भिडियो

काठमाडौं । सफलता ठूलो सपना देखेर मात्र प्राप्त हुँदैन । त्यसका लागि मिहिनेत, अनुशासन र धैर्यता अनिवार्य हुन्छ । यदि दुर्गाप्रसाद पाण्डेले आफ्नो छोरालाई अनुशासनसहित स्वतन्त्रता दिएर हुर्काएका थिएनन् भने सायद दीपप्रकाश पाण्डे आजको दिनमा बीमा क्षेत्रमा यसरी चम्किन पाउँदैनथे । दरबार र सिंहदरबारसँग निकट सम्बन्ध भएको परिवारमा जन्मिए पनि उनले सरकारी जागिर वा राजनीतिज्ञ बन्ने बाटो रोजेनन् । उनले सधैं आफ्नै क्षमतामा विश्वास गरे ।  बुवाबाट प्राप्त स्वतन्त्रता, आमाबाट सिकेको अनुशासन र दाईबाट पाइरहेको प्रेरणाले उनलाई बीमा क्षेत्रको उचाइमा पुर्यायो । अँध्यारोमा दीपले जस्तै प्रकाश दिने नाम बने- दीपप्रकाश पाण्डे । आज उनी नेपालको बीमा क्षेत्रका पर्याय बनेका छन् भन्दा फरक नपर्ला ।  काठमाडौंमै जन्मिएका दीपप्रकाश राजधानीकै सुविधासम्पन्न परिवेशमा हुर्किए । उनका बुवा दुर्गाप्रसाद उच्च प्रशासनिक तहका जागिरे थिए । बुवाको पदका कारण सरकारी निवास, गाडी, सुरक्षाकर्मी जस्ता सुविधा परिवारले पायो । तर दुर्गाप्रसादले कहिल्यै सत्ताको दुरुपयोग गरेनन् । ‘बुवाले सरकारी गाडी कार्यालय समय बाहेक कहिल्यै प्रयोग गर्नुभएन,’ दीप सम्झन्छन्, ‘जति कडा उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उतिकै मायालु पनि हुनुहुन्थ्यो ।’ बुबाको सरुवाकै कारण उनले बाल्यकालमै भारतको कोलकत्ता, नेपालकै विराटनगर र विरगञ्जमा बस्ने अवसर पाए । विभिन्न संस्कार र वातावरणमा हुर्कँदै उनले नयाँ जीवनशैली अनुभव गरे । एकातिर सरकारी निवास र सुरक्षा गार्डसहितको विलासी वातावरण, अर्कातिर घरभित्रको पुरानो पिर्कामा बसेर खाने संस्कार ।  दीपप्रकाशलाई पिर्कामा बसेर खाएको अहिले पनि खुबै याद आउँछ । यी सबै अनुभवहरूले उनको जीवनदृष्टि फराकिलो बनायो ।  साथीजस्ता बुवा, कोलकत्तामा पढाइ  दीपप्रकाशका लागि बाल्यकाल सधैं रमाइलो थियो । विशेषगरी बुवासँग बिताएका क्षण अझै उनको मानसपटलमा ताजै छन् ।  ‘बुवाले प्रायः कपालमा फुलेको सेतो रौँ टिप्न लगाउनुहुन्थ्यो,’ उनी स्मरण गर्छन्, ‘सुरुमा एक पैसा दिनुहुन्थ्यो, मैले पनि बार्गेनिङ गर्दै एक रुपैयाँसम्म पुर्याउँथे ।’ यस्ता साना रमाइला सम्झनाले उनलाई पैसाको मूल्य बुझ्न र मिहिनेतको महत्व थाहा पाउन सिकायो । बुवाले अनुशासनमा राखे पनि कहिल्यै जबर्जस्ती गरेनन् । ‘यही काम अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेर दबाब कहिल्यै दिनुभएन,’ दीपप्रकाश भन्छन्, ‘त्यसैले आज म जहाँ छु, त्यो मेरा आमाबुवाको योगदानले छु ।’ उनले कोलकत्ताको सेन्ट जेवियर्स कलेजबाट व्यवस्थापनमा स्नातक गरे । त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवसाय व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर पूरा गरे । पढाइपछि केही समय ए लेभल र ओ लेभलका विद्यार्थीलाई पढाउँदै मासिक १२ हजारसम्म कमाइ गरे ।  दीपप्रकाशको यस्तो मोड तब आयो जब प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्न जागिर आवश्यक भयो । उनका ससुराुबवा नैनबहादुर स्वार (तत्कालीन गृहमन्त्री)ले ‘जागिर नभएको केटासँग छोरी नदिने’ अडान राखेपछि उनी जागिर खानुपर्ने बाध्यतामा परे ।  म एउटा जागिरेको छोरा । तर आज ६५० जनालाई रोजगारी दिने स्तरमा पुगेको छु, उनी गर्वका साथ भन्छन्, ‘यदि नेपालमा म जस्ता २ हजार मान्छे भए, देश अर्कै स्तरमा पुग्छ । त्यसपछि दीपप्रकाशले स्थायी जागिर खोज्न थाले । दाई बैंकर थिए । बैंकमा सजिलै प्रवेश गर्ने अवसर हुँदा पनि उनले आफ्नै प्रयासमा आवेदन दिए । अन्ततः उनले सन् १९९० को दशकमा एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा फाइनान्स एडमिनिस्ट्रेसन म्यानेजरको रुपमा करिअर सुरु गरे । त्यही जागिरले उनले मन पराएको केटीसँग विवाहको ढोका खोलिदिएको मात्रै थिएन, जीवनको नयाँ दिशामै मोडिदियो । अहिले उनको दुइटा छोराछोरी छन् ।  छोरी यतिखेर बेलायतमा चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्दैछिन् । छोरा नेपालमै आलु चिप्स उद्योग सञ्चालन गर्दै व्यवसायमा लागेका छन् । ‘मैले व्यवसाय गर्ने सपना पुरा गर्न सकिनँ । तर, अब छोराले त्यो सपना पूरा गर्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनी गर्वका साथ भन्छन् ।  ३२ वर्षको उमेरमै सीईओ एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा दीपप्रकाशले मिहिनेत गर्दै गए । एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा उनले १० वर्ष बिताए । त्यतिबेला नेपालमा बीमा क्षेत्र अझै बाल्यावस्थामै थियो । निजी क्षेत्रका जम्मा चार कम्पनी मात्रै थिए । बीमामा दक्ष जनशक्ति अभाव थियो ।  उनको मिहिनेत देखेर कम्पनीले उनलाई ३२ वर्षको उमेरमै एक्टिङ सीईओ बनायो । ‘यदि त्यतिबेला असफल भएको भए, म सायद आज यहाँ हुने थिइनँ,’ उनी भन्छन् ।’ १० वर्षमै कम्पनीलाई अग्रणी अवस्थामा पुर्याएपछि उनले नयाँ चुनौतीको खोजी गरे । एभरेष्टपछि उनको यात्रा शिखर इन्स्योरेन्ससँग जोडियो । सुरुमा जम्मा ५/६ शाखा भएको कम्पनीलाई उनले आज १२० भन्दा बढी शाखासहित देशकै अग्रणी कम्पनी बनाएका छन् । त्यसको प्रिमियम संकलन २० वर्षमा ७०/७२ करोडबाट बढाएर ६ अर्ब पुर्याएका छन् । शिखरले लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफल दिइरहेको छ ।  उनलाई लामो समय सीईओमा निरन्तरता दिएको भन्दै आलोचना पनि भयो । त्यसको जवाफ दिँदै उनी भन्छन्, ‘संस्थालाई अझै मेरो आवश्यकता छ भने नेतृत्व गर्न म तयार हुन्छु ।’ बीमामा योगदान  दीपप्रकाशले बीमामा विभिन्न प्रडक्टहरूको परीक्षण गरे । कतिपय सफल भएनन् । कतिपय प्रडक्टले उनलाई बीमा क्षेत्रमा चिनयो, उनी बीमामा एक ब्राण्ड हुन् भन्ने बलियो आधारस्तम्भ तयार गर्यो । दीपप्रकाश भन्छन्, ‘हामीले गल्तीबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ उनको बुझाइमा संस्थाको सफलता एउटै व्यक्तिको नभई समूहको हुन्छ । त्यसैले उनी टिम वर्कमा जोड दिन्छन् । ‘मैले मेरो टिमलाई विश्वास गरेर एउटा सपना देखाउँछु,’ उनी भन्छन्, ‘म चाहिँ भाग्यमानी रहेछु, एउटा बलियो टिम मसँग छ ।’ आगामी तीन वर्षसम्ममा एक हजार करोड प्रिमियम पुर्‍याऔं भन्ने एउटा आँट, अठोट र साहस लिएर काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।  ‘पहिले ६ सय करोड पनि पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने सपना थियो त्यो अहिले पुरा भएको छ, अब हामी एक हजार करोडको प्रिमियम पुर्याउने योजनामा छौं,’ उनले भने ।  ६० वर्ष नजिकिँदै गर्दा पनि उनी सक्रिय छन् । सकारात्मक सोच, शान्ति र साधारण जीवनशैलीमा उनी विश्वास गर्छन् ।  ‘नेगेटिभ भाइब्समा अल्झिनु भन्दा पोजिटिभ भाइब्ससँग अघि बढ्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।  पछिल्ला दिनमा दीपप्रकाशलाई घरमा परिवारसँग समय बिताउनु नै ठूलो खुसी लाग्छ । ‘परिवारसँग सँगै खान बस्न पाउँदा नै जीवनको सबैभन्दा ठूलो आनन्द मिल्छ,’ उनी भन्छन् ।  ‘म एउटा जागिरेको छोरा । तर आज ६५० जनालाई रोजगारी दिने स्तरमा पुगेको छु, उनी गर्वका साथ भन्छन्, ‘यदि नेपालमा मजस्ता २ हजार मान्छे भए, देश अर्कै स्तरमा पुग्छ ।’ 

