विशेष

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई बलपूर्वक मर्ज गराउनेतर्फ कस्सिएको नेपाल राष्ट्र बैंक अन्ततः पछाडि हटेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि मौद्रिक नीति बनाउने तयारीका क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियामक राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा चिरञ्जीवि नेपालले फोर्स मर्जरको नीति आउने बताएका थिए । साथै, गर्भनरले समयसीमा तोकेर मर्जरको लागि जोडी खोज्न सामूहिक निर्देशन दिएका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई सामूहिक रुपमा मर्जरको बाटो रोज्न, सातदिन भित्र जोडी खोजेर राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिन गभर्नरले निर्देशन दिएपछि २२ वटा वाणिज्य बैंक, ३ वटा विकास बैंक र ३ वटा लघुवित्तले मर्जरमा जाने सम्बन्धमा आफ्नो प्रतिवद्धता पत्र राष्ट्र बैंकमा दर्ता गरेका थिए । राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाका अनुसार एनएमबी, सनराईज, सिटिजन्स, लक्ष्मी, सानिमा, एनसीसी, सिभिल, सेञ्चुरी, माछापुच्छ्रे, नेपाल एसबीआई, ग्लोवल आईएमई, जनता, नेपाल इन्भेष्टभेन्ट, एनआईसी एशिया, हिमालयन, कुमारी मेगा, सिद्धार्थ, प्रभु र बैंक अफ काठमाण्डूले आफूहरु मर्जमा जान तयार भएको पत्र राष्ट्र बैंकमा बुझाएका थिए । ग्लोवल आईएमई र जनता बैंकले मर्जरको लागि समझदारी पत्र समेत राष्ट्र बैंकमा बुझाएका छन् भने अरु बैंकले उपयुक्त पार्टनर खोजी भईरहेको र राष्ट्र बैंकले लिने नीति अनुसार मर्जरमा जान आफू प्रतिवद्ध रहेको जनाएका थिए । त्यस्तै, संयुक्त लगानीमा खुलेको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल र नेपाल बंगलादेश बैंक विदेशी लगानीकर्तासँग छलफल गरी उपयुक्त नीति अपनाउने जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिएका थिए । विकास बैंक तर्फ महालक्ष्मी, साग्रीला र सहयोगि विकास बैंकले मर्जरको प्रतिवद्धता पत्र बुझाएका छन् भने स्वाबलम्बन लघुवित्त, महिला सहयात्रा लघुवित्त, नेपाल माईक्रोफाइनान्सले मर्जरमा जाने पत्र राष्ट्र बैंकलाई बुझाएका छन् । बलपूर्वक मर्जरमा नजाने नीतिसँग यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिपद्धता पत्रको औचित्य समाप्त भएको छ । गभर्नरकाे माैखिक निर्देशन मान्ने बैंकर्सहरू उल्लु बनेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बलपूर्वक मर्जरमा लैजाने गभर्नरको चाहानालाई राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरसहित अन्य सञ्चालकहरुले असहमति जनाएका छन् । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकका विभागीय प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशकहरुले पनि बलपूर्वक मर्जरमा जान नहुने सुझाव गभर्नरलाई दिएका छन् । गत विहीबारदेखि गभर्नर चिरञ्जीवि नेपालले पनि बलपूर्वक मर्जरमा जाने पुरानो सोच त्यागेका छन् । स्रोतका अनुसार स्वेच्छिक मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्ने पुरानो नीतिमा थप केही सुविधा दिने कार्यक्रम मौद्रिक नीतिमा आउँदैछ । मौद्रिक नीति यसै साता आउँदैछ । मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रुप दिन शनिवार पनि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक बसेको छ । राष्ट्र बैंकका सञ्चालक राजन खनालको अनुपस्थितिमा मौद्रिक नीति लगभग टुङगिएको छ । ‘खनाल अर्थमन्त्रालयको सचिव समेत भएकोले अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट केही राख्न वा थप्न वा हटाउनु पर्ने हुनसक्न । उहाँको उपस्थितिमा प्रस्तावित मौद्रिक नीतिका सबै बुँदामा छलफल हुन्छ । एक/दुई दिनमा हामी सबै कुरा टुङ्गाउँछौं’ स्रोतले भन्यो । फोर्सफूर्ली