विशेष

काठमाडौं । आगामी चैतमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४औं वार्षिक साधारणसभा हुदैछ । सो सभाले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्दैछ । विधानअनुसार महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्ष आगामी कार्यकालको लागि स्वतः अध्यक्ष हुनेछन् । त्यसैकारण अहिलेका बरिष्ठ उपाध्याक्ष शेखर गोल्छा महासंघको आगामी कार्यकालको अध्यक्ष हुदैछन् । तर, चैतमा हुने अधिवेशनले गोल्छापछिको नेतृत्व पनि चयन गर्दैछ । चैतमा हुने महाधिवेशनले जसलाई बरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउनेछ, सो व्यक्ति नै गोल्छापछिको महासंघको अध्यक्ष बन्नेछ । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था भएको कारण पनि महासंघको नेतृत्वका बारेमा चासो र सरोकार हुनु स्वभाविकै हो । सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कार्यान्वयन गर्ने अधिकांश काममा महासंघको संलग्नता हुने भएकोले पनि यसको महत्व धेरै छ । महासंघले सबैभन्दा धेरै चिन्ता र सरोकार राख्ने भनेको उसका आफ्नै सदस्यहरुको हित प्रबद्र्धन नै हो । कुनै पनि संघ संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुको हित संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्नको लागि नै काम गर्नुपर्छ । यसैकारण महासंघका सदस्यहरुले अवको नेतृत्वबाट के कस्तो अपेक्षा राखेका छन् ? यो प्रश्न प्रदेश–१ अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार खड्का, प्रदेश–५ का अध्यक्ष गुणनिधि तिवारी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष शंकरबहादुर बोगटीसँग राखेका छौं । उनीहरुले समग्रमा साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय (एसएमई) प्रबद्र्धन गर्ने सोच र योजना भएको नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो भनेका छन् । सरकारसँग समन्वय गर्न सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ, नरेन्द्रकुमार खड्का, अध्यक्ष, प्रदेश–१ निजी क्षेत्रलाई मर्यादित र सम्मानित बनाउने खालको नेतृत्व हामीलाई चाहिँन्छ । महासंघले उद्योग सञ्चालन गर्ने आधार खडा गर्नुपर्छ । समस्या सबै व्यवसाय र उद्योगहरुमा छन् । ती समस्यालाई सरकारसँग सम्वादबाट समाधान गर्नु मूख्य कुरा हो । व्यवसायी र उद्योगहरुका समस्या सरकारले बुझ्ने प्रयास गरिहेको छैन । यसको कारण साना तथा मझौला व्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्थामा पनि छन् । देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन निजी क्षेत्र र सरकारबीच समन्वयको वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । यस्तो खालको नेतृत्व हामीलाई चाहिएको हो । निजी क्षेत्र बुझेको, महासंघ बुझेको नेतृत्व हामीलाई चाहिन्छ । सरकारका हरेक गतिविधि र क्रियाकलापसँग जानकार नेतृत्व हामीलाई चाहिन्छ । त्यो नेतृत्वले हामी सबै तहतप्कामा रहेकाहरुलाई काम गर्र्न सहज वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । प्रदेश–५ लाई उच्च महत्व दिने नेतृत्व चाहियो, गुणनिधि तिवारी, अध्यक्ष, प्रदेश– ५ आगामी