नेपालको बैंकिङ्ग निक्कै विवेकशिल र परम्परागत छ : गभर्नर

विश्व अर्थतन्त्रमा सबैको चासो छ । विश्व अर्थतन्त्र संक्रमण अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । कोरोना महमारीका बेला अर्थतन्त्रमा धेरै असर गर्याे । साना उद्योगी व्यवसायीलाई झनै ठूलो असर गर्याे । संकटबाट मुक्त हुन संसारका अधिकांश मुलुकहरुले आ–आफ्नै किसिमका योजनाहरु ल्याए । जसबाट पहिलो वर्ष विश्व अर्थतन्त्र राम्रो रिकभरी भएको थियो । नेपालमा ‘भिसेप’मा अर्थतन्त्र रिकभरी भएको थियो । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा भने भिसेपलाई निरन्तरता दिन समस्या भइरहेको छ । कोरोना महामारी सकिएलगत्तै रसिया र यूक्रेनबीच भइरहेको युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो चाप पारेको छ । सन् २०२३ लाई मन्दीको वर्षको रुपमा लिइरहेको छ । आईएमएफले विश्व अर्थतन्त्र २.९ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसैले नेपालमा पनि आर्थिक वृद्धि दर उच्च हुन्छ भनेर धेरै शावावादी हुनु पर्ने अवस्था छैन । केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष ४.२५ प्रतिशतको ग्रोथ भएको थियो । यो वर्ष ५ प्रतिशत भन्दा बढी ग्रोथ हुने अपेक्षा छ । तर, पछिल्ला दिनहरुले निरुत्साहित बनाइ रहेको छ । निर्माण क्षेत्रबाट मन्दी सुरु भएको छ । प्रत्यक्ष असर ठूला उद्योगहरु सिमेन्ट र स्टिलमा परेको छ । त्यसकारण अपेक्षा अनुसार यो वर्ष आर्थिक वृद्धि नहुन सक्छ । तैपनि ४/५ प्रतिशतको हारहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हुने अपेक्षा छ । विश्व बैंकले पनि ४.४ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको छ । कतिपय समुदायमा आर्थिक क्रियाकलापहरु सिथिल हुँदा नैराश्यता बढी देखिन्छ । निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको छ । माग घट्दा ब्यक्तिमा असर परेको छ । भलै समग्र तथ्याङ्कहरु त्यति धेरै नकारात्मक छैनन् । नेपालको समग्र आर्थिक सन्तुलन त्यति धेरै बिग्रेको छैन । ७ महिनाको अवधिमा ७.८८ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि सामना गर्नु परेको छ । २०७९/०८० को बजेटमा मुद्रास्फिती ७ प्रतिशत विन्दुभित्र राख्ने भनिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सोही लक्ष्य राखेर मौद्रिक नीति जारी गरेको हो । तर, अहिले मुद्रास्फिती ७.८८ प्रतिशतभन्दा माथि छ । असार मसान्तसम्म ७/८ प्रतिशतको बीचमा मुद्रास्फिती रहने अनुमान छ । मैद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फिती, बाह्य क्षेत्र स्थीर र वित्तीय स्थीरता कायम गर्न ल्याइन्छ । हाल बाह्य क्षेत्र सुधार भएको देखिन्छ । तरपनि बाह्य क्षेत्र अत्यन्तै संवेदनशील छ । आन्तरिक समस्या आफै बसेर समाधान गर्न सकिन्छ । तर, बाह्य क्षेत्र जब बिग्रन्छ, तब त्यसलाई सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ । गत वर्ष बाह्य क्षेत्र निकै तल झरेको थियो । अहिले उक्सिएर बाहिर आएको छ । ३९ वर्षदेखि लगातार वैदेशिक ब्यापार घाटामा छ । ७ महिनाको अवधिमा आयात र निर्यातमा संकुचन आएको छ । त्यसैले ब्यापार घाटामा १८.७ प्रतिशत संकुचन आएको छ । नेपालका लागि सिल्भर लाइनिङको रुपमा रेमिट्यान्स छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको साउन ६ गतेको मौद्रिक नीतिमा रेमिट्यान्सप्रतिको निर्भरता बढी देखिन्छ । समग्र आर्थिक पुर्न सरंचनामा लाग्नु पर्ने आवश्यकता छ । जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट भएर बस्दा कुनैपनि बिन्दुमा असजिलो स्थिती आउन सक्छ । मान्छेहरु विदेश जाँदा रेमिट्यान्स आएको छ । रेमिट्यान्सको रकमले खरिदबिक्री गरेर रमाइरहेका छन् । यदि त्यो तलमाथि भएको दिन अवस्था बिजोक हुन्छ । त्यसैले आयातमा प्रतिस्थापन गर्न सक्ने वस्तुहरुको पहिचान गरेर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । रेमिट्यान्सप्रतिको निर्भरता बढी देखिन्छ । समग्र आर्थिक पुर्न सरंचनामा लाग्नु पर्ने आवश्यकता छ । जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट भएर बस्दा कुनैपनि बिन्दुमा असजिलो स्थिती आउन सक्छ । मान्छेहरु विदेश जाँदा रेमिट्यान्स आएको छ । रेमिट्यान्सको रकमले खरिदबिक्री गरेर रमाइरहेका छन् । यदि त्यो तलमाथि भएको दिन अवस्था बिजोक हुन्छ । त्यसैले आयातमा प्रतिस्थापन गर्न सक्ने वस्तुहरुको पहिचान गरेर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । दीर्घकालका लागि कृषि क्षेत्र नै सबैभन्दा बलियो आधार छ । आन्तरिक उत्पादन र आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषि उपयुक्त हो । २०७६/७७ मा २.