बजार : उद्योग

काठमाडौं । समावेशी विकासका लागि निजी क्षेत्रको संलग्नता विषयक क्षेत्रीय सम्मेलन राजधानीमा सम्पन्न भएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र हेल्भेटास नेपालद्वारा संयुक्त रूपमा ‘व्यावसायिक प्रोत्साहन र विकासका परिणामबीचको संगम’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित उक्त सम्मेलनमा नेपालसहित यस क्षेत्रका विभिन्न देशहरूबाट करिब १५० जना नीति निर्माता, व्यवसायी, विकासकर्मी, वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि, शिक्षाविद् र उद्यमीहरूको सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनमा सीप विकास, उद्यमशीलता प्रवर्धन र दिगो आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको उत्कृष्ट अभ्यास र व्यावसायिक मूल्यसँगै सकारात्मक सामाजिक प्रभाव सिर्जना गरी थप उत्थानशील र समावेशी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भएको सीएनआईले जनाएको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। गुणाकर भट्टले लगानी, नवप्रवर्तन र निजी क्षेत्रद्वारा नेतृत्व गरिएको आर्थिक वृद्धिका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । देशको विकास यात्रामा व्यवसाय क्षेत्रको अझ सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सार्वजनिक क्षेत्र मात्र आर्थिक वृद्धिको एकमात्र इन्जिन बन्न सक्दैन ।’ राज्यको वित्तीय स्रोत र कार्यगत लचकताको सीमा हुने भएकाले समावेशी वृद्धिको मार्ग गतिशील निजी क्षेत्रमार्फत नै निर्माण हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।  पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उत्पादकत्व, लगानी र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको केन्द्रीय भूमिका रहने उल्लेख गरे । नेपालले आफ्ना आर्थिक महत्वाकांक्षाहरू पूरा गर्ने हो भने सरकारले नियन्त्रकभन्दा सहजीकरणकर्ताको भूमिका निर्वाह गरी व्यवसायहरूले विश्वासका साथ लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । यसैगरी, सीएनआईका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले रोजगारीका चुनौती समाधान र आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता सुदृढ गर्न सरकार, व्यवसाय, श्रमिक, विकास साझेदार र समुदायबीचको विश्वास र साझा जिम्मेवारीमा आधारित नयाँ विकास सम्झौता आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे। क्षेत्रीय दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै हेल्भेटासका एसिया महादेशीय संयोजक डा। जुएर्ग मर्जले निजी क्षेत्रको संलग्नता केवल अतिरिक्त स्रोत परिचालन मात्र नभई साझा मूल्य सिर्जना गर्ने संरचित साझेदारी भएको र विकास सहकार्य अब परम्परागत अनुदानबाट सह(वित्तीयकरण र मिश्रित वित्तीय व्यवस्थातर्फ रूपान्तरण भइरहेको बताए । स्विस विकास तथा सहयोग नियोग (एसडीसी) का उपप्रमुख माथियास मायरले दिगो विकासका लागि निजी क्षेत्र अपरिहार्य रहेको बताउँदै सार्थक साझेदारी भनेको लागत, जोखिम र जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिने साझेदारी भएको उल्लेख गरे । सम्मेलनमा नेपाल, म्यानमार, बंगलादेश तथा भियतनामका प्रतिनिधिहरूले विषयगत सत्रमार्फत आफ्ना अनुभव, चुनौती र अवसरहरूबारे छलफल गरेका थिए ।  त्यसैगरी, हेल्भेटास नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर मनीष प्रधानले प्रभावकारी निजी क्षेत्र संलग्नता कारोबारको विषय मात्र नभएर समयसँगै विश्वास निर्माण गर्ने र बजार प्रणालीलाई अझ समावेशी बनाउने सम्बन्धको विषय भएको धारणा राखे । बागमती प्रदेश उद्योग परिसंघ (सीबीपीआई) सँगको सहकार्यमा बागमती प्रदेशभरिका प्राविधिक प्रशिक्षार्थीहरूका लागि सीप प्रतियोगिताको समेत आयोजना गरिएको थियो । 

