विशेष

काठमाडौं । विश्वमा धितोपत्र बजारको सुरुवात सन् १६०२ मा नेदरल्याण्डको राजधानी आम्सर्टरडममा स्टक एक्सचेन्जको स्थापना तथा उक्त स्टक एक्सचेन्जमा सर्वप्रथम डच इष्ट इण्डिया कम्पनीको सेयर कारोबारसँगै भएको मानिन्छ । नेपालमा भने वि.स. १९९३ सालमा कम्पनी ऐन लागू भएपछि वि.स. १९९४ मा सर्वप्रथम विराटनगर जुट मिल्स र नेपाल बैंकले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेपश्चात संस्थागत क्षेत्रबाट धितोपत्र निष्काशन गरी पूँजी संकलन गर्ने अभ्यासको सुरुवात भएको हो । वि.सं. १९९४ मा नै सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा रहने गरी नेपाल बैंक लिमिटेडले १०० रुपैयाँ अंकित मूल्य भएको २५ हजार कित्ता साधारण सेयर जारी गर्दा ८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ (३३.६८ प्रतिशत) मात्र सेयर बिक्री भएको थियो । त्यसपश्चात वि.स. २०१८ मा सरकारी ऋणपत्रको कारोबार शुरुवात भयो । सो अवधिमा स्थापित अधिंकाश कम्पनीहरूले सार्वजनिक रुपमा धितोपत्र जारी गरी सर्वसाधारणबाट पुँजी संकलन गरेपनि तत्कालिन समयमा सरकारको राष्ट्रिय नीतिको रुपमा धितोपत्र बजारले स्थान पाउन सकेको थिएन । सर्वसाधारणमा समेत बजारप्रति चेतना कम भएको समयमा यस प्रकृयाले लामो समयसम्म निरन्तरता पाउन सकेन । पछि वि.स. २०३३ मा सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्द्रको स्थापना, धितोपत्र बजार सञ्चालनको लागि ऐन तथा नियमावलीको तर्जुमा, वि.स. २०५० मा नियमन निकायको रुपमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्थापना, बजार सञ्चालकको रुपमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. को स्थापना भएसँगै नेपालको धितोपत्र बजारको संस्थागत विकासक्रम प्रारम्भ भएको हो । नेपालको धितोपत्र बजारको विकासलाई प्रथम, दोस्रो, तेस्रो र चौथो चरणमा बाड्ने गरिएको छ । विभिन्न चरणमा फरक फरक व्यक्तिहरूले धितोपत्रबोर्डको अध्यक्ष बनेर काम गरिसकेका छन् । हरेक अध्यक्षहरूले आ-आफ्नो कार्यकालमा केही न केही नीतिगत तथा व्यवहारीक परिवर्तन गरेका छन् । २०५० सालबाट आधिकारीक रुपमा सञ्चालनमा आएको बोर्डले हाल ३ दशक पार गरिसकेको छ । र यस संस्थामा ७ जनाले कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा अध्यक्षता गरेका छन् । डम्बर प्रसाद ढुङ्गेल डम्बर प्रसाद ढुङ्गेलले २०५०/०२/२५ गतेदेखि २०६०/०५/१४ सम्म अध्यक्ष पदमा रहेर काम गरिसकेका थिए । धितोपत्र बजार क्षेत्रमा सुरुदेखि नै संलग्न रहेका ढुङ्गेल नेपाल धितोपत्र बोर्डको संस्थापक अध्यक्ष समेत हुन् । तत्कालिन सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्दको संस्थापक सञ्चालक तथा केही समय पश्चात सञ्चालक व्यवस्थापक रहेका उनी त्यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकमा लामो समय कार्यरत रहेका थिए । नेपालको धितोपत्र बजार प्रबद्र्धकको रुपमा समेत ढुङ्गेललाई चिनिने गरेको छ । धितोपत्र बजार सञ्चालन तथा विकास-विस्तारका लागि सर्वसाधारणको सहभागितामा खुलेका संगठित संस्थाहरूको अत्यन्त न्यून संख्याको उपस्थिति तथा अपर्याप्त कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरूका कारण निकै चुनौतीपूणर् रहेको अवस्थामा रहेको थियो । ढुङ्गेलले बजारसम्बन्धी संस्थागत व्यवस्थाको अवधारणा तयार गरी निश्चित दिशा दिन आवश्यक कानुनी तथा अन्य पूर्वाधारहरुको व्यवस्था गरी देशमा धितोपत्र बजारको विकास-विस्तारमा महत्वपूणर् भूमिका खेलेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकको सेवामा रहदा तत्कालिन औद्योगिक नीति अनुसार प्रस्तावित औद्यागिक सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्द्रको स्थापनामा नेपाल राष्ट्र बैंक संलग्न हुने नहुने, हुने भएमा के कस्तो सुधार हुनुपर्छ भन्ने दुविधा नै थियो । उक्त विषयको छलफल र निणर्य प्रक्रियामा संलग्न भई केन्द्रमार्फत सरकारी ऋणपत्रको कारोबार समेत हुने र केन्द्रको नाम सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्द्र राख्ने गरी नेपाल सरकारले स्वीकृति दिए बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंक उक्त केन्द्रको स्थापनामा सहभागी भएको थियो । केन्द्रमा उक्त बैंकको तर्फबाट ढुङ्गेल संस्थापक संचालकको रुपमा संलग्न भएका थिए । केही समय पश्चात अर्थात २०३४ भाद्र १७ देखि ढुङ्गेल चार वर्षका लागि सोही केन्द्रको सञ्चालक तथा व्यवस्थापकमा नियुक्त भई महत्वपूणर् भूमिका खेलेका थिए । त्यसपछि समेत लामो समय केन्द्रको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा उनी रहेका थिए । धितोपत्र कारोवार ऐन, २०४० को अवधारणा तयार गरी ऐनको मस्यौदा गर्ने कार्यमा उनी संलग्न भए । ढुङ्गेलले ऐन लागू भएपश्चात सेक्युरिटी खरिद बिक्री केन्द्रमार्फत संस्थागत धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबारको व्यवस्था गर्ने कार्यमा महत्वपूणर् भूमिका खेलेका थिए । धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० आयपछि सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्द मार्फत् संस्थागत धितोपत्र (सेयर) को सूचिकरण गरी दोस्रो बजार कारोबारको व्यवस्था गर्नमा उनको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको थियो । ढुङ्गेलले सर्वसाधारणसँग छरिएर रहेको स-सानो बचतलाई सामूहिक लगानी कोषको रुपमा धितोपत्र बजार मार्फत परिचालन गर्ने सम्बन्धमा अवधारणा तथा कानुनी आधार बनाई प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रस्ताव अनुसार धितोपत्र बजारको विकासमा गतिशिलता दिने उद्देश्यले वि.सं २०४८ मा नागरिक लगानी कोषको स्थापना भएको थियो । उनले वि.सं. २०४८ देखि वि.सं. २०५० सम्म नागरिक लगानी कोष तथा सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्द्र दुवैको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी समेत पुरा गरेका थिए । धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० को २०४९ मा पहिलो संशोधन भयो । जसअनुसार नेपाल सरकारले धितोपत्र बजारको स्वायत्त नियमन निकायको स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था भयो । व्यवस्था भए बमोजिम नेपाल सरकारले २०५० जेष्ठ २५ मा नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्थापना गरी ढुङ्गेललाई बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो । जतिबेला उनी सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्द्रको कार्यकारी प्रमुख रहेका थिए । वि.सं. २०५० देखि वि.सं. २०५३ सम्म नागरिक लगानी कोष तथा नेपाल धितोपत्र बोर्ड दुवैको कार्यकारी प्रमुखको भूमिका समेत उनले निभाएका थिए । त्यसपछि उनी करीब एक दशक २०६० भाद्र १४ गतेसम्म बोर्डको अध्यक्ष एवम् प्रशासकीय प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरे । धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० को २०४९ मा पहिलो संशोधन भयो । त्यसपछि सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्द्रलाई २०५० पौष २३ मा नेपाल धितोपत्र विनिमय बजारमा परिवर्तन गरी धितोपत्र बजार (दोस्रो बजार) सञ्चालनको छुट्टै व्यवस्था भयो । वि.