४ प्रतिशतले नेगेटिभ ग्रोथ भएका बेला कृषिको ग्रोथ २ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । प्रत्येक महिना १ खर्बभन्दा बढी नै रेमिट्यान्स आइरहेको छ । यसले बाह्य क्षेत्र सुधारमा ठूलो सहयोग पुर्याएको छ । साथै आन्तरिक तरलता पनि सहज भएको छ । ७ महिनामा ४ खर्ब तरलता थपिएको छ । गत वर्ष तरलता सहज गर्न साढे ३ खर्ब मात्रै बजारमा पठाएको थियो भने अहिले त्यसबाट राष्ट्र बैंक बाहिर आउन सकेको छ । केन्द्रिय बैंकले सधैं फाइनान्सिङ गर्न सक्दैन । बजारलाई आश्वासित गर्न मात्रै राष्ट्र बैंकले फाइनान्सिङ गरिरहेको हुन्छ । कर्जाकै लागि राष्ट्र बैंकले निरन्तर फाइनान्सिङ गर्दैन । गत वर्ष तरलता अभाव भएकाले राष्ट्र बैंकले गरेको थियो भने यसपटक गर्नुपरेको छैन । राष्ट्र बैंकको क्लेम उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ । रिफाइनान्स घटेर ७ अर्ब मात्रै आएको छ । मौद्रिक नीति ओभरनाइट सुविधा, एसएलएफ, रिपो मार्फत् सिमित रकम मात्रै बजारमा पठाएको छ । अहिलेसम्म ५०-५५ अर्बको हाराहारीमा मात्रै क्लेम आएको छ । यो सबै रेमिट्यान्स र आयातमा गरेको कडाइले सहज भएको हो । चालू खाता घाटा गत वर्षको भन्दा सुधार भएको छ । माघमा ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट (बीओपी) २३९ अर्ब नेगेटिभ थियो भने अहिले १३३ अर्ब पोजेटिभ छ । विदेशी विनियम सञ्चित गत वर्ष घटेको थियो । अहिले साढे १० अर्ब डलर सञ्चिती छ । गत वर्ष साढे ६ महिना मात्रै पुग्ने थियो भने अहिले साढे ९ महिनाका लागि पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिती छ । दक्षिण एशियाका ८ वटा देशहरुमध्ये नेपाल र भारत बाहेक अन्य देशलाई बाह्य क्षेत्रको कुनै न कुनै दबाब छ । नेपाल धेरै ‘कम्फर्ट पोजिशन’मा छ । यसले भोलिका दिनमा एक किसिमको ढाडस दिन्छ । भोलिका दिनमा आयात गर्न, जलविद्युतको लागि उपकरण तथा सामाग्री खरिद गर्न विदेशी मुद्रा छ । विदेश पलायन भएका ब्यक्तिलाई स्वदेशमै व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ । ७-८ वटा औद्योगिक क्षेत्र पहिचान भएका छन् । तर, तिनको विकास भएको छैन । लजिस्टिक सर्भिस पुर्याउन सकिएको छैन । सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर, चितवनको शक्तिखोर, मोतिपुरमा औद्योगीक क्षेत्र विकास गर्न कदम चाल्नु पर्नेछ । अनिमात्रै विदेश जानेको संख्या कम गरेर स्वदेशमै उपायोग गर्न सकिन्छ । तर, अहिले विदेश जानेहरु बढी रहेका छन् । जसले गर्दा निकट भविष्यमै राम्रो रेमिट्यान्स आउन अपेक्षा छ । पर्यटकहरुको आवागमन सन् २०१७/१८ जस्तै सहज भइसकेको छ । कोरोना सुरु हुनुअघि जस्तै पर्यटकहरुको संख्या बढेको छ । अकुपेन्सी पनि सुधार हुँदैछ । भलै सन् २०२० को भ्रमण वर्षका कारण बनेका सरंचनाहरु पूर्ण नभएपनि पर्यटकहरुको संख्यामा भने वृद्धि भइरहेको छ । ब्याजदर घट्दै जान्छ अर्थतन्त्र तलमाथि हुँदा ब्याजदर पनि तलमाथि हुन्छ । तरलता अभाव भयो भने स्वतः बैंकहरुले बेसी पैसा अफर गरेर निक्षेप बढाउँछन । जसको फलस्वरुप ब्याजदर बढेको हो । अहिलेको ब्याजदर तुलना गर्ने हो भने २०७५/७६ को ब्याजदरको स्टेजमा आइसकेको छ । औषत आधारदर ११ प्रतिशत, कर्जाको ब्याजदर १३ प्रतिशत र निक्षेपको ब्याजदर पौने ९ प्रतिशत छ । ब्याजदर बढेको कारण नेपाल सरकारको ऋणमा पनि लागत बढेको छ । ब्याजदर बढेका कारण सरकारलाई चालू खर्च धान्न दबाब छ । सरकारले गरेको कमिटमेन्ट केमिकल फर्टिलाइजर आयातमा पनि यो वर्ष थप खर्च भएको छ । समग्रमा तरलता सहज हुँदा गत महिनाबाट ब्याजदर घटेको छ । बैंकहरुले डेढ प्रतिशतसम्म ब्याजदर घटाएर सूचना प्रकाशन गरेका छन् । अहिलेसम्मको सूचकहरु हेर्दा आगामी महिना पनि ब्याजदर माथि जाने सम्भावना छैन । ब्याजदर क्रमशः घट्ने ट्रेण्ड देखिएको छ । जसले गर्दा ऋणीलाई परेको दबाब क्रमशः कम हुनेछ । सबैभन्दा ठूलो समस्या सरकारको वित्त स्थितीमा छ । ठूलो रकमको बजेट सरकारले बोक्नु परेको छ । यो वर्ष सरकारको राजश्व संकलनमा कमी आएको छ । फलस्वरुप नियमित खर्च वा चालू खर्च धान्न गाह्रो भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै बढ्ने र अन्य महिना घट्ने ट्रेण्ड छ । राजश्व संकलनमा चुनौति छ । निजी क्षेत्रको आम्दानी घटेको छ । कर्पाेरेट ट्याक्स पनि घट्ने अवस्था छ । आयातबाट राजश्व संकलन हुने कुनै गुञ्जायस छैन । राजश्व संकलनमा गरिएको अनुमान पनि सही थिएन । डिजिटल पेमेन्टमा २ वर्षमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । डिजिटल भुक्तानीमा फड्को मारेको छ । कोरोना अघि क्यूआर पेमेन्ट सुरु नै भएको थिएन भने अहिले एक महिनामा १७-१८ अर्ब बराबरको कारोबार हुन्छ । आरटीजीएस मार्फत एक महिनामा ४० खर्बभन्दा बढी कारोबार भइरहेको छ । आईपीएस, कनेक्ट आईपीएस लगायतबाट पनि भुक्तानी बढेको छ । क्रमशः अर्थतन्त्र डिजिटाइज हुँदैछ । सरकारको काम पनि ९५ प्रतिशत डिजिटल हुने गरेको छ । नगद कारोबारमा कमी आएको छ । तर, राज्यश्व संकलन भने २२/२५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन । लघुवित्तको अस्तित्वमाथि उठेका प्रश्न कुनै समय थियो, जुन बेला बजारमा संस्थाहरु विकास गर्नुपर्ने थियो । लघुवित्त संस्थाहरु थिएनन् । बङ्गलादेशको अवधारणा राम्रो रहेछ भनेर नेपालमा पनि सञ्चालनमा ल्याइयो । लघुवित्तलाई प्रमोट गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरियो । तर, निजी क्षेत्रले अघि बढाउन चाहेनन् । त्यसपछि सरकार आफैले लघुवित्तको स्थापना गर्याे । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वित्तीय स्वतन्त्रतासँगै प्रशस्त मात्रामा चाप भयो । यो क्षेत्रमा निजी आकर्षण बढ्यो । पछि आएर लघुवित्तको अभ्यास बढ्यो, कारोबार बढ्यो । साथै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि बढ्यो । धेरै संख्या आवश्यक छैन भनेर रेगुलाइज गरियो । सेवाको पहुँचमा कुनै कम्प्रमाइज नगर्ने र संख्यात्मक हिसाबले अुनशासनमा राख्ने गरी अनावश्यक र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न मर्जर तथा एक्विजिशनको नीति ल्याइएको हो । जसको परिणाम राम्रो आएको छ । राष्ट्र बैंकले पोस्ट मर्जर प्रभावका बारेमा अध्ययन गर्नेछ । जुन समयमा जे ठिक लागेको थियो त्यहि गर्दै आइयो । अहिले गरेका कामहरु पनि गलत छैनन् । दीर्घकाल र वित्तीय स्थीरताका लागि यो नीति जरुरी छ । अहलिे लघुवित्तको अस्तित्वमाथि नै धेरैले प्रश्न उठाइरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तल्लो तहका ग्राहकलाई सेवा पुर्याउन वा सानो ऋणीलाई दिन सकेनन् । जुन बेला ३-४ हजार रुपैयाँ पनि ऋणीहरुलाई महत्वपूर्ण थियो । स-साना ग्राहक वा विपन्न वर्गलाई ५ हजार ऋणले पनि आफ्नो परिवारको उत्थान गरेका छन् । त्यही अवधारणासहित लघुवित्त संस्थाहरु सञ्चालनमा आएका हुन् । लघुवित्त संस्थाहरुले कयौं मान्छेहरुको जीवन उकासेको छ । महिला शसक्तिकरणको काम गरेको छ । लघुवित्तले नै महिला नेतृत्व जन्माइरहेको छ । महिला नेतृत्व उत्पादनमा लघुवित्तको ठूलो भूमिका छ । त्यसैले लघुवित्तलाई पूर्ण रुपमा इग्नोर गर्ने र सुरुवात गलत थियो भन्नेमा राष्ट्र बैंकले निचोड निकालेको छैन । लघुवित्तको लाइसेन्स दिनु गलत थियो कि भनेर पनि प्रश्न गर्छन् । त्यस्तो होइन । लघुवित्तका आफ्नै मूल्यमान्यता छन् । साना–साना लगानी गरेर बिना धितो समूहको जमानी वा ग्यारेन्टीमा कर्जा दिएका छन् । लघुवित्तले अतिविपन्न परिवारको जीवनस्तर उकास्न सहयोग गरेको छ । पछिल्लो अवधिमा लघुवित्तको संख्यात्मक वृद्धि भयो । म गभर्नर भएर आउँदा १०१ लघुवित्त संस्था थिए । २१ वटाले शैद्धान्तिक स्वीकृति पाएका थिए । २० वटा भन्दा बढी लघुवित्तको आवेदन परेको थियो । भोलिका दिनमा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । मल्टिपल फाइनान्सिङ, ओभर ल्यापिङका मुद्धाहरु धेरै थिए । २०७७ सालको मौद्रिक नीतिमार्फत् लघुवित्तलाई लाइसेन्स विरतण रोक्ने व्यवस्था गरियो । एलओवाई दिएका लघुवित्तलाई पनि रोक्ने काम गरियो । कतिपय लघुवित्तले भवन भाडामा समेत लिएका थिए । हामीले ठाउँका ठाउँ रोक्यौं । अब थप लाइसेन्स दिनु हुँदैन भन्यौं । साथै भएका लघुवित्तलाई पनि मर्जर एक्विजिशनको प्रक्रियामा सहभागी गराइयो । अहिले ६४ वटा लघुवित्त छन् । विपन्न वर्गको वित्तीय सुविधाको पहुँचमा कमी गराउने उद्देश्यले लघुवित्त संस्थाको मर्जर गराएको होइन । ओभरल्यापिङ, मल्टिपल फाइनान्सिङलाई रोक्न यो कदम चालिएको हो । समूह सदस्यको आवश्यकतालाई नहेरेर जबरजस्ती लक्ष्य हासिल गर्न फाइनान्सिङ भइरहेको छ । सामाजिक बैंकिङ्ग अभ्यास भन्दा पनि कमर्सियल हिसाबमा लघुवित्त अघि बढे । पुँजी बजारमा सूचीकृत भएपछि बजारमा कारोबार हुन थाल्यो । सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर लगानी गर्न थालेपछि क्रमशः नियन्त्रण (कन्ट्रोल) गरिएको हो । लघुवित्तमा केही विकृति छन् । केही विकृति भयो भन्दैमा बढार्ने काम हुँदैन । लघुवित्त क्षेत्रका साथीभाइसँग बसेर छलफल भइरहेको छ । निजी क्षेत्र, विज्ञसहतिको उच्चस्तरिय समिति पनि गठन भएको छ । ठोस प्रतिवेदन आएपछि कार्यान्वयन गर्दै लघुवित्तलाई नियमन गरिनेछ । एउटा प्रदेशलाई मात्रै सीमित गर्ने पनि भइरहेको छ । लघुवित्तलाई देशव्यापी बनाउँदा समस्या आएको हो भन्ने महसुस भएको छ । यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न प्रयाप्त समय दिइएको छ । नियमनमा कडाइ राष्ट्र बैंकको जति कडा नियम अन्य निकायमा छैन । नियम कडा भएर नै धेरै गालि खानु परेको छ । मैले जति गालि कसैले पनि खाएको छैन । गालि किन खानु पथ्र्यो ? म पनि शान्त भएर बस्न सक्थें होला नी । म पनि सबैको हाईहाई भएर बस्न सक्थें । समग्र अर्थतन्त्रलाई शीरमा राखेर आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने हो । समग्र अर्थतन्त्र कायम रह्यो र टिक्यो भने मात्रै हामी बाँच्न सक्छौं । यही मान्यताका आधारमा राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले नियमन, रिफर्म गरिरहेको छ । जस्तो सीडी रेसियो नल्याएको भए अमेरिकाको बैंकभन्दा नेपाली बैंक अगाडि फेल (डुब्थे) हुन्थे । बैंक फेल हुनबाट रोक्न सीडी रेसियोले धेरै काम गरेको छ । बैंक र सिस्टमलाई अब्बल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । वर्किङ क्यापिटल गाईडलाइन ल्याउँदा धेरै गालि खानुपर्याे । तर, त्यसले सुरक्षित बनाइरहेको छ । सिस्टमलाई मजबुत बनाइरहेको छ । गालि खाएर भएपनि सिस्टमको लागि गर्न पर्ने कर्तब्य गरिहरन्छौं । बैंकिङ्ग व्यवसाय छुट्याउनु पर्ने धेरै पुरानो मुद्धा हो । विद्यमान कानुनको परिधिभित्र रहेर प्रयास गरिएको हो । २०७३ को ऐन संशोधन गर्दा राष्ट्र बैंकले धेरै प्रयास गरेको थियो । ड्राफ्टिङमा कुनैपनि ब्यक्ति कमर्सियल ऋणी वा लगानी छ भने सञ्चालकमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । उसले प्रतिनिधि पठाउन सक्ने भनेर ड्राफ्ट भएको थियो । तर, त्यो