विशेष

काठमाडौं । बदमासहरुको समूहमा ज्यादा प्रयोग हुने शब्द हो ‘धोकेबाज’ । तर, पछिल्लो समय नागरिकहरुको नजरमा सरकार नै धोकेबाज बन्दै गएको छ । लोकप्रियताको प्यास मेटाउन सरकारी ढुकुटीमा ठूलो दायित्व सिर्जना हुने गरी कार्यक्रमको घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी रवैवाका कारण नागरिकको नजरमा सरकारप्रतिको अविश्वास मात्र बढेको छैन, धोकेबाजको आक्षेप सरकारमाथि लाग्न थालेको छ । यतिबेला जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक, निर्माण व्यवसायी, बीमा, बैकिङ, उद्योग, व्यापार लगायत व्यवसायका धेरै क्षेत्रले सरकारप्रति विश्वास गर्न छोडेका छन् । सरकारले यसरी नराम्ररी धोका दिएको तितो अनुभव व्यवसायीहरुले गरिरहेका छन् । जलविद्युत कम्पनीहरुलाई भ्याट फिर्ता नदिएर, कोरोना बीमितलाई दावी भुक्तानी नदिएर, निर्माण व्यवसायीलाई काम गरेको रकम भुक्तानी नदिएर, मर्जरमा गएका कम्पनीहरुलाई भूत लक्षित कर लागू गरेर सरकारले एकपछि अर्को गर्दै करदातामाथि बेइमानी गरेको उनीहरुको आरोप छ । जलविद्युत कम्पनीले पाएनन् ७ अर्ब रुपैयाँ जलविद्युुत उद्यमीहरुले सरकारले घोषणा गरेअनुसारको भ्याट छुट दिने घोषणा गरेपनि आफूहरुले नपाएको गुनासो गरेका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले भ्याट छुट बापत अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए । तर, घोषणा भएको ९ वर्ष बितिसक्दा समेत आफूहरुले घोषणा भएअनुसारको छुट नपाएको जलविद्युत उद्यमीहरुको गुनासो जलविद्युत उद्यमीहरुको गुनासो छ । अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै भ्याट छुटसँगै तोकिएको समयभित्र विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई १० वर्षसम्म पुरै र त्यसको ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकरमा छुट दिने समेत घोषणा गरेका थिए । उनले सार्वजनिक गरेको बजेटको ६१ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने र निर्यात गर्ने विद्युत उत्पादकहरूलाई दश वर्षसम्म पूरै र त्यसपछि पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु । यस्ता उत्पादकहरूले उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेपछि प्रति मेगावाट रू. ५० लाखका दरले एकमुष्ट अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ सम्म विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने उत्पादकहरूलाई यस्तो अनुदानमा १० प्रतिशत थप गरिनेछ ।’ स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) नेपालले सरकारले बजेटमै घोषणा गरेर दिन्छु भनेको छुट समेत नदिएको जनाएको छ । ईपानका अध्यक्ष गणेश कार्की सरकारले झूटो आश्वासन मात्रै बाँडेको बताउँछन् । ‘नेपालमा चरम लोडसेडिङ भएको समयमा सरकारले हामीलाई अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो, लोडसेडिङको अन्त्यसँगै सरकारले आफ्नै बाचा भुलेको छ,’ उनले भने, ‘बजेटमै भएको घोषणा कार्यान्वयन नहुँदा हामी व्यवसायीले सरकारप्रति विश्वास गर्ने आधार गुमेको छ ।’ उनले सरकार परिवर्तनसँगै सरकारले गरेका बाचाहरु समेत परिवर्तन हुँदा व्यवसायीहरुले धेरै समस्या भोग्नु परेको बताए । ‘सरकारले घोषणा गरेअनुसार हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा त्यही अनुसारको ऋण लिएका थियौं तर लामो समयसम्म सरकारले गरेको बाचा पूरा नहुँदा हाम्रो प्लान नै बिग्रियो’, उनले भने, ‘अहिले हामीले सरकारलाई प्रति मेगावाट डेढ करोड रुपैयाँसम्म भ्याट भुक्तानी गछौँ, सरकारले भनेअनुसार ५० लाख रुपैयाँ रकम पायौँ भने वित्तीय व्यवस्थापन कार्य सहज हुन्थ्यो ।’ उनले अन्य व्यवसायीहरुले सरकारसँग भ्याट फिर्ता माग्ने गरेतापनि जलविद्युत कम्पनीलाई भ्याट नलगाएका कारण फिर्ता नपाउने गरिएको बताए । ‘हामीले हाम्रा सबै उपकरणको आयात गर्दा सरकारलाई भ्याट तिर्नुपर्छ, तर हामीले त्यसको क्लेम गर्न पाउँदैन्म’, उनले भने । उनले सरकारकै कारण व्यवसायीहरुले झन्डै ७ अर्ब बढी रकम भुक्तानी नपाएको बताए । इप्पानको तथ्यांक अनुसार सरकारले घोषणा गरे यता झन्डै १५ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिसकेको छ । २०७१ को फागुनदेखि २०७९ को भदौसम्म ८० वटा कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिसकेका छ । करिब ९ वर्षको अबधिमा १ हजार ४ सय ५१.६४४ मेगावाट विद्युत प्रशारण लाइनमा जोडिसकेको छ । उक्त विद्युत प्रशारण लाइनमा जोडिएपछि सरकारले भने अनुसार प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले व्यवसायीहरुलाई ७ अर्ब २५ करोड ८२ लाख २० हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने हुन्छ । बजेटमै २०७१ देखि २०७५ सालसम्म विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीले ५० लाख रुपैयाँसँगै १० प्रतिशत अनुुदान अर्थात थप ५ लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । लोडसेडिङले चरम रुप लिएपछि सरकारले निजी क्षेत्रका विद्युत उत्पादक कम्पनीलाई विद्युत उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नेभन्ने उक्त घोषणा गरेको थियो । तर, लोडसेडिङको अन्त्य भएपछि सरकारले गरेको घोषणाको पनि अन्त्य जस्तै भएको अध्यक्ष कार्की बताउँछन् । अपि पावर कम्पनीका प्रबन्धक सञ्चालक सञ्जीव न्यौपाने अर्थमन्त्रीले नै संसद्को दुबै सदनलाई सम्बोधन गर्दै घोषणा गरेको कार्यक्रम लागू नहुँदा व्यवसायीलाई मर्का परेको बताउँछन् । ‘अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्को दुबै सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ, संसदबाट पारित भएको छ । तर त्यो कार्यान्वन भएन’ उनले प्रश्न गर्दै भने –‘अब सरकारप्रति विश्वास कसरी गर्ने ?’ अपी पावर कम्पनीको मात्रै साढे ४ करोड रुपैयाँ पाउनु पर्नेमा अहिलेसम्म नपाएको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक न्यौपानेले बताए । इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले आफू आवद्ध विभिन्न कम्पनीले ७४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिनुपर्ने देखिएको तर उक्त रकम पाउन नसकेको गुनासो गरे । कार्कीले ७४ मेगावाट क्षमताको दोर्दी खोला, २५ मेगावाट क्षमताको सिंगटी, २२ मेगावाट क्षमताको अपर चाकु, १९.८ क्षमताको सोलु र ८.५ मेगावाट क्षमताको हेवाखोला गरी १ सय ४९.३ मेगावाट क्षमता बराबरको भ्याट फिर्ता लिन बाँकी रहेको बताए । खारेज भैसक्यो : अर्थ मन्त्रालय व्यवसायीहरुले सरकारले भ्याट बापत प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले फिर्ता हुनुपर्ने माग राखिरहँदा अर्थ मन्त्रालयले भने उक्त कार्यक्रम स्वतः खारेज भएको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा बजेटमा उल्लेख भएको भ्याट फिर्ताको विषय कार्यान्वयनमा नआएपछि स्वतः खारेज भएको बताउँछन् । ‘बजेटमा राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिएपछि प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले भ्याट फिर्ता गर्ने भन्ने विषय बजेटमा समावेश गरिएको थियो तर घोषणा भएअनुसार कार्यान्वयन नै नभएपछि अहिले माग्नु आवश्यक नै छैन’, उनले भने । उनले बजेट एक वर्षका लागि ल्याइने भन्दै कार्यान्वयन नै नभएपछि स्वतः रुपमा खारेज हुने तर्क सुनाए । ‘अहिले जलविद्युत व्यवसायीहरुले रकम माग गरेको मैले पनि सुनेको छु, तर कार्यान्वयन नै नभएर स्वतः खारेज भएको उक्त घोषणा अनुसार बजेट दिनुपर्ने कुनै आधार नै छैन’, उनले भने । उनले २०७१ सालको बजेटमा उक्त कार्यक्रम घोषणा भएपनि त्यसपछि कुनै पनि बजेटमा भ्याटको कुरा समावेश नभएको बताए । उर्र्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले भने बजेटमा भएको घोषणा अनुसार रकम भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएपनि अर्थले भुक्तानी रोकेकोे जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बाबुराज अधिकारी अर्थकै कारण जलविद्युत कम्पनीलाई घोषणा भएअनुसारको भ्याट रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको बताउँछन् । ‘बजेटमै घोषणा भएअनुसार मन्त्रालयले रकम भुक्तानीका लागि २०७२ सालमै अर्थमन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो, तर अर्थले त्यतिबेला सहमति नदिएपछि कार्यान्वयन नै हुन सकेन’, उनले भने । अदालत जाने तयारी सरकारले घोषणा गरेपनि रकम नदिएपछि जलविद्युत कम्पनीका लगानीकर्ताहरु अदालत जाने तयारी गरेका छन् । इप्पानकोे नेतृत्वमा व्यवसायीहरु बजेटलाई आधार बनाएर अदालत जाने तयारीमा रहेको अध्यक्ष कार्की बताउँछन् । ‘सरकारले बजेट मार्फत नै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडेका कम्पनीलाई अनुदान दिने घोषणा गरेको हो, आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म सरकारले भुक्तानीमा कुनै चासो नदिएपछि हामीले कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेर अदालत जाने तयारीमा लागेका छौं,’ उनले भने । कोभिड महामारीमा पनि धोका सरकारले कोरोना बीमाको ११ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । तर अर्थमन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको (२०८०÷०८१) बजेटमा पनि कोराना बीमाको बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि बजेट विनियोजन गरेको छैन । सरकारले स्रोत सुनिश्चित नगर्दा बीमितहरुले कोरोना बीमाको रकम यो वर्ष पनि नपाउने भएका छन् । सरकारले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीका लागि ११ अर्ब ३२ करोड २१ लाख रुपैयाँ निकासा गर्नु पर्नेछ । सरकारले बाचा गरेको रकम नदिएपछि बीमा कम्पनीहरुले २०७८ को साउनदेखि भुक्तानी नै रोकेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले स्रोतको अभावका कारण कोरोना बीमाको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको बताए । स्रोतकै कारण बजेटमा उक्त विषय समावेश हुन नसकेको उनको भनाइ छ । स्रोत नै नहुँदा बजेटमा समावेश भएन्, बजेटमा नै समावेश नभएपछि तत्काल भुक्तानी गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने । एक लाख एक सय ९१ जना बीमितले अहिलेसम्म कोराना बीमाको रकम पाउने सकेका छैनन् । ‘कोरोना एउटा महामारी हो, बीमा नै नहुनु पर्ने हो, तर गरियो, सरकारले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क रुपमा औषधी उपचार गर्याे, बाँकी रकम दिइराख्नु पर्ने आवश्यक नै छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने । उनले यसअघि जे जति भुक्तानी भएपनि सरकारले बाँकी रकम दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताए । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री सरकारले बजेट मार्फत् नै घोषणा गरेको बाचा पूरा नगर्दा आम उपभोक्ताले बीमा क्षेत्रलाई हेर्ने नजर नै नकारात्मक भएको बताउँछन् । ‘तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट मार्फत् नै कोरोना बीमाको घोषणा गर्नुभएको थियो, त्यसपछि धेरै मन्त्री फेरिए तर कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी भएन’, उनले भने, ‘मन्त्री फेरिए पनि सरकारले गरेको बाचा पूरा हुनु पर्याे, सरकारले बाचा पूरा नगर्दा बीमा क्षेत्रको मात्रै नभएर सरकारकै विश्वसनीयमाथि प्रश्न उठ्यो ।’ उनले कोरोना बीमाको रकम भुक्तानीमा बीमा कम्पनीको कुनै दोष नभएर सरकारकै कारण भुक्तानी रोकिएको बताए । उनले कोरोना बीमाको पुर्नबीमा नेपाल सरकार कै कम्पनीमा रहेकाले यो नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीको दायित्य भएको र सरकारले यसको जिम्मेवारी लिनु पर्ने उनको भनाइ छ । कोरोना रकम भुक्तानीका लागि अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतलाई भेट गर्दा अर्थमन्त्रीले वेवास्ता गरेको उनको अनुभव छ । कोरोना बीमाको रकम जनतालाई राहत दिनुपर्ने रकम भएको भन्दै जनताबाटै उठाएको रकम दिन समेत सरकारले आनाकानी गरेको उनको भनाइ छ । उनले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने १२ अर्ब रुपैयाँमध्ये १ अर्ब भुक्तानी भएपनि अझै ११ अर्ब बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । निर्माण व्यवसायीले पाएनन् ५० अर्ब बक्यौता आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि पनि सरकारले निर्माण कम्पनी (ठेकेदार)लाई रकम भुक्तानी दिन सकेको छैन । सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलित छन् । सरकारले समयमै भुक्तानी नदिँदा बैंकको किस्ता, कामदारलाई तलव भुक्तानी गर्न समस्या भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंह बताउँछन् । लामो समयदेखि ठूलो रकम भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवयासी काम गर्ने अवस्था नै नभएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार हाल खानेपानी, स्वास्थ्य, सडक विभाग अन्तर्गतका पुल, सडक, मध्य पहाडी राजमार्ग, नदी नियन्त्रण, रेल्वे विभाग, स्थानीय अस्पताल, शहरी विकास परियोजनासहितका ठूला आयोजनाको रकम भुक्तानी नै भएको छैन । सरकारले गत असार मसान्तमा २० अर्ब हाराहारी बक्यौता रकम भुक्तानी गरेपनि अझै ५० अर्ब बढी बाँकी रहेको महासंघले जनाएकोे छ । सरकारले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनको भुक्तानी नगरेको तथा सरकारले म्याद थपका लागि राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना मान्य नभएको भन्दै उनीहरुले चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । जसअन्र्तगत उनीहरुले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा धर्ना दिने, निर्माण यन्त्र, उपकरण तथा औजारसहित प्रधानमन्त्री निवास, सिंहदरबार तथा संसद भवन अगाडि धर्ना दिने लगायतका कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन् । स्वीकृत भएका बिलको समेत भुक्तानी भएन व्यवसायीहरुले स्वीकृत भएको बिलको समेत भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । संघको तथ्यांक अनुसार असार दोस्रो साता नै स्वीकृत भएको झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिलको साउन सकिन लाग्दा समेत भुक्तानी भएको छैन । बिल स्वीकृत भएको १५ दिनभित्र सरकारी भुक्तानी हुनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, स्वीकृत भएको १ महिना बितिसक्दा समेत भुक्तानी नपाएको महासंघका अध्यक्ष सिंह बताउँछन् । महासंघको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी रकम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न आयोजनामा छ । मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा गरी ४ अर्ब बढी भुक्तानी बाँकी रहेको अध्यक्ष सिंह बताउँछन् । यस्तै, सिँचाइ आयोजनामा दुई अर्ब ४० करोड तथा खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत ६० करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । भुक्तानी रकम धेरै भएका विकासे मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने अर्थले रकमान्तर नगर्दा निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी नपाएको बताउने गरेका छन् । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक सहसचिवले अर्थले समयमा नै रकमान्तर नगर्दा समस्या सिर्जना भएको बताए । अर्थ मन्त्रालयले भने स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनाहरु निर्माण गर्दा भुक्तानीमा समस्या भएको बताएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्मा बजेट विनियोजन भएका आयोजनामा कुनै समस्या नभएको भन्दै स्रोत नै नभएका आयोजनामा समस्या भएको बताउँछन् । ‘हामीले स्रोत सुनिश्चित भएका सम्पूर्ण आयोजनालाई समयमा नै भुक्तानी गरिसक्यौँ, स्रोत नै नभएका आयोजनामा रकमान्तर गरेर केही रकम भुक्तानी गरेका थियौँ’, उनले भने, ‘रकमान्तर गरेर पनि भुक्तानी गर्न नसकेपछि अहिले रोकिएको हो ।’ अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले सरकारसँग पैसा नभएकोले निर्माण व्यवसायीलाई रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको बताएका छन् । तर, अर्थतन्त्रलाई गति दिनको लागि सामाजिक सुरक्षा लगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च रोकेर पनि सरकारले विकास निर्माणमा लगानी बढाउनु पर्ने, निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिनु पर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

