विशेष

काठमाडौं । निलम्बित डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले आफू माथि लागेको आरोपका खण्डन गर्दै विवादित विषयहरुमा निर्णय हुँदा गभर्नर चिरञ्जीवि नेपाल, अर्को डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लगायत उच्च अधिकारीहरुको पनि संलग्नता रहेको बताएका छन् । सामूहिक निर्णय भएको विषयमा आफू एक्लो दोषी हुन नसक्ने उनको जिकीर छ । श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकले गठन गरेको छानविन समितिलाई लामो लिखित स्पष्टीकरण बुझाएका छन् । जवाफ पत्रमा उनले गभर्नर, आफू र समकक्षी चिन्तामणि सिवाकोटीको अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीको बारेमा पनि उल्लेख गरेका छन् । उनले एनसेलको लाभांश भुक्तानी सर्बोच्च अदालतको फैसलाअनुसार भएको र विदेशी विनिमय विभाग त्यतिबेला आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र नभएको तथा सम्बन्धि फाइलमा आफूले हस्ताक्षर नगरेको दावी गरेका छन् । अजय सुमार्गीसँग जोडेर विभिन्न सञ्चार माध्यमले लगाएको आरोप पूर्ण रुपमा झूट र मिथ भएको श्रेष्ठको दावी छ । अजय सुमार्गीलाई अहिलेसम्म नभटेको र नचिनेको उनको भनाई छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराव कर्जा लुकाउन सघाएको आरोप पनि श्रेष्ठले खण्डन गरेका छन् । बैंकहरुको सुपरिवेक्षण कार्य राष्ट्र बैंक ऐन तथा सुपरिवेक्षण नियामावली अनुसार हुने गरेको, राष्ट्र बैंकको वार्षिक योजना र कार्यकालिका अनुसार जोखिममा आधारित निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्य हुने गरेको, हरेक निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्य ४-५ जनाको नेतृत्वमा सामुहिक रुपमा हुने गरेको, विभागको कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा प्रतिवेदन बन्ने गरेको, उक्त प्रतिवेदन डेपुटी गभर्नरको सिफारिसमा गभर्नरले सञ्चालक समितिमा पेस हुने गरेको, सञ्चालक समितिमा छलफलपछि फेरी नीति निर्देशन कार्यान्वयन समितिसँग सुझाव माग्ने गरिएको र सञ्चालक समितिले अन्तिम निर्णय लिने भएकोले यसमा डेपुटी गभर्नरको मात्र भूमिका नहुने उनले प्रष्टिकरणमा लेखेका छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्ध आरोप पनि निराधार भएको र राष्ट्र बैंकभित्र रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण इकाई गभर्नरको कार्यक्षेत्रभित्र रहेको, आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र नरहेको श्रेष्ठको दावी छ । उनले आफ्नो प्रष्टिकरणमा आफू माथि लागेको आरोपहरु आफ्नो कार्यक्षेत्र वाहिरको भएको जनाउदै उनले गभर्नर चिरञ्जीवि नेपाल र डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीलाई पोलेका छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको भूमिका समेत जोडेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव अध्यक्ष रहने ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण राष्ट्रिय समन्वय समिति’मा दुवै जना डेपुटी गभर्नर सदस्य रहेको, उक्त समितिले केवाईसी गाइडलाईन बनाउने, एएमएल/सीएफटीको नियमित अनुगमन गर्ने गरेको, यस कार्यमा आफ्नो मात्र कुनै पनि