कैलालीका ३३ उद्योगलाई तीनदेखि पाँच लाखसम्म अनुदान
कैलाली । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक उद्योग प्रवर्द्धन सहयोग कार्यक्रम’अन्तर्गत यहाँका ३३ उद्योगलाई अनुदान प्रदान गरिएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिल्लाका १० निर्वाचन क्षेत्रबाट ती उद्योगलाई छनोट गरी अनुदान प्रदान गरेको हो । प्रदेशसभामा १० निर्वाचन क्षेत्र रहेको कैलालीमा ३३ उद्योगलाई छनोट अनुदान दिइएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका लेखा अधिकृत टीकेन्द्रप्रसाद जोशीले बताए । लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगको स्तरोन्नति गर्न ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक उद्योग प्रवर्द्धन सहयोग कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको एक निर्वाचन क्षेत्र एक उद्योग प्रवर्द्धन सहयोग कार्यक्रमका लागि गत आवमा १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । घरेलुमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका सबै प्रकृतिका उद्योगको स्तरोन्नतिका लागि अनुदानस्वरूप छनोट गरिएका प्रतिउद्योगलाई तीनदेखि पाँच लाखसम्म अनुदान उपलब्ध गराइएको लेखा अधिकृत जोशीले बताए । उद्योगको स्तरोन्नतिपछि अनुदानका लागि छनोट भएका उद्योगका सञ्चालकले उद्योगलाई आवश्यक पर्ने औद्योगिक उपकरणलगायत सामग्री खरिद गरेको बिल कार्यालयलाई उपलब्ध गराएपछि खरिद गरेको बिलका आधारमा रकम भुक्तानी गरिएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । उद्योगीको २० र प्रदेश सरकारको ८० प्रतिशत लागत साझेदारीमा अनुदान दिइएको हो । उक्त कार्यालयका अनुसार डेरी, फर्निचर, मौरीपालन, कृषिजन्यलगायत स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई छनोट गरी अनुदान दिइएको हो । उद्योग स्थापना भएदेखि सरकारी सहायता नलिएकालाई अनुदान दिइएको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौवटै जिल्लामा उक्त कार्यत्तःम् घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत सञ्चालन भएको भएको छ ।
नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अवस्था निकै कमजोर छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अवस्था निकै कमजोर रहेको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘विकासका लागि वित्त’ संवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशतमात्रै छ, हाम्रो जस्तो देशका लागि यो एकदमै न्यून संख्या हो, वैदेशिक अनुदान पनि लक्ष्यअनुसार आएको छैन,’ उनले भने, ‘यो अवस्थाले ऋणमा निर्भरता बढाएको छ, सार्वजनिक ऋण पछिल्लो नौ वर्षमा दोब्बर भएको छ, ऋणमा बढ्दो निर्भरता दीर्घकालीन रूपमा दिगो हुँदैन र यसले हाम्रो आर्थिक स्थायित्वमा ठूलो जोखिम खडा गर्छ ।’ हाम्रो देश अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने क्रममा ऋणमा बढ्दो निर्भरताले अरु चुनौती थप्ने उनले बताए ।
१ सय भन्दा बढी सांसदको एउटै स्वर- ‘निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउँछौं’
काठमाडौं । संघीय संसदका दुवै सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले निजी क्षेत्र मैत्री नीति निर्माण आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने प्रतिवद्धता जनाएका छन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरको कार्यक्रममा उपस्थित १ सय भन्दा बढी सांसदहरूले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न बाधा नपुग्ने गरि नीति निर्माण गरिने प्रतिवद्धता जनाएका हुन । कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले लगानी अभिवृद्धि गर्न वातावरण निर्माण गरेसम्म परिवर्तन सम्भव नरहको र वर्तमान सरकार बने यता अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि विशेष प्रयास भइरहेको बताए । निरन्तर निजी क्षेत्रसँग संवाद गरी उद्यमी व्यवसायीका तात्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक सुधारका लागि गठन हुने उच्चस्तरिय सुधार आयोगले अध्ययन गरी अल्प, मध्य र दीर्घकालीन सुधार गर्ने र सरकारले बनाउने कुनै पनि कानुन एकोहारो नहुने उनले बताए । महासंघले संसदमा बिचाराधीन र निजी क्षेत्र सम्वद्ध करिब डेढ दर्जन कानुन सुधारमा दफावार रूपमा उद्यमी व्यवासीका सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले नीतिगत सुधारका लागि लगानी सम्मेलनका बेला भएका संसोधनले वातावरण तयार पारेको, विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्य ठाउँमा पनि मझौला र ठूला उद्योगहरूको दर्ता हुने क्रम बढेको बताए । पहिले निजी क्षेत्र बजेटमा सुझाव दिने मात्रै रहेकोमा हाल महासंघले निरन्तर कार्यक्रम आयोजना गरि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई झक्झाइरहेको उनको भनाइ छ । उर्जामन्त्री दिपक खड्काले संसदमा बिचाराधीन विद्युत र जलस्रोत विधेयकलाई लगानीमैत्री बनाउने तयारी भइरहेको, निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने र प्रसारण लाइन लगायतमा निजी क्षेत्रको प्रवेशका बिषयमा सरकारले छलफल गरिरहेकाबताए । संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि लगायतका कानुनमा छलफल भइरहेको र वृहद छलफल गरी निर्णय गरिने बताए । राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले लगानी निरुत्साहित हुने नीतिका कारण निजी क्षेत्र समस्यामा पर्ने गरेको बताए । लगानी विस्तार निजी क्षेत्रले गर्ने हुँदा उद्यमी व्यवसायीलाई निर्वाध काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति विमला समितिले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न कानुन वाधक नहुने बताए । नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले निजी सामाजिक न्याय सहितको निजी क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउन आप्mनो पार्टी सधैँ तयार रहेको बताए । राष्टिय स्वतन्त्र पार्टिका प्रवक्ता मनिष झाले परम्परागत रुपमै उद्यमी व्यवसायीको मान कम हुने गरेको र अहिले पनि सोही प्रवृत्ति रहेको बताए । निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वतावरण बनाउन निजी क्षेत्रलाई मर्यादाक्रममा समावेश गरी व्यवसायीको मनोबल बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले निजी क्षेत्र फस्टाउने वातावरण बनाउन सबैको ध्यानाकर्षण गराए । निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्दा समस्या भएको दृष्टान्त भोग्दै आएको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले कानुनसम्मत व्यवसाय गर्न अवरोध गर्न नहुने बताए ।
