विशेष

काठमाडौं । काठमाडौं तराई मधेश द्रुत मार्गको निमार्ण कार्यमा विभिन्न समस्याहरु देखिन थालेका छन् । वि.स २०८१ सालमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाली सनोले निर्माण गरिरहेको द्रुत मार्गमा अहिले विभिन्न समस्याहरु देखिन थालेका हुन् । राष्ट्रिय गौरवको आयेजनाका रुपमा लिइएको यो आयोजना अन्य आयोजनाभन्दा द्रुत रुपमा निर्माण कार्य भइरहेको भएपनि समस्याहरु भने दैनिक थपिन थालेका छन् । हाल आयोजना निर्माणका लागि विभिन्न समस्याहरु आइपरहेको आयोजना निर्देशक शरद गिरीले बताए । हाल आयोजना निर्माणको क्रममा जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान र झोलुङ्गे पुल विस्थापनलगायतका समस्याहरु देखा परेको उनको भनाइ छ । द्रुत मार्गको निर्माण कार्यको अर्को कठिनाई भनेको री वाल हो । री वाल नेपालमा नयाँ प्रविधि भएको र यसको निर्माण कार्य क्रमिक गर्नु भएकोले यसमा समय लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ । यसको निर्माणको लागि समग्र आयोजना निर्माणको गतिलाई समस्या हुने देखिएको छ । रिवालको खण्डमा कल्र्भट पनि सँसगै निर्माण गर्नु पर्ने हुनाले समय लाग्ने जनाइएको छ । यसको निर्माणको गतिले समग्र आयोजनाको समय नै पछाडि धकिलने समस्या देखिएको छ । आयोजनाका लाििग अर्को मुख्य समस्या तथा कठिनाई खोकनाको जग्गा अधिग्रहण रहेको छ । यसको लागि पनि समय लाग्ने गिरीले बताए । बाखेल कुमारी विद्यालय र झोलुङ्गे पुल विस्थापन गर्न पनि समय लाग्ने भएकोले आयोजना पछमडि धकिलिने समस्या देखिको छ । यस्तै, यो आयोजनाको अर्को मूख्य समस्या भनेको अदालतमा मुद्धा परेको छ । ललतिपुर महानगरपालका वडा न. २२ का मच्छे नारायण श्रेष्ठ र सोही वडाका दिलिप पूतवारले काठमाडौं –तारई मधेश द्रुत मार्ग सडक आयोजनालाई विपक्षी बनाई नेपालको संविधानको धारा १३३(२) (३) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश वा पुर्जी जारीगरी पाउँ भनि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश गरेका छन् । यो समस्या पनि आयोजनाका लागि ठूलो अवरोधका रुपमा देखा परेको छ । निर्माणको गतिले द्रुत रुपमा भइरहेको भएपनि यी विभिन्न कारणले द्रुत मार्गको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरामा भने आशंका पैदा भएको छ । हाल सम्म के-के काम भयो ? हाल सम्म धेरै काम सम्पन्न गरिसकेको सेनाले दावी गरेको छ । काठमाडौ(तराई मधेश द्रुत मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई ठेक्कापट्टाको प्रारम्भिक कार्य भइरहेको छ। हालसम्म ९७ प्रतिशत रूख कटान कार्य भएको, ९७ प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण कार्य र ८७ प्रतिशत माटो कटानको काम सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ । यो द्रतमार्गको ५४ किमि अर्थवर्क कटिङ्ग कार्य भइरहेको ८ वटा बेशक्याम्प निर्माण भएको छ । कुल १८ हजार ४ सय ७० रुखहरु काट्नु पर्नेमा हालसम्म १७ हजार ४ सय ९९ रुख कटान गरिसकेको आयोजना निर्देशक गिरीले बताए । काम बढी खर्च कम तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको आयोजनाले जनाएको छ । तराईलाई काठमाडौँ जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गका रुपमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको सुरुङ र पुलबाहेकको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यो आयोजनाको लागि १५ अर्ब ७२ लाख विनियेजन भएकेमा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको कारणले समेत हालसम्म ५३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ६ महनाके अवधिमा १०.