भूमिका नभएको उनले बताएका छन् । वित्तीय क्षेत्रमा अनुचित गतिविधि गरेको आरोपबारे पनि उनले जवाफ दिएका छन् । २०७२ फागुन १९ गते डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त भएपछि गभर्नरले तोकेको जिम्मेवारी मात्र आफूले समालेको, गोएमएल सफ्टवयेर पूर्व डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पालामा ६ वर्षअघि नै कार्यन्वयनमा आएको, १० लाख भन्दा बढीको कारोबारको जानकारी राष्ट्र बैंकको फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स यूनिट (एफआईयू)मा जाने गरेको, एफआईयू गभर्नरको मातहतमा रहेको श्रेष्ठले आफ्नो प्रष्टीकरणपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनमा वदनियत राखेको भन्ने आरोपको पनि उनले खण्डन गरेको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको जिम्मेवारीमा रहेकोले म माथि लागेको आरोप पूर्ण रुपमा कपोकल्पित छ’ श्रेष्ठले प्रष्टीकरणपत्रमा लेखेका छन् । समितिमा नै विवादमा सरकारको लिखित निर्देशन दिएपछि राष्ट्र बैंकले ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । श्रीराम पौडेल संयोजक, डा सुवोधलाल कर्ण र रामजी रेग्मी सदस्य रहेको छानविन समितिले एक महिना भित्र अनुसन्धान रिपोर्ट राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिलाई पेस गर्ने छ । तर समिति बन्ने क्रममा नै विवाद देखियो र कमजोर समिति बनेको छ । स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले छानविन समिति बनाउदा सञ्चालक समितिभन्दा वाहिरका व्यक्तिलाई राख्नुपर्ने मत पनि उठेको थियो । तर बाहिरको व्यक्ति छानविन समितिमा राख्दा र सरकारले शिवराजमाथि लागेको आरोपमा छानविन हुँदै गर्दा गभर्नर चिरञ्जीवि नेपाल, डपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी, सञ्चालकहरु राजन खनाल, श्रीराम पौडेल, रामजी रेग्मी र डा सुबोधकुमार कर्ण पनि विवादमा तानिन सक्ने जोखिम औल्याइयो । छानविन समिति को को हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कानुनमा पनि प्रष्ट व्यवस्था नभएको र सरकारको निर्देशनमा पनि केही उल्लेख नभएकोले राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिका सदस्यहरु मात्र राखेर छानविन अगाडी बढाउने निर्णय गर्यो । फुर्सदिला सञ्चालकहरु राखेर छानविन समिति गठन गरिएको छ । एक जना जानकार भन्छन्-‘गठित समिति न शक्तिशाली छ न यसले छाती खुलाएर काम गर्न सक्छ ।’ श्रेष्ठमाथि लागेको आरोप अर्थमन्त्रालका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा समन्वयन महाशाखाका उपसचिव गोविन्दप्रसाद सुवेदीले कात्तिक ७ गते राष्ट्र बैंक संचालकहरुलाई पाठाएको पत्रमा असोज ३० गते बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले श्रेष्ठले पदीय आचरण अनुरुप काम नगरेको लगायतको आरोपमा लगाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय भई अर्थमन्त्रालय हुँदै राष्ट्र बैंक संचालक समितिमा पेश भएको पत्रमा श्रेष्ठले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको प्रयासलाई विफल पारेको, विदेश भ्रमणमा जादा राष्ट्र बैंकलाई नोक्सानमा पुर्याएको तथा नियमनको काममा बदनियत राखेको आरोप