नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासङ्घको तेस्रो अधिवेशन आगामी चैतमा
काठमाडौं । नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासङ्घले आगामी चैत ८ र ९ गते अधिवेशन गर्ने भएको छ । महासङ्घले काठमाडौंमा मुलुकभरका दुई हजार बढी उद्योगी-व्यवसायीको सहभागितामा अधिवेशन गर्ने भएको हो । अधिवेशनले महासङ्घको नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने जनाएको छ । यसअघि महासङ्घको विधानअनुसार २९९ सदस्यीय कार्यसमिति र १७ सदस्यीय पदाधिकारी रहँदै आएकामा अब १५१ सदस्यीय कार्यसमिति र नौ सदस्यीय पदाधिकारी रहनेछन्। जसमा अध्यक्ष, महिलासहित दुई उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सङ्गठन, प्रचार विदेश र कोष हेर्नेगरी क्षेत्र तोकेरै चारजना सचिव रहने जनाइएको छ । महासङ्घले अधिवेशनका अवसरमा औद्योगिक प्रदर्शनी पनि गर्ने भएको छ । मुलुकभित्र रहेका घरेलु, साना मझौलादेखि ठूला उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरण गर्न औद्योगिक प्रदर्शनी गर्न लागिएको महासङ्घका संयोजक भागिरथ सापकोटाले जानकारी दिए । ‘लामो समयको आर्थिक मन्दीका कारण अहिले उद्योगी-व्यवसायीको मनोबल खस्किँदो अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्दै देशभित्र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने उद्देश्यले प्रदर्शनी आयोजना गर्न लागिएको हो ।’ प्रदर्शनी दुई दिनसम्म चल्नेछ । प्रदर्शनीमा पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका उद्योगी-व्यवसायीले उत्पादन गरेका वस्तुहरु रहने मेला उपसमितिका संयोजक गोपाल खनालले जानकारी दिए । ‘मेलामा साना, घरेलुदेखि मझौला र ठूला गरी १०० बढी प्रदर्शनीकक्ष रहनेछन्,’ उनले भने, ‘जहाँ कर्णालीमा पाइने जिम्बु, यार्सा, सिलाजितदेखि पूर्वको छुर्पी, अलैँचीदेखि चिया कफीसम्म उपलब्ध हुनेछ ।’
कम्पनी प्रशासन व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमाकम्पनी प्रशासन व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा
काठमाडौं । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले मंगलबारदेखि लागू हुने गरी कम्पनी प्रशासन व्यवस्थापन सूचना प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सो विषयबारे जानकारी गराएको हो । योसँगै कम्पनी स्थापना, सञ्चालन तथा प्रशासनसम्बन्धी काम सहज हुने मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस प्रणालीको प्रयोग गरी भौतिक रूपमा कार्यालयमा उपस्थित नभईकन कम्पनी दर्तादेखि खारेजीसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू सम्पन्न गर्न सकिने तथा यस प्रणालीबाट कार्यालयमा आवेदन दिन सकिने, प्राप्त आवेदनहरू प्रणालीबाटै स्वचालित रूपमा सम्बन्धित कर्मचारीको डेस्कमा तोकिने, नाम स्वीकृति र कम्पनी दर्ताका निवेदनहरू एक तहबाट टुङ्गो लगाइने व्यवस्था मिलाइएको जनाइएको छ । यस प्रणालीमा नागरिकतालगायत व्यक्तिगत विवरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली, करदाताको स्थायी लेखा नम्बर लिनेलगायत कार्यका लागि एकीकृत कर प्रणाली तथा लेखापरीक्षकको विवरणका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको प्रणालीसँग आबद्ध गरी कम्पनीले सम्बन्धित विवरण प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको र अन्य सरकारी प्रणालीहरूसँग आबद्ध गरी सूचनाको सहज प्राप्ति र प्रमाणीकरणको प्रबन्ध गर्दै लगिने जनाइएको छ । ‘यस प्रणालीको सदुपयोग गरी आफ्नो कम्पनी प्रशासनसँग सम्बन्धित काम कारबाही ‘अनलाइन’ प्रणालीमार्फत सम्पादन गर्नु हुन एवं प्रणाली सञ्चालन गर्दा आइपर्ने समस्या समाधान तथा प्रणाली सुधारका लागि पृष्ठपोषणसमेत प्रदान गर्नु हुन सरोकारवाला सम्पूर्ण महानुभावहरूमा अनुरोध छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सहमति भएपनि उद्योगीले सिमेन्टको मूल्य नघटाएको गुनासो, उद्योगीमन्त्री भन्छन्- अब विकल्प खोजिन्छ
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सिमेन्टको मूल्य नघटेको गुनासो गरेपछि सोमबार दुवै पक्षसँग सिंहदरबारमा छलफल गरिएको हो । छलफलका क्रममा निर्माण व्यवसायीहरूले सिमेन्ट उत्पादकहरूले बढाएको मूल्य यथावत् राखेको गुनासो गरेका छन् भने उत्पादकहरूले मूल्य घटेको दाबी गरेका छन्। निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले अधिकांश सिमेन्ट उद्योगीहरूले बढेकै मूल्यमा कारोबार गरिरहेको गुनासो गने । उनले भने, ‘जिल्ला दररेटमा केही रकम थप गरेर बिक्री गर्न भएको सहमति कार्यान्वयन भएको छैन, केही उद्योगीले धेरथोर मूल्य घटाए पनि अधिकांशको मूल्य यथावत छ ।’ सिमेन्ट उत्पादकहरूले कार्टेलिङ समेत गरिरहेको निर्माण व्यवसायीको आरोप छ । सिमेन्ट उत्पादकहरूले भने गत महिना मन्त्री भण्डारीकै पहलमा भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गरेको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले जिल्ला दररेट कायम गर्ने बेलाको औसत मूल्यभन्दा १ सय १५ रुपैयाँ बढीमा सिमेन्ट बिक्री गरिरहेको दाबी गरेका छन् । उक्त मूल्यभन्दा दायाँबायाँ भएको अवस्थामा आफूहरू कारबाही सहन तयार रहेको उनीहरूको प्रतिबद्धता छ । सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले भने, ‘हामीले मन्त्रीज्यू सामु गरेको प्रतिबद्धता पूर्ण पालना गरेका छौं, कुनै कम्पनीले उधारोमा कारोबार गर्दा केही रकम बढी लिएको हुन सक्ला तर समग्रमा त्यस्तो छैन । अहिले हाम्रो जुन सहमति छ त्यसैका आधारमा कारोबार भइरहेको छ ।’ उनले सिमेन्टमा कार्टेलिङ नभएको दाबीसमेत गरे । उद्योगमन्त्री भण्डारीले सिमेन्ट उद्योगीले सहमति कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा सरकारले अन्य विकल्प खोज्न बाध्य हुने बताए । गत महिना सिमेन्टको भाउ अस्वाभाविक रूपले बढाइएको आम उपभोक्ता तथा निर्माण व्यवसायीको गुनासो थियो । सिमेन्ट उत्पादक र निर्माण व्यवसायी एक अर्काका परिपूरक भएकाले नजिकको दुरी बनाएर अघि बढ्न मन्त्री भण्डारीले सुझाव दिए।