काठमाडौं । ऋणीले ऋण नतिरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो लिलाम गर्छन् । खराब कर्जामा वर्गिकरण भएको कर्जालाई बैंकहरुले ७ दिने, १५ दिने र ३५ दिने सूचना जारी गर्दै धितो लिलामको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछन् । सो भन्दा अगावै पनि बैंकहरुले ऋणीलाई आन्तरिक रुपमा नै ऋण तिर्न पटक–पटक ताकेता गर्छन् । उक्त ताकेता पत्रको अवेज्ञा गरेर ऋण नतिरेपछि बैंकहरुले सूचना जारी गर्छन् । यस्तो प्रक्रियामा समेत ऋण तिर्न ऋणी नआएपछि बैंकले धितो लिलामीमा चढाउँछन् । लिलाम गरिएको धितोको मूल्यांकन गरी बैंकहरुले गोप्य शिल्बन्दी बोलपत्र आव्हानकोे ७ दिने सुचना प्रकाशित गरी धितो बिक्री गरी ऋण असुल गर्छन् । यदि धितोको मूल्य सावाँ ब्याजभन्दा बढी आएमा बढी भएको रकम सम्पत्तिवालालाई फिर्ता गर्छन् । यही नै हो बैंकले आफ्नो ऋण असुल गर्ने प्रक्रिया । तर, यो प्रक्रिया सानालाई मात्रै लागू हुन्छ भन्दा कसैलाई अन्याय नहोला । वर्तमान नेपाली बैंकिङको अभ्यास यस्तै छ । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने भनाई बैंकको धितो लिलामीमा पनि लागू हुन्छ । बैंकबाट करोडौं ऋण लिएर पछि नतिर्ने परिपाटी अहिलेको मात्रै होइन, यस्तो प्रवृति र पात्रहरु नेपाली व्यवसाय र बैंकिङ क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै छन् । मेरो सम्पत्ति यति धेरै छ भनेर धाक लगाएर ठूलो मात्रामा ऋण लिएर पछि नतिर्ने र बैंकमा राखेको धितो पनि लिलाम गर्न नदिने प्रवृति नेपाली बैंकिङमा ब्याप्त छ । उल्टै आफ्नो ऋण मिनाहा गर्नका लागि शक्तिकेन्द्र धाउने व्यक्तिहरुको संख्या पनि कम छैन । अब सुरु गरौं त्यस्ता ऋणीहरुको विषय, जसले बैंकबाट अर्ब ऋण लिएर न कर्जा तिरे नत बैंकमा राखेको धितो लिलाममा सघाए । बरु उनीहरु आफु पनि व्यवसायमा असफल भए र बैंकहरुलाई पनि ठूलो घनचक्करमा फसाए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका चण्डिराज ढकालले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको करिब ४ अर्ब बढी ऋण नतिरेको ३० वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ । ढकालले वि.स २०५० सालमा मोमेन्टो एपरल्सको नाममा साढे ३१ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए । अहिले उक्त ऋणको सावाँ ब्याज जोड्दा ४ अर्ब रुपैयाँ बढी पुगिसकेको बैंक स्रोतको भनाइ छ । यो बिचमा ढकालले बन्द अवस्थामा रहेको मोमेन्टो एपरल्सको ऋण मिनाह हुनु पर्ने माग राख्दै शक्ति केन्द्र नधाएका होइनन् । तर, उनको प्रयास सफल हुन सकेन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले न उनको धितो लिलाम गर्न सक्यो नत त्यति धेरै ऋण असुल नै गर्न सक्यो । तीन दशक पुरानो ऋण उठाउन संघर्ष गरिरहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । कुनै बेला नेपालबाट सबैभन्दा बढी गार्मेन्ट निर्यात गर्ने उद्योगका रुपमा परिचित थियो मोमेन्टो एपरल्स । सो उद्योगको धितो हेर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका तत्कालीन सीईओ जनार्दन आचार्य हेलिकप्टरमा झापा पुगेका थिए । त्यतिखेरको सफल र उदाहरणिय गार्मेन्ट उद्योग थियो मोमेन्टो एपरल्स र प्रशंसा गर्न लायक थिए उद्योगी चण्डिराज ढकाल । तर, त्यो कर्जाले उनलाई माथि उठ्न दिएन । मोमेन्टो एपरल्सको अवसानसँगै ढकालको व्यवसायिक जीवन पनि ओरालो लाग्यो । त्यो ओरालो यात्राबाट उकालो लाग्ने हाँगो उनले कतै भेटाउन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकले संयुक्त रुपमा लगानी गरेको कैलालीको बासुलिङ्ग सुगर एण्ड जनरल इन्डष्ट्रिज कम्पनीको नाममा रहेको ऋण असुल गर्न पनि निकै सकस परेको छ । बैंकहरुले केही रकम असुल गरेपनि अझै धेरै रकम उठाउन बाँकी रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत किरण श्रेष्ठ बताउँछन् । कम्पनीले चिनी उद्योग खोल्नका लागि बैंकसँग लिएको ऋणको सावाँ ब्याज साढे ३ अर्ब बढी थियो । तर, केही रकम सेटलमेन्ट भइसकेको छ भने अझै केही बाँकी छ । कृषि विकास बैंकले कैलाली जिल्लामा रहेको उक्त कम्पनीको नाममा रहेको ५१ बिघा १३ कठ्ठा ६ धुर जग्गा लिलामी प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको थियो । तर, त्यो प्रयास सफल हुन सकेन । यो बिचमा कम्पनीका सञ्चालक अरुण चन्द अदालत पनि पुगे । सीईओ श्रेष्ठका अनुसार कम्पनीले बैंकको ६५ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । उनले यो ऋणलाई रिस्ट्रक्चरको प्रस्ताव गरेको पनि जानकारी दिए । बासुलिङ्ग चिनी उद्योग पनि पुरानो उद्योग हो । हाल बन्द अवस्थामा रहेको यो चिनी उद्योग पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दका जेठा छोरा अरुण चन्दले सञ्चालन गरेका थिए । कैलालीमा मात्रै होइन सुदूरपश्चिमै चन्द परिवारको राजनीतिसँगै व्यवसायमा पृथक किसिमको छवि थियो । धेरैका लागि उत्कृष्ट उदाहरण बनेको थियो बासुलिङ्ग सुगर मिल । तर, राजनीतिसँगै व्यवसायमा पनि चन्द परिवार असफल बन्यो । चन्द परिवारको असफलताको कथा सोही उद्योगबाट सुरु भएको भन्नेहरु पनि कमि छैनन् । हाल चन्दले उक्त उद्योगलाई पुनः सञ्चालनको तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । ‘हामीले ऋणीलाई उसको धितो हेरेर ऋण दिने हो, कसको नियत के हुन्छ थाहा हुँदैन, ऋण असुलीमा लामो नेगोसिएसन हुन्छ, अन्डरस्टाडिङ्ग भंग गर्न मिल्दैन, बिचमा केही समस्या आउँदा यस्ता धितो असुलमा समय लाग्छ, फेरि बैंकहरुले सकेसम्म ऋण नै असुल गर्न चाहन्छन्, धितो लिलाम गर्ने नियत बैंकको हुँदैन,’ सीईओ श्रेष्ठले भने । यस्तै, बैंकले चाहेर पनि अगाडि नबढेको धितो हो फूलवारी रिसोर्ट । फूलवारी रिसोर्टका सञ्चालक पीयुसकुमार अमात्य कुनैबेला विश्वका पर्यटक पोखरामा ओराल्ने ‘गफ’ दिन्थे । तर, उनको त्यो गफ अब एकादेशको कहानी बनेको छ । रिसोर्ट चलाउन लिएको ऋण तिर्न नसक्दा उनको अर्बौंको साम्राज्य डुबेको छ । यही होटल चलाउन लिएको ऋणले उनका अन्य व्यवसाय पनि संकटमा छन् । दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट आतिथ्यताको सेवा दिने महत्वाकांक्षी चाहना अमात्यमा थियो । महत्वाकांक्षी योजना बुनेर ठूलो प्रोजेक्टमा हात हालेका उनी अन्ततः आफ्नै सम्पत्ति जोगाउन