चीनको प्राथमिकतामा नेपाल कति ? ९० औं विदेश भ्रमणमा नेपाल आउँदैछन् सी

काठमाडौं । बिहीबार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गर्दै राष्ट्रपति सी जिङपिङको नेपाल भ्रमणको कार्यतालिका औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्यो । त्यतिमात्रै नभएर सीको नेपाल भ्रमण चीनका लागि निकै महत्वपूर्ण रहेको समेत उल्लेख गर्यो । भारत भ्रमणपछि शनिबार नेपाल आएर आइतबार स्वदेश फर्कनेगरी तय भएको सीको नेपाल भ्रमणलाई चीनले त्यति धेरै महत्व दिएको छ त ? हेरौं केही तथ्यहरु : चीनका राष्ट्रपतिको रुपमा सीको यो दोस्रो कार्यकाल हो । १४ मार्च २०१३ देखि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका उनी राष्ट्रपति भएको करिब साढे ६ वर्ष भइसकेको छ । उनी राष्ट्रपति भएपछि मात्रै नेपालका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनः, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तात्कालिन राष्ट्रपति रामवरण यादव, तात्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीनको भ्रमण गसिकेका छन् । यो बीचमा नेपालले सीलाई पटकपक भ्रमणका लागि आमन्त्रण समेत गरिसकेको छ । राष्ट्रपति भएको साढे ६ वर्षमा सीले ८९ पटक विदेश भ्रमण गरिसकेका छन् । नेपालमा हुन लागेकाे याे भ्रमण राष्ट्रपतिकाे रुपमा उनकाे ९० औं विदेश भ्रमण हाे । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङ शनिबार दुईदिने नेपाल भ्रमणका लागि काठमाडौं ओर्लदैछन् । चीनसँग सीमा जोडिएका १४ राष्ट्रहरुमध्ये १२ औं, दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमध्ये छैटौँ, द्धिपक्षीय रुपमा भएका भ्रमणहरुमा ६० औं र द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय समेत भएका भ्रमणहरुमा उनको यो ९० औं भ्रमण हो । चीनसँग सीमा जाेडिएका १४ देशमध्ये १२ औं  भ्रमणमा रुपमा सीले नेपाललाई राेजेका छन् । प्राविधिक र कुटनीतिक रुपमा भ्रमण गर्न नमिल्ने भुटानलाई छाड्ने हाे भने म्यानमारबाहेक उनी अरु सबै देश पुगिसकेका छन् । दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुकाे भ्रमणमा नेपाल छैटाै‌ राष्ट्र हाे । यसअघि उनी भारत, पाकिस्तान, ब‌ंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्स गइसकेका छन् । जातीय रुपमा द्वन्द्वग्रस्त कंगाेजस्ताे मुलुकमा समेत सी ले भ्रमण गरिसेकका छन् । नेपालमा चिनियाँ उच्चस्तरीय भ्रमण नहुनुमा नेपालकाे आन्तरिक समस्यालाई प्रमुख कारण मानिए पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सीकाे नेपाल भ्रमण नहुनुमा चीनकाे प्राथमिकतामा नेपाल नपर्नु नै प्रमुख कारणकाे रुपमा देखिन्छ । सीले चीनका राष्ट्रपतिको रुपमा पहिलो कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दा नेपालमा संविधान जारी हुन सकेको थिएन यद्यपि लामाे द्वन्द्वकाे अन्त्य भएकाे परिप्रेक्षमा उनका भ्रमण भएकाे थियाे भने नेपालले भारतीय हस्तक्षेपले सिर्जना गरेकाे त्यति लामाे राजनीतिक संक्रमण भाेग्न नपर्ने अवस्था पनि आउन सक्थ्याे । २०१५ मा संविधान