काठमाडौं । देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगीहरूको छाता संगठन ‘नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघ’ले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जारी गरेको ७ दिने बक्यौता भुक्तानी सम्बन्धी सूचनाप्रति घोर आपत्ति जनाएको छ ।  लिमिटेडले जेठ २५ गते उद्योगहरूको नामै तोकेर विवादित भाडा रकम बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि महासंघले आपत्ति जनाएको हो । महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार र लिमिटेडको यो कदमलाई ‘अदूरदर्शी र एकतर्फी’ भन्दै यसले देशभरका करिब ७०० उद्योगहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुने र हजारौं मजदुरको रोजगारी गुम्ने चेतावनी दिएको छ । विगतमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको भाडा, महसुल तथा शुल्क सुझाव उपसमितिले विस्तृत अध्ययन नै नगरी ७०० प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा सञ्चालक समितिले भाडा बढाउने निर्णय गरेपछि उद्योगी र लिमिटेडबीच विवाद चर्किएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । महासंघका अनुसार उक्त भाडा विवादसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट २०८१ चैत १२ गते अन्तिम फैसला भई पूर्णपाठसमेत प्राप्त भइसकेको थियो । उद्योगीहरूले सर्वोच्चको उक्त फैसलालाई सम्मान गर्दै स्वीकार गरे पनि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भने फैसला चित्त नबुझाई सर्वोच्चमै पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । महासंघका अनुसार लिमिटेडको २०८२ पुस २५ को सञ्चालक समिति बैठकले सर्वोच्चको फैसला उपर पुनरावलोकनमा जाने निर्णय (निर्णय नम्बर ३५/०८२/०८३) गरेको थियो, जसमा महासंघले बेलैमा असहमति जनाएको थियो । लिमिटेड पुनरावलोकनमा गएपछि बाध्य भएर महासंघ पनि सर्वोच्चको फैसला उपर पुनरावलोकनमा गएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘एकातर्फ आफै मुद्दा पुनरावलोकनमा लैजाने र अर्कोतर्फ मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उद्योगहरूको नामै सार्वजनिक गरेर ७ दिनभित्र रकम बुझाउन सूचना निकाल्नु सर्वोच्च अदालतको मानहानी र उद्योग प्रतिष्ठानहरूको प्रतिष्ठामा आँच पु‍र्याउने काम हो । यो कार्य २०८२ चैत ९ को सञ्चालक समितिकै निर्णय विपरीत समेत छ,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । वर्तमान समयमा नेपाली उद्योगहरू चरम आर्थिक मन्दी, कच्चा पदार्थको उच्च मूल्यवृद्धि, खुला सिमाना, वैदेशिक उत्पादनसँगको तीव्र प्रतिस्पर्धा र दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण इतिहासकै कठिन मोडबाट गुज्रिरहेका बेला उठिवास लगाउने नियत राखिएको उद्योगीहरूको आरोप छ । सरकारको यस्तो रवैया कायम रहेमा देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका करिब ७०० उद्योगहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुने, उद्योगमा आश्रित हजारौं मजदुर र कर्मचारीहरूको रोजगारी गुमी देशमा बेरोजगारीको भयावह स्थिति सिर्जना हुने, स्वदेशी लगानी पलायन हुने र सरकारको मेड इन नेपाल तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नारा केवल कागजमा सीमित हुने उनीहरूको चेतावनी छ । महासंघले औद्योगिक क्षेत्रमा सहज व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न र विद्यमान समस्या समाधान गर्नका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेको छ । महासंघले लिमिटेड र उद्योगी दुवै पक्षले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको पुनरावलोकनको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको छ । साथै सर्वोच्च अदालतको साविककै फैसलालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सरकार र लिमिटेडसँग अनुरोध गरेको छ । सरकारले यो आग्रहलाई बेवास्ता गरेमा देशभरका उद्योगीहरू आफ्ना उद्योगधन्दा ठप्प पारेर सशक्त संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने र त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवार नेपाल सरकार र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड हुनुपर्ने महासंघले चेतावनीसमेत दिएको छ । 

काठमाडौं । संघाई परिवारको त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले एक वर्षमा साढे ३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३ अर्ब ४८ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको हो । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ४ करोड ७० लाख रुपैयाँ बढी हो । आव २०८०/८१ मा कम्पनीले २ अर्ब ४३ करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो ।  