विशेष

काठमाडौं । वि.सं २०७६ चैत २४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका रुपमा नियुक्त भएका महाप्रसाद अधिकारी २०७८ चैत २४ गते नै सरकारको निलम्बनमा परे । गभर्नर बनेको दुई वर्षको अवधिमै उनले नमिठो घटनाको रसस्वादन गर्नु पर्यो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गभर्नरमा नियुक्त गरेका उनलाई नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निलम्बन गर्यो । ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा थिए भने निलम्बन गरेको देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा थिए । तिनै शर्मा र गभर्नर अधिकारीको आन्तरिक कलहले उनी निलम्बनमा परे । र, देउवा नेतृत्वको सरकारको व्यापक आलोचना पनि भयो । तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीले सरकारलाई असहयोग गरेको र सूचना चुहाएको आरोप लगाउँदै उनीमाथि जाँचबुझ समिति गठन गर्न मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गर्न लगाए । र, मन्त्रिपरिषदको उक्त निणर्यसँगै गभर्नर अधिकारी राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार स्वतः निलम्बनमा परे । जुन घटना अधिकारीको व्यक्तिगत जीवनकालका लागि नमिठो र अविस्मरणीय बन्यो । र, सिंगो राष्ट्र बैंकको लागि एउटा स्वायक्त संस्थामाथिको प्रहार बन्यो । जुन निर्णयको आलोचना पूर्व गभर्नर, अर्थविद् मात्रै होइन सञ्चार माध्यमले समेत गरे । गठबन्धन सरकारको निर्णयविरुद्द गभर्नर अधिकारी अदालत पुगे । निलम्बनमा परेको दुई सातापछि सर्वोच्च अदालतले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीलाई पुर्नवहाली गर्यो । सरकारले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु र निवेदकलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनु भनेर आदेश अदालतले दियो । अदालतको उक्त आदेशपछि गभर्नर अधिकारी पुनः राष्ट्र बैंक फर्किए । गभर्नर अधिकारीले पुनः पदवहाली गर्दै गर्दा सञ्चारकर्मीले आगामी दिनमा सरकार र गभर्नरबीचको सम्बन्धको विषयमा चासो राखे । उनले प्रतिक्रियामा भनेका थिए, ‘संस्थागत हिसाबबाट देशलाई आर्थिक रूपमा अप्ठेरो पर्ने संकेत मिल्दा वा आर्थिक स्थायित्वको विषयमा समन्वय भई नै हाल्छ, नियमित रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू वा संस्थागत रूपमा समन्वय गर्नुपर्ने कामहरूमा अन्यथा होला कि भनेर कसैले पनि सोच्नु पर्दैन ।’ गभर्नर अधिकारीले सञ्चारकर्मीहरुलाई दिएको उक्त प्रतिक्रिया औपचारिक भएपनि अधिकारी र मन्त्री शर्माबीच लामो समयसम्म बोलचाल नै भएन । उनीहरु एउटै कार्यक्रममा पनि सँगै देखिएनन् । ‘तँ भन्दा म के कम’ भन्ने अडान दुवै जनाले लिए । पछि शर्मा मन्त्रीबाट बाहिरिए । बिचमा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन भयो । अर्थमन्त्री बने नकेपा एमालेका नेता विष्णुप्रसाद पौडेल । पौडेल र गभर्नरबीच सुमधुर सम्बन्ध बन्यो । फेरि उक्त गठबन्धन तोडियो । र, पुरानै गठबन्धनको सरकार बन्यो । प्रधानमन्त्री बने पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री बने डा. प्रकाश शरण महत । सरकारको नेतृत्व र अर्थमन्त्री फेरिए पनि गठबन्धन भने पहिलेको नै कायम रह्यो । पूरानै गठबन्धन भएकोले पनि अहिले गभर्नर एक किसिमको दबावमा छन् । उनलाई काम गर्न पनि असहज भइरहेको बुझिएको छ । गभर्नर अधिकारीले दायर गरेको रिटमा विभिन्न समयमा पेशी चढ्दै र रद्द हुँदै आएको छ । गत साउन २५ गते पनि उनको रिटमाथि पेशी तोकिएको थियो । तर, सो दिन पनि सुनुवाई नभएर पेशी रद्द भयो । हालसम्म पनि उनको मुद्दामाथिको सुनुवाई हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्रीको