एसएएफटीएले दक्षिण एसीयाली क्षेत्रभित्र व्यापार र लगानी प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ : ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले दक्षिण एसियाले आफ्नो व्यापार नीतिहरू पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । यसले कमजोर क्षेत्रहरूको संरक्षण गर्दै हरित र समावेशी विकासलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ढकालले जोड दिए । शुक्रबार सम्पन्न १५औं दक्षिण एसियाली आर्थिक शिखर सम्मेलनको समापन समारोहमा बोल्दै ढकालले दक्षिण एसिया संसारकै तीव्र आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रहरूमध्ये एक भए पनि व्यापार र लगानी प्रवाहका हिसाबले सबैभन्दा कम जोडिएको क्षेत्र रहेको बताए । उनले क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणका लागि पछिल्लो दशकमा ठोस प्रगति नभएको जानकारी गराउँदै यस क्षेत्रमा घरेलु उद्योगहरूमा दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (एसएएफटीए) अन्तर्गतको न्यून भन्सार महसुलले महत्त्वपूर्ण दबाब सिर्जना गरेको औंल्याए । विशेष गरी नेपाल जस्ता साना अर्थतन्त्रहरूको स्थानीय उद्योगहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न गाह्रो परेको र छिमेकी देशका स्थापित क्षेत्रहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको ढकालले बताए । ढकालले एसएएफटीएले दक्षिण एसीयाली क्षेत्रभित्र व्यापार र लगानी प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालको जलविद्युत् जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको विशाल सम्भावनालाई उजागर गर्दै साझा ऊर्जा ग्रिडले सबै देशलाई स्वच्छ ऊर्जा स्रोतमा पहुँच प्रदान गर्न र जीवाश्म ईन्धनमा निर्भरता कम गर्न सहयोग गर्नसक्ने बताए । अध्यक्ष ढकालले दक्षिण एशियाली क्षेत्रले जलवायु परिवर्तनको असर भोग्नुपरे पनि अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि स्रोत सीमित रहेको बताए । स्रोत परिचालनमा रहेको ठूलो अन्तरको चर्चा गर्दै अध्यक्ष ढकालले क्षेत्रीय सहकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको र यसले न्यायसंगत हरित परिवर्तनलाई प्राप्त गर्न सहयोग पुर्याउने बताए ।
महासंघको विधान सर्वसम्मत संसोधन, प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष, कार्यकाल दुइ बर्ष मात्र
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको मंगलबार सम्पन्न विशेष साधारण सभाले सर्वसम्मत रुपमा विधान संसोधन गरेको छ । महासंघको विधान २०४९ मा गरिएको सातौ संसोधनले संस्थागत बिकासतर्फ महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । महासंघको अध्यक्ष प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यकाल दुइ बर्षको हुनेछ । २०७३ यता वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको थियो । नयाँ संसोधन अनुसार वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्ष भएर कार्यकाल सकिएपछि हुने बार्षिक साधारण सभाले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट अध्यक्षको चयन गर्नेछ । महासंघ कार्यकारिणी समितिमा तीन जना उपाध्यक्ष रहँदै आएकोमा पाँच पुर्याइएको छ । यसैगरि एक जना वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहनेछ । वरिष्ठ उपाध्यक्षको चयन पनि कार्यकारिणी समितिले गर्नेछ । जिल्ला नगरतर्फ एक थप गरि दुइ जना उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरि महिला उपाध्यक्ष रहने पनि व्यवस्था गरिएको छ । महिला उपाध्यक्षलाई कार्यकारिणी समितिले चयन गर्नेछ । तर यसका लागि कार्यकारिणी समितिमा कम्तीमा १२ जना महिला सदस्य रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । महिला उपाध्यक्षको सभापतित्वमा महिला उद्यमी परिषद पनि महासंघमा गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ । महासंघको नेतृत्व तहमा महिला सहभागिता बढाउन जिल्ला नगर, वस्तुगत र एसोसिएट तर्पm महिला सदस्य निर्वाचित हुने गरि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । महासंघ अन्तर्गतको नेपाल युवा उद्यमी फोरमका अध्यक्ष महासंघ केन्द्रिय कार्यकारिणी समितिमा पदेन सदस्यका रुपमा रहने व्यवस्था पनि नयाँ विधानमा गरिएको छ ।
अत्यधिक बीमा नीति र अर्थतन्त्रको आन्तरिक अवस्था सुधार गर्न अर्थमन्त्रीसमक्ष संघको पहल
काठमाडौं । मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठी र निर्वतमान अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजालले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्रमा नेपालको निर्जीवन बीमाका उच्च प्रिमियम दर तथा अन्यायिक नीतिहरूसहित औद्योगिक/व्यावसायिक क्षेत्रका विद्यमान मुख्य समस्याहरू र नेपालको अर्थतन्त्रको आन्तरिक अवस्थाबारे अवगत गराई त्यसको सुधारार्थ तत्कालै आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ । अध्यक्ष अनुपम राठीले गत मंगलबार अर्थमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्रमार्फत निर्जीवन बीमाका अत्यधिक दर तथा अन्यायिक नीतिहरूबारे उल्लेख गर्दै भारतसहित अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको निर्जीवन बीमाको दर ५० देखि २०० प्रतिशतसम्म उच्च रहेको, आतंकवादलगायत कतिपय अनावश्यक एवं नगण्य जोखिमहरूको समेत अनिवार्य रूपले बीमा गर्नु पर्ने बाध्यकारी नीति न्यायोचित नरहेको, वस्तुहरु प्रतिका जोखिमहरुको वर्गिकरण बैज्ञानिक तवरले नगरिएको, बीमा शुल्क गणना गर्ने कार्यविधि प्रष्ट नरहेको, बीमित स्वयंले बीमा शुल्क गणना गर्न सक्ने व्यवस्था नरहेको, बीमा गराउँदाको कमिशन दर न्यून गरिएको लगायतका अवस्थाहरुबाट समेत नेपाली उत्पादन र उपभोग्य वस्तुहरुको लागत खर्च उच्च हुन गएको बताएका थिए । साथै, अध्यक्ष राठीले नेपालको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक लगायतका परिवेशहरुलाई ध्यानमा राखेर नेपालको बीमा प्रिमियम दर भारत तथा अन्य मुलुकको भन्दा न्यून वा समान गरिनु पर्ने, नेपालका अपेक्षित जोखिमहरुको अवस्थाहरुको मात्र ऐच्छिक रुपले बीमा गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, औद्योगिक/व्यावसायिक वस्तुहरूको जोखिमको वर्गीकरण अन्य देशसरह वैज्ञानिक तवरले गरिनुपर्ने, बीमा शुल्कको गणना प्रष्ट, पारदर्शी र समान रूपले हुने र नियामक निकायले तोके बमोजिम भए/नभएको डिजिटल माध्यमबाट हेर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेलगायतका सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।