लगाइएको छ । श्रेष्ठमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुरमा समेत कारवाही गर्नपर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ । सरकारले बिजुलीको महशुल २० देखि ३० प्रतिशतसम्म बढाउने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महशुल समायोजन गरेको ३ वर्षपछि पुनः मूल्य समायोजन गर्न विद्युत नियमन आयोगलाई महशुल बढाउने प्रस्ताव पठाएको हो । यसले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । अहिले पठाएको विद्युत महशुल प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पास भएमा अहिले ८० रुपैयाँ तिर्दै आएका २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताले एक सय रुपैयाँ तिनुपर्ने हुन्छ । अब विभागले महशुल समायोजन गर्दा डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत खपत गर्ने औद्योगिक घराना तथा सरकारी नियकादेखि सर्वसाधारण उपभोक्तासम्मको गर्नेछ । हाल घरमा ५ एम्पियरको मिटर जडान गरेका २० युनिटसम्म विजुली खपत गर्ने उपभोक्ताले ८० रुपैयाँ तिर्दै आएकोमा प्रस्तावित शुल्क अनुसार १ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । १५ एम्पियरको मिटर जडान गर्ने उपभोक्ताले अब न्यूनतम ४ सय ४० रुपैयाँ विद्युत् महशुल तिर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि यो वर्गका उपभोक्ताले जम्मा ३ सय ६५ रुपैयाँँमात्रै विद्युत महशुल तिरे पुग्ने थियो । घरमा थ्री फेज मिटर जडान गर्नेले १० केभिएसम्म प्रतियुनिट १४ रुपैयाँ ४० पैसा र १० केभिएदेखि २५ केभियसम्म प्रतियुनिट १५ रुपैयाँको दरले महशुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुन लागेको हो । सरकारले १० केभिएसम्मको लागि २ रुपैयाँ ४० पैसा र सोभन्दा माथिको लागि साढे दुई रुपैयाँ महशुल बढाउने तयारी थालेको हो । मझौला भोल्टेजतर्फ २५ केभियभन्दा माथि विद्युत खपत गर्नेले अब न्यूनतम ३७ हजार ५ सय महशुल तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसअघि यस्ता ग्राहकले ३१ हजार २ सय ५० रुपैयाँमात्रै तिरेपुग्ने थियो । ग्रामीण तथा साना उद्योगले प्रति युनिट ७ रुपैयाँ ८० पैसा र साना उद्योगले प्रति युनिट ९ रुपैयाँ ६० पैसा न्यूनतम महशुल तिर्नुपर्ने छ । व्यापारिक प्रतिष्ठानले अहिले ९ रुपैयाँ ३५ पैसा तिर्दै आएकोमा अब ११ रुपैयाँ २० पैसा तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । गैर व्यापारिकको लागि भने प्रति युनिट १२ रुपैयाँ महशुल तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । सामुदायिक खानेपानी र सिंचाईको लागि भने प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ३० पैसा महशुल हुन सक्छ । यो सरकारले लिने महशुलमध्ये सबैभन्दा कम हो । प्राधिकरणले अस्थायी कनेक्शनको लागि प्रतियुनिट १९ रुपैयाँ ८० पैसा महशुल तोक्ने भएको छ । अहिले यस्तो कनेक्शन जडान गर्नेले प्रतियुनिट साढे १६ रुपैयाँ महशुल तिर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगलाई बिजुलीको महशुल बढाउन प्रस्ताव गरेपछि उसले न्यायिक तरिकाबाट मूल्य समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रस्तावित महशुलमा सार्वजनिक