बजार : उद्योग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले लगानी सम्मेलनअघि लगानी आउनसक्ने सम्भावना रहेका देशहरुसँग लगानी प्रोत्साहन गर्नेगरी दुई पक्षिय लगानी सम्झौता गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले सरकारले विगतमा गरेका लगानी सम्मेलनको समिक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताए । आगामी वैशाख १६ र १७ गते लगानी सम्मेलनको तयारीमा सरकार जुटेको छ । उक्त लगानी सम्मेलन सफल बनाउनको लागि सरकारले गर्नुपर्ने पाँच सुझाव दिए । अध्यक्ष ढकालले विगतका लगानी सम्मेलनमा आएका प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन स्थितिबारे अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताए । विगतका लगानी सम्मेलनको समिक्षा गरी आवश्यक ऐन कानूनहरु सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए । वन ऐन, जग्गाको हकबन्दी, औद्योगिक व्यवसायिक ऐनहरुलाई लगानीका लागि सहजिकरण गर्नेगरी परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए । लगानीको लागि प्रोजेक्ट बैंकहरु तयार गर्नुपर्ने पनि बताए । अध्यक्ष ढकालले सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । अध्यक्ष ढकालले दिएका पाँच सुझाव : १. सरकारले वैशाख १६ र १७ गते गर्न लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलन हो । सरकारले गरेको दोस्रो लगानी सम्मेलनको सममीक्षा गर्न जरुरी छ । दोस्रो लगानी सम्मेलनमा आएको प्रतिवद्धता कति कार्यान्वयन भयो कति भएन भनेर पहिला समिक्षा हुन जरुरी छ । समिक्षापछि विगतमा भए गरेका सच्याउनुपर्ने ऐन कानूनहरुलाई सच्याउनुपर्छ । आगामी हुने लगानी सम्मेलनमा कमी कमजोरी नहोस् । २. नेपालमा लगानी प्रवर्द्दन गर्ने हिसाबले लगानीसँग सम्बन्धित ऐन,नीति र नियमहरु हडल्स भइरहेको छ । त्यस्ता कानूनहरु तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक छ । वन ऐन,जग्गाको हकबन्दी,औधोगिक व्यवसायीक ऐन जस्ता जति पनि ऐनहरु छन् त्यसलाई लगानीलाई सहजिकरण गर्न बाधा परेको छ । त्यस्ता ऐनहरुलाई राज्यले तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझावहरु सरकारलाई दिइसकेका छौँ । ऐन कानूनहरु सुधार गर्नुपर्छ । ३. लगानी सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानी ल्याउनको लागि त्यो देशको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी (द्विपक्षीय लगानी सम्झौता) बिआईए प्रत्येक देशसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघसँग विभिन्न देशका राजदुतहरुले बिआईए सम्झौता लगानी सम्मेलन भन्दा पहिला गराउनुपर्छ भन्ने हिसावले कानून बन्दैछ । कानून बनेर मन्त्रीपरिषद्मा जाने अवस्थामा छ । ४. लगानीको लागि प्रोजेक्ट बैंकहरु तयार गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको, निजी साझेदारी मोडलमा र निजी क्षेत्रसँग भएका प्रोजेक्टहरु पूर्वाधार,जलविद्युत लगायतका प्रोजेक्ट बैंक तयार हुनुपर्छ । ताकी लगानीकर्ता आउँदा सबै प्रोजेक्टहरु हेरेर तत्काल लगानीको प्रतिवद्धता गर्न सकोस् । कार्यान्वयनमा लैजान सकियोस् । ५. सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । मुलुकले निजी क्षेत्रलाई वा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई कसरी लिन्छ भन्ने हिसावले पनि लगानी अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले सरकारले लगानीको लागि वातावरण बनाउनु पर्छ ।

काठमाडौं । नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योगले एकैपटक तीन आर्थिक वर्षको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । उद्योगले फागुन ६ गते आफ्नो ३३औं, ३४औं र ३५औंं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको हो । साथै, सभाबाट सञ्चालक समितिमा तीन जना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । सभाले ३५ प्रतिशत सेयर लिने सर्वसाधारण तथा कर्मचारी कामदारको तर्फबाट अशोककुमार श्रेष्ठ र श्यामकृष्ण श्रेष्ठलाई यस उद्योगको सञ्चालकमा र स्वतन्त्र विशेषज्ञ सञ्चालकमा विकाश आचार्यलाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ । उक्त सभा अध्यक्ष प्रेमबहादुर श्रेष्ठको अस्वस्थताका कारण उद्योगका प्रबन्ध सञ्चालक प्रदीपकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भर्चुअल माध्यम भिडियो कन्फरेन्स जुममार्फत सम्पन्न भएको हो । सभामा प्रबन्ध सञ्चालक श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८, २०७८/०७९ र २०७९/०८० मा विगतमा इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) बाट बल्क बिटुमिन आयात गर्दा हल्दिया रिफाइनरीको मात्र प्रयोग भइरहेकोमा हाल आएर भारतमा रहेका नजिकका बरोनी तथा मथुरा रिफाइनरीहरूबाट समेत बल्क बिटुमिन ल्याउने कार्य भइरहेको बताए । साथै, यसरी आयात गरिएका बल्क बिटुमिनलाई नेपालका सिमावर्ती नाकाहरूमा बिक्री डिपो स्थापना गरी बजार विस्तारलाई निरन्तरता दिई बिक्री बढाउन पहल भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा बिक्री बृद्धि भएको बताइएको छ । नयाँ रणनीतिक व्यापारिक साझेदारमार्फत बजारमा आउने योजना रहेको कम्पनीले उद्योगलाई निजीकरण गरिएका उद्योगहरूमध्ये नमूना उद्योगका रूपमा विकसित गर्दै लैजाने बताएको छ । र, अब वार्षिकरुपमै साधारण सभा गर्ने प्रतिवद्धता पनि प्रबन्ध सञ्चालक श्रेष्ठले गरेका छन् । उद्योगले विगतमा रहेको इमल्सन उत्पादन गर्ने पुरानो प्रविधिलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ डिजिटल अटोमेटिक प्रकृयाबाट सञ्चालनमा ल्याई उत्पादन समेत वृद्धि गरी बजारमा पठाउने गरेको छ । यसैगरी बजारमा उठ्न नसकेको उधारो रकमहरू कानुनी प्रकृया अपनाई मुद्दाबाट सोको किनारा लागी पुराना रकमहरू उठ्ने क्रम जारी छ । सरकारले सडक निर्माणको पुरानो भुक्तानी निर्माण व्यवसायीहरूलाई उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाए पनि हालसम्म पुरा गर्न नसक्दा निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको उद्योगले बताएको छ ।

काठमाडौं । उद्यमी र व्यवसायीहरुबीच स्टार्टअप उद्यम कर्जा संचालन कार्यविधिका विषयमा छलफल भएको छ । स्टार्टअप कार्यविधि २०८० सरकारले पारित गरेसंगै अहिले औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रस्ताव आव्हान समेत गरेको छ । सोही कार्य विधि र कर्जाका विषयमा जानकारी गराउने उद्देश्यले बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको स्टार्टअप एण्ड ईन्नोभेशन फोरमले महासंघ सचिवालयमा आयोजना गरेको छलफलमा सरकार तथा निजी क्षेत्रका पदाधिकारीहरुले स्टार्टअप कर्जाका विषयमा आएका सबै जिज्ञासाहरुलाई स्पष्ट परेका थिए । प्रत्यक्ष र भर्चुअल दुवै माध्यमबाट संचालन गरिएको कायक्रमकमा महासंघका कार्यकारीणी सदस्य, स्टार्टअप, नवउद्यमी, साना तथा लघु उद्यमी, आदि गरी करिब १ सय जनाको सहभागिता रहेको थियो । महासंघको स्टार्टअप एण्ड ईन्नोभेशन फोरमलेस्टार्टअपका विषयमा निरन्तर काम गरिरहेको छ । फोरमले, स्टार्टअपमा लागेका र नयाँ व्यवसाय थालनी गर्ने योजना बनाएकाहरुबाट निरन्तर यस विषयमा छलफल गर्न आग्रह र जिज्ञासा आएपछि कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । छलफल कार्यक्रममा स्टार्टअप परियोजना कर्जाका विषयमा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश ककुमार गुप्ताले सहभागीहरुलाई स्पष्ट पारेका थिए । सहुलियत कर्जा लिएका स्टार्टअप, नवउद्यमी, लघु तथा साना उद्योगीहरुले पुन प्रस्ताव पेश गर्न पाउने वा नपाउने, आमा बुवाको नाममा दर्ता भएको तर छोराछोरीले संचालन गरेको हकमा के हुने, शैक्षिक संस्था, होस्टेल र सबसिडरी उद्यम यसको दायरामा पर्ने नपर्ने, प्यान भ्याटमा दर्ता हुन पर्ने नपर्ने लगायतका जिज्ञासाका कार्यकारी निर्देशकले स्पष्ट परेका थिए । कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैधले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीयस्तरसम्म यस्ता छलफल चलाउनु पर्नेमा जोड दिए । स्थानीयतहसम्म यस्ता विषयमा सुचित गराउन सकियो भने स्टार्टअप नव उद्यम विस्तार हुन सहयोग पुग्ने र सरकारले आव्हान गरेको स्टार्टअप उद्यम कर्जा आव्हानमा आम सहभागिता बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । महासंघले प्राज्ञिक संस्था त्रिभुवन विश्वबिद्यालयसंग मिलेर पनि स्टार्टअपका विषयमा सहकार्य गर्न नीतिगत निर्णय गरिसकेको सो अवसरमा जानकारी गराए । महासंघका उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठलेस्टार्टअप फोरमको निरन्तर प्रयासका कारण स्टार्टअप उद्यम कर्जा परियोजनाले सार्थकता पाउनेमा महासंघ विश्वस्त रहेको बताए । महासंघ स्टार्टअप एण्ड ईन्नोभेशन फोरमका सभापती जुना माथेमाले महासंघले स्टार्टअप नेशनल सन्जाल बनाएको र त्यसबाट पनि सदस्यहरुबाट आएका जिज्ञासाहरुको समाधान गर्ने काम भैरहेको जानकारी गराउंदै यो कार्यक्रम, परियोजना कर्जा लिई स्टार्टअपलाई अगाडि बढाउन चाहेका सबै यूवा उद्यमीहरुका लाभदायी भएको विश्वास प्रकट गरे ।