पनि नसक्ने अवस्थामा पुगे । परिणामस्वरुप अहिले उनका दिनहरु हातमा एक थान फाइल बोक्दै कहिले बैंकरको कार्यकक्ष र त कहिले वकिलको क्याबिनमा बितिरहेका छन् । फूलबारी रिसोर्ट निर्माणका लागि लिएको ऋणको सावाँ-ब्याज गरेर झण्डै चार अर्ब रुपैयाँ अमात्यले तिर्नु पर्ने नेपाल बैंकको दाबी छ । नेपाल बैंकको नेतृत्वमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोषले १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ फूलबारी रिसोर्टमा लगानी गरेका थिए । सो रिसोर्टमा नेपाल बैंकले ६५ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ३५ करोड र सञ्चय कोषको ३१ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । नेपाल बैंकले गत वर्षको असारमा फूलबारी रिसोर्ट लिलामीको सूचना समेत प्रकाशित गरेको थियो । बैंकको लिलामी प्रक्रियामा तीन/चार वटा ठूला व्यवसायिक घरानाले सहभागिता समेत जनाएका थिए । तर, अमात्यको आग्रहमा बैंक लिलाम गर्नबाट पछि हट्यो । उनले गत असार मसान्तसम्म ऋण तिरिसक्ने कबुल गरेपछि बैंकले धितो लिलाम गर्नबाट पछि हटेको थियो । तर, उक्त समयसम्म ऋण नतिरेपछि अब पुनः प्रक्रिया अगाडि बढाउने नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण अधिकारीको भनाइ छ । अमात्यले असारसम्म सावाँ-ब्याज तिरिसक्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि हालसम्म ऋण नतिरेको जानकारी सीईओ अधिकारीले दिए । अधिकारीका अनुसार उनले प्रतिवद्धता जनाए अनुसार बैंकको किस्ता पनि तिरेका छैनन् । ‘हामीले यसअघि नै लिलामीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा उहाँ बैंकमै आएर अहिले लिलाम नगर्नुस्, म असारभित्रै सावाँ–ब्याज चुक्ता गर्छु भन्नु भएको थियो । तर, उहाँ त्यसपछि सम्पर्कमा आउनु भएन, अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने भनेर लाग्छौं,’ उनले विकासन्युजसँग भने । अध्यक्ष अमात्य बैंकको ऋण नतिर्ने भन्दै यसअघि अदालत समेत पुगेका थिए । तर, उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश नपाएपछि नेपाल बैंकले सम्पत्ति बेच्ने तयारी अघि बढाएको थियो । पर्यटन व्यवसायी अमात्यजस्तै महत्वांक्षी व्यवसायी थिए इच्छाराज तामाङ । जसको बास अहिले जेलमा छ । उनले पनि आफ्नो व्यवसायिक साम्राज्य विस्तार गर्न विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ठूलो परिमाणमा ऋण लिए । रातारात अर्बपति बन्ने दाउमा सहकारी खोले र सोही सहकारीको बचत घरजग्गामा लगाए । अन्ततः उनले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकेनन् र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण पनि तिर्न सकेनन् । परिणामतः उनको जेलबास भयो । उनको स्वामित्वमा रहेको सीटीसी मल ऋण नतिरेको भन्दै लिलामीमा पनि चढ्यो । तर, बिक्री हुन सकेन । कर्मचारी संचय कोषले लिलामको सूचना पनि निकाल्यो । तर, उक्त प्रक्रिया अझै अगाडि बढ्न सकेन । कोषले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ११ सुन्धारास्थित कित्ता नम्बर २४२४ को ६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको तथा सिभिल स्टेट्सको नाममा रहेको पसल कवलहरु लिलाम गर्नको लागि सूचना जारी गरेको थियो । तामाङले २१ करोड रुपैयाँ नतिरेपछि कोषले लिलामीको सूचना निकालेको थियो । सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष समेत रहेका तामाङ घरजग्गाबाट उदय भएका व्यवसायी हुन् । उनको राजकीय शैली र उनको महत्वांक्षा योजनाले नै उनलाई डुबाएको बताउनेहरु धेरै छन् । विडम्वना, अहिले उनीसँगै उनकी श्रीमती सृजना शाक्य पनि जेलमै छिन् । उनका व्यवसायहरु तितरबितर छन्, साहुहरुले धितो लिलाम गर्न खोजिरहेका छन्, उनी सम्पत्ति लिलाम नगर्न जेलबाट हारगुहार गर्दैछन् । कुनै बेला नेपाली जुत्ता उद्योगमा एक छत्र राज गरेका विराट थापा पनि असफल व्यवसायीका रुपमा दर्ज भइसकेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री सुर्य बहादुर थापाका भतिज विराटले पनि जुत्ता उद्योगबाट राम्रै कमाउँथे । राजनीतिक पृष्ठभूमीको परिवार, त्यसमाथि व्यवसायी भएकोले पनि उनलाई नपत्याउने कोही थिएनन् । बैंकहरुले पनि ऋण दिन तछाडमछाड गर्थे । सेनाहरुले पनि विराटकै उद्योगबाट उत्पादित जुत्ता प्रयोग गर्थे । तर, विडम्वना यो उद्योग पनि संकटमा पर्यो र बैंकको ठूलो उनको उद्योगमा फस्यो । न विराटले बैंकहरुको ऋण तिर्न सके नत बैंकले उनको धितो लिलाम गर्न सक्यो । यो विषय लामो समयदेखि अन्योलमै छ । यस्तै, कुनैबेला नेपाली व्यवसाय क्षेत्रमा एकछत्र राज गर्ने जीतबहादुर श्रेष्ठ दाजुभाईले पनि व्यवसायबाट हात धुनु पर्यो । २०५० को दशकमा श्रेष्ठ दाजुभाई (जीत बहादुर श्रेष्ठ र लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठ)को व्यवसाय विस्तार अहिलेका अर्बपति विनोद चौधरीलाई पनि चुनौति दिने किसिमको थियो । राजनीतिक नेतृत्वसँगको पहुँचको आधारमा सरकारले गरेको निजीकरणको लाभ लिँदै हरिसिद्धीको सम्पत्ति कब्जा गरेको श्रेष्ठ परिवारको एकताका नेपाली व्यवसाय क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव थियो । सोही समयको चर्चित इट्टा टायल कारखाना थियो हरिसिद्धि । चीन सरकारको सहयोगमा २०२१ सालमा स्थापना भएको यो कारखाना पछि एनबी समूहले खरिद गर्यो । तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकका तत्कालीन सञ्चालक जीतबहादुर श्रेष्ठ र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले सो कारखाना खरिद गरेर सञ्चालनमा ल्याए । यो कारखाना एनबी समूहले खरिद गरेपछि भने बिजनेस चौपट बन्यो । कम्पनीको बिजनेस बढाउनका लागि श्रेष्ठ दाजुभाइले कारखानाको नाममा रहेको जग्गा धितो राखेर तत्कालीन एनसीसी बैंकबाट ऋण लिए । हरिसिद्धिले २०५५ सालमा २०१ रोपनी जग्गा एनसीसी बैंकमा धितो राखेर १५ करोड ऋण लियो । एनसीसीमा पनि एनबी समूहको केही अंश सेयर थियो । पछि उक्त ऋण तिर्न नसकेपछि एनसीसी बैंकले हरिसिद्धीको ११९ रोपनी जग्गा लिलाम गर्यो । एनसीसी बैंकसँगै अन्य बैंकमा पनि यस कारखनाको जग्गा धितोमा राखिएको पनि बुझिएको छ । तर, एनसीसी बैंकले आफ्नो सम्पूर्ण कर्जा उठाउन भने अहिलेसम्म सकेको छैन । अहिले एनसीसी कुमारी बैंकमा मर्ज भएको छ । सो कर्जा उठाउन कुमारी बैंकले कसरत गरिरहेको छ । तर, पूरा धितो भने लिलाम गर्न सकेको छैन । बैंक स्रोतका अनुसार हरिसिद्धीबाट बैंकले २ अर्ब बढी रकम असुल्न बाँकी छ । २०५० को दशकमा एकछत्र व्यवसाय विस्तार गर्न लागेको श्रेष्ठ परिवारको व्यवसायले ६० को दशकमा भने आरालो बाटो समात्यो । त्यो बाटो मोड्न अनेक प्रयास भए । बैंकबाट ऋण लिएर उम्किने प्रयास श्रेष्ठ परिवारले गर्यो । तर, त्यसले आरालो गतिलाई थप प्रशय दियो । जीतबहादुर र लक्ष्मी बहादुरले आफ्नै लगानी रहेको बैंकबाट लिएको कर्जा तिर्न सकेनन् । २०७०को दशकसम्म आइपुग्दा उनीहरुको व्यवसाय मात्रै होइन छविले पनि सतह छोइसकेको थियो । व्यवसाय टाट पल्टेको छनक पाएपछि अन्य बैंकले पनि उनीहरुले राखेको धितो लिलाम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए । केहीले लिलाम पनि गरे । केहीले सकेनन् । श्रेष्ठ परिवारले ऋण नतिरेकै कारण तत्कालीन वल्र्ड मर्चेण्ट फाइनान्स डुब्यो । जीतबहादुर र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठलाई विश्वास गरेर सहकार्य गर्ने कयौं व्यवसायीले व्यवसायबाट हात धुनु पर्यो । श्रेष्ठ दाजुभाईको व्यवसायिक सहयात्रीहरु छुटे, विश्वास गर्ने बैंकहरु डगमगाए । अहिले जीतबहादुर श्रेष्ठ र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठका परिवारका सबै सदस्य कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा सूचिकृत छन् । उनीहरुले न बैंकबाट ऋण पाउने अवस्था छ नत व्यवसायिक साझेदार नै पाउने अवस्था छ । बैंकबाट ठूलो मात्रामा ऋण लिएर ऋण नतिर्ने यस्ता पात्रहरुको प्रवृतिले बैंकहरुलाई समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । बैंकको खराब कर्जा दिनानुदिन बढिरहेको छ । सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेल यस्ता ठूलो धितो बिक्री गर्न ग्राहक नपाउनाले लिलाम नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार बैंकहरुको धितो कब्जा गर्नु पर्ने मनसाय नभएपनि लामो समयसम्म सावाँ ब्याज नतिर्दा बैंकमा समस्या सिर्जना हुन्छ । ‘लिलामी प्रक्रिया सकसपूर्ण हुन्छ, अधिकांशमा मुद्दा मामिला पनि हुन्छ, मान्छेले सजिलै आफ्नो सम्पत्ति खान दिँदैनन्, यसमा समय लामो नै लाग्छ, कुनै स्पेस नभएपछि बैंकले धितो लिलाम गर्न खोज्ने हो,’ सीईओ पोखरेलले भने ।

काठमाडौं । तपाईं कामलाई सर्वोपरी ठान्नुहुन्छ वा किस्मतलाई ? मिहेनतलाई महान मान्नुहुन्छ वा भाग्यलाई ? यो विषय आफैमा अनुत्तरित छ । कतिपय मिहेनत गर्दा गर्दै थाक्छन् र भाग्यलाई सराप्छन् । काम नगरेर भाग्यको भरमा चल्नेहरु पनि त कहाँ नभएको हो र समाजमा । अभावको जिन्दगी जिउनु धेरैलाई अत्यास लाग्छ, कतिपयलाई त्यसमै आनन्द लाग्छ त कयौं मान्छेहरुले अभावमै रमाउँछन् । अभावलाई संघर्ष ठान्दै मन थुमथुम्याउँछन् । कतिपय अभाव नहुँदा नहुँदै पनि त्यसमै जीन्दगी जिउन रुचाउँछन् । यो सब मान्छेको मन न हो । तर, संघर्ष त गर्नै पर्छ । एउटा व्यक्ति पेन्टर, पत्रकार, लेखक, राजनीतिज्ञ, शिक्षक र बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुने कुरा तपाईंले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ? अहँ, हामीले सहजै स्वीकार्दैनौं यो विषयलाई । किनकी हामीलाई दुई/चार वर्ष संघर्ष गरेर थाक्ने बानी परिसकेको छ । एउटा क्षेत्रमा असफल हुने बित्तिकै अर्थात् त्यो क्षेत्र मन नलाग्ने बित्तिकै म सकिएँ, म बर्बाद भएँ, अब अगाडि बढ्ने कुनै बाटो छैन भनेर भाग्यलाई सराप्दै बस्ने बानीले थिचोलिसकेको छ हामीलाई । सपनाभित्रको त्यो सकस लक्ष्य भेट्टाउने मान्छेले मात्रै महसुस गर्न सक्छ । हामीले एउटा पेशा अँगाल्दा पनि त्यति धेरै थाक्छौं र बरालिन्छौं भने पाँच वटा पेशा अगाँलेर सफलताको स्वाद चाखेका सिटिजन्स बैंक इन्टरनेश्नलका सीईओ गणेशराज पोखरेल कति थाके होलान् ? कति सोचे होलान् ? उनले सपना पुरा गर्न कति सकसहरु भोगे होलान् ? हो, आज हामी तिनै पोखरेलको जीवन कहानी पस्किँदैछौं । हुन त गणेशराज पोखरेलको परिवारमा कुनै अभाव थिएन । बर्दियाको जमिनदार नै थियो उनको परिवार । राजनीतिक पृष्ठभूमीको परिवार भएकोले पनि जिल्लामा सबैले चिन्थे । बाजे काँग्रेस पार्टीको जिल्ला अध्यक्ष । राजनीतिक पृष्ठभूमीमा हुर्केका पोखरेललाई आफ्नै खुट्टामा उभिनु पर्छ भन्ने मानसिकता सानैदेखि थियो । उनी आफ्नो विगत स्मरण गर्दै भन्छन्, ‘राजनीतिक पृष्ठभूमीको परिवार भएकोले पनि घरमा नयाँ–नयाँ मान्छेहरु आइरहनुहुन्थ्यो, त्यो माहोल देख्दै हुर्कें, बुबाले राजनीतिभन्दा पढ्नु पर्छ भनेपछि पढाइमा ध्यान दिएँ, म संघर्षमा विश्वास गर्छु ।’ ५ हजार बोकेर काठमाडौं वि.