१ प्रतिशत खर्च भएकोमा हालसम्ममा २ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो आयोजनाको प्रारम्भिक अनुमानित कुल लागत १ खर्ब ११ अर्ब रहेकोमा संशोधित अनुमान खर्ब ७५ अर्ब रहेको छ । यो आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा १ अर्ब ३५ करोड, २०७४/०७५ मा १० अर्ब १३ करोड, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियोे । तर, बजेट विनियोजन भएको अनुसार खर्च भएको देखिँदैन । काम भने द्रुत गतिमै बढेको देखिन्छ । आयोजनाका लागि हाल खर्च भएको रकम क्रमशः १ अर्ब ३४ करोड, ७ अर्ब ६३ करोड, ५ अर्ब ७३ करोड र चालु आवमा ५३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ । राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको रूपमा रहेको यस द्रत मार्ग निर्माण कार्य चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ। सेनाले विभिन्न १० स्थानमा वेसक्याम्प खडा गरेर निर्माणलाई गति मात्रै दिएको छैन, मुलुकको पहिलो द्रुत मार्ग निर्माणलाई प्रत्यक्ष रुपमा नेतृत्वसमेत गरेको छ। निर्माणको गति र भइरहेको कामको प्रगतिका आधारमा चालु आवको अन्त्यसम्म सेनाले सडकतर्फको सबै काम सम्पन्न हुनेछ। कालोपत्र गर्नेसम्मको सडक आगामी असार मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ विभिन्न ३० प्याकेजमा काम भइरहेको छ। सडक निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुग्ने क्रममा रहेसँगै सेनाले सुरुङ र पुल निर्माणका लागिसमेत प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ। द्र्रुत मार्गमा तीन वटा सुरुङ निर्माण हुनेछ। आयोजनाको स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर अनुसार महादेवडाँडामा ३.३५५ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण हुनेछ । यस्तै, धेद्रेमा १.६३० र लेनडाँडामा १.४३० किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण गर्ने तयारी छ। सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि परामर्शदाता छनोटको प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कूल ५ वटा संस्थाले आशयपत्र पेश गरेका छन्। परामर्शदाता छनोटसँगै सुरुङ र पुल निर्माणको प्राविधिक तयारीले पूर्णता पाउनेछ। अब एक हप्ता भित्रै सो कार्य सम्पन्न गरी पुल र सुरुङका लागि निर्माण व्यवसायी छनोट गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। कालोपत्र गर्ने तहको सडक निर्माण सम्पन्न भएसँगै सुरुङ र पुल निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी परिचालन गर्ने लक्ष्य सेनाले राखेको छ। कूल ७२.५ किलोमिटर लामो द्रुतमार्गमा ८६ पुल निर्माण हुने छन् । चार लेनको सडकमा समथर भू–भागमा २७ मिटर चौडाइ र अरू ठाउँमा २५ मिटर चौडाइ हुनेछ। आयोजनामा तीनवटा सुरुङको लम्बाइ छ दशमलव ४१ किलोमिटर र पुलको लम्बाइ १० दशमलव ५९ किलोमिटर हुनेछ । आयोजनामा पुल र सुरुङ बाहेकको खण्ड ५५.