असार १५ गते पारित गर्ने भनिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक अझै पारित हुन सकेको छैन । आफूहरुसँगको सहमतिको सीमा घर्किएको भन्दै शिक्षकहरू असन्तुष्ट छन् भने विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित पार्ने गरी केही बुँदा उल्लेख भएको भन्दै हटाउनुपर्ने माग राख्दै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू आन्दोलित छन् । विधेयकमा असन्तुष्टिका विषयमा केन्द्रित भएर विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खडकाले राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन (एन प्याब्सन)  अध्यक्ष तथा एपेक्स लाइफ स्कूलका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेसँग कुराकानी गरेकी छन् ।  विद्यालय शिक्षा विधेयकका कुन-कुन विषयमा तपाईंहरूको असन्तुष्टि हो ? २०५८ सालमा नेपाल सरकारले निजी विद्यालयलाई कम्पनीअन्तर्गत दर्ता हुनुपर्छ भन्यो । ६ महिनाभित्रमा तिमी कम्पनी या निजी या सार्वजनिक गुठीमा जाऊ नगएमा तिम्रो दर्ता खारेज गरिनेछ भनेर अध्यादेशमार्फत सूचना प्रकाशन गर्यो । त्यसपछि हामीले हाम्रो पैतृक सम्पत्ति बेची स्कुलमा लगायौं, जोखिम उठाई बैंकको लोन लियौं । निकै संघर्षपश्चात सबैथोक गरिसकेपछि फेरि कम्पनीमा रहन हुँदैन भन्ने आयो । २२ वर्षसम्म कम्पनीमा रहेको संस्था अब कम्पनीमा रहनु हुँदैन या त यसलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा अहिलेको विधेयकले बोल्यो । कम्पनीको सिद्धान्त के हो भने लगानी लगाऊ मुनाफा पनि लेऊ भन्ने हो । त्यो पनि फेरि नियमभन्दा बाहिर गएर मुनाफा लेऊ भनेको होइन ।  फेरि अहिलेको विधेयकले क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने भनेको छ त्यसमा हाम्रो विमति हो । दोस्रो विमति के छ भने अहिलेसम्म हामीले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिइराखेका छौं । सीमान्तकृत, दलित, गरिब जनजातिहरूलाई हामीले जुन किसिमले दिँदै आएका थियौं, अहिले आएर पूर्ण छात्रवृत्ति त्यो पनि १५ प्रतिशत भनियो । पूर्णलाई पनि कसरी व्याख्या गरिएको छ  भने आवासदेखि ड्रेस, स्टेसनरीको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने । यो विधेयकले भावनात्मक कुराहरू बढी गरेको छ । सस्तो लोकप्रियताको कुराहरू माननीयज्यूहरूले गरिराख्नुभएको छ तर यसको व्यावहारिक पक्ष के हो ? यसको रियालिटी के हो ? यथार्थपरक भएर उहाँहरूले सोच्दिनुभयो भने यो समस्याको समाधान छ । यी विविध कुराहरू उहाँहरूले जुन किसिमले विद्यालय शिक्षा ऐनमा राख्नु भएको छ यसमा हाम्रो विमति हो । दर्ता र छात्रवृत्तिमा मात्रै तपाईंहरुको आपत्ति हो ? गैरनाफामूलक भनेको कम्पनीको विपरीत कुरा हो । हामीले आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति बेचेर यसमा लगानी गरेका छौं । यसमा गैरनाफामूलक सम्भावना नै छैन । यत्रो लगानी लगाएर नाफा नै पाइँदैन भने हामी केका लागि गर्ने ? किन मिहिनेत गर्ने ? त्यो सम्भावना नै रहँदैन । अहिले समय परिवर्तन छ । हिजो समाजवादी मुलुक चाइनामा अहिले सबभन्दा धेरै पुँजीपतिको संख्या छ । पुँजीवादी मुलुक भनेको अमेरिका त्यहाँ सात दिन काम गरेन भने नागरिकले खाना पाउँदैनन् । अहिले जुन समय चक्रमा  परिवर्तन आएको छ यो हामी यथार्थपरक भएर हरेक कुरालाई विश्लेषण गर्नुपर्छ र त्यही किसिमले हामीले नीति नियमहरू बनाउनुपर्छ । विधेयक लामो समय छलफलकै चरणमा रह्यो, विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल गरियो, त्यहाँ किन यी कुराहरू उठाउनुभएन ?  यहाँ कुनै पनि नीति/नियम सरोकार पक्षवालाहरूलाई बढी बेवास्ता गरेर निर्माण गरिन्छ । एक दुई पटक त्यो पनि छोटो समयका लागि हामीलाई पनि बोलाएका थिए । हामीले आफ्ना कुराहरू प्रस्ट राख्यौं । उहाँहरू सुन्ने पक्षमा हुनुहुन्न । सबभन्दा पहिलो कुरा नीति बनाउनेकोे एउटा फिक्स माइन्डसेट छ । फिक्स माइन्डसेट भयो भने हाम्रो कुराले उहाँहरूलाई प्रभाव पार्दैन ।  