अध्यक्ष शेखर गोल्छाजी हुनुुहुन्छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि पनि हामी सर्वसम्ममत रुपमा अगाडि बढ्ने प्रयासमा छौं । सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने खालको नेतृत्व हामीलाई चाहिन्छ । अबको नेतृत्वले निजी क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु पर्ने भूमिका रहन्छ । सातै प्रदेशमध्येमा प्रदेश–५ सबैभन्दा राम्रो प्रदेश हो । यो प्रदेश एउटा भर्जिन ल्याण्ड पनि हो । यसमा सम्भावना धेरै छन् । विगतमा धेरै बन्द हड्ताल हुँदा पनि प्रदेश पाँचमा कुनै असर परेन । यहाँका सम्पूर्ण नागरिक र राजनीतिक दलले सहयोग गरे । अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकार पनि छ । यसबाट पनि प्रदेशको विकास गर्न सघाउ पुग्छ । आउने नेतृत्वले विशेष गरेर यो प्रदेशको कृषिमा बढी फोकस गर्नु पर्ने देखिन्छ । यी सबै पक्षहरुलाई अगाडि लिई सरकारसँग समन्वय गर्नु हाम्रो उत्तरदायित्व रहन्छ । यो प्रदेश कृषि र पर्यटनको विविधता भएको प्रदेश हो । यो एउटा मिनी नेपालको संरचनामा छ । यसलाई सपोर्ट गर्ने खालको नेतृत्व हामीलाई चाहिन्छ । हाम्रो प्रदेश गौतमबुद्ध जन्मेको प्रदेश हो । भारतसँग जोडिएका भन्सार नाकाहरु सबैभन्दा धेरै यही प्रदेशमा छन् । यो प्रदेश भारतबाट पनि नजिक भएकोले अबको नेतृत्वले प्रदेश–५ लाई लक्षित गरेर अगाडि बढ्ने हो भने समग्र देशको विकासमा टेवा पुग्छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका लागि यो प्रदेश भौगोलिक रुपमा केन्द्रमा पर्छ । हालसम्मको नेतृत्वले पनि प्रदेश–५ लाई धेरै महत्व दिएका छन् । अबको नेतृत्वबाट पनि यही अपेक्षा हो । यसपालि मेरो पनि जिल्ला नगर क्षेत्रबाट उपाध्यक्षको उम्मेदवारी रहन्छ । यसमा टिमवर्कको आवश्यकता छ । एसएमईका समस्या सम्बोधन गर्ने नेतृत्व चाहियो शंकरबहादुर बोगटी, अध्यक्ष, सुदूरपश्चिम प्रदेश नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको मूख्य उद्देश्य नै उद्योगी व्यवसायीको हक हितका लागि काम गर्नु हो । तर, पछिल्लो समय महासंघ नै कमजोर भएको अवस्था छ । मूख्य गर्नु पर्ने काम पनि गर्न नसकेको अवस्था छ । हामी सुदूरपश्चिमका सबै क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुका धेरै समस्याहरु छन् । यी कुराहरुमा अबको नेतृत्व आइसकेपछि पैरवी गर्नेछ भन्ने आशा छ । नेपाल सरकारले समय–समयमा साना तथा मझौला व्यवसाय (एसएमई) का लागि विभिन्न कानुनहरु ल्याउँछ । यसको बारेमा छलफल तथा वार्ता गर्नेखालको नेतृत्व हामीलाई चाहिन्छ । व्यवसायीको हकहितमा काम गर्ने खालको नेतृत्व आओस् भन्ने हो । अहिलेसम्म प्रयास त नभएको होइन । तर, नीति निर्माण गर्ने तहमा सबै कुराहरु छलफल गरेर अझ बढी फोकस गर्नु पर्छ भन्ने हो । प्रदेश महासंलाई अझ बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । नेपाल सरकारले नयाँ नयाँँ कानुन ल्याएको छ, केही कानुनी व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई अप्ठेरो पारेको पनि छ । यस्ता विषयमा महासंघले समन्वय गर्न सक्नुपर्छ । पदका लागि मात्र नभई व्यवसायीको साझा हकहितका लागि काम गर्ने नेतृत्व आउनु पर्छ ।