सं. २०५० माघ २९ देखि बजारमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको प्रवेश गराई खुला बोलकबोल प्रणालीमार्फत धितोपत्र बजार सञ्चालन गरियो । धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० लाई २०५३ मा दोस्रो संशोधन प्रक्रियामा पनि उनी सक्रिय रहे । धितोपत्र व्यवसायीहरू बोर्डमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था, चुनौतीका लागि सामना (२०५५/२०५९) नामक रणनीतिक योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, धितोपत्र बजार सुधारका लागि एशियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा संस्थागत सुशासन आयोजना सञ्चालन र धितोपत्र निष्काशन तथा सूचिकरण गर्ने संगठित संस्थाहरूको लागि सूचना प्रवाह प्रणालीको विकास एवम् सूचना प्रवाह अभ्यासमा सुधार आदिमा पनि उनले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह खेली नेपालको धितोपत्र बजारलाई स्पष्ट दिशा निर्देश गर्नमा उनको महत्वपूणर् भूमिका रहको छ । नेपालको धितोपत्र बजारको प्रारम्भिक संस्थागत विकासको सुरुवात वि.सं. २०३३ देखि वि.सं. २०६० भाद्र १४ सम्म धितोपत्र बजार सम्बन्धी महत्वपूणर् संस्थाहरूको प्रमूखमा रही उनले नेपालमा धितोपत्र बजारको सुरुवात तथा विकास बिस्तार कार्यमा योगदान पुर्याएका छन् । दीपकराज काफ्ले दीपकराज काफ्लेको कार्यकाल २०६०/०५/१५ लेखि २०६४/०५/१० सम्म रहेको थियो । नेपालको धितोपत्र बजार क्षेत्रमा लामो समय संलग्न रहेका काफ्ले नेपाल धितोपत्र बोर्डका दोस्रो अध्यक्ष भई धितोपत्र बजारको थप सुधार कार्यको नेतृत्व गरेका हुन् । उनले वि.सं. २०३५ मा अधिकृतको रुपमा सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्द्रमा प्रवेश गरी सेवालाई निरन्तरता दिँदै वि.सं. २०४९ देखि २०५१ सम्म सेक्यूरिटी खरिद बिक्री केन्द्रको बरिष्ट अधिकृत रुपमा काम गरे । वि.सं. २०४९ देखि वि.सं. २०५१ सम्म नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेडको बरिष्ट अधिकृतको रुपमा समेत उनले काम गरे । उनी नेपाल धितोपत्र बोर्डमा वि.सं. २०५१ देखि वि.सं. २०६० सम्म निर्देशक रहे । बोर्ड भित्रैबाट अध्यक्ष नियुक्त भएका काफ्लेले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तयार गरी ऐन बनाउने कार्यमा महत्वपूणर् भूमिका खेलेका थिए । धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन, धितोपत्र बजार, धितोपत्र दलाल व्यवसाय तथा मर्चेण्ट बैंकिङ्ग व्यवसाय सम्बन्धी नियमावलीहरू तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने कार्यको नेतृत्व उनले गरेका थिए । धितोपत्र कारोबारको खुल्ला बोलकबोल प्रथालाई प्रतिस्थापन गरी स्वचालित कारोबार प्रणालीले प्रतिस्थापन गर्ने एशियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित संस्थागत सुशासन आयोजनाको कार्यन्वयन समूहको नेतृत्व गर्ने तथा धितोपत्र बोर्डको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध बढाउने कार्यमा समेत काफ्लेको भूमिका रहेको थियो । उनले दक्षिण एशियाली धितोपत्र बजार नियमन निकायहरूको समूह (सार्फ) को प्रवर्द्धन गर्नमा सक्रिय भूमिमा निर्वाह गरे । उक्त समूहको उपाध्यक्षको भूमिकासमेत उनले निभाए । ट्रष्टी निर्धारण तथा लगानीकर्ता संरक्षण संरचना तयार गरी संस्थागत ऋणपत्रको निष्काशन तथा दोस्रो बजार कारोबारको ब्यवस्था तथा सरकारी ऋणपत्रको धितोपत्र बजारमार्फत् दोस्रो बजार कारोबार संयन्त्रको व्यवस्था गर्नमा उनको विषेश भूमिका रहेको थियो । काफ्ले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षबाट सेवा निवृत्त भएपछि पनि धितोपत्र बजारको विकास तथा विश्वसनीयता अभिवृद्धि कार्यमा सक्रिय रहँदै आएका छन् । चिरञ्जीबि नेपाल बोर्डको तेस्रो अध्यक्षको रुपमा २०६४/०५/११ देखि २०६५/०८/११ सम्म उनको कार्यकाल रहेको थियो । उनको कार्यकाल छोटो समयको मात्रै भयो । यद्यपि त्यसअघि मस्यौदामा गएका नियमावलीहरू उनको कार्यकालमा कार्यन्वयनमा आए । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको छोटो कार्यकालमा धितोपत्र बजारलाई स्थायित्व दिनका लागि स्वच्छ, विश्वसनीय तथा पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले सम्बन्धित पक्षहरूसंग समन्वय गर्ने काममा उनी सक्रिय रहे ।धितोपत्र बजारमा विश्वास अभिवृद्धि गर्न सम्बद्ध पक्ष, व्यक्ति, पत्रकारहरूलाई तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा लगानीकर्ताहरूलाई बजारसम्बन्धी गतिविधिहरू तथा लगानी जोखिमसम्बन्धी जानकारी दिने जस्ता कार्यक्रमको सुरुवात उनकै कार्यकालबाट भएको हो । उनले धितोपत्र बजारको विकास तथा विस्तारमा अत्यावश्यक तथा दीर्घकालीन महत्व राख्ने नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी नियमावली, २०६४, धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४, धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४, धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेण्ट बैंकर) नियमावली, २०६४ तथा धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०६५ लागू गर्ने कार्यमा महत्वपूणर् भूमिका खेलेका थिए । धितोपत्र बाँडफाँड प्रणालीमा सुधार गर्ने र बोर्डले सरकारको नियमित बजेट सहयोग नलिने नीति उनले तयार गरेका थिए । त्यस्तै उनले सार्वजनिक निष्काशन भएका सेयरमा लगानीका लागि बैंक खाता अनिवार्य गर्ने व्यवस्था लागु गरे । बोर्डमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई आन्तरिक गतिविधिहरुको यान्त्रिकीकरण गर्ने एसडिएमएस परियोजनाको सुरुवात साथै कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणको अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने कार्य नेपालले गरेका थिए । शूरवीर पौड्याल शूरवीर पौड्यालले २०६५/०९/०२ देखि २०६८/०५/१० गतेसम्म बोर्डको चौथो अध्यक्षको रुपमा काम गरेका हुन् । बोर्डका अध्यक्ष बन्नुअघि उनी त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा तीन दशकभन्दा बढी अर्थशास्त्र विषयको प्राध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दै आएका थिए । पौड्यालको कार्यकालमा धितोपत्र बजारका महत्वपूणर् पूर्वाधार केन्द्रीय निक्षेप सेवा, सामूहिक लगानी योजना तथा साख मूल्यांकन संस्थाको स्थापनाका लागि अत्यावश्यक सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७, धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप नियमावली, २०६७ तथा क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, २०६८ तयार गरी लागू गर्ने कार्यको नेतृत्व गरेका थिए । यसरी भएका कानुनी व्यवस्था बमोजिम वि.