सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) बीच नेशनल पेमेन्ट स्विच तथा नेपालपे कार्डमा आवद्ध हुन सम्झौता भएको छ । एक औपचारिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमन खनाल र एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश मान सिंह प्रधानले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी आदानप्रदान गरेका हुन् । यस सम्झौतापछि बैंकले आफ्नो प्रणाली (स्वीच) इन्टिग्रेसन सम्पन्न गरेपछि ग्राहकहरूका लागि नेपालपे कार्ड जारी गर्न तथा नेपालपे नेटवर्कमार्फत कारोबार स्वीकार गर्न सक्नेछ । हालसम्म एनपीएस प्रणालीमा ३४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू प्रिन्सिपल मेम्बरका रूपमा आवद्ध भइसकेका छन्, जसमध्ये ५ संस्थाले लाइभ सञ्चालन सुरु गरिसकेका छन् । एनसीएचएलले नेपालपे कार्डको व्यावसायिक रोलआउट सुरु गरिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क ‘डिस्कभर’सँगको सहकार्यमा नेपालपे कार्ड अब विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नेशनल पेमेन्ट स्विचअन्तर्गत सञ्चालनमा आएको नेपालपे कार्डमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले जारी गरेका कार्डहरू नेपालभित्र र विदेशमा रहेका एटीएम तथा पीओएस टर्मिनलमा प्रयोग गर्न सकिनेछ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय कार्डहरू (जस्तै रुपे कार्ड) पनि नेपालमा प्रयोग गर्न सकिने भएको छ । एनपीएस प्रणालीले विभिन्न कार्ड स्विचबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्दै डोमेस्टिक कार्ड कारोबारको राउटिङ र सेटलमेन्टका लागि केन्द्रीय स्विचको रूपमा काम गर्नेछ । यसले घरेलु कार्ड कारोबारको लागत घटाउने, डाटा स्थानीयकरण सुनिश्चित गर्ने तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा नवीन प्रविधिको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।   

काठमाडौं । गत वर्ष साउन ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममै देशका मुख्य सहरहरूमा सोही वर्षभित्र फाइभ–जी इन्टरनेट सेवा सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए । उक्त घोषणा केवल प्रविधिगत उन्नतिको संकेत मात्र नभई ‘डिजिटल नेपाल’ अभियानतर्फको महत्त्वाकांक्षी कदमका रूपमा हेरिएको थियो ।  त्यसपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फाइभ–जी सेवाका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी अक्सन (बोलकबोल) प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने संकेत दिएको थियो । सरकारी सक्रियतासँगै निजी तथा सरकारी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले पनि आन्तरिक रूपमा तयारी तीव्र बनाएका थिए । तर, यो उत्साह लामो समय टिक्न सकेन। भदौ २३ पछि देशको राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै प्राथमिकताहरू पनि बदलिए । दीर्घकालीन नीति, ठूलो लगानी र स्पष्ट रोडम्याप आवश्यक पर्ने फाइभ–जीजस्तो परियोजना राजनीतिक अन्योलताको सिकार बन्यो । परिणामतः यो विषय क्रमशः ओझेलमा पर्दै गयो ।  सरकारले त्यसबेला आर्थिक व्यवस्थापन, सत्ता सन्तुलन र निर्वाचन तयारीलाई प्राथमिकता दिँदा फाइभ–जी परियोजना फाइलमै सीमित रह्यो ।  फागुन २१ को निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा बढेसँगै फाइभ–जी इन्टरनेट फेरि चर्चामा आउन थालेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पुनः फ्रिक्वेन्सी अक्सन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार अक्सनका लागि आवश्यक प्राविधिक र प्रशासनिक तयारी लगभग पूरा भइसकेको छ । ‘हामीले निश्चित समयसीमा तोकेका छैनौं । तर, छिट्टै अक्सन खुल्ने तयारीमा छौं । सम्भवतः चालु आर्थिक वर्षभित्रै प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ उनले भने । यसले नीतिगत तहमा फाइभ–जी अघि बढाउने इच्छाशक्ति अझै कायम रहेको संकेत गर्छ ।  सेवा प्रदायकहरूको तयारी नेपालका प्रमुख दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवै फाइभ–जी अक्सनमा प्रतिस्पर्धा गर्न इच्छुक देखिएका छन् । नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धरका अनुसार कम्पनीले केही वर्षअघि सीमित क्षेत्रमा फाइभ–जी परीक्षण गरिसकेको छ ।  ‘हामी प्राधिकरणको अक्सनको पर्खाइमा छौं,’ उनले भने । प्राविधिक तयारी आंशिक रूपमा भइसकेको टेलिकमका अधिकारीहरू बताउँछन् ।  निजी क्षेत्रको एनसेलले पनि नेटवर्क आधुनिकीकरण गर्दै फाइभ–जीका लागि आफूलाई तयार पारिरहेको छ । कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सहकार्य गरेर प्राविधिक पूर्वाधार विस्तार गर्ने रणनीति अघि बढाएको छ । तर, दुवै कम्पनीका लागि मुख्य चुनौती उच्च लगानी हो । नयाँ उपकरण, स्पेक्ट्रम शुल्क, नेटवर्क विस्तार तथा मर्मतका लागि ठूलो पूँजी आवश्यक पर्ने भएकाले लगानीमा सावधानी अपनाइएको छ ।  