काठमाडौं । नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गकोे काम तिव्रता साथ अगाडी बढ्दैछ । सो सडकखण्डमा हुने चर्काे जामलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले उक्त सुरुङमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । चन्द्रागिरी नगरपालिकाको वडा नं १ को टोटीटोलबाट धादिङ्गको धुनिबेसी गाउँपालिकाको सिस्नेखोलासम्म निर्माण हुने भनिएको यो सुरुङमार्ग सडक पुर्वाधारमा महत्वपूर्ण संरचना मानिएको छ । सवारीसाधन आवतजावतको लागि प्रयोग गरिने यो नेपालकै पहिलो सुरुङमार्ग हुनेछ । ३ महिना अगाडि नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको शिल्यानास भएको थियो । तर, शिलान्यास भएका धेरै आयोजना निर्माणले गति नलिएको नमिठो अनुभव बोकेका नेपालीलाई यो आयोजना पनि सुरु भएर काम फटाफट हुनेमा शंका थियो । तर, काम भइरहेको छ । तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न हुने आयोजना प्रमुख श्यामप्रसाद खरेल बताउँछन् । सो आयोजना ४२ महिना (१ हजार २ सय ६० दिन) मा बनाइसक्ने गरी गत २८ कात्तिकमा जापानी निर्माण कम्पनी हाज्माले निर्माणको जिम्मा लिएको छ । परियोजना क्षेत्रमा पर्ने काठमाडौंतर्फको २ सय ५५ रोपनी जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेर मुआब्जा दिइसकेको छ । पारिवारिक अंश सम्बन्धी विवाद भएका र अदालतमा मुद्दा परेका बाहेक सबैले मुआब्जा लिइसकेका आयोजनाले जानकारी दिएको छ । सरकारले अहिलेसम्म ५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा रकम वितरण गरिसकेको छ । सरकारले सुरुङ निर्माणमा पर्ने जग्गाधनीलाई मुआब्जाको रुपमा पक्की सडकसँग जोडिएको जग्गालाई प्रतिआना २२ लाख, कच्ची सडकलाई छोएको जग्गालाई प्रतिआना १८ लाख, गोरेटोले छोएको जग्गालाई प्रतिआना १२ लाख र सडकले नछोएको जग्गालाई प्रतिआना ९ लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा वितरण गरेको थियो । राजमार्गसँग जोडिएको जग्गा हुनेले भने अझै धरै रकम पाएका छन् । आयोजनाका नापी अधिकृत अन्जनी कुमार जोशीका अनुसार राजमार्गसँग जोडिएको जग्गालाई प्रतिआना ४२ लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिइएको थियो । प्रतिआना ४२ लाख रुपैयाँका दरले सरकारले ३ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । धादिङको सिस्नेखोलातर्फ ४४ रोपनी जग्गा प्रतिआना ९ लाख ९० हजार रुपैयाँका दरले मुआब्जा वितरण गरिएको छ । धादिङमा अधिकरणमा परेका घर तथा जग्गालाई सरकारले ४५ करोड रुपैयाँ मुआब्जा प्रदान गरिसकिएको आयोजना प्रमुख खरेलले जानकारी दिए । सुरुङमार्गको काठमाडौं (पूर्व) तर्फको साईट क्लियरेन्सको काम करिब सकिएको प्रमुख ईन्जिनियर काफ्लेले जानकारी दिए । सुरुङमार्ग निर्माणको काममा अवरोध सिर्जना गर्ने रुख काट्ने, विद्युतीय तार तथा पोललाई व्यवस्थित ठाँउमा सार्नेलगायतका काम भइरहेको छ । ‘काठमाडौंको गुर्जुधारादेखि टोटीटोलसम्म २.