मर्जबारे राष्ट्र बैंकका सञ्चाकलबीच मतभेद भएको, राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गर्दै आएको ११ महिनाको तथ्याङ्क तयार हुन ढिला भएको, अर्थसचिव खनाल एक साताको लागि विदेश गएको, अन्य केही सञ्चालकहरु पारिवारिक कामले काठमाडौं छोड्नु परेकोेले राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा ढिलाई भएको छ । जेठ १५ गते संघीय सरकारले बजेट संसदमा पेस गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले असार अन्तिम साता मौद्रिक नीति जारी गर्ने गरेको थियो । अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई खुलापत्र-‘बैंकहरुबीच प्रेम होस्, करणी नहोस्’ अर्थसचिव राजन खनाल भन्छन्-‘बैंकहरुलाई मर्ज गर्न बाध्य बनाइदैन’, राष्ट्र बैंकभित्र पनि असन्तुष्टि

काठमाडौं । सरकारले करदाता दर्ता प्रणालीमा सुधार गर्न लागू गर्ने तयारी गरेको बायोमेट्रिक प्रणाली साउन १ गतेदेखि लागू नहुने भएको छ ।करदाताको बायोमेट्रिक लिने उपकरण जडान कार्य ढिला हुँदा बजेटले भने अनुरुप साउन १ गतेदेखि यो प्रणाली लागू गर्न नसकिएको हो । नयाँ व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न पुराना करदाताको सूचना अद्यावधिक गर्नका लागि नयाँ फारम बनाउने कार्य सम्पन्न भइसकेको आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता यज्ञप्रसाद ढुंगेल जानकारी दिए । मूल्य अभिवृद्धि कर र स्थायी लेखा नम्बर लिने नयाँ करदातालाई बायोमेट्रिकमा दर्ता गराउँछौँ,’ उनले भने–‘हामीले आवश्यक तयारी गरिरहेका छौँ, छिट्टै उपकरण जडान कार्य सम्पन्न हुनेछ ।’ ‘नयाँ फारममा करदाताको सूचना अध्यावधिक गरी उनीहरुको बायोमेट्रिक दर्ता पनि गरिनेछ,’ उनले भने– ‘आन्तरिक राजस्व विभागले सबै करदाता कार्यालयहरूलाई बायोमेट्रिक प्रणालीको उपकरण खरिद गर्न बजेटपछि नै निर्देशन दिइसकेको छ ।’ यद्यपी उपकरण जडान भइरहेकोले सो प्रणालीअनुसार दर्ता हुन भने समय लाग्ने ढुंगेलले बताए । कर प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन सरकारले पहिलोपटक करदातालाई बायोमेट्रिक प्रणालीमा आवद्ध गरी विवरण राख्ने व्यवस्था गरिएको हो । सरकारले जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा आगामी आवदेखि यस्तो व्यवस्था लागू गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदातालाई आगामी आवभित्र र आयकरमा दर्ता रहेका करदातालाई क्रमशः नयाँ दर्ता प्रणालीमा आफ्नो विवरण अद्यावधिक गराउनु पर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । अबदेखि स्थायी लेखा नम्बर लिई कारोबार गर्दै आएका उद्योगी तथा व्यवसायीले आन्तरिक राजस्व विभागले तोके बमोजिमको दर्ता सम्बन्धी विवरण बायोमेट्रिक प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । बायोमेट्रिक प्रणाली भनेको करदाताको आँखा, अनुहार, हात आदीको डिजिटल विवरण संकलन गर्ने आधुनिक प्रणाली हो । भ्याटमा दर्ता भएका पुराना करदातालाई समेत बायोमेट्रिक प्रणालीमा आवद्ध गराउने जानकारी विभागले दिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका पूराना करदाताको विवरण अध्यावधि बायोमेट्रिक दर्ता गराउने प्रक्रियामा हामी अघि बढेका छौँ,’ उनले भने–‘त्यसपछि स्थायी लेखा नम्बर लिएका पुराना करदाताको विवरण अध्यावधिक र बायोमेट्रिक दर्ताको काम अघि बढ्छ ।’ बायोमेट्रिक प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि करदाताको विद्युतीय हस्ताक्षर विभागले संकलन गर्नेछ । यसले करदाताको ट्रयाक गर्न सहज हुनेछ । कुनै करदाताले गल्ती गरे उसमाथि तत्काल कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुने विभागको उनले बताए । हाल नेपालमा २१ लाख करदाता रहेका छन् । सोमध्ये दुई लाख ३० हजार करदाता भ्याटमा दर्ता भएका छन् । आयकरमा व्यवसायतर्फ १२ लाख र व्यक्तिगततर्फ ९ लाख करदाता रहेको ढुंगेलले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । पोखराको फूलवारी रिसोर्ट एण्ड स्पामा डुबेको करिव १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ कर्जा असुली हुने सम्भावना देखिएको संयुक्त कर्जा लगानीको नेतृत्व गरेको नेपाल बैंकले जनाएको छ । उक्त रिसोर्टमा लगानी भएको सावा रकम १ अर्ब ३१ करोडमा ६५ प्रतिशत नेपाल बैंकको , बाँकी रकम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कर्मचारी संचय कोषको हो । तत्कालीन एनआईडीसीसहित चार वटा संस्थाले २०५१ सालमा फूलवारी रिसोर्टमा संयुक्त कर्जा लगानी गरेका थिए । एनआईडीसी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा मर्ज भईसकेको छ । २०५३ सालदेखि नै उक्त कर्जाको सावा किस्ता र व्याज उठ्न छाडेको थियो । २५ वर्षसम्म खराव रहेको उक्त कर्जा असुलीको लागि पछिल्लो समय सकारात्मक प्रगति भएको नेपाल बैंकका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए । फूलवारी रिसोर्ट निर्माण गर्दा परियोजना बाहेक बैंकको धितोमा रहेको विरगञ्ज, काठमाडौं र सराङकोटको जग्गा बिक्री गर्ने, त्यसबाट आएको सबै रकम बैंक खातामा जम्मा गर्ने, उक्त रकमबाट बन्द अवस्थामा रहेको रिसोर्ट मर्मत सम्भार गर्ने, ६ महिनाभित्र रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने, सञ्चालनमा आएपछि त्रैमासिक व्याज भुक्तानी गर्ने, एक वर्षपछि कर्जाको सावा किस्ता भुक्तानी गर्ने गरी बैंक र होटल व्यवस्थापन समूहबीच सहमति भएको उनले जानकारी दिए । उक्त समझदारी नेतृत्व गर्ने नेपाल बैंक सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरिसकेका तर संयुक्त लगानी समिति (कन्सोर्टियम कमिटि)बाट अनुमोदन हुन बाँकी रहेको बताईएको छ । रिसोर्ट व्यवस्थापनले एक वर्षसम्म कर्जाको व्याज र सावा किस्ता बैंकलाई नियमित भुक्तानी गरेमा विगतमा कर्जा नतिरेका कारण लागेको पेनाल र कम्पाउण्ड व्याज मिनाह गर्ने सहमति पनि भएको उनले बताए । ‘व्याज छुट हुँदैन, पेनाल र कम्पाउण्ड व्याज छुट दिन्छौं’ कामु सीईओ अधिकारीले भने । कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेपछि यो रिसोर्ट र यसका मालिक प्यूउसबहादुर अमात्य कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचिमा रहेका छन् । कालोसूचिमा रहेका कुनैपनि व्यक्ति र संस्थासँग बैंकले नियमित कारोबार गर्न सक्दैन । बैंकको सिफारिसमा बढीमा ६ महिनाको लागि कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचिबाट हटाउन सक्ने नियम भएकोले अमात्यलाई ६ महिनाको लागि कालोसूचिबाट हटाउने तयारी भएको पनि उनले जानकारी दिए । पाँच तारे होटल सरहको उच्च स्तरीय सेवा दिने लक्ष्यसहित खुलेको फूलबारी रिसोर्ट सशस्त्र द्वन्द्व र कमजोर व्यवस्थापनका कारण रुग्ण बनेको थियो । पछिल्लो समय यसको व्यवस्थापन अन्तराष्ट्रिय चेज होटल ‘म्यारियट अटोक्रयाफ्ट कलेक्सन रिसोर्ट’ले लिने गरी प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० आउँदैछ । पोखरामा क्षेत्रीय विमानस्थलपनि बन्दैछ । अब पोखरामा पर्यटकिय गतिविधि पनि बढ्ने, व्यवस्थापन राम्रो हुने अपेक्षासहित डेढ वर्षदेखि बन्द रहेको फूलवारी रिसोर्ट पुन: सञ्चालनमा ल्याउन सबैतिरबाट सहयोग मिलेको अधिकारीले बताए । यो रिसोर्ट एशिया कै सूविधा सम्पन्न पहिलो बुटिक रिसोर्ट मानिन्छ । बैंकको खराव कर्जालाई पुर्नसंरचना गरि असल कर्जा बनाउँदा विगतमा गरिएको प्रोभिजन राईटव्याक हुने र बैंकको नाफा बढ्ने जानकारहरु बताउँछन् । तर, प्रोभिजन गरिसकेको कर्जा एकैपटक राईट व्याक नभई क्रमशः हुने भएको पुरै राइटव्याक हुन करिव डेढ वर्ष लाग्ने बताईएको छ ।