सबैले चुनावमा भाग लिन सक्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री खरेल
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा सबैले स्वतन्त्र रूपमा भाग लिन सक्ने वातावरण बनाउन सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् । मंगलबार हेम–सुनिल जोखिमपूर्ण पत्रकारिता पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खरेलले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र धाँधलीरहित ढंगले सम्पन्न गराउनु सरकारको मुख्य दायित्व भएको बताए । उनले निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक सबै सहयोग र व्यवस्था मिलाउन ढिलाइ नगर्ने आश्वासनसमेत दिए । उनले भने, 'फागुन २१ गते शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित चुनाव गराउनका लागि वातावरण तयार गर्ने सरकारको जिम्मेवारी हो । सबैलाई चुनावमा सहभागी हुन सक्ने अवसर दिलाउन सरकार अर्जुनदृष्टिले लागिरहेको छ ।' मन्त्री खरेलले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको क्षतिको यथार्थ पत्ता लगाई छानबिन गर्ने र दोषीमाथि कारबाही अघि बढाउने सरकारको प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पारे । साथै, उनले आन्दोलनले उठाएको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र चुस्तदुरुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाहका मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले जनताले महशुस गर्ने गरी काम अघि बढाउने बताए । सार्वजनिक सेवामा सुधार ल्याउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री खरेलको भनाइ छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री खनालद्वारा पदभार ग्रहण
काठमाडौं । अर्थमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री रामेश्वर खनालले पदभार ग्रहण गरेका छन् । मंगलबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा उनले संघीय मामिला मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गरेका हुन् । सोमबार मन्त्रीपरिषद् विस्तारका क्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रीमण्डलमा हेरफेर समेत गरेका थिए । अर्थमन्त्री खनाललाई संघीय मामिला मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी दिएका थिए । जसअनुसार मंगलवार मन्त्री खनालले मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गरेका हुन् । जेनजी पुस्ताको आन्दोलनसँगै बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा ७ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् विस्तार भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय राहतसँगै सुशासनमा केन्द्रित छ : प्रवक्ता पाण्डेय
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयले सरकार र निजी क्षेत्र सहयात्री भएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघद्वारा आयोजित अर्थतन्त्र पुनरोत्थानको आगामी बाटो नामक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेयले सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर राहत र सहुलियत प्याकेज, सुरक्षा र सुशासनमा केन्द्रित रहेको बताएका हुन् । ‘आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम बढी प्राथमिकतामा छ । नेपालमा लगानी सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिनुपर्नेछ । जलेका गाडी हटाएर रंगरोगन गरेर सुरुवात गरेका छौं । सरकार सम्पत्तिको बीमा थिएन । क्षति कभर हुन सकेन । सचेत भएका छौं ’उनले भने । सरकारले के गर्दैछ भन्ने विषयमा प्रवक्ता पाण्डेयले भने ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौताबापत ९ अर्बभन्दा बढी रकम शोध भर्नाका लागि निकासा भइसकेकाे छ । चीनतर्फ तातोपानी नाका हिजोबाट सञ्चालनमा आइसकेको छ । कोरला नाका खुलिसकेको छ । अर्थमन्त्रीस्तर कर दाखिला गर्ने म्याद थप गरेका छौं । मन्त्रिपरिषद्बाट पुन:निर्माण कोष कार्यविधि पारित भइसकेको छ ।’ उनले सरकारी खर्चमा कटौतीका प्रस्ताव गरेको भन्दै कटौतीपछि १ खर्ब २१ अर्ब रकम कोषमा रहने बताए । प्रदर्शनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुन: निर्माणलाई चाहिने आयातमा भन्सार छुट दिने निर्णय भएको छ । ‘मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकतामा सुशासन छ । हिजोबाट हटलाइन सेवा सुरु गरेका छौं । मन्त्रीज्यूले आफ्नै इमेल सार्वजनिक गरेर गुनासो लिने सुरुवात भएको छ । निर्माण व्यवसायीका भुक्तानी दिन महालेखानियन्त्रकको कार्यालयमार्फत् सहजिकरण गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