रुपमा पदभार सम्हाल्दा अर्थमन्त्री डा. महतले गभर्नरसँग समन्वय गरेर काम गर्ने बताए पनि पछिल्लो समय भने उनीहरुबीच सम्बन्ध चिसिएको विषय बाहिरिन थालेको छ । अर्थमन्त्रीको ब्याज घटाउनु पर्ने निरन्तरको दबावले गभर्नरलाई असहज महसुस भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार बैंकहरुको ब्याज घटाउनु पर्ने निरन्तरको दबावलाई गभर्नरले नटेरेपछि उनीहरुको सम्बन्धमा दरार सिर्जना हुन थालेको हो । ‘बैंकहरुलाई ब्याज घटाउन निर्देशन दिनु भनेर अर्थमन्त्रीले पटक-पटक दवाब दिनुभयो, त्यो दवाब गभर्नरले मान्नु भएन, त्यति मात्रै होइन हरेक नीतिमा राष्ट्र बैंकलाई भनेको छु, राष्ट्र बैंकले यस्तो गर्नु पर्छ भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममै भन्न थालेपछि गभर्नर अधिकारीलाई दबाव सिर्जना भएको छ, त्यसपछि केही महत्वपूर्ण कार्यक्रम बाहेक गभर्नर अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा पनि बस्नुहुन्न,’ स्रोतले भन्यो, ‘गभर्नर र अर्थमन्त्रीको सम्बन्ध चिसिएको भन्न पनि मिल्छ ।’ गभर्नरको चाहना निर्णय फिर्ता सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति फरक भएपनि गठबन्धन भने उही नै हो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री नेपाली काँग्रेसको र अर्थमन्त्री माओवादी केन्द्रको थियो । तर, अहिले प्रधानमन्त्री माओवादी र अर्थमन्त्री काँग्रेसको छ । पुरानै गठबन्धन भएकोले पनि गभर्नर अधिकारीले आफुमाथि लगाएको आरोप र निलम्बनको निर्णय फिर्ताको लागि अनौपचारिक रुपमा लविङ गरिरहेका छन् । उनले विभिन्न व्यक्तिहरुमार्फत् अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री समक्ष आफुमाथि लागेको आरोप फिर्ता लिएर तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता गर्नु पर्ने आग्रह गरिरहेको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार गभर्नर अधिकारीले औपचारिक रुपमा अहिलेसम्म निर्णय फिर्ता हुनु पर्ने नबताए पनि विभिन्न व्यक्तिमार्फत् उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री महतलाई सो निर्णय फिर्ता लिन अनुरोध गरिरहेका छन् । तर, सरकारले सो विषयमा कुनै प्रतिक्रिया नदिएको बुझिएको छ । बरु, यस विषयमा कुनै सुनुवाई नगरी उनको कार्यकाल सकाउने रणनीतिमा सरकार लागेको बुझिएको छ । अदालतमा मुद्दा परेकोले पनि अहिले सरकार र गभर्नर अधिकारीबीच झगडा छ । सैद्धान्तिक रुपमा सरकार र गभर्नर अधिकारीबीच ठूलो लडाईं चलिरहेको छ । यो लडाईं कसले जित्ने भन्ने विषयमा ठूलो बहस अदालतमा छ । यो किसिमको वातावरणमा सरकार र सरकारको मुख्य आर्थिक सल्लाहकार राष्ट्र बैंकको नेतृत्वबीचको समन्वय र सहकार्य कसरी होला भन्ने विषय पनि प्रमुख हो । वादी र प्रतिवादी जितको पखाईमा छन् । अर्थतन्त्र एक किसिमको समस्यामा भइरहेको बेला यो लडाईंले देशको अर्थतन्त्रमा पक्कै पनि असर गर्छ । गभर्नर अधिकारी सरकारको माइन्युट र अदालतको कठघरामा छन् । यो दबाव र रस्साकस्सीकाबीच उनले काम गरिरहेका छन् । यो वातावरणमा सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारले कसरी काम गर्न सक्छ भन्ने विषय चासोको रुपमा हेर्नु अन्यथा होइन । ‘अर्थतन्त्र समस्यामा परिरहेको बेला सरकार र सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारबीच समन्वय हुन जरुरी नै हुन्छ, त्यसको सहजताको लागि गभर्नरले निर्णय फिर्ताको लागि अनौपचारिक रुपमा आग्रह गर्नु भएको हो, सरकारले मानेको छैन,’ स्रोतले भन्यो । पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा सरकारले गभर्नरसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नका लागि निर्णय फिर्ता लिनु