अहिले छोटो समयमा धेरै ठूलो परिवर्तन भएको छ । जेन्जी जेनेरेसनबाट पनि अहिले त अल्फा जेनेरेसनमा हामी आइसकेका छौं । अब कस्तो खालको शिक्षा दिने ? यो मुलुकलाई कस्तो खालको जनशक्ति चाहिएको हो ? त्यो किसिमको स्किल बेस्ड करिकुलम कसरी तयार गर्ने ? विद्यालय शिक्षा ऐनले यस्ता विषयलाई गाइडलाइन दिनुपर्छ । यो विषयमा नीति निर्माताज्यूहरू अलि ब्रोड भिजनका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । आन्दोलन के कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ ?  हामीले नागरिक समाजदेखि सांसद सबैलाई भेटिरहेका छौं । ५४ वर्ष पछाडि बन्दै गरेको विद्यालय शिक्षा ऐन अलि फरक खालको समग्र शिक्षाको स्तर उन्नतिका लागि आउनुपर्छ र यस्तायस्ता समस्या छन् भन्ने कुराको जानकारी दिइरहेका छौं । गैरनाफामूलक कम्पनी अन्तर्गतका विद्यालयहरू गैरनाफामूलक बन्न सक्दैनन्, पूर्ण छात्रवृत्तिमा हाम्रो विमति छ भन्ने कुरा पनि जानकारी गराइरहेका छौं ।  विद्यालय नै चल्न नसक्ने किसिमले नियमहरू नल्याइयोस् भन्दै विज्ञप्ति निकालेर बुझाइरहेका छौं । स्थानीय तहका मेयर, अध्यक्षलाई पहिलो चरणमा बुझायौं । त्यसपछि  जिल्ला प्रशासन कार्यालय, समन्वय इकाइहरूमा पनि बुझायौं । प्रदेशका प्रदेश मुख्यमन्त्री अनि सामाजिक विकासमन्त्रीदेखि शीर्षस्थ नेताहरूलाई हामीले बुझाइराखेका छौं । त्यसैगरी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई बुझाउने कार्यक्रम छ । यो बीचमा सरकार संवेदनशील भयो र यथार्थपरक भएर यो कुरामा सुधार आयो भने हाम्रा कार्यक्रम अनि गतिविधिहरू अगाडि बढ्दैनन् ।  निजी विद्यालयहरूले अभिभावकको क्षमताभन्दा बढी शुल्क लिन्छन् भन्ने आरोप पनि छ । महँगो शुल्क लिनेले १५ प्रतिशत बेहोर्न नसक्ने हो र ? अहिलेको सबै सिनारियो हामीले हे¥यौं भने झन्डैझन्डै ३४ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेका छौं । यसमा झन्डै ४ लाख व्यक्तिले प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् । झन्डै छ खर्बभन्दा माथि हाम्रो लगानी भइसकेको छ । राजस्व सङ्कलनमा चौथो मुख्य स्रोतको रूपमा एजुकेसन सेक्टर  छ । तर विभिन्न आरोपहरू हामीलाई लगाइन्छ– अकुत सम्पत्ति कमायो, बदमासी गरे भन्न छोडिँदैन । ९५ प्रतिशत निजी विद्यालयलहरूले नेपाल सरकारले तोकेको सिलिङभित्र शुल्क लिन सकेका छैनन् । तिमी यति लेऊ तिमी यति फी लिन सक्छौ भनेर तोकेको अवस्थामा पनि लिन नसकेको अवस्था छ । बाँकी दुई/तीन प्रतिशत स्कुलले अलिम धेरै शुल्क लिएका छन् । अभिभावकले चाहेजस्तो शिक्षा हामीले दिइरहेका छौं । बालबच्चालाई भारतको दार्जिलिङ, देहरादुन, मसूरीलगायतका ठाउँमा जान रोकेका छौं । सेवासुविधामा हामीले ठूलो लगानी गरेका छौं । त्यही किसिमको प्रोफेसनल डेभलपमेन्टमा फोकस छौं, त्यही किसिमको क्वालिटी दिएका छौं । त्यसका आधारमा अलि बढी फी लिएको अवस्था हो । तर, त्यसलाई पनि अनुगमन गरौं ।  यदि कसैले चाहिनेभन्दा धेरै लिएको छ भने त सरकारले अनुगमन गर्नुपर्यो । अभिभावकले पनि त बुझ्न सक्नुहुन्छ नि– केका आधारमा उहाँले यत्रो फी लिइरहनुभएको छ भनेर । नेपालमा निजी विद्यालयहरू मासिक एक हजारदेखि ७०÷८० हजार रुपैयाँसम्म लिने छन् । आर्थिक परिवेशका आधारमा फी लिने गरेको छ । अलि हामी यथार्थपरक बनौं, यसरी बुझौं । फी लिएअनुसारको शिक्षाको गुणस्तर कस्तो छ त ? उसको सुविधाहरू के छ त ? त्यो बुझौं न त । अनि त्यो विद्यालय भइदिएन भने यहाँका बच्चाहरू कहाँ जान्छन् त ? यसरी विदेशमा गएपछि नेपालको ठूलो ठूलो धनराशि बाहिर गएन त ? यो विषयमा हामी सोच्ने कि नसोच्ने? व्यवहारिक पाटोबाट कुरा बुझ्ने प्रयास त गरौं । बाहिर भन्ने र भित्र देखाउने फरक परिपाटी उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनबाट पनि देखिएको थियो, त्यसको विरोध जनाउनुभयो, विभिन्न मन्त्रीहरू भेट्नुभयो, परिणाम अहिले त्यहाँ महानिर्देशक सरुवा हुनुभयो । तपाईंहरूको विपक्षमा बोल्नेलाई यस्तै गर्ने हो ? निजी विद्यालयले कर्मचारीलाई सरुवा गर्यो भन्ने निकै भ्रमित कुरा हो । हाम्रो न त्यत्रो पहुँच छ, न हामी राजनीतिक व्यक्तित्व हौं । हामी अप्ठ्यारो परेको बेला हाम्रा कुराहरू हाम्रा माननीयज्यूहरूलाई, सभासद् ज्यूहरूलाई नेताहरूलाई राख्नु स्वाभाविक होला । हामी राखौँला । तर नियमन गर्ने कुरा, मनिटरिङ, सुपरभिजन गर्ने कुरामा हामीले कहिल्यै विरोध गर्दैनौं । सरुवा कर्मचारीको एउटा प्रोसेस होला, एउटा नियम होला  । हुँदै नहुने कुरा गर्ने प्रवृत्ति निकै गलत हो । यसका पछाडि तपाईँहरू जस्तो पत्रकारहरू लाग्नु हुँदैन । सरकारले आफ्नो नियम अनुसार हामीलाई नियमन गर्न सक्छ । सरकारको नियमअनुसार हामी चल्न जहिले पनि तयार छौं । तपाईँहरूले यो आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु गर्दा सम्बन्धित शिक्षा समितिका प्रतिनिधि अथवा सम्बन्धित निकायको प्रतिक्रिया के-कस्तो पाउनुभयो ? यो विषयमा उहाँहरू पनि गम्भीर हुनुहुन्छ, संवेदनशील हुनुहुन्छ । किनभने हामी पनि स्टेक होल्डरहरू हौं । हामीले यो कुरालाई नमान्दा, अस्वीकार्दा भोलि कार्यान्वयनको पाटोमा फेरि समस्या आउन सक्छ । हामीले सम्भावना नै छैन, यसरी हामी विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्दैनौं भनिरहेको अवस्थामा जबर्जस्ती लाद्ने कुरो हुँदैन हैन । यसले विद्यार्थीहरूलाई ठूलो प्रभाव पार्छ । हामी निरुत्साहित भयौं भने गुणस्तरमा कमी आउँछ । तपाईंहरूले अलिक संवेदनशील सोच्नूस् भनेर हामीले अनुरोध गर्दै आइरहेका छौं । हामीलाई आशा छ– छिट्टै शिक्षा मन्त्रालयदेखि शिक्षा समितिमा रहनुभएका माननीयज्यूहरू यो विषयमा संवेदनशील बन्नुहुनेछं । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा अरू गर्नैपर्ने काम के-के छन् त ? शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य के हो, यसका विशिष्ट उद्देश्य के हो, यसका तहगत उद्देश्य के हो भन्ने कुरा नै आएन । यसको सर्ट टर्म योजना के हो, यसको लङ टर्म योजना के हो, कस्तो खालको जनशक्ति निर्माण गर्न खोजेको हो यावत कुरा आएका छैनन् ।  नेपालका सम्भाव्यताका आधारमा शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य तयार हुनुपर्छ । विषय विज्ञहरूलाई राखेर यो छलफलको विषय बन्नुपर्छ अनि त्यो सबै कुराको पहिचान गरेर त्यसले मार्गनिर्देशन गर्नुपर्छ । उहाँहरू प्राइभेट स्कुललाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा लाग्नु भएको छ । विद्यालय शिक्षा ऐन भनेको यो होइन है । विद्यालय शिक्षा ऐनले समग्र शिक्षाको स्तर उन्नतिका लागि मार्गनिर्देशन गर्नुपर्छ । यो ठाउँमा यस्तो काम गर्नुपर्ने छ भनेर किन भन्न सक्नुभएन त ? केही समय पहिले उहाँहरूले बेलुकाको समयमा एकपटक बोलाउनुभएको थियो । छलफलको समय १५ मिनेट जति थियो । त्यसमा पनि समितिका सबै थिएनन् । सभापतिज्यूलगायत एक–दुई जना माननीयज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो । यो विषयमा गम्भीरताका साथ छलफल हुनुपर्छ । चार÷पाँच दिन राखेर अलि यथार्थपरक भएर छलफल गरी ऐन बनाउने हो । हामीले नेपाललाई मात्रै पनि हेर्नु हुँदैन र नेपालको मूल सम्भाव्यता के हो ? हामीलाई कस्तो खालको जनशक्ति चाहिएको छ ? अरू मुलुकको कुरालाई हेरेर हामीलाई चाहिएको जनशक्ति के हो त्यसका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन तयार हुनुपर्छ। त्यही किसिमले हाम्रो स्किल बेस्ड करिकुलम बन्नुपर्छ । त्यसलाई पनि यो विद्यालय शिक्षा ऐनले गाइड गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।  