संशोधन भएर आयो । बैंकमा वास्तविक ऋणीहरुले कर्जाको माग गरेका छैनन् । बैंकका सीईओहरुले अहिले वास्तविक माग अहिले आएका छैनन् भनिरहेका छन् । कर्जाको सही माग नै आएको छैन । अहिले ब्याज तिर्न, कर्जाको किस्ता तिर्न ऋण मागिरहेका छन् । बैंकमा वास्तविक ऋणीहरुले कर्जाको माग गरेका छैनन् । बैंकका सीईओहरुले अहिले वास्तविक माग अहिले आएका छैनन् भनिरहेका छन् । कर्जाको सही माग नै आएको छैन । अहिले ब्याज तिर्न, कर्जाको किस्ता तिर्न ऋण मागिरहेका छन् । त्यस्ता ऋणीलाई बैंकका सीईओहरुले कर्जा दिन मानेका छैनन् । कर्जाको वास्तविक माग र विस्तारका योजनाहरु ल्याउनु पर्छ । वातावरण सहज बनेकाले लगानी गर्ने बढ्छन् । डिजिटल पेमेन्टको असर बजारमा परेको छ । असार मसान्तमा सरकारको खर्च धेरै हुँदा र दशैं तिहारको बेलामा नयाँ नोटको सर्कुलेसन गर्नुपर्छ । विगत २ वर्षदेखि नोटको सर्कुलेसन बढाउनु परेको छैन । नोटको सर्कुलेसन घट्दै गएको छ । सबैभन्दा धेरै २०७८ असोजमा ऐतिहासिक ७२८ अर्ब रुपैयाँ सर्कुलेसन भएको थियो । तर, पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार १ खर्ब घटेर ६२७ अर्बमा झरेको छ । बजारमा पैसा कहाँ गयो र कसले लुकायो भन्छन् । कसैले ओछ्यानमा पैसाको नोटमा सुतेको फोटो राखेका छन् । त्यसरी ओछ्यानमा पैसाको नोट माथि सुत्नेको खोजि भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले अध्ययन र ट्रेस गर्दैछ । खोजी गरी छानबिन गरिनेछ । तर, समग्रमा त्यो स्थिती छैन । पहिलाको भन्दा उल्लेख्य रुपमा सर्कुलेशन घटेको छ । के नेपाली बैंक डुब्छन् ? अहिले विदेशी बैंकको उदाहरण दिएर नेपाली बैंकको विषयमा पनि विभिन्न वहस तथा विमर्शहरु हुन थालेका छन् । वहस हुनु पनि पर्छ । क्रेडिट स्वीस बैंक र अमेरिकाका बैंकमा हाम्रो कुनै एक्सपोजर छैन । नेपाल राष्ट्र बैकको आफ्नै नीति छ । हाम्रो ९ खर्ब बढी बाहिर लगानी छ । उच्च प्रोफेसनल व्यवस्था छ । हाम्रोमा फ्रन्ट अफिस, मेल अफिस र ब्याक अफिस हुन्छ । यी तीन बीच कुनै सम्पर्क हुँदैन । जुन बेला परिपक्व हन्छ त्यो बेला भएको रकम लगानी गर्ने व्यवस्था हुन्छ । लगानी गर्दा ग्रेड हेरिन्छ । सञ्चालकले तोकेको सीमा भित्र बसेर फ्रन्ट अफिसरले काम गरेको हुन्छ । जुन पायो त्यहि बैंक र जुनसुकै देशमा लगानी गरेको छैन । विदेशमा राम्रै बैंक पनि फेल भएका हुन्छन् । उनीहरुले इनोभेटिभ प्रडक्टहरुमा लगानी गरेका हुन्छन् । नेपालमा त्यो अभ्यास छैन । अहिले पनि क्रिप्टो लगायत सेयरमा लगानी गरेको असर देखिन्छ । नेपालको बैंकिङ्ग विकसित मुलुकको बैंकिङ्ग भन्दा निक्कै विवेकी र परम्परागत छन् । बैंकिङ नीति र नियमन विवेकी छन् । राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको हुन्छ । बैंकहरुको अडिट गर्ने विषय आईएमएफको रिभ्यूमा अचानक (इसीपी)को शिलशिलामा आएको हो । त्यो रिभ्यूलाई राष्ट्र बैंकले अन्यथा लिएको छैन । किनभने एक किसिमको डिउ डेलिजेन्स हुन्छ । गत वर्ष राष्ट्र बैंकको अडिट बाहिरकोले गरेको थियो । तर, केही पनि भएन । नयाँ कुरा त केही पनि आएन । अन्तर्राष्ट्रिय अडिटरले गर्दा पनि हाम्रो ब्यालेन्ससिट बलियो बन्यो । राष्ट्र बैंकले राज्यको ब्यालेन्ससिट सम्हालेको संस्था हो । त्यसैले त्यो रिभ्यू गर्दैमा केही अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन । यहाँको अडिटर, सुपरभिजन प्रयाप्त नभएर भनेको होइन । हाम्रा मेकानिज्म, सुपरभिजनका विधि, अनसाइट वा अपसाइट सबै अन्तराष्ट्रियस्तरमा आधारित छन् । कुनै समस्या नआउनेमा हामी पनि पूर्ण विश्वस्त छौं । निजी क्षेत्रबीच एक आपसको विश्वासको संकट देखिएको छ । एउटाले उठाउनु पर्ने जोखिम अर्काेले उठाएको देखिन्छ । यो विश्वासको संकटले ‘कन्फिडेन्स लेभल’ पनि कमजोर बनेको छ । यसलाई चलायमान बनाउन जग्गाको कारोबार सक्रिय हुनुपर्छ । त्यो मार्फत चलायमान हुन्छ । साथै निर्माण सम्बन्धी कामहरु बढ्यो भने सहज हुन्छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई दिनुपर्ने रकम प्रशस्त छ । ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम नपाएको गुनासो छ । यदि त्यो रकम मात्रै बजारमा आउने हो भने ठूलो प्रभाव पार्नेछ । जब मन्दी आउँछ निजी क्षेत्रले कर्मचारी कटौति गर्छ । कर्मचारी कटौति गर्नुभन्दा एक जना थप्नुपर्छ । कर्मचारी कटौति गर्याे भने झनै मन्दी वा समस्या बढ्दै जान्छ । मिटरब्याजी गैरकानुनी काम हो । बैंकको पहुँच ७५२ स्थानीय तहमा पुगेको छ । तर, गलत प्रयोग गर्ने काम कर्मचारीबाट भएको होकी भन्ने आशंका छ । मिटरब्याजीलाई प्रशसनबाटै तह लगाउनुपर्छ । प्रस्तुती : सीआर भण्डारी (नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले मंगलबार एक कार्यक्रममा राखेको विचार)

जसलाई सहकारीले अर्बपति बनाएर सडकमा पुर्यायो