सं. २०६७ सालमा केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीको स्थापना तथा वि.सं. २०६८ मा सामूहिक लगानी योजनाहरू स्थापना भई संचालनमा आएका थिए । पौड्यालको कार्यकालमा सीडीएमएस परियोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहायक कम्पनीमार्फत मात्र धितोपत्र व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था गर्न महत्वपूणर् भूमिका खेली उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । उनले देशको धितोपत्र बजारको इतिहासमा पहिलोपल्ट धितोपत्र सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था उल्लघन गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीको सञ्चालकलाई मौद्रिक सजाय गरी धितोपत्र सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रवलीकरण कार्यमा जोड दिएका थिए । पुँजी बजारको समय सापेक्षरुपमा विकास एवम् प्रवर्द्धधन गर्ने उद्देश्यले विश्व बैंकको प्राविधिक सहयोगमा बजार विकासमा देखिएका कठिनाइ, चुनौती तथा सम्भावना सम्बन्धमा अध्ययन गरी पाँच वर्षीय पूँजी बजार विकास गुरुयोजना तयार गर्ने कार्यमा पनि पौड्यालको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको थियो । भारतीय आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोगमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धमा अध्ययन गराउने, नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुलाई बजार प्रवेश गराउने, बोर्डको लेखा प्रणालीलाई स्वचालित बनाउने, धितोपत्र बाँडफाँड प्रणालीमा सुधार गर्ने र बोर्डले सरकारको नियमित बजेट सहयोग नलिने नीति कार्यान्वयन गर्ने काम उनले गरे । त्यस्तै अन्य नियमन निकायसरह धितोपत्र बोर्डको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गराउने जस्ता महत्वपूणर् कार्यहरू पौड्यालको कार्यकालमा सम्पन्न भएका थिए । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको कार्यकाल ४ वर्ष रहने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार यदि कोहि अध्यक्षले आफ्नो कार्यकाल सकिनु अगावै राजिनामा बुझाएको खण्डमा त्यसपछि आउने अध्यक्षको कार्यकाल सोहिबाट बाँकि रहेको समय मात्रै रहने गरेको छ । यसरी पछि आएको अध्यक्ष र सुरुको अध्यक्षको पुरा कार्यकाल जोडेर ४ वर्ष पुरा हुन्छ । बावुराम श्रेष्ठ बावुराम श्रेष्ठको कार्यकाल २०६८/०६/३० देखि २०७२/०६/२९ गतेसम्म रहेको छ । श्रेष्ठको कार्यकालमा सूचिकृत कम्पनीको धितोपत्रहरूको सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड मार्फत् अभौतिकीकरण गर्ने कार्यको सुरुवात भएको थियो ।साथै, सूचिकृत कम्पनी तथा पब्लिक कम्पनीले निष्काशन गर्ने धितोपत्रहरूको रेटिङ्ग गरी लगानीकर्तालाई कम्पनीको जोखिम तथा सम्भावनाका बारेमा जानकारी दिई सुसुचित निणर्य लिनमा सहयोग पुऱ्याउने काम उनले गरे । त्यस्तै इक्रा नेपाल लिमिटेडलाई पहिलो शाख मूल्याङ्कन संस्थाको रुपमा संचालन अनुमति दिने काम उनले गरे । धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरूको समस्या, गुनासा, सल्लाह र सुझाव पेश गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न बोर्डमा हटलाईन फोनको व्यवस्था उनले गरेका थिए । बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक जनशक्ति पूर्ति सम्बन्धी प्रकृया अगाडि बढाउने जस्ता कामहरू उनको कार्यकालमा भएको थियो । उनको कार्यकालमा अन्य नीतिगत सुधारका कार्यहरू भने हुन सकेन । यद्यपि लगानीकर्ताहरूको उच्च मनोबलका कारण उनको कार्यकालमा सेयर बजार भने उच्च अंकमा बढेको जानकारहरू बताउँछन् ।   रेवत बहादुर कार्की रेवत बहादुर कार्की बोर्डको छैटौ अध्यक्ष हुन् । उनले बोर्डमा २०७२/०६/३० देखि ४ वर्ष कार्यकाल चलाए । अर्थविद, बैंकिङ्ग तथा पूँजी बजार विज्ञ कार्की बोर्डको अध्यक्ष बन्नुपूर्व नेप्सेको महाप्रबन्धक पनि भएका थिए । उनले नेप्सेमा महाप्रबन्धक रहदा धितोपत्र कारोबारको खुला बोलकबोल प्रथालाई स्वचालित प्रणालीले प्रतिस्थापन गर्ने, वाइड एरिया नेटवर्कको विकास गरी ब्रोकर अफिसबाट नेप्सेमा कारोबार गर्ने व्यवस्था, नेप्सेलाई गैर मुनाफाकारी संस्थाबाट मुनाफाकारी संस्थामा परिवर्तन गरी नेप्सेको बोर्डमा ब्रोकरको प्रतिनिधित्वको सट्टा विज्ञ सदस्य राख्ने व्यवस्था, फ्लोट र सेन्सेटिभ इन्डेक्सको सुरुवात तथा नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायी थप्न पारदर्शी छनौट विधि बनाउने जस्ता कार्य गरी धितोपत्रको दोस्रो बजारमा संरचनात्मक सुधार गरेका थिए । कार्कीको नेतृत्वमा पूणर्रुपमा अभौतिकृत धितोपत्रको कारोबार हुने व्यवस्था गरीएको थियो । लगानीकर्ताहरूले धितोपत्र कारोबारको गहिराई हेर्न पाउने व्यवस्था, धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा आस्वा प्रणालीको लागू पनि उनकै कार्यकालमा भएको हो । बोनस, हकप्रद सहित सेयर तथा नगद लाभांश लगानीकर्ताको डिम्याट खाता र बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था उनले गरेका हुन् । पूणर्रुपमा अभौतिकीकृत धितोपत्रको मात्र कारोबारको व्यवस्था भई दोस्रो बजारको पूणर् यान्त्रिकीकरण गर्ने जस्ता महत्वपूणर् कार्यहरू उनले छोटो समयमा नै सम्पन्न गरेका थिए । वास्तविक क्षेत्रका संगठित संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशतसम्म सार्वजनिक निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था उनले गरेका थिए । प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि उनले गरेका थिए । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था, प्राथमिक निष्काशनमा डिम्याट खाता अनिवार्य गरी आवेदन गर्ने प्रत्येक आवेदकलाई कम्तिमा दश कित्ता वा दशको गुणनमा धितोपत्र बााडफााट गर्ने व्यवस्था पनि कार्कीको नेतृत्वमा भएको हो । यसका साथै प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नभएका कम्पनीहरूको हकप्रद तथा एफपियो निष्काशनको लागि आवश्यक मापदण्डहरु बनाउनु, थप सार्वजनिक निष्काशनका लागि मूल्य निर्धारण विधिको व्यवस्था र निष्काशनसम्बन्धी अन्य सुदृढ नीतिगत व्यवस्था उनकै कार्यकालमा भएको हो । धितोपत्र कारोबारमा लाग्ने दलाल व्यवसायी शुल्क ४० प्रतिशत तथा ओटिसी बजारको कारोबार शुल्कमा ९० प्रतिशतसम्म कटौती, धितोपत्र व्यवसायीहरुले प्रदान गर्ने सेवाको पूणर् जानकारी दिन बडापत्रको व्यवस्था र कानुनी व्यवस्थामा सुदृढीकरण पनि उनकै नेतृत्वमा भएको हो । बोर्डमा आन्तरिक सुशासनमा सुदृढ तुल्याउन बोर्डका कर्मचारीहरूका लागि आचारसंहिताको व्यवस्था जस्ता बजार सुधारसम्बन्धी महत्वपूणर् कार्यहरू कार्कीको नेतृत्वमा भएका छन् । ओईसिडि सिद्धान्तको आधारमा पहिलोपटक सूचीकृत कम्पनीहरूको लागि सुशासन निर्देशिका २०७४ सालमा जारी गरी