बजार : उद्योग

  काठमाडौं । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधी लिमिटेडले सरकारको आफ्नै नीतिका कारण वित्तिय संकटको सामना गर्नुपरेको छ । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले निःशुल्क उपलब्ध हुँदै आएका ९८ प्रकारका औषधीमध्ये २० वटा औषधी लिमिटेडले उत्पादन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले २४ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गर्न सचिवस्तरीय कमिटी समेत गठन गरेको थियो । तर लिमिटेडले औषधी उत्पादन सुरु गरेसँगै सरकार परिवर्तन हुँदा लिमिटेडले पाउनुपर्ने आर्थिक सहायता रोकिँदा आर्थिक संकट उत्पन्न भएको छ । नेपाल औषधी लिमिटेडका महाप्रवन्धक कैलाशकुमार पनेरुले २० वटा औषधीमध्ये १० वटा औषधी उत्पादन गरिसकेको भएपनि सरकारले दिने भनेको २४ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्न नसकेको बताए । उनले सरकारी तवरबाट बजेट प्राप्त गर्न नसक्दा थप औषधी उत्पादनमा समस्या भएको बताए । सरकारबाट पाउनुपर्ने बजेट नपाएको अवस्थामा औषधी विक्री गरेवापत प्राप्त गर्ने पैसाले थप औषधी उत्पादन गर्ने योजना लिमिटेडको छ । जीवनजल र सिटामोलको उत्पादनबाटै लिमिटेडले आफ्नो व्यवस्थापकीय खर्च र थप औषधी उत्पादन गरिरहेको महाप्रवन्धक पनेरुले बताए । उनले सरकारी तवरबाट बजेट नआउने भएको कारण औषधी बिक्री गरेवापत आउने रकमलाई नै बजेट बनाउँदै तलव खाने र बचेको पैसाले थप औषधि उत्पादन बढाउँदै लगिरहेको बताए । उनकाअनुसार अहिले औषधी लिमिटेडले एमजिड, फोलिड एसिड, ग्लिसिरिन, सेनिटाइजर, डिस्टिल वाटर लगायत ११ थरी औषधी हामीले बनाइरहेको छ । निकट भविष्यमा कोलेस्ट्रोल, सुगर, प्रेसर लगायतका औषधीहरु उत्पादन गर्ने लिमिटेडको लक्ष्य छ । ‘अहिलेसम्म हामीले उत्पादन गरिसकेका औषधीहरुमा एमजिड, फोलिड एसिड, ग्लिसिरिन, सेनिटाइजर, डिस्टिल वाटरलगायत ११ थरी औषधी हामीले बनाइसकेका छौँ । अब हामीले कोलेस्ट्रोल, सुगर, प्रेसर लगायतका औषधीहरु जो दीर्घ रोगिहरुको लागि प्रयोग गरिन्छ । त्यो औषधी बनाउने योजनाअनुसार प्लालिङमा गइसकेको छ । मलाई लाग्छ अर्को आर्थिक वर्षसम्म यो मार्केटमा आउँछ,’ उनले भने । जीवनजल र सिटामोलमै भर पर्नुपर्ने अवस्था नेपाल औषधी लिमिटेड हाल मुख्यतः जीवनजल र सिटामोलको विक्रीबाट प्राप्त आम्दानीमा निर्भर छ । तर सरकार आफैले यसको विक्री मूल्य तोक्ने हुँदा लागतभन्दा कम मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको महाप्रवन्धक पनेरु बताउँछन् । कच्चापदार्थको मूल्य कहिले अत्यधिक बढ्ने त कहिले कम हुने भएकाले नाफा कमाउन मुस्किल रहेको उनको भनाइ छ । महाप्रवन्धक पनेरुले भे, ‘हामीले कच्चापदार्थ कहिले तीन सय रुपैयाँमा त कहिले हजार रुपैयाँमा किन्ने गर्छौं । तर, बेच्ने मूल्य सरकारले तोकिदिन्छ, जसका कारण हामी सधैँ घाटामा रहन्छौं ।’ सरकार आफैले किन्दैन लिमिटेडको औषधी, बजारमा निजी क्षेत्रको दबदबा औषधी लिमिटेडले उत्पादन गरेका औषधीहरु गुणस्तरीय भएपनि सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको कम्पनीबाट उत्पाति औषधि खरिद नगर्दा थप समस्या उत्पन्न भएको छ । सरकार आफैँले औषधि खरिद नगर्ने, बजेट उपलब्ध नगराउने र निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले औषधि लिमिटेडको अस्तित्व नै संकटमा पारेको छ । हाल नेपालमा औषधी आपूर्ति गर्ने तीन तह– संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह छन् । यी सबैले करोडौंको औषधी खरिद गरे पनि नेपाल औषधि लिमिटेडबाट किन्नुको साटो निजी कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता दिने गरेको महाप्रवन्धक पनेरुले बताए । उनले नागरिकले सरकारले सिटामोल नदिएको गुनासो गरिरहँदा आफूहरु महंगोमा कच्चा पदार्थ आयात गरेर औषधी वितरण गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले निःशुःल्क वितरण गर्ने ९८ थरिका औषधी हामी नै पुर्‍याउँछाैं । अब हामी स्वास्थ्यसँग एमओयु गर्न खोज्दैछु । त्यसमा सरकारका तीन तहमा नेपाल औषधी लिमिटेडले उत्पादन गर्ने औषधि खरिद गर्नको लागि हामी पत्राचार पनि गर्छौं । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कम्पनीले उत्पादन गरेको औषधि सरकारले नै लिइदिएन भने हामीले के गर्ने ? हाम्रो ओषधी गुणस्तरीय छ । त्यसकारण सरकारले अब हाम्रो औषधी नै किन्नुपर्छ भन्ने अबको डिमाण्ड हो ।’ कच्चापदार्थ उपलब्ध गराएर सरकारले नै समाधान दिनुपर्छ महाप्रवन्धक पनेरुले नेपाल औषधी लिमिटेड सरकारी उद्योग भएकाले यसले निजी क्षेत्रको जस्तो मुनाफा नखोज्ने स्पष्ट पारे । उनले लिमिटेडको उद्देश्य गुणस्तरीय औषधी उत्पादन गरी नागरिकलाई सहज र सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउनु भएपनि कच्चा पदार्थको महंगीका कारण माथि उठ्न नसकेको बताए । सरकारले औषधी उत्पादन गर्नको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ उपलब्ध नगराउँदा भारत, चीन तथा तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपरेको सुनाए । उनले सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनेको ९८ प्रकारकै औषधी उत्पादन तथा वितरण गर्न लिमिटेड सक्षम रहेकोले सरकारले त्यसका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको उपलब्धता गराउनुपर्ने बताए । यदि सरकारकै नीति अनुकूल नबने, आवश्यक बजेट उपलब्ध नगराइए, र सरकारी अस्पताल तथा निकायहरूले औषधि लिमिटेडको उत्पादन खरिद नगरे यो लिमिटेडको अस्तित्व बचाइराख्न मुस्किल पर्ने उनको भनाइ छ । औषधीको मूल्यमा सरकारी नियन्त्रण हटाउनुपर्छ औषधी लिमिटेडले उत्पादन गर्ने औषधीको बजार मूल्य समेत लिमिटेडले नै तय गर्न पाउनुपर्ने महाप्रवन्धक पनेरुको माग छ । लिमिटेडले उत्पादन गर्ने औषधिको मूल्य