सेवा : सूचना-प्रविधि

कञ्चनपुर । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा यहाँका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जाल तथा ‘डिजिटल प्लेटफर्म’ लाई चुनावी प्रचारप्रसारको मुख्य साधनका रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन् । छोटो समयमा धेरै मतदातासम्म सन्देश पुर्याउन सकिने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा टिकटक, फेसबुक, ट्विटर (एक्स) लगायतका प्लेटफर्म प्रयोग गर्दै उम्मेदवारहरूले प्रचार अभियान तीव्र बनाएका हुन् । तत्कालीन झलारी गाविसका अध्यक्ष टेकबहादुर हमाल अहिले सामाजिक सञ्जाल नागरिकका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग, सार्वजनिक बहसमा सहभागिता तथा सरकारलाई जबाफदेही बनाउन दबाब सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा स्थापित हुँदै गएको बताउँछन् ।      'पहिला हाम्रा जमानाका जस्तो माइकिङ गर्ने, भित्तेलेखन गर्ने र पर्चा–पम्पलेट वितरण गर्ने, जताततै टाँस्ने कार्य हुन्थ्यो, यस पटकको निर्वाचनमा खासै पहिलाको जस्तो छैन', उनले भने, 'अधिकांश उम्मेदवारले डिजिटल प्लेटफर्मलाई नै चुनावी प्रचारको प्रमुख माध्यम बनाएका छन् ।'       उम्मेदवार घरदैलोमा प्रत्यक्ष नपुगे पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत मतदाताले उनीहरुको प्रतिबद्धता र एजेण्डाबारे मोबाइलमै जानकारी पाउन थालेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सामाजिकसम्बन्ध विस्तारदेखि उद्यमशीलता र डिजिटल अर्थतन्त्रसम्मका गतिविधि सामाजिक सञ्जालमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन् । यही परिवेशलाई आत्मसात गर्दै कञ्चनपुरका उम्मेदवारहरूले पनि आफ्नो चुनावी अभियान डिजिटल माध्यममा केन्द्रित गरेका हुन् । यसले चुनावी प्रचारप्रसार खर्चलाई मितव्ययी बनाउन सहयोग पुगेको उनले बताए । जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्र नं १, २ र ३ मा उम्मेदवारी दिएका अधिकांश दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले दैनिक कार्यक्रम, घरदैलो भेटघाट, कार्यकर्ता भेला, अन्तरक्रिया तथा सभाका गतिविधि सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिरहेका छन् । पूर्व शिक्षक राजबहादुर साउदका अनुसार समय र स्रोतको सीमितताका कारण सबै उम्मेदवार मतदाताको घरदैलोमा पुग्न नसक्ने भएकाले डिजिटल प्लेटफर्म प्रचार प्रसारको वैकल्पिक र प्रभावकारी साधन बनेको छ ।      उम्मेदवारले घोषणापत्रका मुख्य बुँदा, विकासका एजेण्डा तथा प्राथमिकताका विषयलाई भिडियो, पोस्टर, प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ) र सन्देशमार्फत सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । 'विशेषगरी युवावर्गलाई लक्षित गरी छोटा भिडियो सामग्री निर्माण गरेर टिकटक र फेसबुक रिल्समार्फत प्रचार गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ', साउदले भने । नेपाली कांग्रेसका प्रचारप्रसार समितिका सदस्य तथा प्रदेश (ख)का सह सचिव हबलदार चौधरीका अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत कम खर्चमा बढी मतदातासम्म पुग्न सकिने भएकाले डिजिटल प्रचारलाई प्राथमिकता दिइएको हो ।      'परम्परागत सभा–जुलुस र घरदैलो कार्यक्रम आवश्यक छन्, तर सबै ठाउँमा एकैपटक थोरै समयमा पुग्न सम्भव हुँदैन', उनले भने, 'सामाजिक सञ्जालमार्फत एकै सामग्री हजारौँ मतदातासम्म तत्कालै पुर्याउन सकिन्छ, त्यै भएर यसको प्रयोगलाई प्रचारप्रसारका कार्यमा जोड दिएका छौँ ।'      सामाजिक सञ्जालले उम्मेदवार र मतदाताबीच प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्ने अवसर पनि प्रदान गरेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, 'मतदाताले टिप्पणी, सन्देश वा लाइभ कार्यक्रममा प्रश्न राखेर जिज्ञासा व्यक्त गर्ने गरेका छन् भने उम्मेदवारहरूले त्यसको जवाफ दिँदै आफ्ना योजना स्पष्ट पार्ने गरेका छन् ।' यसले चुनावी बहसलाई थप खुला र सहभागितामूलक बनाएको उनको भनाइ रहेको छ ।      सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसँगै चुनौती पनि देखिएका छन् । भ्रामक सूचना, अपुष्ट सामग्री र प्रतिस्पर्धीविरुद्ध नकारात्मक प्रचार हुनसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै निर्वाचन कार्यालयले आचारसंहिता पालना गर्न सचेत गराउँदै आएको छ । सामाजिक सञ्जाल अहिले मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभइ राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधिको सशक्त प्लेटफर्मका रूपमा स्थापित भइसकेको छ ।      