विशेष

काठमाडौं । निजी क्षेत्रमध्ये सधैं र सबैका लागि चर्चाको विषय बन्ने क्षेत्र हो बैंकिङ । बैंकिङ क्षेत्रले कहिले ब्याजदर, कहिले नाफा र लाभांश त कहिले कर्मचारीको सेवा सुविधाको विषयले चर्चा पाइरहन्छ । तथ्यांकमा पारदर्शी क्षेत्र भएकोले पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको हरेक सूचकको सूचना सर्वसाधारणसँग हुन्छ । त्यसैले पनि बैंकिङ धेरैका लागि बहसको विषय बन्छ । कतिपयले अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बेला पनि बैंकले धेरै कमाए भनेर आलोचना गर्छन्, ब्याज बढेको भन्दै गुनासो पोख्छन् त कतिपयले बैंकरले बुझ्ने तलबको तारिफ गर्छन् । केहीले भने त्यही तलबलाई ईस्यू बनाउँदै बैंकरलाई ‘टाई लगाएको गुण्डा’ समेत भन्न भ्याउँछन् । यो सबैको कारण हो, बैंकको सबै सूचक खुल्लमखुल्ला अर्थात् पारदर्शी हुनु । साढे ३ खर्ब रुपैयाँ पुँजी भएको वाणिज्य बैंकहरुको रिटर्न अन इक्विटी औसत ११ प्रतिशतभन्दा बढी देखिँदैन । तर, विभिन्न उद्योगी व्यवसायी तथा सर्वसाधारणहरुले बैंकले बढी कमाएको भन्दै आलोचना गर्छन् । ४० अर्ब रुपैयाँ पुँजी भएको एउटा बैंकको प्रतिफलदर ११ प्रतिशत हुनु असामान्य होइन । तर, धेरैको आँखा त्यही लाभांशमा मात्रै पर्छ । पछिल्लो ६ आर्थिक वर्षको तथ्यांक केलाउने हो भने बैंकको प्रतिफल दर अर्थात् सेयरधनीले पाउने लाभांश घट्दै गइरहेको छ भने बैंकले कर्मचारीमाथि गर्ने खर्च बढ्दै गएको देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई केलाउने हो भने हरेक वर्ष कर्मचारीको तलब तथा अन्य सेवा सुविधा बढ्दै गएको छ । तर, बैंकका लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल भने संकुचित बन्दै गएको छ । पछिल्लो ६ आर्थिक वर्षमा बैंकहरुले औसत १६.९५ प्रतिशत लाभांश सेयरधनीलाई वितरण गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष अर्थात् २०७८/७९ मा वाणिज्य बैंकहरुले औसत ११.४८ प्रतिशत लाभांश सेयरधनीलाई वितरण गरेको देखिएको छ भने कर्मचारीको तलब तथा सेवा सुविधामा भने औसत २८.६५ प्रतिशतको वृद्धि गरेका छन् । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बैंकहरुले सेयरधनीलाई औसत १६.०६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको देखिएको छ भने कर्मचारीको खर्च २५.७१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४.७५ लाभांश वितरण गरेका थिए भने कर्मचारी खर्च त्यसको अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२.८१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको देखिन्छ । सो वर्ष कारोनाको सकस बढेकोले बैंकले कर्मचारीको खर्च केही कम मात्रै गरेको देखिन्छ । तथापि, अघिल्लो वर्षको तुलनामा भने बढेको नै देखिन्छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बैंकले औसत २१.१५३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेका थिए भने कर्मचारीको खर्च वृद्धि ७.४१ प्रतिशतले गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा औसत १५.२४ प्रतिशत लाभांश दिएको देखिन्छ भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा कर्मचारीको खर्च २०.