भिडियो

काठमाडौं । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदका संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेका छन् । उनले बैठकमा सुशासनको प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि युवा पुस्ताको आन्दोलन पश्चात मुलुकमा उत्पन्न जटिल परिस्थितिको निकासका लागि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा धन्यवाद र आभार प्रकट गरे ।  उनले निर्वाचनमार्फत नेपालको संसदीय इतिहासमै अभुतपूर्व रूपमा युवा वर्गको प्रतिनिधित्वसहितको प्रतिनिधि सभा गठन भई नयाँ सरकारले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको उल्लेख गर्दै यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा युवा पुस्ताको आकर्षण, विश्वास, सहभागिता र नेतृत्व विकास भएको स्पष्ट सन्देश दिएको बताएका छन् । यस्तो छ सम्बोधनको पूर्णपाठ सम्माननीय सभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू, प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरू, १. भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनपछि संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई गौरवको अनुभूति भएको छ । २. सर्वप्रथम, म नेपाली जनताले पटक पटक गरेका ऐतिहासिक आन्दोलन, संघर्ष र पछिल्लो पटकको जेनजी आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली व्यक्त गर्दछु । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याइपु¥याउन भएका सबै आन्दोलन र संघर्षको नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु । ३. सुशासनको प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि युवा पुस्ताको आन्दोलन पश्चात मुलुकमा उत्पन्न जटिल परिस्थितिको निकासका लागि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरी ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने घोषणासहित तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको विषय हामी सवैलाई अवगत नै छ ।  फागुन २१ गते तोकिएकै समयमा स्वच्छ, निश्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न भै ताजा जनादेशवमोजिम सरकार गठन समेत भैसकेको छ । म यस अवसरमा निर्वाचनमा सहभागी हुने सवै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवाहरू, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहान्छु । उहाँहरूको कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु । ४. अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु थियो । सोहीअनुसार तत्कालीन सरकारले राज्य संयन्त्रलाई लयमा ल्याई भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सेवा प्रवाहमा सुधारसहित संवैधानिक र लोकतान्त्रिक अधिकारको संरक्षणका लागि कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरेकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । ५. प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न आआफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्ने तत्कालीन सरकार, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक दल तथा सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहान्छु । ६. देशको विषम र  संवेदनशील अवस्थामा सबै राजनीतिक दल, युवा पुस्ताका अभियन्ता तथा अगुवा, संवैधानिक अङ्ग, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रसेवक, सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रले निर्वाह गरेको भूमिका, सहयोग तथा नेपाली जनताले देखाएको संयमताप्रति आभार र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहान्छु । ७. निर्वाचनमार्फत नेपालको संसदीय इतिहासमै अभुतपूर्व रूपमा युवा वर्गको प्रतिनिधित्वसहितको प्रतिनिधि सभा गठन भई नयाँ सरकारले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ । यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा युवा पुस्ताको आकर्षण, विश्वास, सहभागिता र नेतृत्व विकास भएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ । ८. जनताले उत्तरदायी र पारदर्शी शासन प्रणाली, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सवै क्षेत्र र तहमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन स्थापना, विधिको शासन, मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर, दण्डहिनताको अन्त्य, सामाजिक न्याय, तिब्र आर्थिक सामाजिक विकास, शान्ति र स्थायित्वको आकांक्षा राखेका छन् । पटक, पटक भएका जनआन्दोलन, संघर्ष र पछिल्लो पटक युवा पुस्ताको आन्दोलनमार्फत नेपाली जनताले प्रकट गरेको मर्म, भावना र चाहना पनि यही थियो । ९. जनताको यी चाहना पूरा गर्न संसदले नागरिक केन्द्रित, जनकल्याणकारी कानुन निर्माण गर्नुपर्दछ । निर्माण भएका कानुनको मर्म र भावनाअनुरुप प्रभावकारी र परिणाममुखी कार्यान्वयनको  सुनिश्चितता सरकारले दिनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु । साथै, न्यायपालिकाबाट छिटो छरितो, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायसम्पादन हुन सक्यो भने मात्र परिवर्तनका लागि अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदहरूप्रति साँचो अर्थमा सम्मान हुने ठहर्छ । १०.  वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको बिगत १० बर्षको अभ्यास र अनुभव हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारस्तम्भहरू संस्थागत भएका छन् । तर संविधानको मर्म र भावना तथा जनताको चाहनाबमोजिम हामीले गर्नुपर्ने काम अझै धेरै बाँकी छ । ११.  आजका युवाको चाहना विगतभन्दा धेरै नयाँ छ । उनीहरू नयाँ कुरा सिक्न चाहन्छन् । परम्परागत श्रमका क्षेत्रले मात्र श्रमबजारमा आउने जनशक्तिको अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन । तसर्थ रोजगारीका नयाँ अवसरको खोजी गर्ने र बजारको मागअनुरूपको जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्षम हुने गरी शैक्षिक प्रणालीमा सुधार गर्दै विदेश पलायन भएको युवा वर्गलाई आफ्नै देश र आफ्नै गाउँमा बसौं बसौं बनाउनुपर्ने आजको मुख्य आवश्यकतामा सरकारले ध्यान दिनेछ । १२.  यसैगरी श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न र श्रमको उचित प्रतिफल उपलब्ध गराएर देशमा काम गरेर केही हुँदैन भन्ने धारणामा परिवर्तन ल्याउन सरकारले ढिला गर्ने छैन भन्ने पनि मेरो विश्वास छ । निराश जनशक्तिबाट कुनै पनि मुलुकको उन्नति भएको पाईँदैन । हाल युवा तथा शिक्षित बेरोजगारहरूमा देखिएको निराशाको अवस्थालाई तोड्न सरकारले विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नेछ । १३.  भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूत गर्न तथा आम नागरिकमा राज्यको अनुभूति दिलाउन सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त हुनुपर्दछ । सरकारी संयन्त्रको सेवाप्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता हटाएर नागरिकले घरदैलोमै सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्नसक्ने गरी सेवाप्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन भन्ने पनि मेरो विश्वास छ । १४.  हालैका दिनमा विश्वपरिवेशमा देखिएका द्धन्द तथा अस्थिरताको  अवस्थालाई मध्यनजर गरी सरकार र सम्वद्ध सबै पक्षले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित, विश्वसनीय र पारस्परिक सम्मान र सहयोगमा आधारित कुटनीतिक सम्बन्ध अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ । १५.  