बजार : उद्योग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडा सम्बन्धी विवादको अन्तिम कानुनी निरुपण नहुँदासम्म उद्योगहरूको विद्युत लाइन नकाट्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ । परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रभित्र भाडा वृद्धि सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०८१ चैत १२ गते गरेको फैसलाअनुसार नयाँ भाडादर २०७९ असार २२ गतेदेखि लागू हुने निर्णय भइसकेको र उद्योगीहरूले उक्त फैसला स्वीकार गरिसकेको जनाएको छ । तर, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड ले सो निर्णय पुनरावलोकनका लागि पुनः सर्वोच्च अदालतमा गएको अवस्था रहेको परिसंघले उल्लेख गरेको छ । यस अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म कुनै पनि उद्योगको विद्युत लाइन नकाट्न तथा काटिएका उद्योगहरूको लाइन पुनः जडान गर्न परिसंघले अनुरोध गरेको छ । साथै, केही उद्योगहरूले भाडा भुक्तानी गरिसकेको र अन्य उद्योगीहरू पनि भुक्तानी गर्न इच्छुक रहेकामा ७ दिनको समय अपुग भएको गुनासो आएको भन्दै भाडा तिर्ने समयावधि थप गर्न पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ । परिसंघले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमूलक उद्योगहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उद्योगहरूलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग र सहजीकरण गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई अपिल गरेको छ । 

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले सरकारी जग्गा, भवन तथा पूर्वाधार प्रयोग गरेर पनि वक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूमाथि सरकार निर्मम रुपमा प्रस्तुत हुने बताएकी छन् । बिहीबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।  उनले वर्षौँदेखि बिजुली, पानी तथा सरकारी जग्गा प्रयोग गरेर पनि वक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूमा सरकार बाध्य भएर बिजुली र पानीको लाइन काट्ने नीति अवलम्बन गरेको बताइन् । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको लागि अनुकुल वातावरण बनाउन प्रतिवद्ध भएपनि बाँकी वक्यौता छोड्ने पक्षमा नरहेको उनको भनाइ छ ।  सरकार गठन भएयता विगत ४५ वर्षदेखि उठ्न नसकेको झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ औद्योगिक क्षेत्रबाठ उठाइसकेको जानकारी समेत दिए । पछिल्लो समय सूचना भएयता एकहप्ताको अवधि औद्योगिक क्षेत्रबाट बिजुली र पानीको बिल, सरकारी जग्गा तथा पूर्वाधार प्रयोगबापत तिर्न बाँकी भाडासहित करिब ३० करोड रुपैयाँ उठाउन सफल भएको पनि जानकारी दिएन् ।  कानूनी जटिलताको कारण समेत औद्योगिक क्षेत्रलाई माथि उकास्न निकै अफ्ठ्यारो भएको बताइन् ।  उनले भनिन्, ‘औद्योगिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बनाइदिनुभएको छ, उहाँहरुको पनि के दोष ? अब हाम्रो सिस्टममे त्यस्तो छ । कहाँबाट शुरु गरौँ ? नियम कानूनले पनि बाँधेको अवस्था छ । जहाँ जान्छु नियम कानून देखाइन्छ ।  माथिबाट प्रेसर छ भनेर भन्दिने रैछन् । तर यो सरकारलाई त्यस्तो छैन । अलिकति सहज छ । हामीले विगत ४५ वर्षदेखि नउठेको करिव १ अर्ब रुपैयाँ उठायौँ ।’ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, बक्यौता असुली तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्ने विषयमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ छ । लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रको अर्बौं रुपैयाँ बराबरका सरकारी जग्गा, भवन र पूर्वाधार प्रयोग गरेर भाडा र महसुल नतिर्ने उद्योग तथा निकायको धमाधम विद्युत र पानीको लाइन काट्ने कार्य भइरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्ने उद्योगको बिजुली र पानीको लाइन काट्ने कार्य गरिरहेको छ ।  

