भारतमा सबैभन्दा बढी निकासी गर्ने उद्योगका रूपमा लिटमस इन्डस्ट्रिज सम्मानित
काठमाडौं । लिटमस इन्डस्ट्रिज लिमिटेड नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) को २३औँ वार्षिक साधारण सभामा ‘भारततर्फ सबैभन्दा बढी निकासी गर्ने उद्योग’ विधाअन्तर्गत सम्मानित भएको छ । सिएनआईका सदस्य उद्योगहरूमध्ये भारततर्फ सर्वाधिक निर्यात गर्ने उद्योगका रूपमा लिटमसलाई उक्त सम्मान प्रदान गरिएको हो । कम्पनीले यो उपलब्धिलाई गुणस्तर, नवप्रवर्तन तथा उत्पादन उत्कृष्टताप्रतिको आफ्नो निरन्तर प्रतिबद्धताको परिणामका रूपमा लिएको जनाएको छ । लिटमस इन्डस्ट्रिज लिमिटेड नेपालकै सबैभन्दा ठूलो तार, केबल तथा कन्डक्टर उत्पादक उद्योग हो । साथै, नेपालमा एल्युमिनियम तथा एल्युमिनियम अलोय (एएल) रड उत्पादन गर्ने एकमात्र उद्योगका रूपमा यसले विशिष्ट पहिचान बनाएको छ । कम्पनीका उत्पादनहरूले देशभित्रका विभिन्न पूर्वाधार तथा ऊर्जा परियोजनाको आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै नेपालको औद्योगिक निर्यातमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका छन् । उत्पादन क्षमता विस्तार, अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग तथा दक्ष जनशक्ति विकासमार्फत कम्पनीले औद्योगिक विकासमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ । लिटमसका मुख्य सञ्चालन अधिकृत (सीइओ) प्रकाश काफ्लेले उक्त सम्मानले कम्पनीलाई अझ उच्च लक्ष्य हासिल गर्न प्रेरणा दिएको बताए । 'यो सम्मान हाम्रो सम्पूर्ण टिमको मेहनत र समर्पणको परिणाम हो । आगामी दिनमा पनि निर्यात विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपस्थिति सुदृढ गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता कायम रहनेछ,' उनले भने । कम्पनीले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौँ रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै आयात प्रतिस्थापन र सहायक उद्योगहरूको विकासमा पनि योगदान दिँदै आएको जनाएको छ । यस सम्मानले लिटमस इन्डस्ट्रिजलाई नेपालको औद्योगिक उत्कृष्टता र निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकताको प्रतिनिधि उद्योगका रूपमा थप सुदृढ बनाएको कम्पनीको भनाइ छ ।
‘करेन्ट’ चाउचाउबारे उत्पादकको आग्रह, निश्चित ब्याचबाहेक अन्य उत्पादन पूर्ण रूपमा खान योग्य
काठमाडौं । यशोधा फुड्स प्रालिले बजारमा उपलब्ध निश्चित ब्याचबाहेक अन्य सम्पूर्ण ‘करेन्ट’ चाउचाउ पूर्ण रूपमा खान योग्य रहेको स्पष्ट पारेको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको प्रतिवेदन र कम्पनीको आन्तरिक सूचनालाई उदृत गर्दै यशोधा फुड्सले उपभोक्ताहरूलाई भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको हो । कम्पनीद्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति अनुसार, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले कैफियत देखाएको उत्पादन मिति तथा ब्याच नम्बर २०२६/०२/२३– ०४ ए भएको करेन्ट हट एण्ड स्पाईसी १०० ग्रामको चाउचाउ मात्र बजारबाट हटाइएको हो । सो विशिष्ट ब्याचबाहेक अन्य कुनै पनि मिति र ब्याच नम्बरमा उत्पादित करेन्ट चाउचाउको गुणस्तरमा कुनै समस्या नरहेको कम्पनीले जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, उक्त निश्चित ब्याचबाहेक अन्य मितिमा उत्पादित ब्याच नम्बर ०४ ए वा सोभन्दा फरक ब्याच नम्बर भएका सम्पूर्ण उत्पादनहरू उपभोक्ताहरूले निर्वाध रूपमा उपभोग गर्न सक्नुहुनेछ ।’ गुणस्तरहीन भेटिएको उक्त एउटा ब्याचबाहेक अन्य सबै उत्पादनहरू पूर्ण रूपमा स्वस्थ र मापदण्ड अनुकूल रहेको सुनिश्चित गर्दै कम्पनीले आफ्ना ग्राहक, खुद्रा बिक्रेता तथा अधिकृत विक्रेताहरूलाई कुनै पनि आशंका नराखी ढुक्क भएर उपभोग तथा बिक्री-वितरण गर्न अनुरोध गरेको छ ।
