विशेष

पुँजी बजारको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल नखाने, सबैका लागि पुँजी बजार भन्दै सर्बसाधारण जो कोहीलाई उच्च जोखिमयुक्त बजारमा समाहित गराउने, नीति निर्माण तथा ठूला लगानीकर्तालाई उच्च लाभको अवसर प्रदान गर्ने र एउटै निर्णयबाट सर्बसाधारण लाखौं लगानीकर्ताको सम्पत्ति नोक्सान गराउने जस्ता गम्भीर र गलत अभ्यास नेपालको पुँजी बजारमा भइरहेका छन् । विद्वान वर्गमा दुईमत नै छैन कि लगानीकर्ताको लागि सेयर उच्च जोखिमपूर्ण बजार हो । जसले कम्पनीको वित्तीय अवस्था बारे राम्रो जानकारी लिन सक्छ, जसले कम्पनीका मुख्य लगानीकर्ता, उच्च व्यवस्थापन व्यक्तिगत जानकारी लिन सक्छ, जसले कम्पनीको लाभांश इतिहासबारे जानकारी लिन्छ, भविष्यमा दिने लाभांशबारे उचित पूर्वानुमान गर्न सक्छ, जसले कम्पनीको व्यवसायिक प्रकृति, प्रतिस्पर्धीको अवस्था र सम्बन्धित कम्पनीले लिएको रणनीतिबारे जानकारी लिन, बुझ्न, विश्लेषण गर्न सक्छ, जसले देशको अर्थतन्त्रको गतिको चाल पाउन सक्छ, सरकारको नीतिले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे सही विश्लेषण गर्न सक्छ, जसले पुँजी बजारमा सक्रिय लगानीकर्ताको मनोविज्ञानलाई बुझेर सही निर्णय लिन सक्छ, त्यो लगानीकर्ताले सेयर बजारमा कमाउँछ । यति बुझक्की, विवेकशिल र चलाख लगानीकर्ताले सेयर बजारमा हमेसा गुमाउँदैन । तर, यो तहको क्षमता सबै नागरीकमा हुँदैन । १०० जनामध्ये १० जनामा पनि यस्तो क्षमता नहुन सक्छ । तर, सरकारको नीति पुँजी बजारमा आम मानिसलाई सहभागी गराउने भन्ने छ । यो नीति गलत छ । लगानीको सबैभन्दा सानो इकाई १० कित्ता सेयर आवेदन गर्नेलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । उसलाई अग्राधिकार दिइएको छ । सरकारको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सुन्नुहोस् वा बजेट सुन्नुहोस्, जहिले पनि एउटा रटान सुनिन्छ, ‘पुँजी बजारमा आम सर्बसाधारणको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ ।’ नेपाल धितोपत्र बोर्डले एउटै गीत गाउन थालेको २ दशक भयो, ‘सेयर ब्रोकर गाउँ–गाउँमा जानु पर्यो, धनीलाई मात्र होइन, गरिबलाई पनि सेयरधनी बनाउनु पर्यो । राम्रा कम्पनीको मालिक बनाउनु पर्यो ।’ यस्तो भ्रमपूर्ण सोच, चिन्तन, नीति, कार्यक्रम, बजेटलाई जबसम्म बोकेर हिड्छौं तबसम्म पुँजीबजारमा नीतिगत रुपमा ठगी धन्धा चलिरहन्छ । साना लगानीकर्ता डुबिरहन्छन्, ठूला लगानीकर्ताले कमाइरहन्छन् । सेयर बजारबाट धनीले छोटो समयावधिमा आफ्नो सम्पत्ति गुणात्मक दरले वृद्धि गर्न सक्छ । तर, गरिबले सक्दैन । पुँजी बजारको जन्म, विकास र अभ्यास नै पुँजीबादी सोच, सिद्धान्त र अभ्यासमा आधारित छ । तसर्थ पुँजीबादको उच्चतम प्रयोगशाला भित्र समाजबादी सोचको अभ्यास गर्नु र गरिबलाई धनी वर्गमा रुपान्तरणको अभ्यास गर्नु कोलमा बालुवा पेलेर तेलको जर्किन थाप्नु जस्तै हो । सानो लगानीकर्ता पनि पुँजी बजारबाट उठेर ठूलो पुँजीपति बनेको एकाध उदाहरणहरु पाइन्छन् । यस्ता अपवादलाई आधार मानेर साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने, संरक्षण गर्ने नीति लिनु भनेको कलेज वा विश्वविद्यालय नपढी नेतृत्वमा पुगेको वा विश्व हल्लाउन सफल केही अपवाद पात्रलाई उदाहरण देखाएर भए भरका विश्वविद्यालयहरु बन्द गराउने नीति लिनु जस्तै हो । पछिल्लो समय कुनै पनि कम्पनीले साधारण सेयर निष्काशन गर्दा त्यसको १० प्रतिशत बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई दिनै पर्ने नीति नेपाल धितोपत्र बोर्डले लिएको छ । विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीलाई सेयरमा अग्राधिकार दिनु गलत छ । यो त नेपालभित्र पसिना बगाउने परिश्रमी नागरीकलाई हेप्नु हो । नेपाल भित्र काम गरेर कमाउने, बचत गर्ने र बचतको केही हिस्सा लगानी गर्छु भन्ने सोच भएका नेपालीहरुलाई उक्त अवसरबाट बञ्चित गर्ने नीतिगत बेइमानी हो । विदेशमा काम गर्न जानेलाई सरकारी लगानीमा तालिम दिएर सीप विकासमा मद्दत गर्ने तर नेपालमा बस्नेलाई मद्दत नगर्ने, विदेश जाने नेपालीको अनिवार्य बीमा गराउने तर नेपालभित्र बस्ने नेपालीको बीमा नगर्ने, विदेशको कारखानामा काम गर्दै गर्दा मृत्यु भयो. भने त्यही नेपालीलाई २० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउने तर नेपालमा काम गर्दै गर्दा सर्पले टोकेर मर्यो वा रुखबाट खसेर मर्यो भने त्यही नेपालीले कत्ति पनि क्षतिपूर्ति नपाउने, नेपालभित्र बस्ने नेपालीलाई भन्दा विदेशमा बस्ने नेपालीले बचत गर्दा १० प्रतिशत बढी व्याज दिलाउने जस्ता गलत नीतिको कारण हो विदेशमा बस्ने नेपालीलाई सेयरमा पनि १० प्रतिशत अग्राधिकार दिनु । विदेशमा काम गर्नेलाई उच्च अधिकार, उच्च सुविधा, उच्च संरक्षण दिने तर नेपालभित्र बस्नेले केही पनि नपाउने सरकारी नीति दीर्घकालका लागि आत्मघाती सावित हुँदैछ । यस्तै नीतिको परिणाम हो दैनिक ४ हजार नेपाली देश छोडेर विदेश उड्नु । पुँजी बजारमा अर्को ठूलो बेथिति भनेको लाइसेन्सराज हो । आज नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जको लाइसेन्स लिनका लागि ठूलो मारमुङ्ग्री चलिरहेको छ । ३ अर्ब रुपैयाँ पुँजी लगानी हुने कम्पनीको लाइसेन्स लिन लगानीकर्ताहरु ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न तयार भएका छन् । लगानीकर्ताहरुको