किन ढिलो भइरहेको छ फाइभ-जी ? फाइभ–जी सेवा सुरु हुन ढिलाइ हुनुका पछाडि नीतिगत अनिश्चितता मुख्य कारण रहेको टेलिकम क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् । नेपालमा प्रविधि नीतिहरू राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रभावित हुने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन परियोजनाहरूमा असर पर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।  त्यस्तै, फाइभ–जी पूर्वाधार अत्यन्त महँगो हुनु, सीमित बजार र कम प्रतिफलको सम्भावनाले पनि सेवा प्रदायकहरूलाई सतर्क बनाएको छ । उपभोक्ताको तयारी पनि अर्को चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । अझै पनि अधिकांश प्रयोगकर्ता फोर–जीमै निर्भर छन् भने फाइभ–जीको पूर्ण लाभ लिन सक्ने उपकरणको प्रयोग सीमित छ ।  यसका साथै उच्च घनत्वका टावर, फाइबर नेटवर्क र स्थिर विद्युत आपूर्ति आवश्यक पर्ने भएकाले विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार अभावले विस्तारमा कठिनाइ थपेको छ ।  चुनौतीहरूका बाबजुद फाइभ-जीले नेपालमा व्यापक परिवर्तन ल्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालका अनुसार उच्च गतिको इन्टरनेटले इ–कमर्स, फिनटेक र स्टार्टअप क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सक्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन र रिमोट सर्जरी, शिक्षामा भर्चुअल क्लासरूम तथा एआर/भिआरमा आधारित सिकाइ विस्तारका लागि पनि फाइभ–जी उपयोगी हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । ट्राफिक व्यवस्थापन, सुरक्षा र ऊर्जा व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन समेत यसको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ । २०८३ मा सम्भव छ ? यदि प्राधिकरणले समयमै अक्सन प्रक्रिया पूरा गर्‍यो र सेवा प्रदायकहरूले आवश्यक लगानी सुनिश्चित गरे भने कम्तीमा प्रमुख सहरहरूमा परीक्षण वा सीमित सेवा सुरु हुने सम्भावना छ । तर, देशव्यापी विस्तार हुन भने अझै केही वर्ष लाग्ने देखिन्छ । नेपाल टेलिकमका एकजना निर्देशकका अनुसार फाइभ–जीको यात्रा केवल प्रविधिगत विकास मात्र होइन, नीतिगत स्थायित्व, लगानी वातावरण र राजनीतिक इच्छाशक्तिको पनि परीक्षण हो ।  ‘गत वर्षको उत्साह राजनीतिक परिवर्तनसँगै सुस्ताएको भए पनि अहिले पुनः गति लिन थालेको छ । अबको चुनौती घोषणा होइन, कार्यान्वयन हो,’ उनले भने ।  उनका अनुसार यदि यस पटक पनि योजना कागजमै सीमित भयो भने फाइभ–जी फेरि अर्को वर्षको वाचा बन्न सक्छ । तर, ठोस कदम चालिएमा २०८३ नेपालका लागि डिजिटल रूपान्तरणको नयाँ अध्याय सुरु हुने वर्ष बन्न सक्छ ।

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले देशका विकट तथा दुर्गम क्षेत्रहरूमा स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित जीएसएम मोबाइल तथा भीस्याट टेलिसेन्टरमार्फत दूरसञ्चार सेवा विस्तारलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । कम्पनीले टुजी प्रविधिमा आधारित मोबाइल, टेलिफोन र डाटा सेवा यस्ता क्षेत्रहरूमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा डोल्पाको उपल्लो डोल्पास्थित कुगाउँ र निजाल, दोलखाको ना–गाउँ (च्छो–रोल्पा पदमार्ग) तथा रसुवाको चन्दनबारी (गोसाईकुण्ड पदमार्ग) गरी चार नयाँ स्थानमा स्याटेलाइट प्रविधिबाट मोबाइल सेवा विस्तार गरिएको छ । हालसम्म नेपाल टेलिकमले देशका ३८ दुर्गम स्थानमा यस्तो सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ, जसमा सबैभन्दा धेरै १४ साइट डोल्पा जिल्लामा रहेका छन् । हुम्ला र मुगुमा पाँच–पाँच स्थानमा सेवा उपलब्ध छ भने मनाङ, दोलखा, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, रसुवा, दार्चुला, बाजुरा र जुम्लाका विभिन्न स्थानहरूमा पनि सेवा विस्तार गरिएको छ । कम्पनीका अनुसार दुर्गम क्षेत्रमा सेवा पुर्‍याउन हेलिकप्टरमार्फत उपकरण ढुवानी गर्नुपरेको छ । यस्ता परियोजनाबाट व्यावसायिक लाभ नहुने भए पनि ‘राष्ट्रको सञ्चार’ भन्ने नारालाई साकार पार्ने उद्देश्यले सेवा विस्तार गरिएको हो । नेपाल टेलिकमले आगामी दिनमा यी साइटहरूलाई आधुनिक प्रविधिमार्फत स्तरोन्नति गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । ब्याकबोन ट्रान्समिसन परियोजना अन्तर्गत अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार, नेटवर्क सुदृढीकरण, उच्च क्षमतायुक्त राउटर तथा डीडब्लुडीएम उपकरण जडान लगायतका कार्य भइरहेका छन् । यससँगै पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण करिडोरमा उच्च क्षमतायुक्त, सुरक्षित र भरपर्दो डाटा सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित अप्टिकल फाइबर केबल बिछ्याउने, माइक्रोवेभ लिंक स्तरोन्नति गर्ने र वैकल्पिक लिंक स्थापना गर्ने कार्य पनि अघि बढाइएको छ । कम्पनीले दुर्गम क्षेत्रमा सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय, मर्मतसम्भार तथा पूर्वाधार संरक्षणका उपायहरू अवलम्बन गरिरहेको जनाएको छ ।