नेपाली नाेटकाे कारोबार चिनेर गर्रौ, सक्कली नोट स्तरीय, खस्रो र कडा हुन्छ भने नक्कली छाम्दै चिप्लो र लुलो हुन्छ
काठमाडौं । बेलाबेलामा बजारमा नक्कली नोटको बिगबिगी हुने गरेको छ। अहिले पोखरामा नक्कली तथा जाली नोटहरू विभिन्न माध्यमबाट बैङ्कहरूमा आएको छ। गत शुक्रवाररसम्ममात्र नेपाल राष्ट्र बैङ्क, पोखरा शाखामा ९१ ओटा नक्कली नोट सङ्कलन भइसकेका छन्। त्यसमा रू. ५ सय र १ हजारका नोट छन्। नक्कली नोट कारोबार गर्नेले मौका हेरेर सर्वसाधारणसँग कारोबार गरेर झुक्याउँछन्। राष्ट्र बैङ्कको पोखरा शाखामा एकैदिन १० ओटासम्म नक्कली नोट आएको बताइएको छ। यस्तै, केही महीनाअघि जाजरकोटमा नक्कली नोट छाप्ने मेशिनसहित व्यक्ति पनि पक्राउ परेका थिए। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका मुद्रा व्यवस्थापन विभागका निर्देशक भीष्म उप्रेतीका अनुसार केन्द्रीय बैङ्कमा प्रायः ८—१० दिनमा एक÷दुईओटा नक्कली नोट आउने गरेको छ। विशेष गरेर भीडभाड तथा घुइँचो भएका पसल, मेला, हाटबजार, जुवातास खेल्ने ठाउँ र जाँडरक्सी खाने ठाउँमा नक्कली नोटको प्रयोग हुने बढी सम्भावना हुन्छ। घुइँचो भएका ठाउँमा, हतारमा र अँध्यारो भएका बेला गरिने कारोबारमा नक्कली नोटको प्रयोग हुने सम्भावना बढी भएकाले सतर्क हुनुपर्ने निर्देशक उप्रेतीको सुझाव छ। केन्द्रीय बैङ्कको मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन कँडेल अपरिचित व्यक्तिसँग कारोबार नगर्ने, भीडभाडमा सतर्क रहने, ठूलो कारोबार नगर्नेलगायत सावधानी अपनाउने र रकमको कारोबार सधैं बैङ्किङ च्यानलबाट गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘यसले पनि सर्वसाधारणलाई नक्कली नोटबाट बचाउँछ तर विशेष गरेर नोटको कागजबारे जानकारी राख्नुपर्छ। नक्कली नोटको कागज चिप्लो र लुलो हुन्छ तर, सक्कलीको खस्रो र कडा हुन्छ,’ उनले भने। सर्वसाधारणले धेरै कुरा हेर्न नसक्ने भएकाले कागज, सुरक्षण धागो र लाली गुराँसको पानी छाप रहेको बारे जानकार हुन जरुरी भएको उनको भनाइ छ। सर्वसाधारणले नक्कली नोट र सक्कली नोटबारे थाहा पाउन सचेत हुन जरुरी भएको तर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यसका लागि जनचेतना गर्न कमी भएको नेपाल राष्ट्र बैङ्क मुद्रा व्यवस्थापन विभागका निर्देशक भीष्म उप्रेतीले स्वीकार गरे। उनका अनुसार ऐनले नक्कली नोट फेला परेमा राष्ट्र बैङ्कले जफत गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, कारबाहीका लागि कडा व्यवस्था छैन। सक्कली–नक्कलीबीच फरक सक्कली नोटको कागज कटनबाट बन्ने स्तरीय, खस्रो र कडा हुन्छ भने जाली नोटको कागज छाम्दा चिप्लो र लुलो हुन्छ। नोटमा उज्यालो पर्नेगरी हेर्दा सक्कली नोटको सेतो गोेलाकार भाग, जहाँ केही लेखिएको हुँदैन, त्यहाँ लालीगुराँसको छाप स्पष्ट देखिन्छ भने नक्कली नोटमा देखिँदैन, देखिए पनि अस्पष्ट हुन्छ। नोटको दायातर्फ रहेको सेतो भागको बायाँतर्फको रङ्गीन आधा अक्षर (अङ्ग्रेजीमा लेखिएको एनआरबी)लाई उज्यालोतर्फ फर्काएर हेर्दा स्पष्ट देखिन्छ भने नक्कली नोटमा ती अक्षर स्पष्ट देखिँदैन। सक्कली र जाली नोटलाई कान नजीकै लगेर हल्लाएमा सक्कली नोटको आवाज कडा र खडखड गर्ने हुन्छ भने जाली नोटको आवाज कम हुन्छ। जाली नोट सक्कली नोटजस्तो खासै चहकिलो देखिँदैन। सक्कली नोटको रङ स्पष्ट र सफा गाढा हुन्छ भने नक्कली नोट हल्का, अस्पष्ट र फुङ्ङ उडेकोजस्तो देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चलनचल्तीको नोटलाई खुम्च्याउन, दोबार्न र च्यात्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। तर, सर्वसाधारणले शङ्का लागेको खण्डमा नक्कली नोट हो कि सक्कली भनेर पत्ता लगाउन भने नोटलाई हातले कच्याककुचुक पारेर टेबलमा छोडिदिएमा यसबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ। यसो गरेमा सक्कली नोट हो भने विस्तारै केही फुक्छ तर नक्कली नोट छ भने कच्याक्कुचुक नै रहन्छ। नोटमा रहने सुरक्षण धागो ९सेक्युरिटी थ्रेड०बारे जानकार हुनु जरुरी छ। सक्कलीमा सुरक्षण धागोमाथि अक्षर हुन्छ। तर, नक्कलीमा धागोपछि लेपका रूपमा मात्र राखेको हुनाले यस्तो देखिँदैन। नोटलाई उज्यालोतर्फ फर्काएर हेर्दा सेक्युरिटी थ्रेडमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अङ्ग्रेजीमा लेखिएको एनआरबी अक्षर स्पष्ट देखिन्छ, जाली नोटमा सो अक्षर स्पष्ट देखिँदैन। सक्कली नोटमा रहेको स्टेप फिचर्सलाई उज्यालोमा दायाँबायाँ पार्दा छुट्टै चमक आउँछ भने जाली नोटमा यस्तो हुँदैन। बैङ्किङ च्यानलमा नक्कली नोट पत्ता लगाउने प्रविधि छ। सक्कली र जाली नोट सामान्य हिसाबले पत्ता नलागेमा नक्कली नोट पत्ता लगाउन डिटेक्टर मेशिन प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले नक्कली नोट फालिदिन्छ। यस्तै, युवि लाइट र मेग्निफाइङ ग्लास प्रविधिको प्रयोगबाट पनि नोट सक्कली वा नक्कली पत्ता लाग्छ। आर्थिक अभियान दैनिकबाट ।