समूहले पालै पालो प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफूलाई लाइसेन्स दिन माग गर्दै प्रतिस्पर्धीले धितोपत्र बोर्डलाई ठूलो रकम घुस खुवाएको लान्छानायुक्त सुराकी समेत लगाए । लेखक लगानीकर्ताले व्यवसाय देखेको छ, सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेको छ, नियम कानुनको पालना भएको छ । लगानीकर्ताले जोखिम मोलेर लगानी गर्दैछ, सरकारले राजश्व पाउँदैछ, बेरोजगारहरुले जागिर पाउँदैछन् भने सरकारले लाइसेन्स किन दिदैन ? सरकारको छाती भँगेराको जत्रो हुनु हुन्न । नियमको पालना गरेर, तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेर खुल्ने स्टक एक्स्चेञ्ज होस्, वा सेयर ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर्स, कमोडिटी मार्केट होस् वा पुँजी बजारको अर्थचक्रलाई गतिशित बनाउन मद्दत गर्ने जुनसुकै कम्पनीलाई लाइसेन्स खुला गर्नु पर्छ । बजारमा नवितम् सोच, सेवा र प्रविधि भित्र्याउने हो भने नयाँ लगानीकर्तालाई सधैं व्यवसायको ढोका खोलिदिनु पर्छ । व्यवसाय गर्न सकिन भन्नेहरुलाई कम्पनी बेच्न वा खारेज गर्न पनि सहज गरिदिनुपर्छ । पछिल्लो समय चरम घाटामा रहेका कम्पनीले पनि सेयर निष्काशन गर्ने र स्वार्थ समूहसँगको मिलोमत्तोमा उच्च प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशनको अभ्यास बढ्दो छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले रिपब्लिक मिडियाको सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री अनुमति दिएको छ । २०७६ चैतमा लकडाउन भएदेखि यो कम्पनीले पत्रकारलाई नियमित तलव खुबाउन सकेको छैन । कयांै कर्मचारीले ७÷८ महिनाको तलब बाँकी राखेर जागिर छोडेका छन् । कम्पनीले बैंकको किस्ता तिर्न नसक्दा बैंकले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । कर कार्यालयले कर बक्यौता तिर्न कम्पनीलाई पटक–पटक ताकेता गर्दै आएको छ । यस्तो कम्पनीको सेयर निष्काशन गर्न धितोपत्र बोर्डले स्वीकृत दिएको छ । यो मात्र होइन, घोराही सिमेन्ट उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीहरुले नियमित तलब पाउनु पर्ने माग राखेर गत फागुनमा आन्दोलन नै गरे । यो कम्पनीले विद्युत प्राधिकरणलाई सवा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत महशुल तिरेको छैन । गत मंसिरदेखि बैंकको किस्ता अनियमित छ । जुन कम्पनीले बैंकको किस्ता तिर्न सकेको छैन । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकेको छैन । विद्युतको महशुल बुझाउन सकेको छैन । त्यो कम्पनीलाई प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यको सेयर ४०० रुपैयाँमा बिक्रीका लागि धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएको छ । यो कम्पनीको सेयर निष्काशन विवाद बढ्दैछ । स्थानीयवासीको लागि छुट्याएको १० प्रतिशत सेयर उनीहरुले किन्न मानेनन् । यस्ता कम्पनीहरुलाई उनीहरुको माग अनुसार सेयर निष्काशन गर्न नियामक निकायले स्वीकृति दिँदै जाने हो भने आईपीओमा लगानी गर्दा डुबिदैन भन्ने जनविश्वास छिट्टै गुम्नेछ । र, राम्रा कम्पनीले सेयर निष्काशन गर्दा पनि सेयर बिक्री नहुने अवस्था आउन सक्छ । कम्पनीको सेयर प्रिमियम निर्धारण गर्दा संस्थापक लगानीकर्ता, नियामक, रेटिङ एजेन्सी, अन्डरराइटिङ गर्ने कम्पनीहरुबीच मिलोमत्तो हुने गरेको यसअघि सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर प्रिमियम निर्धारण प्रकरणमा पुष्टि नै भैसकेको छ । उक्त प्रकरणमा दोषी ठहर भएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाले पदबाट राजीनामा नै दिनु परेको थियो । यस्ता प्रकरण बारम्बार दोहोरिन थालेपछि पुँजी बजारप्रति सर्बसाधारणमा ठूलो अविश्वास सिर्जना हुनेछ । सेयर बजारमा मूल्यलाई उच्च दरमा उतारचढाव गराउन ठूला लगानीकर्ता र नीति निर्माताबीच मिलोमत्तो पटक–पटक देखिएको छ । सेयर बजारसँग सम्बन्धित नीतिमा बारम्बार हुुने परिवर्तन यसको प्रमाण हो । कहिले सेयर धितो राखेर बजार मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने नीति बनाउने, कहिले मूल्यको ५० प्रतिशतमा झार्ने, कहिले ७० प्रतिशत पुर्याउने, कहिले ६० प्रतिशतमा झार्ने काम भएका भइरहेका छन् । सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार कहिले १०० प्रतिशत बनाउने, कहिले १५० प्रतिशत बनाउने काम भएका छन् । सेयर कारोबारीले तिर्ने पुँजीगत लाभकर कहिले १० प्रतिशत बनाउने कहिले ५ प्रतिशतमा झार्ने, कहिले ७.५ प्रतिशत बनाउने काम भएका छन् । यी सबै नीतिगत भ्रष्टाचारका उत्पादन हुन् । यसमा क–कसले लगानी गरे ? क–कसले फाइदा दिए भन्ने भनेर अध्ययन हुने हो भने प्रमाणित गर्न सकिन्छ । पुुँजीगत लाभ गर अन्तिम कर हो कि होइन, यो पुँजीगत लाभकर तिरेपछिको आम्दानीमा आयकर लाग्ने कि नलाग्ने ? अहिले पनि ठूलो विवाद छ । कम्पनीले नाफाका लाग्ने कर तिरेपछि सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्दा फेरी कर लगाइन्छ । यसरी लगानीकर्तालाई करको चक्करमा सरकारले फसाएको छ । जब सेयर बजारमा मूल्य उच्च हुँदै जान्छ, सर्वसाधारण लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन्, ठूलो परिणाममा सेयर कारोबार हुन्छ, ठूला लगानीकर्ताले सेयर बेचिसकेका हुन्छन्, तब सरकारले कि करको दर बढाउँछ, कि राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जा नीति कडाइ गर्छ र बजारमा सेयरको मूल्य सस्त्याउने कामहुन्छ । जब बजारमा सेयरको मूल्य सस्तो हुन्छ, साना लगानीकर्ता आत्तिएर, घाटा खाएर सस्तोमा सेयर बेच्छन्, ठूला र बाठा लगानीकर्ता सेयर बजारमा प्रवेश गर्छन, अनि नीति निर्माताले पनि सेयर बजारलाई मलजल पुग्ने खुकुलो नीति बनाउँछन् । यसरी ठूला लगानीकर्ता र नीति निर्माताको मिलोमत्तो सेयर बजारलाई तलमाथि गर्ने र मनग्य कमाउने धन्दा चलिरहेको हुन्छ । सरकारकै संलग्नतामा धनीलाई झन धनी र गरिबलाई झन् गरिब बनाउने काम भएका छन् । सेयर बजारमा अर्को नयाँ सडयन्त्र पनि बुनिदैछ । जब–जब बजारमा सेयर मूल्य निकै सस्तो हुँदै जान्छ, तब–तब सरकारी अधिकारीहरु विदेशीलाई सेयर बजारमा लगानी खुला गर्ने, गैर–आवासीय नेपालीलाई सेयर बजारमा लगानी खुला गर्ने नीतिको वकालत गर्न थाल्छन् । यस पटकको बजेटमा पनि गैर–आवासीय नेपालीलाई नेपालको सेयर बजारमा लगानी खुला गर्ने घोषणा गरिएको छ । यो सबै सम्भावित ठूला लगानीकर्ताबाट लाभ लिएर गरिएका घोषणा हुन् । अहिले बजार सस्तो भएको बेलामा विदेशीहरुलाई सेयर बजार खुला गर्नु भनेको नेपालीको स्वात्विमा रहेको सेयर सस्तोमा विदेशीको स्वामित्वमा पुर्याउनु हो । जसरी जग्गा कारोबारमा राजनीति नेतृत्व संलग्न हुँदै आएको छ । प्रशस्त नाफा आर्जन गर्दै आएको छ, त्यसरी नै पुँजी बजारसँग सम्बन्धित नियामकका कर्मचारी नै सेयर बजारमा संलग्न भएर मनग्य कमाउ धन्दा चलाइरहेका हुन्छन् । वडाअध्यक्षदेखि मेयर, सांसद, मन्त्रीसम्म सरकारी लगानीमा पैसा कमाउनको लागि जग्गा व्यापार गर्दै आएका छन् । जहाँ बजार वा वस्ती विकासको सम्मावना बढी छ । तर, मोटर बाटो छैन, त्यहाँ पहिला चरणमा नेता वा तिनका आसेपासेहरुले जग्गा किन्छन् । त्यसपछि उनीहरु अधिकारको प्रयोग गरेर, सरकारी बजेट खर्च गरेर मोटर बाटो बनाउँछन् । खोलामा पुल बनाउँछन् । विद्युत, ढल, खानेपानी, टेलिफोन टावरको प्रबन्ध गर्छन् र उच्च मूल्यमा त्यही जग्गा बिक्री गरेर लाभ लिने गर्छन । अहिले पब्लिक कम्पनीका नियामकका हाकिमहरु वा करका दर निर्धारण गर्ने अर्थमन्त्रालयका हाकिमहरु वा नीति निर्माताहरुले सेयर बजारमा यही शैली अपनाउन थालेका छन् । जुन पुँजी बजारको लागि डरलाग्दो खेल हो । पुँजी बजारमा अर्को गलत नीति के छ भने साधारण सेयरको मूल्य ४०० रुपैयाँ हुँदा संस्थापक सेयरको मूल्य २०० रुपैयाँ छ । कम्पनी एउटै हो, सेयरको अंकित मूल्य १०० नै हो, लाभांश पाउने समान हो । तर, बजारमा कारोबार हुने मूल्य २०० र ४०० रुपैयाँ छ । सरकारले सिर्जना गरेको बिभेदकारी नीतिको नतिजा हो यो । संस्थापक सेयरधनीले सेयर बेच्न सरकारी निकायको अनुमति लिनुपर्छ । सेयर खरिदकर्ता आफैले खोज्नुपर्छ । सेयरधितो राखेर कर्जा लिन सकिँदैन । कर्जा पाइहाल्यो भने पनि बजार मूल्यको २५ प्रतिशत मात्र पाइन्छ । संस्थापक सेयरधनीले आफ्नो सम्पत्तिको कुरा गर्नुअघि ङिच्च दाँत देखाएर निधारमा ३२ मुजा बाट्नुपर्छ र अनुहारमा रातो–पिरोपन देखाउनु पर्ने बाध्यता छ । संसारमा नभएको नियम नेपालमा छ । संसारमा नभएको संकीर्णता नेपालमा छ । यही समाज हो, यहि देश हो, तिनै लगानीकर्ता हुन्, जहाँ यस्तो विभेद जलविद्युत कम्पनीका सेयरमा छैन, सिमेन्ट उद्योगमा छैन तर बैंकमा छ, बीमामा छ । यस्तो उधाङ्गो विभेदकारी नीति हट्नु पर्छ । पुँजी बजारको व्यवसायिक क्रक पनि प्रदुषित छ । एउटै प्रवद्र्धक समूहले बैंक पनि खोलेका छन् । बीमा कम्पनी पनि खोलेका छन् । जलविद्युत कम्पनी पनि खोलेका छन् । होटल पनि खोलेको छन् । सेयर निकाष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक पनि खोलेका छन् । सेयर ब्रोकर पनि खोलेका छन् । रेटिङ कम्पनी पनि खोलेका छन् । नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज पनि खोल्ने कसरतमा छन् । सेयर निष्काशन गर्ने कम्पनी, कर्जा लगानी गर्ने बैंक, बीमा गर्ने कम्पनी, वित्तीय अवस्थाको रेटिङ गर्ने कम्पनी, सेयरको अण्डरराइटिङ गर्ने कम्पनी, सेयर निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक, सेयर ब्रोकर हुँदा कारोबार गराउने स्टक एक्स्चेञ्जसम्म सबैका प्रवद्र्धक समूह एउटै छन् । या व्यवसायिक साझेदार छन् भने त्यहाँ स्वस्थ्य व्यवसायिक अभ्यास हुन सक्दैन । त्यहाँ व्यवसायिक लाभ, प्रवद्र्धकको स्वार्थले प्राथमिकता पाउँछ । कम्पनी रेटिङ होस् वा अण्डरराइटिङ सबै कार्यमा विश्वसनियता हुँदैन । जब सबै काम मिलोपत्तोमा हुन थाल्छ, बजारमा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुन छोड्छ, तब पुँजी बजारप्रति सर्वसाधारणको विश्वास गुम्छ । आम लगानीकर्ताको विश्वास टुटेको दिन पुँजी बजारका सबै लगानीकर्ताले गुमाउने नै हुन् । सरकार, नियामक, सेयर निष्काशन गर्ने कम्पनी सबैले हार्ने नै हुन् ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत् गरेको एउटा कर नीतिले अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँगै सेयर लगानीकर्ताहरु पनि ठूलो चिन्तामा छन् । अर्थतन्त्र एक किसिमको सकसमा परेको बेला व्यवसाय विस्तार गर्न र कार्यालय सञ्चालनमा पनि समस्या झेलिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै बीमा कम्पनीहरुलाई अर्थमन्त्रीको एउटा कर नीतिले थप तनाब सिर्जना गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमार्फत् फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट हुने आम्दानी र मर्जर तथा एक्विजिशनको प्राप्त पुँजीगत लाभमा कर लगाउने घोषणा गरेपछि यसअघि नै मर्जर तथा एक्विजिसनको प्रक्रियामा गएका कम्पनीहरु र एफपीओ जारी गरेका कम्पनीहरुलाई थप समस्या सिर्जना भएको हो । सरकारको यो व्यवस्थाले अब ती सबै कम्पनीहरुले करोडौं कर तिर्नु पर्ने भएको छ । आर्थिक विधेयकको दफा २६ मा भनिएको छ, ‘कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एएफपीओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांशको रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० को मंसिरसम्म दाखिला गरेमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।’ यस्तै, सोही विधेयकको दफा २७ मा पनि मर्जर वा एक्विजिसन लाभमा लाग्ने करको विषय उल्लेख छ । दफा २७ मा लेखिएको छ, ‘कुनै निकायहरु मर्जर वा एक्विजिसनको सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मंसिरसम्म दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।’ अहिले सरकारको यो नीतिको बैंक तथा वित्तीय संस्था र लगानीकर्ताहरुले विरोध गरिरहेका छन् । बैंक सञ्चालकहरुको साझा संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाहले सरकारको यो कर नीतिको विरोध जनाए । सरकारले गर्न नहुने काम गरेको भन्दै उनले यो नीतिलाई आफुहरुले गम्भीर रुपमा लिएको उनको भनाई छ । ‘सरकारले यो नीति ल्याएर गर्न नहुने काम गरेको छ, यस विषयलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले गम्भीरताका साथ लिएको छ, यो बिचमा धेरै बैंकको अस्तित्व सकियो होला, कति सेयरधनीहरु बदलिए होलान्, अब १० वर्ष अगाडिदेखिको कामलाई अहिले आएर कर लगाउन मिल्दैन, २० वर्ष अगाडि कुनै संस्था र व्यक्तिले गरेको कामको कर अहिलेको बैंक र सेयरधनीले तिर्नु पर्ने नीति कदापी सैह्य हुन सक्दैन,’ उनले भने । उनका अनुसार कुनै वित्तीय संस्था १००ः८० स्वाप रेसियोमा मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा सामेल भएका थिए त्यो रकम आम्दानीमा जोडिँदैन । आम्दानीमा नदेखिएपछि कर लगाउन नहुने उनको तर्क छ । उनले सरकारको यो कदमविरुद्द कानुनी प्रक्रियामा जाने तयारी समेत भइरहेको बताए । सरकारको यो नीतिले २०६८ देखि मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा सामेल भएका कम्पनीहरु मारमा पर्नेछन् भने सुरुवाती चरणदेखि एफपीओ जारी गरेका एक दर्जन बढी कम्पनीहरु पनि समस्यामा पर्ने देखिन्छ । बैंकिङतर्फ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, नेपाल बैंक, एनएमबी बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल ठूलो मारमा पर्ने देखिन्छ भने बीमा कम्पनीतर्फ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स, प्रिमियर इन्स्योरेन्स बढी मारमा पर्नेछन् । यस्तै, यो नीतिले सिमेन्ट कम्पनीहरु शिवम् सिमेन्ट बढी मारमा पर्नेछ । सर्वसाधारणलाई प्रिमियम मूल्यमा साधारण सेयर बिक्री प्रक्रियामा केही बीमा कम्पनी र प्रिमियममा जारी गर्ने तयारीमा रहेका उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरू पनि आगामी दिनमा प्रभावित हुनेछन् । प्रिमियममा सेयर जारी गरेका कम्पनीहरुले पनि अब कर तिर्नु पर्ने भएको छ । आर्थिक ऐनले विगतमा प्रिमियम मूल्यमा एफपीओ जारी गरी बोनस सेयरका रूपमा लाभांश बाँडेको भए लाभांश बाँडेको जति रकम आयका रूपमा गणना गरी आयकर तिर्न ताकेता गरेको छ । अहिले अधिकांश कम्पनीहरु अर्को संस्थामा गाभिएर वा मर्ज भएर नयाँ संस्था बनिसकेका छन् । सेयरधनीहरु पनि नयाँ छन् । त्यतिबेलाका सेयरधनीहरु आफ्नो सेयर बिक्री गरेर त्यो क्षेत्रबाटै बाहिरिसकेका छन् । तर, सरकारले अहिले कर तिर्न ताकेता गरेर पश्चगामी नीति अघि सारेको छ । धेरैले सरकारको यो प्रतिगमन भएको बताइरहेका छन् । लगानीकर्ता अम्बिर बोगटी सरकारले प्रोत्साहन गरेर आफै कर तिर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्थामा कसैको सम्पत्तिमा कर लगाएर समस्या सिर्जना गर्ने काम गर्न नहुने बताउँछन् । उनले सरकारले पश्चगामी कर नीतिको निर्णय गरेर पुँजीमा कर लगाउन खोजेको बताउँछन् । ‘पुँजीमा कर लगाउन मिल्दैन, कुनै कम्पनी २० करोड रुपैयाँ लगानीमा खुल्यो भने त्यो २० करोड रुपैयाँमा कर लिन मिल्दैन, त्यो रकमबाट आम्दानी गरेपछि मात्रै कर लिने हो, सरकारले कर लिनु पर्ने नै भए पहिलादेखि नै लिनु पर्थ्याे, मर्जरको अवधारणा २०६८ सालबाट आएको हो, मर्जर विनियमावली आएर धेरै कम्पनी मर्ज पनि भए, मर्जर भएर को कहाँ पुगे थाहा नै छैन, अहिले एक्कासी करको भारी थुपार्दा कम्पनी नै बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ, सरकारको यो नीति ठीक भएन,’ उनले भने । ‘२०७० सालमा एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक सिभिल बैंकमा गाभियो, २०७३ मा आइएलएफ फाइनान्स पनि सिभिल बैंकमै गाभियो, २०७४ यूनिक फाइनान्स र हामा फाइनान्स गाभेर सिभिल बैंक बन्यो, २०७९ सालमा सिभिल बैंक हिमालयन बैंकमा गाभिएपछि अहिले हिमालयन बैंकको नामबाट सञ्चालन भइरहेको छ, यसमा धेरै संस्था परिवर्तन भए, सेयरधनीहरु धेरै परिवर्तन भए, अब यो बीचको कर कसरी तिर्ने, सुरुको मान्छेलाई कहाँ खोज्न जाने ? अन्तिममा किन्ने मान्छे फस्ने भयो,’ उनले भने । यसरी आयो नीति   विगतमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर/एक्विजिसनलाई जोड दियो । बैंकहरुले मर्जरलाई खासै प्राथमिकता नदिएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक ऐन मार्फत् नै मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने संस्थालाई कर छुटको नीति घोषणा गरे । डा. खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत् बैंक/वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीहरु आपसमा गाभिए त्यसका लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर गाभिएको २ वर्षभित्र बिक्री गर्दा लाभकर नलाग्ने व्यवस्था गरे । मर्जरमा गएको कुनै संस्थाले २ वर्षभित्र सेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांशमा कुनैपनि प्रकारको कर नलाग्ने घोषणा पनि गरे । सरकारको उक्त घोषणापछि बैंकहरु मर्जरमा हौसिए । त्यतिबेला गभर्नर थिए डा. चिरञ्जिवी नेपाल । नेपालको बहिर्गमनपछि राष्ट्र बैंकको बागडोर सम्हाल्न आइपुगे महाप्रसाद अधिकारी । अधिकारीले पनि मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्दै मर्जरमा पाइने सुविधालाई निरन्तरता दिए । बरु, उनले थप केही सुविधाहरु थपे । सुविधा पाएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि धमाधम मर्जरमा जान थाले । परिणाम स्वरुप ३२ वटा वाणिज्य बैंक अहिले २१ वटा कायम भएका छन् । दुइटा बैंक अझै मर्जरको अन्तिम प्रक्रियामा छन् । ९४ वटा विकास बैंक १७ मा झरेका छन् भने ८ दर्जन बढी वित्त कम्पनीहरु १७ मा सीमित बनेका छन् । यस्तै, एक सय बढी लघुवित्तहरु ६५ को हाराहारीमा छन् । सरकारले आफ्नो उद्देश्य पुरा गरेपछि एक्कासी करको कार्ड फ्याँकेको छ । मर्जर तथा एक्विजिसन र एफपीओको लाभ लिएका कम्पनीबाट अर्बौं कर असुल्ने मुडमा छ । यो कर असुल्ने प्रक्रिया सुरुवात गरेको हो महालेखा परीक्षकको कार्यालयले । विगतमा राफसाफ भइसकेको हिसाबलाई पुनः पल्टाउने प्रक्रियाको सुरुवात महालेखाले गरेको हो । पछिल्ला वर्षहरुमा महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा निरन्तर रुपमा खोट देखाउँदै सेयरधनीहरुले नियम विपरीत लाभ लिएको भन्दै सो रकमवापत् कर उठाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै आएको छ । सरकारले मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सेयरधनीलाई कर छुट दिएपनि महालेखाले भने कैफियत जनाउँदै गयो । महालेखाले हालसालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पनि कर असुल गर्नुपर्ने विषय उल्लेख छ । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली कानुन बमोजिम कर तिर्नुपर्ने बताउँछन् । महालेखाले यसरी निरन्तर कैफियत देखाउन थालेपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमार्फत् कर लाग्ने घोषणा गरेको हो । उनका अनुसार आयकर ऐनको दफा ५६ को उपदफा (३) ले यदि त्यस्तो खालको लाभ हो भने प्रिमियम सेयर जारी गर्नुभन्दा पहिला आय समावेश गरेर कर तिर अनि बाँकी रहेको प्रिमियम सेयरको रूपमा वितरण गर भनेर स्पष्ट भनेको छ । ‘एफपीओमा आम्दानी हुन्छ कि हुँदैन, कसैले १०० रुपैयाँको सेयर ५०० मा किन्छ भने ४ सय कहाँ गयो ? किन्नेले पाउने भनेको सय रुपैयाँको सेयर हो, कम्पनीको रिजर्भमा यो ४०० रुपैयाँ रहन्छ,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘त्यसको कर तिर्नु पर्दैन ?’ उनले मर्जर तथा एक्विजिसनमा गएका कम्पनीहरुले पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट नै पार्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले चिठ्ठीको अन्त्यमा प्राप्त गर्ने क्रममा दुवै संस्थाबीच निर्धारित सेयर स्वाप अनुपातअनुसार पुँजी मिलान गर्दा आएको बार्गेन पर्चेज गेन प्राप्ति गर्ने संस्थाले विद्यमान लेखामानअनुसार सम्बन्धित शीर्षकमा आम्दानी जनाई नियमअनुसार लाग्ने कर कट्टी गरी पुँजीगत जगेडा कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ भनेर लेखेको हुन्छ, अनि अहिले कर तिर्दैनौं भन्न मिल्छ,’ उनले भने । उसो त एफपीओ मार्फत बिक्री भएको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णय तत्काल स्थगित गर्न र दीर्घकालीन समाधान खोज्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले निर्देशन दिएका थिए । महालेखाले कर उठाउन ताकेता गरेपछि सम्बन्धित निकायले कर असुलीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई गुहारेका थिए । कर तिर्नु पर्छ या पर्दैन ? सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत् नै कर तिर्नुपर्छ भनेर घोषणा गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था र लगानीकर्ता सामू धेरै विकल्पहरु छैनन् । तर, सरकारको पश्चगामी नीतिको मारमा भने कम्पनी परे । कुनै पनि देशमा नीति लागू भएपछि मात्रै लागू हुन्छ । तर, नेपाल सरकारले भने यस भइसकेका काममा पनि कर लागू गरेर प्रतिगामी कदम चाल्यो । अझै बैंकरहरु पूँजीमा संसारभर कर नलाग्ने व्यवस्था भएको दावी गर्छन् । भारतमा पनि प्रिमियममा आयकर लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा लामो समयसम्म बहस चलेको थियो । पछि अदालतमा मुद्दा परेपछि मुम्बई आयकर पुनरावेदन न्यायधिकरणले प्रिमियमलाई व्यवसायको