सरकारको निर्देशनअनुसार तय हुने हुँदा आवश्यक कच्चापदार्थको मूल्यको उतारचढावले ठूलो समस्या उत्पन्न उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कच्चा पर्दाथको मूल्यमा आउने उञरचडावका कारण औषधीको उत्पादन लागत र विक्री मूल्य बीचको असमानताले लिमिटेडलाई माथि उठ्न समस्या भएको छ । उनले भने, ‘जीवनजल र सिटामोलको मूल्य सरकारले तोकिदिने तर त्यसमा आवश्यक कच्चापदार्थको मूल्यमा यति समस्या भइदिन्छ कि कुनै बेला तीन सय भारतीय रुपैयाँमा पाउँछ । त्यही सामान कुनै बेला एक हजार भारतीय रुपैयाँमा पाउँछ । त्यो कच्चापदार्थ नेपालमा पाउँदैन । तर हामीले बेच्ने बेला त औषधीको मूल्य समान हुन्छ । एक रुपैयाँभन्दा महंगो त हामीले जति सस्तो अथवा महंगो ल्याएपनि बेच्न पाउदैनौं । हामीले अहिले औषधीको नामै सिटामोल बनाइदिएका छौं ।’ ‘नागरिकले सरकारले औषधी दिएन भन्दैन सिटामोल दिएन भन्छ । तर हामी सरकारी उद्योग भएको नाताले हामीले महंगोमा कच्चा पदार्थ लिएर पनि नागरिकलाई दिएका छौँ । त्यो बेलाको घाटाबाट माथि उठ्न नसकेको कारणले आज पनि हामीले एकमुष्ट औषधी बनाउन नसकेका हौं ।’ बजेट र सरकारी बजारको सुनिश्चितता गर्न जरुरी सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधी लिमिटेडको लागि बजेटको सुनिश्चितता नगर्दा थप औषधी उत्पादनमा समस्या भएको छ । लिमिटेडले उत्पादन गर्ने औषधिहरूको आपूर्ति निरन्तरता राख्न र आगामी उत्पादन योजना सफल बनाउन सरकारसँग बजेटको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग लिमिटेडका महाप्रवन्धक पनेरुको छ । हाल लिमिटेडले सरकारको बजेटको अपेक्षा नगरी औषधी विक्रीबाट आउने आम्दानीले थोरै औषधी उत्पादन बढाएको भएपनि पर्याप्त छैन । सरकारले उक्त बजेटको सुनिश्चितता नगरेकोले कम्पनीका लागि औषधी उत्पादन र आपूर्ति समस्यामा पर्न गएको उनको भनाइ छ । उनले बजेट अभावकै कारण रिटायर्डका लागि योग्य भएका कर्मचारीहरुलाई समेत पठाउन पनि आर्थिक समस्याको कारणले समस्या भएको बताए । पछिल्लो समय लिमिटेडले औषधी उत्पादनको क्षमता बढाएपनि सरकारले आवश्यक सहयोग नगर्दा जीवनजल र सिटामोल उत्पादनमा खुम्चिनुपरेको छ । सरकारले सरकारीस्तरको औषधी उत्पादन उद्योगलाई बजेटको व्यवस्थापन गरि आवश्यक कच्चा पदार्थको व्यवस्था गरिदिएको खण्डमा करोडौं रुपैयाँ बाहिर जानबाट रोकिने र उपभोक्ताले गुणस्तरीय औषधि प्राप्त गर्न सक्छन् । अब सरकारले सोच्ने बेला आएको छ- सरकारी औषधी उत्पादक उद्योगलाई सहायता गर्ने कि निजी क्षेत्रलाई नै प्रोत्साहन गर्ने ? नेपालमा औषधी उत्पादनको तथ्यांक सरकारसँग समेत छैन । नेपालको औषधी उत्पादनको ४८ प्रतिशत माग आन्तरिक उत्पादनले धानिरहको औषधी व्यवसाियहरुको दाबी छ ।