विशेषगरी, सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने युवा तथा डिजिटल पहुँच भएका मतदातासम्म सन्देश पु¥याउन यो प्रभावकारी माध्यम बनेको छ । कञ्चनपुरका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा ५५ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । तीमध्ये धेरैले आफ्ना आधिकारिक फेसबुक पेज, टिकटक एकाउन्ट र अन्य डिजिटल माध्यम सक्रिय बनाएका छन् । कतिपयले पेशेवर डिजिटल टोली गठन गरी सामग्री निर्माण र प्रचार रणनीति तय गरेका छन् भने केही उम्मेदवारले स्वयम् सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेका छन् ।      डिजिटल प्रचारप्रसारको प्रभाव बढ्दै गए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष भेटघाटको महत्व भने कायमै छ । त्यसैले उम्मेदवारहरूले भौतिक कार्यक्रम र डिजिटल प्रचारलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाइरहेका छन् । पारदर्शीता, जिम्मेवारी र आचारसंहिताको पालना गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न सके यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । रासस  

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम-एनटीसी)ले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासमा १७ अर्ब २९ करोड ९७ लाख ३० हजार रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १.७३ प्रतिशत अर्थात् २९ करोड ४८ लाख ५ हजार रुपैयाँले बढी हो । गत आव २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीले १७ अर्ब ४९ लाख २५ हजार रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यद्यपि समीक्षा अवधिमा कम्पनीको कुल आम्दानी भने १.५ प्रतिशतले घटेर १९ अर्ब २२ करोड ७२ लाख ६६ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कुल आम्दानी १९ अर्ब ५१ करोड ९२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । ब्याज, कर, मूल्य ह्रास तथा डिप्रिसेसन अघिको आम्दानी २.६० प्रतिशत अर्थात् २६ करोड ५ लाख २६ हजार रुपैयाँले घटेर ९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख ६२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आम्दानी १० अर्ब ३ करोड ७५ लाख ८९ हजार रुपैयाँ थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको कर अघिको नाफा ४.५९ प्रतिशतले घटेर ५ अर्ब ९१ करोड ४३ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कर अघिको नाफा ६ अर्ब १९ करोड ९० लाख ३८ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । चालु आवको पुस मसान्तसम्म कम्पनीको खुद नाफा १२.९८ प्रतिशत अर्थात् ६२ करोड १४ लाख १५ हजार रुपैयाँले घटेर ४ अर्ब १६ करोड ४५ लाख ९ हजार रुपैयाँमा झरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ४ अर्ब ७८ करोड ५९ लाख २५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । यस अवधिमा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ४६.२७ रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीका अनुसार ओटीटी सेवाको व्यापक प्रयोगका कारण विदेशबाट हुने आगमन कलको परिमाणमा कमी आएको छ । चालु आवको पहिलो ६ महिनामा आगमन कल ८ करोड ५ लाख ९८ हजार अर्थात् ६.१४ प्रतिशतले घटेको छ । यसले भ्वाइस तथा एसएमएस सेवाबाट हुने आम्दानीमा नकारात्मक प्रभाव परेको कम्पनीको भनाइ छ। त्यसैगरी, लगानीको मूल्यमा आएको परिवर्तन तथा ब्याजदरमा क्रमिक गिरावटका कारण ब्याज आम्दानी गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा ७४ करोड ६३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ अर्थात् करिब ३२ प्रतिशतले घटेको छ । राष्ट्रको सञ्चार सेवाप्रदायक भएकाले विकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा समेत सेवा विस्तार र गुणस्तर सुधारमा निरन्तर लगानी गर्नुपरेको र यसले लागत वृद्धि भएको कम्पनीले जनाएको छ । साथै सेवा दररेटसम्बन्धी नीति तथा नियममा भएको परिवर्तनका कारण दर घट्दा अपेक्षित रूपमा राजस्व वृद्धि हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । कर्मचारीहरूको बीमांक रकम वृद्धि, साथै नेपाल लेखामान १९ अनुसार योगदानमा आधारित पेन्सन योजनाको दायित्व गणनामा प्रयोग हुने डिस्काउन्ट रेट ७.