जारी भएपछि पनि उनको भ्रमणलाई सार्थक तुल्याउन ४ वर्ष लाग्नु र दुई तिहाईसहितको स्थिर सरकार बन्दैगर्दा समेत करिब २ वर्षसम्म उनको भ्रमण हुन नसक्नुलाई चिनियाँ उच्चस्तरीय भ्रमणका लागि नेपाल प्राथमिकतामा नपर्नु चीनकाे नेपालसँगकाे स्वार्थ पूरा हुने अवस्थाकाे ग्यारेन्टी नभएकाे रुपमा समेत विश्लेषण गरिएकाे थियाे । सुरक्षाकै कारण सी नेपाल आएनन् भन्ने टिप्पणीलाई राष्ट्रपति भएको पहिलो वर्ष नै जातीय द्वन्द्वले ग्रस्त कंगोजस्तो देश भ्रमण गर्ने राष्ट्रपति गलत ठहर्याउँछ । यद्यपि बिहीबार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीले चीनले नेपाललाई एक दमै ठूलो महत्व दिएको जनाएको छ । त्यसो त १० घण्टा मात्रै नेपालमा रहनेगरी यसअघि तयार भएको भनिएको सीको भ्रमण तालिका दुईदिने बन्नुले यसलाई केही हदसम्म साबित गर्ने प्रयास गरेको छ । सी भ्रमणबाट नेपालले के अपेक्षा गर्ने ? महत्व दिएर हाेस् वा नदिएरै हाेस्, चिनियाँ राष्ट्रपतिकाे आसन्न नेपाल भ्रमणलाई नेपालले द्विपक्षीय हित पूरा गर्ने अवसरकाे रुपमा सदुपयाेग गर्न सक्नुपर्छ । पर्याप्त छलफल तयारीबिनाको उच्चस्तरीय भ्रमण उपब्धिहीन बन्ने र उच्चस्तरीय भ्रमणमा भएका सम्झौताहरुको सदुपयोग गर्न नसक्दा उपलब्धिहरु खेर जाने उदाहरणहरु पनि हामीसँग छन् । केही समय अघिमात्रै नेपाल आएका चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा नेपालले मनाङमा अस्पताल बनाउनदेखि ५ हजार थान त्रिपाल सहयोग गर्नेजस्तो निकै तल्लो स्तरको सहयोग सहमति गर्यो । राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणको तयारी स्वरुप उनको भ्रमण भएको अनुमानका बीच आधिकारिक घोषणा नगरेको सरकारले विदेशमन्त्री आउँदा दूतावासको तेस्रो तहको अधिकृतकै नेतृत्वमा हुनसक्ने सहयोग लिएर सरकारले लाजमर्दो अवस्था सिर्जना गरेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्रीको पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा घोषणा भएको एक खर्ब रुपैंया बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण भारतले राखेको शर्त पूरा गर्न नसक्दा त्यो ऋण अझैपनि पाउन सकेको छैन । त्यसाे त चीनले नेपालकाे पूर्वाधार क्षेत्रमा अहिले पनि सहयाेग गरिरहेकै छ । माथिल्लो त्रिशुली विद्युतगृह र प्रशारण लाइन, १५ ओटा हिमाली जिल्लाहरुको खाद्य सहयोग, काठमाडौं चक्रपथ सुधार, टिमुरे तातोपानी चेकजाँच स्टेशन, पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमास्थल, स्याप्रुबेँसी रसुवागढी सडक स्तरोन्नति, निजामति कर्मचारी अस्पताल स्तरोन्नति र कोदारी राजमार्ग र पुलहरुको स्तरोन्नति लगायतका आयाेजनाहरु पछिल्लाे समयमा चीनकाे सहयाेगमा बन्दै गरेका आयाेजनाहरु हुन् । चीनको सहयोगमा निर्माणाधिन आयोजनाहरु महत्वपूर्ण भए पनि यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई नै एउटा नयाँ दिशा दिने खालको योजना भने कुनै पनि छैनन् र नेपालमा हुँदै गरेको उच्चस्तरीय भ्रमणबाट नेपालले चीनबाट पक्कै पनि त्यस्तै सहयोगको अपेक्षा गरेको छ । तर, कुन आयोजना वा