५ किलोमिटर हुनेछ। त्यसमध्ये कूल ३१ किलोमिटरको काम करीब सम्पन्न भएको छ। हाल सडकका लागि खन्ने, सम्याउने काम भइरहेको छ। यस्तै कतिपय स्थानमा सेना आफैँले उत्पादन गरेको विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी ‘ब्लास्टिङ’ गर्ने, पर्खाल लगाउने लगायत काम पनि भइरहेको छ। सेनाले राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मा दिएको खण्डमध्ये अधिकांश स्थानमा दिनरात नभनी काम भइरहेको छ। डोजर र एक्साभेटरले दिनरात सडक खन्ने, सम्याउने, काट्ने काम गरिरहेका छन्। दिनमा हुने काम दिनमा र रातको समयमा समेत गर्न मिल्ने काम राति भइरहेको जनाइएको छ । कठिन पहाडमा सडकको ‘एलाइनमेन्ट’ मिलाउनका लागि ‘ब्लास्टिङ’ गरिएको छ। सेनाको आफ्नै उत्पादनमा तयार पारेको विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरिएको छ । अदालत विकासमैत्री भएन : सभापति खड्का विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले अदालत विकासमैत्री नभएको बताएकी छन् । सोमबार द्रुत मार्गका प्रतिनीधिहरुसँग छलफल कार्यक्रममा साे कुरा बताएकी हुन् । सभापति खड्काले विकासका काममा अदालतले रोक्ने प्रवृति राम्रो नभएको बताएकी हुन् । उत्साहका साथ काम भइरहेकाे भएपनि केही कारणले अदालतमा मुद्दा पर्ने र अदालतले त्यसलाई रोक्न आदेश दिने र यसले विकासका काममा अवरोध आउने उनको भनाइ छ । ‘कानुन सहज नबनाइ दिने तर विकासका काम चाँडो गर् भनेर निर्देशन दिने प्रवृति व्यवहारिक होइन, विकास निर्माणका काम गर्नका लागि सहज वातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्छ,’ उनले भनिन् । छलफल कार्यक्रममा सासंदहरुले चार वर्षमै सम्पन्न हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन् । बजेट विनियोजन गर्ने तर विनियोजन गरे अनुसारको रकम खर्च नहुनु उचित नभएको धारणा राखेका छन् ।

काठमाडौं । आगामी चैतमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४औं वार्षिक साधारणसभा हुँदैछ । सो सभाले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्दैछ । विधानअनुसार महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्ष आगामी कार्यकालको लागि स्वतः अध्यक्ष हुनेछन् । त्यसैकारण अहिलेका बरिष्ठ उपाध्याक्ष शेखर गोल्छा महासंघको आगामी कार्यकालको अध्यक्ष हुदैछन् । तर, चैतमा हुने अधिवेशनले गोल्छापछिको नेतृत्व पनि चयन गर्दैछ । चैतमा हुने महाधिवेशनले जसलाई बरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउनेछ, सो व्यक्ति नै गोल्छापछिको महासंघको अध्यक्ष बन्नेछ । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था भएको कारण पनि महासंघको नेतृत्वका बारेमा चासो र सरोकार हुनु स्वभाविकै हो । सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कार्यान्वयन गर्ने अधिकांश काममा महासंघको संलग्नता हुने भएकोले पनि यसको महत्व धेरै छ । महासंघले सबैभन्दा धेरै चिन्ता र सरोकार राख्ने भनेको उसका आफ्नै सदस्यहरुको हित प्रबद्र्धन नै हो । कुनै पनि संघ संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुको हित संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्नको लागि नै काम गर्नुपर्छ । यसैकारण महासंघका सदस्यहरुले अबको नेतृत्वबाट के कस्तो अपेक्षा राखेका छन् ? यो प्रश्न सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष धन बहादुर राउत, मोहन बहादुर कलेल, डोटी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मोहन बहादुर कलेल, अछाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष महेन्द्र कडायत र उद्योग वाणिज्य संघ बझाङका अध्यक्ष दान बहादुर सुर्मेलीला सोधेका छौं । उनीहरुले अबको नेतृत्वले विकट क्षेत्रका व्यवसायीलाई पनि समेटेर अगाडि बढ्ने र लामो समय देखि थिचिएर बसेका व्यवसायीको समस्या समाधान गर्ने नेतृत्व आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । हामीलाई माथि उठाउने नेतृत्व चाहिन्छ धन बहादुर राउत सर्खेत, अध्यक्ष, सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघ अहिले सम्म प्रदेश र केिन्द्रय महासंघले जिल्ला नगर संघहरुलाई त्यति हेर्न सकेका छैनन् । जिल्ला नगर उद्योग व्यवसायीहरुलाई सँगै लिएर समन्वय हिसावले काम गर्ने, विभिन्न गतिविधिमा सहयोग गर्ने गरेको छैनन् । उद्योगी व्यवसायीहरुको वद्धि विकासका लागि महासंघले त्यस्ता किसिमका कुनै कार्यक्रमको आयोजना गर्न सकेको छैन । कर्णाली यसै विकटमा छ । यहाँका व्यवसायीहरु त्यति पढेलेखेका पनि छैनन् । वर्सेनी करका नीतिहरु आउँछन् । ती नीतिहरु बुझाउने भूमिका अहिले सम्म महासंघले केही गर्न सकेको छैन । हामी धेरै पछाडि छौं । यो किसिमबाट माथि उठाउने नेतृत्व आजको आवश्यकता हो । बैंकहरुले लिने व्याजदर पनि धेरै छ । यसमा महासंघले आफुले गर्न सक्ने काम गर्नु पर्छ । धेरै मानिसहरु आफ््नै व्यवसाय गर्न चाहन्छन् । तर, तिनीहरुलाई कसरी काम गर्नो आइडिया थाहा हुन्न । यस्ता किसिमका व्यवसायीहरुका लागि महासंघले एउटा कार्यपत्र बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ । यी विविधि किसिमका समस्याहरु समाधान गर्ने नेतत्व हामीलाई आवश्यक छ । घरेलु उत्पादन विक्रि हुने बजार सिर्जना गरिनु पर्छ मोहन बहादुर कलेल, अध्यक्ष, डोटी उद्योग वाणिज्य संघ हामी सँग धेरै समस्या छन् । ती समस्या समाधा गर्ने नेतृत्व हामीलाई आवयक छ । हामी उद्योग वाणिज्य संघ डोटीको भवन बनाउन सुरु गर्दैछौं यसुका लागि पपनि हामीलाई सहयोग चाहिएको छ । हामी प्रत्येक वर्ष महोत्सव मनाउँछौं । तर, महोत्सव मनाएर घाटामा मात्र जान्छौं । यहाँ घरेलु उत्पादन पनि धेरै हुन्छ । मह उत्पादन गर्छौं । घरेलु उत्पादनहरु विक्रि वितरणमा समस्या भइरहेको छ । यी घरेलु उत्पादन विक्रिका लागि बजार सिर्जना गर्न आवश्यक छ । हामी हिमाली/पहाडी जिल्लाका व्यवसायी हौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले हामी जस्ता साना व्यवसायीलाई हेर्ने विचार पनि फरक गर्नु पर्छ । समस्या समाधान हुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि छैन महेन्द्र कडायत, अध्यक्ष, अछाम उद्योग वाणिज्य संघ हामी धेरै विकट क्षेत्रका उद्योगी हौं । हाम्रा धेरै समस्या छन् । धेरै समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने हामीले सोचेका पनि छैनौं । अबको नेतृत्वले राम्रो काम गरोस् भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । करको कुरामा धेरै समस्या छ । यसको समस्या निराकरण गर्ने काम भइरहेको छैन । ठूला घराना र उद्योगीहरुका समस्याहरुलाई मात्र सुन्ने र बुझ्ने मात्र नभई समग्र व्यवसायीको हितमा काम गर्न सक्ने हुनु पर्छ । हाल हामी साना व्यवासयीहरुका धेरै समस्याहरु छन् । ती समस्याहरुलाई सरल रुपमा लिएर राज्यसँग वार्ता गर्न सक्ने हुनु पर्छ । व्यवसायी अनुसारको कर हुनुपर्छ दान बहादुर सुर्मेली, अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघ,बझाङ जिल्ला नगरका धेरै समस्या छन् । हामी विकट क्षेत्रका धेरै समस्या छन् । जिल्लाको नगर उद्योगहरुलाई हेर्नु पर्छ । अहिले सम्मका नेतृत्वहरुले गर्नु पर्ने जति हामीले देखेका छैनौं । कर अतिर्नर्ला पनि अर्को ठाउँमा जानु पर्ने अवस्था छ । करको नीति व्यवसायी अनुसारको हुनु पर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंको अब आउने नेतृत्व कुशल सक्षम र सबै व्यवसायीका पिर मर्का बुझ्ने खालको हुनु पर्छ । हामी जिल्ला नगरका व्यवसायीका समस्याहरु अहिले सम्म राज्यसम्म पुगाउने प्रयास महासंघले गर्न सकेको अवस्था छैन । त्यो अवस्थालाई अबको नेतृत्वले गहन रुपमा लिन सकोस् हाम्रो यही अपेक्षा छ ।   