विशेष

काठमाडौं । असार १२ गते हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिको बैठक कम्पनीका अध्यक्ष महेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठको निजी निवास पुल्चोक, ललितपुरमा बस्यो । बैठकले कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विजयबहादुर शाहलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्‍यो । असार १३ गतेदेखि नै शाहलाई कम्पनीमा हाजिर गर्न नदिने निर्णय साे बैठकले गर्‍यो । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको विवरणमा शाहलाई ‘अकारण’ हटाउने निर्णय भएको प्रष्ट रूपमा देखिन्छ । प्रकाशित सूचना विवरणको भाषा अशुद्ध मात्र छैन, प्रस्तुति, वाक्य संरचना अत्यन्त झूर छ । अध्यक्ष महेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठको ठाडो आदेशमा उनको घरमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरू उपस्थिति भएको र अध्यक्षको आदेशमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हटाउने निर्णय भएको पत्रको विवरणबाट खुलस्त छ । प्रशंसा गर्दै बर्खास्त असार १२ गते हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको लेटरहेडमा अध्यक्ष महेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको, कम्पनीको छाप लगाएको तर कोही कसैलाई सम्बोधन नगरी प्रकाशित गरेको एक पत्र विकासन्युजले प्राप्त गरेको छ । जहाँ तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानका धारा उदृत नगरी प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेझैँ अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बर्खास्त गरिएको घोषणा गरेका छन् । रोचक अर्को कुरा छ, अध्यक्ष श्रेष्ठको उक्त घोषणामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाहले नेपालमा पहिलो पटक निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु मर्ज गराउन महत्वपूर्ण योगदान गरेको, आफूहरु (सञ्चालक समिति)लाई मार्गदर्शन गरेको, कम्पनीमा प्रमुख माईलस्टोन्स् थप्ने काम गरेको भन्दै तारिफ गरेका छन् । उक्त पत्रमा अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाहबाट कुनै गलत काम भएकाे वा गरेकाे, गर्नु पर्ने काम गर्न नसकेको वा अन्य गैर व्यावसायिक कार्य गरेको वा कम्पनीलाई हानी नोक्सानी हुने कुनै काम गरेको उल्लेख गरिएको छैन । यो पत्र यस्तो छ, जुन कर्पोरेट इतिहासमा नपाइएला । जहाँ अध्यक्षले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको प्रशंसा गरेका हुन्छन् र बर्खास्त पनि गरेका हुन्छन् । र, उनलाई कुनै सफाइको मौका पनि हुँदैन । निर्णय विरुद्ध निवेदन हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सकाे सञ्चालक समितिविरूद्ध बर्खास्तीमा परेका विजय बहादुर शाहले नेपाल बीमा प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन् । सञ्चालक समितिले आफूलाई सफाइको मौका नदिई सीईओबाट पदमुक्त गरेको भन्दै शाहले प्राधिकरणमा निवेदन दिएका हुन् । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाललाई सम्बोधन गर्दै सीईओ शाहले लिखित निवेदन दिएकाे प्राधिकरणका प्रवक्ता सुशीलदेव सुवेदीले बताए ।  बीमा ऐन अनुसार आफू सीईओमा नियुक्त भएको र कम्पनी सञ्चालक समितिले सफाइको मौका नदिई पदबाट अचानक हटाइएको भन्दै प्राधिकरणमा निवेदन दिएको सुवेदीकाे भनाइ छ । ‘बीमा ऐन बमोजिम प्राधिकरणबाट अनुमोदन भई नियुक्त भएको सीईओ हुँ, बीमा ऐनले समेत सफाइको मौका दिनुपर्छ भनिएको छ । तर, सञ्चालक समितिले करार भङ्ग गर्नुअघि मौका नदिएकाले प्राकृति न्यायको सिद्धान्त विपरित मलाई पदमुक्त गरिएको छ, नियामकको हैसियतले प्राधिकरणले आफूलाई न्याय दिनुपर्‍यो,’ शाहले बीमा प्राधिकरणमा पेस गरेको निवेदनमा उल्लेख छ । बीमा ऐन २०७९ को दफा ५७ को उपदफा ३ मा पनि सञ्चालक समितिले सीईओको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, हटाउनुअघि सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने प्राबधान ऐनमा स्पष्ट लेखिएको छ । कुनै पनि बीमा कम्पनीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गर्नुपूर्व बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत लिनुपर्छ । पदमुक्त भएको जानकारी पनि प्राधिकरणलाई दिनुपर्छ । तर, हिमालयन एभरेष्टले शाहलाई पदमुक्त गरेको जानकारी प्राधिकरणलाई दिएको छैन । ‘विजय बहादुर शाह सीईओ बन्न योग्य छ भनेर कम्पनीले गरेको नियुक्तिलाई अनुमोदन बीमा प्राधिकरणले गरेको हो । तर, अहिले आएर के कति कारणले शाहलाई पदमुक्त गरियो भनेर प्राधिकरणलाई जानकारी समेत गराएको छैन,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘यदि शाहले गलत काम गरेको हो भने कम्पनीले प्राधिकरणलाई जानकारी दिनुपर्छ ।’ गलत अभ्यास हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो । जहाँ १ लाख भन्दा बढी सेयरधनी छन् । १५ हजारभन्दा बढी बीमा पोलिसी होल्डर रहेका छन् । सेयर पुँजी २ अर्ब ५० करोड छ । तर, कम्पनीले ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको दायित्व वहन गरेको छ । कानुनले कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई नीति निर्माण र अनुगमनको जिम्मेवारी दिएको छ भने व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नेतृत्वमा व्यवस्थापन समितिलाई दिएको छ । तर, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष महेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठले एकल स्वामित्वको निजी कम्पनीको शैलीमा निर्णय लिँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई हटाएपछि समग्र बीमा क्षेत्र झस्किएको छ । ‘हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई जसरी हटाएको छ, त्यसलाई बीमा प्राधिकरणले स्वीकार गर्‍यो वा अन्य सरकारी निकायले सदर गरे भने ३७ वटै बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले असुरक्षित महसुस गर्नेछन् । त्यस अवस्थामा कि सीईओहरु अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरुको एसम्यान बन्नुपर्छ, उनीहरुले भनेका गलत काम पनि गरिदिनुपर्छ, कि जागिर छोडेर हिड्नुपर्छ’, एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । ‘सबै कम्पनीका सञ्चालक समिति यस्तै निरंकुश छैनन् । सुशासनमा राम्रो अभ्यास गर्ने कम्पनीहरु पनि छन्’ ती सीईओले भने, ‘मलाई त हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले मासिक १ करोड रुपैयाँ तलब दिन्छ भन्यो भने पनि त्यो कम्पनीमा जागिर खान जान्नँ । त्यो कम्पनीका अध्यक्ष र सञ्चालकहरु खत्तम रहेछन् ।’ ‘यो विषय विजय बहादुर शाहको मात्रै मुद्दा होइन । शाह गलत वा निर्दोष जे पनि हुन सक्छन् । भविष्यमा त्यो प्रमाणित होला । तर, सफाइको मौका नदिई स्वेच्छाचारी रूपमा पदमुक्त गर्दा गलत नजिर बस्छ, आगामी दिनमा यो विषय सबै बीमा कम्पनीका सीईओलाई लागु हुन्छ, सबै सीईओको जागिर धरापमा पर्छ,’ एक बीमा कम्पनीका सीईओले भने । विवादका तीन विषय विजय बहादुर शाह करिब २ साता लामो अमेरिका भ्रमण सकेर असार १२ गते नै कार्यालयको नियमित काममा फर्किएका थिए । राइस यूनिभर्सिटीमा उनलाई तालिम लिन कम्पनीले झण्डै १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर पठाएको थियो । उक्त तालिममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पठाउन र त्यसमा लाग्ने सबै खर्च कम्पनीले बेहोर्ने निर्णय सञ्चालक समितिबाट भएको थियो । कम्पनी स्रोतका अनुसार विवाद यसमा थिएन । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष महेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ र उनका भतिज सञ्चालक विजित कृष्ण श्रेष्ठ (काका-भतिज) यस कम्पनीका सर्बेसर्वा हुन् । कम्पनीको पुनर्बीमा कसलाई दिने, ठूलो बीमा दाबी पर्दा सर्भेयरको काम कसलाई दिने लगायत कम्पनीका महत्वपूर्ण कार्यहरुमा काका-भतिजको सक्रियता उच्चस्तरको छ । पछिल्लो समय काकाभतिजसँग शाहको दुरी बढ्दै गएको थियो । मुल विवाद यही भएको कम्पनी सम्बद्ध स्रोतले बतायो । दुई वर्षअघि हिमालयन इन्स्योरेन्स र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स मर्ज भएका थिए । मर्जपछि हिमालयन इन्स्योरेन्सका सीईओ शाह नै हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको सीईओ भए । तत्कालीन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कमल गौतम वरिष्ठ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भए । मर्जसँगै शाह र गौतमबीच तिक्तता बढ्यो । अन्ततः गौतमले स्वेच्छिक अवकाश लिए । एभरेष्ट इन्स्योरेन्सबाट आएका कर्मचारीप्रति समान व्यवहार गर्न नसकेको आरोप शाहमाथि लाग्दै आएको थियो । पछिल्लो समय काकाभतिजले शाह माथि कर्मचारी मिलाउन नसकेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । बीमा प्राधिकरणका अनुसार हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका गतिविधिबारे थुप्रै उजुरीहरु बीमा प्राधिकरणमा परेको छ । कम्पनीको अध्यक्ष, सञ्चालक समिति, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सबैको विपक्षमा फरक-फरक उजुरी प्राधिकरणमा परेका छन् । ती उजुरीलाई देखाएर काका-भतिजले शाहलाई दाग्दै आएको स्रोतले बतायो । काका-भतिजले यी सबै विषयबारे तत्कालीन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका मुख्य प्रवर्द्धक राजेन्द्र खेतानलाई जानकारी गराएका थिए । उनीहरूले शाहलाई पदमुक्त गराउन चाहेकोले समर्थन मागेका थिए । मर्जसँग सीईओ गुमाएका खेतानले शाहलाई पदमुक्त गराउन सहमति दिएका थिए । स्रोतका अनुसार खेतानको सहमति पाए लगत्तै अध्यक्ष श्रेष्ठले घरमा नै सञ्चालक समितिको बैठक राखेका थिए । सोही बैठकले शाहलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौं । घटना १, रौतहटकी दिलमाया यादव (नाम परिवर्तित) केही महिनाअघि रात्री बस चढेर काठमाडौंमा झरिन् । काठमाडौंको कलंकीमा उत्रिएकी उनलाई एक जना (अपरिचित) मान्छेले पिकअप गरे । दिलमायालाई ती व्यक्तिले (अपरिचित) दिनभर काठमाडौं घुमाए । २ बजेपछि उनलाई एउटा बीमा कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा पुर्याएर आफू चिया पिउँदै कार्यालय बाहिर बसे । दिलमायालाई बीमा कम्पनीमा पुर्याउनुअघि ती व्यक्तिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्न लगाएका रहेछन् । बीमा कम्पनीका भुक्तानी विभाग प्रमुखले सबै डकुमेन्ट चेकजाँच गरे । सबै प्रक्रिया पुर्याएकी दिलमायाको चेकबुकबाट दुइटा चेक झिकिएको थियो । यसभित्रको चेक खोइ भनेर कम्पनीका भुक्तानी विभाग प्रमुखले सोध्दा उनले बैंकले नै यस्तै दिएको धारणा राखिन् । यस्ता केसमा फ्रड हुन्छ भन्ने अनुभव गरिसकेका ती अधिकारीले तत्कालै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा फोन गरेर सोधे । बैंकले सबै चेक दिएको बतायो । ‘…नाम गरेको वृद्ध आमाले तपाईको बैंकमा खाता खोल्नु भएको रहेछ, चेकको सिरियल नम्बर मिल्दैन, तीन वटा चेक छैनन्, यस्तो कसरी भयो भनेर सोधेँ,’ बैंकसँग भएको कुरा उधृत गर्दै ती विभागीय प्रमुखले भने, ‘बैंकले सबै चेक दिएको जवाफ दिएपछि मलाई थप आशंका लाग्यो ।’ ती अधिकारीमा थप आशंका उब्जियो । ती वृद्ध आमासँग उनले थप सोधपुछ गरे । काठमाडौं कसरी आएको ? कम्पनीमा कसले लिएर आएको ? बैंक खाता कसरी खोलेको भन्ने लगायतका जिज्ञासा उनीसँग राखे । पछि उनलाई थाहा भयो कि यो सबै काम ती अघिकै अपरिचित व्यक्तिले गर्न लगाएका रहेछन् । ‘एक जना बीमाको मान्छे हुँ भन्नुहुन्थ्यो, उहाँले नै बैंकमा खाता खोल्न लगाउनु भएको हो, मलाई लेख्नपढ्न आउँदैन, ल्याप्चे मात्रै गरेकी हुँ,’ दिलमायाले बीमा कम्पनीका विभागीय प्रमुखलाई सरल उत्तर दिइन् । अब भुक्तानी विभाग प्रमुखलाई पूर्ण रूपमा शंका लाग्यो कि दिलमायालाई कसैले ठग्दैछ । ती अपरिचित व्यक्तिले नै आफू बीमा कम्पनीको मान्छे भएको र बीमा बापतकाे पैसा आउने भन्दै काठमाडौं बोलाएको रहेछन् । त्यसपछि उनले सो खातामा बीमाको रकम भुक्तानी गरेनन् । उनीसँग सोधपुछ गर्दा दिलमायाको छोरी र ज्वाईं काठमाडौं रहेछन् । रोजगारीको लागि विदेश गएका दिलमायाका छोराको उतै मृत्यु भएको कारण उनकै बीमाको रकम पाउने आसले उनी काठमाडौं आएकी थिइन् । सुरुमा त उनलाई छोराले बीमा गरेको छ भन्ने पनि जानकारी थिएन । तर, काठमाडौंबाट अपरिचित मान्छेले तपाईंको छोराको बीमाको पैसा पाइन्छ काठमाडौं आउनु भनेपछि उनी आएकी थिइन् । उनले आफ्नो छोरीज्वाईंलाई पनि आफू काठमाडौं आएको जानकारी गराएकी थिइनन् । ती अपरिचित व्यक्तिले नै छोराको बीमा बापतको रकम उपलब्ध गराईदिने भन्दै रौतहटदेखि काठमाडौं बोलाएको थियो । पछि बीमा कम्पनीका भुक्तानी विभाग प्रमुखले नै उनका छोरी ज्वाईंलाई बोलाए । अर्को बैंकमा खाता खोल्न लगाए । तर, खाता खोल्नका लागि पनि दिलमायाको सक्कली कागजात थिएनन् । सक्कली कागजात पनि ती अपरिचि व्यक्तिले बोकेर हिँडेका थिए । बीमा कम्पनीका अधिकारीले ती अपरिचित व्यक्तिको फोन नम्बर दिलमायाको मोवाइलमा हेरेर फोन गरे । ती व्यक्तिले आफू काभ्रेको मालपोत कार्यालयमा कामको शिलशिलामा गएको झुट बोले । पछि प्रहरी लगाउने चेतावनी दिएपछि उनले आधा घण्टामै पठाओमार्फत् सबै डकुमेन्ट पठाइ दिए । कागजप्रमाण सबै आएपनि चेक ती व्यक्तिसँग नै थियो । त्यससपछि दिलमाया र उनका ज्वाईं मिलेर नजिकैकाे एनआईसी एशिया बैंकमा अर्को खाता खोले । नयाँ खाता खोलेपछि बीमा कम्पनीले १३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्यो । सो बीमा कम्पनीका भुक्तानी प्रमुखले विकासन्युजसँग सो घटना सुनाउँदै भने, ‘त्यो दिन धेरै खोजतलास नगरेको भए सबै रकम ठगको हातमा जान्थ्यो, दिलमायालाई उनले एक लाख रुपैयाँ आउँछ भनेर ल्याएका रहेछन्, आफूले पैसा निकाल्नको लागि नै खाली चेक बोकेर हिँडेछन् ।’ घटना २, वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया गएका सर्लाहीका सिता क्षेत्री (नाम परिवर्तित) का श्रीमानको विदेशमै मृत्यु भयो । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीमानको मृत्युपछि बीमा दाबी भुक्तानीका लागि सहजीकरण गर्ने भन्दै रिताले (नाम परिवर्तित)ले सितालाई काठमाडौं बोलाइन् । सिता र रिता दुबै बीमा दाबी भुक्तानीका लागि बीमा कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा पुगिन् । दुवै जना मिलेर कागजात पेस गरिन् । सिताले कम्पनीसँग रिता आफ्नो दिदी (जेठानी) भनेकी थिइन् । सबै कागजात मिलेको देखेपछि उनले बीमा रकम भुक्तानी गर्ने निर्णय गरे । ‘मैले उनीहरूप्रति शंका लागेर धेरै कुरा सोधेँ, उनीहरुले आफूहरू देउरानी जेठानी भएको सुनाए, कागजात पनि मिलेको थियो, पछि भुक्तानी गर्यौं,’ ती अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । तर, ६ महिनापछि सिताले कम्पनीमा ७ लाख कहिले आउँछ भनेर फोन गरिन् । कम्पनीले सबै रकम एकै पटक सुरुमै भुक्तानी भइसकेको जवाफ दियो । तर, आफूले ६ लाख मात्रै पाएको जवाफ उनले दिइन् । जेठानी भनेकी रिता पनि ठगीमा संलग्न व्यक्ति रहेको पछि खुलिन् । उनले सितालाई बीमाको रकम पाइन्छ भनेर काठमाडौं बोलाएकी रहिछिन् । सबै कुरा सिकाएर आफू जेठानी भएको भन्न लगाएकी थिइन् । बैंकको खाता खोलेर चेक आफैंले राखेकी रहिछिन् । यो सबै कुरा पछि रिताले कम्पनीसँग खोलिन् । रिताले ७ लाख रुपैयाँ ६ महिनापछि आउँछ भनेको भएर उनले कम्पनीमा फोन गरेकी रहिछिन् । सुरुमा भुक्तानी विभागीय प्रमुखले सितालाई आफ्नो बैंक खाता चेक गर्न सुझाए । बैंक खाता चेक गर्दा बीमा कम्पनीले १३ लाख रुपैयाँ पठाएको प्रमाण देखियो । सिताका अनुसार दिदिले (रिता)ले चेक लिएको थियो । आधा पैसा उनले नै निकालेर