२१ प्रतिशतले बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । ६ वर्षमा कर्मचारीको खर्च सवा २ खर्ब हाल सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंकहरुले कर्मचारीको लागि २ खर्ब २६ अर्ब ३१ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यो तथ्यांकमा यसअघि नै मर्जर प्रक्रियामा सामेल भएका सिभिल, मेगा, नेपाल बंगलादेश, सनराइज, एनसीसी र सेञ्चुरी बैंकको तथ्यांक समावेश गरिएको छैन । बैंकहरुले प्रत्येक वर्ष कर्मचारीको तलब तथा विभिन्न सेवा सुविधामा सो रकम खर्च गर्ने गरेका छन् । एक आर्थिक वर्षमा बैंकको कर्मचारी खर्च औसतमा २ अर्बको हाराहारीमा हुने गरेको देखिन्छ । ६ आर्थिक वर्षको तथ्यांकलाई केलाउँदा सबैभन्दा बढी कर्मचारीको लागि खर्च गर्ने बैंक एनआईसी एशिया बैंक देखिन्छ । ६ आर्थिक वर्षमा एनआईसी एशिया बैंकले कर्मचारीको लागि १८ अर्ब ५१ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कर्मचारीको लागि सबैभन्दा कम खर्च भने बैंक स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक रहेको छ । यस बैंकले कर्मचारीका लागि ६ अर्ब ४० करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । यो खर्च बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको संख्याले पनि निर्धारण गर्छ । कम कर्मचारी भएको बैंकको कम खर्च हुन सक्छ भने बढी कर्मचारी भएको बैंकको खर्च पनि बढी हुन सक्छ । कर्मचारीको लागि बढी खर्च गर्ने बैंकको दोस्रो नम्बरका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक छ । यस बैंकले ६ वर्षको अवधिमा १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कृषि विकास बैंकले १७ अर्ब ९१ करोड, ग्लोबल आइएमई बैंकले १५ अर्ब ५१ करोड, नबिलले १३ अर्ब ४१ करोड र नेपाल बैंकले १३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । यस्तै, ६ आर्थिक वर्षको अवधिमा सिद्धार्थ बैंकले १२ अर्ब २२ करोड, प्रभुले १२ अर्ब १० करोड, एनएमबिले १० अर्ब ८० करोड, एभरेष्टले ९ अर्ब ९४ करोड, कुमारीले ९ अर्ब ६६ करोड, नेपाल एसबिआई बैंकले ९ अर्ब ६३ करोड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ९ अर्ब ४० करोड, हिमालयन बैंकले ९ अर्ब ३४ करोड र माछापुच्छ्रे बैंकले ८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ कर्मचारीका लागि खर्च गरेको देखिन्छ । यस्तै, लक्ष्मी बैंकले कर्मचारीका लागि ७ अर्ब ८१ करोड, सानिमाले ७ अर्ब ७४ करोड, प्राइम कमर्सियलले ७ अर्ब ५७ करोड, सिटिजन्सले ७ अर्ब २ करोड र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ६ वर्षको अवधिमा कर्मचारीमाथि खर्च गरेको छ । संकुचित प्रतिफल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबैभन्दा बढी हेरिने विषय नाफा र प्रतिफल नै हो । अझ बैंकका लगानीकर्तालाई संस्थाले नाफा भन्दा पनि प्रतिफल कति दिन्छ भन्ने विषले तान्छ । धेरैले बैंकले उच्च नाफा गरेको आरोप पनि लगाउँछन् । ६ वर्षको अवधिमा बैंकका सेयरधनीले साढे औसत ६२ अर्ब .रुपैयाँ लाभांशवापत् बुझेका छन् । हाल वाणिज्य बैंकहरुको कुल चुक्ता पुँजी ३ खर्ब ६९ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ छ । वाणिज्य बैंकहरुले ६ वर्षको अवधिमा औसत १६.९५ प्रतिशत प्रतिफल दिएका छन् । साढे ३ खर्ब रुपैयाँ पुँजीको १६.९५ प्रतिशत भनेको ६२ अर्ब ६८ करोड हुन आउँछ । सेयरधनीहरुले आफ्नो लगानी र त्यसमार्फत् आएको प्रतिफलमा बढी ध्यान दिन्छन् । माथिको प्रतिफल भनेको १०० रुपैयाँमा १६.९५ रुपैयाँ प्रतिफल आउनु हो । अहिले त बैंकको प्रतिफलदर झन घट्दै गएको देखिन्छ । ६ आर्थिक वर्षको तथ्यांकलाई केलाउने हो भने सबैभन्दा बढी प्रतिफलदर नबिल बैंकको छ भने सबैभन्दा कम प्रभु बैंकको देखिन्छ । ६ वर्षको अवधिमा नबिलले सेयरधनीलाई औसत ३६.५४ प्रतिशत प्रतिफल दिएको छ भने दोस्रोमा रहेको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले औसत ३१.११ प्रतिशत प्रतिफल दिएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले औसत २४.०८ प्रतिशत प्रतिफल दिएको छ भने हिमालयन बैंकले २१.५३ प्रतिशत दिएको छ । यस्तै, कृषि विकास, एभरेष्ट र एनएमिबले २० प्रतिशतको हाराहारी, ग्लोबल आइएमई, प्राइम कमर्सियल, सिद्धार्थ र सानिमा बैंकले ६ वर्षको अवधिमा औसत १५ देखि १७ प्रतिशत प्रतिफल सेयरधनीलाई वितरण गरेका छन् । नेपाल एसबिआई, सिटिजन्स, एनआईसी एशिया, नेपाल बैंक, कुमारी, माछापुच्छ्रे र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १० देखि १२ प्रतिशतको हारहारीमा सेयरधनीलाई प्रतिफल दिएका छन् । पछिल्लो ६ आर्थिक वर्षको अवधिमा लक्ष्मी र प्रभु बैंकले क्रमशः ९.५८ र ९.४० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरुले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा औसत ११.४८ प्रतिशत, आव २०७/७७८ मा १६ प्रतिशत, आव २०७६/७७ मा १४.७५ प्रतिशत, आव २०७५/७६ मा २१ प्रतिशत, २०७४/७५ मा १५.२४ प्रतिशत र आव २०७३/७४ मा औसत २३.०३ प्रतिशत प्रतिफल वितरण गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिफलदर वर्षेनी घट्दै गएपनि कर्मचारीमाथि हुने खर्च भने झन बढ्दै गएको छ । नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्णबहादुुर अधिकारी पछिल्लो समय बैंकको पुँजी अनुसारको बिजनेसको भोलुम नहुँदा र स्प्रेडमा हुने घटबढले बैंकको प्रतिफलमा प्रभाव पर्ने बताउँछन् । प्रतिफल बिजनेस नहुँदा घट्ने भएपनि बैंकको खर्च भने समय सापक्षे कारणले बढ्ने गरेको उनको भनाइ छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यान बैंकको प्रतिफलको तुलनामा कर्मचारीको खर्च धेरै बढी भएको बताउँछन् । उनले बैंकको प्रतिफल घटिरहे पनि कर्मचारीको खर्च भने वर्षेनी बढिरहेको धारणा राखे । ‘बैंकहरुको खर्च घटाउनका लागि राष्ट्र बैंकले पनि सहयोग गर्नु पर्छ, राष्ट्र बैंकले कर्मचारीको खाइपाइआएको सेवा सुविधा घट्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि समस्या भइरहेको छ, बैंकिङमा कर्मचारीलाई धेरै नै प्रोटेक्सन दिएको छ, त्यति धेरै आवश्यक होकि होइन भन्ने विषय पनि सोच्नु पर्छ । तर, बैंकिङमा क्षमतावान कर्मचारी नै चाहिन्छ, त्यति भनिरहँदा प्रत्येक वर्ष खर्च बढ्ने, सेवा सुविधा बढ्ने विषयमा पुर्नविचार गर्नु पर्छ,’ उनले भने । एनएमबि बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका उनले यसका लागि अब एउटा टाक्सफोर्स नै बनाएर काम गर्नु पर्ने धारणा राखे । ‘अब खर्च बढाउन सम्भव छैन, बैंकको कमाइ नहुने खर्च मात्रै बढेर पनि भएन, बिजनेस नहुँदा प्रत्येक वर्ष बैंकको प्रतिफल दर पनि घटिरहेको छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । नबिल बैंकमा रहेको सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने योजना बनाएको इन्टरनेशनल फाइनान्स इन्भेष्टमेन्ट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड (आइएफआईसी)लाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर बिक्रीको अनुमति नदिने भएको छ । सेयर बिक्रीका लागि अनुमति माग्न राष्ट्र बैंक पुगेको आइएफआईसीलाई राष्ट्र बैंकले सेयर खरिद बिक्रीको अनुमति नदिने भएको हो । खरिदकर्ता खोजेर समेत सेयर बिक्रीका लागि राष्ट्र बैंक पुगेको लामो समय हुँदा पनि राष्ट्र बैंकले सेयर खरिद/बिक्रीको लागि अनुमति दिने फाइल अगाडि बढाएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका एक उच्च स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले आइएफआईसीलाई सेयर बिक्रीको अनुमति नदिने भएको हो । स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले चाहेको भए अहिलेसम्म प्रक्रिया सकिसक्थ्यो ।  