काठमाडौं । गोल्छा समूहअन्तर्गतका हन्सराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रालि र हुलास अटो क्राफ्ट प्रालिले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो नौ महिनामा करिब २५ अर्ब ९८ करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेका छन् । यस अवधिमा हन्सराज हुलासचन्दले १६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ र हुलास अटो क्राफ्टले ९ अर्ब ५२ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका हुन् । हन्सराज हुलासचन्द  सन् १९५९ मा स्थापना भएको हन्सराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी नेपालमा दुई तथा तीन पांग्रे सवारी साधन वितरण क्षेत्रमा अग्रणी कम्पनी हो । कम्पनीले बजाज, केटीएम, ट्रायम्फ मोटरसाइकल तथा सर्भो लुब्रिकेन्ट्सको आधिकारिक वितरकका रूपमा काम गर्दै आएको छ । कम्पनीको दर्ता कार्यालय मोरङको विराटनगरमा रहेको छ भने देशभर ३०० भन्दा बढी बिक्री केन्द्र, सेवा केन्द्र तथा डिलरशिपमार्फत सेवा विस्तार गरिएको छ ।  कम्पनी गोल्छा समूहअन्तर्गत सञ्चालनमा छ । यसको सेयर स्वामित्व गोल्छा परिवारका १९ सदस्यमा रहेको छ । जसमा करिब ५३.८ प्रतिशत हिस्सा अध्यक्ष शेखर गोल्छाको छ भने बाँकी सेयरधनीहरूको हिस्सा ३.७५ प्रतिशत वा सोभन्दा कम रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।  व्यवसायिक आकारमा भएको वृद्धि तथा ऋण लागतमा आएको गिरावटका कारण कम्पनीले चालु आवको ९ महिनामा १६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको जनाएको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १५ अर्ब ६६ करोड ७० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४६.७७ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ९९ करोड ३० लाख रुपैयाँ बढी हो । कम्पनीले आव २०८०/८१ मा १० अर्ब ६७ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो ।  यस्तै, आव २०७९/८० मा १० अर्ब ७६ करोड ३० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा २१ अर्ब ३३ करोड ८० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा २५ अर्ब ४२ करोड ३० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा १६ अर्ब ७१ करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा २१ अर्ब ६९ करोड ६० लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा २० अर्ब ८० करोड ९० लाख रुपैयाँ, आव २०७३/७४ मा १८ अर्ब ५४ करोड ७० लाख रुपैयाँ, आव २०७२/७३ मा १२ अर्ब ४२ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो ।  कम्पनीका अनुसार कुल आम्दानीको करिब ५९ प्रतिशत हिस्सा ‘पल्सर’ मोडेलबाट आउने गरेको छ । यद्यपि, ट्रायम्फ मोटरसाइकल र चेतक इलेक्ट्रिक स्कुटर जस्ता नयाँ उत्पादनले विविधीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको भनाइ छ ।  आम्दानीमा सुधार देखिए पनि कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिनमा निरन्तर दबाब देखिएको जनाएको छ । चालु आवको ९ महिनामा कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिन करिब ४.२ प्रतिशतमा झरेको छ, जबकि गत वर्ष ५.७ प्रतिशत थियो । साथै गत वर्ष कम्पनीले गत वर्ष ७८ प्रतिशत र अघिल्लो वर्ष १८६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको जनाएको छ ।  कम्पनीका अनुसार अटोमोबाइल डिलरशिप व्यवसाय सामान्यतया उच्च कार्यशील पुँजी आवश्यक पर्ने प्रकृतिको हुन्छ । जसकारण कार्यशील पुँजीमा कम्पनीको निर्भरता अझै उच्च रहेको देखिन्छ, जुन चालु आवको ९ महिनामा करिब ३० प्रतिशत रहेको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष ४१ प्रतिशत र गत वर्ष ३३ प्रतिशत थियो । जसको प्रमुख कारण उच्च ग्राहक उधारो अवधि हो, जुन करिब ७७ दिनसम्म पुगेको छ ।  