स २०२६ सालमा बदिर्याको गुलरियामा जन्मेका पोखरेलको स्कूले जीवन गाउँमै बित्यो । उनले महाकवी देवकोटा माध्यामिक विद्यालयबाट विद्यालय तहको अध्ययन पुरा गरे । उनले आइकम (हालको प्लस टु) नेपालगञ्जबाटै पास गरे । थप अध्ययन गर्नु पर्छ भन्ने मानसिकताका साथ उनी काठमाडौं छिरे । बर्दियाको एउटा जमिनदार परिवार । त्यतिबेला आफ्नो परिवारको ६ बिघा जमिन भएको पोखरेल सुनाउँछन् । तर, उनी काठमाडौं आउँदा ५ हजार बोकेर आए । ‘मलाई आफ्नै पौरखमा रमाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ, आफैले मिहेनत गरेर खर्च गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ, हुन त धेरै पैसा लिएर काठमाडौं आउन नसक्ने थिइनँ, तर पाँच हजार बोकेर काठमाडौं आएँ, आफैले संघर्ष गरें, अहिले खुसी लाग्छ, संघर्ष पछिको सफलतामा आत्म–सन्तुष्टि मिल्छ,’ पोखरेलले आफ्नो जीवन कहानी सुनाउँदै भने । पोखरेलले काठमाडौंको शंकरदेब कलेजमा बिकममा भर्ना गरे । औसत विद्यार्थीको रुपमा चिनिने पोखरेलको सरलता र अनुशासनको भने शिक्षकहरुले पनि खुब प्रशंसा गर्थे । ‘म विद्यालयमा औसत विद्यार्थी थिएँ, गणितमा भने तेज विद्यार्थी हो, म पढाइमा भन्दा पनि खेलकुदमा चासो राख्थें, फुटबल राम्रो खेल्थें, अहिले पनि दैनिक बिहान २ वटा गेम ब्याडमिन्टन खेल्छु,’ सीईओ पोखरेल भन्छन् । पोखरेलले शंकरदेबबाट नै एमबिए पास गरे । सीईओ पोखरेललाई चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी (सीए) पढ्ने इच्छा थियो । तर, बाटो अन्तै मोडियो । उनी पढाइ सँगसँगै लेखनमा पनि लागे । ‘मैले घरपरिवारसँग सीए पढ्ने प्रस्ताव गरेँ, मेरो भिनाजु पुरुषोत्तम दाहालले तिम्रो भविष्य नेपाल मै राम्रो छ, सीए पढेपनि के नै हुने हो र भन्नु भयो, बुवालाई पनि उहाँले कन्भिन्स गराउनु भयो, त्यसपछि सीए पढिनँ,’ उनले विगत स्मरण गर्दै भने । उनले दुई विषयमा स्नातकोत्तर गरे । उनले काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट फाइनान्समा एमबिए पास गरेका छन् भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मार्केटिङ विषयमा एमबिए पूरा गरेका छन् । विद्यार्थी नेतादेखि हिरासतसम्म घरपरिवार राजनीतिक पृष्ठभूमी भएकोले पनि उनलाई राजनीतिले छोइसकेको थियो । बाजे काँग्रेस पार्टीसँग आवद्ध थिए । विस्तारै उनी पनि विभिन्न सभा सम्मेलनमा भाग लिन थाले । नेपालगञ्जमा विद्यार्थी राजनीति गरे । वि.स २०४६ सालभन्दा अगाडि उनी नेपाल विद्यार्थी संघमा आवद्ध थिए । त्यतिखेर उनी विद्यार्थी संघको जिल्ला उपसभापति भए । देशमा पञ्चायत व्यवस्था थियो । उनी विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय भए । आन्दोलन आम हड्तालको अग्रमोर्चामा उनी देखिन्थे । ‘बुझेर वा नबुझेर संगठनमा आवद्ध भएको थिएँ, प्रतिबन्धित अवस्थामा म जिल्ला उपसभापति थिएँ, त्यतिखेर सक्रिय भएर पनि होला प्रहरीले पक्राउ गर्यो, एक साता हिरासतमा पनि बस्नु पर्यो, संस्थामा राजनीति हुनु हुँदैन भनेर मान्यता राख्छु,’ उनले विद्यार्थी राजनीति स्मरण गर्दै भने । चित्रकारपछि पत्रकार देशमा पञ्चायत विरुद्दका आन्दोलनले उग्ररुप लिइरहेको थियो । पञ्चायत विरुद्दका नाराहरु घन्किरहेका थिए । उनी सक्रिय राजनीतिबाट केही निष्कृत भइसकेका थिए । मिहेनती स्वभावका पोखरेल पेन्टिङ्गमा पनि रुची राख्थे । त्यतिबेला अहिलेको जस्तो कम्युटरले लेख्ने अवस्था थिएन । हस्त लिखित वस्तुहरु आन्दोलन र चुनावमा प्रयोग हुन्थे । सोही समय पोखरेलले पनि विभिन्न रंङहरुको तस्वीर, ब्यानर तथा चित्रहरु बनाएर राम्रै पैसा कमाएको सुनाउँछन् । पोखरेलले कोरेको पूर्व राजा स्व. बिरेन्द्र शाहको चित्र । ‘वि.स २०४८ सालको चुनावमा मैले धेरै कमाएँ, त्यो बेला पहिलो पटक चुनाव भएको थियो, चुनावमा ब्यानरमा सिल्भर कलरले लेख्नुपथ्र्याे, फलानो पार्टीको कर्मठ उम्मेदवारलाई अत्याधिक मतले विजयी गराऔं, लगायतका शब्दहरु ब्यानरमा लेख्नु पथ्र्यो, एउटा ब्यानर लेखेको ५० रुपैयाँ पाइन्थ्यो, त्यो पैसाले ६२५ रुपैयाँमा क्याल्कुलेटर किनेको अहिलेसम्म याद छ, आफ्नो पढाइ खर्च आफै जुटाउँथे,’ उनले भने । उनी राम्रो चित्र पनि बनाउँछन् । त्यतिखेर उनले बनाएका धेरै चित्रहरु चर्चित पनि बने । उनले त्यतिबेलाको राजा तथा नेताहरुको तस्वीरहरु चित्रमार्फत् जस्ताको त्यस्तै उतार्थे । उनी भन्छन्, ‘चित्रकला पनि मेरो रुचीको विषय हो ।’ काठमाडौं प्रवेश गरेपछि पोखरेल पत्रकार बने । २०४६ सालदेखि पत्रकारिता गरेका उनले तीन वर्ष बढी समय पत्रकार भएर काम गरे । राष्ट्र पुकार साप्ताहिकमा लेख लेख्थे । र, एउटा अर्को रेडियोमा पनि उनले काम गरे । स्वीडेनको गोथेनवर्ग विश्वविद्यालयमा तीन सातासम्म मास मिडिया र डेमोक्रेसी विषय पढेपछि आफु पत्रकार बनेको उनी सुनाउँछन् । मध्यपश्चिमाञ्चलबाट छनोट भएर पढ्न गएको उनी बताउँछन् । उनलाई अहिले पत्रकारिता पेशा अँगालिरहेको भए पनि हुने भन्ने महसुस हुन्छ । ‘पत्रकारिता गर्दा धेरै जनाको अन्तर्वार्ता लिएँ, विनोद चौधरी, शैलजा आचार्य लगायत सयौं जनाको मैले अन्तर्वार्ता लिएको छु, पत्रकारिता गरेर नै मेरो लेखनशैली राम्रो भएको हो, धेरै मान्छेहरुसँग चिनजान पनि भयो,’ उनी त्यतिखेरको पत्रकारिताको अनुभव सुनाउँदै उनी भन्छन्, ‘त्यतिखेर धेरै गाह्रो थियो, प्रेसमा अक्षर टाइप गर्नुपथ्र्याे, पत्रिकामा एउटा लेख लेख्दा १५ सय रुपैयाँ आउँथ्यो ।’ सीईओ पोखरेलले लेखेका दुई पुस्तकका आवरण । वि.