बजार : उद्योग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) को आयोजनामा बैशाख २१ गते विराटनगर मा राष्ट्रियस्तरको ‘वुमन लिडरसिप समिट २०२६’ आयोजना हुने भएको छ । सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको परिसंघले जनाएको छ । कोशी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय, विराटनगर महानगरपालिका र उद्योग विभागसँगको सहकार्यमा सीएनआई तथा सीएनआई कोशी प्रदेशले संयुक्त रूपमा सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको हो । सम्मेलनको संयोजन सीएनआई वुमन लिडरसिप फोरमले गरेको छ । बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले सम्मेलन ‘दिगो समृद्धितर्फः कृषि, सीप, सिर्जनशीलता र डिजिटल नवप्रवर्तन’ मा केन्द्रित रहने जानकारी दिए । उनका अनुसार महिला नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि, स्थानीय कृषि तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, नवप्रवर्तन र सफल व्यवसायिक अभ्यासहरूमा केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । साथै महिला उद्यमीका स्वदेशी उत्पादनहरूको प्रदर्शनी पनि गरिनेछ । सीएनआई वुमन लिडरसिप फोरमकी सभापति विदूषी राणा का अनुसार सम्मेलनमा महिला उद्यमीहरूको सफलता कथा, डिजिटल नवप्रवर्तन (फोनपे लगायत) सम्बन्धी छलफल, स्वदेशी उत्पादन प्रदर्शनी तथा उद्यमी, नीति निर्माता र विकास साझेदारबीच नेटवर्किङ मुख्य आकर्षण रहनेछन् । सम्मेलनमा गोल्यान ग्रुपका संस्थापक अध्यक्ष पवन गोल्यान मुख्य वक्ताका रूपमा रहनेछन् भने सविना काफ्ले विशिष्ट अतिथिका रूपमा सहभागी हुनेछन् । सीएनआईका अनुसार सम्मेलनले महिला उद्यमी, नीति निर्माता, विकास साझेदार, वित्तीय संस्था तथा निजी क्षेत्रलाई एकै थलोमा ल्याई समावेशी आर्थिक वृद्धि र दिगो समृद्धिको मार्ग तय गर्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । सम्मेलनलाई सफल बनाउन नबिल बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, बोटलर्स नेपाल (कोका–कोला), लक्ष्मी बैंक, फोनपे, कुमारी बैंक र नोबेल मेडिकल कलेज प्रायोजकका रूपमा रहेका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले व्यवसायीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण र कार्यशैलीप्रति निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको भुमिका महत्वपूर्ण रहे पनि सरकारले व्यवसायीका समस्या सुन्नुको सट्टा ‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ रणनीति अख्तियार गरेको उनीहरूको आरोप छ ।  केही समयअघि मात्रै व्यवसायी एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छालाई पक्राउ गरी हिरासतमा लिएको छ । साथै व्यवसायी दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल लगायतका व्यवसायीहरुलाई अनुसन्धानका लागि भन्दै हिरासतमा लिएको छ । यसबारेमा निजी क्षेत्रका अगुवाहरुले भने सरकारको आलोचना गरेका छन् । उनीहरुले व्यवसायीलाई थुनेर लगानीको वातावरण बिगारेको आरोप लगाएका छन् । व्यवसायीहरुलाई पहिला मजबुत आधार बिना पक्राउ नगर्न सुझाव दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राज्य र निजी क्षेत्रबिचको सम्बन्ध ‘पक्ष र प्रतिपक्ष’ को जस्तो हुन नहुने बताए । महासंघको वार्षिक साधारण सभाको सन्दर्भमा बोल्दै उनले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने र पुराना कानूनहरूको सुधार अनिवार्य रहेको उल्लेख गरे ।  अध्यक्ष ढकालले कालोबजारी ऐन जस्ता पुराना र अव्यवहारिक कानूनहरूले व्यवसायीलाई अप्ठ्यारोमा पारेको चर्चा गर्दै त्यस्ता प्रावधानमा सुधार ल्याउन महासंघले निरन्तर पहल गरिरहेको जानकारी दिए ।  उनले भने, ‘हामीले पुराना कानुनको संशोधन र निजी क्षेत्रलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण बदल्न उल्लेखनीय प्रयास गरेका छौँ । निजी क्षेत्रको साख जोगाउन र व्यावसायिक सुरक्षाका लागि ‘निजी क्षेत्र संरक्षण र प्रवद्र्धन योजना’ (पीएसपीपी) पारित हुनु यसै दिशाको एउटा ठूलो उपलब्धि हो ।’ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान दिने निजी क्षेत्रलाई राज्यले वास्तविक आर्थिक इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । अध्यक्ष ढकालले व्यवसायीमाथि हुने धरपकड र नियन्त्रणमुखी व्यवहारले समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रका साझा एजेण्डामा सबैको ऐक्यवद्धता आवश्यक रहेको बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले व्यवसायीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण र कार्यशैलीप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएपनि सरकारले व्यवसायीका समस्या सुन्नुको सट्टा नियन्त्रणमा लिने प्रवृत्ति देखाएको उनको आरोप छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनको सन्दर्भमा बोल्दै पूर्वअध्यक्ष मल्लले सरकारले ‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ रणनीति अख्तियार गर्दा मुलुकमा लगानी र व्यवसाय गर्ने वातावरण नराम्ररी प्रभावित भएको बताए । उनले भने, ‘कुनै पनि उद्यमीले कानूनविपरीत कार्य गरेमा सजाय पाउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन, तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरित व्यवसायीमाथि हुने धरपकड र हतोत्साही गर्ने कार्य तत्काल रोकिनुपर्छ ।’ मल्लले सरकारले दिने आश्वासन र व्यवहारमा ठूलो भिन्नता रहेको उल्लेख गर्दै नीतिगत स्पष्टता नहुँदा र झन्झटिलो व्यवस्थाका कारण व्यवसायीहरू मर्कामा परेको तर्क गरे । उनले राज्यले नियन्त्रणमुखी सोच त्यागेर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित नगरेसम्म मुलुकको समृद्धि सम्भव नहुने समेत स्पष्ट पारे ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रश्तावित उम्मेदवार हेमराज ढकालले अनुसन्धानका नाममा व्यवसायीहरूलाई बिना प्रमाण थुनामा राख्ने प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाए । प्रतिकुल आर्थिक वातावरणमा निजी क्षेत्रलाई साथ दिनुको सट्टा राज्यले धरपकडको बाटो रोजेको उनको गुनासो छ ।  महासंघको आसन्न निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै ढकालले भने, ‘अनुसन्धान गर्नकै लागि व्यवसायीलाई थुनामा राखिरहनु पर्दैन । न्यायिक निकायको फैसला आएपछि मात्र सजाय तोकिनुपर्छ । अहिलेको परम्परागत र निरंकुश शैलीको धरपकडले निजी क्षेत्रको मनोबल गिराएको छ ।’ उनले यस्तो प्रवृत्तिले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) र आन्तरिक लगानी दुवैलाई निरुत्साहित गरिरहेको बताए । ढकालले निजी क्षेत्रले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्याए पनि राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको उल्लेख गरे । सरकारले सयौँ वर्षदेखि राजस्व र रोजगारीमा योगदान दिने वर्गलाई थुन्ने र त्रसित पार्ने काम गरिरहेको भन्दै उनले ‘अग्रिम जमानत’ जस्ता उदार कानूनको आवश्यकतामा जोड दिए । आरोपका भरमा व्यवसायी पक्राउ गरिएकोप्रति उपाध्यक्ष श्रेष्ठको आपत्ति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी एशोसिएट उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले पछिल्लो समय केही व्यवसायीहरूलाई आरोपकै आधारमा पक्राउ गरिएको घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे । उचित अनुसन्धान र ठोस प्रमाणबिना नै व्यवसायीहरूलाई नियन्त्रणमा लिने कार्यले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाएको उनले बताए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कुनैपनि व्यक्तिलाई दोषी ठहर नहुँदै वा पर्याप्त अनुसन्धान नगरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु न्यायोचित नहुने उल्लेख गरे ।   बिनाप्रमाण थुनामा राख्ने प्रवृत्तिले समग्र व्यावसायिक क्षेत्रको आत्मविश्वास र भरोसालाई कमजोर बनाउँदै लगेको उनको तर्क छ । राज्यले पहिले अनुसन्धान गरेर मात्र कारबाहीको कदम चाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भने, ‘हामीले बारम्बार उठाउँदै आएको मुख्य माग भनेको पहिले सबै पक्षको कुरा सुन्ने र गम्भीर अनुसन्धान गर्ने, त्यसपछि मात्रै दोषी देखिएमा आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने भन्ने हो ।’  