राष्ट्र बैंकले नचाहेरै सेयर बिक्रीको फाइल अगाडि नबढेको हो । ‘बैंकिङ चाहेको बेला आउने र नचाहिएको बेला बाहिरिने बिजनेस होइन, यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले दीर्घकालीन योजना बनाएर लगानी गर्नु पर्छ, सेयरधनीले म सेयर बेच्छु भन्ने बित्तिकै हामीले अनुमति दिनु पर्छ भन्ने पनि हुँदैन, अहिलेसम्मको छलफल अनुसार बंगाली सेयर बिक्रीको अनुमति दिनु हुँदैन भन्नेछ,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने । आइएफआईसीले १ करोड ७७ लाख ३६ हजार ८८ कित्ता संस्थापक सेयर बिक्री गरेर नबिलबाट बाहिरिने निर्णय गरेको लामो समय भइसकेको छ । आइएफआईसी बंगलादेशको सरकारी बैंक हो । यसले नेपाल बंगलादेश बैंकमा लगानी गरेको थियो । नेपाल बंगलादेश बैंक नबिलमा गाभिएपछि अहिले आइएफआईसी नबिल बैंकको सेयरधनी बनेको छ । स्रोतका अनुसार सेयर बिक्री गर्नको लागि अनुमति दिनु पर्ने कुनै कानुनी अड्चन नभएपनि व्यवहारिक रुपमा दिन सक्ने अवस्था छैन । ‘हामीलाई अझै पनि विदेशी बैंकको अभ्यास सिक्नु छ, विदेशी बैंकले गरिरहेको बैंकिङको अभ्यास हामी नेपालमा पनि लागू गर्न चाहन्छौं, विदेशी बैंकको लगानी भएका बैंकको बोर्डमा विदेशीहरु पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरुले बोर्ड र व्यवस्थापनलाई त्यहाँको अभ्यास र अनुभव पनि सेयर गर्छन्, कुनै बेला निश्चित प्रतिशत व्यवस्थापन पनि विदेशी आउनु पर्ने नियम थियो, हामी अहिले नै विदेशी लगानीलाई बाहिर जान दिनु हुन्न भन्ने पक्षमा छौं,’ स्रोतले भन्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको धारणा पनि यस्तै रहेको स्रोतको दावी छ । ‘गभर्नरले उहाँहरुलाई (विदेशी सेयरधनीहरु)लाई पनि तपाईंहरुको एक्सपर्टिज हामीलाई चाहिन्छ, तपाईंहरु बाहिरिनु हुन्न भन्ने कुरा राखिराख्नु भएको छ, उहाँहरुले बिक्री गर्न चाहे पनि नेपालीलाई बिक्री गर्न पाउनु हुन्न, त्यसका लागि विदेशी बैंकको नियामकले नै नियमन गरिरहेको संस्थाले किनोस् भन्ने चाहना गभर्नरको छ,’ स्रोतले भन्यो । गभर्नर अधिकारीले आइएफआईसीसँगको छलफलमा पनि नेपाली लगानीकर्तालाई नभई विदेशीलाई नै बिक्री गर्न तयार भए बिक्रीको अनुमति दिने विषय पनि राखिसकेको बुझिएको छ । तर, आइएफआईसीले भने नेपाली लगानीकर्ता नै खोजेको छ । त्यसैले पनि राष्ट्र बैंक यसमा सहमत नभएको हो । ‘आइएफआईसीले नेपाली लगानीकर्तालाई नै बिक्री गर्ने प्रस्तावसहित आएको छ, एउटा विदेशी लगानीकर्ताले बिक्री गरेपनि अर्को विदेशी लगानीकर्ता आओस् भन्ने अपेक्षा गभर्नरको हो, हामी विदेशी लगानीकर्तालाई फर्काउन चाहन्नौं, अहिलेकै गभर्नर राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा हुँदासम्म आइएफआईसीले नेपालीलाई सेयर बिक्री गर्न पाउँदैन भन्नेमा ढुक्क हुँदा हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो । विनोद चौधरीलाई पटक-पटक असफलता नबिल बैंकका प्रमुख सेयरधनी विनोद चौधरीले आइएफआईसीको सेयर खरिद गर्ने  कसरतमा नियमित लागि परेका छन् । तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंक (एनबी बैंक)लाई नबिलमा गाभ्नका लागि बुनेको एउटा रणनीतिमध्ये उनको पहिलो रणनीति थियो आइएफआईसीको सेयर खरिद गर्ने । उनले त्यतिबेला एनबी बैंकमा रहेको आइएफआईसीको सेयर खरिद गर्न ठूलो संघर्ष गर्नु पर्यो । तर, त्यो संघर्षले उनलाई सफलता मिलेन । नेपाली बैंकबाट बाहिरिने आइएफआईसीको योजना भने पहिलेदेखिको नै हो । त्यतिबेला सो सेयर खरिद गर्न तत्कालीन एनबी बैंकको संस्थापक समूहका लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठ र जीत बहादुर श्रेष्ठले पनि प्रयास गरे । तर, राष्ट्र बैंकले मापदण्ड नपुगेको भन्दै सेयर खरिद बिक्रीको अनुमति दिएन । आइएफआईसी बैंकले संस्थापक सेयरधनीहरुबाट रितपूर्वक निवेदन नपरेको भन्दै जोकोही व्यक्ति तथा संस्थालाई बिक्री गर्न राखेको थियो । त्यसबेला नबिल बैंकका मुख्य लगानीकर्ता तथा उद्योगी विनोद चौधरी, शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका, मोतिलाल दुगड लगायतले उक्त सेयर खरिद गर्न चासो देखाए । तत्कालीन सनराइज बैंकका अध्यक्ष मोतिलाल दुगडले बढी मूल्य बोलकबोल गरेको विषय बाहिरिएको थियो । स्रोतका अनुसार तत्कालिन सनराइज बैंकका अध्यक्ष दुगडले एनबी बैंकमा रहेको आईएफआईसीको ४२ प्रतिशत प्रमोटर सेयर खरिदका लागि आईएफआईसीसँग इच्छापत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका थिए । सो इच्छापत्र अनुसार आईएफआईसीले एनबी बैंकमा रहेको आफ्नो प्रमोटर सेयर प्रतिकित्ता १५७ रुपैयाँमा बिक्री गने सहमति पनि भइसकेको थियो । सोही बेला आईएफआईसीले चौधरी ग्रुपलाई पनि १५७ रुपैयाँमै सेयर बिक्री गर्नका लागि सम्झौता गरिसकेको विषय बाहिरिएपछि दुगड अदालत पुगेका थिए । त्यो बिचमा नबिल बैंकले एनबी बैंकलाई गाभ्यो । केही समय सेयर खरिद बिक्रीको विषय सामसुम बन्यो । तर, २०७९ को मंसिरमा फेरि सार्वजनिक सूचना नै जारी गर्दै नबिल बैंकले आईएफआईसीको संस्थापक सेयर बिक्रीका लागि आव्हान गर्यो । सेयर खरिद गर्ने इच्छा देखाए तिनै उद्योगी विनोद चौधरीले । उनले आफ्नी श्रीमती सारिका चौधरीको नाममा आईएफआईसीको सयर खदि गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाका थिए । नबिल बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनाेज ज्ञवालीका अनुसार सबै सेयर खरिदका लागि सारिका चौधरीको नाममा निवेदन परेकाे छ । आईएफआईसी र चौधरी ग्रुप सेयर खरिद बिक्रीको अनुमति माग्न राष्ट्र बैंक पुगेको लामो समय भइसक्यो । तर, राष्ट्र बैंकले सेयर बिक्रीको अनुमति नदिने अनौपचारिक रुपमा बताइसकेको बुझिएको छ । एनबी बैंक मर्ज पूर्व नबिल बैंकमा चौधरीको ५५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर थियो । मर्जपछि चौधरी ग्रुपको हिस्सा करिब ४५ प्रतिशत छ । आइएफआईसीको ७.७७ प्रतिशत सेयर खरिद गर्न संघर्ष गरिरहेका चौधरी आफ्नो पक्षमा बहुमत अर्थात् ५२.७७ प्रतिशत सेयर बनाउने रणनीतिमा छन् । प्रतिनिधिसभा सांसद सदस्य समेत रहेका चौधरीले आईएफआईसीको सेयर खरिद गर्नको लागि ठूलो लबिङ गरे पनि त्यो सेयर हात पार्न पटक–पटक असफल भइरहेका छन् । स्रोतका अनुसार अहिले सोही कारण चौधरी र गभर्नर अधिकारीबीच एक किसिमको ‘इगो’ नै चलेको छ ।  ढुङ्गाना गभर्नरको उम्मेदवार अहिले नबिल बैंकको व्यवस्थापकीय नेतृत्व ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले गरिरहेका छन् । एनबी बैंकलाई नबिल बैंकमा गाभ्नका लागि सबैभन्दा बढी खटिने पात्र मध्येका एक हुन् सीईओ ढुङ्गाना । त्यसैले पनि उनलाई चोधरीले बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को ताज पहिराए । ढुङ्गाना त्यतिखेर तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकबाट बाहिरिसकेको भएपनि पछि एनबी नबिलमा गाभिसकेपछि उनैले नबिलको नेतृत्व गरे र सेलिब्रेटी सीईओ अनिलकेशरी शाह बैंकबाट बाहिरिए । चौधरीले आइएफआईसीको सेयर खरिद गर्नमा ठूलो बाधक बन्ने पात्रका रुपमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई लिएका छन् । गभर्नर २०७६ चैतमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका रुपमा नियुक्त भएका अधिकारीको कार्यकाल २०८१ चैतमा सकिँदैछ । तर, सांसद चौधरीले भने नयाँ गभर्नरका लागि अहिले नै तयारी थालिसकेको स्रोतको भनाइ छ । उनले तिनै ढुङ्गानालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउने तयारीमा