जुन किसिमको अहिले मस्यौदा तयार भएको छ, त्यही ड्राफ्ट भोलि पारित भयो भने यसले पार्न सक्ने असरहरू केके हो त ? अहिले जसरी उच्च शिक्षा अप्ठ्यारो स्थितिमा छ । यस्तै अवस्था विद्यालय शिक्षामा आउँछ । मैले अस्ति भर्खर एउटा समाचार पढेको थिएँ २ हजार ६ सय डाक्टरमध्ये २ हजार ३ सय डाक्टरहरूले बाहिर अवसर खोजिरहनुभएको छ । यति धेरै अवसर नेपालमा छ तर यहाँ डाक्टरको अभाव छ । अब त्यही स्थिति निजी स्कुलमा पनि नआउला भन्न सकिँदैन । हामी निरुत्साहित भएको खण्डमा परिणाम कस्तो आउला ? विद्यालय शिक्षा ऐन जुन किसिमले उहाँहरूले ल्याउन खोजिरहनुभएको छ त्यही किसिमले आयो, यसमा परिमार्जन भएन भने ऐन बिग्रिन्छ ।  मेरो अन्तिम अनुरोध के हो भने हामी विद्यालय शिक्षा ऐनको अन्तिम ड्राफ्टमा पुगेका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान तथा प्रविधि समितिका माननीयहरूसँग हाम्रो विनम्र अनुरोध के छ भने तपाईँहरू शिक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा गम्भीर बन्दिनुस् र त्यही किसिमले विद्यालय शिक्षा ऐन अगाडि बढाउनुस् । यदि गम्भीर बन्दिनुभएन, यथार्थपरक बन्दिनु भएन भने यसले अप्ठ्यारो स्थितिको सिर्जना हुन्छ । अन्ततः शिक्षा भनेको देश विकासको आधारस्तम्भ हो । शिक्षाको विकासबिना हामी देश विकासको परिकल्पना गर्न सक्दैनौं ।   

सर्लाही घर भएका सहसचिव राजिव पोखरेललाई राष्ट्र सेवक कर्मचारीका रुपमा काम गरेको तीन दशक भयो । सात वर्षअघि मात्रै सहसचिवमा नियुक्त भएर काम गरिरहेका उनले संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयसँगै प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालयमा पनि काम गरेको अनुभव छ । एक वर्षअघि मात्रै यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक भएर काम गरिरहेका उनीसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले सरकारले लागू गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, सवारी लाइसेन्सको अवधि र समग्र यातायात क्षेत्रको विषयमा कुराकानी गरेका छन् ।  सरकारले लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष कायम गर्ने निर्णय गरेको छ, यो निर्णय गर्ने अवस्था किन आयो ?  १० वर्ष समयावधि गराउँदा लागत कम पर्छ । पाँच वर्षमा दिँदा दुई पटक प्रिन्ट गर्नुपर्छ । कार्डको गुणस्तर हेर्दा १० वर्ष आनन्दले टिक्ने भएकाले हामीले १० वर्षमा जानुपर्छ भनेका हौं । यसले सेवाग्राहीलाई पटक–पटक कार्यालय धाउन पर्दैन । सोही बाध्यता हटोस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो । विभिन्न देशमा पनि १० वर्ष वा सोभन्दा बढीको लाइसेन्स अवधि छ । सोही कारण हामीले पनि १० वर्षमा जानुपर्छ भनेर अहिले निर्णय गरेका हौं । लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष कायम गर्दा त सरकारले पाउने राजस्व गुम्ने भयो नि ? अहिले प्रदेश सरकारले लाइसेन्स सम्बन्धी सबै काम हेर्ने गरेको छ । जुन राजस्व प्रदेश सरकारमा जाने गर्दछ । हाल तोकिएको पाँच वर्षको लागि हो । तर, अब १० वर्षको लागि यसैमा यही लिने वा योभन्दा बढी लिने भनेर विभिन्न प्रदेश सरकारहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ । यस विषयमा संघ सरकारले सातैवटा प्रदेशका मन्त्रीहरूसहित भर्खरै एउटा बैठक सम्पन्न गरेको छ । त्यो बैठकबाट आगामी वर्षदेखि यसमा राजस्व वृद्धि गर्ने वा पूरानै व्यवस्थालाई लिनेबारे उहाँहरूले नै निर्णय गर्नुहुनेछ । तर यसमा एकरुपता हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं ।  नयाँ लाइसेन्स तथा नवीकरणका लागि पनि सेवाग्राहीले लामो समय कुर्नु पर्ने बाध्यता छ, यो किसिमको सुुस्तता किन ?  यसमा हाम्रो बुझाइको कमी हो कि जस्तो लाग्छ । अहिले कुनै व्यक्तिले मसँग रसिद छ, मलाई लाइसेन्स चाहियो भनेर निवेदन दिनुभयो भने हामीले २४ घण्टाभित्र उहाँलाई प्रिन्ट गरेर दिइरहेका छौं । अहिले जम्मा ५५ लाख लाइसेन्स वितरण भएकामध्ये हामीले छाप्न बाँकी २३ लाख छ । २२ लाखभन्दा बढी छापिसकेका छौं । पछिल्लो समयमा रसिद देखाउँदा पनि काम चलिरहेको छ । लाइसेन्स बनिसकेकाहरू पनि लाइसेन्स लिन आउनु भएको छैन । अहिले विभिन्न यातायात कार्यालयहरूमा २ लाखभन्दा बढी लाइसेन्स थन्किएर बसेका छन् । हिजो मात्रै एकजना साथी यहाँ लासेन्स लिन आउनुभयो । उहाँको लाइसेन्स छ महिना अगाडि नै प्रिन्ट भएर बुटवल पुगिसकेको छ ।  