निजी क्षेत्रका समस्या र यस्ता कार्यहरूका विरुद्ध अब अझ सशक्त र स्पष्ट रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने बेला आएको भन्दै उनले देशभरका व्यवसायीहरूलाई एकजुट हुन समेत आह्वान गरे । व्यावसायिक सुरक्षा र सम्मानका लागि सम्पूर्ण निजी क्षेत्रले यस विषयलाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वकोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले निजी क्षेत्रमाथि भइरहेको धरपकड र राज्यको व्यवहारप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् । उद्योगी–व्यवसायीहरूले देशको अर्थतन्त्र र विकासमा पु¥याएको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्दै राज्य संयन्त्रले विना आधार जेल हाल्ने काम गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।  एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानले निजी क्षेत्रले उद्योग मात्र सञ्चालन नगरी देशको समग्र विकासमा अभिन्न भूमिका निर्वाह गरिरहेको स्पष्ट पारे । उनले व्यवसायीहरूले तिरेको करबाटै सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व र समग्र राज्य संयन्त्र सञ्चालन भइरहेको स्मरण गराए । उनले भने, ‘हामीले तिरेको करबाट सरकारी कर्मचारी र नेताहरू पालिएका छन्, सरकार चलेको छ । तर राज्यले हामीलाई नै जेल हाल्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ ।’ पछिल्लो समय उद्योगीहरूलाई जुनसुकै बेला पक्राउ गर्न सक्ने त्रासपूर्ण वातावरण बनेको उल्लेख गर्दै उनले राज्यको यस्तो कदमको निजी क्षेत्रले सशक्त प्रतिरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विना कसुर व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको धरपकडले लगानीको वातावरण बिगार्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउने उनको तर्क थियो । वर्तमान परिस्थितिमा व्यवसायीहरू एकजुट भएर राज्यको स्वेच्छाचारी कदमविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्ने प्रधानले बताए ।  

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताएका छन् । महासंघको ६० औँ वार्षिक साधारण सभाका अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताएका हुन् ।  उनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ८१ प्रतिशत र रोजगारी सिर्जनामा ८६ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्याउने निजी क्षेत्र नै मुलुकको वास्तविक आर्थिक इन्जिन भएको उल्लेख गरे । अध्यक्ष ढकालले पूर्वाधार निर्माणदेखि हरेक सेवा प्रवाहमा निजी क्षेत्रको संलग्नता रहेको चर्चा गर्दै निजी क्षेत्रको अनुपस्थितिमा मुलुकको समृद्धिको कल्पना समेत गर्न नसकिने बताए ।  आफ्नो कार्यकालमा महासंघले नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) सँग मिलेर निजी क्षेत्रका एजेण्डाहरूलाई सामूहिक रूपमा अगाडि बढाएको उनले बताए । उनले कालोबजारी ऐन लगायतका पुराना कानूनहरूमा सुधार ल्याउन गरिएको प्रयास र निजी क्षेत्रको साख अभिवृद्धि गर्न ‘निजी क्षेत्र संरक्षण र प्रवद्र्धन योजना’ (पीएसपीपी) पारित हुनुलाई ठूलो उपलब्धि मानेका छन् । उक्त योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा निजी क्षेत्रले अझ सशक्त रूपमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्ने उनको विश्वास छ ।  उनले भने, ‘विगत तीन वर्षमा हामीले पुराना कानुनहरूको संशोधन र निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन उल्लेखनीय पहल गरेका छौँ । सरकार र निजी क्षेत्रबिच ‘पक्ष र प्रतिपक्ष’ को जस्तो सम्बन्ध रहनु हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता रहेको छ र यसमा हामी एक हदसम्म सफल पनि भएका छौँ । निर्वाचनको प्रतिष्पर्धा भोट हाल्ने दिनसम्म मात्र सिमित हुनुपर्छ ।’ महासंघको आगामी नेतृत्व चयनका सन्दर्भमा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले आफूले सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि अधिकतम प्रयास गरेको तर त्यो सम्भव हुन नसकेको जानकारी दिए । उनले नयाँ आउने नेतृत्व र टिमले निजी क्षेत्रका अधुरा कामहरूलाई पूर्णता दिनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।