यस्ता सूचीकृत कम्पनीमा सुशासन कायम गराउनमा उनले नयाँ अध्याय थपेका थिए। त्यस्तै सेबोनमा न्यून जनशक्ति (२३ जना मात्र) र न्यून विज्ञहरू भएकोमा उनको कार्यकालमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसहित जनशक्तिको संख्या (७५) र गुणस्तर दुबैमा व्यापक वृद्धि भएको थियो । भिष्मराज ढुंगाना भीष्मराज ढुङ्गाना नेपाल धितोपत्र बोर्डका सातौँ अध्यक्ष हुन् । २०७६ पुसबाट उनको कार्यकाल सुरु भएको हो । बोर्डमा हरेक अध्यक्षको कार्यकाल ४ वर्ष हुने व्यवस्था छ । तथापि सर्बोत्तम सेयर निष्काशन प्रक्रियामा उनी विवादित भएका कारण २०७८ असोज १९ मा सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । ढुंगानामाथि सर्वोत्तम सिमेन्टको संस्थापक सेयर छोरीको नाममा खरिद गरेको आरोप लागेको थियो । त्यसकै कारण २०७८ असोज १९ मा सरकारले ढुंगानालाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । यद्यपि ढुंगानाले ’सेयर बजारमा सूचीकृत भइनसकेको कम्पनी बोर्डको नियमनभित्र नपर्ने र विवाहित छोरीले नै खरिद गरेकाले कानुन विपरीत कुनै कार्य नभएको’ भन्दै आफ्नो सफाइ व्यक्त गरेका थिए । उनको कार्यकालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण रहेका कारण सेयरसँग जोडिएका सबै कारोबारहरू अनलाईलबाट हुने व्यवस्था उनले गरे । त्यसअघि क्लियरिङ तथा ट्रेडिङका केही कामहरू व्यक्ति स्वयम उपस्थित भएर मात्रै गर्न सकिन्थ्यो । कोरोनाको समयमा व्यक्ति स्वयम उपस्थित हुने कुरा सम्भव नभएपछि उनले सबै कारोबार अनलाइनबाट नै हुने व्यवस्था गरेका हुन्। साथै नेपाल धितोपत्र बोर्डको लागि जग्गा किन्न पैसा जुटाउने र अन्य पहल गर्ने काममा उनी सक्रिय रहे । बोर्डले जग्गाको लागि पैसा बुझाइसकेको छ यद्यपि विभिन्न विवादका कारण उक्त जग्गा बोर्डको नाममा आइसकेको भने छैन । बोर्डलाई जग्गाको व्यवस्था गर्नमा उनको महत्वपूणर् भूमिका रहेको छ । रमेश कुमार हमाल रमेश कुमार हमाल बोर्डका आठौंं अध्यक्ष हुन् । सरकारले बोर्डका पूर्वअध्यक्ष भिष्मराज ढुङ्गानालाई बर्खास्त गरेपछि खाली भएको पदमा उनी अध्यक्ष नियुक्त भएका हुन् । त्यसैले हमालको कार्यकाल विस २०८० पुस २४ सम्म मात्र रहेको थियो । धितोपत्र बोर्डमा उनको कार्यकालमा नयाँ ब्रोकरहरू प्रयाप्त मात्रामा आए । नयाँ ब्रोकरलाई सजिलै आउन दिने व्यवस्था उनैले गरेका हुन् । त्यस्तै ब्रोकर कमिशन घटाउनुपर्छ भनेर उनैले सक्रिय रुपमा काम गरे । उनकै पालामा ब्रोकर कमिशन घटाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा गयो । जुन प्रस्तावलाई हाल मन्त्रालयले पारित गरेर लागु समेत भइसकेको छ । उनले आफ्नो कार्यकालमा कम्पनीको नेटवर्थको आधारमा पब्लिकमा जान दिने व्यवस्था गरे । यदि कुनै कम्पनीको खुद नाफा कम छ तर त्यस कम्पनीसँग अन्य सम्पत्ति (जग्गा, घर वा अन्य केही) छ भने त्यस कम्पनीले ती सम्पती बेचर आएको रकमलाई समेत नेटवर्थमा जोडेर नाफा भयो भनेर पब्लिकमा जान पाउने व्यवस्थाको कार्यन्वयन गरे । यद्यपि यस कार्यलाई भने विज्ञहरूले उनको कार्यकालमा भएको गलत निणर्यको रुपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् । सानो पुँजीको कम्पनी र ठूला पुँजीका कम्पनीहरूलाई छुट्याउन पर्छ भनेर नियमावली तयार गरी स्विकृतिको लागि मन्त्रालय पठाएका छन् । यो नियम मन्त्रालयबाट पारित हुन भने बाँकि छ ।

काठमाडौं । भित्ताभरि चिरा परेका जीर्ण भवन, प्रांगणमा पलाएका झारपात । त्यही प्रांगणमा जताततै जमेको फोहोर पानी । झट्ट हेर्दा वर्षौंदेखि मान्छेहरू बस्न छाडेको बाँझो घरजस्तो देखिन्छ अमृत साइन्स कलेज (अस्कल) । काठमाडौंको लैनचौरमा अवस्थित अस्कल कलेज नचिन्ने सायदै होलान् । कुनै बेला काठमाडौंको एक प्रतिष्ठित शैक्षिक धरोहरका रूपमा परिचित अस्कल कलेज अहिले वेवारिसे बंगलाजस्तो बनेको छ । न कक्षा कोठामा चुकुल, न विद्यार्थीका लागि खेल्ने खेल मैदान नत कलेजमा विद्यार्थीको आकर्षण । यो साताको पहिलो दिन अस्कल कलेजमा पुग्दा यस्तै हालत देखियो । अस्कल कलेका प्रमुख डा. लोक बहादुर बराल इन्जिनियरसँग भत्केको पुस्ताकालय कसरी मर्मत गर्ने भन्ने छलफलमा थिए । अन्य कर्मचारी काममा व्यस्त थिए । पहिलो पटक अस्कल कलेज पुग्ने मान्छेहरू एक पटक पक्कै सोच्छन् होला, ‘के यो साँच्चिकै अस्कल कलेज हो ?’ कुनै बेला देशका मेधावी विद्यार्थीहरूको शैक्षिक प्रतिस्पर्धाको स्थल बनेको अस्कल कलेज अहिले राजनीति गर्न चाहनेहरूको रणभूमि बनिरहेको छ । प्रतिष्ठित अस्कल कलेजको हालत र दूर्दशा अहिले कसरी यस्तो भयो ? सुरुमा हामीले क्याम्पस प्रमुख बराललाई यही जिज्ञासा राख्यौं । जवाफमा उनले भने, ‘काम गर्ने वातावरण छैन, न विद्यार्थी संगठनले काम गर्न दिन्छन् नत प्रयाप्त बजेट नै छ, पुराना जेजस्तो संरचनाहरू छन्, त्यसमै बसेर काम चलाउनु पर्ने बाध्यता छ ।’ क्याम्पस प्रमुख डा. लोकबहादुर बराल । उनले आफ्नो कार्यकालमा केही गर्ने प्रयास गरेको भए पनि सफलता नमिलेको तर्क दिए । अझै पनि काम गर्ने प्रयास जारी रहेको उनको भनाइ छ । तर, उनी कामका लागि साथ खोजिरहेका छन् । भौति संरचना निर्माणका लागि बजेट खोजिरहेका छन् । २०७८ सालदेखि क्याम्पस प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका बरालले आफ्नो कार्यकालमा न कुनै नयाँ संरचना बनाउन सके, न कुनै राम्रो काम गरेर देखाउन सके । यो कुरालाई उनी आफै पनि स्वीकार गर्छन् । अस्कलमा ६० वर्ष पुराना संरचनाहरू छन् । तिनै पुराना संरचनालाई २०७२ सालमा गएको भूकम्पले थप जोखिममा पार्‍याे । यही जोखिममा परेका भवनहरूमा थप जोखिम लिएर विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् शिक्षकहरूले पढाइरहेका छन् । वर्षामा कक्षा कोठा भत्रै पानी पर्छ । अब वर्षायाम सुरु भयो । यो बेला कसरी पठनपाठन गर्ने भन्ने चिन्ता प्रमुख बराललाई छ । बेलाबखत मर्मतसम्भारको काम गर्ने गरेको भएपनि त्यो पनि बजेट अभावका कारण सफल नभएको उनी तर्क राख्छन् । ठाउँठाउँमा चिरा परेको भवनलाई इन्जिनियरले मर्मतभन्दा भत्काएर नयाँ संरचना निर्माण गर्न सल्लाह दिरहेका छन् । तर, क्याम्पस प्रमुख बराल पुर्नसंरचनाका लागि प्रयाप्त बजेट नभएको धारणा राख्छन् । ‘आर्थिक अभावका कारण पुर्नसंरचना गर्न सकेका छैनौैं, पुस्तकालय रेडजोनमा छ, टेका ल्याएर अड्याइरहेका छौं, ल्यावको अवस्था पनि उस्तै छ, चाहेर पनि काम गर्न सकिरहेको छैनौं,’ प्रमुख बरालले भने । अमृत साइन्स नेपालको पहिलो विज्ञान विषय पढाउने केलज हो । एकताका यो कलेजमा अध्ययन गर्नका लागि ठूलो तछाडमछाड हुन्थ्यो । हानथाप हुन्थ्यो । कलेजमा विद्यार्थीको भीड हुन्थ्यो । अस्कल कलेजमा पढ्नु विद्यार्थीका लागि पनि एक किसिमको ‘प्राउड’ हुन्थ्यो । तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ । न विद्यार्थीको आकर्षण छ नत विगतको जस्तो व्यवस्थापन । अहिले छ त केबल राजनीतिक हानथाप । यस्तो अवस्था देख्दा धेरैको मन दुख्छ । एउटा शैक्षिक धरोहरको उधोगति भएको देख्नु धेरैका लागि दुःखद हो । त्यो दुःख सोही अस्कल कलेजका पूर्व विद्यार्थी प्राध्यापक डा.