काठमाडौं । कुनै बेला नेपाली सहकारी क्षेत्रमा एकछत्र राज गरेका व्यक्ति हुन् राजेन्द्र शाक्य । तत्कालीन किष्ट बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्ष बनेका उनी चर्चित घरजग्गा व्यवसायी पनि थिए । दर्जन बढी कम्पनी सम्हालेका उनले गुण कोअपरेटिभ चलाउँथे । घरजग्गाबाट रातारात राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि उनले लगानीको दायरा विस्तार गर्दै लगे । गुण एयरलाइन्स पनि खोले । बिचमा बन्द भएको यो एयरलाइन्स अहिले पुनः संकटमा छ । तर, २०६६ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा व्यवसायमा कडाइको नीति ल्यायो । त्यसपछि घरजग्गामा मन्दी आयो । सहकारीको पैसा घरजग्गामा लगानी गरेका उनले घरजग्गामा मन्दी आएपछि बचतकर्ताको ५ अर्ब बढी पैसा तिर्न सकेनन् । उनी फरार भए । सरकारले उनको सहकारीलाई संकटग्रस्त सहकारीका रुपमा घोषणा गर्यो । पछि विस्तारै उनले पैसा तिर्दै, समस्याको समाधान गर्दै अगाडि बढे । सोही समयमा घरजग्गा व्यवसायी भनेर कहलिएका अर्का सहकारीकर्मी हुन् सुधिर बस्नेत । उनी ओरेन्टल कोअपरेटिभका अध्यक्ष थिए । विभिन्न स्थानमा जग्गा किनेर हाउजिङ बनाउने तथा जग्गा नै प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने कार्यमा बस्नेत संलग्न थिए । राष्ट्र बैंकको सर्कुलरपछि उनको बिजनेस पनि डाउन भयो । सहकारीका बचतकर्ताको पैसा तिर्न सकेनन् । उनी पनि भागे । अर्बौंको सम्पत्ति बेवारिसे बन्यो । ओरेन्टल सहकारीमा पैसा राख्ने धेरैको पैसा फस्यो । बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा उनी जेलमा पनि परे । उनी पनि अहिले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिरहेका छन् । तर, उनको व्यवसायिक जीवन भने खलबलिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उनलाई नपत्याउने अवस्था सिर्जना भएको छ । शाक्य र शर्मा जस्तै सहकारीमा एकलौटी हाबी हुँदा समस्यामा परेका अर्का व्यवसायी हुन् इच्छाराज तामाङ । सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष समेत रहेका तामाङले सिभिल सहकारीका बचतकर्ताको पैसा हिनामिना गरेको, पैसा समयमै फिर्ता नगरेको लगायतका आरोपमा अहिले उनको जेल बास छ । तामाङ पनि घरजग्गा व्यवसायबाटै उदय भएका व्यवसायी हुन् । तर, उनको पनि घरजग्गा व्यवसाय नफापेपछि सहकारीको पैसा घरजग्गामा डुब्यो । तामाङको पनि सहकारीमा एकलौटी राज थियो । उनको निर्णय नै सहकारीको निर्णय हुन्थ्यो । उनी सहकारीमा आफै साहु र आफै ऋणी बने । सिभिल सहकारीका बचतकर्ताको ५ अर्ब बढी रकम हिनामिना गरेको आरोप उनीमाथि छ । अहिले उनको व्यवसाय तहसनहस बनेको छ । उनीसँगै उनको श्रीमती सृजना शाक्य पनि जेलमै छिन् । यस्तै, गत साउनमा कुलेश्वरमा रहेको गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी पनि ठूलो संकटमा पर्यो । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेकै कारण संस्थाका अध्यक्ष रामबहादुर गौतम र महाप्रबन्धक रवीन्द्र बिष्ट लगायत अन्य सञ्चालक फरार भए । संस्थाको ५ अर्ब बढी रकम जोखिममा पर्यो । सो सहकारीमा पनि रामबहादुर र उनकी श्रीमती निर्मला खत्री गौतमको एकलौटी निर्णय चल्थ्यो । रामबहादुरको पनि घरजग्गामा पैसा डुबेपछि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सकेनन् । केही समय फरार रहेका उनी माहोल केही साम्य भएपछि नेपाल फर्किए र बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता गरे । अहिले उनी बचत फिर्ता गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् । तर, उनको व्यवसायिक जीवनमा भने कहिल्यै नमेटिने र कसैले नबिर्सिने धब्बा लागिसकेको छ । यस्तै, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका अध्यक्ष सुशिल बानियाँ, लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारी र सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष भरत महर्जनमाथि पनि बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको आरोप छ । उनीहरुले नेतृत्व गरेका सहकारीहरु पनि समस्यामा परेको बुझिएको छ । शिवशिखर सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेर देशका विभिन्न सेवा केन्द्रहरु नै बन्द गर्नु परेको छ भने एकताका बैंक नै खोल्न तम्सेका भण्डारीको लालिगुराँस सहकारीले पनि अहिले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिरहेको छैन । भरत महर्जन महर्जनले नेतृत्व गरेको सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी पनि अहिले समस्यामा छ । सहकारीबाट उठेकाे सुमेरू ग्रुपले हस्पिटल, कलेज, रियलस्टेट लगायतका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरेकाे थियाे । अहिले सुमेरू ग्रुपद्वारा प्रवर्द्धित सबै कम्पनीहरू संकटमा रहेका छन् । कम्पनीहरू संकटमा परेपछि भरत महर्जन विदेशिएका छन् । सुमेरू ग्रुपका महासचिव हेमराज दाहाल सहकारीकाे अध्यक्ष भएका छन् । यी सबै एकताका सहकारी क्षेत्रका चर्चित पात्रहरु हुन् । अहिले बचकर्ताको स–सानो पैसा दिन नसकेर तनावमा छन् । कतिपयको जेलवास छ भने अधिकांशहरु सहकारी नै बन्द गरेर फरार छन् माथि उल्लेख गरेका सबै सहकारीमा नेतृत्व हावी हुँदा समस्या सिर्जना भएको हो भन्दा फरक नपर्ला । यो विषयको स्वीकार सहकारीहरुको नियामक सहकारी विभाग पनि गर्छ । यसअघि सहकारी विभागको रजिष्ट्रारका रुपमा नेतृत्व सम्हालेका रुद्रप्रसाद पण्डितले पटक-पटक र विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्ने वाक्य हो, ‘सञ्चालकहरुको बदमासीको कारणले सहकारीमा समस्या आयो, त्यसमा पनि सञ्चाल समितिको नेतृत्व गर्ने अध्यक्ष सहकारीमा हावी हुँदा सहकारीमा यो किसिमको संकट उत्पन्न भएको हो ।’ अधिकांश सहकारीले बचतको रकम घरजग्गामा लगानी गर्दा र त्यसमा नेतृत्वको नै संलग्नता हुँदा समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो । विभागका सूचना अधिकारी तथा उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्याय पनि सहकारी संस्थाहरुमा सञ्चालक र व्यवस्थापक नै हावी हुँदा पनि धेरै समस्या सिर्जना भएको बताउँछन् । ‘अर्थतन्त्रमा समस्या आउँदा पनि सहकारीमा त्यसको असर परेको हो, सहकारीमा समस्या आउनुका विभिन्न कारणहरु छन् ती कारणहरुमध्ये सहकारीमा सञ्चालक र व्यवस्थापक हावी भएर मनलाग्दी निर्णय गरेर लगानी गर्ने प्रवृतिले पनि अहिले अधिकांश सहकारी समस्यामा देखिएका हुन्, सहकारीमा सञ्चालक र व्यवस्थापक हावी नभएर र सही नीति नियम अनुसार सञ्चालन भएका सहकारीमा समस्या छैन,’ उनले भने । उनले अहिले पनि धेरै सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेको आएको बताउँदै अधिकांश सहकारीहरु सञ्चालक र व्यवस्थापककै कमजोरी भएको बताए । उनका अनुसार अझै पनि लागिगुँरास, तुल्सी, कान्तिपुर, गौतमश्री र शिवशिखर लगायतका सहकारीहरुको विषयमा गुनासो आइरहेको छ । उनले अब सहकारीका समस्याहरु पहिचान गरेर ती समस्या समाधानका लागि कार्यदल नै गठन गरेर अगाडि बढ्ने तयारी भइरहेको बताए । यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल पनि सञ्चालकहरुको बदमासीले पनि सहकारीहरुमा समस्या सिर्जना भएको हुन सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले धेरै सहकारीहरुमा समस्या नभएको भएपनि समस्या आएको धेरै सहकारीमा सञ्चालकहरुकै कमजोरीका कारणले यो स्थिति बनेको हो । ‘केही सहकारीहरुमा समस्या सिर्जना हुँदा सहकारी क्षेत्रमाथि नै प्रश्न उठेको, समस्या आएको धेरै सहकारीहरुले घरजग्गामा लगानी गरेको हाम्रो पनि बुझाइ छ, त्यसमा पनि एकलौटी निर्णय गर्दा, सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरु नै हावी हुँदा समस्या आएको हुन सक्छ, एकाध सहकारीमा समस्या आयो भनेर सहकारी क्षेत्रलाई नै बदनामी बनाउनु हुँदैन, केही सहकारीले राम्रो काम पनि गरेका छन्,’ उनले भने । समस्या सुन्दै सुत्छ विभाग अहिले सहकारीमा आफै सञ्चालक र आफै ऋणी बन्दा समस्या सिर्जना भएको धेरैको बुझाइ छ । सञ्चालकले सहकारीमा मनपरी गरिरहँदा पनि त्यसको पत्तो पाउने संयन्त्र विकास हुन सकेको छैन । सहकारी क्षेत्रको नियामक सहकारी विभाग समस्या सुनेर सुत्ने निकाय जस्तो बनेको छ । सहकारीका सञ्चालकले मनलाग्दी सहकारीबाट आफ्नो नाममा ऋण लिने, जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने काम गरेको विषय नौलो होइन । यस विषयमा विभाग राम्रोसँग जानकार छ । तर, समस्या नसुनेझैं गर्ने बानी विभागको पुरानै बानी हो । हुन त केही महिनाको फरकमै विभागका रजिष्ट्रारहरु बदलिन्छन् । तर, विभागको नेतृत्व फेरिए पनि तिनीहरुको नियत फेरिदैन । ‘जति जोगी आएपनि कानै चिरेका’ भने जस्तै विभागमा आउने प्रत्येक रजिष्ट्रारहरुले सुरुमा ‘यो गर्ने त्यो गर्ने’ भनेर गफ लगाए पनि अन्ततः सहकारीका अभियान्ताहरुले सुम्पेको झोला भिरेर विभाग छोड्नुको विकल्प उनीहरुसँग हुँदैन । सरकारले वि.सं. २०७० सालमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । सो समितिले बचकर्ताको बचत फिर्ता गरी सर्वसाधारणको आर्थिक जीवनको सुरक्षा गर्ने उपाय र यस्ता समस्या दोहरिन नदिन आवश्यक नीतिगत सुझाव पेश गरेको थियो । उक्त समितिले सञ्चालक र उनीहरूका आफन्तलाई बिना धितो र कमसल धितोमा कर्जा प्रवाह रोक्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको थियो । तर, त्यो समितिले दिएका सुझावहरु सुझावमै सीमित बने । समितिले औंल्याएका समस्याहरुमा विभाग न सिरियस बन्न सक्यो नत सहकारीकर्मीहरु, परिणामस्वरुप त्यस्ता समस्याहरु पुनः दोहोरिए । अहिले पुनः विभागले कार्यदल गठनका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको छ । अहिले घरजग्गामा एक किसिमको मन्दी आएकै कारण सहकारीहरु समस्यामा परेका हुन् । घरजग्गमा परेको प्रभावको प्रत्यक्ष असर सहकारीमा परेको हो । किनकी सहकारीको ९० प्रतिशतसम्म रकम सञ्चालकहरुले घरजग्गामा लगानी गरेका छन् । तर, ती सहकारीलाई उचित कारवाही गर्ने मामिलामा विभाग मौन छ ।

डाक्टर बन्न हिडेकी पुजन प्राधिकरण हाँक्ने ‘प्लानमा’