५ किलोमिटर सडक निर्माणको काम भइरहेको छ, यही सडकमार्फत सुरुमार्ग निर्माणमा आवश्यक पर्ने उपकरण लगायत सामाग्री लगिन्छ,’ आयोजना प्रमुख खरेलले भने । सुरुङमार्ग निर्माणस्थल नजिकै हाज्माले आफ्नो कार्यालय नै स्थापना गरिसकेको छ । सुरुङ बनाउँदा पानीको मुहान सुक्न सक्ने सम्भावनालाई लक्षित गरेर विकल्प तयार पारिदैछ । सुरुङ मार्ग सुरु हुने काठमाडौंतिरको छेउमा ४ लाख लिटर पानी अट्ने क्षमताको ट्याङ्की बनाइदैछ । यस्तो ट्याङ्की धादिङतर्फ पनि बनाइनेछ । टनेल डिजाइनको काम र सुरुङमार्ग निर्माणमा आवश्यक उपकरणहरुको व्यवस्थापन भईरहेको ईन्जिनियर काफ्लेले जानकारी दिए । सुरुङमार्ग निर्माणको क्रममा आवतजावतमा समस्या नहोस् भनेर वैकल्पिक बाटो निर्माणको काम भईरहेको छ । आगामी ४ महिनापछि सुरुङ खन्ने काम सुचारु हुने प्रमुख ईन्जिनियर काफ्लेले बताए । सुरुङमार्ग निर्माणका लागि जापान सरकारले ०.०१ प्रतिशत व्याज दरमा ४० वर्षका लागि १६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराएको हो । आयोजना निर्माणको लागि नेपाल सरकारको ५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ । सम्बन्धित सामग्री नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग-१ः तीन वर्षअघि ४ लाख पर्ने जग्गाको मूल्य अहिले २२ लाख

काठमाडौं । तत्कालिन क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनीका नक्कली ऋणीका आफन्तले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरलाई भेटेका छन् । यस्तो भेटमा उनीहरुले आफूहरुमाथि अन्याय भएकोले न्यायको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका छन् । तत्कालिन क्यापिटल मर्चेन्टका प्रबन्ध संचालक पवनकुमार कार्कीको योजनाअनुसार उनका ससुरा शम्भु केसीले आफूहरुलाई फसाएको पीडितको आरोप छ । आफूहरुले ऋण प्रयोग नगरेको र त्यस्तो ऋणको प्रयोग आफैले गरेको भनेर केसीले लिखित कागज नै गर्दा पनि आफूहरुलाई विनाकारण फसाएको पीडित परिवारको भनाइ छ । पीडित परिवारले डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीलाई बुझाएको निवेदनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको कामकारबाहीप्रति पनि प्रश्न उठाइएको छ । नक्कली भनिएका ऋणीले ऋण लिदाँ राखेको धितो विक्री गरेर फाइनान्सको ऋण चुक्ता गर्न खोज्दा पनि भूमाफियासँगको मिलेमतोमा राष्ट्र बैंकले सो कार्य रोकेको पीडित परिवारको आरोप छ । यस्तै पीडित परिवारले सो मुद्दा हेरेका न्यायाधीश भीमबहादुर बोहोरा र वकिल लवप्रसाद मैनालीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न गरेका छन् । मैनाली नक्कली ऋणीको तर्फबाट नै राखिएका वकिल हुन् । मैनाली र न्यायाधीश बोहोराले हाल अमेरिकामा बस्दै आएका र नेपालमा बैंकिङ कसुर गरेर भागेका भनिएका क्यापिटलका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक पवनकुमार कार्कीलाई अमेरिका नै गएर भेटेको पीडित परिवारको दाबी छ । यस्तो छ उनीहरुले डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीलाई बुझाएको निवेदन: श्री चिन्तामणि शिवाकोटीज्यू, डेपुटी गभर्नर,नेपाल राष्ट्र बैंक बालुवाटार, काठमाडौँ नेपाल । बिषय: क्यापिटल मेर्च्नेट बैंक काण्डको छानबिन गराउन र ११ जना ऋण चुक्ता भैसकेका नक्कली ऋणीहरुलाई कैदबाट शिघ्र उन्मुक्ति दिने बारे । महोदय, श्रीमान