सुनुवाई गरी विज्ञसँग छलफल गरी सार्वजनिक सूचना निकालेर न्यायिक प्रक्रियाबाट मूल्य समायोजन गर्ने आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले बताए । ‘उपभोक्ताको हिललाई संरक्षण गर्दै प्राधिकरणको समुचित आयको व्यवस्था गरी देशको समग्र क्षेत्रलाई सुहाउँदो गरी महशुल निर्धारण गछौं,’ उनले भने । निर्देशिका छलफल गर्न एक साताको समय दिइएको छ । निर्धारित छलफलको समय यहि २५ गतेसम्म भएकोले यहि महिनामा निर्देशिका सार्वजनिक हुन्छ । त्यसपछि प्राधिकरणले निर्देशिका अनुसारको डकुमेन्ट बनाउन पर्छ । प्राधिकरणबाट डकुमेन्ट आएपछि मिलाएर सबैलाई खुशी पार्ने गरी महशुल निर्धारण गर्ने तयारी आयोगको छ । नियमन आयोगले विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका २०७६ मस्यौदा राय सुझावका लागि मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ । उक्त मस्यौदामा समेत बिजुलीको भाउ समायोजन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकालले कात्तिक २९ गते बोलाइएको महासंघको विशेष साधारणसभा नहुने बताएका छन् । विधान संशोधनका विषयमा र प्रक्रियाको विषयमा विवाद उत्पन्न भएकोले विशेष साधारणसभा नगर्ने तयारीसहित छलफल भइरहेको बताएका छन् । शुक्रबार विधान संशोधन समितिको बैठक बसेपछि संशोधनका सबै प्रक्रिया रोकिन सक्ने उनले बताए । उनी विधान संशोधन समितिको संयोजक हुन् । विधान संशोधन समितिको बैंठकले गरेको निर्णयका आधारमा आइतबार वा सोमबार बस्ने स्थायी समिति समितिको बैठकले साधारणसभाको स्थगनको निर्णय गर्ने उनले बताए । ठूलो डिलको आशंका महासंघको विधान संशोधन गर्ने विषयमा भएको विवादको समाधान गर्ने क्रममा ठूलै बिजनेश डिल भएको चर्चा महासंघभित्र चलेको छ । जसलाई महासंघको अगुवाहरुले फोहोरी खेल भनेका छन् । ‘व्यवसायबाट आर्जित नाफाको ठूलो हिस्सा परोपकारी कार्यमा खर्च गर्दै आएका थियौं । मेरो चाहाना पनि त्यहि हो’ महासंघका एक प्रभावशाली नेताले भने- ‘तर कहिले काँही मनले नचाहेको ठाउँमा पनि खर्च हुँदोरहेछ ।’ महासंघभित्र खराब अभ्यास भएको र आफूले नचाहँदा नचाहँदै पनि खराब कार्यको साक्षी बस्नु परेको अर्का व्यवसायीले सुनाए । ‘मेरो नाम नलेख्नुहोला । महासंघभित्र फोहोरी खेल भए’ एक जना पदाधिकारीले भने- ‘त्यही फोहोरी खेलको नतिजा हो विशेष साधारणसभा नहुने अवस्था आउनु ।’ चण्डिराज ढकाल ऋण तिर्ने तयारीमा स्याल कराउनु र कुखुरो हराउनु एकै पटक भएको छ । महासंघको साधारणसभा रोक्ने क्रममा ठूलो डिल भएको चर्चा शुरु नहुँदै चण्डिराज ढकालले कर्जा तिर्न बैंकसँग नेगाेसिएशनमा बसेका छन् । सोमबार उनी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठसँग लामो बैठकमा बसेका थिए । सोमबारको हिसाबमा २६ वर्षअघि लिएको ऋणको सावा ब्याजसहित ४ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ तिर्नु पर्ने देखिएको छ । कर्जाको सावा, ब्याज, पेनाल ब्याज र पुँजीकरण ब्याजसहित ढकालले आरबीबीलाई भुक्तान गर्नुपर्ने रकम त्यति पुगेको हो ।   