काठमाडौं । काठमाडौंको एक मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएकी हुन् पुजन ढुंगेल । घरकी जेठी छोरीको रुपमा जन्म लिएकी ढुंगेल संयुक्त परिवारको परिवेशमा हुर्किइन् । बुबा एनआईडीसीमा जागिरे । आमा शिक्षिका । काठमाडौंकै रैथाने र परिवार नै शिक्षित भएकोले पुजनलाई शिक्षादिक्षाबाट कुनै बञ्चित हुन परेन । पुजनलाई पढ्न प्रोत्साहन र ठूलो भएपछि केही बन्न सानैदेखि प्रोत्साहन गर्नुहुन्थ्यो उनको बुवाआमाले । पुजनको स्कूलिङ ललितपुरको सानेपास्थित ज्ञानोदय बालबाटिका स्कूलबाट भयो । जहाँ उनले १० कक्षासम्मको शिक्षा हासिल गरिन् । वि.सं. २०५१ सालमा एसएलसी (हालको एसईई) पास गरिन् । अरुको नजरमा राम्रोमा गनिन्थिन् उनी । एसएलसी सकिएपछि पुजनलाई अब के गर्ने ? के पढ्ने ? भन्ने भयो । त्यतिबेलाका आम व्यक्तिको एउटै सपना हुन्थ्यो की डाक्टर बन्ने की त इञ्जिनियर । पुजनले भावी दिनमा डाक्टर बन्ने सपना बुनिन् र एसएलसीपछि उच्चतह अर्थात प्लसटुको शिक्षाको लागि उनले विज्ञान विषय रोजिन् । विज्ञानमा पनि माइक्रो बायोलोजी अर्थात सूक्ष्म जीवविज्ञानमा उनको रुची थियो । समय बित्दै गयो । प्लसटुपछि केही गर्नुपर्छ भन्ने जोश उनमा जाग्यो । र, एउटा गैर सरकारी संस्थामा आवद्ध भइन्, बर्ड कन्जरभेसन नेपाल (पंक्षी संरक्षण नेपाल)मा । ‘मलाई खाली समय यत्तिकै बस्न मन लाग्दैनथ्यो, आइएसस्सी सकिएपछि बर्ड कन्जरभेसन नेपालमा आवद्ध भएँ,’ उनले भनिन्- ‘मैले जबको रुपमा होइन स्वेच्छाले काम गरेकी हुँ ।’ उक्त संस्थामा पुजनले ६/७ महिना मात्रै काम गरिन् । त्यसपछि स्नातक (ब्याचलर) पढ्नको लागि उनी काठमाडौंको घण्टाघरस्थित त्रिचन्द्र क्याम्पसमा पुगिन् । र, ब्याचलर अफ साइन्स (बीएससी)मा स्नातक गरिन् । अहिलेका युवाहरुमा विदेश जाने हुटहुटी बढी नै छ । त्यस्तै, पुजनलाई पनि त्यतिबेला बाहिर जाने खुब रहर थियो । तर, पछि उनको मुड बदलियो । र, बाहिर जाने योजनाबाट पछि हटिन् । वि.सं. २०५७ सालमा पुजनको स्नातकको पढाइ सकियो । स्नातकको पढाइ सकिएपछि उनको विवाहको कुरा आयो । वकिलसँग विवाह गरिन् । सो समयमा व्यवस्थापन संकायमा धेरैको आकर्षण थियो । डाक्टर बन्न विज्ञान विषय रोजेकी पुजनले एकाएक संकाय परिवर्तन गरेर व्यवस्थापन क्षेत्रमा गइन् । काठमाडौंको पुतलीसडकस्थित शंकरदेब क्याम्पसमा स्नातकोत्तरका लागि एमबिएसमा भर्ना भइन् । स्नातकोत्तर अध्ययन गर्दै गर्दा पुजनले जब करियरलाई पनि अघि बढाउने सोच बनाइन् । कामका लागि विभिन्न ठाउँमा प्रयास गरिन् । पत्रपत्रिका पढ्ने उनको रुची थियो । समाचार मात्रै होइन, जागिरको लागि विभिन्न कम्पनीले खुलाएका भ्याकेन्सीहरु पनि नछुटाई पढ्थिन् पुजन । र, विभिन्न ठाउँमा आवेदन पनि दिन्थिन् । एमबिएसको पढाइ पनि सकियो । जागिरकै लागि पुजनले धेरै चुनौतिको सामना गरिन् । संघर्ष गरिन् । जहाँ खुल्छ, त्यहिँ आवेदन दिइन् । लोकसेवादेखि नेपाल राष्ट्र बैंकसम्म काम गर्ने प्रयास गरिन् । तर, नाम निस्केन । ‘सबैतिर नाम पनि ननिस्किने, नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि दिएको थिएँ, नाम निस्केन, कतै नाम निस्किहाले पनि आफैलाई चित्त नबुझ्ने, त्यतिबेला सानो बच्चा पनि थियो, बाहिर जान सक्ने अवस्था थिएन, त्यस्तो जागिर गर्ने इच्छा लागेन,’ उनले आफ्नो विगत स्मरण गर्दै भनिन् । विभिन्न ठाउँमा जागिरका लागि आवदेन दिने, परीक्षा दिने शिलसिला रोकिएको थिएन । यही शिलसिलामा पुजनले एभरेष्ट बैंकमा पनि आवेदन दिइन् । नाम पनि निस्कियो । अब उनी बैंकर बनिन् । ‘बल्लबल्ल बैंकमा जागिर पाएको, खुशीको सीमा थिएन,’ उनले भनिन् । प्लसटु पछि एक संस्थामा आवद्ध रहेकी पुजनको वास्तविक जब करियर भने एभरेष्ट बैंकबाट शुरु भयो । वि.स २०६२ सालमा उनी बैंकमा ‘इन्ट्री लेभल’मा प्रवेश गरिन् । सबै सहकर्मीहरु परिवार जस्तो लाग्थ्यो उनलाई । बैंकमा काम गर्दागर्दै उनले पत्रिकामार्फत् बीमा समिति (अहिलेको बीमा प्राधिकरण)मा भ्याकेन्सी खुलेको थाहा पाइन् । ‘त्यतिखेर बीमा समिति कस्तो संस्था भन्ने थाहा नै थिएन, संस्था त के नाम नै सुनेको थिइनँ,’ विगत स्मरण गर्दै उनले भनिन्- ‘धेरै जनासँग सल्लाह गर्दा यो पनि एउटा नियामक हो, राष्ट्र बैंक जस्तो हो भन्ने थाहाँ पाएँ, र परीक्षा दिएँ, नाम पनि निस्कियो ।’ बीमा समितिमा नाम निस्किएपछि बल्ल-बल्ल जागिर पाएको एभरेष्ट बैंकसँगको सम्बन्ध एक वर्षमै छुटाउनु पर्ने बाध्यता आयो । अब उनको कामको सुरुवात बीमा समितिमा अधिकृत तहबाट भयो । किन छोड्नु भयो बैंकको जागिर ? हामीले प्रश्न गर्यौं । जवाफमा उनले भनिन्, ‘बीमा समिति पनि एउटा नियामक हो, स्कोप छ, बीमा बढ्दो मार्केट हो, र, सोचेँ यहाँ काम गरेर केही गर्न सकिन्छ, वेल स्टाब्लिस्ड ठाउँमा भन्दा ग्रुमिङ्ग क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ भन्ने सोचेँ, र, पछि समितिमा काम गर्ने निर्णय गरेँ ।’ यसरी टुट्यो डाक्टर बन्ने इच्छा पुजनको पारिवारिक अवस्था मध्यम थियो । बुबा एनआईडीसीमा जागिरे । आमा शिक्षिका । घर काठमाडौंमैं । भाडा तिर्नुपर्ने समस्या थिएन । पुजनको दुई जना बहिनीहरु । एउटी बहिनी (प्रिति) । आर्टिटेक्ट इन्जिनियर, जो हाल न्यूओर्कमा बस्छिन् । कान्छी बहिनी (प्रतिभा) डाक्टर छिन् । पुजनको पनि डाक्टर बन्ने इच्छा थियो । त्यसैले विज्ञान विषय रोजिन् । कोचिङ्ग कक्षाहरु पढिन् । परीक्षाहरु दिइन् । कतै नाम निकाल्नै गाह्रो त कतै केही समस्या । ‘डाक्टर पढ्न धेरै शुल्क लाग्ने, त्यो बेलामा पैसा पुरै निकालेर एक जनालाई मात्रै पढाउन पनि सम्भव थिएन,’ मुख मलिन बनाउँदै पुजनले भनिन्, ‘त्यसले पनि डाक्टर बन्न बाधा पुग्यो ।’ हाल ढुंगेलको दुई जना छोराहरु छन् । जेठो छोराले प्लस टु सकेर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) पढ्दैछन् भने कान्छो छोरा कक्षा ९ मा अध्ययनरत छन् । बीमा प्राधिकरणको फर्ष्ट लेडी एमबीएस पढेकी पुजनले बीमा समिति गएपछि एमपीए र एलएलबी पनि गरिन् । पुजन अहिले बीमा प्राधिकरणको पाँचौं बरियतामा छिन् । बीमा समितिमा प्रवेश गर्दा उनले यो स्थानमा पुग्छु भन्ने सोचेको नै थिइनन् । वि.