डेपुटी गभर्नरज्यू, प्रतिनिधिसभाको माननीय सांसदज्यूहरुले त्यहाँ श्रीमानसँग क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनी काण्डको बारेमा लेख्न र सम्पर्क गर्न भन्नुभएकोले सो गर्दैछौं । खुसी ज्यादै लागेको श्रीमान पनि हालको कुलमान र प्रधान सेनापति जस्तै लोकप्रिय, उत्तरदायी, स्वच्छ छबिको व्यक्तित्वमा स्थापित भै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भ्रष्टाचाररहित बनाइ देशलाई ठुलो देन दिंदै हुनुहुन्छ भनेर । हामीले चाहेको पनि त्यहि हो । तर विडम्बनाको कुरो श्रीमान, माथि उल्लेखित देशको सबभन्दा ठुलो काण्ड (क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनीको काण्ड) हुँदा र त्यत्रो काण्ड राष्ट्र बैंकले घटाउदा श्रीमानमा ज्ञात भएन । तर पनि ढिलै भएपनि श्रीमानले माथि उल्लेखित व्यक्तित्व झैँ आफ्नो सीप र निडरपनले छानविन गराई वा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र वा अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरी सार्बजनिक गर्नु हुनेछ भन्ने आशा छ । यदी त्यो गर्न सकिन्न भने उच्चस्तरको छानबिन आयोगको लागि राष्ट्र बैंकको बोर्डबाट सिफारिस गराई नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ । प्रतिनिधिसभाको माननीयज्यूहरुले भनिरहनु भयो श्रीमान (श्री चिन्तामणि शिवाकोटीज्यू) ले गर्नुहुनेछ भनि रहनु भयो । तर यो उहाँहरुलाई थाहा थिएन, हामी पिडित दर्जनौं पटक श्रीमानको संस्था (राष्ट्र बैंक) धाएर र सयौं पटक गुनासो गरेर (अर्थ मन्त्रालय मार्फत समेत ) थाकेको र हायल कायल भएका थियौ भनेर । श्रीमान, सम्झदा पनि कहाली लाग्छ कि राष्ट्र बैंक नै हो ऋणीलाई मुद्दा हाल्ने (सरकारी च्यानल मार्फत) अनि ऋण नतिरेको भनेर हैन, कर्जा अपचलन भनेर । कति बाठा । कति बाठा बर्षौसम्म हुँदैनभएको नक्कली ऋणीको परियोजना देख्ने र बैंक कर्मचारी लाई बोनस खान दिने । अनि ठग (शम्भु केसीले उसैको भनाइअनुसार) ६ करोड दिन नसक्दा एकै महिनामा अनुगमनको रिपोर्ट फेरेर ऋणी बिरुद्ध मुद्दा हाल्ने । शम्भु केसीले बर्षाैंसम्म राष्ट्र बैंकसमेतलाई पाल्न सके । तर जग्गाको भाउ एकै चोटी राष्ट्र बैंकको नीतिले खस्केपछि ६ करोड दिन सकेनछन् । राष्ट्र बैंकले पछि नक्कली ऋणीको समिति बनाएर धितो बेचेर ऋण तिर्न दिने तर तिर्दा तिर्दै रोकेर ऋणीलाई फसाउने (कुनामा पारेर लात्तले हान्ने) गरेको थियो । अहिले ११ जना ऋण चुक्ता भै सकेका नक्कली ऋणीहरु पनि कारागारमा छन् । उता भने राष्ट्र बैंकका ठगिका मतियारहरुको आनन्दमय जिवनशैलीमा बिदेशमा र स्वदेशमा छन् । किन क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनी चलाउने ठेक्का नक्कली ऋणीले लिनु पर्ने ? अनि कर्जा अपचल भनेर मुद्दा लगाउने श्रीमानको संस्था, राष्ट्र बैंक, तर ऋण तिरेपछि उन्मुक्ति मिल्छ भन्ने कुरा कहाँबाट ल्याइयो ? अनि ऋण तिरेपछि पनि उन्मुक्ति हुदो रहेनछ भन्ने श्रीमान कै संस्था ले ११ जना ऋण चुक्ता भै सकेका नक्कली ऋणीहरु पनि कारागारमा बर्षौदेखि हुनुले प्रमाणित गरेको छैन र ? के राष्ट्र बैंकले जे गर्दा नि हुने र जे बोल्दा पनि छुट हुने नेपालको कानुनले दिएको छ ? अनि केही अभियुक्तहरुलाई कर्जा अपचलन भनेर मुद्दा लगाए पनि ऋण तिरेको भनेर उन्मुत्ति दिन) कुन कानुन र दफाले दिएको थियो त ? आफ्नो हातमा डाडु पन्यु हुँदा जे गर्न पनि पाइयो, त्यसैले महेन्द्र कर्माचार्य भन्ने आफ्नो कर्मचारीलाई क्यापिटल मेर्च्नेट बैंकको सिइओ बनाएर पठाएर नक्कली ऋणी भन्ने थाहा पाएर उनलाई जबर्जस्ती गरेर ऋणी हौ भनेर ऋणी भएको कागज गराउने र राष्ट्र बैंक लाई अपराधी हुनबाट जोगाउने (भित्रि रुपमा भए पनि) पनि देखियो । आफै बोक्सी अनि आफै झाँक्रीको अख्तियारीले जगत हसाउने काम नगर्दा हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ । चाहेको भए राष्ट्र बैंक एउटा नक्कली ऋणी हुने बित्तिकै रोक्न सक्थ्यो तर ४ दर्जन जति भएपछि बीचमा आफु चोखो हुन सबै हर्कत गर्यो । यिनमाथि छानबिन किन नहुने भन्ने हाम्रो भनाइ छ । मुख्य ठगीको योजनाकार पवन कार्कीलाई नेपालमा हुँदा रातारात भगाउने ( इमिग्रेशन छलेर ) अनि नेपाल नै आउन नदिने तर बर्षौसम्म मिडिया मार्फत इन्टरपोल/रेड कर्नर नोटिस को नाटक गर्ने । खासमा बर्षौ पछि इन्टरपोल/रेड कर्नर सीआइबीको तीन वटा डिआइजी फेरिए पछि नवराज सिलवालले मात्रै गरेका हुन । त्योभन्दा अघिको सबै मेसेज झुटा । सबै राष्ट्र बैंकको खेल । कर्जा अपचन भनेर मुद्दा हालेको तर अदालतले फैसला गरेकोमा ऋण तिर्नु पर्छ भन्ने हैन तर राष्ट्र बैंकको नाटकले गल्ति भए पनि झुटा कुरालाई सत्य जस्तो बनाउन खोजिएको छ । के हुन्छ अहिले सर्बोच्च अदालतले पहिलेको मुद्दा उल्टायो भने ? त्यही भएर हो आफ्नो शक्ति लगाएर र खेलेर सर्बोच्च अदालतलाई प्रभावित बनाएर फैसलाको लागि चलखेल गरेर बसेको ? ऋण बाहेक ऋणीलाई उन्मुत्ति दिने र बैंक चलाउने अनेक उपाए थिए तर कहिल्यै राष्ट्र बैंकले गरेन । लाग्छ, श्रीमान डेपुटी गभर्नरले थाहा नपाएर हो । अनि मिडियालाई यस्तो भ्रम दिइन खोजिएको छ, ऋण तिरेपछि उन्मुक्ति दिइन्छ । कर्जा अपचल भनेर मुद्दा हाल्ने अनि ऋणको कुरा गर्ने ? ऋण तिरेन भनेर प्रचलित प्रक्रियाबाट किन धितो लिलाम गर्न नलागेको ? बर्षौ अगाडी ११ जना नक्कली ऋणीको ऋण नै चुक्ता हुँदा किन कैद मै छन त ? यस्तो मिल्छ भनेको बर्षौ भएन र ? अनि धितो बेच्न किन रोकेको र अर्को नयाँ माफिया खडा गरेर बेच्नलाई मात्र तम्सेको र छिटै ३ महिनाभित्र मिल्छ मिडिया बाजी गरेको ? किन स्वतन्त्र तालले ऋणीलाई उनको धितो बेचेर तिर्ने नदिएको ? मीडियालाई पनि फसाउने खेल हैन र ? त्यसैले श्रीमान स्वस्छ छवि र पारदर्शी ढंगले याे काण्डको न्यायिक तरिकाले समाधान गर्न चाहने र देशलाई गति दिने आदर्श व्यक्तित्व ठानेर हामी आशावादी भएका छौं कि उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको लागि सिफारिस हुनेछ भनेर । प्रतिनिधिसभाको माननीयज्यूहरु र मिडियाका साथीहरुलाई गुलियो आश्वाशनले केहि गर्नेवाला छैन । किनकि उहाँहरुलाई यस्तो बिस्तृत रहस्यबारे अपडेट नै छैन । सतही कुरा गरेर भ्रममा राख्नुको कुनै तुक छैन । राष्ट्र बैंकले पारदर्शिता सार्बजनिक गरेर आउदा राम्रो हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । श्रीमान डेपुटी गभर्नरज्यूले राष्ट्र बैंकको बोर्डलाई