छन् । ‘आफ्नो नजिकको पात्रका रुपमा चोधरीले ढुङ्गानालाई लिएका छन्, उनले जसरी भएपनि राष्ट्र बैंकबाट आइएफआईसीको सेयर आफुले खरिद गर्न अनुमति चाहिरहेका छन्, त्यसका लागि गभर्नर अधिकारी तयार छैनन्, त्यो निर्णय गराउनका लागि पनि उनले अहिले नै नयाँ गभर्नरका लागि ढुङ्गानालाई गभर्नर बनाउनु पर्ने विषय पार्टीपंक्तिका नेताहरुसँग राख्न सुरु गरिसकेको सुनिन्छ,’ स्रोतले भन्यो । उसो त ढङ्गानाका दाजु आनन्द ढुङ्गाना पनि काँग्रेसकै नेता हुन् । उनले अहिले नेपाली काँग्रेस अन्तर्गतको सहकारी विभागको नेतृत्व गरिरहेका छन् । त्यसैले पनि सीईओ ढुङ्गानालाई पार्टीसमक्ष लविङ गर्न केही सहज हुन सक्ने आँकलन बैंकिङ उद्योगमा हुन थालिसकेको छ । गभर्नरकाे रूपमा तयार पार्न नबिलले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ढुंगानालाई अगामी असार मसान्तमा विदा गर्ने भएको छ । कार्यकाल २ वर्षको लागि मात्र तोकिएकोले उनलाई अवकाश दिन पनि बैंकलाई सजिलो भएको स्राेतले बतायाे । साउनदेखि नबिलबाट अवकाश पाउने ढुंगानाले आगामी चैतमा नेपाल राष्ट बैंकको गभर्नर बन्ने सम्भावना प्रवल रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

काठमाडौं । वि.सं २०७६ चैत २४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका रुपमा नियुक्त भएका महाप्रसाद अधिकारी २०७८ चैत २४ गते नै सरकारको निलम्बनमा परे । गभर्नर बनेको दुई वर्षको अवधिमै उनले नमिठो घटनाको रसस्वादन गर्नु पर्यो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गभर्नरमा नियुक्त गरेका उनलाई नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निलम्बन गर्यो । ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा थिए भने निलम्बन गरेको देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा थिए । तिनै शर्मा र गभर्नर अधिकारीको आन्तरिक कलहले उनी निलम्बनमा परे । र, देउवा नेतृत्वको सरकारको व्यापक आलोचना पनि भयो । तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीले सरकारलाई असहयोग गरेको र सूचना चुहाएको आरोप लगाउँदै उनीमाथि जाँचबुझ समिति गठन गर्न मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गर्न लगाए । र, मन्त्रिपरिषदको उक्त निणर्यसँगै गभर्नर अधिकारी राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार स्वतः निलम्बनमा परे । जुन घटना अधिकारीको व्यक्तिगत जीवनकालका लागि नमिठो र अविस्मरणीय बन्यो । र, सिंगो राष्ट्र बैंकको लागि एउटा स्वायक्त संस्थामाथिको प्रहार बन्यो । जुन निर्णयको आलोचना पूर्व गभर्नर, अर्थविद् मात्रै होइन सञ्चार माध्यमले समेत गरे । गठबन्धन सरकारको निर्णयविरुद्द गभर्नर अधिकारी अदालत पुगे । निलम्बनमा परेको दुई सातापछि सर्वोच्च अदालतले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीलाई पुर्नवहाली गर्यो । सरकारले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु र निवेदकलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनु भनेर आदेश अदालतले दियो । अदालतको उक्त आदेशपछि गभर्नर अधिकारी पुनः राष्ट्र बैंक फर्किए । गभर्नर अधिकारीले पुनः पदवहाली गर्दै गर्दा सञ्चारकर्मीले आगामी दिनमा सरकार र गभर्नरबीचको सम्बन्धको विषयमा चासो राखे । उनले प्रतिक्रियामा भनेका थिए, ‘संस्थागत हिसाबबाट देशलाई आर्थिक रूपमा अप्ठेरो पर्ने संकेत मिल्दा वा आर्थिक स्थायित्वको विषयमा समन्वय भई नै हाल्छ, नियमित रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू वा संस्थागत रूपमा समन्वय गर्नुपर्ने कामहरूमा अन्यथा होला कि भनेर कसैले पनि सोच्नु पर्दैन ।’ गभर्नर अधिकारीले सञ्चारकर्मीहरुलाई दिएको उक्त प्रतिक्रिया औपचारिक भएपनि अधिकारी र मन्त्री शर्माबीच लामो समयसम्म बोलचाल नै भएन । उनीहरु एउटै कार्यक्रममा पनि सँगै देखिएनन् । ‘तँ भन्दा म के कम’ भन्ने अडान दुवै जनाले लिए । पछि शर्मा मन्त्रीबाट बाहिरिए । बिचमा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन भयो । अर्थमन्त्री बने नकेपा एमालेका नेता विष्णुप्रसाद पौडेल । पौडेल र गभर्नरबीच सुमधुर सम्बन्ध बन्यो । फेरि उक्त गठबन्धन तोडियो । र, पुरानै गठबन्धनको सरकार बन्यो । प्रधानमन्त्री बने पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री बने डा. प्रकाश शरण महत । सरकारको नेतृत्व र अर्थमन्त्री फेरिए पनि गठबन्धन भने पहिलेको नै कायम रह्यो । पूरानै गठबन्धन भएकोले पनि अहिले गभर्नर एक किसिमको दबावमा छन् । उनलाई काम गर्न पनि असहज भइरहेको बुझिएको छ । गभर्नर अधिकारीले दायर गरेको रिटमा विभिन्न समयमा पेशी चढ्दै र रद्द हुँदै आएको छ । गत साउन २५ गते पनि उनको रिटमाथि पेशी तोकिएको थियो । तर, सो दिन पनि सुनुवाई नभएर पेशी रद्द भयो । हालसम्म पनि उनको मुद्दामाथिको सुनुवाई हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्रीको रुपमा पदभार सम्हाल्दा अर्थमन्त्री डा. महतले गभर्नरसँग समन्वय गरेर काम गर्ने बताए पनि पछिल्लो समय भने उनीहरुबीच सम्बन्ध चिसिएको विषय बाहिरिन थालेको छ । अर्थमन्त्रीको ब्याज घटाउनु पर्ने निरन्तरको दबावले गभर्नरलाई असहज महसुस भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार बैंकहरुको ब्याज घटाउनु पर्ने निरन्तरको दबावलाई गभर्नरले नटेरेपछि उनीहरुको सम्बन्धमा दरार सिर्जना हुन थालेको हो । ‘बैंकहरुलाई ब्याज घटाउन निर्देशन दिनु भनेर अर्थमन्त्रीले पटक-पटक दवाब दिनुभयो, त्यो दवाब गभर्नरले मान्नु भएन, त्यति मात्रै होइन हरेक नीतिमा राष्ट्र बैंकलाई भनेको छु, राष्ट्र बैंकले यस्तो गर्नु पर्छ भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममै भन्न थालेपछि गभर्नर अधिकारीलाई दबाव सिर्जना भएको छ, त्यसपछि केही महत्वपूर्ण कार्यक्रम बाहेक गभर्नर अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा पनि बस्नुहुन्न,’ स्रोतले भन्यो, ‘गभर्नर र अर्थमन्त्रीको सम्बन्ध चिसिएको भन्न पनि मिल्छ ।’ गभर्नरको चाहना निर्णय फिर्ता सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति फरक भएपनि गठबन्धन भने उही नै हो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री नेपाली काँग्रेसको र अर्थमन्त्री माओवादी केन्द्रको थियो । तर, अहिले प्रधानमन्त्री माओवादी र अर्थमन्त्री काँग्रेसको छ । पुरानै गठबन्धन भएकोले पनि गभर्नर अधिकारीले आफुमाथि लगाएको आरोप र निलम्बनको निर्णय फिर्ताको लागि अनौपचारिक रुपमा लविङ गरिरहेका छन् । उनले विभिन्न व्यक्तिहरुमार्फत् अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री समक्ष आफुमाथि लागेको आरोप फिर्ता लिएर तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता गर्नु पर्ने आग्रह गरिरहेको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार गभर्नर अधिकारीले औपचारिक रुपमा अहिलेसम्म निर्णय फिर्ता हुनु पर्ने नबताए पनि विभिन्न व्यक्तिमार्फत् उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री महतलाई सो निर्णय फिर्ता लिन अनुरोध गरिरहेका छन् । तर, सरकारले सो विषयमा कुनै प्रतिक्रिया नदिएको बुझिएको छ । बरु, यस विषयमा कुनै सुनुवाई नगरी उनको कार्यकाल सकाउने रणनीतिमा सरकार लागेको बुझिएको छ । अदालतमा मुद्दा परेकोले पनि अहिले सरकार र गभर्नर अधिकारीबीच