भारततर्फको निर्यात उल्लेख्य रूपमा बढेसँगै कम्पनीको व्यापार विस्तार भएको हो । कम्पनीका अनुसार गत वर्ष कुल बिक्रीको करिब ८४ प्रतिशत हिस्सा भारत र टर्कीमा भएको निर्यातबाट प्राप्त भएको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ७२ प्रतिशत थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामै कम्पनीले २ अर्ब ६४ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको बिक्री गरिसकेको जनाएको छ । कम्पनीको आम्दानी पछिल्ला वर्षहरूमा उतारचढावपूर्ण देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ अर्ब ३८ करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ३ अर्ब ७१ करोड ४० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा १ अर्ब ८० करोड ८० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा १ अर्ब ९० करोड २० लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा ३ अर्ब ६० लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा २ अर्ब ८५ करोड ९० लाख रुपैयाँ र आव २०७३/७४ मा २ अर्ब ३५ करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । सन् १९९५ मा स्थापना भएको त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स जुलाई २०२३ मा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण भएको हो । कम्पनीको सम्पूर्ण सेयर स्वामित्व संघाई परिवारका सदस्यहरूसँग रहेको छ । बैंकिङ, बीमा, उत्पादन तथा व्यापारलगायत विविध क्षेत्रमा लगानी रहेको संघाई समूहको औद्योगिक क्षेत्रमा पनि उपस्थिति छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको नेतृत्व रामचन्द्र संघाईले गर्दै आएका छन् । बाराको छातापिप्रामा अवस्थित उद्योगले पोलिएस्टर, भिस्कोस, एक्रिलिक, मेलान्ज तथा विभिन्न मिश्रित धागाहरू उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीको वार्षिक उत्पादन क्षमता १८ हजार मेट्रिक टन रहेको छ । वस्त्र तथा कपडा उद्योगको आवश्यकता अनुसार विभिन्न गुणस्तर र मापदण्डका सिन्थेटिक धागा उत्पादन गर्दै आएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले स्वदेशी बजारसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि आफ्ना उत्पादन निर्यात गर्दै आएको छ । भारत र टर्कीसहित विभिन्न देशमा निर्यात भइरहेका उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर कायम गर्न सफल भएको संकेत गर्ने कम्पनीको दाबी छ । कुल बिक्रीमध्ये करिब ८४ प्रतिशत हिस्सा निर्यातबाट प्राप्त हुने भएकाले कम्पनीले सरकारी निर्यात प्रोत्साहन नीतिबाट प्रत्यक्ष लाभ लिइरहेको छ । हाल सरकारले ५० करोड रुपैयाँसम्मको निर्यातमा ४ प्रतिशत तथा सोभन्दा माथिको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । साथै निर्यातयोग्य वस्तु उत्पादनका लागि आयात गरिएका कच्चा पदार्थमा तिरेको कर तथा भन्सार शुल्क फिर्ता हुने व्यवस्था पनि छ । यस्ता सुविधाले कम्पनीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता तथा नाफा मार्जिन सुधारमा सहयोग पुगेको बताइएको छ । यद्यपि सरकारी राजस्वमा परेको दबाबका कारण निर्यात प्रोत्साहन रकम भुक्तानीमा ढिलाइ हुन सक्ने जोखिम रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यसले कम्पनीको नगद प्रवाहमा असर पार्न सक्ने देखिन्छ । कम्पनीको मुख्य कच्चा पदार्थ पोलिएस्टर फाइबर हो, जुन कच्चा तेलमा आधारित भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्य उतारचढावको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । कच्चा पदार्थको मूल्य अचानक बढ्दा त्यसको भार तत्काल ग्राहकमा सार्न नसक्ने अवस्था आएमा नाफामा दबाब पर्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । साथै, आयात तथा निर्यात दुवै विदेशी मुद्रामा हुने भएकाले विनिमय दरको उतारचढाव पनि कम्पनीका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको छ । यसैबीच, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समर्पित फिडर तथा ट्रंकलाइन शुल्कबापत अतिरिक्त रकम माग गरेको कम्पनीको दाबी छ । प्रारम्भिक रूपमा ८६ करोड ९० लाख रुपैयाँ दाबी गरिएकोमा पुनर्मूल्यांकनपछि उक्त दायित्व ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ कायम भएको छ । कम्पनीले सो रकम २८ किस्तामा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल ३ अर्ब ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसमध्ये १ अर्ब ३० करोड २६ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन तथा १ अर्ब ७३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ ।