बजार : उद्योग

काठमाडौं । मुलुकबाट अधिकांश वस्तुको निर्यात घटिरहेका बेला प्लाइउडको निर्यात भने दोब्बरले बढेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा प्लाइउडको माग बढेपछि निर्यातमा ९४ प्रतिशतले बढेको हो । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा (साउन–माघ) सम्म चार अर्ब २१ करोड १४ लाख ६४ हजार रुपैयाँको प्लाइउड निर्यात भएको छ । गत आवको सात महिनामा दुई अर्ब १६ करोड २३ लाख ६४ हजार रुपैयाँको प्लाइउड निर्यात भएको थियो । नेपाल प्लाइउड उत्पादक सङ्घका अनुसार भारतमा प्लाइउडको कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्नु, नेपालको निर्माण क्षेत्रमा सुस्तता आउनु र प्लाइउडलाई पनि निर्यातमा नगद अनुदान पाइने वस्तुको सूचीमा समावेश गरिनुले निर्यात लगातार बढिरहेको छ । नेपालबाट जाने सस्तो मूल्यको प्लाइउडको खपत भारतका लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, आग्रा, देहरादुनलगायतका बजारसम्म पुग्ने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ । नेपाल वनजङ्गलको धनी देश भएपछि अर्बौको काठ, तयारी फर्निचर, जडीबुटीजन्य वस्तुलगायत सामग्री आयात हुने गरेको छ । काठ काट्न नपाइने नीतिका कारण वनमै कुहिएर खेर गइरहेका बेला बाहिरी मुलुकबाट ठुलो परिमाण काठजन्य उत्पादन आयात हुने गरेको हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एक अध्ययन अनुसार वन क्षेत्रले नेपालको कुल भूभागको ४१।९ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको थियो । चार प्रतिशत भूभाग बुट्यान क्षेत्रले गरी कल ४५ प्रतिशत भूभाग वन तथा बुट्यान क्षेत्रले ढाकिएको छ । यसबाट नेपालले बर्सेनि प्रचुर फाइदा उठाउन सक्छ । भन्सार विभागका तथ्याङ्क अनुसार विदेशबाट कच्चा काठ आयातमा बर्सेनि १८ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रुपियाँ बाहिरिने गरेको छ । काठमा लाग्ने पोलिस, काठ चिर्ने मेसिनलगायत वस्तुको आयात हुने गरेको छ । नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घ अनुसार नेपालमा बर्सेनि छ करोड क्युफिट काठ आवश्यक पर्छ । यसमध्ये अधिकांश काठ विदेशी मुलुकबाटै आयात हुने गरेको छ । सरकारले नेपालका वनजङ्गलमा खेर गइरहेका काठजन्य वस्तुको प्रयोगमा कडा नीति लिएपछि विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको व्यवसायीको भनाइ छ । अमेरिका, कोरिया, नेदरल्यान्डस, इटाली, इन्डोनेसिया, मलेसिया, थाइल्यान्ड, संयुक्त अरब इमिरेट्स ९युएई० लगायतका मुलुकबाट समेत काठबाट बनेको फर्निचर नेपालमा आयात हुँदै आइरहेको छ । गोरखापत्रमा समाचार छ ।

काठमाडौं । फलाम र स्टील उत्पादक उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ ‘बिलेट’ र ‘स्पञ्ज आइरन’को करसम्बन्धी विवाद फेरि ब्यूँझिएको छ । प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले यस विषयमा सोधखोज थालेसँगै यो विषय फेरी चर्चामा आएको हो । आर्थिक अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ मार्फत सरकारले स्पञ्ज र बिलेटको राजस्व दर हेरफेर गरेको थियो । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याइएका करसम्बन्धी केही व्यवस्थाहरु विवादमा परेपछि संसदीय समितिमा उजुरीसमेत परेको थियो । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले प्रतिस्थापन विधेयकको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो तर उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नभएको भन्दै समितिको आजको बैठकले सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ । ‘समितिको मिति २०७९ असार ६ गतेको निर्णय के कति कारणले कार्यान्वयन नभएको सम्बन्धमा जवाफका लागि अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई लेखि पठाउने निर्णय भएको छ,’ आजको बैठकको निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति अब्दुल खानले भने, ‘बैठकमा यस विषयमा थप छलफल गर्दा स्पञ्ज आइरन र विलेटको भन्सार महशुल तथा अन्तशुल्क सम्बन्धमा समितिले थप अध्ययन गर्न र सम्बन्धित उद्योगहरुको अवस्थाका बारेमा बुझ्न आवश्यक देखिएकाले अध्ययन उपसमिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।’ आर्थिक ऐन, २०७८ (प्रतिस्थापन) मार्फत सरकारले बिलेटको अन्तःशुल्क दर प्रतिमेट्रिक टन १ हजार ६५० रुपैयाँबाट बढाएर २ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्यायो भने ५ प्रतिशत भन्सार दर यथावत् राख्यो । यद्यपि, स्पञ्ज आइरन र स्क्रपको भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा भने पूर्ण छुट दिइयो । करका दरमा भएको यस्तो हेरफेर पछि फलामे छड तथा स्टील उत्पादक व्यवसायीहरु सरकारको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका थिए । बिलेट आयातमा कर घटेपछि बजारमा फलाम तथा स्टीलको मूल्य पनि घट्ने अनुमान गरिएको थियो तर त्यसको ठीक विपरीत, उद्योगी व्यवसायीहरुले फलाम छड, जस्तापाता, फलाम पाइप जस्ता वस्तुको मूल्य एकाएक बढाएका थिए । अर्कोतर्फ, केही स्टील व्यवसायीहरुले निश्चित व्यक्तिलाई मात्र नाफा पुग्नेगरी राजस्व दर हेरफेर भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । यहि विषयमा संसदीय समितिमा उजुरी परेको थियो । राजस्व दर हेरफेरको यो विषय विवादमा परेपछि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयकको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । ‘फलामे डण्डीको कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको स्पञ्ज आइरन र विलेट्सबीच भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा गरिएको विभेदकारी व्यवस्थाका कारणले केही उद्योगहरु मात्र संरक्षण हुन गई अन्य उद्योगहरु धराशायी भई सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्दा ठूलो राजस्व तथा रोजगारी गुम्न गएकाले भन्सार तथा अन्तःशुल्कको दरमा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिइएको छ,’ २०७९ असार ६ गतेको उद्योग समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा जारी गरेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरि प्रतिस्थापन विधेयकभन्दा पहिलाकै व्यवस्था कायम गर्न निर्देशन दिइन्छ ।’ त्यस्तै, स्पञ्जबाट बिलेट बनाउँदा केवल १५ प्रतिशत भन्दा कम मात्र मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) हुने भएकाले स्पञ्जको आयातमा भन्सार महसुल ४.७५ प्रतिशतमा पूर्ण छुटको सट्टा २५ प्रतिशतसम्म मात्र छुट दिन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । नेपालमा उत्पादन हुने स्पञ्ज आइरन तथा प्राइमरी बिलेट्स दुवै कच्चा पदार्थको आयातमा समान छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गर्न भन्दै सरकारलाई समितिले दिएको उक्त निर्देशन भने हालसम्म पनि पालना भएको देखिँदैन । उद्योग समितिले यस विषयमा आइतबार अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, उद्योग मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला, भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेल, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक कुमारी ज्योति जोशी (भट्ट)लगायतसँग छलफल गरेको थियो । अर्थसचिव पुष्करले स्पञ्जमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिनुका पछाडिको उद्देश्य उद्योगहरुलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर आन्तरिक उत्पादन बढाउनु, नेपालको विद्युत् खपत बढाउनु र रोजगार सृजना गर्नु रहेको दाबी गरे । ‘उद्योगीहरुको क्षमता बढाएर आन्तरिक उत्पादन बढाउने र स्पञ्जबाट बिलेट नेपालमै उत्पादन हुँदा नेपालको विद्युत् खपत