करोडौं बक्यौता नतिर्ने उद्योगमाथि सरकारको एक्सन, ७ दिनको अल्टिमेटम
काठमाडौं । विगत लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रको करोडौं रकम बराबरको सरकारी जग्गा, भवन र पूर्वाधार प्रयोग गरेर भाडा र महसुल नतिर्ने ठूला उद्योगी माथि सरकारले कठोर कदम चालेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादवले ७ दिनभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी नगरे कडा कदम चाल्ने तयारी गरेकी छिन्। विगतका सरकारले विभिन्न बहाना बनाउँदै र सेटिङ गर्दै ठूला उद्योगीलाई जोगाउँदै आएकामा वर्तमान उद्योगमन्त्री यादवले ‘भनसुन र मोलाहिजा’ को राजनीति अन्त्य गर्दै कठोर कदम चालेकाे उनको सचिवालयले जनाएको छ । कुन उद्योगको कति रकम तिर्न बाँकी ? औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्था लिमिटेडले सोमबार सार्वजनिक सूचनाअनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित नेपालकै नाम चलेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा ठूला व्यापारिक घराना नै सबैभन्दा बढी बक्यौता राख्ने सूचीमा छन् । गुराँस इन्जिनियर्स प्राइभेट लिमिटेडको ३ करोड ७३ लाख १९ हजार रुपैयाँ, कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज प्रालिको ३ करोड ६९ लाख १० हजार रुपैयाँ, बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेकको २ करोड ५५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ र बोटलर्स नेपाल लिमिटेड (कोकाकोला)को जग्गा तथा पूर्वाधार बहाल १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यस्तै, बालाजु अटो वर्क्स प्रालिको १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, नेपाल ग्यास उद्योगको औद्योगिक जग्गा बहाल १ करोड ३१ लाख रुपैयाँ र कन्टिनेन्ट सर्भिसेज प्राइभेट लिमिटेडको १ करोड रुपैयाँ बक्याैता बाँकी रहेको छ । यसअघिका सरकारहरूले औद्योगिक प्रवर्द्धन र आर्थिक मन्दीको बहाना बनाउँदै यी ठूला घरानाहरूलाई करोडौँको छुट दिने वा ताकेता नगर्ने नीति अख्तियार गरेको बुझिएको छ । तर, नयाँ उद्योगमन्त्री यादवले राज्यको कोषमा आउनुपर्ने राजस्व र भाडामा कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगर्ने स्पष्ट अडान लिएका छन् । मन्त्री यादव भन्छिन्, ‘यो पटक विगतको जस्तो पत्र काटेर मात्र छोडिने छैन । सात दिनको समयभित्र बैंक भौचर सहित उपस्थित नहुने उद्योगहरूको लाइन काटिनेछ, उद्योग परिसर सिल गरिनेछ र अटेर गरे सञ्चालकहरू विरुद्ध सिधै वारेन्ट जारी गरी राज्यको सम्पत्ति असुली प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।’ उद्योगहरूले नियमित रूपमा जग्गा बहाल, भवन बहाल, विद्युत् महसुल र पानी महसुल नबुझाउँदा औद्योगिक क्षेत्रभित्र नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्न, पुराना संरचना मर्मत सम्भार गर्न र साना उद्योगलाई समेत सेवा दिन गम्भीर आर्थिक सङ्कट परेको कुरा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