स २०५० सालमा उनले पत्रकारिता छोडे । पत्रकारिताले उनको लेखनशैली राम्रै भइसकेको थियो । अब उनलाई किताब लेख्ने हुटहुटी आयो । त्यही बिचमा तीन वटा पुस्तक लेखेको उनी बताउँछन् । ‘राप्ती पश्चिमको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, ‘नयाँ मुलुकमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन’ उनले लेखेका पुस्तक हुन् । पार्टटाइमरदेखि प्रिन्सिपलसम्म पत्रकारिता छोडेपछि पोखरेलको बाटो अध्यापनतर्फ मोडियो । उनले काठमाडौंका केही कलेजहरुमा स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट, मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट पढाउन थाले । अध्यापनका दिनहरु बित्दै गए । उनी काठमाडौंको म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट क्याम्पसको प्रमुख पनि बने । उनले म्यानेजमेन्ट एसोसिएसन अफ नेपाल (म्यान) मा पनि १४ वर्ष काम गरे । उनले पढाएको र व्यवस्थापन सम्हालेको डेढ दशक भइसकेको थियो । ‘पत्रकारिता छोडेपछि २०५० सालमा म्यानेजमेन्ट एसोसिएसन अफ नेपालमा काम गर्न थालेँ, सुरुमा एकाउन्ट अफिसर थिएँ, ६ महिनामा नै डाइरेक्टर भएँ, काम गर्दै गर्दा पढाइ पनि अघि बढाएँ, सातै दिन काम गर्थें, क्याम्पस प्रमुख हुँदा पनि सातै दिन अफिस जान्थे, ठूलो मिहेनत गरेर म्यानलाई एउटा उचाइमा पुर्याइयो,’ उनी भन्छन्, ‘म मिहेनत गर्न रुचाउँछु, दत्तचित्तले काम गर्ने बानी अहिले पनि निरन्तर छ ।’ अध्यापन गर्दै गर्दा उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम लगायतका संस्थाहरुमा गएर पढाउने तथा तालिम दिने काम पनि गरे । सोही समय वि.स २०५५ सालमा उनले विवाह गरे । उनले धनगढीबाट विवाह गरेका हुन् । उनका अहिले दुइटा बच्चाहरु छन् । छोरा न्यूयोर्कमा काम गर्छन् । छोरी उनीसँगै नेपालमा छिन् । त्यसपछि जुर्यो सीईओ बन्ने अवसर क्याम्पस प्रमुख हुँदा नै उनलाई सिटिजन्स बैंकमा काम गर्ने अवसर आयो । वि.स २०६४ सालमा सिटिजन्स बैंकको स्थापना भएपछि उनी क्याम्पस प्रमुख छोडेर बैंकमा सिनियर म्यानेजर भएर गए । पर्शुराम कुँवरले २०६५ सालमा बैंक छाडे । पोखरेल दोस्रो वरियतामा पुगे । रातदिन मिहेनत गर्ने बानी सानैदेखि भएको उनी सुनाउँछन् । ‘मलाई क्याम्पसमा काम गर्दा पनि एचआरमा बढी ज्ञान थियो, बैंकमा काम गर्ने आग्रहपछि बैंकमा काम गर्न सुरु गरेको हुँ, धेरैले मेरो व्यवहार देखेर राजदूत हुन्छ भन्थे, तर सीईओ बनेँ,’ उनले भने । उनको कामलाई बैंक सञ्चालकले रुचायो । स्थापनाकालदेखि नै सिटिजन्स बैंकमा काम गरिरहेका उनले २०७५ सालमा सीईओको जिम्मेवारी पाए । अहिले उनको सीईओको रुपमा दोस्रो कार्यकाल चल्दैछ । ‘म अहिले पनि १६/१७ घण्टा काम गर्छु, मलाई पढ्न खुब आनन्द लाग्छ, म धेरै पढ्छु, म बैंकमा नआएको भए सम्भवतः अमेरिकाबाट पिएचडी गरिसक्थें,’ उनले सुनाउँदै भने ‘तर अहिले जे गरिरहेको छु, यसमा पूर्ण सन्तुष्ट छु ।’ उनको रुची सीए पढ्ने थियो । तर, उनलाई सीए नपढेकोमा कुनै पश्चाताप नभएको उनी बताउँछन् । त्यो दिनचर्या र यो जीवनशैली ५४ वर्ष पुगेका गणेशराज पोखरेलले अभावमा जिन्दगीमात्रै जिएनन्, शुखसयलको दिन पनि अनभुव गरे । तर, उनको व्यवहारमा भने कुनै परिवर्तन आएन । उनले २३ वर्षसम्म काठमाडौंमा बिताएको कोठे जिन्दगी र करोड कमाउने बैंकको सीईओ भएर पनि साधारण जीवनशैली रोजे । उनी सुरुमा काठमाडौं आएपछि रातोपुलमा १० वर्ष भाडामा बसे । त्यसपछि मैतीदेवी र बानेश्वरमा १२/१३ वर्ष भाडामै दिन गुजारे । अहिले भैसेपाटीमा आफ्नै घर छ । तर, उनलार्ई बदिर्याको गुलरियामा बिताएको त्यो शैशवकाल र मैतीदेवी, बानेश्वर र रातोपुलमा बिताएको कोठे जिन्दगी नै आनन्दित लाग्ने गरेको सुनाउँछन् । ‘जीवनमा धेरै हण्डर खाएँ, पैसा कमाउने, घुम्न पाए हुन्थ्यो, यो/त्यो खान पाए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा छैन, म साधारण जीवनशैली रुचाउँछु, आजका दिनमा पनि मलाई आलु टमाटरको बाक्लो झोल र भुजामा एक चम्चा घ्यू हालेर दियो भने जीवनमा त्यो जति मिठो अरु केही लाग्दैन, दुनियाँभरका आइटम खान पनि जान्दिनँ, पत्रकारिता गर्दा सबै पार्टीले होटलमा कार्यक्रम गर्थे, तर, मलाई कहिल्यै पनि त्यसले आकर्षित गरेन, लुगा लगाउँदा पनि साधारण कपडा नै प्रयोग गर्छु., साधारण जीवनशैली नै मेरो विशेषता हो,’ सीईओ पोखरेल भन्छन् । पोखरेल अझै पनि अध्ययन गर्न चाहन्छन् । उनलाई अमेरिकाको कुनै विश्वविद्यालयबाट एक वर्षे म्यानेजमेन्ट कोेर्ष पढ्न मन छ । ‘मैले जागिर गरेको ३४ वर्षभन्दा बढी समय भइसक्यो, अब धेरै दौडधूप गर्ने इच्छा छैन, आफुले गरेको संघर्षको फलप्रति म सन्तुष्ट छु, अब छोराछोरीले देशका लागि केही काम गर्दिए भने म खुसी हुनेछु, उनीहरुले पढेको कुरालाई देशका लागि प्रयोग गरे भने म खुसी हुन्थें, उनले भने,‘ सीईओको कार्यकाल सकिएपछि गृह जिल्लामै गएर बस्ने मन छ ।’ उनी अब नयाँ युवाहरुलाई बैंकमा अवसर दिनु पर्ने बताउँछन् । सीईओ पोखरेल युवाहरुलाई बैंकमा आउन आग्रह गर्छन् । क्षमता देखाउन सक्नेलाई बैंकिङमा राम्रो अवसर भएको उनी सुनाउँछन् । ‘म बटम अफ एप्रोचमा विश्वास राख्छु, विदेश जानु पर्दैन, स्वदेशमै राम्रो करिअर बनाउन सकिन्छ, मिहेनत गरेर अघि बढ्नेलाई बैंक भर्सटाइल छ,’ उनी भन्छन्, ‘म टीममा विश्सास गर्छु ।’ भुल्नै नसकिने ती पल कतिपय घटनाहरु मान्छेको मानसपटलमा घुमिरहन्छन् । मनबाट नमेटिने घाउ बनिदिन्छन् केही घटनाहरु । सीईओ पोखरेलको जीवनमा पनि त्यस्ता अविस्मरणीय घटना भए । सिटिजन्स बैंकको सीईओ बनेपछि उनी ठूलो दुर्घटनामा परे । भाग्यवस्, उनी बाँचे । ‘भर्खर सीईओ बनेको थिएँ, सीईआ बनेपछि शाखा कार्यालय भिजिट गर्न पथलिया पुगेको थिएँ, शाखा भिजिट सकेर खाना खान जाँदा स्पीडमा रहेको गाडी दुर्घटनामा पर्यो, सँगै रहेका साथीहरु बहोस भए तर म ढोका फोडेर बाहिर निस्केँ, पछि सबैको अप्रेसन भयो, भाग्यवस बाँच्न सफल भैयो,’ त्यो दिन स्मरण गर्दै पोखरेलले भने । उनी दुर्घटनामा परेको केही समयपछि पोखरेलकी आमाको मृत्यु भयो । तर, उनले आमालाई भेट्न सकेनन् । गत चैतमा उनको बुबाको पनि निधन भयो । यी पलहरु उनका लागि निकै पीडादायी बनेर मानसपटलमा घुमिरहेका छन् । तर, सीईओ  गणेशराज पोखरेलको जीवनमा घटित घटना र उतार चढावहरु संघर्ष गर्ने हर कोहीको लागि पनि प्रेरणादायी हुनसक्छ ।