परियोजनाले नेपालको दीर्घकालीन अपेक्षा पूरा गर्न सक्छ र त्यो सहयोग नेपाल र चीन दुवैको हितमा हुन्छ भनेर पहिल्याउन नेपालले नै नसकिरहेको अवस्था छ । विकासशील राष्ट्रहरुको प्रमुख समस्या भनेकै कनेक्टिभिटी र उर्जाको हो । नेपालजस्तो पहाडी मुलुकमा त झन् कनेक्टिभिटीकाे समस्या झनै धेरै छ । उर्जा संकटको चरम अवस्थालाई नेपालले आफ्नै बलबुताले पार लगाएको छ, यद्यपि अहिले भारत र चीनको सहयोगबाट विभिन्न उर्जाका परियोजनाहरु सञ्चालित छन् । उर्जा संकटको एउटा चरण पार गरेको नेपालले फेरि पनि जलाशयमा आधारित जलविद्युत् आयोजना र अन्य प्रकारका क्लिन इनर्जीका लागि लगानीको अपेक्षा गर्नु आवश्यक छ तर त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कनेक्टिभिटी हो । त्यसका लागि रेल, सडक हवाई लगायतका सबै मार्गहरुको पुहँच बढाउनुपर्ने आवश्यकता पक्कै छ । अहिले देशमा बढ्दै गएको व्यापार घाटा र त्यसैकारण हुदै गएको भुक्तानी असन्तुलनको अवस्था मुख्य समस्या हो । देशको व्यापार विस्तार र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा गर्दै दीर्घकालमा यस्तो समस्या हल गर्न यी आयोजनाहरु सघाउलान् पनि । तर उच्चस्तरीय भ्रमणमा हुने सहमतिहरु योभन्दा माथिल्लो तहको हुनुपर्छ, यसले बहुआयामिक क्षेत्रहरुलाई समेट्ने क्षमता राख्न सक्नुपर्छ । तर, त्यसाे भन्दैगर्दा विदेशीले दिने सीमित सहयोगलाई देशको वृहत्तर हितका लागि उपयोग गर्ने क्षमता नेपालसँग हुनुपर्छ । आजको दिनमा केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग महत्वपूर्ण हो कि केरुङ, कोदारी, कोरला, हिल्सा, किमाथांका जस्ता नाकाहरुमार्फत् सडक सञ्जालको विस्तार हो, काठमाडौं-पोखरा रेलमार्ग महत्वपूर्ण हो कि काठमाडौं-पोखरा सडकमार्गको स्तरोन्नति हो भन्नेमा स्पष्ठ हुनुपर्ने आवश्यकता छ । चीनले नेपालसँग चाहेको कुरा सँधैं झै तिब्बतको सुरक्षा मात्रै चीनले नेपालसँग चाहेको विषय होइन, भलै यो विषय एउटा महत्वपूर्ण विषय हो । चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालले चीनको बीआरआई परियोजनामा भारतको उपस्थितिमा नेपालको सहयोग सायद खोजेको हुुनुपर्छ । पुष्पकमल दाहाल पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा चीन र भारतको नेपाल पुल बन्ने प्रस्तावलाई चीनले सहजै स्वीकार गरेको थियो । भारतमा काँग्रेस सरकार हुँदा दाहालले गरेको प्रस्ताव भारतले स्वीकारेको थिएन जुन अहिलेसम्म पनि उस्तै छ । यदि भारत बीआरआईमा सहभागी हुन्थ्यो भने चीनले जतिसुकै लगानी गरेर भए पनि रेलमार्ग लगायतका त्रिदेशीय कनेक्टिभिटी विस्तार गर्न सहयोग गर्थ्याे । यसले गर्दा विहार, उत्तर प्रदेश जस्ता धेरै जनसंख्या भएका राज्यहरुमा नेपाली भूमिमार्फत् चीनले सहज पहुँच विस्तार गर्न सक्थ्यो । तर भारतलाई कन्भिन्स गराउने कुटनीतिक क्षमता नेपालसँग नभएको ठानेको चीनले यो प्रस्ताव नेपालसँग राखेको छैन ।

९ हजार ५७५ ऋणीको फाइल खोलौं, सबै बैंकका सीईओहरू जेल जान्छन्