पर्ने धारणा राख्छन् । अहिले अर्थमन्त्री फेरिएकोले अर्थमन्त्रीले गभर्नरसँग मिलेर काम गर्नका लागि पहिलेको लगाएको आरोप फिर्ता लिएर यो लडाईंको सहज रुपमा निरुपण गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘हुन त अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत् गभर्नरलाई काममा फर्काइसकेको छ, अदालतको उक्त आदेशसँगै सरकारको निलम्बन पनि स्वतः खारेज भइसकेको छ । तर, सरकारको माइन्युटमा गभर्नरलाई निलम्बन गरेको अझै पनि यथावत छ, अहिलेको अर्थमन्त्रीले सो निर्णय फिर्ता लिनका लागि पहल गर्नु पर्छ, तब मात्रै गभर्नर, अर्थमन्त्री र सरकारको प्रभावकारी रुपमा समन्वय हुन सक्छ,’ पूर्व गभर्नर समेत रहेका खतिवडाले भने । सरकारले निलम्बन गरेको हुनाले पनि काम गर्न चाहे पनि एक किसिमको तुषारापात कायमै रहन सक्ने उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले गहन रुपमा मिलेर काम गर्नु पर्ने बेला अदालतमा मुद्दा लड्नु विडम्वना भएको उनको भनाइ छ । ‘पहिलेको अर्थमन्त्रीले कुन आवेग र आवेशमा त्यो निर्णय गराउन लाउनु भयो, अहिले अर्थमन्त्री फरक हुनुहुन्छ, उहाँले पहिलेको निर्णय फिर्ताका लागि अहिलेसम्म पहल गरिसक्नु पथ्र्यो,अर्थतन्त्रको सुधारका लागि मिलिजुली काम गर्ने हो भने अर्थमन्त्रीले यो निर्णय फिर्ता लिएर समन्वय भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ,’ खतिवडाले भने । गभर्नरमाथि सरकारको हस्तक्षेप नयाँ विषय भने होइन । यसअघिका विभिन्न गभर्नरहरुले पनि त्यो किसिमको अनुभव गरिसकेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा परिरहेको बेला सरकार र गभर्नरबीच कानुनी लडाईं चल्नु देशको लागि नै दुर्भाग्य भएको धारणा राख्छन् । ‘हुन त राष्ट्र बैंकले ऐनमा रहेर नै काम गर्ने हो, गभर्नरले सुरक्षित र स्वतन्त्र ढंगले काम गर्नका लागि यो निर्णय फिर्ता गरिदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने धारणा गभर्नरको पनि रहन सक्छ, यो परिस्थितिमा सरकार र गभर्नरबीच कानुनी लडाईं हुनु हुँदैनथ्यो,’ उनले भने । उनले पनि सरकारले गभर्नरमाथि गरेको निर्णय फिर्ता लिनु नै सबैका लागि सेफ लेण्डिङ भएको बताए । त्यसका लागि मध्यस्तताको भूमिका अर्थमन्त्रीले गर्नु पर्ने उनको बुझाइ छ । सम्बन्धित सामग्री : गभर्नरले नटेरेपछि सीईओसँग अर्थमन्त्रीको ‘डाइरेक्ट डिल’

काठमाडौं । गत साउनमा एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीको २१ लाख ५७ हजार ६१५ कित्ता संस्थापक सेयर किन्याे । प्रतिकित्ता ३६६ रुपैयाँका दरले आईएमई समूहसँग ५८ करोड ४५ लाख ६१ हजार ४०० रुपैयाँमा उक्त सेयर एशियनले किनेको हो । यो खरिदसँगै नेपाल इन्स्योरेन्समा करिव १५ प्रतिशत सेयर हिस्सा सहित मुख्य प्रवर्द्धक एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स बनेको छ । कुनै एक कम्पनी वा व्यक्तिले बैंक र बीमा कम्पनीमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर किन्न नपाउने नियम छ । उक्त सीमा भित्र रहेर नेपाल इन्स्योरेन्सको सेयर खरिद गरिएको एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश लाल श्रेष्ठले बताए । नेपाल इन्स्योरेन्समा मात्र होइन, एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सले विभिन्न कम्पनीको प्रवद्र्धक सेयर किनिरहेको छ । ‘प्रवर्द्धक सेयरधनीलाई कानुनले विभेदपूर्ण व्यवहार गरेकाले व्यक्तिले प्रवद्र्धक सेयर बेचिरहेको पाइन्छ । हामीले कानुनी सीमा भित्र रहेर प्रवर्द्धक सेयर किनिरहेका छौं’ श्रेष्ठले विकासन्युजसँग भने । पछिल्लो समय प्रभु बैंकको प्रमोटर सेयर पनि एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले किनिरहेको बैंकका अध्यक्ष लिलाप्रकाश सिटौलाले बताए । ‘पछिल्लो समय प्रभु बैंकको प्रमोटर सेयर किनबेच बढेको छ । बेच्नेहरुमा एउटा व्यक्ति वा समूह भन्ने छैन । किन्न चाही बढी एशियन लाइफले किनिरहेको देखिन्छ’ अध्यक्ष सिटौलाले भने । निर्जीवन बीमा कम्पनी, बैंक, होटल, जलविद्युत कम्पनीहरुको प्रर्वद्धक सेयर चरणबद्ध रुपमा कम्पनीले लिइरहेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेशलाल श्रेष्ठले बताए । कम्पनीले क्राउन इम्पेरियल होटलको ४० प्रतिशत प्रमोटर सेयर खरिद गरेको छ । त्यस्तै माउन्ट ग्लोरी फरेष्ट रिसोर्टमा ४० प्रतिशत सेयर लगानी गरेको छ । विभिन्न ६ वटा जलविद्युत कम्पनीहरुमा पनि प्रवद्र्धक भएर लगानी गरिरहेको उनले बताए । ती कम्पनीहरुले पनि छिट्टै आईपीओ जारी गर्न लागेको त्यतिबेला सबैलाई एशियन लाइफको लगानीबारे जानकारी हुने उनले बताए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार इन्स्योरेन्सले सेयरमा मात्रै कूल ८ अर्ब ५० करोड १० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको देखिन्छ । कुन क्षेत्रमा कति छ लगानी ? नियमन निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणको लगानी निर्देशिका अनुसार इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा कूल ३५ अर्ब ७१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ लगानी गरेकोे छ । जसमध्ये वाणिज्य बैंकको मुद्दती निक्षेपमा २२ अर्ब ५५ करोड ९३ लाख, विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा १ अर्ब ७० करोड १८ लाख, वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा ८० करोड ६७ लाख, सूचिकृत कम्पनीको साधारण सेयरमा ७७ करोड ७७ लाख, सूचिकृत कम्पनीको बोण्ड एण्ड डिबेन्चरमा ६ अर्ब ३२ करोड ८ लाख, म्यूचुअल फण्ड तथा नागरिक लगानी कोषमा ६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, सरकारी ऋणपत्रमा ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, उर्जा र जलश्रोत लगायतका क्षेत्रमा १ अर्ब ४४ करोड २० लाख रुपैयाँ, अन्य प्रमोटर सेयरमा १ अर्ब ३३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ र अन्य लगानीमा ८ करोड १२ लाख ८० रुपैयाँ लगानी इन्स्योरेन्सले गरेको छ । कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्न पाइन्छ ? बीमा कम्पनीको लगानी निर्देशिका अनुसार जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनीहरुले विभिन्न ११ वटा क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो कूल लगानीको न्यूनतम ५ देखि अधिकतम ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने छन् । बीमा प्राधिकरणका अनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरुले बैंक तथा पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दति निक्षेप र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अग्राधिकार सेयर, बन्ड, डिबेन्चर र ऋणपत्रमा आफ्नो लगानीको बढीमा ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने छन् । तर, कुनै पनि संस्थाको सेयर, बन्ड, ऋणपत्रमा लगानी गर्दा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न पाइने छैन । त्यस्तै, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकको बचतपत्र वा ऋणपत्र वा नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त वचतपत्र वा ऋणपत्रमा कूल लगानीको कम्तीमा २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने छन् । यो सीमाअनुसार लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आएमा वाणिज्य बैंक वा पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दति