हेटौँडा सिमेन्टको उत्पादन बन्द, नियमित खर्चले आर्थिक सङ्कट बढ्दै

काठमाडौं । लामो समयदेखि हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग बन्द हुँदा आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै गएको छ । यसका कारण सिमेन्ट उत्पादन अन्यौलमा परेको छ । उद्योग व्यवस्थापनले उद्योगका विभिन्न उपकरण मर्मतको काम गर्नुपर्ने भन्दै गत असोज १५ गतेदेखि सिमेन्ट उत्पादन बन्द गरेको थियो । उपकरणहरु मर्मत सम्भार गरी गत मङ्सिरको पहिलो साताबाटै उत्पादन सुरु गर्ने बताए पनि उपकरण मर्मतको काम नसकिएकाले उत्पादन सुरु गर्न नसकेको उद्योग प्रशासनले जनाएको छ । ‘‘उत्पादन सुरु हुन नसक्नुमा उपकरण मर्मत एउटा पाटो हो । तर त्यो मात्रैले उत्पादन रोकिएको होइन,’ हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगका प्रशासन प्रमुख तथा प्रवक्ता हरेराम आचार्यले भने, ‘आर्थिक समस्या बढ्दै गएकाले कहिलेदेखि उत्पादन सुरु गर्ने भन्ने अन्यौलता बढेको हो ।’ उनका अनुसार अहिले उत्पादन ठप्प छ । तर नियमित खर्च छ जस्ताको त्यस्तै भइरहेको छ । उद्योगको उत्पादन बन्द भए पनि कर्मचारीको तलब भत्ता दिनै परेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगका प्रशासन प्रमुख आचार्यले बताए । केही इन्धन खर्च र समान्य मर्मत खर्च भइरहेकाले उद्योगमा आर्थिक समस्या बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार तत्काल उद्योग सञ्चालनका लागि उद्योगलाई चाहिने आवश्यक कच्चापदार्थको समस्या छ । ‘उद्योग दैनिक सञ्चालन भयो भने कम्तीमा दैनिक १२० ट्रन कच्चापदार्थ कोइलाको आवश्यक पर्छ । तर त्यो पनि छैन र कोइलाको पुरानो भुक्तानी भइ नसकेकाले तत्काल कोइला आउने सम्भावना छैन,’ उनले भने, ‘यसबाहेक आर्थिक समस्याका कारण कर्मचारीहरुले अतिरिक्त समयमा गरेको कामको भुक्तानी गर्न सकिएको छैन ।’ विसं २०३३ मा हेटौँडाको लामसुरेमा स्थापना भएको उक्त उद्योगले विसं २०४३ देखि सिमेन्ट उत्पादन सुरु गरेको थियो । अहिले उपकरण पुरानो भइसकेको र राम्ररी उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको प्राविधिकको भनाइ छ । ‘उपकरण पुरानो र बिग्रिसकेको अवस्थामा छ, त्यस्तो अवस्थामा हामीले अपेक्षाकृत रुपमा सिमेन्ट उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौँ,’ उद्योगका प्राविधिक प्रमुख कामेश्वर मण्डलले भने, ‘‘‘त्यही भएर हामी अहिले पुरानो उपकरणको मर्मत गरिरहेका छौँ, त्यसमा मेकेनिकहरु लगिरहनुभएको छ, धेरै काम सकिसकेको छ र थोरै बाँकी छ, छिट्टै मर्मत काम सक्छौँ ।’ त्यसपछि सिमेन्ट उत्पादन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । एकपछि अर्को समस्यासँग जुध्दै आएको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले गत २०८१ भदौ महिनाको तेस्रो साताबाट सिमेन्ट उत्पादन सुरु गरेको सो उद्योगले यसअवधिमा ६५ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गरेको थियो । दैनिक १६ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको सो उद्योग आर्थिक समस्याका कारण थलिएको छ ।