काठमाडौं । नेपालीहरु महिलाहरु आफ्नो विशेष पर्व तीज मनाउँदै गर्दा चिनियाँ चोरहरुले नविल बैंक, प्रभु बैंक लगायत बैंकको एटीएमबाट करिब साढे तीन करोड रुपैयाँ चोरे । भलै बैंकहरुको सुझबुझ र चलाखीका कारण चोरहरु रङ्गेहात पक्राउ परे, डेढ करोड रुपैयाँ साथमा भेटियो पनि । दशैको पूर्वाद्धमा कृषि विकास बैंकबाट ४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ चोरी भयो । विदेशी ह्याकरले बैंकका कर्मचारीलाई खेताला बनाएर उक्त रकम चोरी भएको प्रहरीको प्रारम्भिक रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । दुई वर्षअघि दीपावलीको समयमा ह्याकरहरुले एनआईसी एशिया बैंकको स्वीफ्ट ह्याक गरेर ४६ करोड रुपैयाँ चोरी गरे । भलै चोरी भएको मध्ये करिव ९० प्रतिशत रकम फिर्ता भएको चर्चा भयो । यति ठूलो घटना र त्यसको क्षतिबारे बैंकले औपचारिक रुपमा, सार्वजनिक रुपमा केही उल्लेख गरेन, न राष्ट्र बैंक बोल्यो । तै चुप मै चुपमा उक्त घटनालाई दबाएर राखियो । प्रविधिको प्रयोग गरी यसअघि पनि यस्ता धेरै ठूलो घटना भएका छन् । हिमालयन बैंकका एक कर्मचारीले पनि निक्षेपकर्ताको खाताबाट करोडौ रुपैयाँ चोरी गरी फरार भएका थिए । सार्वजनिक नभएको र प्रविधिको प्रयोग गरी हुने सानातिना धेरै घटना बैंकहरुले गोप्य राख्ने गरिएको जानकारहरु बताउँछन् । चोरी वा ह्याक जे भनिए पनि यस्ता घटना हुँदा सर्वसाधारणको निक्षेपबाट कति पैसा चोरी भएको छ वा चोरी नै भएको छैन ? नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा बोलेको छैन । तर बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाका अनुसार चोरी भएको पैसा निक्षेपकर्ताको होइन । यी त साईबर आक्रमणका केही उदाहरण मात्र भए । पछिल्लो समय बैकिङ क्षेत्रमा चौतर्फी आक्रमण भएका छन् । त्यही भएर होला नेपाल राष्ट्र बैंक गत साता एउटा निर्देशन जारी गर्दै सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरुमा मात्र होइन, एटीएम बुथहरुमा पनि चौबिसै घण्टा सुरक्षाकर्मी तैनाथ राख्नु भनेको छ । ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने एनआईसी एशिया बैंकमा भएको स्वीफ्ट ह्याक, कृषि विकास बैंकका कर्मचारीलाई ह्याकरले भरिया बनाएर गरिएको चोरी जस्तो अपराधलाई चौबिसै घण्टा तैनाथ गरिने सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा प्रदान गर्न सक्दैनन् । बैकिङ क्षेत्रमा भएको अर्को उदाहरण हेरौं । बैंक अफ काठमाण्डूका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सहित एक दर्जन बैंकका कर्मचारी अहिले जेलमा छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोको अनुसार मकवानपुरका सुरेन्द्र श्रेष्ठले नक्कली कागजपत्रहरु तयार गरी बैंक अफ काठमाण्डूबाट करिब ५ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएछन् । नक्कली लालपूर्जा जारी गर्ने मालपोत, ट्रेस जाँच गर्ने नापी, चारकिल्ला खुलाउने स्थानीय तहका कर्मचारी चाेखो हुने तर सरकारी अधिकारीले जारी गरेको प्रमाणपत्रका आधारमा जग्गा धितोराखी कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको कर्मचारी जेलमा हुने ? यो कस्तो शासन व्यवस्था हो ? न