स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि २२ सय बढीको आवेदन
काठमाडौं । सरकारले अगाडि सारेको स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रमका लागि २२ सय भन्दा बढीले आवेदन पेस गरेका छन् । गत माघ ११ गते औद्योगिक विकास प्रतिष्ठानले २१ दिनभित्र स्टार्टअप उद्यमका लागि जारी गरेको २१ दिने सूचनाअनुसार २२ सय बढीको प्रस्ताव परेको हो । प्रस्ताव पेस गर्ने अन्तिम दिनसम्म १५ सय जनाले प्रस्ताव दर्ता गराएका र भिडका कारण दर्ता गराउन नसकेर टोकन लिएका ७५० जनाले दर्ता गराउने क्रम रहेको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताले बताए । उनका अनुसार प्रस्तावको लागि टोकन लिएकाहरुलाई फागुन २४ गतेसम्म समय दिइएकाले प्रस्तावको संख्या एकिन भैसकेको छैन । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप उद्यम गर्न चाहनेहरुको लागि २५ करोड पुँजीको व्यवस्था गरेको छ । स्टार्टअप कर्जाको लागि प्रस्तावकहरुमध्ये स्टार्टअप कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० अनुसार मापदण्डमा पर्ने प्रस्तावकहरु सर्टलिस्टमा पर्ने र उनीहरुको प्रस्तुती अनुसार बाँकी कर्जाको प्रकृयामा बढाइने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन महाशाखाका प्रमुख जिबलाल भुसालले बताए । स्टार्टअप कर्जाको लागि छनौट हुने व्यक्तिहरुलाई आवश्यकताको आधारमा इन्क्युवेसन सुविधा प्रदान गर्नका लागि प्रतिष्ठानले इन्क्युवेसन निर्माणको काम पनि गरिरहेको छ । प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले इन्क्युवेसन निर्माणको काम २ हप्तामा सकिने र स्टार्टअप कर्जाको लागि छनौट हुनेहरुलाई आवश्यकताका आधारमा इन्क्युवेसन प्रदान गरिने उनले बताएका छन् ।
औद्योगिक क्षेत्रको संस्थागत ऐक्यबद्धताका लागि उद्योग परिसंघको अनुरोध
काठमाडौं । उद्योग संगठन मोरङले औद्योगिक क्षेत्रको हितका लागि संस्थागत ऐक्यबद्धताका लागि अनुरोध गरेको छ । परिसंघले कोशी प्रदेश र विराट व्यापार संघका नवनिर्वाचित कार्यसमितिको स्वागत तथा भेटघाट गरी औद्योगिक क्षेत्रको समष्टिगत हितका लागि संस्थागत ऐक्यबद्धताका लागि अनुरोध गरेको हाे । भेटघाटमा संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको हक, हितका लागि स्थापित संस्थाहरु मिलेर अघि वढी यस क्षेत्रको भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि सामुहिक पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले वर्तमान समयमा उद्योग व्यापार क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रताडित भएको वताउँदै समस्या समाधानका लागि संस्थागत एकवद्धतता लागि आग्रह गरे । अध्यक्ष सुरानाले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले मात्र औद्योगिक विकासले गतिलिने भएकाले दुवै निकायबीच सकारात्मक सम्बन्ध विकास गर्न निजी क्षेत्रका संस्थाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने विचार राखे । नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवन शारडाले मौजूदा समयमा उद्योग व्यवसायमा छाएको सुस्तताको अन्त्यका लागि औद्योगिक क्षेत्रसँग सम्वन्धित व्यवसायीक संस्थाहरुको एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याए । उनले आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको विकास अपरिहार्य रहेको वताए । आर्थिक विकासका सन्दर्भमा देखिएका नीतिगत समस्याहरु समाधानका लागि निजी क्षेत्रका संस्थाहरुले गर्दै आएको पैरवीलाई आगामी दिनमा सामुहिक रुपमा गरी राज्यको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्नेजोड अध्यक्ष शारडाले दिए । विराट ब्यापार संघका अध्यक्ष अंशु बन्जाराले ब्यापार व्यवसाय दयनीय अवस्थामा भएकाले यसको निकासको बाटो पहिल्याउने विषयमा विराट व्यापार संघ संस्थागत रुपमा सदैव तत्पर रहेको वताए । उनले समस्यै समस्याको भुमरीमा जेलिएका व्यवसायीक क्षेत्रबीचको आपसी सम्बन्ध थप प्रगाढ वनाउनु पर्नेमा जोड दिए । संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले निजी क्षेत्रको सवलीकरणका लागि सामुहिक रुपमा पहलगरी व्यवसायीक विकासको पक्षका सकारात्मक वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङ, नेपाल उद्योग परिसंघ, कोशी प्रदेश र विराट व्यापार संघका पदाधिकारी, कार्यसमिति सदस्यहरुका साथै महिला उद्यमीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