स्थानीय तहको कार्यान्वयन जिल्लाका दुई दर्जन कार्यालय खारेज हुँदै
काठमाडौं । स्थानीय तहको कार्यान्वयनसँगै अब जिल्लामा रहने दुई दर्जन सरकारी कार्यालय खारेजीमा पर्ने भएका छन् । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा स्थापना गरिएका प्रायः सबैजसो जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय खारेज हुने भएका हुन् । संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय तह र तहका वडालाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालय, जिल्ला नापी कार्यालय, जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला सिँचाइ कार्यालय, जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, जिल्ला महिला विकास कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय खारेज हुँदै छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन कार्यालय, जिल्ला सहकारी डिभिजन कार्यालय, जिल्ला खानेपानी कार्यालय, जिल्ला सिँचाइ डिभिजन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जिल्ला तथ्यांक कार्यालय, जिल्ला वनस्पति कार्यालय, जिल्ला डिभिजन सडक कार्यालय, जिल्ला खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय पनि खारेज हुने भएका छन् । यी कार्यालय अझै रहन्छन् जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा केन्द्रको प्रशासनिक निकाय जिल्ला समन्वय समिति जिल्ला अदालत सरकारी वकिलको कार्यालय जिल्ला प्रहरी कार्यालय कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय जिल्ला हुलाक कार्यालय जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नेपाली सेनाका गण तथा गुल्महरू सशस्त्र प्रहरीका गुल्म तथा गणहरू साबिककै अवस्थामा रहनेछन्। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
भूकम्पपीतिलाई खडेरी दुई लाखकाे प्रस्ताव, आफ्नो जग्गा नहुनेलाई मात्रै दिइने
काठमाडौं । जग्गा नहुने भूकम्पपीडितका लागि थप दुई लाख रुपैयाँ अनुदान दिने प्रस्ताव पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अघि बढाउने भएको छ । ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा लाभग्राही सूचीमा परेका तर आफ्नो जग्गा नभई सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गामा बसेका पीडितलाई घडेरी खरिद गर्न अनुदानस्वरूप दुई लाख रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेको छ,। प्राधिकरणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले घर बनाउनलाई जग्गा खरिदका लागि दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव गरेको हो ।’ प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पठाएको भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण– पहिलो संशोधन कार्यविधि २०७३ मा समेत उक्त व्यवस्था गरिसकिएको छ । ‘सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर क्षति भई लाभग्राही सूचीमा परेकाको हकमा एका सगोलका घर परिवारको नेपालभर अन्यत्र जग्गा नभएको अवस्थामा घडेरी खरिद गर्न तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी अनुदानस्वरूप दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने उल्लेख छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, त्यस्तो लाभग्राहीले हाल उपभोग गरिरहेको स्थान प्रयोग गर्न पाउने छैन । यस्ता लाभग्राहीले निजी आवास निर्माणका लागि थप तीन लाख अनुदानसमेत प्राप्त गर्नेछन् ।’ संशोधन प्रस्तावपूर्वको कार्यविधिमा यस्तो समस्याबारे स्पष्ट व्यवस्था थिएन । ‘कार्यकारी समिति बैठकले भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामध्ये पछिल्लो चरणमा १६ जिल्लाका थप ३० हजार ३ सय ७० घरधुरीलाई लाभग्राही सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसअघिको चरणमा लाभग्राही सूचीमा समावेश भएकाहरूलाई प्राधिकरणले निजी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ तीव्र रूपमा वितरण गरिरहेको छ ।