झगडा छ । सैद्धान्तिक रुपमा सरकार र गभर्नर अधिकारीबीच ठूलो लडाईं चलिरहेको छ । यो लडाईं कसले जित्ने भन्ने विषयमा ठूलो बहस अदालतमा छ । यो किसिमको वातावरणमा सरकार र सरकारको मुख्य आर्थिक सल्लाहकार राष्ट्र बैंकको नेतृत्वबीचको समन्वय र सहकार्य कसरी होला भन्ने विषय पनि प्रमुख हो । वादी र प्रतिवादी जितको पखाईमा छन् । अर्थतन्त्र एक किसिमको समस्यामा भइरहेको बेला यो लडाईंले देशको अर्थतन्त्रमा पक्कै पनि असर गर्छ । गभर्नर अधिकारी सरकारको माइन्युट र अदालतको कठघरामा छन् । यो दबाव र रस्साकस्सीकाबीच उनले काम गरिरहेका छन् । यो वातावरणमा सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारले कसरी काम गर्न सक्छ भन्ने विषय चासोको रुपमा हेर्नु अन्यथा होइन । ‘अर्थतन्त्र समस्यामा परिरहेको बेला सरकार र सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारबीच समन्वय हुन जरुरी नै हुन्छ, त्यसको सहजताको लागि गभर्नरले निर्णय फिर्ताको लागि अनौपचारिक रुपमा आग्रह गर्नु भएको हो, सरकारले मानेको छैन,’ स्रोतले भन्यो । पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा सरकारले गभर्नरसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नका लागि निर्णय फिर्ता लिनु पर्ने धारणा राख्छन् । अहिले अर्थमन्त्री फेरिएकोले अर्थमन्त्रीले गभर्नरसँग मिलेर काम गर्नका लागि पहिलेको लगाएको आरोप फिर्ता लिएर यो लडाईंको सहज रुपमा निरुपण गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘हुन त अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत् गभर्नरलाई काममा फर्काइसकेको छ, अदालतको उक्त आदेशसँगै सरकारको निलम्बन पनि स्वतः खारेज भइसकेको छ । तर, सरकारको माइन्युटमा गभर्नरलाई निलम्बन गरेको अझै पनि यथावत छ, अहिलेको अर्थमन्त्रीले सो निर्णय फिर्ता लिनका लागि पहल गर्नु पर्छ, तब मात्रै गभर्नर, अर्थमन्त्री र सरकारको प्रभावकारी रुपमा समन्वय हुन सक्छ,’ पूर्व गभर्नर समेत रहेका खतिवडाले भने । सरकारले निलम्बन गरेको हुनाले पनि काम गर्न चाहे पनि एक किसिमको तुषारापात कायमै रहन सक्ने उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले गहन रुपमा मिलेर काम गर्नु पर्ने बेला अदालतमा मुद्दा लड्नु विडम्वना भएको उनको भनाइ छ । ‘पहिलेको अर्थमन्त्रीले कुन आवेग र आवेशमा त्यो निर्णय गराउन लाउनु भयो, अहिले अर्थमन्त्री फरक हुनुहुन्छ, उहाँले पहिलेको निर्णय फिर्ताका लागि अहिलेसम्म पहल गरिसक्नु पथ्र्यो,अर्थतन्त्रको सुधारका लागि मिलिजुली काम गर्ने हो भने अर्थमन्त्रीले यो निर्णय फिर्ता लिएर समन्वय भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ,’ खतिवडाले भने । गभर्नरमाथि सरकारको हस्तक्षेप नयाँ विषय भने होइन । यसअघिका विभिन्न गभर्नरहरुले पनि त्यो किसिमको अनुभव गरिसकेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा परिरहेको बेला सरकार र गभर्नरबीच कानुनी लडाईं चल्नु देशको लागि नै दुर्भाग्य भएको धारणा राख्छन् । ‘हुन त राष्ट्र बैंकले ऐनमा रहेर नै काम गर्ने हो, गभर्नरले सुरक्षित र स्वतन्त्र ढंगले काम गर्नका लागि यो निर्णय फिर्ता गरिदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने धारणा गभर्नरको पनि रहन सक्छ, यो परिस्थितिमा सरकार र गभर्नरबीच कानुनी लडाईं हुनु हुँदैनथ्यो,’ उनले भने । उनले पनि सरकारले गभर्नरमाथि गरेको निर्णय फिर्ता लिनु नै सबैका लागि सेफ लेण्डिङ भएको बताए । त्यसका लागि मध्यस्तताको भूमिका अर्थमन्त्रीले गर्नु पर्ने उनको बुझाइ छ । सम्बन्धित सामग्री : गभर्नरले नटेरेपछि सीईओसँग अर्थमन्त्रीको ‘डाइरेक्ट डिल’