हाम्रो कुरा राख्न दिनुभएमा हामी बैंकको बोर्डलाई हाम्रो तर्फबाट स्पष्ट पनि पार्थ्यौ, त्यसैले यो बारेमा पनि हामी श्रीमानलाई ध्यानाकर्षण पार्न चाहन्छौ । प्रचलित कानुन र नीति नियम बिरुद्ध गएर र बडो बठ्याईले कर्जा अपचलन भनेर मुद्दा हाल्ने अनि ऋणीलाई कर्जा चुक्ता गर्न लगाउने अनि ऋणीले नै ठेक्का लिए झैँ क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनी संचालन गर्न लागाउने तर श्रीमानको संस्थाको भित्रि रुप चाही नयाँ माफियालाई बैंक सुम्पेर राष्ट्र बैंकले कालोधन धनराशी थुपार्ने उद्देश्य भन्ने सजिलै बुझिन्छ । नत्र बैंक नै चलाउन र समस्या समधान गर्न इच्छा थियो भने निम्न उपाय थिए जुन कहिले गरिएन बरु नक्कली ऋणी को चलाउने ठेक्का लिए जस्तो गरियो । उपायहरु के के थिए त (उदाहरण को लागि) – बैंक अर्को बैंक सित मिसाउने बैंक लाई राष्ट्रियकारण गर्ने ( यसो गर्दा घाटा हैन धेरै नाफा हुने बैंक थियो र छ ) – राष्ट्र बैंकले आफै किन्ने – बैंकमा धितो भएको ऋणीको जग्गा ऋणी बेच्न निरन्तरता दिने – सरकार जमानी बसेर नक्कली ऋणीलाई उन्मुक्ति दिने र उनीहरुको जग्गा सरकार आफैले लिने वा सरकारी बैंक लाई अनुरोध गरिदिने) – अन्य उपाय थिए, तर कुनै गरिएन । अनुसन्धानमा निम्न कुरा कहिल्यै हेरिएन १. राष्ट्र बैंक पैसाको खानि भएर होला अनुसन्धान गर्ने निकायले पनि मायाले अनुसन्धान नै नगरी गरेको भनेर बढो बठ्याई गरेर ऋण अपचल गरेको भनेर (ऋण नतिरेको भनेर हैन) नक्कली ऋणी बिरुद्ध मुद्दा हाल्यो । अनि अनुसन्धान नै नगरी र ऋणीलाई भेट्ने र सम्पर्क गर्ने चेष्टा नै नगरी फरार अभियुक्त भनेर ऋणी बिरुद्द मुद्दा हालियो । २. किन क्यापिटल मर्चेन्टबाट बरामद भएको रिना तन्दुकारको कम्पुटर को डिस्क र ब्ल्यांक चेकहरु कहिले देखाइएन र जाँचिएन ? ३. प्रयोग भएका बैंक चेकहरु किन कहिल्यै हेरिएन ? ४. बैंकको सिसि क्यामराहरु किन कहिले जाँचिएन ? ५. ऋणको कागजात किन हेर्दै हेरिएन ? ६. कसरी माफियाले नक्कली र किर्ते कागज बनाए त्यो बारेमा हेरिएन ? ७. नक्कली ऋणीको र तिनको आफन्तको सम्मति कति थियाे हेर्दै हेरिएन ? ८. नक्कली ऋणीको र तिनको घरको स्थिति किन हेर्दै हेरिएन ? ९. कहिल्यै पनि नक्कली ऋणीलाई सम्पर्क किन गर्दै गरिएन ? १०. कहिल्यै पनि भेटेर बयान लिन चाहेनन ? ११. नक्कली ऋणीको बैंक खाता  किन हेर्दै हेरेनन ? १२. किन रिना तन्डुकार र भ्यालुएटरलाई अदालत मै हाजिरै नभई उन्मुक्ति दिईयो ? उब्जाएका प्रश्न हरु तर कहिल्यै उत्तर दिने चेष्टा गरिएन : १. राष्ट्र बैंकले संकट हुनुअगाडी नक्कली ऋणीको परियोजाना ठिक छ भनिभनि राखेको २. किन यत्रो ठगि र भ्रष्टाचारका भू-माफियाहरु अनि अरु संलग्न व्यक्तिहरु माथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान बिभागले छानबिन गर्न चासै दिएन ? ३. किन माफियाले महेन्द्र कर्माचार्य भन्नेलाई क्यापिटलमा सीईयो बनाई पठायो र नक्कली ऋणीलाई जबर्जस्ति कागज गरायो ? ४. किन महेन्द्र कर्माचार्यले अमेरिका पुगेर पवन कार्कीलाई भेटे ? ५. किन काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ठगिको मुद्दा विचाराधीन रही रहेको समयमा हतार हतार