सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । एनसेलले ग्राहकका लागि एनसेल एपमार्फत दैनिक १०० एमबी निःशुल्क डेटा पाइने अफर सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसका साथै ग्राहकले हरेका हप्ता आकर्षक डेटा भोल्युम पुरस्कार स्वरूप जित्न सक्छन्।  ग्राहक अनुभव अभिवृद्धि र डिजिटल प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता बमोजिम कम्पनीले यो अफर सञ्चालनमा ल्याएको हो । यस अफरअन्तर्गत सबै एनसेल ग्राहकहरूले हरेक दिन एनसेल एपको बाई प्याक मेनुमा गई १०० एमबी निःशुल्क डेटा सक्रिय गर्न सक्छन् । यसले ग्राहकलाई एपका विभिन्न सुविधाहरू प्रयोग गर्दै सधैं कनेक्टेड रहन मद्दत गर्दछ । यो अफरको उद्देश्य ग्राहकलाई आधारभूत ग्राहक सेवा भन्दा बाहिर गएर डिजिटल जीवनशैली अपनाउन प्रेरित गर्नु हो । एनसेल एप डिजिटल माध्यमबाट सजिलै विभिन्न ग्राहक सेवाहरु लिन सकिने एक प्लेटफर्म हो जसले रिचार्ज सेवा, डेटा तथा भ्वाइस प्याक खरिद, अन्य विभिन्न सेवालगायत गेमहरू एकै ठाउँमा उपलब्ध गराउँछ । सहज र छिटो पहुँचमार्फत ग्राहकहरूले यस एपबाट सहज रूपमा सेवाहरू लिन सक्छन् । ग्राहक संलग्नता थप बढाउन एनसेलले ‘प्ले एन्ड वीन’ अफर पनि ल्याएको छ, जसअन्तर्गत ग्राहकहरूले साप्ताहिक रुपमा एपमा आधारित गतिविधिहरूमा सहभागिता जनाएर ५० जीबीसम्म डेटा जित्न सक्छन्। प्रयोगकर्ताहरूले दैनिक रुपमा एपमा गई स्पीन द ह्वील, म्याथ च्यालेन्ज, एनसेल रनर, स्क्राच एन्ड वीन जस्ता गेमहरुमामा संलग्न भई आफ्नो अंकहरू संकलन गर्न सक्छन् ।  हप्ताभरि संकलन भएको अंकका आधारमा ग्राहकहरुको स्थान निर्धारण गरिन्छ र सोही अनुसार उनीहरुले आकर्षक डेटा पुरस्कारका रुपमा जित्नेछन् । प्रत्येक हप्ता कुल ३,४१० जना ग्राहकले डेटा पुरस्कारका रुपमा प्राप्त गर्नेछन्, जसमा शीर्ष १० जनाले ५० जीबी डेटा प्राप्त गर्नेछन् । उत्कृष्ट १ देखि १० जना ग्राहकहरूले जनही ५० जीबी डेटा प्राप्त गर्नेछन् भने ११ देखि ६० स्थानसम्मका ग्राहकहरूले १० जीबी, ६१ देखि १६० स्थानसम्मका ग्राहकहरूले ५ जीबी, १६१ देखि ४१० स्थानसम्मका ग्राहकहरूले १ जीबी, ४११ देखि ९१० स्थानसम्मका ग्राहकहरूले ५०० एमबी र ९११ देखि ३ हजार ४१० स्थानसम्मका ग्राहकहरूले जनही १०० एमबी डेटा पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । यो निःशुल्क डेटा अफर एनसेलको डिजिटल समावेशीकरण तथा ग्राहक संलग्नता अभिवृद्धि गर्ने योजना अन्तर्गत सञ्चालनमा ल्याइएको हो । दैनिक निःशुल्क डेटा र विभिन्न क्रियाकलापमार्फत ग्राहक अनुभव अभिवृद्धि गर्दै एनसेलले डिजिटल पहुँचलाई अझ आकर्षक, सहभागितामूलक र सबैका लागि सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीमार्फत ‘डिजिटल’ शासन र ‘डेटा गभर्नेन्स’लाई प्राथमिकतामा राख्दै कार्यान्वयन सुरु गरेको छ ।    मन्त्रिपरिषद्को गत शुक्रबार बसेको पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको कार्यसूचीअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सट्टेबाजीसम्बन्धी एप तथा वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने बेटिङ एप बन्द गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।      अब सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी, कागजरहित र अन्तरआबद्ध बनाइनेछ । यसअन्तर्गत विद्यमान एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली ‘जिआइओएमएस’ प्रणालीलाई एक सय दिनभित्र थप सुदृढ र प्रयोगकर्तामैत्री बनाइने जनाइएको छ ।      नागरिकको विवरण एक पटक मात्रै सङ्कलन गरी अन्य निकायले सोही डेटा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिने र सरकारी ‘एप’ तथा ‘पोर्टल’लाई सरल बनाइने भएको हो ।      शासकीय सुधारका लागि नागरिक एपमार्फत अनलाइन आवेदन सहज बनाउने, ‘अटो फिल’ प्रणाली लागू गर्ने तथा प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन ४५ दिनभित्र डिजिटल माध्यमबाटै दिन सकिने व्यवस्था मिलाइने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।       साथै, सेवा लिन भौतिक उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थामा अनलाइन ‘अपोइन्टमेन्ट’ प्रणालीमार्फत समय छनोट गर्न सकिने व्यवस्था तीन महिनाभित्र लागू गरिनेछ । सरकारले डिजिटल हस्ताक्षर प्रणालीलाई समेत विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । ‘एनआइडी कार्ड’, ‘बायोमेट्रिक’ वा ‘ओटिपी’मार्फत ‘इसिग्नेचर’ प्रयोग गरी सेवा लिन सकिने व्यवस्था गर्न अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।       