कुनै पनि निकायमा फाइल एक टेबलमा ७ दिनभन्दा बढी राखेमा कारबाही हुने

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले निजी क्षेत्रसँग आवश्यक छलफल गरी समस्या समाधान गरी अघि बढ्ने बताएका छन् । मन्त्रालयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागका प्रमुख मोतिलाल दुगडसहितको टोलीसँग भएको भेटमा मन्त्री भण्डारीले निजी क्षेत्रले के चाहेको हो ? त्यो यथार्थ बुझ छलफलका माध्यमबाट समस्या समाधान गरिने उल्लेख गरे । ‘अब बजेट बनाउने काम सुरु हुन लागेको छ । बजेट बनाउने क्रममा निजी क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी समाधानका विकल्पको खोजी गर्नेछौँ,’ उनले भने । मन्त्री भण्डारीले पछिल्लो समय कुनै पनि निकायमा फाइल एक टेबलमा सात दिनभन्दा बढी राखेमा कारबाही हुने व्यवस्था गरिसकेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामी सर्वसाधारण तथा उद्योगी व्यवसायीको विषयमा चिन्तित छौँ । विद्यमान समस्या समाधान गर्न र देशलाई उन्नतितर्फ अघि बढाउन योजनाबद्ध काम गरिरहेका छौँ ।’ मन्त्रालय सुधार कार्यक्रममा लामो छलफल हुँदा निजी क्षेत्र नआएको भन्दै उनले किन नआएको भनी प्रश्न गरे । ‘बजेटमा सधैँ निजी क्षेत्रले राम्रो छ भनेर स्वागत गर्ने तर पछि कार्यान्वयनको क्रममा विरोध गर्ने गरेका छन् । यो नकारात्मक परम्परा हो, यसको अन्त्य जरुरी छ,’ उनले भने । मन्त्री भण्डारीले उद्योगी व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन गर्दै विद्यमान समस्या समाधानका लागि आफू सधैँ तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थ मन्त्रालयलाई दिने करलगायत परामर्शको तयारीका लागि एमालेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागलाई सुझावपत्र ल्याउन उनले आग्रह गरे । अहिलेको सरकारले निजी क्षेत्रसँग छलफल र संवादका माध्यमबाट औद्योगिक क्षेत्रको समस्या समाधान गरेको भन्दै कतिपय योजनाहरू निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिए । एमालेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले सरकारको संस्थानका रूपमा रहेका उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालनको खाका तय गर्न आग्रह गरेको थियो । कतिपय उद्योगले उल्लेख्य प्रतिफल दिन नसकेको भन्दै सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) ढाँचामा सञ्चालन गर्न उक्त टोलीले सुझाव दिएको थियो । विभाग प्रमुख मोतिलाल दुगडले बुटवल धागो उद्योग, हेटौँडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, जडीबुटी कम्पनी, नेपाल औषधि लिमिटेडलगायत मुलुकमा औद्योगिक परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावना रहेका संस्थान भए पनि प्रतिफल दिन नसकेका बताए । उनले ती उद्योगहरूमा रहेका सम्पत्ति सरकारको नाममा सेयर कायम हुने गरी निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने सुझाव दिए । सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐनहरू संशोधन गरेको विषयमा विभाग प्रमुख दुगडले प्रशंसा गर्दै निजी क्षेत्रले राखेका माग र अर्थतन्त्रसँग जोडिएका समस्या समाधान गर्नेगरी संशोधन भएको बताए । ‘त्यसको हामी स्वागत गर्छौँ । निजी क्षेत्रको भवना बुझेर अध्यादेश आएकामा सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ,’ उनले भने । निजी क्षेत्रको समस्या सुन्ने सरोकारवाला निकाय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय रहेकाले सबै किसिमका समस्या समाधान गर्न छलफल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । भेटमा उद्योगी व्यवसायी किशोर प्रधानले पछिल्लो समय स्वदेशी बजारमा उद्योगी व्यवसायी टिक्न नसक्ने अवस्थामा रहेकाले पुँजी पलायन भइरहेको बताए । पछिल्लो समय व्यावसायिक वातावरण बिग्रदै गएको विषयमा उजले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘ग्यास व्यवसायी खाडी पस्दैछन्, सरकारले नाफा नबढाइदिनुको विकल्प छैन’

काठमाडौं । ग्यास बिक्रेता महासंघ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्र थापाले ग्यास उत्पादक तथा बिक्रेताहरू अहिले ठूलो समस्यामा रहेको बताएका छन् । विकासन्युजसँग कुराकानी गर्दै उनले ग्यास उद्योगी तथा व्यवसायी ठूलो समस्यामा रहेर पलायन हुने स्थिति सिर्जना भइरहेको बताएका हुन् । ‘हामीले नेपालमा उद्योग चलाएर धेरैलाई रोजगारी दिएका छौं, स्वरोजगार बनेका छौं । तर, विगत ५/६ वर्षदेखि ग्यास व्यवसायी समस्यामा छौं, लगानी बढेको छ, सञ्चालन खर्च बढेको छ, व्यवसाय नोक्सानमा छ, व्यवसायी खाडी मुलुक पस्दैछन्,’ थापाले भने । यस्तै, उनले व्यवसायी समस्यामा पर्दा उद्योगहरू मर्जर गरिरहेको पनि जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले नाफा नै तोकिदिँदा समस्या सिर्जना भएको हो । ‘उद्योगी र बिक्रेताको समस्या समान छ, ग्यास बिक्रेताहरू आत्मनिर्भर हुन नसकेर खाडी मुलुक रोजिरहेका छन्, नेपालमै व्यवसाय गर्न र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न भनेर सरकारसँग विभिन्न माग राखेका छौं,’ थापाले भने, ‘नेपाल आयल निगमले उद्योगी र बिक्रेताको मागमा ध्यान नदिएको अवस्था छ,’ आन्दोलन गर्ने रहर होइन, बाध्यता हो ।’ आन्दोलन तथा बन्द हड्ताल गरेर अगाडि बढ्न आफूहरूलाई पनि अप्ठ्यारो भएको उनको भनाइ छ । उनले उपभोक्ता र बिक्रेतालाई पनि मार नपर्ने गरी काम गर्नु पर्ने धारणा राखे । ‘हामीले ग्यासको मूल्य बढाउनु भनेको होइन, अन्य पद्धतिबाट निगमले हेरिदिनुपर्छ । व्यवसायी पनि टिक्न सक्ने र उपभोक्तालाई पनि मार नपर्ने गरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थमा नाफा छ, व्यवसायी घाटामा चलिरहेका छन्, यो बीचबाट विकल्प खोज्नुपर्छ,’ उनले भने । पूरा भिडियो :