सेवा : पर्यटन

काठमाडौं । दमक व्यापारिक कम्प्लेक्स (बिजनेस टावर) सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएपछि आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण बढेको छ । दमक नगरपालिका-३ दापगाँछीमा निर्मित ‘बिजनेस टावर’ साउन १ गतेदेखि उक्त भवन सर्वसाधारणको प्रवेशका लागि खुला गरिएको हो । ‘बिजनेस टावर’ रहेको दमक नगरपालिका-३ का वडाध्यक्ष नविन बरालले सो क्षेत्रमा पर्यटकीय चहलपहल बढेको बताए ।  ‘घुम्न, फोटो खिच्न र भिडियो खिच्न पहिले पनि मानिसहरू आउँथे । तर अहिले टावरको टुप्पासम्म चढेर टाढासम्मको रोचक दृश्यावलोकन गर्न पर्यटकहरू झुम्मिएको देखिन्छ,’ उनले भने ।  सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना झापाका प्रशासन अधिकृत उमेश खनालले साउन ६ गतेसम्म २ हजार १४५ जनाले अवलोकन गरिसकेका छन् ।  टावरमा प्रवेशका लागि प्रतिव्यक्ति १ सय शुल्क तोकिएको छ । खनालका अनुसार साउन १ गते ४३८ जना, साउन २ गते ३८४ जना, साउन ३ गते ४८१ जना, साउन ४ गते २७९ जना, साउन ५ गते २९० जना र ६ गते साउन २७३ जनाले टावर घुमेका छन् ।  सरकारले दमक व्यापारिक कम्प्लेक्स, काठमाडौंको धरहरालगायत मुलुकका विशेष संरचनाको सञ्चालनका लागि हालै विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिको गठन आदेश जारी गरिसकेको छ । सहकारी विकास मन्त्रालय मातहत रहने समितिले कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्तिका लागि खुला विज्ञापन आव्हानसमेत गरिसकेको छ । उक्त समिति क्रियाशील नहुञ्जेलका लागि सहकारी विकास मन्त्रालयले हाल सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना झापालाई नै ‘बिजनेस टावर’ सञ्चालन र रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । कार्यालयले टावरको सञ्चालनका लागि खनालको नेतृत्वमा १० जना कर्मचारी परिचालन गरेको छ । टावर निर्माणमा १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत मङ्सिर २३ गते ‘बिजनेस टावर’को विधिवत् उद्घाटन गरेका थिए । हाल बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्म सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको छ । व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सम्हाली रहेको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना झापाका प्रशासन अधिकृत खनालका अनुसार हाल टावरको १६ तलासम्म चढेर दृश्यावलोकन गर्न सर्वसाधारणलाई खुला गरिएको छ । तला चढ्नका लागि २ वटा विद्युतीय सिँढी (लिफ्ट) प्रयोगमा ल्याइएको छ । दृश्यावलोकन र तस्वीर खिच्नका लागि आउने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि ‘बिजनेस टावर’ वरपर खाना र खाजा खुवाउने रेस्टुरेन्ट र साना पसलको व्यापार फस्टाउन थालेको छ । 

काठमाडौं । सरकारले नेपालमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा भाग लिने खेलाडी तथा चलचित्रमा अभिनय गर्ने कलाकारका लागि भिसा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । सरकारले जारी गरेको पर्यटन नीति २०८२ मार्फत सो व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै पर्यटक आवागमनलाई सहज बनाउन भिसा प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने र अनलाइन भिसा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने नीतिमा व्यवस्था गरेको छ । सरकारले स्थल मार्गबाट नेपाल भित्रिने पर्यटकहरूको आवागमन सहजीकरणको लागि प्रदेशसँगको सहकार्यमा मुख्य नाकाहरूमा एकीकृत पर्यटन सेवा केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गरिने भएको छ । त्यस्तै पर्यटन व्यवसायको दर्ता, नवीकरण, खारेजीजस्ता प्रशासनिक सेवाको वर्गीकरण गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय एवं सहकार्य गरिने भएको छ । पर्यटकका लागि उपलब्ध गराइने सेवा सुविधालाई गुणस्तरीय बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।  

काठमाडौं । सरकारले पर्यटन नीति, २०८२ जारी गरेको छ । पर्यटन नीति, २०६५ लाई विस्थापित गरेर सरकारले नयाँ नीति जारी गरेको हो । पर्यटन व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि नयाँ पर्यटन नीति लागू हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक गरेको पर्यटन नीतिमा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विविध विषयहरू समेटिएका छन् ।  पर्यटन नीति, २०८२ मार्फत सरकारले राजधानी बाहिरका सम्भावित विमानस्थलहरूलाई क्षेत्रीय हबको रूपमा विकास गरी अन्तरदेशीय तथा अन्तरक्षेत्रीय हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।  