सम्बन्धित समाचार: किशोर प्रधानको उम्मेदवारी घोषणा सभामा शेखर गोल्छा गए, सौरभ ज्योति गएनन् चार जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भन्छन्ः अबको नेतृत्वले व्यवसायीका समस्या सुनिदिए पुग्छ निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा महासंघमा ध्रुवीकरण तीव्र पाँच उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भन्छन्ः राजनीतिक दललाई गुहार्नुपर्ने प्रवृतिको अन्त्य गरोस् पाँच उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भन्छन्ः अबकाे नेतृत्वले साना व्यवसायीका पनि पिरमर्का बुझोस् चार जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भन्छन्ः महासंघ ठूला घरानाको मात्र नहाेस् चार जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भन्छन्: व्यवसाय विराेधी ऐन कानुन खारेज गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ चार प्रदेश महासंघका अध्यक्ष भन्छन्ः अबको नेतृत्वले शक्ति विकेन्द्रित गर्न सकोस् तीन प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भन्छन्ः अबको नेतृत्वले एसएमईको प्रबर्द्धन सोचोस्

काठमाडौं । गत शुक्रबार सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल र न्यायाधीश कुमार रेग्मीले ललिता निवासको सरकारी जग्गा फिर्ता गरे भन्ने समाचार सार्वजनिक भयो । व्यक्तिका नाममा दर्ता कायम भएर आवाद भइरहेको जमीन सरकारका नाममा त्यसै फिर्ता गर्न विद्यमान कानुनले मिल्दैन । सरकारले अधिग्रहण गरेको, किनेको वा जग्गाधनीले सरकारलाई चन्दा दिएको अवस्थामा भने सरकारले लिन मिल्छ । त्यसोभए नेकपा महासचिव पौडेलका छोरा नवीन र न्यायाधीश रेग्मीको नाममा दर्ता भएर उनीहरुले आवाद गरेको ललिता निवासको सरकारी जग्गा कसरी फेरि सरकारकै नाममा फिर्ता भयो भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । तर, मालपोत कार्यालयमा गत शुक्रबार (२४ माघमा) रेग्मी र पौडेलको नाममा दर्ता भएर उनीहरुले भोगचलन गरेको जग्गाको सरकारले दर्ता खारेज गरिदिएको छ । रेग्मी र पौडेलले सरकारलाई जग्गा फिर्ता गरेको नभई सरकारले मालपोत ऐनअनुसार जग्गाको दर्ता खारेज गरेको हो । फिर्ता होइन, दर्ता खारेज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा संलग्न विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा न्यायाधीश रेग्मी र पौडेल विरुद्ध भने मुद्दा दायर गरेन । यी दुबै व्यक्तिले सो जग्गा सरकारलाई फिर्ता दिन कवुल गरेकोले मुद्दा दायर नगरिएको अख्तियारको भनाई छ । रेग्मी र पौडेलले सरकारलाई नै सो जग्गा फिर्ता दिने कवुल गरे पनि विद्यमान कानुनी समस्याको कारण उनीहरुले सरकारलाई जग्गा नामसारी गरिदिन पाएनन् । ‘कसैले बाटो कायम गर्न जग्गा दिएको छ भने त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा गरेर बाटो कायम गर्न सकिन्छ तर व्यक्तिको नाममा रहेको रैकर वा रैतानी जग्गा सरकारलाई पास गरेर दिने व्यवस्था विद्यमान कानुनले गरेको छैन,’ डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका एक अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । कानुनले व्यक्तिको जग्गा सरकारको नाममा नामसारी गर्न मिल्दैन