बाँकी रहेका २३ लाख लाइसेन्सलाई हामी डिजिटलाइज गर्दैछौं, जुन नागरिक एपमा देखिनेछ । यदि ट्राफिक नियम उल्लंघन भयो भने टीभीआरएस अन्तर्गत ट्राफिकले कारबाही गर्छ । कारवाही स्वरूप उक्त पैसा तिर्न पनि अनलाइनबाटै गर्न मिल्ने प्रणाली बनाएका छौं । जसले मलाई भर्चुअल नै चाहिन्छ, कार्ड नै चाहिन्छ भन्ने सेवाग्राहीको पनि संख्या कमी भएको हो कि जस्तो लाग्छ । यदि कसैलाई मलाई आवश्यक छ, म बोक्छु भन्नुहुन्छ भने पनि हामीले प्रिन्ट गरेर दिइरहेका छौं ।  बेलाबखत लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने मेसिन बिग्रिन्छ, यसले सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष असर गर्छ ? यो समस्या अहिलेसम्म समाधान किन हुन सकेन ?  सातवटै प्रदेशमा ३६ वटा कार्यालयहरू छन् । ती कार्यालयहरूबाट नागरिकहरूले लाइसेन्स सम्बन्धी सेवा पाइरहेका छन् । लाइसेन्स छाप्ने जम्मा एउटा मात्रै सेन्टरमा पुरानो मेसिन छ । कहिले सफ्टवेयरका समस्याहरू आउँछन् त कहिले मेसिनका समस्याहरू आउँछन् । तर हामीले समाधान गरेर अहिले निरन्तर सञ्चालनमा ल्याएका छौं । अहिले पाँच वर्ष अवधि भएका सवारीधनीले पनि १० वर्षको लाइसेन्स पाउँछन् कि नयाँले मात्रै पाउँछन् ?  १४ गतेपछि तपाईं लाइसेन्स लिन जानुभयो भने तपाईंले १० वर्षको पाउनुहुन्छ । अब नयाँ लाइसेन्स लिँदा वा रिन्यु गर्न जानुभयो भने १० वर्षको पाइन्छ । यो सिस्टम बनिसकेको छ । यदि कसैले पाँच वर्षको लाइसेन्स बोकिरहेको छ भने अवधि नसकिउन्जेलसम्म यो पाँच वर्षकै हुन्छ । सेवाग्राहीहरूले हाल लाइसेन्स लिन अथवा नवीकरण गर्न जाँदा पूरानै प्रक्रियामा रहँदा हुन्छ । नयाँ केही नियम थपेका छैनौं । आगामी असोजदेखि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय भइसकेको छ, यो नियम लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता किन आयो ?  अहिले पनि अधिकांश सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सञ्चालनमा छ । बजारमा अहिले १ लाखभन्दा बढी गाडीहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोडिएको छ । अब २५ लाख गाडीमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जोड्ने सरकारको उद्देश्य छ । त्यसमाथि ६ लाख प्लेट नम्बरहरू अरू थप अहिले प्रिन्ट भइरहेको छ । ती प्लेट नम्बरहरु सबै प्रदेशका कार्यालयहरूमा पठाइसकेका छौं । अब करिब १२ लाख नम्बर प्लेट जोडिसक्ने अवस्थामा छौैं । बाँकी १३ लाख छपाइ गर्ने तयारीमा छौं ।  डेढ करोडको गाडीमा चढ्नेले ३ हजार रुपैयाँको प्लेट हाल्न सरकारबाट अनुदान नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । यसअघि पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने भनिएको थियो तर कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन, किन ?  यो विसं २०७५/७६ देखि नै लागू भएको हो । बीचमा सर्वोच्च अदालतमा नेपाली भाषामै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कायम हुनुपर्छ भनेर उजुरी पर्यो । सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा लामो बहस र छलफलहरू गर्यो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि चिनिने खालको प्लेट हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौं । नेपालदेखि भारत, बंगलादेश र भुटानमा गाडीहरू आवतजावत गर्छन् । ती देशहरूमा चिनिने खालको नम्बर प्लेट हुनुपर्छ भनेर विशेष गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अवधारणा