त्यस्तै, राजधानी बाहिरका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिने विषय नीतिमा समेटिएको छ । सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न विदेशी चेन होटलसँग सहकार्य गर्ने भएको छ । त्यसैगरी, सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू निर्माण र सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहित गर्ने भएको छ ।  पर्यटन सेवामा पहुँच वृद्धि गर्न हवाई सेवालाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित बनाइ पर्यटन स्रोतबजारमा सेवा विस्तार गरिने पर्यटन नीति, २०८२ मा उल्लेख छ । नियमित यातायातका साधन उपलब्ध नहुने स्थानमा पर्यटकको तत्काल खोज तथा उद्धार गर्न पर्यटक सहायता केन्द्रको स्थापना गरिने समेत नीतिमा समेटिएको छ ।  नयाँ नीतिमा संरक्षित क्षेत्र र निषेधित क्षेत्रको भ्रमण तथा पदयात्रालाई सहज बनाउन विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ । पद मार्ग तथा ग्रामीण क्षेत्रका सम्भाव्य वस्तीमा घरबास (होमस्टे) सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।  पदयात्राका लागि खुला भएका मार्गहरूको स्तरोन्नति गरिनुका साथै नयाँ तथा वैकल्पिक पद मार्गको पहिचान र विकास गरिनेछ । पर्यटन सेवा क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न कानुनबमोजिम आवश्यक छुट, सहुलियत, प्रोत्साहन तथा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । त्यसैगरी, बुढ्यौली पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि समेत विशेष सहुलियतसहितका स्किमहरू ल्याउने भएको छ । सभा–सम्मेलन–गोष्ठी र सेमिनार (माइस) पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न पनि विशेष सहुलियतहितको स्किम सञ्चालन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, समुदाय, सरोकारवालाको समन्वय र सहकार्यमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । यसका प्रमुख आन्तरिक पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरी प्रचारप्रसार गर्ने, यात्रा उत्प्रेरणा बिदा, शैक्षिक भ्रमण र अध्ययन अवलोकन भ्रमणलाई विशेष सहुलियत सहितका स्किमहरू कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, स्थानीय कला संस्कृतिसहित रैथाने खानाको प्रवर्द्धन गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । पर्यटन क्षेत्र प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक छुट र सहुलियतको व्यवस्था गर्ने पनि पर्यटन नीति, २०८२ मा उल्लेख गरिएको छ । अनलाइन भिसा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने पर्यटक आवागमनलाई सहज बनाउन भिसा प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने र अनलाइन भिसा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले स्थलमार्गबाट नेपाल भित्रिने पर्यटकहरूको आवागमन सहजीकरणका लागि प्रदेशसँगको सहकार्यमा मुख्य नाकाहरूमा एकीकृत पर्यटन सेवा केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्ने भएको छ ।  त्यस्तै, पर्यटन व्यवसायको दर्ता, नवीकरण, खारेजीजस्ता प्रशासनिक सेवाको वर्गीकरण गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय एवं सहकार्य गरिने भएको छ । पर्यटकका लागि उपलब्ध गराइने सेवा सुविधालाई गुणस्तरीय बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने नीतिमा उल्लेख छ । नेपालमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा भाग लिने खेलाडी तथा चलचित्रमा अभिनय गर्ने कलाकारका लागि भिसा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । आन्तरिक विमानस्थलहरूमा रात्रिकालीन उडान गरिने सरकारले पर्यटन नीतिमार्फत सम्भाव्यता र आवश्यकताको आधारमा आन्तरिक विमानस्थलहरूमा रात्रिकालीन उडान गर्ने भएको छ । विमानस्थल, सडक र पदमार्ग तथा केबलकारको विस्तार र स्तरोन्नति गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।  सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट पर्यटकीय स्थलमा निर्माण हुने पूर्वाधारको गुणस्तर र सुरक्षा मापदण्ड निर्धारण गरी सोको अनिवार्य पालना गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।  नियमित यातायातका साधन उपलब्ध नहुने स्थानमा पर्यटकको तत्काल खोज तथा उद्धार गर्न पर्यटक सहायता केन्द्रको स्थापना गरिने नीति सरकारले लिएको छ । पदयात्राका लागि खुला भएका मार्गहरूको स्तरोन्नति गरिनुका साथै नयाँ तथा वैकल्पिक पदमार्गको पहिचान र विकास गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।  