सुरक्षा निकायको जिम्मेवार अधिकारीहरु बोल्छन्, न गभर्नर बोल्छन्, न अर्थमन्त्री बोल्छन्, न निजी क्षेत्रको संघ संगठनका नेताहरु बोल्छन्, न मानवअधिकार अधिकारकर्मीहरु नै बोल्छन् । आजको मितिसम्म ९ हजार ५७५ ऋणीहरु बैंकको कर्जा तिर्न नसकेर कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचिमा सूचिकृत छन् । उनीहरुले लिएको ऋणको सावाँ र व्याज हिसाव गर्ने हो भने कम्तिमा एक खर्ब रुपैयाँ डुबेको छ । ती सबै कर्जामा हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारीहरु खोजी खोजी अनुसन्धान गर्ने हो भने सबै बैंकका सीईओहरु जेल पर्नेछन् । न चर्चित पुराना बैंकर्स पृथ्वीबहादुर पाँडे चोखा रहलान्, न चर्चित नयाँ बैंकर्स रोशन न्यौपाने चोखा रहलान् । सबै बैंकका सीईओहरुलाई भेट्न पूर्व बैंकर्स कमल ज्ञवाली र अजय श्रेष्ठलाई झै जेलमा जानु पर्नेहुन्छ । नेपालका बैंकमा ह्याकरले मात्र आक्रमण गरेका छैनन् । नियत खराब भएका ऋणीले आक्रमण गरेका छन् । घुस खाएर किर्ते गर्ने सरकारी कर्मचारीले आक्रमण गरेका  छन् । त्यतिमात्र होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संरक्षण दिनुपर्ने राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय जस्ता अभिभावकीय निकायको नेतृत्वमा बस्नेहरुले पनि लोकप्रियता कमाउने स्वार्थमा वा वित्तीय स्वार्थमा मौका अनुसार आक्रमण गर्ने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको नेतृत्वको लहडमा बैंकको सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर तोक्ने र पदमुक्त गराउने काम भएका छन् । बैंकका सेयरधनीले चुनेर निश्चित अवधिका लागि बनाएका सञ्चालकको पद खोस्ने, सञ्चालक समितिले नियुक्त गरेको सीईओलाई गल हत्याउने कामबाट भएका छन्, जहाँ आधारभूत मानवअधिकार समेत खोसिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सीईओ नियुक्ति गर्ने अधिकार लगानीकर्ताबाट खोसेको छ । लगानीकर्तालाई धेरै कोणबाट हात बाध्ने काम गरिएको छ । लगानीमा नियन्त्रण गरिएको छ । नाफामा नियन्त्रण गरिएको छ । नाफाको वितरणमा नियन्त्रण गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले क्रमशः बैकिङ क्षेत्रमा क्रियाशिल लगानीकर्ता, व्यवस्थापकको विकेक, सिर्जनात्मक पक्ष सबै हरण गरेेको छ । बैंकिङ सिस्टममा राणा शासन भन्दा कडा र हुकुमी शैली शुरु भएको छ । कुन दिन राष्ट्र बैंकले के निर्देशन दिन्छ र त्यसको पालना गर्न सबैलाई बाध्य बनाईन्छ, कसैलाई थाहा हुँदैन । एनसेलमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई १८००० प्रतिशत लाभांश लैजान स्वीकृत दिने राष्ट्र बैंक नेतृत्व बैंकका सेयरधनीले औषतमा करिब १५ प्रतिशत लाभांश पाउँदै आएकोमा त्यसप्रति आक्रोशित भएको छ । बैंकहरुले धेरै नाफा गरे भन्ने व्यापारीहरुको अभिव्यक्तिका आधारमा बैंकहरुको वार्षिक २५ अर्ब नाफा गिराउने गरि राष्ट्र बैंकको स्प्रेडदर घटाएको छ । यसले बैकिङ क्षेत्रमा चरम निराशा पैदा गरेको छ । राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले स्वार्थअनुसार खेलेको