जलवायु परिवर्तनले हामीलाई पारेको नकरात्मक प्रभावबाट परेको असर न्युनिकरण गर्न जलवायु न्यायका लागि विश्व समुदायसँग सरकारले उचित पहल गर्नेछ । १६.  मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन तथा आर्थिक समृद्धिको साझा लक्ष्य हांसिल गर्न हामी फुटेर होइन जुटेर, विगतका कटुता कोट्याएर होइन त्यसबाट पाठ सिक्दै एकताबद्ध भई अघि बढ्नु पर्ने खाँचो छ । १७.  अन्त्यमा, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता र आदर्शलाई आत्मसाथ गरी सुशासन, विकास र समृद्धिको यात्रामा सम्पूर्ण नेपाली जनता, जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दल तथा राज्य संयन्त्र एकजुट भई अघि बढ्न आह्वान गर्दै सार्वभौम संसद, नेपाली जनताको स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको चाहनालाई मुखरित गर्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु । जय नेपाल ।  

साझा यातायातले पेट्रोल/डिजेलबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीय बस (ईभी) मा रुपान्तरण गरेको छ । साझाले १४ वर्ष पुरानो गाडीलाई आफ्नै जनशक्ति प्रयोग गरेर विद्युतीयमा (ईभी) मा रुपान्तरण गरेको हो । डिजेलबाट चल्ने गाडीलाई कसरी ईभी बनायो ? गाडीलाई ईभीमा रुपान्तरण गर्न कत्तिको सम्भव छ ? यसका लागि के कस्तो मापदण्ड आवश्यक पर्छ ? यस्तै विषयवस्तुहरु समेटेर विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले साझा यातायातका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) भुपेन्द्र अर्यालसँग कुराकानी गरेका छन् ।  साझा यातायातले पेट्रोल/डिजेलबाट सञ्चालन भइरहेका बसलाई कसरी ईभीमा रुपान्तरण गर्यो, कसरी सम्भव भयो ?  पक्कै पनि अहिले विश्वभर नै जलवायु परिवर्तन र वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ । सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने इन्धनले ठुलो परिमाणमा प्रदुषण फैलाउँछ । जसका कारण हाम्रो वातावरण बिग्रदै गइरहेको छ । अर्कोकुरा विगत दूई महिनादेखि मध्यपूर्वमा भइरहेका द्वन्द्वका कारण इन्धनको आपूर्ति र मूल्यमा पर्ने असरले हाम्रो जस्तो देशको अर्थतन्त्रलाई झन् गाह्रो बनाएको छ । अब हामीले वातावरणमैत्री र आत्मनिर्भर यातायात प्रणालीमा जानुको विकल्प छैन । उसो त साझा यातायातले सन् २०२० देखि नै यसलाई अवधारणागत रूपमा अगाडि बढाउने सोच राखेको थियो । तर, बीचमा केही अवरोधहरु सिर्जना भए । कोभिड महामारीलगायत कारण यो केही समय ढिलो हुन पुग्यो ।  हामीले गत २०८१ वैशाख १ गते यसलाई औपचारिक रूपमा लन्च गरेका हौं । हामीले स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरबाट प्राप्त भएको एउटा १४ वर्ष पुरानो बसलाई परीक्षणको रूपमा रूपान्तरण गरेका थियौं । नेपालमा साना सवारी साधनमा यस्तो अभ्यास भए पनि ठुलो बसमा गरिएको यो पहिलो कन्भर्जन हो भन्ने मलाई लाग्छ । यो बस अहिले पूर्ण रूपमा चल्ने अवस्थामा छ  । हामीले समय–समयमा यसलाई चलाइरहेका छौं । यो वेल फङ्सनिङ आधारित छ । जसलाई हामीले सफलताकै रुपमा हेरेका छौं । यसको रूपान्तरणको प्राविधिक पक्ष कस्तो छ, यसमा विदेशी प्राविधिकहरूको सहयोग लिइएको हो ? रोचक कुरा के छ भने यसमा हामीले बाहिरबाट प्राविधिक टोली ल्याएका होइनौं । साझाकै मेकानिकल टिम र प्राविधिक टोलीले यसमा सबै काम गरेको हो । यसमा हाम्रो बोर्ड, म्यानेजमेन्ट र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको पनि ठुलो प्राविधिक इनपुट रहेको छ । यसका लागि उपकरणहरू बाहिरबाट बिडिङ गरेर ल्याउनुपर्ने भएकाले करिब ६ महिना जति समय लाग्यो । यो हाइब्रिड नभएर फुल ईभी कन्भर्जन हो । प्राविधिक पक्ष राम्रो छ ।  धेरैले यसलाई अलि महँगो पनि भनिरहेका छन्, एउटा डिजेल बसलाई ईभी बनाउन कति खर्च लाग्छ ?  यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने एउटा मात्र बसको लागि सामान मगाउँदा र परीक्षण गर्दा केही महँगो देखिनु स्वाभाविक हो । हामीलाई यो बस कन्भर्ट गर्दा करिब ८० लाख रुपैयाँ लाग्यो । जसमा ६५ लाख जति कन्भर्जन किट, मोटर र ब्याट्रीमा खर्च भयो । एउटै मात्र सामान ल्याउँदा र ट्याक्स पोलिसी स्पष्ट नहुँदा केही बढी खर्च भएको हो । तर, यदि हामीले धेरै संख्यामा यस्तो काम गर्यौं भने यो खर्च ५० लाख रुपैयाँसम्ममा झर्ने हाम्रो अनुमान छ ।  नयाँ बस किन्नुको साटो पुरानोलाई कन्भर्ट गर्नुको फाइदा के छ ? अहिले बजारमा एउटा नयाँ विद्युतीय बसलाई १ करोड ४० लाख देखि २ करोड रुपैयाँसम्म पर्छ । तर, १४ वर्ष पुरानो बस, जसको भ्यालु शून्य भइसकेको हुन्छ, त्यसलाई ५०/६० लाखमा रूपान्तरण गर्दा त्यसले फेरि नयाँ जीवन पाउँछ र मूल्य सिर्जना गर्छ । यसले सञ्चालन खर्च ह्वात्तै घटाउँछ । यदि हाइब्रिडमा जाने हो भने त इन्धनको माइलेज पनि दोब्बर हुन्छ र धुवाँ पनि निकै कम निस्कन्छ ।  बस त तयार भयो, तर यो अहिले सडकमा नियमित रूपमा किन चल्न सकेको छैन, केही नीतिगत समस्याहरू छन् ? पक्कै पनि मुख्य चुनौती नीतिगत नै हो । हामीले बस त बनायौं तर नेपालमा कन्भर्जन सम्बन्धी स्पष्ट नीति नभएका कारण यसले अहिलेसम्म नम्बर प्लेट पाएको छैन । उपकरणहरू ल्याउँदा विमानस्थलमै लामो समय रोकिनुपर्ने अवस्था पनि आयो । यद्यपि, अहिले नयाँ आएको सरकारले सरकारले कन्भर्जन सम्बन्धी बाटो फुकाएको छ । यो सरकारकै एउटा निकायले गरेको काम भएकोले अब नीतिगत स्पष्टतासँगै पूर्वाधार पनि तयार हुँदैछ । यो छिट्टै अगाडी बढ्छ ।  साझा यातायातका बाँकी ७१ वटा डिजेल बसहरूको भविष्य के हुन्छ,सबैलाई ईभीमै लगिन्छ ? हाम्रो योजना त्यही नै हो । हामीसँग भएका ७१ वटा डिजेल बसलाई कि त फुल ईभी वा हाइब्रिड मोडलमा लैजाने गरी योजना बनाउँदैछौं । लामो रुटका लागि हाइब्रिड उपयुक्त हुन सक्छ किनभने सबैतिर चार्जिङ स्टेसन बनिसकेका छैनन् । हामीले साझाको मात्र होइन, निजी क्षेत्रले पनि यसरी कन्भर्ट गर्न चाहेमा कस्तो मापदण्ड अपनाउने, ट्याक्समा कसरी सहुलियत दिने भन्नेबारे मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेका छौं । बसको उमेर र प्राविधिक क्षमता हेरेर एउटा कार्यविधि बनेपछि हामी बृहत् रूपमा यो अभियान अगाडि बढाउनेछौं । हामीले नेपालकै प्राविधिक र वर्कशपमा ठुला बसहरूलाई विद्युतीय बनाउन सम्भव छ । यसले हाम्रो वातावरण जोगाउँछ, डलर बाहिरिनबाट बचाउँछ र पुरानो सम्पत्तिको पुनः प्रयोग गर्छ । अब हामी संवादबाट एक्सनमा जाँदैछौं । साझा यातायात नेपालको सार्वजनिक यातायातलाई वातावरणमैत्री बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न प्रतिबद्ध छ । गाडीको पर्फर्मेन्स कस्तो छ ?  अहिलेसम्म लङ रुटमा सञ्चालन नभएकाले यसको वास्तविक प्रदर्शनको पूर्ण मूल्याङ्कन गर्न बाँकी नै छ । अहिले परीक्षणकै रूपमा सीमित क्षेत्रभित्र चलिरहेको अवस्थामा छ, जसले गर्दा यसको क्षमताबारे अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न हतार हुनेछ । तर मुख्य प्रश्न भनेको यही हो, १०० किलोमिटर रेञ्जले कति पर्याप्त हुन्छ ? यदि २०० किलोमिटर यात्रा गर्नुप¥यो भने समाधान के हुन्छ ? यहीँबाट यसको प्राविधिक सम्भावनाहरू खुल्छन् । आवश्यक परेमा यसको ब्याट्री क्षमता बढाउन सकिन्छ, इफिसिएन्सी सुधार गर्न सकिन्छ, र हालको ५६ किलोवाट पावरलाई १०० किलोवाटसम्म उकासेर १५० देखि करिब २०० किलोमिटरसम्मको रेञ्ज हासिल गर्न सकिने सम्भावना छ । सबै प्राविधिक पक्षहरूको सूक्ष्म अध्ययन र सही क्याल्कुलेसनका आधारमा अघि बढ्ने हो भने, यो परियोजना सफल हुने पर्याप्त आधार देखिन्छ ।  