निक्षेपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजत प्राप्त धितोपत्र विनियम बजारमा सूचीकृत कम्पनीको बन्ड, डिवेन्चर र ऋणपत्रमा कूल लगानीको बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्रै लगानी गर्न पाइने छ । तर उक्त कम्पनीको चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी भने लगानी गर्न पाइने छैन । त्यस्तै, ख वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दति निक्षेप, सूचीकृत कम्पनीको साधारण सेयर, घरजग्गा, कृषि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने छन् । यीमध्ये घरजग्गामा रहेको लगानीलाई कम्तीमा प्रत्येक तीन वर्षमा एकपटक मूल्यांकन गर्नुपर्ने छ । त्यसैगरी, ग वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दति निक्षेप, नागरिक लगानी कोष तथा म्युचुअल फण्ड, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सेयरमा बढीमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाइने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं । आजभोली गाउँहरु गाउँ छैनन् । गाउँहरुले गाउँको विशेषता भुलिसकेका छन् । गाउँलेहरुले गाउँलेको पहिचान गुमाइसकेका छन् । घ्यू बेचेर पेप्सी किन्न थाले गाउँलेहरु । लोकभाका गुनगुनाउन र दमाहा बजाउन बिर्सेर स्पिकर घन्काउन थाले गाउँलेहरु । अब गाउँ, गाउँ रहेनन् । शहरको सिको गरेर गाउँहरु न शहरजस्तै बने नत गाउँको पहिचान नै कायम राख्न सके । बारी बाँझै राखेर शहरबाट आएको तरकारीमै मिठो स्वाद भेट्टाउन थालिसकेका छन् गाउँलेहरुले पनि । हो, यो देख्दा, अनुभव र महसुस गर्दा कत्ति नमिठो लाग्छ मष्टा गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर बोहरालाई । गाउँघरमा गाउँलेहरुको एकता, समन्वय, सहकार्य र भाइचाराको सम्बन्ध पनि उनले नजिकबाट नियालेका छन्, अनुभव गरेका छन् । तर, अहिले त्यो आत्मियता पाउन मुस्किल छ गाउँघरमा । अहिले सामाजिक सञ्जालमा एकले अर्कालाई पछार्ने, एकले अर्काको विरोध गर्ने र राम्रो कामको साथ, समर्थन र सहयोग नगरेर सञ्जालमै रुमल्लिएको समाजलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छन् उनी । एकले अर्काप्रतिको मान–सम्मान र भाइचाराको सम्बन्ध पुनः स्थापित गराउन चाहन्छन् उनी । अब गाउँले शहरको सिको होइन, गाउँलाई गाउँ नै बनाउने अभियानमा जुटेका छन् उनी । भनिन्छ नी, ‘कुनै पनि व्यक्तिको खराब कुरा गर्नु मानिसको प्रवृत्ति हो । तर, खराब कुरामा राम्रो कुरा खोज्नु खास व्यक्तिको गुण हो ।’ यही भित्र रहेर समाज परिवर्तनको बिकुल बजाइरहेका छन् अध्यक्ष बोहरा । त्यसलाई उनले आफ्नो जिम्मेवारी र समाजप्रतिको बफादारिता ठानेका छन् । ‘हामीले जनतालाई मोटिभेसन गर्न जरुरी छ, कागले कान लग्यो भनेर कान नछामेर कागको पछि लाग्ने जमात ठूलो छ, यो प्रवृतिको अन्त्य गर्न जरुरी छ, हामीले त्यसका लागि एउटा मोडेल पनि तयारी गरिरहेका छौं, स्थानीय तहले नागरिकहरुलाई कसरी उद्यमी बनाउन सक्छ, त्यस्ता कार्यक्रमहरुलाई पनि प्राथमिकता दिइरहेका छौं, त्यसको संकेत र सन्देश हामीले एक वर्षमा गरेको कामले गरेको छ,’ अध्यक्ष बोहराले कामको फेहरिस्त सुनाउँदै भने । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङ जिल्लाको साविकको रिलु गाविस र हालको मष्टा गाउँपालिका ७ मा जन्मेका बोहराले नै अहिले सोही गाउँपालिकाको नेतृत्व गरिरहेका छन् । घरको जेठो छोरा बोहरामाथि घरको जिम्मेवारीले पनि सानैदेखि नेतृत्व गर्ने बानी बस्यो । सानैदेखि केही पृथक काम गर्नु पर्छ, समाज परिवर्तन गर्नु पर्छ भन्ने सोच बोकेका उनी अहिले पनि सोही सोच बोकेर अगाडि बढिरहेका छन् । उनी भन्छन्, ‘समाज सेवा मेरो रहर हो, सोही कारण म राजनीतिमा आएँ, सकारात्मक दृष्टिकोण राखेर काम गरियो भने एकदिन अवश्य नै सफल भइन्छ ।’ विकट जिल्लाको पनि दुर्गम क्षेत्रमा जन्मेका बोहराभित्रको समाज सेवाको भोक सानैदेखि भएको सुनाउँछन् । ‘घरको जेठो छोरा भएकोले पनि सानैदेखि जिम्मेवारी के हो भन्ने विषय बुझें, सानैदेखि संघर्ष गर्नु पर्छ भन्ने कुरा मनन् गरें, सामान्य परिवारमा जन्मेर पनि पढ्नु पर्छ भन्ने मानसिकताका साथ अगाडि बढें,’ उनी आफ्नो विगत स्मरण गर्दै भन्छन्, ‘मान्छेमा इच्छाशक्ति छ भने अभावले नछेक्ने रहेछ ।’ बोहराले विद्यालय तहको पढाइ गाउँमै पुरा गरे । त्यो बेला आधारभूत आवश्यकताहरु पुरा गर्न पनि सकस हुन्थ्यो । शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातको त ठूलो अभाव थियो । त्यो अभावका बिच पनि पढ्नुपर्छ भन्ने मानसिकताका साथ उनी लागि रहे । उनले गाउँमै रहेको मालिका प्राथमिक विद्यालयबाट कक्षा एकसम्मको पढाइ पूरा गरे । २ देखि ५ कक्षासम्मको अध्ययन रिलु चौर माध्यमिक विद्यालयबाट गरे भने ६ कक्षादेखि १० सम्मको पढाइ दुर्गा भवानी माध्यमिक विद्यालयबाट पूरा गरे । उनलाई अझै पढ्नुपर्छ भन्ने भोक मरेन । सामान्य परिवेशमा हुर्केका बोहरा पढ्नका लागि निकै संघर्ष गर्नु परेको सुनाउँछन् । ‘कक्षा ५ देखि १० सम्म पढ्नको लागि घरबाट ३ घण्टाको बाटो हिड्नु पथ्र्यो, विद्यालयको आसपासमा कोठा खोजेर घरबाट चामल लगेर पढ्नु पथ्र्यो, विद्यालय तहको पढाइ स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, ‘संघर्षपछि अवश्य नै सफलता मिल्छ ।’ बोहराले वि.सं. २०५५ सालमा एसएलसी हालको एसईई पास गरे । एसएलसी पास गरे पश्चात् सहरमा पढ्ने उनको सपना थियो । तर, घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण पढ्नकै लागि कमाउनु पर्ने बाध्यता आइलाग्यो उनलाई । घरको जेठो छोरा भएकै कारण पनि उनीमाथि कमाउनै पर्ने आवश्यता थपियो । चार दाजुभाई र एउटा बहिनी छिन् उनको । उनीहरु सबैको अभिभावकत्व निर्वाह गर्नु पथ्र्यो । बारीमा उब्जिएको अन्नले घरपरिवार चल्थ्यो । तर, पढ्न र उपचारका लागि भने पैसाको अभाव थियो । उनी भन्छन्, ‘घरमा कोही बिरामी भयो भने पनि उपचारको लागि कसरी पैसा जोहो गर्ने भन्ने चिन्ता थियो ।’ तर, आमाबुवाले भने पढ्नु पर्छ भनेर सल्लाह दिइरहने गरेको उनी स्मरण गर्छन् । भारतमा ६ महिना काम पढ्नैका लागि भएपनि उनले कमाउनु पर्ने बाध्यता आइलाग्यो । गाउँघरमै काम गर्नका लागि कुनै अवसर थिएन । गाउँघर/घरछिमेका आफन्तहरु रोजगारीका लागि भारत जान्थे । भारतबाट कमाएको पैसाले नै परिवार चल्थ्यो । जुन अभ्यास अहिले पनि चलिरहेको छ । बोहराले पनि भारत जाने निधो गरे । एसएलसी दिएका उनी कामको सिलसिलामा भारत होमिए । आफन्तहरुसँग भारतको उत्तराखण्डमा पुगेर खरी बनाउने काममा लागे उनी । पैसा कमाएर पढ्ने सपना बोकेका उनले त्यहाँ ६ महिना काम गरे । नेपालीहरुले भारतमा भोगिरहेको समस्या र गरिरहेको संघर्ष उनले नजिकबाट नियाले, अनुभव गरे । उनको पढ्ने सपना थियो । भारतमा ६ महिना काम गरेको पैसा बोकेर नेपाल फर्किए । ‘भारतबाट फर्किएपछि गाउँमा समय बिताउन मन लागेन, भारतबाट ल्याएको पैसा लिएर काठमाडौं हिडें, उनी थप्छन्, ‘काठमाडौंमा पनि सहजै रुपमा बस्न कहाँ सजिलो रहेछ र ।’ उनलाई भारतबाट ल्याएको पैसाले काठमाडौंमा खान बस्न र कोठा भाडा तिर्न पनि नपुग्ने भयो । उनको मन मोडियो र पुनः गाउँ फर्किए । दुई वर्ष त्यतिकै बित्यो । अब उनले जयपृथ्वी क्याम्पसमा भर्ना गर्ने निर्णय गरे । ‘प्लस टु’ पास गरे । तर, उनको मनले अझैं मानेन । मनले चाहेको शिक्षा जिल्लामा पाउन सकेनन् । उनको मनले उनलाई भन्यो, ‘फेरि काठमाडौं जाउ ।’ गाउँमा साथीसँग ऋण काढेर उनी पुनः काठमाडौंका लागि हिंडे । समाजशास्त्र विषय लिएर स्नातकमा पाटन बहुमुखी क्याम्पसमा भर्ना भए । ‘पाँच वर्ष घर नगई स्नातक तहको पढाइ पुरा गरें, पाटन क्याम्पसबाटै समाजशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर पनि पास गरें,’ उनी भन्छन्, अभावले मान्छेलाई धेरै सिकाउने रहेछ, संघर्ष गर्न सिकाउँदो रहेछ ।’ शिक्षक बन्ने थियो सपना त्यो पूरा होस् वा नहोस्, सपना सबैको हुन्छ । त्यो सपना ममा पनि छ र तपाईंमा पनि छ । सपना ज्ञानबहादुर बोहरामा पनि थियो । सानैदेखि उनको सपना शिक्षक बन्ने थियो । शिक्षक बन्ने सपना बोक्नुभित्रको रहस्य पनि गज्जवको छ उनको । ‘पढ्ने इच्छा थियो तर पढेपछि के बन्ने भन्ने सपना सुरुमा थिएन, बझाङमै ८ कक्षा पढ्दा विद्यालयको निरीक्षण गर्न विद्यालय निरिक्षक (बिनी) आउनु भयो, विद्यालयमा उहाँलाई सबैले सम्मान गरेको देखेर बिनी बन्न नसके पनि शिक्षक चाहिँ बन्नुपर्छ भन्ने महसुुस गरें, बोहरा मुस्कुराउँदै भन्छन्, ‘त्यही समयदेखि हो मैले शिक्षक बन्ने सपना बोकेको । तर, उनको शिक्षक बन्ने सपना धेरै टिकेन । उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौंमा पढ्न आएपछि उनको शिक्षा, समाज र सपना फेरियो । काठमाडौंमा पढाइसँगै काम सुरु गरे । समाजशास्त्र पढिरहेका उनले एक जना दाईको सस फ्याक्ट्रीमा मार्केटिङ गर्न थाले । उनको चेतनाको स्तर बढदै गयो । पढाइ पनि सुधारिँदै गयो । अब उनको जिम्मेवारी र भूमिका पनि फेरिन थाल्यो । उनले विभिन्न पुस्तक सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाउन थाले । ‘मैले कलेजमा भर्ना भएपछि धेरै किताबहरू सम्पादन गरें, त्यो बेलामा विद्यार्थी सन्देश, विद्यार्थी आन्दोलन जस्ता राजनैतिक किताबहरू प्रकाशन हुन्थे, ती किताबहरु सम्पादनको जिम्मा मलाई दिइन्थो, त्यहाँबाट पनि केही पैसा आउँथ्यो, त्यो पैसाले काठमाडौंमा दिनचर्या गर्न सहज हुन थाल्यो,’ उनले भने । यसरी नै दिनहरु बित्दै गए । स्नातकोत्तरको पढाइ पनि सकियो । स्नातकोत्तरको पढाइ सकेपछि उनले पाटन क्याम्पसमै ८ महिना पढाए पनि । त्यो बेलासम्म उनको आर्थिक हैसियत केही सुधार भइसकेको थियो । विभिन्न राजनीति किताबहरु सम्पादनको जिम्मा पाउन थालेका उनलाई अब सक्रिय राजनीति गर्ने मुड चल्यो । उसो त उनी विद्यार्थी राजनीतिमा पनि सक्रिय नै थिए । तर, स्नातकोत्तरको पढाइपछि भने त्यो सक्रियता झनै बढ्यो । विद्यार्थी राजनीतिसँगै उनले २०६९ सालमा विवाह गरे । रमिला बुढासँग प्रेमपछि विवाह गरेका उनीसँग अहिले दुई छोरा छन् । उनकी श्रीमती रमिला अहिले टोखा नगरपालिकाको वडा नं. १ मा वडा सचिवका रुपमा कार्यरत छिन् । …त्यसपछि सुरु भयो सक्रिय राजनीतिक यात्रा उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि बोहरा गाउँ फर्किए । काठमाडौंमै बस्दा राजनीतिक माहोल बुझेका उनले गाउँ फर्केर विकृति र विसंगतीको विषयमा प्रश्न उठाउन थाले । विकास निर्माणमा हातेमालो गर्न थाले । सानैदेखि समाज सेवामा रुची राख्ने उनले दिनप्रतिदिन सम्बन्धित निकायमा खबरदारी गर्न थाले । उनले पढेपछि जागिर होइन, समाजसेवा गर्नु पर्छ भन्ने भावना राखेर गाउँको सेवा गरे । गाउँमा कुनै समस्या आयो भने त्यो समस्या समाधानको लागि सबैभन्दा अगाडि उनै बोहराको नाम आउँथ्यो । जिल्लामा हुने विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रमको अग्रमोर्चामा उनै बोहरा देखिन्थे । ‘मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना थियो, अफिसमा बसेर १० देखि ५ बजेसम्म काम गरेर जीवनमा मैले गरेको दुःखको उपलब्धि हुँदैन भन्ने विषयमा म प्रष्ट थिएँ, उनी भन्छन्, ‘समाजसेवालाई पनि गाइड गर्ने विषय राजनीति हो भन्ने सिकेरै म राजनीतिमा होमिएको हुँ, राजनीतिमार्फत् समाज सेवा गर्न सकिन्छ ।’ उनले गाउँघरमा युवालाई तालिम दिने, जनचेतना मूलक कार्यक्रम गर्ने, गाविसका वृतचित्रहरु तयार गर्ने लगायतका थुप्रै काम गरे । त्यसबाट पनि उनको पहिचान बदलियो । उनको सक्रियता, लगाव–झुकाव र पार्टीप्रतिको बफादारिता देखेर काँग्रेस पार्टीले पनि उनलाई विभिन्न समितिमा संलग्न गराउन थाल्यो । सुरुमा उनले बझाङको जिल्ला कार्यसमितिको सदस्य बन्ने अवसर पाए । त्यसपछि पार्टी उपसभापति र महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने अवसर पाए । उनको उपलब्धि र प्रगतिको ग्राफ त्यतिमै रोकिएन । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै थियो । उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मष्टा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा दाबी गर्ने योजना बनाए । आकांक्षी धेरै थिए । पार्टीले नजिकबाट नियालेका बोहराले टिकट पाए । मष्टा गाउँपाकिाको अध्यक्षको बलियो दाबेदार बने बोहरा । वि.सं. २०७९ मा वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको चुनावी मैदानमा बोहरालाई साथ दिनेहरुको भीड लाग्यो । एउटा शिक्षित युवा । त्यसैमाथि समग्र जिल्लाको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका उनीमाथि विश्वास गर्नेहरुको जमात बढ्यो । परिणामस्वरुप स्थानीय तहको निर्वाचनमा मष्टा गाउँपालिकाको नेतृत्व गर्ने अवसर तिनै बोहराले पाए । उसो त उनी २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा पनि प्रतिस्पर्धामा नउत्रिएका होइनन् । तर, उनी पराजित भए । उनले उक्त निर्वाचनबाट धेरै पाठ सिकेर दोस्रो पटक चुनावी मैदानमा होमिएको र विजयी पनि भएको अनुभव सुनाए । उनी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा ३ हजार ८३ मत ल्याएर विजयी भए । उनको विजयीमा सिंगो मष्टावासी रमायो । उनी भन्छन्, ‘मलाई मेरो समाजले चिन्यो, अब मैले यो समाजलाई चिनाउनु छ ।’ आशाको किरण अध्यक्ष बोहराले मष्टा गाउँपालिकाको नेतृत्व गरेपछि धेरै विषयहरुमा परिवर्तनको संकेत देखिएको छ । पालिकावासीलाई  विभिन्न तालिमहरु प्रदान गर्ने र सीप सिकाएर उद्यममा जोड्ने प्रयत्न उनले गरिरहेका छन् । उसो त उनी एक वर्षको अवधिमा पालिकाले १०० अंकमा ९० अंक ल्याएर डिस्टिङ्सन हाँसिल गर्न सफल भएको हिसाब सुनाउँछन् । उनको नेतृत्वमाथि धेरैले अपेक्षा गरेका छन् । एउटा शिक्षित युवाले पालिकाको नेतृत्व गर्दा उनको कार्यकालमा पालिकाको मुहार फेरिने विश्वासमा मष्टावासी छन् । अध्यक्ष बोहरा पनि भन्छन्, ‘म पालिकाको सेवा गर्न आएको हुँ, पाँच वर्षको मेरो कार्यकालमा मष्टा गाउँपालिकाको इमेज परिवर्तन गरेर देखाउँछु, त्यो महसुस आम सर्वसाधारणहरुले गर्नेछन् ।’ उनी गाउँलाई गाउँ नै बनाउने अभियानमा जुटेको बताउँछन् । गाउँ सुन्दर बनाउनको लागि त्यहाँ भएका पूर्वाधार विकास, सहज स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वस्थ खानपानीको आपुर्तिमा आफ्नो विशेष प्राथमिकता रहेको अध्यक्ष बोहरा सुनाउँछन् । दिनप्रतिदिन विदेशिरहेका युवाहरुलाई उनी स्वदेशमै रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न लागिरहेको बताउँछन् । ‘स्वदेशमै केही न केही काम गर्ने विषयमा जोड दिइरहेका छौं, अलिकति अक्षर चिन्न थालेपछि युवा श्रम गर्न तयार हुँदैन तर काम पाइएन भनेर हिँडेको देखिन्छ, हामीले काम गर्ने वातावरण पालिकामा निर्माण गरिरहेका छौं, अब युवाहरु उद्यमी बन्नु पर्छ, उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि हामीले कार्यक्रम पनि ल्याएका छौं र अझै ल्याउनेछौं,’ उनी थप्छन्, ‘जनताको खुसी नै मेरो खुुसी हो ।’