बञ्चरेडाँडामा फोहर बोकेका गाडी जान थाले
काठमाडौं । स्थानीयको अवरोधका कारण विगत चार दिनदेखि बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा जान नसकेका फोहर बोकेका गाडीहरु सहमति जुटेसँगै जान थालेका छन् । सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले आइतबार बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा पुगी स्थानीयसँग यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरेसँगै फोहरका गाडी जान सुरु गरेको मन्त्री घिसिङको सचिवालयले जनाएको छ । स्थानीय सरकारले पटकपटक गरेका सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै दबाब दिने उद्देश्यले फोहर फाल्न अवरोध गरेका थिए । चार दिनसम्म फोहर फाल्न अवरोध हुँदा काठमाडौंका अधिकांश घर गल्लीमा फोहरको थुप्रो लागेको छ ।
निजी क्षेत्रमा परेको असर र भविष्यको मार्गचित्रबारे सरकारले उद्योगी–व्यवसायीसँग गर्यो छलफल
काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते देशव्यापी रूपमा भएको जेनजी आन्दोलन र सो क्रममा भएको जनधनको क्षतिले निजी क्षेत्रमा परेको असर, लगानीकर्ताले गरेको अनुभव एवं विद्यमान अवस्थाबाट अगाडि बढ्न गरिनुपर्ने पहलका सम्बन्धमा सार्वजनिक–निजी संवाद आयोजना गरिएको छ । शुक्रबार लगानी बोर्डको कार्यालय र नेपाल उद्योग परिसंघको संयुक्त आयोजनामा भएको हो । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हा, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेल लगायतको सहभागिता रहेको थियो । छलफलमा अर्थमन्त्री खनालले सरकारले नीतिगत सुधारका कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र केही सुधारका कामहरू निजी क्षेत्रले अनुभव गर्नेगरी भइसकेको बताए । लगानी र लगानीकर्ताको सुरक्षाको विषयमा शंका नगर्न स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्तालाई आग्रह गरे । यस्तै, गृहमन्त्री अर्यालले निजी क्षेत्रले राखेको सुरक्षा प्रत्याभूतिको विषयलाई गृह मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिएको बताए । उनले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न अपरिहार्य रहेको भन्दै सुशासनका सम्बन्धमा सरकारसँगै निजी क्षेत्रमा पनि सुधार आवश्यक रहेको बताए । यसैगरी उद्योगमन्त्री सिन्हाले कुनै पनि निकायमा रोकिएका काम सम्पन्न गर्न तीव्र गतिमा काम गरिरहेको बताए । कानुन नै सुधार गर्नुपर्ने बाहेकका प्रक्रियागत सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उनको धारणा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त लगानी योग्य रकम रहेको हुँदा लगानीका लागि राम्रो अवसर रहेको बताए । उनले लगानीका लागि आग्रह गर्दै विशेषगरी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न सुझाव दिए । कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्तिमाथि भएको आगजनी, तोडफोड, लुटपाटको घटनाले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई अत्यन्त दुखित एवं चिन्तित बनाएको बताए । मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारण, पारदर्शिता एवं सुशासन बढाउन सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सम्पूर्ण सेवाहरूलाई ‘फेसलेस’, ‘पेपरलेस’, ‘कन्ट्याक्टलेस’ बनाउन सार्वजनिक सेवाहरूलाई तीव्र गतिमा डिजिटलाइज गरिनुपर्नेमा जोड दिए । पाण्डेले देशको अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको प्रकृति र संकट झेल्न सक्ने सामर्थ्य अन्यत्रभन्दा भिन्न रहेको यथार्थ यसअघिका संकटहरूले समेत देखाइसकेको भन्दै हालको चुनौतीलाई पनि अवसरको रूपमा लिन सकिने बताए । 'तर, यसका लागि सरकारले अभिभावकत्व दिन आवश्यक छ । यो वा त्यो वहानामा लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाउन हुँदैन । विगतका संकटहरूको जस्तै हालको संकटको पनि पूर्ण रूपमा सामना गरी अगाडि बढ्न निजी क्षेत्र दृढ छ । दृढ रहेको निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढ्न प्रेरित गर्ने दायित्व भने राज्यको नै हो,' पाण्डेले भने । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले कार्यक्रमको महत्त्वबारे जानकारी गराउँदै परियोजनाका लगानीकर्ता तथा विकासकर्ताहरूका लागि सहज व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न लगानी बोर्डको कार्यालय सक्रिय र विवेकपूर्ण ढंगले कार्यरत रहेको तथा उक्त प्रयासलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 'लगानी बोर्डले अब लगानीकर्ताका लागि ‘एकल विन्दु सेवा प्रणाली लागु गर्दै छ । जसअन्तर्गत कुनै पनि निजी लगानीकर्ताले लगानी बोर्डमा सिधै आयोजना दर्ता (आवदेन) गर्न सक्नेछ, र उक्त आयोजनाको स्वीकृति प्रक्रिया एकीकृत रूपमा एकल विन्दु सेवामार्फत अघि बढ्नेछ,' उनले भने । विगत एक वर्षयता सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, नियमावली लगायतका कानुनी संशोधन, संस्थागत सुधार र क्षमता विकासका प्रयासहरूको स्मरण गरे । उनले चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य, साथै लगानी बोर्डको आगामी चार वर्षे रणनीति र व्यावसायिक योजनाले निर्धारण गरेका महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि उच्च प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्ने बताए ।
काठमाडौंको फोहोर संकट : मन्त्री घिसिङले गरे बञ्चरेडाँडा अनुगमन
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापनमा गम्भीर संकट निम्तिएपछि शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले बञ्चरेडाँडास्थित ल्याण्डफिल्ड साइटको अनुगमन गरेका छन् । उपत्यकाका सडकहरू फोहोरले दुर्गन्धित हुँदै गएको अवस्थामा मन्त्री घिसिङले स्थानीय प्रशासन, फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धित अधिकारीहरू तथा स्थानीय प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्न बञ्चरेडाँडाको अनुगमन गरेका हुन् । यो अनुगमन उपत्यकाको दैनिक जीवनलाई प्रभावित पारिरहेको फोहोर संकटलाई केन्द्रमा राखेर समाधानको बाटो खोज्ने प्रयासको रूपमा लिइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका र अन्य स्थानीय तहहरूबाट दैनिक १ हजार २ सय टनभन्दा बढी फोहोर उत्पादन हुने उपत्यकामा सिसडोल ल्याण्डफिल्ड साइटको क्षमता सिमित हुँदै गएपछि बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्डलाई वैकल्पिक स्थलको रूपमा विकास गरिएको थियो । तर विगतका वर्षहरूमा यस साइटसँग जोडिएका विभिन्न समस्याले गर्दा फोहोर व्यवस्थापन पूर्णरूपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । मन्त्री घिसिङले अनुगमनका क्रममा साइटको पूर्वाधार, फोहोर विसर्जन प्रक्रिया तथा वातावरणीय प्रभावबारे विस्तृत जानकारी लिएका छन् । स्थानीयहरूले फोहोर विसर्जनले हुने वातावरणीय प्रदुषण, पानीका मुहानहरूको असर, स्वास्थ्य जोखिम र सडक अवरोध जस्ता समस्याबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । २०७९ भदौमा स्थानीयहरूले सडक अवरोध गरेपछि फोहोरका गाडीहरू नै बाटोमै रोकिएका थिए । जसले उपत्यकामा फोहोर थुप्रिने संकट निम्त्याएको थियो । अहिले पनि पुरानै स्थिति दोहारिएको छ । २०८० मा भएको एक अध्ययनले बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा फोहोरका कारण माटो र पानीको प्रदुषण बढेको देखाएको थियो । जसले स्थानीय किसानको कृषि उत्पादनमा असर पुर्याएको छ । स्थानीयहरूले विगतमा सरकारसँग १८ बुँदे सहमति गरे पनि ती कार्यान्वयन नभएको भन्दै पटकपटक विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । असोज २०८२ मा भएको छलफलमा पनि सहमति जुट्न सकेन । जसले गर्दा फोहोर विसर्जनमा अवरोध सिर्जना भएको थियो । यी समस्याहरूले गर्दा उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन दिगो हुन सकेको छैन । स्थानीयहरूले स्वास्थ्य जाँच, मुआब्जा तथा पूर्वाधार विकासको माग गर्दै आएका छन् । अनुगमनका क्रममा मन्त्री घिसिङले फोहोर छुट्याउने प्रक्रियालाई कडाइका साथ लागू गर्न र स्थानीयहरूसँगको सहमति कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