त्यस्तै, फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गरी ढिलाइ भएमा स्वचालित ‘अलर्ट’ जाने व्यवस्था ३० दिनभित्र कार्यान्वयन गरिनेछ । प्रमाणपत्रहरू ‘अनलाइन डाउनलोड’ गर्न मिल्ने व्यवस्था १५ दिनभित्र लागू गरिनेछ भने कर्मचारीको डिजिटल प्रोफाइल र हेलो सरकार प्रणाली सुधार गर्ने योजना पनि कार्यसूचीमा समावेश छ ।      डिजिटल गभर्नेन्स र व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानुन ६० दिनभित्र तर्जुमा गरिनेछ भने सूचना प्रविधि तथा डिजिटल गभर्नेन्ससम्बन्धी स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना गर्ने तयारी पनि अघि बढाइएको छ । सरकारले सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक तथा ‘नेसनल इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क’ ६० दिनभित्र तयार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।      सरकारले ‘राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म’ स्थापना गरी सबै सेवा एउटै प्लेटफर्ममार्फत उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि राष्ट्रिय डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म स्थापना तथा सञ्चालनको काम १०० दिनभित्र सुरु गरिनेछ ।       यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना गर्ने, हालको सूचना प्रविधि विभाग खारेज गर्ने र सम्बन्धित सबै निकायलाई एकीकृत गर्ने योजना तीन महिनाभित्र पूरा गरिने जनाइएको छ । रासस  

काठमाडौं । सूचना प्रविधिको विकाससँगै पछिल्लो समय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रभाव विश्वव्यापी रूपमा विस्तार भइरहेको छ । एआईको बुहआयामिक प्रयोगबाट वैश्विक रूपान्तरणको युग सुरु भइसकेको जानकारहरू बताउँछन् । एआईको विस्तारसँगै यसको उपयोग र प्रभावबारे चासो बढिरहेका बेला सूचना प्रविधि र एआईको क्षेत्रमा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा काम गर्दै आएका वैज्ञानिक डा. परशुराम दाहालले एआईले विकास र नवप्रवर्तनको नयाँ युग सुरुआत गरिरहेको बताए । एआईलाई मानिसजस्तै सोच्न, सिक्न र निर्णय गर्न सक्ने कम्प्युटर प्रणालीका रूपमा व्याख्या गर्दै यसले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र व्यवसायलगायत दैनिक जीवन सहज बनाइरहेको उनको भनाइ छ । दाहालका अनुसार विश्वमा एआईको विकास स्वचालन, डेटा विश्लेषण र निर्णय प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाउने दिशातर्फ उन्मुख छ । दीर्घकालमा यसले उत्पादन बढाउनुका साथै नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने डा दाहालको विश्वास छ ।  ‘एआईले केही परम्परागत रोजगारी घटाउन सक्छ, तर नयाँ सीप र प्रविधिमा आधारित अवसरहरू पनि उत्तिकै सिर्जना हुन्छन् । भविष्यमा एआई अत्यन्त उपयोगी हुनसक्ने अवस्था बन्दैछ । उत्पादन, कृषिको आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य सेवा सुधार, विपद् व्यवस्थापन, शिक्षालगायतको क्षेत्रमा यसको प्रयोगको सम्भावना धेरै छ,’ उनले भने ।  डा. दाहालले एआईका लागि डेटा सबैभन्दा आधारभूत स्रोत भएको बताए । उनले नेपालमा गुणस्तरीय, विश्वसनीय र व्यवस्थित डेटाको अभाव ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको औँल्याए । डेटा सङ्कलन, सुरक्षित भण्डारण र प्रभावकारी प्रयोगका लागि आवश्यक नीति, प्रविधि र संस्थागत संरचना विकास नभए एआईको सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘व्यवस्थित डेटाको उपलब्धता, पूर्वाधारको कमी, दक्ष जनशक्तिको अभाव र स्पष्ट नीतिगत ढाँचाको अभाव एआईको लागि हालको मुख्य चुनौती हो,’ डा. दाहालले भने ।  सरकारले सूचना प्रविधि र एआईको विकासमा दीर्घकालीन रणनीति, लगानी वृद्धि, अनुसन्धान प्रवर्द्धन तथा डेटा सुरक्षासम्बन्धी स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । साथै, एआईको प्रयोगसँगै व्यक्तिको डेटा गोपनीयता, गलत सूचना र नैतिकताका विषयमा सचेत रहनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।  विदेशमा बसेर अध्ययन र अनुसन्धानका क्षेत्रमा योगदान पुर्याउँदै आएको वैज्ञानिक दाहालले युवापुस्तालाई लक्षित गर्दै नयाँ सीप सिक्न, जिज्ञासा बढाउन र प्रविधिलाई सकारात्मक रूपमा उपयोग गर्न आग्रह गरे ।