लगिछन् । बीमाको रकम पाइन्छ भनेर ठगहरूको उक्साहटमा काठमाडौं आएकी रिता अहिले पश्चातापमा छन् । बीमा दाबी भुक्तानीका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था कम्पनीहरूले गरेका छैनन् । नजिकैको शाखा कार्यालयबाट पनि दाबी भुक्तानी प्राप्त गर्न सकिने ती भुक्तानी प्रमुखको भनाइ छ । तर, कमिसन खान नपाउने र शाखाका कर्मचारीले अधिकांशलाई चिन्ने भएकाले ठगहरूले सोझासाझालाई काठमाडौं बोलाएर बीमा भुक्तानी गरेर ठग्ने गरेको बताए । वैदेशीक रोजगारी बीमामा ठगी धन्दा वैदेशीक रोजगारी बीमा ठगी गर्ने गिरोहको जालोमा परेको एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले बताए । उनका अनुसार विदेशमा मृत्युपश्चात् दाबी भुक्तानीमा कागजहरू ‘डेथ सर्टिफिकेट’, स्थानीय तह, अध्यागमन विभाग लगायत सरकारी कार्यालयबाट जारी हुने प्रमाणमा सबैभन्दा धेरै ‘म्यानुपुलेट’ हुने गरेको छ । जस्तो सरकारी निकायले कुनै राम भन्ने व्यक्तिको विवरण दियो भने फोटोसप गरेर रामको ठाउँमा श्याम राखिन्छ । जबकी दाबी दिने कम्पनीलाई थाहा हुँदैन । ‘तराईतिर नेपाली नबुझ्ने व्यक्तिलाई ठगी समूहले खोजीखोजी उनीहरुसँग भएको डकुमेन्ट लिएर सबै कागजात हामी मिलाइ दिन्छौं । दुई÷चार लाख आउँछ । फलानो फलानो व्यक्तिलाई खुवाउनुपर्छ भनेर फकाउँछन्,’ एक बीमा कम्पनीका सीईओले भने, ‘मृत्यु दर्ताको प्रमाण, नागरिकता, पासपोर्ट लगायत सबै सक्कली कागजात ठगी समूहको हातमा पुग्छ । त्यसपछि बीमा कम्पनीमा आएर दाबी भुक्तानी लिइरहेका छन् ।’ उनका अनुसार ठगी समूहले बीमा पोलिसीको विवरण वैदेशिक रोजगार विभाग (डोफे)बाट ट्रयाक गर्छन् । ठगी समूहले बीमा पोलिसी एक्सपायर भएपनि फोटोसपबाट जस्ताको त्यस्तै बनाएर दाबी लिइरहेको उनले बताए । ‘ठगी समूहले मेनपावर कम्पनीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउँछन् । को विदेश गयो ? कुन मान्छेको मृत्यु भएको छ भनेर मेनपावर कम्पनीबाट विवरण मागेका हुन्छन् । कतिपय ठगी समूह फोन गर्दा मोबाइल ट्रयाक हुन्छ भनेर घरमै गएर डकुमेन्ट लिने गरेका छन्,’ ती कम्पनीका सीईओले भने । पछिल्लो समय बीमालाई कमाइ खाने भाँडो बनाइएको उनको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीमा ठगी समूहको बिगबिगी रहेकाले प्रमाणका लागि कम्पनीले अहिले फोटो खिचेर राख्ने गरेको अभ्यास सुनाए । ‘तराई मूलका मान्छेहरूमा भाषाको समस्या छ, घरमा कोही पनि हुँदैनन्, कसैले दुई/चार लाख रुपैयाँ भनेपछि ठूलो रकम सोच्नुहुन्छ, त्यसको फाइदा उठाउँदै ठगी समूह बढेका छन्,’ एक कम्पनीका भुक्तानी विभाग प्रमुखले भने । वैदेशिक रोजगारी बीमा अनिवार्य वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदी वैदेशिक रोजगारमा गएका सबै व्यक्तिले अनिवार्य बीमा गर्नु पर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बैशाखसम्म ६ लाख ६० हजारले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबैको बीमा र सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ । गत चैतदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन अनिवार्य गरेसँगै न्यूनतम २ हजार ३०८ रुपैयाँदेखि २८ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने उनले बताए । विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक २०७७/७८ मा १ लाख ६६ हजार ६९८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६ लाख ३० हजार र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ लाख ७१ हजार भन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका थिए । वैदेशिक रोजगार बोर्डका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी टिकाराम ढकालका अनुसार विगत १५ वर्षमा साढे १३ हजारले आर्थिक सहायता दाबी गरेका छन् । विगतमा डेढ लाख, ३ लाख हुँदै अहिले मृतकका परिवारले ७ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता पाइरहेको उनले बताए । ‘मृत्युको संख्या बढी भएको हुनसक्छ । तर, मृत्यु भएका सबै व्यक्तिको रकेर्ड बोर्डमा आउँदैन । कतिपय आर्थिक सहायता दाबी गर्नुहुन्न । तर, २०६५ सालदेखि हालसम्म १३ हजार ४ सय बढीले बोर्डमा आर्थिक सहायता दाबी गर्नु भएको छ,’ उनले भने । बीमा दाबी भुक्तानीका लागि जुन कम्पनीमा गरेको हो सोही कम्पनीमा जानु पर्ने उनको भनाइ छ । बीमा दाबी रकमका लागि बीमा गर्दाका कागजातहरू आवश्यक पर्ने उनले बताए । ‘बीमा दाबी भुक्तानीका लागि सम्बन्धित बीमा कम्पनीमा जानुपर्छ । बीमा गर्दा दिइएका डकुमेन्ट नै दाबी भुक्तानीका लागि पेस गर्नुपर्छ । यदि मेनपावरले गरेको छ भने सम्बन्धित मेनपावरलाई लिएर जानुपर्छ । यदि व्यक्तिगत रूपमा गरिएको छ भने बीमाका कागजहरू लिनुपर्छ,’ उनले भने । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बैशाखसम्म जीवन बीमा कम्पनीहरूले २० लाख ७० हजार २६२ वटा वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमालेख जारी गरेका छन् । जबकी गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्म १५ लाख २३ हजार २६८ वटा बीमालेख जारी गरेका थिए । कामदारको उमेरका आधारमा बीमाशुल्क भुक्तानी तोकिएको छ । जसमा १८ वर्षदेखि ३५ वर्ष उमेर समूहका श्रमिकले ३ हजार ७०८ रुपैयाँ, ३६ वर्षदेखि ५० वर्ष उमेर समूहका श्रमिकले ४ हजार ९३१ रुपैयाँ, ५० वर्षदेखि ६० वर्ष उमेर समूहका श्रमिकले ९ हजार ४६३ रुपैयाँ बीमाशुल्क बीमा कम्पनीमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषमा १ हजार ५ सय रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य गरेसँगै न्यूनतम २ हजार ३०८ रुपैयाँदेखि २८ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ दाबी भुक्तानी प्रक्रिया वैदेशिक रोजगारी म्यादी बीमा गरेका व्यक्तिको मृत्यु भएमा परिवारले सम्बन्धित बीमा कम्पनीमा दाबी भुक्तानीका लागि निवेदन दिनुपर्छ । दाबी भुक्तानीका लागि वडा कार्यालयबाट मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र, नाता प्रमाणपत्र, विदेशमा मृत्यु भएमा राजदूतावासले जारी गर्ने पत्र, अस्पतालमा मृत्यु भएमा अस्पतालले दिने प्रमाणपत्र, शव फिर्ताको प्रमाण, र बीमा गर्दा कम्पनीले दिएका कागजात पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । मृतकका परिवारले सबै प्रक्रिया पुर्याएपछि किरिया खर्च, शव फिर्ता वापतको लागतसहित कुल १४ लाख रुपैयाँ कम्पनीबाट पाउने व्यवस्था छ । निवेदन दिएको १५ दिनभित्र सम्बन्धित बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी रकम मृतकका आफन्त वा परिवारको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं । सहकारीका बचतकर्ताको करिब ८ अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोपमा पक्राउ भएर पुर्पक्षका लागि जेल चलान भइसकेका चन्द्रबहादुर (सीबी) लामा पक्राउ हुनुअघि जग्गा बिक्रीको तादाम्यता मिलाइरहेका थिए । प्रहरीले उनलाई चितवनबाट पक्राउ गर्नुअघि उनी चितवनमै लुकिछिपी आफ्नो नाममा भएको जग्गा बिक्री गर्न व्यस्त थिए । कान्तिपुर सहकारी र पशुपति सहकारीको ८ अर्ब रकम अपचलन गरेको आरोप लागेका उनी सहकारीको पैसाबाटै जोडेको घरजग्गा बिक्रीका लागि ग्राहक खोजिरहेका थिए । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी पाइसकेको प्रहरी उनको खोजीमा छ भन्ने जानकारी उनलाई पहिले नै थियो । प्रहरी आफ्नो खोजीमा थियो भने जानकारी पाइसकेपछि काठमाडौं छोडेर चितवन लागेको हुन सक्ने अनुमान प्रहरीले अहिले गरिरहेको छ । उनी चितवनमा लुकिछिपी काम गरिरहेको सूचना पाएपछि पक्राउका लागि गएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ । पक्राउपछि सीबीले  घरजग्गा कारोबार गरेको स्वीकार गरिसकेकाे प्रहरी स्रोतको भनाइ छ । ‘म विगतदेखिकै घरजग्गा व्यवसायी हुँ, आफ्नो नाममा भएको घरजग्गा बिक्री गरेर बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने योजना बनाएमा थिएँ,’ लामाले प्रहरीसँगको बयानमा भनेका छन् । स्रोतका अनुसार उनी घरजग्गा तथा आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्ति बिक्री गरेर फरार हुने तयारीमा थिए । तर, प्रहरीले उनको योजनालाई विफल पार्‍यो । सीबी लामा । सरकारले लामाका दुई सहकारी पशुपतिलाई २०८० साउन र कान्तिपुरलाई २०८० फागुनमा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउन नसकेको भन्दै लामो समयदेखि सहकारी विभागमा उजुरी दिएपनि विभागले समयमै कुनै चासो देखाउन सकेन । परिणामस्वरुप अहिले उनीसँग भएको अधिकांश सम्पत्ति उनले ‘सेटल’ गरिसकेको बुझिएको छ । अहिले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति बचत फिर्ताका लागि काम गरिरहेको छ । तर, त्यसले प्रभावकारी नतिजा दिन सकेको छैन । यी दुई सहकारीका सात हजार बढी बचतकर्ताले करिब ८ अर्ब रकम अपचलन गरेकाे उजुरी दिएका छन् । यसअघि सहकारी विभागमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरणअनुसार लामाको तीन दर्जन बढी ठाउँमा घरजग्गा थियाे । यस्तै, सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको अर्को सहकारी हो गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी । सरकारले २०८० को चैतमा यो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । यस सहकारीका १६ सय बचतकर्ताले ३ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ताको माग गरेका छन् । यस सहकारीका अध्यक्ष रामबहादुर गौतम हुन् । यो सहकारीमा समस्या सिर्जना भएको करिब चार वर्षपछि सरकारले यसलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्‍यो । सहकारी क्षेत्रको नियामक सहकारी विभाग र मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग पनि गज्जवको सम्बन्ध भएका अध्यक्ष गौतमले बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सकेको भन्दै हात उठाएर भारत फरार भए । रामबहादुर गाैतम । उनले भारतबाटै लामो समय वक्तव्यबाजी सुरु गरे । उतैबाट सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने बचन दिए । त्यो बिचमा नत नियामक सहकारी विभाग नत अन्य सरकारी निकायबाट उनलाई बचत फिर्ताका लागि प्रतिवद्धता गराउने प्रयास हुन सकेन । पछि उनी नेपाल फर्किए । नेपाल फकिँदा उनी बचतकर्ताको पैसा अपचलन गरेकाे ठगको रूपमा होइन, विदेशमा कुनै खेल खेलेर स्वर्णपदक जितेर फिर्ता भएको खेलाडीको जस्तो खादामाला हालेर फर्किए । त्यो उनको सरकारसँगको हिमचिम र शक्ति संघर्षमा अभ्यस्त भएकै कारण