तत्कालिन पुनराबेदन अदालतले छ नै महिनामा मुद्दा छिनेर नक्कली ऋणीहरुलाई जबर्जस्ति ऋणी को रुपमा लादयो ? तगडा सेंटिंगले सबै कर्तुत भएको हैन र ? ६. किन ऋणी तर्फको वकिल (लबप्रसाद मैनाली ) र न्यायाधीश भीमबहादुर बोहरा अमेरिका पुगेर पवन कार्कीलाई भेटे ? ७. किन न्यायाधीश भी बहादुर बोहराको छोराको अमेरिकाको बैंक खाता नहेरेको ? ८. किन यो मुद्दा छ नै महिनामा छिनियो जबकि हज्जारौ अरु अगाडी दर्ता भएका थिए ? ९. किन कसुरको हिस्सेदार राष्ट्र बैंकको कर्मचारी कुनै कारबाहीमा नपरेको ? १०. किन तत्कालिन मन्त्री बर्षमान पुनले वास्तै गरेनन् एक्कासी परिवर्तन भएर र भागिरहे ? माफियाको प्रभाब लागेर हो ? ११. किन ११ जना ऋण तिरिसकेका नक्कली ऋणीहरु जेल मै छन त ? १२. किन राष्ट्र बैंककै सिफारिसले एकदम बढी दोषी भनेको क्यापिटल बैंक कि ऋण अधिकृत रिना तन्डुकार र भ्यालुएटरलाई अदालतले अदालत मै हाजिरै नभई उन्मुक्ति दियो ? १३. किन अदालतले सबै नक्कली कागजात हेर्न चाहेन ? १४. किन न्यायपरिषदले नक्कली ऋणीको तर्फको उजुरी नै दर्ता गरेन र रजिष्ट्री गरी हुलाकबाट पठाउनु पर्यो ? सेटिंग अझै जिवित भएर होईन र ? १५. किन अदालतले शम्भु केसीले “नक्कली ऋणीहरु नक्कली नै हुन, उनीहरुले एक पैसा पनि लिएका छैनन र उनीहरुको पुरै जिम्मा म आफै लिन्छु” भनेर गरिएको कागजात हेर्दै हेरिएन ? उपरोक्त प्रश्नहरुको जवाफको लागि श्रीमानको सक्रियताको जरुरी छ, जसले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग खोल्न औचित्य देखाउछ । अनाहकमा २ जनाले ७ बर्ष कारागारको जिवन बिताएर घर आएको पनि २ बर्ष हुन लागेको छ जसको घरहरु तहसनहस भएको छ । आफ्नै पनि करोडौ श्वाहा भएको छ । के क्षतिपूर्ति दिन सक्नु हुन्छ ? दिनै पर्छ हैन र ? आशाको दियो श्रीमान को ध्यानाकर्षणले गरेको छ, त्यसैले ऋणीको अहिलेको माग भनेको उच्चस्तरिय छानबिन आयोग र क्षतिपूर्ति हो । के ११ जना ऋण चुक्ता भै सकेकालाई ७ दिनभित्र कारागारवाट छुटाई दिन सक्नुहुन्छ ? तर राष्ट्र बैंकले याद गरोस, नक्कली ऋणीको कैद मुक्त हुँदा निर्दोषलाई गल्तिले फसाएछौ भनि पुरा सफाई दिनु पर्छ र क्षतिपूर्ति भर्नु पर्छ । कैदबाट आम माफी भनेर अपराधीकै दर्जाबाट कैद छुट भएको कुनै पनि हालतमा मान्य हुने छैन । ऋण चुक्तापछि उन्मुक्ति मिल्छ भनेर राजनीतिक नेता र आर्थिक पत्रकारलाई भुलाएर हैन । फेरि सम्झाउछौ मुद्दा हालेको कर्जा अपचलन भनेर हो, ऋण नतिरेको भनेर हैन । एउटा मुद्दा भनेर लगाउने र त्यसको ठ्याकै बिपरित कार्यगरेर दुनियालाई घुमाउने धृष्टता गर्ने हैन । श्रीमानले माथि उल्लेख गरिए झैँ कुलमान र प्रधान सेनापति जस्तै हुन आफ्नै संगठनको भ्रष्टलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु हुनेछ ।  यदि यो सम्भब नभए वा डर लागेमा अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरी सार्बजनिक गर्नु हुने छ । यदी त्यो गर्न पनि सकिन्न भने उच्चस्तरको छानबिन आयोगको लागि राष्ट्र बैंकको बोर्ड वाट सिफारिस गराई नेपाल सरकारलाई शिघ्र अनुरोध गर्नु हुनेछ भन्ने अति आशा छ । सम्बन्धित सामग्रीः नखाएको ऋणमा ७ वर्ष जेलबास, मुटु चलाउन ब्याट्रीको सहयोग