उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण, प्रतिक्विन्टल २० रुपैयाँले वृद्धि
काठमाडौं । सरकारले उखुको समर्थन मूल्यमा झन्डै २० रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले उद्योगी (उखु मिल)ले किसानहरूलाई उपलब्ध गराउने रकममा प्रतिक्विन्टल २० रुपैयाँले वृद्धि गरेको हो । जस अनुसार अब किसानहरूले प्रतिक्विन्टल झन्डै ५ सय ८५ रुपैयाँ उखु मिलबाट पाउने छन् । सरकारले उखु किसानलाई अनुदान बापत दिने रकमको भने निर्णय गर्न बाँकी छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले उखु किसानलाई अनुदान बापत दिने रकम वृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । तर, मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई समेत ख्याल गरेर अनुदान बापत दिने रकमपछि निर्धारण गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो । सरकारले यसअघि प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो ।
होटललाई उद्योगसरह विद्युत् उपलब्ध गराउन ऊर्जामन्त्रीसमक्ष माग
काठमाडौं । देशभरका होटल व्यवसायीको छाता संस्था होटल सङ्घ नेपाल (हान)ले होटल क्षेत्रलाई उद्योगसरह विद्युत् उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । सङ्घका अध्यक्ष विनायक शाह नेतृत्वको टोलीले बिहीबार उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई भेटेर होटल क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगले पाएको विद्युत् छुट सरहको सुविधा दिन माग गरेको हो । हानले होटलमा विद्युतीय चुल्हो राख्नका लागि आवश्यक नीति बनाउनुपर्ने, होटललाई समेत टाइम अफ डे (टिओडी) मिटर प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गरी प्रोत्साहित नीति लिन मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ । होटल व्यवसायीहरूले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०५६ को दफा ३ बमोजिम होटल उद्योगमा दर्ता हुनुपर्ने र पर्यटन ऐन २०३५ को दफा १० बमोजिम होटल, लज, रिसोर्ट, पर्यटकस्तरमा दर्ता गराउन चाहेमा सरकारसमक्ष दर्खास्त दिनुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम पर्यटन विभागबाट स्तर निर्धारण भएका होटललाई अन्य उत्पादनमूलक उद्योगसरहको सुविधा दिन माग गरेका छन् । भेटमा ऊर्जामन्त्री खड्काले निजी क्षेत्र सुदृढ नभएसम्म राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ नहुने भन्दै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति वर्तमान सरकारले लिएको बताएका थिए । मन्त्री खड्काले नेपालमा होटल क्षेत्रले ठूलो रोजगारी प्रदान गरेको भन्दै यसलाई अगाडि बढाउन सरकार लाग्ने स्पष्ट पारे ।
‘लगानीको वातावरण बनाउन कानुन संशोधनका साथै तिनको नियमावली र कार्यविधि तयार हुनुपर्छ’
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानीका लागि अझै केही कानुनहरू संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताए । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित ‘प्लाष्ट नेपाल २०२४’को समुदघाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले गत वैशाखमा लगानी सम्मेलनको समयमा एकैपटक अध्यादेशमार्फत् कानुन संशोधन भए पनि तिनको नियमावली र कार्यविधि तयार नभएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे । अध्यक्ष ढकालले हाल निजी क्षेत्रका अन्त:शुल्क, उत्पादित सामग्री खेर जाने र मूल्यलगायतका समस्याहरू रहेकाले यसको व्यावहारिक निर्णय गरेर समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘सरकार र निजी क्षेत्रको सक्रियतामा लागनी सम्मेलन सम्पन्न भयो । कानुनहरू संशोधन भए । तर तिनको नियमावली र कार्यविधि तयार नभएको अवस्था छ। त्यो चिजलाई सम्बोधन आवश्यक छ । चाहे आन्तरिक होस् वा बाह्य लगानी भित्र्याउनका लागि होस् कतिपय कानुन अझै परिवर्तन गर्नुपर्नेछ ।’ वर्तमान सरकाले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर व्यवसायीलाई पनि राखेर छलफल गरिरहेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रले यसलाई स्वागतका रूपमा लिएको बताए । महासंघको सुझावअनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेकोमा आयोग गठन गरेर निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराएर निजी क्षेत्रलाई समेट्न खोजिएकोमा धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । उनले आयोगले दिने सुझावका लागि व्यवसायीहरूलाई प्राथमिकताअनुसार लगानी प्रभावित गरेका कानुनका बारेमा सुझाव दिन पनि आह्वान गरे । ती समस्या समाधान गरेमा छोटो समयमा आर्थिक सुधार गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