नौटंकी भूमिकाले पनि बैकिङ क्षेत्र त्रसित भएको छ । सीईओ, कर्मचारी, लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता सबै त्रसित छन् । निक्षेप सुरक्षाको नाममा टंगालमा सेतो हात्ती पालिएको छ । हरेक बैंकहरुले त्यो हात्तीलाई दानाको लागि पैसा बुझाउँछन् । कुनै पनि निक्षेपकर्ताले त्यो हात्तीबाट रत्तिभर लाभ लिएका छैनन् । नाफाखोरहरुले बनाएको डुब्लिकेट सफ्टवयर प्रयोग गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहमति दिन्छ । भयङकर ठूलो जोखिमसहित उदाएको साईबर क्राइमको बीमा गर्ने र जोखिम कम गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । विदेशी मुद्रामा चालु खाता खुला गरिएको छैन तर बैंकहरुलाई विश्वव्यापी कारोबार गर्न मिल्ने कार्ड बनाउने र अनावश्यक रुपमा विदेशी मुद्रा विदेश पठाउन राष्ट्र बैंकले सहमति दिईरहेको छ । जसले विदेशी ह्याकरहरुलाई सहज बनाएको जानकारहरु बताउँछन् । यस्तो ल्याङफ्याङ पाराले बैकिङ क्षेत्र चलाउने हो भने  न निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित हुन्छ, न लगानीकर्ताको पैसा सुरक्षित हुन्छ, बैंकका व्यवस्थापकहरु आरामले निदाउन पाउने छन्, न राष्ट्र बैंकको नियामकीय भूमिका सफल बन्ने छ । बैकिङ क्षेत्रमा संलग्न र सरोकार राख्ने जो कोही पनि असुरक्षित हुनेछन् ।

हजार रुपैयाँको सबै नोट त्रुटीपूर्ण, ३ खर्ब १० अर्बको नयाँ नोट छापिदै, अबको नोटमा राम लक्ष्मण

काठमाडौं । हजार रुपैयाँ दरका नोट छपाईको क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूलो गल्ती गरेको भेटिएको छ । चलनचल्तीमा रहेको एक हजार रुपैयाँको नोटमा विदेशी हात्ती छापिएको पुष्टि भएको छ । कुनै पनि देशको मुद्रामा त्यो देशको संस्कृति र इतिहास झल्कने हुनुपर्छ । तर नेपाली नोटमा प्रयोग भएको हात्ती नेपाली नभएको पुष्टि भएको छ । ठूलो कान, दाह्रा र शरिरको बनौटको आधारमा नोटमा छापिएको हात्ती अफ्रिकन वा वर्मेली भएको विज्ञहरुले बताएका छन् । चलनचल्तीमा भएको नोट त्रुटीपूर्ण देखिएपछि राष्ट्र बैंकले ३ खर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको हजार दरका ३१ करोड थान नयाँ नोट छाप्दैछ । नयाँ नोट दशैं अगाडि नै बजारमा आउने नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताएका छन् । नयाँ नोटमा अब पुरानो हात्ती आउने छैन । एक हजार रुपैयाँ अंकित नयाँ नोटमा राम लक्ष्मण नाम गरेका दुई हात्तीको फोटो छापिने डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले बताए । नयाँ नोटमा आँखा नदेख्ने व्यक्तिले छामेर चिन्न सक्ने, फरक फरक कोणबाट हेर्दा फरक फरक रंग देखिने सुरक्षणयुक्त धागो लगायत एन्टिकपिङ (नक्कली नोट बनाउने नमिल्ने) फिचर हुने उनले बताए । किन राम र लक्ष्मण ? राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्य जन्तु संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद श्रेष्ठको अनुसार राम र लक्ष्मण देवीकल्लीले जन्माएकी जुम्ल्याहा हात्ती हुन् । नयाँ नोटमा उनीहरुको फोटो राख्ने निर्णयपछि बन्य जन्तु