बजार : उद्योग

काठमाडौं । विशेष अदालतले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडमा भ्रष्टाचार पुष्टि नभएको भन्दै तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित सबैलाई सफाइ दिएको छ । बिहीबार विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र रामबहादुर थापाको इजलासले सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्रकुमार पौडेलसहित ८ जनालाई सफाइ दिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस मुद्दामा उद्योगलाई २२ लाख ७८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी गराएको दाबीसहित १० माघ २०८० मा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले यस मुद्दामा उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेल र नायब महाप्रबन्धक नवलकिशोर साहका साथै तत्कालीन कायममुकायम उपनिर्देशक पवनकुमारलाल कर्ण, उद्योगका तत्कालीन प्रबन्धकहरू भरतप्रसाद नेपाल, कमलराज पौडेल र नवौँ तहका अधिकृत डेमलाल खनाल उद्योगका दुई निर्देशक ध्रुवबहादुर देवकोटा र महेशप्रसाद काफ्लेलाई समेत प्रतिवादी कायम गरिएकोमा सबैले सफाइ पाएका हुन् । उद्योगका लागि १६० किलोवाटको भेरियबल फ्रिक्वेन्सी ड्राइभ (भिएफडी) खरिद गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो ।

कैलाली । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि श्रमाधान मेलाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय र धनगढी उपमहानगरपालिकाको आयोजनामा आज धनगढीमा आयोजित श्रमाधान रोजगारी मेलाको उद्घाटन सत्रमा उनले रोजगारी सिर्जनाका आन्तरिक र बाह्य दुई आयाममा देशभित्र रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यसँग उद्योग मन्त्रालयले बढी सरोकार राख्ने बताए । रोजगारी प्रवर्द्धनका रूपमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रको समग्र वातावरण सुधार गर्न लगानीसँग सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गर्न आवश्वयक रहेको मन्त्री भण्डारीले धारणा व्यक्त गरे । मुलुकमा सबै सरकारी, सहकारी र राज्यबीच मात्र नभई शासकीय साझेदारीका रूपमा रहेको निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी क्षेत्रमासमेत सहकार्य र साझेदारी गर्नुपर्ने अभियानमा श्रम मन्त्रालयको महत्वपूर्ण सुरुआत रहेको उनले उल्लेख गरे । कार्यक्रममा प्रदेशका भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री टीका थापाले दिनप्रतिदिन वैदेशिक रोजगारीका लागि पलायन भइरहेका युवाका लागि यस्ता किसिमका श्रमाधान मेलाको अपरिहार्य भूमिका हुने बताइन् । उनले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । नगरप्रमुख गोपाल हमालले बेरोजगार युवालाई रोजगार बनाउने यस्ता मेला प्रत्येक वर्ष आयोजना गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । सुदूरपश्चिम प्रदेशको गरिबी हटाउन राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासंघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष प्रमोद पाठकले रोजगारदाताले आवश्यकताअनुसार श्रमिक नपाउने अवस्थालाई यस्ता मेलाले सम्बोधन गर्ने बताए । नेपालमा नै गरिखाने वातावरण सिर्जना गर्न, आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न र यहाँको रोजगारीको अवस्था बुझ्न मेलाले थप सहयोग गर्ने अध्यक्ष पाठकको भनाइ थियो । कैलालीको धनगढीमा आज र भोलि गरी दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने मेलामा हालसम्म ३७ निजी क्षेत्रका परामर्श कक्ष रहेका छन् । मेलामा रोजगारी सिर्जनाका लागि दुई हजार ६ सय ६४ जनाको माग रहेको छ भने हालसम्म करिब पाँच हजार व्यक्तिको निवेदन परेको आयोजकले बताएको छ । मन्त्रालयले आयोजना गरेको श्रमाधान रोजगार मेलाको सहआयोजकका रुपमा चेम्बर अफ कमर्स सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, होटल संघ नेपाल, नेपाल तालिम तथा रोजगार महासंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसाय महासंघ छन् । मेलामा वभिन्न कार्यशाला सञ्चालन हुनेछन् । सुरक्षित आप्रवासन रोजगारीका लागि कार्यस्थलमा आधारित सिकाइ, वैदेशिक रोजगारीका चुनौती, अवसर र प्रभाव, वैदेशिक रोजगारीमा स्वच्छ भर्ना प्रक्रिया, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध र कानुन, सामाजिक सुरक्षा एवं आन्तरिक रोजगारीका विषयक कार्यशाला सञ्चालन हुनेछन् ।