५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा झरेका कारण कर्मचारी पेन्सन तथा उपदान खर्च बढेको छ । यसका कारण कर्मचारी खर्च समग्रमा ११.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको कम्पनीले जनाएको छ । यसैबीच, विदेशी मुद्राको सटही दरमा आएको परिवर्तनका कारण विदेशी मुद्रा सटही नाफा गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा १५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कम्पनीको लेखा नीतिअनुसार जिन्सी मौज्दातमा थप खर्च व्यवस्था गरिएकाले इम्पेयरमेन्ट खर्चमा १८ करोड ३५ लाख रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । साथै चालु आवको दोस्रो त्रैमाससम्मको चालु कर अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५५.५६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत वर्ष चालु कर विगतको करयोग्य नोक्सानी समायोजन गरेर गणना गरिएकाले कर रकम कम देखिएको कम्पनीको भनाइ छ ।

काठमाडौं । सरोकारवालाहरुले आईटी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले वार्षिक सवा खर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको ‘नेपाली आईटी उद्योगको अवस्था, अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा उनीहरुले आईटी उद्योगबाट मुलुकले ठूलो लाभ लिनसक्ने बताए । नासआईटीका अध्यक्ष गौरवराज पाण्डेले एक अध्ययनमा सन् २०२२ मा यस क्षेत्रले ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेवा निर्यात गरेको बताए । नेपालमा डिजिटल सेवा र एआईको सम्भावना विषयमा प्रस्तुतीकरण दिँदै आईटी सेवाको विकासमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।  उनले सन् २०२२ यता आईटी क्षेत्रले सेवा निर्यात गरेर वार्षिक एक अर्ब डलर आम्दानी गरिरहेको अनुमान रहेको बताए ।  उनले भने, ‘नेपालले विगतका औद्योगिक क्रान्तिहरू गुमायो, आईटीमार्फत भइरहेको क्रान्ति अब नेपालले गुमाउनुहुँदै, विश्वका विकसित देशहरूले यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेका छन्, नेपालमा पनि लगानीका लागि सरकारले सोअनुरुपको वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।’ नासआईटीका महासचिव अलिशा श्रेष्ठले नेपालमा यस क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनी र जनशक्ति बढ्दै गएको बताइन् । उनका अनुसार हाल नासआईटीले ८० वटा कम्पनी आबद्ध भइसकेको छ ।  नासआईटीका कोषाध्यक्ष अभय पौडेलले यो क्षेत्र अहिले सेवामूलक उद्योगका रुपमा स्थापना भइसकेको उल्लेख गर्दै सरकारले यो क्षेत्रको विकासमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । पौडेलले १ अर्ब डलरभन्दा बढीको निर्यातलाई आगामी १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पुर्याउने र पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको बताए ।  उनले कम्तीमा १० वर्षका लागि आयकरमा भारी छुट (५ प्रतिशतभन्दा कम) दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । भियतनाम र फिलिपिन्सजस्ता देशले यस्तै छुट दिएर आईटीमा प्रगति गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले १० करोड रुपैयाँसम्मका सफ्टवेयर खरिदमा नेपाली कम्पनीहरूलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने नीति ल्याउन उनको सुझाव छ । ठूला विदेशी ठेक्कामा कम्तीमा ३० देखि ४० प्रतिशत काम नेपाली कम्पनीहरूसँग मिलेर गर्नुपर्ने सर्त राख्दा प्रविधि हस्तान्तरणमा मद्दत पुग्ने उनको तर्क छ । साथै कक्षा ५ देखि नै विद्यालयको पाठ्यक्रममा आईटी र एआईसम्बन्धी शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्ने, हाल स्नातक गरेका विद्यार्थीलाई पनि उद्योगको आवश्यकताअनुसार थप तालिम दिनुपर्ने अवस्था रहेकाले शिक्षा र उद्योगबीचको दूरी कम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  पर्यटन बोर्ड जस्तै आईटी क्षेत्रका समस्या समाधान र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको ब्रान्डिङ गर्न छुट्टै ‘आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड’ गठन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको सुझाव छ । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत र जापानजस्ता मुख्य बजारहरूसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरेमा लगानीकर्तालाई नेपालमा काम गर्न थप सहज हुने उनको भनाइ छ ।