कम्पनीले नेपाली बजारमा होन्डा, यामाहा, हिरो, टीभीएस लगायतका स्थापित ब्रान्डहरूसँग कडा प्रतिस्पर्धा सामना गरिरहेको छ । यी सबै ब्रान्डहरूले नेपालमै एसेम्बल प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याइसकेका कारण मूल्य निर्धारणमा प्रतिस्पर्धा अझ तीव्र बनाएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ६ अर्ब २१ करोड ७० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा २८ करोड ७० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ ।  हुलास अटो क्राफ्ट वि.सं. २०७० मा स्थापना भएको हुलास अटो क्राफ्ट नेपालमा बजाज ब्रान्डका दुई तथा तीन पांग्रे सवारी साधनको आधिकारिक एसेम्बल (जडान) उद्योग सञ्चालन गर्ने कम्पनी हो । कम्पनीले जडान गरेका सबै सवारी साधन आफ्नो सहोदर कम्पनी हन्सराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनीलाई मात्र बिक्री गर्ने गर्दछ । हुलास अटोको सवारी साधन एसेम्बल नवलपरासीको रामग्राममा सञ्चालनमा छ । गोल्छा समूह अन्तर्गतको यस कम्पनीमा अध्यक्ष शेखर गोल्छाको ८० प्रतिशत र आकाश गोल्छाको २० प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । कम्पनीले सन् २०१८ देखि दुई पांग्रे र सन् २०१९ देखि तीन पांग्रे सवारी साधनको एसेम्बल सुरु गरेको हो । कम्पनीले क्रमशः नयाँ मोडेल थप्दै हाल नेपालमा बिक्री हुने अधिकांश बजाज तथा केटीएम ड्युक मोडेलको एसेम्बल गर्दै आएको छ ।  हुलास अटो क्राफ्टले चालु आवको चैत मसान्तसम्म ९ अर्ब ५२ करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । साथै कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९ अर्ब १२ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७७.८६ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ९९ करोड ६० लाख रुपैयाँ बढी हो । कम्पनीले आव २०८०/८१ मा ५ अर्ब १३ करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो ।  यस्तै, आव २०७९/८० मा ५ अर्ब ६१ करोड ४० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा १० अर्ब ७४ करोड ५० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा १२ अर्ब ७१ करोड १० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ७ अर्ब ६० करोड ५० लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा ५ अर्ब २० करोठ ६० लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा ६१ करोड ४० लाख रुपैयाँ र आव २०७३/७४ मा ९ करोड ३० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीको आम्दानी अझै मुख्य रूपमा ‘पल्सर’ मोडेलमै केन्द्रित रहेको छ । चालु आवको ९ महिनामा कुल आम्दानीको करिब ७२ प्रतिशत हिस्सा पल्सर मोडेलबाट मात्रै आएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको स्कुटर बजारमा हुलासको उपस्थिति अझै सीमित रहेको छ । साथै हालै सार्वजनिक गरिएको चेतक विद्युतीय स्कुटर नेपालमै एसेम्बल गर्ने योजना स्पष्ट नभएकाले जोखिम कायम रहेको कम्पनीको भनाइ छ । समीक्षा अवधिमा आम्दानीको तुलनामा खुद कार्यशील पुँजीको अनुपात करिब २१ प्रतिशत पुगेको छ, जुन गत वर्ष सोही अवधिमा करिब १८ प्रतिशत थियो । विशेषगरी मौज्दात (स्टक) औसत ६७ दिनसम्म राख्नुपर्ने अवस्थाले कार्यशील पुँजीमा थप दबाब सिर्जना गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।  कम्पनीले गत वर्ष ४७ प्रतिशत र अघिल्लो वर्ष ७५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको जनाएको छ । कम्पनीको एसेम्बल व्यवसाय पूर्ण रूपमा आयात गरिने पुर्जामा आधारित भएकाले भन्सार महसुलमा उपलब्ध सहुलियतमा निर्भर छ । भविष्यमा सरकारी नीतिमा परिवर्तन भई भन्सार सुविधा घटे वा हटेमा कम्पनीको लागत र नाफामा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३ अर्ब ९३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा ७६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ३ अर्ब १७ करोड २१ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ ।