सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवसको अवसर पारेर आज नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘स्पेक्ट्रम म्यानेजमेन्ट’ सम्मेलनको आयोजना गरेको छ । सम्मेलनका क्रममा ‘नेपालमा दूरसञ्चारको बजार र आगामी बाटो’, ‘उदाउँदो मोबाइल प्रविधि’ र ‘इन्टरनेटको वर्तमान अवस्था र भविष्यको आवश्यकता’लगायत तीन सत्रका विभिन्न विषयमा विज्ञसँग अन्तरक्रिया गरिने प्राधिकरणका निर्देशक दीपेश आचार्यले जानकारी दिए । सम्मेलनमा ‘अतिकम विकसित मुलुकमा दूरसञ्चारको बजारः चुनौती र आगामी बाटो’, ‘नेपालको सूचना प्रविधि बजारको वर्तमान अवस्था’, ‘नेपालको दूरसञ्चार बजारको विश्लेषण र डिजिटल अर्थतन्त्रमा यसको भूमिका’, ‘नेपालमा फाइभ–जीको बाटो’, ‘विकसित मुलुकमा फाइभ–जीको अभ्यास’, ‘नेपालमा फाइभ–जीको बजार’लगायत विषयमा वक्ताहरुले प्रस्तुति दिनेछन् । सम्मेलनको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले उद्घाटन गरिन् । उद्घाटनका क्रममा उनले सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवालाई सस्तो र गुणस्तरीय बनाउँदै सबैको पहुँचमा पु¥याउने सन्दर्भमा सेवा प्रदायक र नियामकले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । सरकार सूचना प्रविधिको पहुँच हुने र नहुनेको दूरी कम गर्न लागिपरेको जानकारी दिँदै उनले अझै पनि दूरदराजमा गुणस्तरीय मोबाइल सेवा नपुगेकातर्फ सेवा प्रदायकले सोच्नुपर्ने बताइन् । सूचना प्रविधिमा पहुँच हुने र पहुँच नहुने बीचको खाडल कसरी पुर्ने भन्ने विषयमा मिलेर काम गर्नु जरुरी रहेको जनाउँदै उनले विश्व बजारमा प्रविधि विकासको प्रतिस्पर्धामा उभिनका लागि तयार हुँदै गर्दा अर्कातिर भने यही देशको दूरदराजमा रहेका जनताले राम्रो दूरसञ्चारको सेवा पाइरहेका छैनन् भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । “दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्या, कमीकमजोरी, सुधार्नुपर्ने विषय, सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट राजस्व सङ्कलन गर्ने, ‘डिजिटल डिभाइड’ कम गर्ने, दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार गर्नेलगायत विषयमा सम्मेलनमा घनिभूत छलफल हुनुपर्छ, विगतमा के–के भए त्यसको समीक्षा हुनुपर्छ”, उनले भनिन् । उनले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सरकारका साथै निजी क्षेत्रले पनि लगानी बढाउनुपर्ने, प्रविधिको प्रयोग दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको भए पनि यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित राजस्व घट्दै गइरहेको विषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने बताइन् । ‘दिनप्रतिदिन दूरसञ्चार क्षेत्रको प्रविधिको प्रयोग विस्तार भइरहेको छ, तर राजस्व घट्दै आउने देखिएका छ, यसको कहाँनेर समस्या हो ? यसलाई कताबाट हल गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ’, मन्त्री शर्माले भनिन् । मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले सूचना प्रविधिको आविष्कारलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धि, सामाजिक जीवनको उन्नतिका लागि सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । डिजिटल विभेद न्यून तथा डिजिटल समावेशिता कायम गर्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकार जुटेको उनको भनाइ थियो । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले मुलुकको आर्थिक विकासमा डिजिटल रुपान्तरणले सहयोग पुर्याएको जनाउँदै दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणमा प्राधिरकण जुटेको बताए । रासस

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले भारत र थाइल्याण्डमा आफ्नो प्रिपेड तथा पोष्टपेड मोबाइल सेवा प्रयोग गर्दा लाग्ने रोमिङ सेवाको महसुल उल्लेख्य मात्रामा घटाएको छ । अन्तर्राष्टिय दूर सञ्चार दिवसको अवसर पारेर आजदेखि रोमिङ महसुल घटाइएको टेलिकमले जनाएको छ । गत चैतमा भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको भारत भ्रमणका क्रममा रहेका नेपालीहरुले रोमिङ महसुल घटाउन माग गरेका थिए । सो भ्रमणपछि मन्त्री शर्माले नेपाल टेलिकमलाई रोमिङ महसुल घटाउन निर्देशन दिएकी थिइन् । सो निर्देशपछि झण्डै लामो गृहकार्य गरी नेपाल टेलिकमले भारत र थाइल्याण्डमा रोमिङ महसुल घटाएको मन्त्री शर्माका सञ्चार विज्ञ नरेन्द्र केसीले जानकारी दिए । नयाँ दरअनुसार नेपाल टेलिकमको सिम लिएर भारतकै कुनै नम्बरमा कल गर्दा अब प्रतिमिनेट ७ रुपैयाँ मात्रै शुल्क लाग्नेछ । नेपाल वा अन्य देशको जुनसुकै नम्बरबाट आएको कल उठाउँदा पनि अब प्रतिमिनेट ७ रुपैयाँ नै लाग्ने छ भने एसएमएस गर्दा पनि प्रति एसएमएस ७ रुपैयाँ नै लाग्ने छ । यसअघि रोमिङ सेवा लिएर भारतको कुनै नम्बरमा कल गर्दा प्रतिमिनेट ३० रुपैयाँ, अन्य नम्बरबाट आएको कल उठाउँदा प्रतिमिनेट १४ रुपैयाँ र एसएमएस गर्दा प्रति एसएमएस २४ रुपैयाँ लाग्ने गरेको थियो । त्यस्तै थाइल्याण्डमा नेपाल टेलिकमको सिमबाट थाइल्याण्डमै भएको नम्बरमा कल गर्दा र नेपालमा भएको नम्बरमा कल गर्दा अब प्रतिमिनेट ५० रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । यसअघि यस्तो सेवा लिंदा प्रतिमिनेट एक सय ३५ रुपैयाँ लाग्ने गरेको थियो । त्यसैगरी थाइल्याण्डमा नेपाल टेलिकमको सिममा आएको कल उठाउँमा प्रतिमिनेट ९० रुपैयाँ लाग्दै आएकोमा अब प्रतिमिनेट २५ रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । थाइल्याण्डमा नेपाल टेलिकमको सिमबाट एसएमएस गर्दा प्रति एसएमएस ३४ रुपैयाँ लाग्ने गरेकोमा अब १० रुपैयाँ मात्रै लाग्ने छ । त्यस्तै भारत र थाइल्याण्डमा नेपाल टेलिकमको सिमबाट डाटा चलाउँदा हाल प्रति एमबी ४० रुपैयाँ लाग्दै आएकोमा अब प्रति १ सय केवीको ४९ पैसा अर्थात प्रति एमबी ५ रुपैयाँ मात्रै लाग्ने छ ।

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क नलिन इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले एक सूचना प्रकाशित गरी केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकले शुल्क बढाएको गुनासो आएकाले आफूखुसी तथा तोकिएको भन्दा बढी शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणले आफ्नातर्फबाट महसुल बढ्ने गरी कुनै निर्णय र सूचना नभएको जानकारीसमेत गराएको छ । शुल्क तथा महसुलदर दूरसञ्चार ऐनअनुसार प्राधिकरणबाट स्वीकृति सूचना प्रकाशित भएपछि मात्रै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले महसुल बढाउन पाउने नियम छ । हाल विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आपसी मिलोमतोमा इन्टरनेट सेवाको शुल्क बढाउने गरी भद्र सहमति भइसकेको भनी समाचार प्रकाशित भएका साथै केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको निर्देशन भन्दै इन्टरनेट सेवाको महसुलदर बढाएको भनी उपभोक्ताले विभिन्न माध्यमबाट गुनासो समेत व्यक्त गरेकोप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत प्राधिकरणले जनाएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मिलेमतोमा आफूखुसी इन्टरनेट सेवाको शुल्क तथा महसुलदर बढाउनु दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ विपरीत हुने भएकाले सो कार्य नगर्न समेत प्राधिकरणले उक्त सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ । यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले सेवा प्रदान गरेबापत ग्राहकसँग लिने शुल्क तथा महसुलदर दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ तथा अनुमतिपत्रको शर्तबमोजिम प्राधिकरणबाट अनिवार्यरूपमा स्वीकृत गराई प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको मितिसमेत उल्लेख गरी ग्राहक तथा सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सूचना प्रकाशित गरेपश्चात मात्र लागू गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेबमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई शुल्क तथा महसुलदर स्वीकृत गराएर मात्र लागू गर्न आग्रह गरिएको छ । दूरसञ्चार सेवाको शुल्क तथा महसुलदर स्वीकृत गर्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्थाबमोजिम प्राधिकरणबाट दूरसञ्चार सेवाको शुल्क तथा महसुलदर स्वीकृत गर्दा स्वच्छ बजार प्रतिस्पर्धासमेतलाई मध्य नजर गरिँदै आएको प्राधिकरणले जनाएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणबाट कुनै पनि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले स्वीकृत शुल्करमहसुलदरभन्दा बढी लिने गरी अनुमति प्रदान नगरिएको तथा इन्टरनेट सेवाको विद्यमान स्वीकृत शुल्क तथा महसुलदरभन्दा बढी शुल्क लिने गरी प्राधिकरणले हालसम्म कुनै पनि सूचना जारी नगरिएको जनाएको छ । शुल्क तथा  महसुलदर बढाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई कुनै पनि निर्देशन नदिएको हुँदा प्रस्तुत विषयमा स्पष्ट हुन सम्बन्धितलाई जानकारी गराउँदै कुनै उपभोक्तालाई स्वीकृत महसुलद तथा भन्दा बढी शुल्क तथा महसुलदर लिने गरी बिल/बिजक जारी गरिएको भए सो को जानकारी प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराइदिनु भई नियमन गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याइदिन प्राधिकरणले सोही सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ ।