सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित सफ्टवरिका कलेज अफ आईटी एण्ड ई–कमर्समा ‘रोबोट्रोनिक्स समिट २०२६’ सम्पन्न भएको छ ।  ‘डिजिटल एभरेष्टस् स्केलिङ इनोभेसन बियोन्ड बोर्ड्स’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित यस समिटले नेपालमा पहिलोपटक उद्योग-केन्द्रित र प्रयोगात्मक रोबोटिक्स शिक्षाको आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा बोल्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सन् २०३० सम्मको प्रविधि बजारलाई ध्यानमा राख्दै नेपाली विद्यार्थीहरू ह्युमनोइड्स र डिजिटल ट्विन्स जस्ता अत्याधुनिक प्रविधिमा पोख्त हुनुपर्ने बताए ।  उनले ‘रोबोटिका कलेज’ को उद्योगमैत्री पाठ्यक्रमले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ठूलो सहयोग पु‍र्याउने विश्वास व्यक्त गरे । क्यान महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा वान कभरका सीईओ चिरञ्जीवी अधिकारीले  केवल सैद्धान्तिक ज्ञान भएका जनशक्ति नभई उद्योगको मागअनुसार वास्तविक उत्पादन तयार गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको खाँचो भएको बताए । अटोनोमस रोबोटिक्सका विज्ञ युधिष्ठिर गौलीले स्वास्थ्य सेवा, ढुवानी र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोबोटिक्सको बढ्दो महत्त्वबारे आफ्नो अनुभव साट्दै नेपालमा पहिलोपटक ‘रोबोटिका इन्स्टिच्युट’ को उद्योग–आधारित पाठ्यक्रम शिक्षण संस्थाहरूमा भित्र्याइएको जानकारी दिए । सफ्टवारिका कलेजका अध्यक्ष विज्ञान श्रेष्ठले समिटमा ‘टेक शोकेस’ र ‘करियर जोन’ मार्फत विद्यार्थीहरूले विश्वव्यापी रिमोट जब्स र इन्टर्नसिपका अवसरहरूबारे प्रत्यक्ष जानकारी पाएको बताए ।  उनले आगामी दिनमा पनि कलेजले यस्ता प्रयोगात्मक कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । विश्व बैंक समूहको जब एजेन्डासँग तालमेल मिलाउँदै समिटले पूर्वाधारमा लगानी, व्यवसायिक वातावरण निर्माण र निजी पुँजी परिचालन मार्फत रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। कार्यक्रममा देशभरका विभिन्न कलेजका विद्यार्थी, प्राज्ञिक व्यक्तित्व र प्रविधि विज्ञहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो।

काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियटा लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो तीन महिनामा ८ अर्ब १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल ३२ अर्ब ५४ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यो आम्दानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४.४७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५२ करोड ३० लाख रुपैयाँले कम हो र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ३४ अर्ब ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको थियो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३७ अर्ब ४४ करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ३९ अर्ब ७२ करोड ५० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ४० अर्ब ४० करोड ४० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ४६ अर्ब ८७ करोड ४० लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा ५५ अर्ब ३९ करोड ८० लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा ५९ अर्ब ८१ करोड ७० लाख रुपैयाँ र आव २०७३/७४ मा ५७ अर्ब १० करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीको आम्दानीमा निरन्तर गिरावट देखिए पनि नाफासम्बन्धी सूचकहरू भने सन्तोषजनक अवस्थामा रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिन करिब ५० प्रतिशत कायम रहेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको करिब ५४ प्रतिशतभन्दा केही कम हो । यस अवधिमा कम्पनीको जीएसएम आम्दानी बजार हिस्सा ५१ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ५३ प्रतिशत थियो । भ्वाइस सेवा तथा अन्तर्राष्ट्रिय लामो दूरीका कलबाट हुने आम्दानी घट्दा मार्जिनमा दबाब परेको भए पनि लागत नियन्त्रण रणनीतिका कारण ठूलो गिरावट रोकिएको कम्पनीको भनाइ छ । गत वर्ष एनसेलको भ्वाइस तथा डेटा बजार हिस्सा करिब ४८ प्रतिशत रहेको छ । कम्पनीका अनुसार २०२५ अक्टोबर मध्यसम्म करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नगद मौज्दात रहेको छ । यद्यपि हालसम्म नेपाल बाहिर पठाउन स्वीकृति नपाएको लाभांश रकम ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । दूरसञ्चार उद्योगमा उच्च नियामकीय जोखिम, प्रविधि चाँडै पुरानो हुने सम्भावना, नियमित तथा प्रविधिगत सुधारका लागि आवश्यक ठूलो पुँजीगत खर्च, साथै सन् २०२९ सेप्टेम्बरमा प्रारम्भिक २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि समाप्त भएपछि लाइसेन्स नवीकरणबारेको अनिश्चितता प्रमुख चिन्ताका विषय रहेको कम्पनीले जनाएको छ । सन् २०२५ जुलाई मध्यसम्म कम्पनीसँग करिब ८६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका सशर्त दायित्व रहेका छन् । तीमध्ये करिब ६७ प्रतिशत २०१६ मा भएको स्वामित्व परिवर्तनसँग सम्बन्धित कर दाबी हुन् । कम्पनीले यसअघि नै सोही घटनासँग सम्बन्धित पुँजीगत लाभकर, जरिवाना तथा शुल्क गरी करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ । ती दायित्वहरू वास्तविक रूपमा लागू भएमा कम्पनीको वित्तीय अवस्थामाथि ठूलो असर पर्न सक्ने बताइएको छ । दूरसञ्चार उद्योगमा उच्च नियामकीय जोखिम, प्रविधि छिटो पुरानो हुने सम्भावना, सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक ठूलो पुँजीगत खर्च, साथै सन् २०२९ सेप्टेम्बरमा प्रारम्भिक २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि समाप्त भएपछि लाइसेन्स नवीकरणबारेको अनिश्चितता प्रमुख चिन्ताका विषय रहेको कम्पनीले जनाएको छ । सन् २००१ मा स्पाइस नेपालको नामबाट स्थापना भएको कम्पनीले सन् २००५ सेप्टेम्बरदेखि ‘मेरो मोबाइल’ ब्रान्डमार्फत नेपालमा पहिलो निजी क्षेत्रको जीएसएम दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका रूपमा व्यावसायिक सेवा सुरु गरेको थियो । सन् २००८ सेप्टेम्बरमा युरोपेली दूरसञ्चार कम्पनी टेलियासोनेराले कम्पनीको सेयर खरिद गरेपछि सन् २०१० मार्चमा ब्रान्ड नाम परिवर्तन गरी ‘एनसेल’ राखिएको थियो । त्यसपछि कम्पनीको कानुनी नाम पनि परिवर्तन भई एनसेल प्राइभेट लिमिटेड कायम गरिएको थियो । सन् २०१६ अप्रिल १२ मा मलेसियास्थित दूरसञ्चार ग्रुप आजियाटा ग्रुप बर्हाडले वेस्ट इन्डिजमा दर्ता रहेको रेनोल्ड्स होल्डिंग लिमिटेडको १०० प्रतिशत सेयर खरिद गरेसँगै एनसेल औपचारिक रूपमा आजियाटा ग्रुपअन्तर्गत समावेश भएको थियो । रेनोल्ड्स होल्डिङ लिमिटेडमार्फत एनसेलमा ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ भने बाँकी २० प्रतिशत सेयर नेपालस्थित सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर प्राइभेट लिमिटेडको स्वामित्वमा छ । सन् २०१६ अप्रिल १२ मा मलेसियास्थित दूरसञ्चार समूह आजियाटा ग्रुप बर्हाडले वेस्ट इन्डिजमा दर्ता रहेको रेनोल्ड्स होल्डिङ लिमिटेडको १०० प्रतिशत सेयर खरिद गरेसँगै एनसेल औपचारिक रूपमा आजियाटा समूहअन्तर्गत समावेश भएको थियो । रेनोल्ड्स होल्डिङ लिमिटेडमार्फत एनसेलमा ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ भने बाँकी २० प्रतिशत सेयर नेपालस्थित सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर प्राइभेट लिमिटेडको स्वामित्वमा छ । यसपछि कम्पनीको नाम परिवर्तन गरी एनसेल आजियाटा लिमिटेड राखियो भने सन् २०२० अगस्ट ३ मा कम्पनी पब्लिक लिमिटेडमा रूपान्तरण गरिएको थियो । सन् २०२३ डिसेम्बरमा आजियाटा समूहले रेनोल्ड्स होल्डिङ लिमिटेडमा रहेको आफ्नो १०० प्रतिशत सेयर बेलायतमा दर्ता भएको पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको छ । तर उक्त सेयर हस्तान्तरण नेपालका सम्बन्धित नियामक निकायबाट स्वीकृत हुन बाँकी रहेकाले कम्पनीको कानुनी नाम हालसम्म पनि परिवर्तन नभएको एनसेलले जनाएको छ । स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडका सम्पूर्ण सेयर सिंगापुर नागरिक तथा नेपाली मूलका व्यवसायी सतिशलाल आचार्यको स्वामित्वमा छ । विगत केही वर्षदेखि सञ्चालन नाफा मार्जिनमा क्रमिक गिरावट देखिए पनि गत वर्ष ५० प्रतिशत मार्जिन कायम रहनु सकारात्मक मानिएको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ५४ प्रतिशत थियो । भ्वाइस तथा अन्तर्राष्ट्रिय लामो दूरी (आईएलडी) कलबाट हुने आम्दानी घट्दा मार्जिनमा असर परे पनि लागत नियन्त्रण रणनीतिका कारण ठूलो गिरावट रोकिएको कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २० अर्ब रुपैयाँ दीर्घकालीन र १२ अर्ब रुपैयाँ अल्पकालीन गरी कुल ३२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसअघि कम्पनीले १० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन र १२ अर्ब रुपैयाँ अल्पकालीन गरी २२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो ।

काठमाडौं । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गइरहेका बेला भारतले आफूलाई विश्वसनीय एआई साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित आगामी केही वर्षमा डाटा सेन्टर पूर्वाधारमा दुई खर्ब डलर लगानी भित्र्याउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । यो पहलले भारतलाई केवल प्रविधि प्रयोगकर्ता मात्र नभई, एआई सेवा र पूर्वाधारको प्रमुख प्रदायक बनाउने दिशामा उन्मुख गरेको छ । भारतका इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधिमन्त्री अश्विनी वैष्णवले एसोसिएटेड प्रेससँगको इमेल अन्तर्वार्तामा भारतलाई ‘खुला, किफायती र विकास–केन्द्रित समाधान’ खोज्ने ग्लोबल साउथ राष्ट्रहरूको भरोसायोग्य एआई साझेदारका रूपमा हेरिन थालेको बताए । नयाँदिल्लीमा यस साता आयोजित प्रमुख एआई इम्प्याक्ट समिटमा कम्तीमा २० विश्व नेताहरू तथा प्रविधि उद्योगका प्रतिनिधिहरूको सहभागिताले पनि भारतको बढ्दो भूमिकालाई सङ्केत गरेको उनले उल्लेख गरे ।      विश्वव्यापी स्तरमा एआईले रोजगारी, नियमन र कम्प्युटिङ शक्तिको केन्द्रीकरणजस्ता चुनौतीहरू निम्त्याइरहेका बेला भारतले पूर्वाधार निर्माणलाई आफ्नो रणनीतिको केन्द्रीय स्तम्भ बनाएको छ । वैष्णवका अनुसार, सरकारले ३८ हजारभन्दा बढी ग्राफिक्स प्रोसेसिङ युनिट (जिपियु) सहितको साझा कम्प्युटिङ सुविधा सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यसबाट स्टार्टअप, अनुसन्धानकर्ता र सार्वजनिक संस्थाहरूले उच्च लागत बिना उन्नत कम्प्युटिङ पहुँच पाउन सक्नेछन् । 'एआई अनन्य हुनु हुँदैन, यो व्यापक रूपमा पहुँचयोग्य रहनुपर्छ', उनले भने । सरकारले डाटा सेन्टर उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न दीर्घकालीन कर छुट घोषणा गरेको छ । यसले नीतिगत निश्चितता दिँदै विदेशी पूँजी आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । हाल घोषणा गरिएका ठूला लगानीहरू पनि यही रणनीतिसँग जोडिएका छन् । गुगलले पाँच वर्षमा १५ अर्ब डलर लगानी गर्दै भारतमा आफ्नो पहिलो एआई हब स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसपछि माइक्रोसफ्टले चार वर्षमा १७ अर्ब ५० करोड डलर लगानी गर्दै क्लाउड र एआई पूर्वाधार विस्तार गर्ने घोषणा गरेको थियो । अमेजनले समेत २०३० सम्म ३५ अर्ब डलर लगानी गर्दै एआई–सञ्चालित डिजिटाइजेसनलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यी सबै प्रतिबद्धतालाई दुई खर्ब डलरको व्यापक लगानी पाइपलाइनको हिस्सा मानिएका छन् ।      पूर्वाधार विस्तारसँगै भारतले आफ्नै भाषाहरू र स्थानीय सन्दर्भमा प्रशिक्षित सार्वभौम आधारभूत एआई मोडेल विकासलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । केही मोडेलले विश्वस्तरीय मापदण्ड पूरा गर्दै ठूला भाषा मोडेलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था पुगेको वैष्णवले बताए । उनका अनुसार भारतले आफूलाई केवल ‘नियम निर्माता वा नियम पालक’ को भूमिकामा सीमित नराखी, व्यावहारिक र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माणमा सक्रिय सहभागी बन्ने लक्ष्य लिएको छ ।      सरकारले एआई मिसनमार्फत सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा क्षेत्रविशेष समाधान विकासलाई अघि बढाइरहेको छ । एआईका कारण ह्वाइट–कलर र प्रविधि क्षेत्रका रोजगारी प्रभावित हुन सक्ने चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै विश्वविद्यालय, सीप कार्यक्रम र अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत एआई–तयार जनशक्ति निर्माणमा जोड दिइएको छ । देशभर विस्तार भएको फाइभ जी सञ्जाल र युवा, प्रविधिमैत्री जनसङ्ख्यालाई एआई अपनाउने प्रक्रियाको बलियो आधारका रूपमा लिइएको छ ।      तर एआई शासन, स्वास्थ्य र वित्तजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा विस्तार हुँदै जाँदा सुरक्षात्मक मापदण्ड आवश्यक हुने चुनौती पनि उस्तै छ । वैष्णवले कार्यान्वयनयोग्य विश्वव्यापी ढाँचा, विश्वसनीय पूर्वाधार, गलत सूचनाको नियमन र मानव तथा प्राविधिक क्षमता सुदृढीकरण समेटिएको चार–आयामी रणनीति प्रस्तुत गरेका छन् ।      'एआईको भविष्य समावेशी, वितरणमुखी र विकास–केन्द्रित हुनुपर्छ', उनले भने । रासस