काठमाडौं । मकवानपुरमा पछिल्लो तीन वर्षयता बर्सेनि उद्योग एवं व्यापारिक फर्म हुने क्रम बढ्दो छ । आर्थिकमन्दीका कारण आर्थिक वर्ष २०७८/७९ यता मकवानपुरमा निरन्तर उद्योग एवं व्यापारिक फर्म बन्द हुने क्रम बढ्दै गएको हो । चालु आव २०८१/८२ को ७ महिनाको अवधिमा उद्योग र वाणिज्यतर्फका ३०६ वटा व्यापार बन्द भएका छन् । उद्योग तथा वाणिज्य कार्यायल मकवानपुरका अनुसार आव २०८१/८२ मा उद्योगतर्फ १२७ र वाणिज्यतर्फका १७९ उद्योग व्यापारको लगतकट्टा गराएका छन् । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा उद्योगतर्फ २६८ र वाणिज्यतर्फका ३३६ गरी ६०४ उद्योग व्यापार बन्द भएको थियो । यस्तै आव २०७९/८० मा मकवानपुरमा उद्योगतर्फ ११० र वाणिज्यतर्फ १७३ गरी २८३ उद्योग व्यापारको लगतकट्टा गरिएको थियो भने आव २०७८र७९ मा उद्योगतर्फ ११८ र वाणिज्यतर्फ ७२ गरी १९० उद्योग व्यापारको लगतकट्टा गरिएको उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख रामप्रसाद भुसालले जानकारी दिए । विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक तरलता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लगानी नहुनु, पुँजीको अभाव, युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम बढ्नु र स्थानीय तहमा पनि उद्योग दर्ता गराउनुपर्नेलगायतका कारणले उद्योग तथा वाणिज्यतर्फका उद्योग व्यापारको लगतकट्टा हुने सङ्ख्या बढेको कार्यालय प्रमुख भुसालले बताए । प्रमुख भुसालका अनुसार मकवानपुरमा बर्सेनि उद्योग व्यवसायको लगतकट्टा बढ्दै जाँदा नयाँ उद्योग व्यवसाय दर्ता भने घट्दै गएको छ । चालु आव २०८१/८२ को सात महिनामा नयाँ उद्योग र वाणिज्यतर्फ ४३० नयाँ व्यवसायी दर्ता भएको छ । चालु आवमा उद्योगतर्फ २५७ र वाणिज्यतर्फ १७३ गरी ४३० नयाँ उद्योग व्यापार दर्ता भएको कार्यालय प्रमुख भुसालले बताए । जबकी अघिल्लो आव २०८०/८१ मा उद्योगतर्फ ३६६ र वाणिज्यतर्फ ३३५ गरी ७०१ नयाँ उद्योग व्यापार दर्ता भएको थियो । आव २०७९/८९ मा उद्योगतर्फ ५७९ र वाणिज्यतर्फ ४३० गरी १ हजार २५२ उद्योग व्यापार दर्ता भएको थियो । चालु आव २०८१/८२ को ७ महिनाको अवधिमा नयाँ उद्योग तथा वाणिज्य दर्ता, नवीकरण, लगतकट्टालगायतका शीर्षकबाट १ करोड ७० लाख ३२ हजार ८०५ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको प्रमुख भुसालले बताए । लामो समयदेखिको आर्थिकमन्दीका कारण हेटौँडामा सटरको भाडा तिर्न नसक्दा व्यापारी सम्पर्कविहीन हुने क्रम समेत बढ्दै गएका छन् । यसरी सम्पर्कविहीन हुनेमा धेरैजसो सहकारी, स्कुल, सुन पसल, किराना पसल, टेलरिङ, मदिरा पसललगायत चलाएर व्यापार व्यवसाय गर्ने रहेका छन् ।