सं. २०६३ सालमा अधिकृतबाट सहायक निर्देशक भइन् । सहायक निर्देशकबाट उपनिर्देशक र उपनिर्देशकबाट अहिले निर्देशक छिन् । वि.सं. २०७६ सालमा अर्थात १३ वर्षको अवधिमा उनी प्राधिकरणको पाँचौं बरियतामा पुगेकी छिन् । यो मात्रै कहाँ हो र ? उनी बीमा पाधिकरणको निर्देशक बन्ने पहिलो महिला हुन् । ‘म सहायक निर्देशकमा आउँदा पनि महिलामा पहिलो नै थिएँ,’ अहिले पनि निर्देशक छु, पहिलो नै हुँ,’ उनले गौरवका साथ भनिन् । त्यसैले पनि उनलाई डाक्टर भन्न नसकेकोमा रिग्रेट फिल हुँदैन । ‘नयाँ क्षेत्रमा गएर केही योगदान गर्न सकिएला । अध्ययन गरेर केही गर्छु भन्ने एउटा मोटिभेसन थियो ममा र प्रवेश गरेँ । त्योबेलामा यो लेभलसम्म पुग्छु भन्ने सोचमा थिइनँ, व्यक्तिगत रुपमा मेरो करियर ग्रोथमा म सन्तुष्टि नै छु, यो उमेरमा यो पोजिसनमा आउनु नराम्रो होइन भन्ने लाग्छ,’ उनले भनिन् । सँगैका साथीहरुलाई बीमा बुझाउन रमाइलो लाग्ने गरेको अनुभव सुनाइन् । ‘हुन त बैंकमै बसिरहेको भएपनि ठूलो पोजिसनमा पुग्थेँ होला, तर यहाँ आएर पनि पश्चाताप महशुस भएको छैन, नयाँ क्षेत्रमा केही गरियो भन्ने लाग्छ, अहिले कतिपय नयाँ निर्देशिकाहरु आउँछ, यसमा हामीले पनि काम गरेका थियौं भन्ने एउटा सन्तुष्टि हुने रहेछ,’ उनले सुनाइन् । विगतमा बीमा क्षेत्रमा मान्छेहरुको आकर्षण थिएन । पुजनलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो । तर, अहिले यहाँ काम गर्न आउने इच्छुकहरुको भीड देख्दा, फर्म भर्न र इन्क्वायरी गर्न आउनेहरुलाई देख्दा उनी मनमनै हर्षित हुन्छिन् । पछिल्लो समय बीमा क्षेत्रको चार्म बढ्दो छ । १४ वर्षमा बीमा क्षेत्रमा प्रवेश हुनेहरुको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको बीमा प्राधिकरणको मानव संसाधन विभाग समेत हेरिरहेकी पुजन बताउँछिन् । जीवनमा अघि बढ्न मानिसले चुनौतीहरु सामना गर्नु नै पर्छ । पुजनले पनि जागिर पाउनको लागि होस् या जागिर पाएपछि नै किन नहोस् । धेरै नै चुनौतिहरु सामना गरिन् । पुजन बीमा समितिमा आवद्ध भएको १४ वर्ष भयो । व्यक्तिगत रुपमा भने खासै चुनौति सामना नगरेकी उनले विकास नभएको बीमा क्षेत्रलाई चिनाउनु उनको लागि संस्थागत चुनौति थियो । ‘मान्छेहरुले चिन्दै नचिनेको क्षेत्रमा बीमा गराउन प्रोत्साहन गर्ने, विकसित गराउने भन्ने गाह्रै रहेछ, सर्वसाधारणदेखि सरकारसम्मका सबैलाई बुझाउनु पर्ने, ग्रुमिङ क्षेत्र भएकाले पनि धेरै चुनौति सामना गरियो,’ उनले सुरुवाति दिनहरु स्मरण गर्दै भनिन् । अब कार्यकारी निर्देशक मान्छे एकपछि अर्को सफलता हासिल गर्न चाहन्छ । संघर्षले सफलताका पाइँलाहरु डोर्याउन मद्दत पुग्छ । बीमा प्राधिकरणकी निर्देशक पुजन ढुङ्गेलको अबको लक्ष्य पनि कार्यकारी निर्देशक बन्ने हो । यसको लागि पनि थुप्रै मेहेनत गर्नु पर्ने उनको बुझाइ छ । ‘यसपछिको माथिल्लो पद कार्यकारी निर्देशक बाहेक अरु नभएको हुनाले पुग्न त पुगिन्छ, तर अब कति समय लाग्छ भन्ने मात्रै हो, र, पनि यसमा आशावादी नै छुँं,’ उनले भनिन् । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेर बीमा क्षेत्रमै थप योगदान गर्ने र मान्छेलाई बुझाउन सक्ने उनको योजना छ । ‘घरमा शिक्षित महिला भयो भने बालबालिका मात्र नभई परिवार नै शिक्षित हुन्छ भन्ने छ, अहिलेको सेरोफेरोमा महिलालाई धेरै नै अवसर छन्, घरमै बसेर पनि काम गर्न सकिने वातावरण आइसकेको छ, अनलाइनबाटै जब, अनलाइनबाटै बिजनेस गर्ने, सेयर कारोबार गर्ने लगायतका धेरै नै विकल्पहरु छन्, आफूले इनोभेटिभ भएर गरियो भने गर्ने ठाउँ धेरै नै छन्,’ उनले भनिन् । अहिले पुजन बीमा सम्बन्धी विभिन्न अन्तक्र्रियामा सामेल हुन्छिन् । यो क्रममा पछिल्लो समय बीमाप्रति मान्छेको बुझाई आफूले अपेक्षा भन्दा बढी रहेको सुनाउँछिन् उनी । तर, पनि बीमा शिक्षामा काम गर्न धेरै नै बाँकी रहेको उनी बताउँछिन् । नियामकको संस्थामा आवद्ध त्यो पनि उच्च पदमा रहेकी पुजनले कम्पनीहरु नियमनको क्रममा विभिन्न कम्पनीका सीईओहरुसँग अन्तक्र्रिया गरिरहेकी हुन्छिन् । सबैसँग फ्यामिलियरसँगै एक किसिमको शिष्टाचार मेन्टेन गर्छिन् उनी । ‘हामी बीमा क्षेत्रको नियामक हो, एउटा राम्रो पब्लिक रिलेसन भएको कम्पनीको विरुद्ध लेख्नु पर्दा, निर्देशन दिनु पर्दा, थ्रेटको चुनौति हुने रहेछ,’ उनले थपिन्, ‘हुनत यो हाम्रो कर्तब्य नै हो, लेख्नु त परिहाल्यो, नियामक भएपछि त सहिलाई सही, गलतलाई गलत भन्नु धर्म नै हो, तर पनि हामीले कारवाही गर्छौं भनेर लेखिदिएपछि बजारमा उहाँहरुको छाप नराम्रो पर्छ नै ।’ तर, कानुनले भनेको काम गर्दा आजसम्म कोही कसैसँग डर नलागेको उनी बताउँछिन् । ‘अझै धेरै खुड्किलाहरु उक्लिनु छ, थप सफलता पाउनु छ, त्यसको लागि डेडिकेसन चाहिन्छ, भाग्यले साथ दिएर मात्रै हुन्छ भन्ने सोच पनि छ, तर त्योभन्दा पनि साच्चिकै मेहेनत गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, कामप्रति डेडिकेटेड भइ कामलाई माया गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै सफलता पाइन्छ, सफलता पाएपछि आफूलाई छुट्टै मज्जा आउँछ,’ उनले भनिन् ।