भएकाे जानकारहरू बताउँछन् । स्रोतका अनुसार नेपाल फर्किसकेपछि पनि उनले घरजग्गाको कारोबार गरे । त्यो बिचमा उनी सहकारी विभागभन्दा बढी मन्त्रालयमा पुगे । बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता गरे पनि अन्ततः सहकारी विभाग र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकै मिलेमतोमा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरियो । माओवादी निकट मानिने गौतमले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएको ठूलो लाभ यतिबेलै लिए । बचत फिर्ताका लागि उग्र भएका पीडित बचतकर्ताहरू संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि केही शान्त भए । तर, अहिलेसम्म समितिले बचत फिर्ताका लागि गर्नुपर्ने कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको अर्को संस्था हो लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी । जसको व्यवस्थापकीय नेतृत्व सुरेन्द्र भण्डारीले गरिरहेका छन् । अध्यक्षका रूमा अर्कैलाई अगाडि सारे पनि यस सहकारीमा सुरेन्द्रकै हालिमुहाली हुन्छ । उनी साे सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष हुन् । सुरेन्द्रको लालिगुराँस सहकारीलाई सरकारले गत फागुनमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्‍यो । कुनै ताका छुट्टै सहकारी बैंक खोल्न तम्सिएका भण्डारीले पनि बचतकर्ताको साढे सात अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोप छ । उनीविरुद्द साढे चार हजार बचतकर्ताले उजुरी दिएका छन् । भण्डारीले सहकारीलाई आफ्नो व्यक्तिगत कम्पनीका रुपमा सञ्चालन गर्दा समस्या सिर्जना भएको उनी निकट सहकारीकर्मीहरू बताउँछन् । नेपाली काँग्रेस निकट भण्डारीले पनि सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि पहल गर्नुको साँटो सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पुगे । लालिगुराँसमा पनि समस्या देखिएको लामो समय भएपनि सबै कुराको मेलोमेसो मिलाइ सकेपछि सरकारले उनको सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिदियो । यो बिचमा लालिगुराँस सहकारीले बचत फिर्ता नगरेको भन्दै बचतकर्ता अदालत पनि पुगे । अदालतले पनि तत्काल बचत फिर्ता गर्न भण्डारी र उनको सहकारीलाई आदेश दियो । तर, ती बचतकर्ताले हालसम्म पनि बचत फिर्ता नपाएको गुनासो विकासन्युजसँग गरे । बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगरेर भण्डारीले अदालतको समेत अवहेलना गरेका छन् । केदार शर्मा । सहकारीका बचतकर्ताको ठूलो रकम अपचलन गर्ने मध्येका अर्का सहकारी सञ्चालक हुन् केदारनाथ शर्मा । अहिले उनी बचतकर्ताको रकम ठगेको आरोपमा श्रीमतीसहित जेलमा छन् । उनले पनि शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी र तुलसी सहकारीका करिब ३८ हजार बचतकर्ताको ११ अर्ब रुपैयाँ बढी ठगेको आरोप छ । उनको दुइटै सहकारीमा समस्या आएको लामो समय भयो । उनी बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगरेर फरार पनि भए । पछि प्रहरीले उनलाई भारत प्रहरीको सहयोगमा पक्राउ गर्‍यो । उनी भारतको मुम्बईमा एक विधायकको घरमा लुकेर बसेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको बुझिएको थियो । राजनीतिक रूपमा ठूलो पहुँच भएका उनको सहकारी पनि समस्याग्रस्त घोषणा गर्नको लागि सरकारी पक्षले खासै तदारुकता देखाएन । त्यो बिचमा उनले आफ्नो सम्पत्तिको केही ‘सेटलमेन्ट’ गरिसकेपछि सरकारले समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा गत वर्षको भदौमा घोषणा गर्‍यो । शर्मा शिवशिखर सहकारीका पूर्व अध्यक्ष हुन् । पूर्व अध्यक्ष भए पनि सहकारीको साँचो भने उनको हातमा थियो । उनले सहकारीकै रकमलाई चार दर्जन बढी कम्पनीमा लगानी गरेका थिए । अन्ततः उनी त्यो सबै सम्पत्तिलाई भुल्दै जेलमा बस्न विवश छन् । तर, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अहिले कसरी बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने भन्ने तनावमा छ । किनकी शर्माले आफ्नो अधिकांश सम्पत्ति सेटलमेन्ट गरिसकेका थिए । गत वर्षको माघमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका हाम्रो नयाँ कृषी सहकारी संस्था लिमिटेड र कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको हालत पनि त्यस्तै छ । हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीको नेतृत्व जितेन्द्र (जीवी) राई गरिरहेका छन् भने कृषि विकास बहुउद्देश्यीयको नेतृत्व तेजविक्रम थापाले गरिरहेका छन् । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिकाअनुसार हाम्रो नयाँ कृषी सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको पौने ८ करोड रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्नु पर्ने देखिएको छ भने कृषि विकास बहुउद्देश्यीयले पौने ३ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्नका लागि बचतकर्ताले उजुरी दिएका छन् । जीवी राई । हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको रकम दुरुपयोगको आशंकामा सीआईबीले सहकारीका सञ्चालक सदस्य रामहरि अधिकारीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको भए पनि त्यस संस्थाभित्रका हाइप्रोफाइल भने सरकारमा छन् । यो सहकारीको संस्थापक अध्यक्ष शक्तिबहादुर बस्नेत उर्जामन्त्रीका रुपमा काम गरिरहेका छन् भने पूर्व उपाध्यक्ष डीपी अर्याल श्रममन्त्री छन् । अर्का सदस्य कवीन्द्र बुर्लाकोटी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सह-महामन्त्रीका रुपमा काम गरिरहेका छन् । यी सबैलाई सत्ताको साथ मिलेको छ । अध्यक्ष राई फरार छन् । राईमाथि सुर्यदर्शन र स्वर्णलक्ष्मी सहकारी पनि ठगेको आरोप छ । यो सहकारीमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पनि संलग्नता रहेको चर्चा छ । तर, सहकारीका सञ्चालकहरूले बचतकर्ताकै बचत दुरुपयोग गरेर जोडेको सम्पत्ति अहिले लुकिछिपी बिक्री गरिरहेका छन् । सम्पत्ति बिक्रीपछि पनि बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नुको साँटो फरार हुने प्रवृति बढेको हो । सरकारले हालसम्म २० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त संस्थाका रूपमा घोषणा गरेको छ । तर, दुइटा बाहेक कुनै पनि संस्थाका बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । अहिले समस्याग्रस्त घोषणा भएका २० वटा सहकारी संस्थाका ५९ हजार ५८७ जना बचतकर्ताले कुल ३६ अर्ब २८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बचत फिर्ताका लागि उजुरी दिएका छन् । सुरुवाती चरणमा ठूलो रकम अपचलन गरेको ओरियन्टल सहकारीका बचतकर्ताले पनि अहिलेसम्म बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । सो सहकारीका अध्यक्ष सुधिर शर्मा तीन वर्ष जेल समेत बसे । २०६९ सालदेखि नै बन्द अवस्थामा रहेको यस सहकारीका बचतकर्ताले अब बचत फिर्ता पाउने आस पनि मारिसकेका छन् । २०७० मा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित समस्याग्रस्त सहकारी अध्ययन समितिले पौने ७ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । दुई पटक समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेको यो सहकारी समस्याग्रस्त घोषणामै सीमित छ । अहिले साबाँ ब्याज गरेर यो सहकारीले बचतकर्ताकाे पौने २४ अर्ब रुपैयाँसम्म बक्यौता भुक्तानी गर्नु पर्ने देखिएकाे बुझिएको छ । तर, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अभिलेखमा भने सवा ३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उल्लेख छ । महालेखाले पनि देखायो खोट महालेखा परीक्षक कार्यालयले पनि सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणामा कमजोरी हुने गरेको उल्लेख गरेको छ । कार्यालयको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था बिग्रिसकेपछि मात्रै समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र त्यसले पछि बचतकर्ताको बचत नै फिर्ता गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना हुने उल्लेख गरेको हो । ‘सहकारी संस्थालाई समयमा नै समस्याग्रस्त घोषणा नगरी अवस्था बिग्रिदै गए पश्चात् मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरेका कारण त्यस्ता संस्थाको बचत र ऋण दाबी फिर्ता गर्न कठिनाइ भएको देखिन्छ, अन्य निकायबाट छानबिन भई जग्गा तथा घर रोक्का राखे पश्चात् मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरी समस्या समाधानको लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा हस्तान्तरण हुँदा कार्यालयले रोक्का राख्ने वा असुल गर्ने सम्पत्ति नहुने हुँदा दाबी फिर्तामा समस्या हुन गरेको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०६ बमोजिम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई समस्याग्रस्त संस्था र संघको साधारण सभा समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्ने, समस्याग्रस्त संस्थाको सम्पत्ति जिम्मा लिने, त्यस्तो सम्पत्ति बिक्री गर्ने उपयोग गर्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने, संस्थाको बचत अन्यत्र प्रयोग गरेको वा सोको प्रयोगबाट बढे बढाएको सम्पत्ति कब्जामा लिने, लिलाम बिक्री वा असुल उपर गर्न आवश्यक ठानेका व्यक्तिलाई व्यवस्थापन समितिमा उपस्थित गराउने, सोधपुछ गर्ने,बयान लिने, आवश्यक कागजात पेस गर्न लगाउनेलगायतका अधिकार छ । समितिले त्यस्तो संस्थाको व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी प्रयोजनका लागि ऐनबमोजिमको लिक्विडेटरलाई भएको सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था रहे पनि हालसम्म २ संस्थाको मात्र मागदाबी फरफारक हुँदा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको काम प्रभावकारी नभएको महालेखाले औंल्याएको छ । आफैं समस्याग्रस्त समिति सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम नेपाल सरकारबाट समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाहरुको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्त्व भुक्तानी गर्ने समितिका रूपमा स्थापना भएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति आफैं पनि समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ । ऐनको व्यवस्था अनुसार सरकारले २९ पुस २०७४ मा यस्तो समिति गठन गरेको थियो । यो अवधिमा यस समितिले २० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरे पनि बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि भने काम गर्न सकेको छैन । सहकारी ऐनको दफा ११७ को व्यवस्थाअनुसार सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्थाको दायित्व भुक्तानी सम्बन्धि काम गरेको एक महिनाभित्र सदस्यको फिर्ता गरेको रकम, भुक्तनी भएको दायित्व र बाँकी रहेको सम्पत्ति लगायत मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म समितिले यो काम गर्न सकेको छैन । प्रारम्भिक चरणमै समिति अलमलिएको छ । समितिले हालसम स्रोत साधनको अभाव देखाउँदै आएको छ । समितिका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलले स्रोत साधन तथा जनशक्तिको अभाव भएकोले काम गर्न नसकिएको धारणा राखे । उनका अनुसार हालसम्म समस्याग्रस्त घोषणा भएका दुइटा सहकारीको मात्रै पूर्ण रुपमा बचत फिर्ता गरिएको छ । समितिले सम्पत्ति खोजबिन र दायित्व फिर्ताका लागि थप जनशक्ति माग गरिएको बताए । उनका अनुसार सम्पत्ति रोक्काको विषयले पनि केही समस्या सिर्जना गरेको छ । ‘सम्पत्ति रोक्काको विषय पनि झन्झटिलो छ, सहकारीका सञ्चालकको आफन्तको सम्पत्ति भेटाउनै मुस्किल परिरहेको छ, समस्याग्रस्त घोषणा हुनु अगावै धेरै सम्पत्ति सेटलमेन्ट गरिसकेको हुनाले पनि केही समस्या देखिएको हुन सक्छ,’ उनले भने । समितिको नेतृत्वको लागि राजनीतिक नियुक्ति पनि अर्को समस्या हो । सहकारीका सञ्चालक राजनीतिक रुपमा कतै न कतै जोडिएका छन् । त्यसले पनि बचतकर्ताको बचत समयमै फिर्ता गर्नका लागि केही प्रभाव परिरहेको स्रोतको भनाइ छ । सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेपछि पनि बचतकर्ताको दायित्व भुक्तानीमा समस्या भइरहेको धारणा राखे । बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि दक्ष जनशक्तिको नियुक्तीसँगै समितिको संरचनागत सुधार पनि आवश्यक रहेको धारणा राखे । ‘दुई वटा सहकारीको दायित्व भुक्तानी भइसकेको छ, अदालतबाट पनि सम्पत्ति बिक्री तथा रोक्काका लागि आदेश कुनु पर्ने, केही प्रक्रिया गनुृ पर्ने भएकोले समय लाग्ने गरेको हो, ठूलो समस्या सिर्जना भएपछि मात्रै समस्याग्रस्त घोषणाका लागि सिफारिस भएको कारणले होइन,’ उनले भने । नेताको काखमा सहकारी सञ्चालक अहिले सहकारीको रकम अपचलन गर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई जोगाउनका लागि सरकार र प्रतिपक्ष दल लागि परेका छन् । सरकारमा भएका राजनीतिक दल निकट सहकारीका सञ्चालक र प्रतिपक्षमा भएका राजनीतिक दल निकट सहकारीकर्मीलाई पनि बचत अपचलन गरेको आरोप लागेपछि सबै दलबीच अहिले सहकारीको समस्यायामा तैंचुप-मैचुपको अवस्था सिर्जना भएको हो । सहकारीको बचत अपचलन गरेको आरोप लागेका अधिकांश सहकारी सञ्चालक राजनीतिक दल निकट छन् । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीको रकम अपचलन गरेको भन्दै उनीमाथि संसदीय छानबिनको माग गरेपछि अहिले संसदीय समिति नै बनेको छ । सो समितिले २० वटा समस्याग्रस्त घोषणा भएका र ९ वटा बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगरी बन्द अवस्थामा रहेका सहकारीहरुमाथि छानबिन गर्नेछ । जसमा जीबी राईका सहकारी पनि परेका छन् । व्यक्तिगत रुपमा लामिछानेसँग सम्बन्ध भए पनि राई काँग्रेस पार्टीसँग आवद्ध छन् । संसदीय समितिको कार्यादेशमा लालिगुराँस सहकारी पनि परेको छ । जसका संस्थापक अध्यक्ष तथा हालका सीईओ सुरेन्द्र भण्डारी काँग्रेसका हर्ताकर्ता हुन् । उनी गोरखाबाट कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा केन्द्रीय सहकारी विभागका उपप्रमुखका रुपमा काम गरिरहेका छन् । पशुपति र कान्तिपुर सहकारीको बचत अपचलन गरेर जेल पुगेका सीबी लामा पनि काँग्रेसकै नेता हुन् । उनी कांग्रेसका महासमिति सदस्य हुन् । उनी कांग्रेसबाट यसअघि समानुपातिक तथा प्रत्यक्ष दुवैतर्फ उम्मेदवारका लागि पनि सिफारिस भएका थिए । समितिले सुमेरु सहकारीमाथि पनि छानबिन गर्नेछ । जसको अध्यक्ष हुन् भरत महर्जन । उन पनि काँग्रेसकै नेता हुन् । उनी अहिले फरार रहेका छन् । शिवशिखरका केदारनाथ शर्मा पनि काँग्रेस निकट नै हुन् भने कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारीका तेजविक्रम थापा पनि नेपाली कांग्रेस निकट नै छन् । गौतमश्री सहकारीका अध्यक्ष रामबहादुर गौतम माओवादी केन्द्रका नेता हुन् । छानविन समितको कार्यादेशमा परेको आइडियल यमुना सहकारीका सञ्चालक केबी उप्रेती एमालेका सहकारी विभाग सचिव थिए । सहकारीमा समस्या आएपछि एमालेले उनलाई विभागको सचिवबाट हटाइसकेको छ । इमेज सहकारीका संस्थापक देवकुमार नेपाली एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् । उनी हाल ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयरका रुपमा कार्यरत छन् । बचतकर्ताको अर्बौं रकम अपचल गर्ने व्यक्तिहरू राजनीतिक दलको नेताहरूको काखमा बस्दा न उनीहरुले बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिने प्रयास गरेका छन् नत राज्यले नै उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने हिम्मत गरिरहेको छ । अहिले सरकार र प्रतिपक्ष तैंचुप–मैचुपको अवस्था हुँदा लाखौं जनताहरूको अर्बौं बचत डुबेको छ ।