कति छ ऋण ? कुल कर्जाः ३१ करोड ५६ लाख नियमित ब्याजः ८६ करोड ४० लाख पेलान ब्याजः ९ करोड २७ लाख पुँजीकरण ब्याजः ३ अर्ब ५ करोड १८ लाख कुल ब्याजः ४ अर्ब ८६ लाख ढकालले २०५० सालमा मोमेन्टो एपरल्सको नाममा यस बैंकबाट ३१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए । असोज मसान्तसम्म कर्जाको ब्याजमात्रै ४ अर्ब ८६ लाख पुगेको आरबीबीले जानकारी  दिएको छ । मोमेन्टो एपिरियन्स र कृष्ण गार्मेट रेडियन्ट फन वेयर फेसन परियोजनाको नाममा ढकालले ९ करोड ३२ लाखको जग्गा र मेशिनरी उपकरण सहित धितो राखेर आरबीबीबाट कर्जा लिएका थिए । कर्जा लिनका लागि त्यति बेला धितोमा राखिएको मेशिनरी उपकरणको मूल्य घटेको छ भने जग्गाको मूल्य बढेको छ । २०७३ कात्तिकमा धितोमा राखिएको जग्गाको पुर्नमूल्यांकन गर्दा २० करोड १६ लाख रुपैयाँ धितोबाट असुली गर्न सक्ने देखिएको छ । ढकालले कर्जा धितोमा काठमाडौं सिनामंगलको २ रोपनी र झापाको भद्रपुरमा रहेको २ विगा १६ कट्ठा ८ धूर राखेका थिए । कर्जा लिएको १७ वर्षसम्म पनि साँवा व्याज नतिरेपछि कम्पनीलाई २०६७ मंसिर १७ गते कालोसूचीमा राखेको थियो । बैंक स्रोतका अनुसार ढकालले कर्जाको ब्याज, पेनाल ब्याज, पुँजीकरण गरिएको ब्याज छुट माग गरेका छन् । उद्योग रुग्ण भएको, देशभरका गार्मेन्ट उद्योग बन्द भएको, सशस्त्र द्वन्द्व र अमेरिकाले कोटा सिस्टम हटाउँदा उद्योग संकटमा परेको तर्कसहित उनले सबै ब्याज, पेनाल ब्याज, जरिवाना छुटको माग गरेका छन् । ब्याज, जरिवाना छुट दिएमा तत्काल आफूले १० करोड रुपैयाँ कर्जा तिर्ने उनले बैंकलाई आश्वासन दिएका छन् । ढकालले कर्जा तिर्न लागेकाे १० कराेड रूपैयाँकाे स्राेत भने खुलेकाे छैन । ‘अहिले १० करोड तिर्छु, कर्जालाई पुर्नसंरचना गरेर नियमित बनाऔं । उद्योग चलाउछु र कर्जा क्रमशः तिर्छु भन्नु भएको छ’ बैंक उच्च व्यवस्थापन स्रोतले भन्यो- ‘उहाँले भनेजस्तो सबै छुट दिन नसकिएला । तर डुबेकाे १० करोड रुपैयाँ बैंकले पाउँछ र बन्द रहेको उद्योग चल्छ भने हामी सक्दो सहयोग गर्छौ । चण्डिराज ढकाल पनि झापाको भएको, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पनि झापाको भएको, प्रधानमन्त्री पनि झापाको भएको, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक पनि पूर्ण सरकारी स्वामित्वको बैंक भएकोले शक्ति केन्द्रहरु मिलेर ढकाललाई ऋणमा भारी छुट दिन सक्ने सम्भावना रहेको जानकारहरु बताउँछन् । ‘ढकालजी कर्जाको पुनः संरचना गर्न भनेर आइरहनु भएको छ,’ बैंक स्रोतले भन्यो ‘डकुमेन्ट पुरा हुने वित्तीकै बोर्ड बैठक बसेर टुंगो लगाउने छ ।’ डकुमेन्ट ल्याउने क्रम जारी छ । कर्जा पुनः संरचनाको लागि २०७६ साल जेठ १६ गते बोर्ड बैठकमा प्रस्ताव पेश गरिएको थियो । ‘बैंकको कर्जा तिर्ने प्रक्रियामा छु । केही दिन भित्र यो काम सकिएला । त्यसपछि उद्योग सञ्चालन गर्छु’ ढकालले भने । आफूले नियतवस बैंकको कर्जा तिर्न अटेर नगरेको तर परिस्थिति खराब भएकोले व्यवसाय डुबेको उनले बताए । ‘कुनै बेला मोमेन्ट एपरल्स नेपालको टप वान उद्योग थियो । नेपालका लागि सबैभन्दा धेरै डलर कमाउने उद्योग थियो । ९ वर्षसम्म यो सबैभन्दा बढी निर्यात गर्ने उद्योगको रुपमा सरकारले सम्मान गरेको थियो’ ढकालले भने ‘म हारेकाे छैन । फेरी उद्याेग पुर्नस्थापित गर्छु ।’ महासंघको विशेष साधारणसभा अनिश्चित बन्दै, पदाधिकारी नै परे दुविधामा