काठमाडौं । नेपालमा बेलाबखत ग्यास अभाव हुने विषयले निकै चर्चा पाउँछ । आयात गरेर नेपाली भान्सामा प्रयोग हुने एलपी ग्यास अभावको विषय सडकदेखि सदनसम्म प्राथमिकता पाउँछ । भारतबाट मासिक ४५ हजार मेट्रिक टन खाना पकाउने ग्यास आयात हुने गरेको नेपाल आयल निगमले जानकारी दिएको छ । जसमध्ये झण्डै ४० प्रतिशत मात्रै काठमाडौं उपत्यका र आसपासका ठाउँमा खपत हुने गरेको छ । नेपालमा मासिक रूपमा करिब ३० लाख सिलिण्डर तथा दैनिक रूपमा १ लाख सिलिण्डर आयात हुने गरेको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर बताउँछन् । उनका अनुसार हाल नेपालमा ५९ वटा ग्यास उद्योगहरू छन् भने २ वटा अटो अर्थात् टेम्पो प्रयोगका लागि भारतबाट ग्यास आयात हुने गरेको छ । यस्तै, ३ अन्य उद्योगहरूले पनि आफ्नो प्रयोजनका लागि ग्यास आयात गर्ने गरेका छन् । उद्योगी र सरकारबीच सहमति भएर अहिले ग्यासको मूल्य बढाउने निर्णय पनि भएको छ । गत मंगलबार मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि एलपी ग्यासको प्रति सिलिण्डर १२ रुपैयाँ ७५ पैसा मूल्य बढाउने सहमति भएको छ । निगम र ग्यास उद्योगीबीच मूल्य बढाउने सहमति भएपनि उपभोक्तामाथि भने उक्त भार नथपिने निगमले जनाएको छ । प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर १२ रुपैयाँ ७५ पैसा मूल्यवृद्धि भएपनि त्यो उपभोक्ताले तिर्नुपर्दैन । थप मूल्य निगमले नै बेहोर्छ ।’ अहिले निगमलाई अहिले प्रतिसिलिन्डिर ३३० रुपैयाँ घाटा रहेको उनको भनाइ छ । उक्त घाटा पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनबाट असुल भइरहेको उनले जानकारी दिए । कुन उद्योगसँग कति सिलिण्डर ? अहिले मासिक करिब ४५ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात हुने गरेकोमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भने कोसी ग्यासको छ । कोसी ग्यासले मासिक साढे दुई हजार मेट्रीक टन ग्यास आयात गर्ने गरेको छ । एक मेट्रीक टन ग्यास बराबर ७० वटा ग्यास हुन आउँस यस आधारमा कोसी ग्यासले मासिक १ लाख ७१ हजार ८८० सिलिण्डरका लागि ग्यास आयात गर्ने गरेको छ । यस्तै, भेरी ग्यासले २११०.५४ मेट्रिक टन ग्यास आयात गरेको छ भने नेपाल ग्यासले २२८१ मेट्रिक टन, जानकीले १७१४ मेट्रिक टन, बाबा ग्यासले १५५५, सगरमाथाले १४२१, एभरेष्टले ११९४, नोबेलले ११५४, प्राइमले १११३, साइबाबाले १०९६ र शक्तिले ९६४ मेट्रिक टन ग्यास आयात गरेको छ । निगमका अनुसार अमर ग्यास उद्योगले मासिक रुपमा ५९२ मेट्रिक टन, आरती ग्यासले २९६ मेट्रिक टन, भानु ग्यासले ४८० मेट्रिक टन, बुटवल ग्यासले ६४० मेट्रिक टन, चण्डेश्वर ग्यास उद्योगले ७५ मेट्रिक टन, वान नेपाल ग्यास उद्योगले ३९७ मेट्रिक टन, गौरीशंकर ग्यास उद्योगले मासिक रुपमा ५८६ मेट्रिक टन, गीता ग्यास उद्योगले ३५४ मेट्रिक टन ग्यास आयात गरेको देखिन्छ । यस्तै, गृहलक्ष्मी ग्यासले ८७८.१३ मेट्रिक टन, हिमालय पेट्रो क्यामिकल ग्यास उद्योग ग्यासले ५८४, जगदम्बा ग्यास उद्योगले मासिक रुपमा ५०५ मेट्रिक टन, कन्काई ग्यास उद्योगले ६१० मेट्रिक टन ग्यास आयात गरेको छ भने लुम्बिनी ग्यास उद्योग ग्यासले मासिक रुपमा ४५८ मेट्रिक टन ग्यास आयात गरेको निगमले जनाएको छ ।