आय नभई यो पूँजीको अंश भएकोले सो आम्दानीमा कर नलाग्ने भनेर व्याख्या गरेपछि कर तिर्नु परेको थिएन । अब बैंक, वित्तीय संस्था र अन्य कम्पनीहरूले बोनस सेयर जारी गर्दा पटक-पटक सोच्नु पर्ने सन्देश सरकारको यो कदमले दिएको छ । पुँजीगत लाभरको विषयमा विगतमा पनि विभिन्न मतभेदहरु नभएका होइनन् । तिनै मतभेदका कारण नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस् संघले सेयर प्रिमियमबाट बोनस शेयर जारी गर्ने निकायलाई आयकरको प्रभावका सम्बन्धमा एउटा अध्ययन नै गर्यो । सो अध्ययन प्रतिवेदनले एक व्यक्तिको पूँजी योगदान अर्को व्यक्तिमा सर्ने मात्र भएकाले यसबाट सम्बन्धित निकायलाई कुनै पनि लाभ नहुने भएकाले सोमा कर लगाउनु न्यायोचित नहुने निष्कर्श निकालेको थियो । यसका साथै यस्तो अवस्थाबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिलाई लाभ हस्तान्तरण हुने अवस्थामा कर लगाउने कानूनको मौजुदा आयकर कानूनमा नरहेको अध्ययनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शेयर प्रिमियमबाट बोनस शेयर जारी गर्ने गरी पुँजीकरण गरिएमा उक्त कारोबार आयकर ऐनको दफा ५६ (३) ले कल्पना गरेको लाभांशको रुपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण नहुने हुँदा सो निकायलाई आयकर ऐनको २०५८ अन्तर्गत यस विषयमा कर लाग्ने कुनै अन्य दफा नभेटिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो । सो प्रतिवेदनमा सेयर प्रिमियम कर्पोरेट शब्द भएको र कर नभएको पनि स्पष्ट पारिएको छ । ‘करमा यो पुँजी योगदानमा समावेश हुन्छ, मुनाफाबाट सेयर प्रिमियममा थपिएमा (पूँजीकरण गरिएमा) त्यो लाभांश हुन्छ, सेयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर जारी गर्ने गरी पुँजीकरण गरिएमा कर लेखाङ्कनका लागि त्यो ‘पूँजी योगदान’ बाट ‘पूँजी योगदान’ मै रहन्छ अर्थात कर लेखाङ्कनको कारोबार नै हुँदैन, कर लेखाङ्कनमा असरै नगर्ने हुनाले कर लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने कुरै भएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था (आईक्यान)का काउन्सिल सदस्य भोलानाथ पाठक संस्थाले सरकारले कर तिर्नुपर्ने भनेर विधेयक नै सार्वजनिक गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनको विकल्प नरहेको बताउँछन् । तर, आईक्यानले भने कर नलाग्ने भनेर प्रतिवदेन नै निकालेको बताउँछन् । ‘आईक्यानको अध्ययन प्रतिवेदनले कर नलाग्ने निष्कर्ष निकालेको थियो तर सरकारले आर्थिक विधेयकमै कर तिर्नुपर्छ भनेर घोषणा गरेपछि तिर्न बाहेकको विकल्प हुँदैन, सरकारले ऐन नै संंशोधन गरेर कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो तर करको दायरामा आउनु पर्ने नीति बनायो, अब कर तिर्नै पर्यो,’ उनले भने ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक मात्रै होइन एउटा स्वायत्त निकाय पनि हो । देशको मौद्रिक नीति निर्माणदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुनै कसैको हस्तक्षेप बिनै नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने काम राष्ट्र बैंकले गर्छ र गर्दै आइरहेको छ । तर, पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरीवेक्षण, यसले बनाउने नीति र कार्यशैलीप्रति धेरैले प्रश्न उठाउने गरेका छन् । विशेषतः राष्ट्र बैंकले बनाउने नीति र ती नीतिहरुलाई बिचबिचमै परिवतर्न गरेर आफुले बनाएको नीति तुहाउने प्रवृतिले राष्ट्र बैंकको आलोचना मात्रै होइन, यसको नेतृत्वमाथि पनि जानकारहरुले बेला बखत प्रश्न उठाउने गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६० को दशकमा बैंक स्थापनाका लागि धमाधम दिएको लाइसेन्स र त्यसको एक वर्षपछि नै बैंक बढी भए भनेर अघि सारेको मर्जरको नीतिदेखि ब्याजदरमाथिको हस्तक्षेप लगायतका विषयमा राष्ट्र बैंकको कार्यशैली र नियतमाथि पनि जानकारहरूले औंला उठाउने गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले वि.स २०६७ सालसम्म बैंक स्थापनाका लागि लाइसेन्स दियो । त्यसको एक वर्षपछि नै बैंकको संख्या बढी भयो भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था एकापसमा गाभ्ने वा गाभिने सम्बन्धी विनियमावली २०६८ जारी गर्यो भने २०७० सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली सार्वजनिक ग¥यो । सुरूमा बैंक स्थापना गर्न चाहने लगानीकर्तालाई धमाधम लाइसेन्स बाँडेको राष्ट्र बैंकलाई एक वर्षपछि नै बैंक मर्जर किन आवश्यक प¥यो ? यसको यथेष्ट जवाफ राष्ट्र बैंकले दिन सकेको छैन । तर, मर्जरको नीति अघि सारेर जसरी पनि बैंक मर्जर हुनुपर्छ भनेर अडान राखेका तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपाल भने त्यतिबेलाको आवश्यकता मर्जर रहेकोले सो नीति अघि सारेको बताउँछन् । तर, यसको प्रभावकारिताका विषयमा गहन छलफल तथा अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंक नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष राजिब शर्मा रेग्मीले मर्जरमा गएका बैंकका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंक चुकेको बताए । राष्ट्र बैंकको कमजोर नीति तथा व्यवस्थापनले राष्ट्र बैंकविरुद्द पहिलो पटक आन्दोलन भएको उनको भनाइ छ । यसले नेतृत्वको कार्यशैली र क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको उनको धारणा छ । उनले अर्थमन्त्रालयसँग पनि समधुर सम्बन्ध कायम गर्न राष्ट्र बैंक चुकेको बताए । यस्तै, राष्ट्र बैंकले २०७८ साउन २९ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत् ब्याजदर स्थायित्व कायम हुने गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने घोषणा ग¥यो । बैंकको ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने भनेपनि अहिले राष्ट्र बैंकको इशारा बिना बैंकको ब्याजदर फेरबदल हुँदैन । ब्याजदर डो¥याउन राष्ट्र बैंकसँग विभिन्न औजारहरु हुन्छन् । ती विभिन्न औजारहरूको प्रयोगबिनै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर तोकिदिन्छ । बैंकहरूले पनि सोही निर्देशनलाई सिरोधार्य गर्छन् । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउन वा घटाउन कहिले निर्देशन दिएर हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ भने कहिले ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदरमा उतारचढाव ल्याएर ब्याज घटबढ गराउन बाध्य पार्छ । राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालयको ठाडो निर्देशनमा बैंकहरुलाई ब्याजदर घटाउन वा बढाउन पनि बाध्य पार्छ । ब्याजदरमा अस्वभाविक उतारचढाव हुन नदिई स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यले ‘ब्याजदर करिडोर’ लागू गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंक चुकेको जानकारहरू बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद् केशब आचार्य राष्ट्र बैंक ब्याजदरको नीति कार्यान्वयनमा चुकेको बताउँछन् । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर सञ्चालन विधि र प्रक्रियाअनुसार चलाउन नसक्दा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उनले एक/दुई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको त्रुटी तथा कमजोरीलाई राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागू गर्न खोज्दा पनि समस्या सिर्जना भएको हो । ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेकै कारण ब्याजदर स्थायित्वमा समस्या भएको उनको बुझाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् मार्जिन प्रकृतिको सेयरधितो कर्जामा ४/१२ करोडको सीमा तोक्यो । राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिको चौतर्फी रूपमा आलोचना भयो । विशेष गरेर सेयर लगानीकर्ताहरुले उनको आलोचना गरे । सेयर लगानीकर्ताको चर्को आलोचना र अर्थमन्त्रालयको निरन्तर दबाबपछि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले ४ करोडको सीमा हटाएर १२ करोडको सीमा यथावत राख्यो । यसमा पनि राष्ट्र बैंक चुक्यो । अर्थात् राष्ट्र बैंक आफ्नो नीतिमा अडिग बन्न सकेन । राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा नियन्त्रण गरेपछि सेयर बजारमा निरन्तर गिरावट आयो । यसको दोष राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म बोक्दै आएको छ । अन्ततः ४ करोडको सीमा हटायो । अहिले पुनः १२ करोडको सीमा पनि हटाउनु पर्ने माग लगानीकर्ताको छ । राष्ट्र बैंक आफ्नो नीतिमा अडिग बनेर स्थीर बनाउनेभन्दा पनि बजारको ‘ह्विम’को आधारमा चलिरहेको धारणा जानकारहरूको छ । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको लाभांशमा सीमा तोकेको छ । लघुवित्तहरुले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नसक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसअघि लघुवित्तको लाभांश वितरणमा कुनै सीमा नतोकिएको भएपनि पछिल्लो समय लघुवित्तमाथि अनेकन प्रहार र संस्थाको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठन थालेपछि राष्ट्र बैंकले सजग बने जस्तो गर्यो । र, लाभांशमा १५ प्रतिशतको सीमा तोक्यो । परिणामस्वरुप क्षमता भएका लघुवित्तहरुले पनि बढी लाभांश वितरण गर्न सकेनन् । तर, लघुवित्तहरूबाट चर्को आलोचना भएपछि र अदालत जाने धम्की दिएपछि राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रुपमा सो नीति सच्यायो र क्षमता भएका लघुवित्तलाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिन बाटो खोल्यो । नेष्डो लघुवित्तलाई १७ प्रतिशत लाभांश दिनका लागि स्वीकृति दिइसकेको छ । तर, नेष्डो लघुवित्त १७ प्रतिशतको स्वीकृतिमा पनि सन्तुष्ट छैन । नेष्डो लघुवित्तका प्रबन्ध निर्देशक विश्व प्रकाश प्रसाईं ठकुरी लघुवित्तको लाभांश कटौति गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णय नीति विपरित भएको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (वाफिया) विपरित गएर निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले कुनै अध्ययन अनुसन्धान बिनै हचुवाको भरमा कतिपय नीतिगत व्यवस्था गर्ने गरेको उनको आरोप छ । जसले राष्ट्र बैंकलाई चाँडै नीति फेर्न बाध्य बनाउँछ । यस्तै, एकै व्यक्तिले दर्जन बढी लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएको भन्ने विषय पनि बाहिरियो । तर, त्यसको नियमनमा राष्ट्र बैंक कमजोर देखियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई क्षेत्रगत रुपमा कर्जा लगानीको सीमा तोकेपनि अधिकांश बैंकले सो व्यवस्थाको परिपालना गर्न सकेका छैनन् भने सीडी रेसियो र स्प्रेडदर पालना गर्नमा पनि बैंकहरु अनुशासित भएको देखिँदैन । कृषि क्षेत्रका नाममा अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुने गरेको छ । कृषकले पाउनु पर्ने ऋण व्यवसायीले पाइरहेका हुन्छन् । यस विषयमा राष्ट्र बैंक मौन छ । यस्तै, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा प्रमुख भूमिका हुने बैंक दर तथा अन्य मौद्रिक औजारहरुको प्रभावकारिता नहुँदा मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले सकेको छैन । परिणामस्वरूप राष्ट्र बैंकले प्रक्षेपण गरेको मूल्यवृद्धि कहिल्यै मेल खाँदैन । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राष्ट्र बैंकको ध्यान नपुगेको जानकारहरु बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्षको कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन जारी गर्यो । राष्ट्र बैंकको यो नीतिको उद्योगी व्यवसायीबाट व्यापक विरोध भयो । विरोधपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई यो व्यवस्था संशोधन गर्न पटक–पटक आग्रह गरे । तर, गभर्नर अधिकारी त्यसमा तयार भएनन् । पछि अर्थमन्त्रीका रुपमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको आगमन भयो । उनको एक बोलीमै गभर्नर अधिकारीले साथ दिएर उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरे । गभर्नरले सो मार्गदर्शन संशोधन गरेर ऋण तिर्ने समय साढे २ वर्ष थप गरे । यसले पनि राष्ट्र बैंक आफ्नो नीतिमा ‘कन्फ्यूज’ भएको प्रष्ट भयो । गोटी बन्नु हुन्न गभर्नर डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा महाप्रसाद अधिकारी गभर्नरका रूपमा नियुक्त भएका थिए । नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले नै उनलाई गभर्नर बनाएको हो । त्यसको जस उनले बेला बखत एमाले पार्टीलाई नीतिगत रूपमा दिने गरेको प्रष्ट देखिन्छ । एमाले पार्टीको अर्थमन्त्री हुँदा नीतिगत रुपमा सहयोग गरेका उनले माओवादी पार्टीका जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री बन्दा उनले असहयोग गरेको भन्दै बर्खास्तमा समेत परे । विभिन्न नीतिगत विषयमा असहयोग गरेको भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई मन्त्रिपरिषदबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गराए । पछि अधिकारी सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुर्नस्थापित भए । पुर्नस्थापित भएपछि पनि उनीहरुबीच बोलचाल नै बन्द भयो । गभर्नर अधिकारीले शर्माको रिस साँध्न केही नितिगत कडाइ गरे । ब्याज वृद्धिको नीति अघि सारे । सेयर र घरजग्गा क्षेत्र कडाइ गरे भने ८५ प्रतिशतको कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) लाई खारेज गरेर कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत कायम गरे । बजारबाट यी सबै व्यवस्थाको व्यापक रुपमा विरोध भयो । तर, उनले सुनुवाई गर्न मानेनन् । वर्षको कात्तिकदेखि चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको व्यवस्था गरे । यसको पनि उद्योगी व्यवसायीले विरोध गरे । शर्माले संशोधन गर्न आग्रह गरे । तर, उनले मानेनन्, टेरेनन् । तर, पछि अर्थमन्त्रीका रूपमा एमालेका विष्णु प्रसाद पौडेलको आगमन भयो । पौडेल र अधिकारीको दोष्ती जम्यो । उनी पौडेलले भनेका विषयहरु मान्न तयार भए । त्यसअघि नै बैंकको ब्याज घटाउन तयार भएका बैंकरलाई नघटाउन गभर्नरले दबाब दिइरहे । तर, पौडेल आएपछि ब्याज घट्यो । सेयर धितो कर्जामा लगाइएको ४ करोडको सीमा हटाइयो भने चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संशोधन गरेर ऋण तिर्ने समय साढे २ वर्ष थप गरियो । गभर्नर अधिकारी राजनीतिक पार्टीको कार्यकता जसरी नीति फेरबदल गरेको आरोप पनि लाग्यो । एमाले पार्टीको जस तिर्न राष्ट्र बैंकको नीति नै अस्थीर बनाउन भूमीका खेलेको आरोप उनीमाथि छ । त्यसताका एम अधिकारीको चर्चा पनि नभएको होइन । ‘गर्भरलाई चलाउने यूवराज खतिवडा नै हुन्, खतिवडालाई ओलीले दिएको निर्देशनका आधारमा उनी काम लगाउँथे, गभर्नर अधिकारी बौद्धिक ब्यक्ति भएपनि माओवादी पार्टीको रिस उनले बजारमाथि पोखे, त्यसको असर बैंक र उद्योगी व्यवसायीले खेप्नु पर्यो, एमाले पार्टीको अर्थमन्त्री आएपछि उनले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् गरेका नीतिगत व्यवस्थाले उनी कसका लागि काम गरिरहेका छन् भन्ने प्रष्ट देखिन्छ,’ एक वाणिज्य बैंकका सीईओले भने । राष्ट्र बैंकका एक पूर्व गभर्नरले कुनै पार्टीलाई समातेर नीति बनाउन नहुने धारणा राखे । यसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्ने भएकोले गहन अध्ययन र अनुसन्धानपछि मात्रै नीति बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । त्यसपछि मात्रै सो नीति दीर्घकालिन बन्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको समयमा गरेका केही नीतिगत व्यवस्थाले अहिले गभर्नर अधिकारी पनि पश्चातापमा रहेको र गलत गरेको महसुस गरेको राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले बताए । ‘कोरोनाको समयमा चाहिनेभन्दा बढी सुविधा दिइयो, सहज नीति अगाडि सारियो, बजारमा मनी सर्कुलेसन बढ्यो, त्यसको असर अहिले परेको हो, त्यतिबेलाको त्यो सहज नीतिको पश्चाताप गभर्नरज्यूले पनि गर्नु भएको छ, उहाँले गलत भएको महसुस गरिसक्नु भएको छ,’ ती कार्यकारी निर्देशकले भने ।