संरक्षण विभागका कर्मचारले नै राम र लक्ष्मणको फोटो खिचेर राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको उनले जानकारी दिए । ‘संसारमा हात्तीले जुम्ल्याहा बच्चा विरलै जन्मन्छन् । हात्तीका जुम्ल्याहा बच्चा जन्मिए भने पनि बिरलै बाँचेका हुन्छन् । तर चितवन राष्ट्रिय निकुल्जको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेकी देवीकल्लीले एक साथ जन्माएको जुम्ल्याहा हात्ती दुबै स्वस्थ्य छन् । त्यसैले पनि उनीहरुको फोटो राख्दा राम्रो हुने हामीले सुझाव दिएका थियौंं’ उनले भने । जुम्ल्याहा भएकोले उनीहरुको नाम राम र लक्ष्मण राखिएको हो । रामलाई हाल चितवनकै कसरामा पालिएको छ भने लक्ष्मणलाई सौराहमा पालिएको छ । २०६५ मंसिर २० गते चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा जन्मिका राम लक्ष्मण अहिले ११ वर्षका भए । कसरी भयो गल्ती राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनीका अनुसार २०२६ सालदेखि राष्ट्र बैंकले १००० रुपैयाँ दरको नोट छाप्न थालेको हो । नेपाली नोटको बारेमा जानकार श्याम सुन्दर अग्रवालका अनुसार शुरुमा हजारको नोटको अगाडि भागमा राजा महेन्द्रको फोटो थियो भने पछाडिको भागमा धौलागिरी हिमालको फोटो थियो । राजा महेन्द्र र धौवलागिरी हिमाल भएको नोटमा तत्कालनि गभर्नर यादवप्रसाद पन्तको मात्र हस्ताक्षर रहेको छ । महेन्द्रको निधनपछि हजारको नोटमा राजा विरेन्द्रको फोटो छापिए । धौलागिरी हिमाललाई हटाएर हात्तीको फोटो छाप्न थालियो । पूर्व गभर्नरहरु कुलशेखर शर्मा, कल्याणबिक्रम अधिकारी, गणेशबहादुर थापा, हरिसंकर त्रिपाठी, सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठ, दिपेन्द्रपुरुष ढकालको पालासम्म हजारको नोटमा पटक पटक धेरै परिवर्तन भए तर हात्तीको फोटो परिवर्तन भएन । तत्कालनि राजा ज्ञानेन्द्र शाहको फोटो राखिएको हजारको नोटमा पनि हात्ती नै राखिएको थियो र नोटमा सहि गरेको थिए गभर्नर डा. तिलक रावलले । लोकतन्त्र आएपछि नेपाली नोटहरुमा राजाको फोटो हटाइयो । सगरमाथाको फोटो राख्न थालियो । सगरमाथा छापिएको नेपाली नोटमा पहिलो सहि गरे तत्कालिन कामु गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले । नोटमा राजा हटाएर सगरमाथा राख्न थालिए पनि जंगली जनावरको फोटो राख्ने परम्परा जारी रह्यो । नेपाली नोटबारे राम्रो जानकारी राख्ने अग्रवाल भन्छन्–अरु नोटमा राखिएको जनावर बेलाबेलामा परिवर्तन भईरहेको पाइन्छ । तर १००० रुपैयाँको नोटमा हात्तीको फोटो परिवर्तन भएन । अब सच्चियो, गल्ती नकोट्याउः सत्यमोहन जोशी पछिल्लो समय शदाब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीले नोटमा प्रयोग भएको हात्ती नेपाली नभएको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिएका थिए । नोट तथा सिक्का छाप्ने क्रममा राष्ट्र बैंकले परामर्श लिदै आएको व्यक्तित्व जोशीले हात्तीको बारेमा गम्भीर विषय उठान गरेपछि राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण विभागसँग अध्ययनसहितको सुझाव मागेको थियो । विभागले उक्त हात्ती नेपाली नभएको जानकारी गराएपछि राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण विभागको सुझाव अनुसार राम लक्ष्मणको फोटो राख्न लागेको हो । ‘नयाँ नोटमा राम लक्ष्मणको फोटो आउँदैछ । सच्याउनुपर्ने काम सच्चिएको छ । अब गल्ती नकोट्याऊ’ विकासन्युजसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा संस्कृतिविद जोशीले भने–‘गभर्नर कल्याण विक्रम अधिकारी देखि गभर्नर चिरञ्जीवि नेपालसम्म नोट डिजाइन समितिमा म छु । गभर्नर फेरिए, म रहिरहे । गल्ती कमजोरी भए, त्यसलाई नखोतलौ ।’ तर हजार दरका नोटमा छापिएको हात्ती विदेशी वा स्वदेशी भनेर प्रमाणित नभएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी बताए । ‘हाल नोटमा रहेको हात्ती विदेशी भनेर हटाउन लागिएको होइन’ डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले भने–‘पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले नोट छाप्नुपूर्व नोटको बारेमा विस्तृत जानकारी अभिलेख आन्तरिक रुपमा राख्न लागिएको छ । सोही क्रममा पहिला प्रयोग भएको हात्तीको बारेमा विस्तृत जानकारी भएन । कसले खिचेको ? कहाँको हात्ती ? भन्ने जानकारी राष्ट्र बैंकलाई पनि भएन । कतै वेवसाइटबाट तानेरा राखिएको थियो कि भन्ने आशंका पनि रह्यो । त्यसैले नयाँ पुरानो हात्ती हटाएर राम लक्ष्मणलाई राख्न लागिएको हो ।’ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु विभागले दिएको हात्तीको फोटो राम्रो पनि भएको र त्यस फोटोको बारेमा पूर्ण जानकारी पनि भएकोले नयाँ नोटमा प्रयोग गरिएको उनले बताए । हजारको नोटमा जस्तै सबै नेपाली नोटहरुमा नेपालमा पाइने विभिन्न प्रकारका जनावरहरुको प्रयोग भएको छ । ५ रुपैयाँको नोटमा याक (चौरी गाई), १० रुपैयाँको नोटमा कस्तुरी मृग, २० रुपैयाँको नोटमा जरायो, ५० रुपैयाँको नोटमा हिँऊ चितुवा, १०० रुपैयाँको नोटमा गंैडा, ५०० रुपैयाँको नोटमा बाघ र १००० रुपैयाँको नोटमा हात्ती छ । पहिला पनि गल्ती यसअघि राष्ट्र बैंकले २० रुपैयाँ दरका नोट छाप्दा पनि यस्तै विवाद भएको थियो । ‘बीस’ को सट्टा बिस लेखेपछि भाषाविद्हरुले राष्ट्र बैंकको कडा आलोचना गरेका थिए । ‘संस्कृत, भाषाको ज्ञाता राष्ट्र बैंक होइन । मुद्रामा भाषा, सस्कृति, राष्ट्रिय पहिचाहनको चिन्ह राख्दा हामीले विज्ञको सहयोग लिन्छौं’ डेपुटी गभर्नर चिन्तापणि शिवाकोटीले भने । कुनै पनि दरको नोटको डिजाइन तयार गर्दा राष्ट्र बैंकले नोट डिजाईन समिति बनाउँछ । समितिमा गभर्नर, दुई जना डेपुटी गभर्नर, नोट विभागका कार्यकारी निर्देशक, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका तर्फबाट एक जना विज्ञ, वन विभागका विज्ञ, पुरातत्व विभागको विज्ञ लगायतको सहभागिता हुन्छ । मुद्राको भित्र, प्राविधिक फिचर राष्ट्र बैंकले तयार गर्छ । नोटमा हुनुपर्ने सुरक्षणको फिचरहरु राष्ट्र बैंकले नै तय गर्छ । तर नोटमा राष्ट्र प्रमुखको फोटो राख्ने वा सगरमाथाको, जनावरको वा राष्ट्रिय पहिचान झल्कने चिन्ह्र के राख्ने भन्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्छ ।