पनि बढ्ने उद्देश्यका साथ सरकारले यो व्यवस्था ल्याएको हो,’ अर्थसचिव पुष्करले समितिमा भने । आर्थिक विधेयक संसद्बाटै पारित भएर ऐनका रुपमा कार्यान्वयन भएको उल्लेख गर्दै सचिव पुष्करले संसद् र समितिले दिएका निर्देशनहरु पालना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जिकिर गरे । सरकारले कस्ता कर नीति अबलम्बन गर्ने भन्नेबारे अहिले उच्चस्तरीय कर सुधार आयोग र राजस्व परामर्श समितिले काम गरिरहेको पनि अर्थसचिव पुष्करले जानकारी दिए । त्यस्तै समितिले स्पञ्ज आइरन आयातकर्ता र बिलेट आयातकर्ता दुवैथरी उद्योगी व्यवसायीहरुलाई पनि बोलाएर छलफल गरिसकेको छ । करका विषयमा मात्र नभई नेपालमा उत्पादित फलामजन्य वस्तुको गुणस्तर, स्टील तथा फलाम उद्योगले गर्ने वातावरण प्रदूषण र श्रमिकको सुरक्षालगायत विषयमा पनि समितिले चासो देखाएको छ । समितिले २०७९ असारमा सरकारलाई दिएको निर्देशनमा नेपालमा बन्ने बिलेट्सलाई नेपाल गुणस्तरमान बनाई गुणस्तर कायम गर्न पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिले गरेको थियो । त्यसैगरी, कच्चापदार्थ आयात गर्दा अन्तःशुल्क भन्सार विन्दुमा नलगाई सबै तयारी वस्तु तथा बिक्रीमा मात्र लगाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको थियो । समितिको यो निर्देशन पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । रासस

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको आयोजनामा सातौं चरणको ‘चेम्बर एक्स्पो २०२४’ काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा फागुन २४ देखि २८ गतेसम्म सञ्चालन हुँदैछ । स्थानीय उत्पादन प्रर्वद्धन एवं बजारीकरण तथा व्यापार अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले उक्त चेम्बर एक्स्पो हुन लागेको हो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तरगतको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको सहकार्यमा हुने एक्स्पोमा फोकस कन्ट्रीका रुपमा दक्षिण कोरिया रहेको छ । नेपाली उत्पादनको बजारीकरणलाई विशेष जोड दिएर व्यावसायीक क्षेत्रहरूलाई. एकीकृत गर्ने चेम्बर अफ कमर्सको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भईरहेका आर्थिक गतिविधि, नविन प्रविधिको प्रयोग एवं व्यापार व्यवस्थापनका नयाँ आयामहरूलाई नजिकबाट नियाल्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । साथै, उक्त मेलामा इण्डियन चेम्बर अफ कमर्शको अगुवाईमा भारत आयुष एक्जिविशन कन्फरेन्स समेत संचालन हुनेछ । एक्स्पोमा नेपालमा रहेको रूसी दुतावासको वाणिज्य शाखा र मलेसियन दुतावासको वाणिज्य शाखाको पनि सहभागिता रहनेछ । यस्तै बंग्लादेश, भारत, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तानबाट समेत व्यवसायीहरूले प्रदर्शनीमा सहभागिता जनाउनेछन् । प्रर्दशनीमा हस्तकलाका वस्तु, घर-जग्गा व्यवसायी, खाद्य एवं पेय पदार्थ, पहिरन, पाठ्य, पुस्तक, सवारी साधन, निमार्ण सामग्री, साना तथा घरेलु उद्योगका खक उत्पादन, विद्युतीय उपकरण तथा अन्य उपभोग्य सामग्रीहरू प्रदर्शनमा रहने छन् । उत्पादन, विद्युतीय उपकरण तथा अन्य उपभोग्य सामग्रीहरू प्रदर्शनमा रहने छन् । नेपाल चेम्बर एक्स्पो २०२४ मा सिल्भर स्पोन्सरका रुपमा एनसेल रहेको छ भने अफिसियल इन्स्योरेन्स पार्टनरका रुपमा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स रहेको छ । यसैगरी अफिसियल इन्टरनेट पार्टनरमा वर्ल्डलिङ्क तथा लोयल्टी पार्टनरका रुपमा अर्न सिक्का रहेका छन् । प्रदर्शनीमा अग्नी सुरक्षा उपकरणको सहयोग हिटको प्रा. लि. ले गर्ने भएको छ । एक्स्पोको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कम्पनीका १ सय ६० भन्दा बढी स्टल रहनेछन् । एक्स्पोको व्यवस्थापन ग्लोबल एक्स्पोजिसन एण्ड म्यानेजमेन्ट सर्भिस प्रालीले गरेको छ ।