गाडी रूपान्तरण गर्दा कुन प्रविधिमा आधारित रहेर बनाउनुभयो, मापदण्ड कस्तो हुनुपर्छ ? यो प्रविधिको कुरा गर्दा यसको मूल्याङ्कन कुनै एक पक्षबाट मात्र हुँदैन, यसका विभिन्न इन्डिकेटरहरू हुन्छन्। सबैभन्दा पहिले त गाडीको आधारभूत अवस्था हेर्नुपर्छ, यसको संरचनात्मक मजबुती कस्तो छ? सञ्चालनयोग्य छ कि छैन ? कुन कारणले बिग्रिएको छ ? यस्ता पक्षहरू प्राविधिक मूल्याङ्कनसँग सीधा जोडिन्छन् । साथै इन्जिनको अवस्था, उमेर अर्थात् एज फ्याक्टर र बाँकी आयुजस्ता कुराहरू पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन् । विद्युतीय पक्षमा हेर्ने हो भने मोटर र ब्याट्रीको लाइफसाइकल अहिलेको अनुभवअनुसार कम्तीमा १० वर्षको देखिएको छ ।  हाल सञ्चालनमा रहेका ४० वटा बसहरूले यसलाई पुष्टि गर्दैछन् । तर, सँगै उठिरहेको सबैभन्दा ठूलो र गम्भीर प्रश्न भनेको ब्याट्री व्यवस्थापन हो, विशेषगरी यसको डिस्पोजल। ब्याट्रीलाई जथाभावी फाल्न वा माटोमुनि गाड्न मिल्दैन, त्यसैले यसको सुरक्षित भण्डारण, पुनःप्रयोग अर्थात् रिसाइक्लिङ र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती अझै समाधानको पर्खाइमा छ । यी विषयहरू अहिले बहसको केन्द्रमा छन्, र चाँडै नै स्पष्ट कार्यविधि र नीति आउने अपेक्षा गरेका छौं । सकारात्मक पक्ष के हो भने प्राविधिक रूपमा यो प्रणाली परीक्षण भइसकेको छ, सञ्चालनयोग्य सावित भइसकेको छ र कार्यान्वयनको चरणमा पनि अघि बढिसकेको छ । अब नीति स्पष्ट भएसँगै, यसलाई अझ व्यवस्थित र सहज ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुल्नेछ । साझा यातायात यसमा अग्रणी भूमिका खेल्न तयार छ ।  नयाँ ईभी र यो रूपान्तरण गरेको ईभी बसमा कत्तिको फरक छ ?  यो मोडेलको सबैभन्दा ठूलो आकर्षण नै यसको आर्थिक प्रभावकारिता हो । पहिले जहाँ एउटै गाडी किन्न डेढदेखि दुई करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपथ्र्यो, अहिले त्यही लगानीले तीनवटा गाडी तयार पार्न सकिने अवस्था बनेको छ । अझ १०÷१४ वर्ष पुराना लगभग जिरो भ्यालुमा पुगेका सवारी साधनलाई पुनःप्रयोग गरेर अर्को १० वर्षसम्म सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ भने, त्यो आफैंमा ठूलो अवसर हो । यसरी पुनः सञ्चालनमा आएका गाडीहरूले फेरि आम्दानी गर्न थाल्छन्, सेवा दिन थाल्छन् र लगानीलाई अर्थपूर्ण बनाउँछन् । त्यसैले यो केवल विकल्प मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा सही र प्रभावकारी बाटो हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सरकारले पनि यसतर्फ अघि बढ्ने निर्णय गरिसकेको छ, र आवश्यक ज्ञान, सीप र अनुभव अब हामीसँग उपलब्ध छ। त्यसैले यो अब असम्भव कुरा होइन, यो सम्भव छ, व्यवहारिक छ र सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने बाटो हो ।  चीनबाट १०० बस ल्याउने चर्चा थियो । त्यसबारे तयारी के भइरहेको छ ? यो १०० वटा विद्युतीय बसको विषय केवल योजना होइन । सरकारकै प्राथमिकतामा परेको स्पष्ट प्रतिबद्धता हो । २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा नै बुँदा नम्बर २६६ मार्फत चीन सरकारको अनुदानमा प्राप्त हुने यी बसहरू साझा यातायातले सञ्चालन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू र सरोकारवाला निकायहरूसँग लगातार गहन छलफल हुँदै, बसहरूको स्पेसिफिकेसनसम्म टुंग्याएर प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको थियो। सेप्टेम्बरमा चिनियाँ प्राविधिक टोली आउने तयारीसमेत भइसकेको थियो ।  बीचमा आएको राजनीतिक संक्रमण र जेनजी आन्दोलनका कारण यो प्रक्रिया केही समयका लागि ओझेलमा परेको हो । तर त्यसपछि नयाँ सरकारसँग भएको छलफलमा पनि यस परियोजनाको निरन्तरतामा प्रतिबद्धता व्यक्त भइसकेको छ, जसले यसलाई थप आशावादी बनाएको छ । अब परिस्थिति सामान्य हुँदै जाँदा, यो परियोजना फेरि तीव्र गतिमा अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ । अन्तिम चरणमा पुगेर रोकिएको यो योजना छिटो कार्यान्वयनमा आयो भने, यो सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धि मात्र होइन, समग्र सार्वजनिक यातायात र नागरिकका लागि ठूलो लाभको विषय बन्नेछ । यसमा हामी आशावादी छौं ।  