प्रचण्डमान प्रधानलाई पनि लागेको छ । प्राध्यापक प्रधान अहिले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका डिन हुन् । कलेजको विगतको जस्तो शाख र प्रतिष्ठा नहुँदा उनी दुःख व्यक्त गर्छन् । विगतमा अस्कलको पृथक किसिमको पहिचान थियो, भवनहरू आकर्षक थिए, विद्यार्थीहरूको भीड हुन्थ्यो, कलेजको वातावरण पनि रमाइलो हुन्थ्यो, अहिले र विगतमा आकाश पातल फरक छ,’ पूर्व विद्यार्थी प्रधानले विगत र वर्तमानको अनुभव सुनाउँदै भने । आफ्नै परीक्षणको पर्खाइमा ‘ल्याब’ अस्कल कलेजको ल्याब । अस्कल कलेजका भवनहरू मात्रै पुराना र भत्केका छैनन् । क्याम्पसभित्र रहेको ल्याबको हालत पनि बताइनसक्नु छ । २०१३ सालमा अमृतप्रसाद प्रधानले क्याम्पस स्थापना गर्दा राखेका सामग्रीहरू अहिले प्रयोग गर्नु पर्ने बाध्यता कलेजलाई छ । ल्याबको मर्मतको लागि विभिन्न समयमा कलेजले बजेट माग गरेपनि हालसम्म बजेट नपाएको गुनासो प्रमुख बरालले गरे । अहिले ल्याबका लागि सामाग्री खरिद प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामी क्याम्पसको विदा परेको बेला सामान किन्ने, मर्मत गर्ने सोच गरेका हुन्छौं त्यहीबेला विद्यार्थीले ताला लगाउँछन्,’ जुनबेला क्याम्पसमा मज्जाले काम गर्ने भनेका हुन्छौं, त्यही बेला विद्यार्थीले काम गर्न दिँदैनन्, गएको दशैँमा काम गर्ने योजना थियो विद्यार्थीले ताला लगाइदिए,’ प्रमुख बराल निराश हुँदै प्रश्न गर्छन्, ‘यस्तो वातावरणमा कसरी काम गर्नु ? वेवारिसे जस्तै छ छात्रवास अस्कल कलेजमा एउटा छात्रवास पनि छ । केही विद्यार्थी र शिक्षक अहिले सोही छात्रावासमा बसिरहेका छन् । तर, उनीहरूले पनि चुनौति र जोखिम मोलेर बस्नु पर्ने बाध्यता छ । वि.सं २०२० सालमा छात्रावासका लागि बनेको भवन अहिले जीर्ण बनिसकेको छ । २०७२ को भूकम्पाले सो छात्रावासमा पनि क्षती पु¥याएको थियो । तर, तयसपछि पनि सो भवको पुर्नर्निमाण हुन सकेन । बाहिरबाट चर्केको ठाउँमा टालटुल पारे पनि झ्याल ढोकाको अवस्था अहिले पनि बिजोग । सो छात्रावासमा दुर्गमबाट आएको विद्यार्थीलाई पहिलो प्राथमिकता हुन्छ । क्याम्पस प्रमुख बराल छात्रावासमा पनि राजनीति भएको गुनासो गर्छन् । अस्कल कलेजकाे छात्रवास । ‘विद्यार्थीलाई कर्तव्य बुझाउन सकिएन अथवा बुझेनन् या बढी बुझे,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले त विद्यार्थीलाई अनुशासित हुनुपर्छ, क्यापस ज्ञानको मन्दिर हो, वाह्य गतिविधमा केन्द्रीत नहुनु भनेर सिकाएका हौं । तर, विद्यार्थी राजनीतिबाट प्रभावित भएर त्यसको सम्पूर्ण असर कलेजलाई परिरहेको छ ।’ गुठीको जग्गामा भवन बनाउन समस्या अस्कलसँग सडक वारिपारी गरे करिब २१ रोपनी जग्गा छ । अहिले कलेजको भवन रहेको जग्गा गुठीको हो । गुठीको जग्गा भएकाले पनि नयाँ भवन निर्माण गर्न समस्या भएको क्याम्पस प्रमुख बराल बताउँछन् । क्याम्पसमा समस्या हुँदा हारगुहार गर्नुपर्ने ठाउँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मन्त्रालयसँग हो, त्यहाँ गुहार गर्दा आएको केही रकमले पनि भवन निर्माण गर्न सकेनौं, नयाँ भवन बनाउने विषयमा हामीले गुठीसँग कुरा गर्दा तीन महिना बढी भयो जवाफ आएको छैन,’ गुनासो गर्दै उनी भन्छन्, ‘ अब जसरी भएपनि भवन बनाउने योजना छ ।’ राजनीतिले गिजोलिएको क्याम्पस नेपालका हरेक क्याम्पसमा पढाइ भन्दा बढी राजनीति हुन्छ । विश्वविद्यालयदेखि क्याम्पस वा विद्यालयमा समेत गलत राजनीतिको असर परिरहेको छ । कतिपय क्याम्पसमा राजनीति यति हुन्छ कि जहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरू नै प्रत्यक्ष मारमा हुन्छन् । त्यो राजनीतिबाट अस्कल क्याम्पस पनि अछुतो छैन । अरु क्यापस जस्तो अस्कलमा पनि विद्यार्थी संघ संगठनको राज चल्छ । हरेक बाहनामा तालाबन्दी र आन्दोलन हुनु अस्कलका लागि सामान्य बनिसकेको छ । यो वर्षमात्रै विद्यार्थी संगठनले पाँच पटक क्याम्पसमा तालाबन्दी गरेको बराल सुनाउँछन् । विद्यार्थीले मलाई केही काम गरेन भन्छन् । तर, काम गर्नका लागि वातावरण हुनुपर्छ, केही विद्यार्थीको कारण साँच्चिकै पढ्छु भनेर आएका विद्यार्थीको पढाइमा असर गरिरहेको छ,’ उनले भने । स्ववियू सचिव रुद्रहरी पोख्रेल । क्याम्पस प्रमुखले विद्यार्थीका कारण काम गर्न समस्या भएको बताइरहेका बेला विद्यार्थी संघ संगठन भने क्याम्पस प्रमुखलाई नै दोष लगाउँछन् । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अमृत क्याम्पसका सचिव रुद्रहरी पोख्रेल विद्यार्थी संगठनको उदेश्य क्याम्पस प्रमुखको काममा अवरोध गर्नुभन्दा पनि क्याम्पसलाई पुरानो बिरासतमा फर्काएर सेवा सुविधासहित गुणस्तरीय शिक्षाका लागि दबाब दिनु रहेको बताउँछन् । ‘हामीले राजनीति गर्नुपर्छ भनेर तालाबन्दी गरेको होइनौं, शैक्षिक भवन बन्नुपर्छ, ल्याव प्रयाप्त हुनुपर्छ, क्याम्पसमा नयाँ-नयाँ विषय पढाइहुनुपर्छ भनेर प्रशासन नेतृत्वलाई दबाब दिएका हौं,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई गलत राजनीतिका रुपमा बुझ्नु भएन ।’ विद्यार्थी संगठनले पटक–पटक यस्ता विषयको माग गर्दा सहमति हुने तर कार्यान्वयन नहुने प्रवृति रहेको सुनाए । क्याम्पस प्रमुख बजेट अभावको बाहना बनाएर पन्छिने गरेको आरोप लगाए । भूकम्पपछि भवन पुर्ननिर्माणको लागि त्रिविले २ करोड रुपैयाँ बढी बजेट दिएको भएपनि त्यो रकम प्रयोग नगरेको उनको धारणा छ । विद्यार्थीको संख्या पनि घट्दै कुनै बेला पढ्नका लागि हानथाप हुने अस्कल कलेजमा अहिले विद्यार्थी नपाउने स्थिति बनेको छ । केही वर्षयता अस्कलमा विद्यार्थीको संख्या पनि घट्दै गएको छ । कलेजले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार वर्सेनि विद्यार्थीको संख्या घटिरहेको छ । २०७५ सालमा स्नातक र स्नातकोत्तरमा कल ५ सय ६० विद्यार्थी भर्ना भएकोमा २०७६ सालमा ६ सय ६९, २०७७ सालमा ५ सय ८० जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । यस्तै, अस्कलमा २०७८ सालमा विद्यार्थीको संख्या घटेर ४ सय ४ जनामा सीमित भयो । २०७९ सालमा ४ सय ८८ र २०८० सालमा ४ सय ९७ जना विद्यार्थी भर्ना भए । यसरी वर्सेनि विद्यार्थीको संख्या घट्दा अब अस्कलले विद्यार्थी पाउन पनि ठूलो संघर्ष गर्नु पर्ने स्थिति देखिएको छ । क्याम्पसका सहायक प्रमुख गोपाल न्यौपाने कुनै विषयमा आवश्यक सिट संख्याभन्दा न्यून विद्यार्थी रहेको सुनाउँछन् । विगतमा कोटाभन्दा बढी विद्यार्थी हुने भए पनि यस वर्ष कोटाभन्दा न्यून विद्यार्थी रहेको बताउँछन् । अस्कलमा १० वटा विभाग छन् । फिजिक्स, क्यामेस्ट्री, जिओलोजी, बायोलोजी, माइक्रोबायोलोजी, म्याथम्याटिक्स, सीएसआईटी लगायतका विषयहरू यस कलेजमा पढाइ हुन्छ । स्नातकोत्तरमा क्यामेस्ट्री, मास्टर अफ बिजेनस टेक्नोलोजी (एमआईटी) लगायतका विषयहरू पढाइ हुन्छ । कलेजमा विषयअनुसार विद्यार्थीको सिट संख्या पनि फरक-फरक छ । स्नातकोत्तरमा फिजिक्समा ६०, क्यामेस्ट्रिमा ४५, जिओलोजीमा ३० जनाको सिट संख्या हो । तर, सिट संख्या पुरा भएको छैन । बीएसीमै विद्यार्थीको संख्या कम हुँदा स्नातकोत्तरमा पनि यसको असर परेको न्यौपाने बताउँछन् । अहिले स्नातकर र स्नातकोत्तरमा करिब १८ सय विद्यार्थी छन् । ‘यहाँ राजनीति बढी हुन थाल्यो त्यसैले पनि आकर्षण घटेको हुन सक्छ, दुरदराजका विद्यार्थी पढ्नको लागि क्याम्पस आउँछन् । तर, पढ्नभन्दा बढी विद्यार्थी राजनीतिको पछाडि लाग्छन्, अनि कसरी विद्यार्थीको आकर्षण बढ्छ,’ क्याम्पस प्रमुख बराल भन्छन्, ‘विद्यार्थीको संख्या घटेपनि रिजल्टमा भने अझै राम्रो छ ।’ कलेजमा रहेको वर्तमान समस्याले पनि विद्यार्थी बाहिर गएको हुन सकने अनुमान उनको छ । अस्कलमै पढेका क्याम्पस प्रमुख अहिले क्याम्पसको नेतृत्व गरिरहेका लोकबहादुर बरालको घर पाल्पा हो । उनी यही क्याम्पसको प्रडक्ट हुन् । उनले यही क्याम्पसबाट आईएसी र बीएसी गरेका थिए । वि.सं २०४४ सालबाट अस्कल क्याम्पसमा पढाउन सुरु गरेका उनी २०७८ साल भदौ १० गतेदेखि क्याम्पस प्रमुखको रुपमा काम गरिरहेका छन् । उनी आफ्नो कार्यकालमा एउटा भएपनि फरक र नयाँ काम गर्ने सोचमा छन् । स्वर्गीय प्रधानको सालिक । अमृत साइन्स क्यापस अमृतप्रसाद प्रधानले स्थापना गरेका हुन् । पब्लिक क्याम्पसको रूपमा स्थापना गरिएकाे याे कलेज वि.सं. २०३० सालपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गाभियाे । प्रधान नेपालमा विज्ञान शिक्षाका अगुवा थिए  । १९७५ सालमा काठमाडौँको ठमेलमा जन्मेका प्रधानले विज्ञान र प्रविधिको माध्यमबाट मुलुकको विकास गर्ने अभिप्रायले निजी क्षेत्रबाट पहिलो साइन्स कलेज स्थापना गरेका थिए । संस्थापक प्रधानको वि.सं २०५३ सालमा हवाइ दुर्घटनामा निधन भएपछि उनको नामबाटै क्याम्पसको नाम राखिएको हो । यही क्याम्पसमा पढेका विद्यार्थीले देशको नेतृत्व गरिसकेका छन् । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन, पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, नेपाली कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङ, पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई र झलनाथ खनाल लगायत नेताहरूले यही कलेजमा अध्ययन गरेका हुन् । बरालको कार्यकाल सकिन अब केही महिना मात्र बाँकी छ । उनी आफ्नो कार्यकालमा काम गर्न धेरै प्रयास गरे पनि सफल नभएको बताउँछन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा एमआईटी कार्यक्रम ल्याएको छन् भने पीएचडीका विद्यार्थीलाई अध्ययनको लागि काम सुरु गरेको बताए । उनले कलेजमा सीसीटीभी राख्नेदेखि बिलुलीको समस्या समाधान गरेको दाबी गर्छन् । उनले अब आफ्नो कार्यकालसम्म व्यवहारिक विज्ञान सिकाउन ‘व्यवहारिक विज्ञान तथा नवपर्वतन कार्यक्रम केन्द्र’ स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको बताउँछन् । तस्बिर: साैगात पुडासैनी

आज नेपाल बीमा प्राधिकरणको ५६औं वार्षिकोत्सव । नियामकको वार्षिक उत्सवको दिनलाई बीमा कम्पनीहरुले बीमा दिवसकै रुपमा मनाउँदछन् । आर्थिक मन्दीसँग जुधिरहेका बीमा कम्पनीहरु सामु धेरै समस्याहरु छन् । धेरै कम्पनीका लागि पुँजी वृद्धिको काम अधुरै छ । कयौं कम्पनीहरुका लागि मर्जपछिको व्यवस्थापन अधुरो छ । नयाँ बीमा ऐन अनुसार कानुनको परिपालना गर्न नसक्दा कयौं कम्पनीको टाउको दुःखाई भईरहेको छ । दुई पुनर्बीमा कम्पनीको उदय र पुनर्बीमा सम्बन्धि प्राधिकरणको निर्देशनहरुले अर्को तरङ्ग पैदा गरेको छ । बीमा कम्पनीहरुले लाभांश घोषणा गर्ने तर प्राधिकरणले रोक्ने नयाँ समस्याले निरन्तरता पाएको छ । प्रस्तुत छ यी समस्याहरुबारे बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसँग विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले गरेको विकास वहस । लामो प्रयासपछि बीमा प्राधिकरण ऐन आयो । बीमा ऐन आएको एक वर्षमा अनुभूति गर्न सकिने परिवर्तन के-के भए ? बीमा ऐनले मार्गदर्शन र बाटो देखाउने काम गर्ने हो । बीमालाई प्रतिस्पर्धी, विश्वसनीय, विकसित, पहुँच विस्तार हुनुपर्ने परिकल्पना ऐनले गरेको छ । त्यो परिकल्पनालाई मूर्त रूप दिने विधि विधान बनाएर अगाडि बढाउने हो । साथै, त्यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने बीमा कम्पनीहरूले नै हो । किनभने कम्पनीको स्थापना भनेको मुनाफाको उद्देश्य लिएर बीमा गराउने हो । त्यसकारण कस्तो नीति ल्याउने, कुन भूगोलमा कस्तो नीति सुहाउँदो हुन्छ भन्ने विषय प्राथमिक रूपमा बीमा कम्पनीले गर्ने हो । कहिलेकाहीँ प्राधिकरणले निर्देशन दिएर दिशानिर्देश गर्नसक्छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सर्वसाधारणले बीमा बुझेनन् । तर, जनस्तरमा बीमा शब्द सुनेको र बीमा बुझ्नेको संख्या धेरै छ । कार्यान्वयन गर्ने काम बीमा कम्पनीको हो । यदि व्यक्ति सक्षम छ भने ऊ आफैंले बीमा गर्नुपर्छ । यदि सीमान्तकृत, गरिब वर्ग हुन्, उनीहरु आफैले बीमा गर्न सक्दैनन् भने राज्यले बीमा गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत तवरबाट हुने बीमा बढिरहेकै छ तर राज्य पक्षबाट हेर्दा धेरै कमजोरी छन् । कणर्ाली प्रदेशले आफ्नो प्रदेशमा बस्ने सबै नागरिकको दुर्घटना बीमा गरेको छ । जसको प्रतिफल जाजरकोट र रूकुम पश्चिमको भूकम्पमा दुर्घटनामा घाइते, दिवंगत भएका परिवारले पाएका छन् । जसको घरको बीमा गरिएको थियो, उनीहरूले घरको पनि पैसा पाए । कणर्ालीलाई सबैभन्दा पिछडीएको र दुर्गम भनिन्छ । तर, बीमाका लागि सबैभन्दा धेरै परिवर्तन कर्णालीमा भएको छ । साथै, सर्वसाधारणलाई स्थानीय स्तरमा सेवा दिन ६ वटा प्रदेश कार्यालय स्थापना गरिएका छन् । प्रादेशिक कार्यालयले सचेतना, सरोकारवाला निकाय प्रदेश सरकार, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग बसेर बीमा सम्बन्धी छलफल तथा बहसका काम गरिरहेको छ । जबकी एक वर्षमा ७० वटा स्थानीय तहसँग सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । बीमा ऐन आइसकेपछि बीमा क्षेत्रमा कस्ता अभ्यास भइरहेका छन् ? स्वायत्त भएपछि उदण्ड हुन पाउँदैन । जिम्मेवारी थपिएको हुँदा कर्तव्य निर्वाह गर्दा जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ । प्राधिकरणलाई कसैको दबाव र प्रभाव छैन । बीमा ऐनले दिएका अधिकार पूणर् रूपमा कार्यान्वयन गर्न सञ्चालक समितिमा अध्यक्षको जिम्मेवारी मैले पाएको हुँदा प्रयोग गरिरहेको छु । कहीँकतैबाट रोकावट छैन । स्वायत्तताको अभ्यास भनेको पनि यही नै हो । बीमा प्राधिकरण नेपाल सरकारको बीमा सम्बन्धी एक मात्रै सल्लाहाकार हो भनेर ऐनले स्पष्ट पारेको छ । र, बीमा सम्बन्धी कार्य यो ऐन बाहेक अन्य ऐनले गर्दैन । सरकारले नै बोध गरेर यो जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिइएको हो । बीमा