६ वर्षमा ३५ हजार साना उद्योग थपिए
गण्डकी । पछिल्ला छ वर्षमा गण्डकी प्रदेशमा ३५ हजार सात सय १६ घरेलु तथा साना उद्योग थपिएका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आँकडाअनुसार सोही अवधिमा ३२ हजार नौ सय ९४ व्यवसाय दर्ता भएका छन् । जिल्लास्थित पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता हुने गरेको मन्त्रालयका उद्योग–वाणिज्य महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद आचार्यले बताए । ‘प्रदेश सरकार स्थापना भएयता ३५ हजार सात सय १६ घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘स्वरोजगारसँगै स्थानीय बजार चलायमान बनाउन साना उद्योग तथा व्यवसायको महत्वपूर्ण योगदान छ ।’ घरेलु तथा साना उद्योगको सङ्ख्या बढ्दैमा ठूलो पुँजी लगानी र रोजगारी वृद्धि भने नहुने महाशाखा प्रमुख आचार्यले भनाइ छ । उहाँका अनुसार समयमा नवीकरण नगरेका कारण साना तथा घरेलु उद्योग खारेजीमा समेत पर्ने गरेका छन् । कतिपय सञ्चालन हुन नसकेर बन्द भएका छन् । १० करोडभन्दा कम स्थिर पुँजी भएका उद्योग पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय दर्ता गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग स्थानीय तहमै दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि बैंक कर्जाका लागि उद्योग पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयमै दर्ता हुने क्रम बढीरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उद्योग स्थानीय तह वा प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा रहेका पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयमा दर्ता गर्न सकिने महाशाखा प्रमुख आचार्यले बताए । घरेलु तथा साना उद्योगमा कृषि फार्म, हस्तकला, काष्ठकला, परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित वस्तुको उत्पादन, फलाम या अन्य धातुबाट बनाइने घरायसी प्रयोजनका सामग्री, इँटा, माटाका भाँडाकुँडा, सिलाइ, बुनाइ, हाते कागज, मूर्तिकलालगायत पर्छन् । लगानी वृद्धि र रोजगार सिर्जनाका लागि ठूला उद्योगको कमी रहे पनि साना उद्योग तथा व्यवसायलाई मुलुकको अर्थतन्त्रका मूल आधार मानिन्छ । स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान र सुदृढ बनाउन त्यस्ता उद्योग, व्यवसायको ठूलो भूमिका हुने महाशाखा प्रमुख आचार्यले बताए । ‘डिजिटल गण्डकी’को नीतिअनुरुप एक लाख आठ हजार दुई सय ५३ उद्याग तथा वाणिज्य फार्मको विद्युतीय अभिलेखन गरिएको जनाइएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य प्रशासनमा विद्युतीय सेवा प्रवाह सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले कास्कीको पुँडीटार र नवलपुरको लोकाहाखोलामा बन्ने औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारी वातावरणीय अध्ययनको कामलाई अगाडि बढाएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले छ वर्षअघि निर्माण घोषणा गरेका ती आयोजनाको वातावरणीय अध्ययनका लागि परामर्शदाता कम्पनी गौमुखी इन्जिनियरिङले जिम्मा पाएको महाशाखा प्रमुख आचार्यले बताए । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरेसम्म औद्योगिक क्षेत्रका लागि सङ्घ सरकारबाट जग्गा उपलब्ध नहुने भएपछि वातावरणीय अध्ययनको कामलाई प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको हो । समयमा जग्गा व्यवस्थापन हुन नसक्दा घोषणा गरेको वर्षौं बित्दासमेत औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन । ‘एक स्थानीय तह, एक उद्योग ग्राम’ अन्तर्गत गण्डकी प्रदेशका २९ स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ । यसमध्ये २३ उद्योग ग्राममा प्रदेश सरकारको रु आठ करोड ५० लाख बजेट खर्च भएको जनाइएको छ । रासस