भने रेग्मी र पौडेलको नाममा जग्गा कसरी सरकारको नाममा आयो त ? ‘व्यक्ति नै किटेर २ जनाको नाममा दर्ता कायम भएको ललिता निवासको सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता गर्नु भन्ने अख्तियारको पत्र आएको थियो, यस्तै माथिल्लो निकाय (मन्त्रालय) बाट पनि सो जग्गा सरकारको नाममा कायम गराउनु भन्ने निर्देशन प्राप्त भएको थियो, त्यसैले मालपोत ऐन २०३४ (संशोधनसहित) को व्यवस्था अनुसार दर्ता खारेज गर्यौं,’ ती अधिकारीले भने । डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (२) अनुसार रेग्मी र पौडेलको नाममा दर्ता भएको ललिता निवासको जग्गा पुनः सरकारकै नाममा ल्याएको हो । यसरी जग्गा फिर्ता ल्याउँदा रेग्मी र पौडेलको नाममा रहेको दर्ता खारेज गरिएको छ । ‘कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी आवाद गरेमा त्यस्तो दर्ता स्वतःबदर हुनेछ । त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगत समेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ,’ मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (२) मा उल्लेख छ । सो दफा पछि थपिएको हो । २०७४ सालमा ‘केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित’ कानुनमा यस्तो व्यवस्था थप गरिएको थियो । ३ वर्षसम्म कैद २०७४ सालमा बनेको ‘केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन’द्वारा मालपोत ऐन २०३४ मा दफा २९ पनि थपिएको छ । थप गरिएको दफा २९ मा मालपोत ऐनको दफा २४ (२) अनुसार कसुर गर्नेमाथि कारबाहीको व्यवस्था छ । ‘कसैले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दर्ता वा आबाद गराएमा त्यस्तो कसुर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुबै सजाय हुनेछ,’ ऐनको दफा २९ मा उल्लेख गरिएको छ । दफा २९ आकर्षित हुन्छ ? ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मालपोत ऐनको दफा २९ आकर्षित नहुने कानुन व्यवसायी टिकाराम भट्टराईको तर्क छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अहिलेसम्म मालपोत ऐन आकर्षित भएको नदेखिएकोले दफा २९ आकर्षित हुने भन्ने प्रश्न नउठेको भट्टराईले बताए । ‘अख्तियारले भ्रष्टाचार निवार ऐनअनुसार कारबाही गरेको हो, जग्गाको दर्ता खारेज गर्ने शिलशिलामा मालपोत ऐन आकिर्षत भयो होला तर अख्तियारले अर्कै ऐनअनुसारको कारबाही गरेकोले मालपोत ऐन आकर्षित हुदैन,’ भट्टराईले विकासन्युजसँग भने । तर, मालपोत ऐनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढेको अवस्थामा भने दफा २९ आकर्षित हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म मालपोत ऐनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन, सो ऐनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने र मालपोत ऐनको दफा २४ (२) अनुसारको कसुर गरेको ठहर भएमा दफा दफा २९ आकर्षित नहुने भन्ने हुँदैन,’ भट्टराईले भने । सम्बन्धित सामग्री विष्णु पौडेलका छोरा नवीनले २ वर्षमै तिरे ललिता निवासको जग्गा धितोमा लिएको ४९ लाख ऋण ललिता निवासको जग्गा धितोमा ऋणः अख्तियारले भने झै बैंकबाट अर्बाैं कर्जा प्रवाह भएको छैन ललिता निवास जग्गा प्रकरणः अख्तियारले पेश गरेका तथ्य नै असान्दर्भिक ललिता निवासको जग्गा धितोमा साढे २ अर्ब कर्जा, ऋण दिने बैंकलाई कारबाही गर्न अख्तियारको पत्र अख्तियारले यसकारण विष्णु पौडेल विरुद्ध मुद्दा दायर गरेन ललिता निवास जग्गा प्रकरणः पूर्वमन्त्रीसहित १७५ जना विरुद्ध मुद्दा