चौबीसै घण्टा हेल्पलाइन सेवा सुरु गरिने पर्यटक प्रहरीको प्रभावकारी परिचालन गरी चौबीसै घण्टा हेल्पलाइन सेवा सुरु गरिने नीतिमा व्यवस्था छ । पदयात्रा अनुमति प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित एकद्वार प्रणालीमा आवद्ध गरिने उल्लेख छ । विमानस्थल, सडक र पदमार्ग तथा केबलकारको विस्तार र स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।  सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट पर्यटकीय स्थलमा निर्माण हुने पूर्वाधारको गुणस्तर र सुरक्षा मापदण्ड निर्धारण गरी सोको अनिवार्य पालना गर्ने व्यवस्था गरिने नीतिमा उल्लेख छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खेल पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा खेलकुद पूर्वाधारमा लगानी आकर्षित गरिने नीतिमा समावेश छ । एक वर्षभित्र टुरिजम स्याटेलाइट एकाउन्ट तयार गर्ने आगामी एक वर्षमै सरकारले टुरिजम स्याटेलाइट एकाउन्ट तयार गर्ने भएको छ । पर्यटन नीति, २०८२ ले पर्यटन क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान एवं तथ्यांक तथा सूचना अद्यावधिक गर्ने र पर्यटनसँग सम्बन्धित समग्र तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गर्न टुरिजम स्याटेलाइट एकाउन्ट तयार गर्ने भएको हो । उक्त कार्यका लागि अध्यागमन विभाग, भन्सार विभाग र पर्यटन सम्बद्ध निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने भएको छ । पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने जलवायु परिवर्तनबाट पर्यटकीय सम्पदामा पर्न सक्ने जोखिम र प्रभाव न्यूनीकरणका बारेमा व्यापक प्रचारप्रसार गरिने विषय सरकारले नीतिमा समेटेको छ । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पर्यटकीय क्षेत्रमा वातावरण अनुकूलनका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने भएको छ ।  पर्यटकहरूका साथमा जाने पथ प्रदर्शक र सहयोगीलाई वातावरण संरक्षणसम्बन्धी तालिम तथा अभिमुखीकरण प्रदान गरिने नीतिमा उल्लेख छ । पर्यटन क्षेत्रबाट प्राप्त लाभमा स्थानीय समुदायको समन्यायिक सहभागिताको व्यवस्था गरिने नीतिमा समेटिएको छ । त्यस्तै, पर्यटकीय गतिविधिमा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै रोजगारी र आयआर्जनका कार्यक्रममा सहभागी गराइने भएको छ । एकीकृत विद्युतीय प्रणालीको विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइने सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने पर्यटन सेवालाई विद्युतीय माध्यमबाट प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायको समन्वयमा विद्यालय तथा उच्चशिक्षाको पाठ्यक्रममा आन्तरिक पर्यटनसम्बन्धी विषय समावेश गरिनेछ। विद्यालय तथा उच्चशिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक पर्यटकको रूपमा आन्तरिक भ्रमण गराउन प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।  पर्यटकीय वस्तु र सेवाको गुणस्तरीयता कायम गर्न तथा जनशक्तिको विकास गर्न सम्बद्ध विज्ञ तथा जानकारहरूलाई परिचालन गरिने भएको छ । पर्यटनसम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना सहज रूपमा उपलब्ध गराउन एकीकृत विद्युतीय प्रणालीको विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । पर्यटन उद्योगलाई उद्योग सरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने पर्यटन नीतिमार्फत पर्यटन उद्योगलाई अन्य प्राथमिकता प्राप्त उद्योगसरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने भएको छ । यसअघि सरकारले बजेटमा पनि यो व्यवस्था समेटिएको थियो । यसबाहेक पर्यटन नीति २०८२ मा अन्य विविध विषयहरू पनि समेटिएका छन् । जसमध्ये नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रणाली र नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, पर्यटन क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन गर्ने उत्कृष्ट संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ भएको छ । फन पार्क, मनोरञ्जन क्षेत्र, टाकुरा जस्ता पर्यटकीय वस्तुहरूको विकासमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिने नीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, पर्यटन व्यवसायलाई विविधीकरण गरी कृषि पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, खेल पर्यटन, पर्यटकीय गतिविधिको विस्तार गरी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिने नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ । नव प्रवर्तनमा आधारित पर्यटन क्षेत्रमा युवा व्यवसायी आकर्षण गर्न सुरुवाती पुँजी मार्फत स्वरोजगारी सिर्जनामा जोड दिइने लगायत व्यवस्थाहरू नीतिमा समेटिएको छ।