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारको पुँजीगत खर्चको ६० प्रतिशत खर्च गर्ने निर्माण उद्योगलाई उपेक्षा गरेर बजेट ल्याएको बताएका छन् । शनिबार निर्माण व्यवसायी महासंघ अन्तरर्गतको एशोसिएट सदस्य समन्वय समितिको १२ औं साधरण सभामा बोल्दै निर्माण व्यवसायीहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले सरकारले विगत लामो समयदेखि शिथिल बनेको निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउने गरी बजेट आउन सकेको बताए । निर्माण व्यवसायीहरुलाई राज्यले भुक्तानी गर्नुपर्ने अबौं रकम समेत अहिलेसम्म नपाएको भन्दै व्यवसायीहरुले नयाँ आयोजनाहरुमा टेण्डर गर्ने अवस्था नभएको बताए । व्यवसायीहरुले सरकारले निर्माण उद्योगलाई उपेक्षा गरेर बजेट ल्याएकाले व्यवसायीमा थप निरासा थपिएको बताए । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अहिलेको परिवेशमा सरकारले चाहेर पनि गर्न नसक्ने कुराहरु धेरै भएपनि निर्माण व्यवसायीहरुको लागि गर्नसक्ने काम पनि नगरेको गुनासो गरे । उनले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निर्माण व्यवसायीका समस्यालाई प्राथमिकतामा नराखेको उल्लेख गरे । शिथिल अवस्थामा पुगेर ठूलो समस्यामा रहेका निर्माण व्यवसायीहरुसँग छलफल समेत नगरी बजेट ल्याएको जानकारी दिए । उनले अघिल्लो र वर्तमान अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले निर्माण व्यवसायीलाई विभेद गरेको आरोप लगाए । पुँजीगत खर्चको ६० प्रतिशत खर्च गर्ने संस्था, मुलुकमा वार्षिक ८ खर्बको कारोबार गर्ने निर्माण उद्योगलाई उपेक्षा गरिनु राम्रो नभएको बताए । निर्माण व्यवसायीहरुले वाणिज्य बैंकहरुबाट करिव ३४२ अर्ब रुपैयाँमा कर्जा चलाउने उद्योगलाई वेवास्ता गरिनुले राज्यलाई बेफाइदा रहेको जानकारी दिए । उनले ५८५ अर्बको विना स्रोतका आयोजनाहरु सम्बोधन नगरी बजेट ल्याउनु हुँदैन भन्ने व्यवसायीको माग सम्बोधन नगरेको बताए । त्यस्ता आयोजनामा सरकारले व्यवस्था गरेको १५ अर्बको बजेट निर्माण व्यवसायीले गरीसकेको कामको पनि भुक्तानी दिन प्राप्त नहुने अवस्था रहेको उल्लेख गरे । रणनीतिक सडक र पुलहरुमा सरकारले प्राप्त बजेट नराखेको जानकारी दिए । बजेटमा सरकारले विगतको भन्दा भौतिक पूर्वाधार र सहरी मन्त्रालयमा १९ प्रतिशत बढी बजेट राख्दा पनि उत्साहित हुने अवस्था नभएको भन्दै त्यो बजेट खर्च गर्नको लागि नराखिएको दाबी गरे । ‘पुँजीगत खर्चको ६० प्रतिशत खर्च गर्ने संस्था, मुलुकमा वार्षिक ८ खर्बको कारोबार गर्ने निर्माण उद्योगलाई उपेक्षा गरेर बजेट ल्याउनु भयो । निर्माण व्यवसायीहरुले वाणिज्य बैंकहरुबाट करिव ३४२ अर्ब रुपैयाँमा कर्जा चलाउने उद्योगलाई वेवास्ता गरेको छ । हामीले ५८५ अर्बको बिना स्रोतका आयोजनाहरु ल्याएको छ । ती आयोजनाहरुलाई सम्बोधन नगरी बजेट ल्याउनु हुँदैन भन्दै गर्दा ती कुराको सम्बोधन सरकारले गरेन । सरकारले व्यवस्था गरेको १५ अर्बको बजेट निर्माण व्यवसायीले गरीसकेको कामको पनि भुक्तानी दिन प्राप्त हुँदैन’, उनले भने । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्माले सरकारले निर्माण व्यवसायीले विगतमा पाउँदै गरेको करमा छुट सुविधा समेत कटौती गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले सरकारले समयमा निर्माण सम्पन्न हुँदा पनि भुक्तानी समयमा नदिएको कारण समयमा कर तिर्न नसकेको बताए । निर्माण व्यवसायीहरुलाई भ्याटमा ठूलो चक्रवादी ब्याज अरु केहीमा नभएको बताए । पूर्वअध्यक्ष शर्माले गत वर्षसम्म सरकारले ५० देखि शतप्रतिशतसम्म मिनाहा दिएको तर अहिले त्यो पनि खारेज गर्दा ५ लाख भ्याट बाँकी भएका निर्माण व्यवसायीहरुले २५ लाख तिर्नुपर्ने अवस्था आएको जानकारी दिए ।