निजी क्षेत्रलाई यसतर्फ प्रोत्साहन गर्नको लागि के गर्नुपर्ला ? निजी क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा प्रोत्साहन गर्न सबैभन्दा पहिले उनीहरूको मुख्य चुनौती रिसोर्सको अभाव सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकारले करमा सहुलियत दिने, लक्षित सब्सिडी नीति ल्याउने र स्पष्ट तथा पारदर्शी मोडालिटी तय गर्ने कदम चाल्नुपर्छ । योसँगै, निजी क्षेत्रलाई केवल सहभागी होइन, सक्रिय साझेदार बनाउने गरी प्रेरित गर्ने र लगानीतर्फ आकर्षित गर्ने विशेष प्याकेजहरू विकास गर्न जरुरी छ । यस्ता नीतिगत समर्थन र प्रोत्साहनले मात्रै निजी क्षेत्रलाई आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्न मद्दत गर्छ र समग्र क्षेत्रको विकासलाई गति दिन्छ । हाल साझा यातायातको चार्जिङ पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ ? चार्जिङ पूर्वाधार विकास एकातिर सहज देखिए पनि अर्कोतिर त्यत्तिकै जटिल चुनौतीहरूले भरिएको विषय हो । यसको सफल कार्यान्वयनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनईए) का निर्धारित मापदण्डहरू पालना गर्नैपर्छ, जस्तै ५०० केभीभन्दा कम क्षमताका स्थानहरूमा चार्जिङ स्टेशन स्थापना, आवश्यक पावर व्यवस्थापन र उपयुक्त नोजल प्रणालीको चयन । योसँगै पूर्वाधार विकासका लागि पर्याप्त जग्गा, सुरक्षित वातावरण र प्राविधिक व्यवस्थापनजस्ता पक्षहरू पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । यी सबै पक्षहरूले समग्र परियोजनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले, चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारलाई हामी योजनाबद्ध, चरणबद्ध र दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढाइरहेका छौं ।  साझा यातायात पछिल्लो समय प्रविधिमा केन्द्रित भएको सुनिन्छ । त्यस्तो नयाँ के काम गर्नुभयो ?  साझा यातायातले अब पूर्ण रुपमा डिजिटल रूपान्तरणतर्फ फड्को मारेको छ । अत्याधुनिक कन्ट्रोल रुम निर्माण भइसकेको छ, जसले नेपालमै पहिलोपटक यात्रु सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर नयाँ प्रविधि अपनाएको गर्छ । अब यात्रुहरू ढुक्क भएर बस चढ्न सक्नेछन्, किनभने प्रत्येक गतिविधि र प्रत्येक व्यक्तिको चलायमान अवस्था रेकर्ड र निगरानीमा रहनेछ । दुव्र्यवहार रोकथामदेखि लिएर यात्रुको सामान हराएमा त्यसको ट्र्याकिङसम्म, सम्पूर्ण प्रणालीलाई एउटै प्लेटफर्मबाट व्यवस्थित रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिने बनाइएको छ । केवल एक क्लिकमै सबै जानकारी हेर्न सकिने यो प्रविधिले सार्वजनिक यातायातमा पारदर्शिता र सुरक्षा दुवैलाई नयाँ स्तरमा पु¥याउनेछ । यो प्रणाली अहिले अन्तिम तयारीमा छ र आगामी वैशाखको दोस्रो/तेस्रो हप्ताभित्र औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिने योजना छ ।  आम यात्रुको चाहना सधैं स्पष्ट हुन्छ, सुरक्षित, भरपर्दो र मर्यादित यात्रा । यही अपेक्षालाई केन्द्रमा राखेर साझा यातायात अब अझ प्रतिबद्धताका साथ अघि बढिरहेको छ । कुनै समय मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले साझा बसमा जो पनि चढ्दछ, दुई रुपैयाँको टिकट काट्दछ भनेर जनमानसमा बसाएको विश्वास अब नयाँ अर्थमा विस्तार हुँदैछ । साझा बसमा चढ्ने प्रत्येक यात्रुले सुरक्षित, सम्मानजनक र ढुक्क यात्रा अनुभव गर्नेछ । केवल गन्तव्यमा पुग्ने साधन मात्र होइन, विश्वास र मर्यादाको प्रतीकका रूपमा साझा यातायातलाई अनुभूति गर्ने दिनहरू अब नजिकिँदै छन् ।