प्राधिकरण सल्लाहाकार हो, हामीले गर्ने काम यो निकायले गरिरहेको छ भनेर सरकारले पनि स्वीकार गरेको हो । बीमा ऐनलाई टेकेर विभिन्न निर्देशिका, कार्यविधि जारी भएका छन् । बीमा प्राधिकरणले जारी गर्ने निर्देशिका कानुन सरह नै बीमा कम्पनीहरूले पालना गर्नुपर्छ । ऐन आइसकेपछि प्राधिकरणलाई कुनै पनि समस्या छैन । बीमाको विकास गर्न र विश्वसनीय बजार बनाउन ऐन आएको हो । प्राधिकरणले सबै पक्षसँग छलफल तथा बहस गरि नियमावली तयार पारेर अर्थमन्त्रालयमा पेस गरेको छ । बीमा नियमावली पारित भएर आएपछि ऐनले भनेका धेरै काम गर्न सहज हुन्छ । साथै, सरकारले राष्ट्रिय बीमा नीति पनि पारित गरेर पठाएको छ । बीमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिएर मात्रै कुनैपनि प्रकारका बीमा सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था बीमा ऐनमा छ । तर, बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति र सहमति बिना बीमा अभ्यास भइरहेको देखिन्छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड वा कर्जा सुरक्षण निगम जस्ता निकाय पनि बीमा प्राधिकरणको नियमत बाहिर चलिरहेका छन् । बीमा ऐन अनुसार ती संस्थाले बीमा कार्य गदैगर्दा प्राधिकरणसँग स्वीकृत लिनु पर्दैन ? पुरानो स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सम्बन्धीत ऐन स्वास्थ्य बीमा चलिरहेको छ । नयाँ बीमा ऐन आएपछि स्वास्थ्य बीमाले पनि प्राधिकरणसँग स्वीकृत लिएर चल्नुपर्छ । बीमाको एकलौटी परिचालन बीमा ऐनले मात्रै गर्छ । जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, पुनर्बीमा, वा कुनै पनि प्रकारको बीमा सेवा दिने हो वा बीमा शब्दको प्रयोग मात्र गर्न पनि प्राधिकरणसँग स्वीकृत लिनुपर्छ । यस विषयमा सरकारलाई पटक-पटक जानकारी गराइएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमा सम्बन्धी कार्य गर्ने हो भने प्राधिकरणबाट लाइसेन्स लिनुपर्छ । यदि होइन भने बीमा शब्द झिक्नुपर्यो । यसले कानुनी रूपमा विवाद सिर्जना गर्छ भनेर सरकारलाई बोध छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई सरकारी कम्पनीमा परिणत गर्ने र बीमा ऐन अनुसार सञ्चालन गर्ने विषयमा कुरा अगाडि बढेको छ । बीमा यो ऐनमा बीमा संस्थान खारेज हुने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम बीमा संस्थान खारेज भएर राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीमा परिणत भइसकेको छ । यदि जानीनजानी कसैले बीमा सम्बन्धी काम गरेको छ भने त्यसको सूचना प्राधिकरणलाई दिन आग्रह छ । यदि त्यो सूचना पाएर अनुसन्धानबाट प्रमाणीत भयो भने कारवाही हुन्छ । विरगञ्जमा लाइसेन्स नलिई एक कम्पनीले बीमा सम्बन्धी कार्य गरेको जानकारी पायौं, प्राधिकरणले तत्काल कारावही गर्यो । कर्जा सुरक्षण केन्द्रले निक्षेप बीमा भन्ने शब्द रोक्दै जानुपर्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले पनि बीमा शब्द प्रयोग सुनियो । त्यसपछि कानुन विपरित बीमा कार्य नगर्न बीमा प्राधिकरणले २ पटक सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ । बीमाको इजाजतपत्र प्राप्त नगरी कुनै पनि कम्पनीले गतिविधि गर्न पाइदैन भनेर सूचना प्रकाशन गर्दा त्यसको प्रभाव पनि परेको छ । अस्पतालहरुले बीमा गरेको बिरामीलाई महँगो र बीमा नगरेको बिरामीलाई सस्तो शुल्क तोकेको पनि पाइयो । बीमा नगरिएको बिरामीलाई औषधिमा छुट र बीमा गरिएको बिरामीले औषधिमा छुट पाउँदैन । यस्तो किसिमको अभ्यास भइरहँदा बीमा प्राधिकरणले किन हस्तक्षेप गर्दैन ? स्वास्थ्य बीमामा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेकोले र स्वास्थ्य बीमा बोर्ड बीमा ऐन अनुसार नभएकोले त्यसअन्तरगत भएको अभ्यासका बारेमा मैले बोल्न मिलेन । थर्ड पार्टी एग्रिगेड (टीपीए) नराखेसम्म यो समस्याको समाधान हुँदैन । टीपीएको निर्देशिका बनाउने काम प्राधिकरणले सुरु गरिसकेको छ । टीपीए आईसकेपछि एउटा न्यूट्रल मान्छे बीमा कम्पनी र हस्पिटलको बीचमा बस्छ । कम्पनीले डिजिटल्ली पोलिसी (कार्ड) इस्यू गर्छ । बिरामी हुँदा कुनै कम्पनीबाट स्वास्थ्य बीमा गराएको कार्ड लिएर जानुपर्छ । बाँकी सबै काम टीपीएले गर्छ । अस्पताल र कम्पनीबीचको सेटलमेन्ट गराउँछ । त्यसपछि प्राधिकरणले टाउको दुखाउन पर्दैन । कम्पनी र हस्पिटलबीचको सेतुको काम गर्ने भनेको टीपीए हो । त्यो सीमा भित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले लघुबीमालाई लाइसेन्स वितरण गरियो भने पुराना ठूला कम्पनीको मर्जर गराउनु भयो । यसको नतिजा कस्तो आइरहेको छ ? नेपालको बीमा बजारमा कतिवटा बीमा कम्पनी हुनुपर्छ भनेर अध्ययन हुन जरूरी छ । तत्कालिन समयमा ३९ वटा बीमा कम्पनी सञ्चालनमा हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा धेरै थियो । ट्याकल गर्न पनि गाह्रो थियो । सबै कम्पनी टिक्नै पर्ने थियो । आफ्नो हिस्सा बढाउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा धेरै थियो । प्राधिकरणले धेरै वटा निर्देशिका जारी गर्यो, उधारो बीमा बन्द गरायो । केही कम्पनीलाई कारवाही गरियो भने बीमाका दरहरू परिमार्जन गरिए । कम्पनीको संख्या साइजेबल र स्ट्रेन्थ बलियो हुनुपर्ने मान्यता अनुरूप मर्जरको नीति ल्याइएको हो । ३९ वटा कम्पनी रहेकोमा मर्जरका माध्यमबाट १४ जीवन बीमा र १४ वटा निर्जीवन बीमा गरि २८ वटा कम्पनीमा सीमित छन् । लघुबीमा सामान्य किसिमको बीमा हो । लघुबीमाका लागि आह्वान गर्दा गरिब, पिछडिएको वर्ग, अति सीमान्तकृत वर्गको बीमा गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । जुन दशौं वर्षको प्रयासमा पनि ठूला कम्पनीले गर्न सकेनन् । ५ प्रतिशतको सीमालाई १० प्रतिशत पुर्याइयो । तर, ठूला कम्पनीहरूले १ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै लघुबीमा गरे । ठूला बीमा कम्पनीहरूले सानो बीमामा कुनै रस नदेखेपछि लघुबीमा ल्याइएको हो । बीमाको सबैभन्दा बढी आवश्यकता गरिबहरूलाई हुन्छ । तर, ती गरिबहरूको बीमा छैन । लघुबीमाले कस्तो नतिजा देखाएका छन् ? अहिले नै समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छैन । किनभने कुनै कम्पनी सञ्चालनमा आएको ६ महिना मात्रै भएका छन् । त्यसकारण एउटा आर्थिक वर्ष पुरा नभई समीक्षा गर्न हतारो हुन्छ । तथापी पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार लघुबीमा कम्पनीहरूले राम्रो प्रगति गरिरहेका छन् । अहिले लघुबीमा कम्पनीहरूले स्थापित हुने चरण भएकाले सुरुमा कम्पनी स्थापना, कर्मचारी भर्ना, कार्यालय विस्तार, नेटवर्क विस्तारको काम रिरहेका छन् । मर्जपछि बीमा कम्पनीहरूमा सिनर्जी आयो कि आएन ? अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा हुँदा व्यवसाय गर्न सजिलो हुने हो । मर्जरपनि कुनै पनि कम्पनीको व्यवसाय घटेको छैन । अहिले समग्र अर्थतन्त्रका सूचकहरू खस्किएका छन्, रेमिट्यान्सबाहेक । यस्तो अवस्थामा पनि बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसाय टिकाइरहेका छन्, घटेको छैन । कतिपय विषय बीमा कम्पनी र बीमा प्राधिकरणले चाहेर पनि पुरा हुन सक्दैनन् । त्यसको लागि सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । बीमाको दायरा बढाउन आग्रह गरेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको अनिवार्य बीमाको व्यवस्था गरियो । ५०/६० लाख नेपाली भारतमा काम गर्न जानु हुन्छ । तर, उहाँहरूले बीमा गर्नु भएको छैन । उहाँहरूको पनि बीमा गर्ने हो भने बीमाको दायरा ६० प्रतिशत पुग्छ । स्थानीय तहले बीमा गरेको पास लिएर भारत जानु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बीमा कहिल्यै घट्ने विषय होइन । बीमाको महत्व र भूगोलको जोखिम जति बुझिन्छ, त्यति नै बीमाको दायरा बढ्छ । सरकारले पनि बीमा के हो भनेर बुझेको थिएन । तर, गत कात्तिकमा सरकारको सबै सम्पत्ति कति छ र कसरी बीमाको दायरामा ल्याउने भनेर मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । पहिला आफ्नो हिसाबले जे मन लाग्यो त्यही गर्दै आएका थिए । अहिले प्राधिकरणले रोकेको छ । जीवन बीमाको शतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपाली कम्पनीले गर्नुपर्छ । यी दुईटा कम्पनीले बाँडफाँट गर्नुपर्छ । पहिला आफूले लिनु, त्यसपछि बाँड्नु भनेको छ । जीवन बीमाको व्यवसाय कुनै जोखिम छैन । रेमिट्यान्स बढेको छ । धेरै परिवारबाट कोही न कोही व्यक्ति विदेश पुगेका छन् । विदेशमा काम गर्नेले घरमा पैसा पठाएकै छन् । त्यसको प्रभावस्वरुप जीवन बीमा गर्ने बढ्नुपर्ने हो । तर, रेमिट्यान्स वृद्धिको तुलनामा जीवन बीमा वृद्धि भएन नि ? बीमाबारे बुझाउनै सकिएको छैन । किन बीमा गर्ने, फाइदा के हुन्छ, कसरी बीमा गर्ने भन्ने विषयमा अझै बुझाउन सकिएको छैन । त्यसैले बीमाबारे सचेतना फैलाउन प्राधिकरणले अभियान चलाएको छ । व्यक्तिको भविष्यको अनिश्चितता, जोखिम बुझ्ने हो भने बीमा स्वतः बढ्छ । जतिबेला पनि चट्याङ, हावाहुरी, बाढीपहिरो आउन सक्छ भन्ने विषय बुझेको छ भने सम्पत्ति बीमा स्वतः बढ्छ । यो बुझाउने क्रम जारी छ । गत असार मसान्तमै पुँजी पुर्याउन बीमा कम्पनीलाई अन्तिम समय दिइएको थियो । धेरै कम्पनीको चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म पनि प्राधिकरणले तोकेको सीमाभित्र पुँजी वृद्धि नपुग्ने देखिन्छ । व्यवहारिक समस्या आए कि कम्पनीहरुले प्राधिकरणलाई बेवास्ता गरेका हुन् ? व्यवहारिक समस्या आएका हुन् । प्राय बीमा कम्पनीले तोकेको पुँजी पुर्याइसकेका छन् । केही कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी पुर्याउने प्रक्रियामा छन् । जसले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरेका थिए, ती कम्पनीमा कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर पुँजी वृद्धि गर्न बढी समय लाग्ने भयो । जति रकम अपुग हुन्छ त्यो रकम प्रिमियमबाट बोनसको रूपमा वितरण गर्न पाउने तर नगद लाभांश बाँड्न पाउँदैन भनेर प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । केही कम्पनीले असारपछि मात्रै बोनस सेयर वितरण गर्न पाउने भएका छन् । यस्ता प्राविधिक समस्याका कारण केही कम्पनीको पुँजी समयमा नपुगेको हो । प्राधिकरणले असार मसान्तसम्म पुँजी पुर्याउन कम्पनीहरूलाई ताकेता गरिरहेको छ । हकप्रद सेयर निष्काशन सम्बन्धि बीमा कम्पनीहरूको फाइल नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अड्किएको छ । कम्पनीहरू दुई वटा नियामकको दबावमा परेका छन् । नियामकबीच अन्तरसमन्वय गरेर गाँठो नफुकाएको ? धितोपत्र बोर्डको कामको जिम्मा बीमा प्राधिकरणले लिन सक्दैन । धितोपत्र बोर्डले त्यसको ग्राभिटी बुझिदिनुपर्छ । अध्यक्ष नभई सञ्चालक समितिले पनि अनुमति दिँदा हुन्छ कि भन्ने विषय हामीले भनिरहनु पर्दैन । तर, कानुन बमोजिम पाउनुपर्ने पाएर बोर्डमा निवेदन पेस गरेका छन् । निश्चित समयमा दिनुपर्ने हो । कुनै एउटा निकायका कारण अर्को निकाय मर्कामा पर्नुहुँदैन । हामीले आवेदन दिएका छौं, स्वीकृति नपाएको हुँदा पुर्याउन सकेका छैनौं भनेर बीमा कम्पनीहरूले प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन सक्छन् । सिटिजन लाइफले प्रस्ताव गरेको बोनस सेयर प्राधिकरणले स्थगन गर्यो । साथै, आइएमई लाइफले बोनस र नगद लाभांश प्रस्ताव गर्दा नगद रोक्यो । कम्पनीले घोषणा गर्ने, सोही अनुसार सर्वसाधारणबीच सेयर कारोबार हुने र एउटा बिन्दुमा पुगेपछि नियामकले रोक्दा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् नि ? सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको हकमा अहिले समय नै भएको थिएन । सिटिजन लाइफले चालु आर्थिक वर्षमा नै सेयर प्रिमियममा जारी गरेकाले असार मसान्तपछि मात्रै बाँड्न पाउँछ । आइएमई लाइफको पुँजी पूरा नगरी नगद लाभांश वितरण गर्न पाइदैन भन्ने नीति अनुसार नगद लाभांश रोकिएको हो । उसले यसवर्ष पुँजी ५ अर्ब पुर्याउँछ । अर्को वर्षदेखि नगद लाभांश वितरण गर्न पाउँछ । पुनर्बीमा कम्पनीलाई पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएको छ । यसको आशय दुई कम्पनी मर्जर गराउन खोजेको हो ? दुईटै कम्पनीलाई पुँजी पुर्याउन एक वर्षको समय दिइएको छ । पुँजी वृद्धि गराउन निर्देशन दिएपछि दुई कम्पनीलाई मर्ज गर भनेर चर्चा गराउनु बेकारको कुरा हो । बीमा कम्पनी ८ अर्बको भइसके, १० अर्बको पुनर्बीमा कम्पनीले कति गर्छ ? जति कम्पनीको पुँजी धेरै हुन्छ, त्यति नै कम्पनी बलियो हुन्छ । पुनर्बीमा कम्पनीले स्वदेशमा मात्रै नभएर विदेशमा पनि व्यवसाय गर्नुपर्छ । यताबाट मात्रै पठाउने होइन कि उतको व्यवसाय पनि ल्याउनुपर्छ । नेपालको व्यवसाय लिनका लागि पुनर्बीमा कम्पनीले आनाकानी गरिरहेका छन् । उनीहरुले पुर्नबीमा दर बढाएका छन् । केही मुद्दाहरू जटिल भएर आएका छन् भन्ने गुनासो बीमा कम्पनीहरुको छ । यसलाई तपाईले कसरी लिनु भएको छ ? दुईवटा पुर्नबीमा कम्पनी सौता खडा भएजस्तै खडा भएका छन् । पहिला आफ्नो हिसाबले जे मन लाग्यो त्यही गर्दै आएका थिए । अहिले प्राधिकरणले रोकेको छ । जीवन बीमाको शतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपाली कम्पनीले गर्नुपर्छ । यी दुईटा कम्पनीले बाँडफाँट गर्नुपर्छ । पहिला आफूले लिनु, त्यसपछि बाँड्नु भनेको छ । जीवन बीमाको व्यवसाय कुनै जोखिम छैन । नेपालमै दुई दुईटा कम्पनी खडा भएपछि व्यवसाय दिनु पर्यो नि । नियामकीय दायराभित्र बसेका कम्पनी भएकाले प्राधिकरणले भनेका कुराहरू मान्नुपर्छ । प्राधिकरणले अन्धाधुन्दा निणर्य गर्दैन । अन्त्यमा, बीमा प्राधिकरणका नयाँ योजना के छन् ? जुन विषयमा सफल छ, त्यसमा क्रमिक रूपमा अगाडि बढ्दै जाने हो । सचेतनाका कार्यक्रमहरू विद्यालय, कलेजहरूमा जारी राख्ने र बढाँउँदै जाने हो । यसैलाई आधार बनाएर आगामी कार्याक्रमहरू बनाउँछौं ।