आएको हो । त्यसकारण सबै गाडीहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य लगाउनुपर्छ भनिएको हो । यसमा एकरूपता होस् र विदेश जाँदा पनि हाम्रा गाडीहरू चिनिउन् भन्ने उद्देश्यले यो नम्बर प्लेट ल्याइएको हो । असोजदेखि यसलाई व्यापक रूपमा अनिवार्य गर्दै जाने निर्णय भएको छ । यो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट मेसिनले बनाएको हुन्छ । हामीसँग अहिले परम्परागत हातले लेख्ने पद्धतिको नम्बर प्लेट छ, त्यो चोरी भएर फेरिने भए । गैरकानूनी काममा प्रयोग हुने भए । यस्ता खालका उजुरीहरू पनि आइरहेका छन् । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य हुँदा यस्ता खालका गतिविधि रोकिन्छन् । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा आरएफआईडी गेट भन्ने सिस्टम हुन्छ, जुन हामीले नाका–नाकामा राखेका हुन्छौं । कुन नाकाबाट हाम्रो गाडी बाहिर निस्क्यो वा भित्र छि¥यो भन्ने कुराको जानकारी हुन्छ । यसैगरी, पुरिएको र हराएको गाडी पनि सजिलै भेटिन्छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या डाटा म्यानेजमेन्ट भएको छैन । जस्तै आजको दिनमा काठमाडौंमा कति गाडी छिरे, काठमाडौंबाट कति गाडी निस्के ? कुन-कुन गाडी छिरे, कुन–कुन गाडी निस्के भन्ने तथ्यांक छैन । उक्त डेटाको लागि पनि हामीले आरएफआईडी गेट बनाउँछौं । त्यो तथ्यांक व्यवस्थापन गर्न सक्छौं भन्ने हिसाबले पनि यो इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हो ।  पुरानो नम्बर प्लेटहरूलाई परिवर्तन गर्दा सवारीको विवरणहरूमा कुनै असर पर्छ कि पर्दैन ?  पर्दैन । यदि मसँग पुरानो गाडी छ भने पुरानो गाडीको नम्बर प्लेट हुन्छ । नयाँ नम्बर प्लेट यो राखेको हुँ भन्ने कुरा प्रणालीबाट देखिन्छ । यसले कुनै अप्ठ्यारो पर्ने कुरा हुँदैन । यो त झन् सुरक्षित प्रणाली हो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिनका लागि सवारी धनीहरूले के-के प्रक्रियाहरू गर्नुपर्छ ?  हामीले नयाँ गाडी किनेर नयाँ दर्ता गर्ने वा एक व्यक्तिको नामबाट अर्को व्यक्तिको नाममा नामसारी तथा पास गर्न वा बेच्नका लागि पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने भनेका छौं । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मूल्य फोर–ह्वीलर अर्थात् चार पांग्रेका लागि ३ हजार २ सय रुपैयाँ र दुई पांग्रेका लागि १ हजार ८ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म तोकेका छौं । सवारी साधनधनीले यति गरेपछि तपाईंको नम्बर यति हो भनेर यातायात कार्यालयले दिन्छ । त्यो नम्बर वा कागज लगेर दिएपछि मात्र सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट जोडिन्छ । शुल्क धेरै नै महँगो भएन र ?  तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दा अरू देशभन्दा महँगो होइन । हामीले परम्परागत रुपमा बनाउँदा त सस्तो नै पर्ने भयो । तर, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा सतप्रतिशत आल्मुनियम छ । आल्मुनियम महँगो धातु हो । यसको मूल्य नै बढी पर्छ । यसमा मेसिनले लेखेको हुन्छ । जसको गुणस्तर नै फरक हुन्छ । त्यसैले यो महँगो पर्न गएको हो । व्यक्तिको सुरक्षा, गाडीको सुरक्षाको हिसाबले भने यो महँगो होइन ।  यो व्यवस्था लागू हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?  यो व्यवस्था राम्रो हो । यसबाट धेरै फाइदा छन् । यसलाई सबै आम नागरिक मिलेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यो सबैको दायित्व हो । यसमा तथ्यांक व्यवस्थापन, गाडी ट्र्याकिङ तथा हराउने अवस्थामा नागरिकको सुरक्षाका लागि यो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य छ । विगतमा नेपाली भाषा कि अंग्रेजी भाषा भनेर लामो समय रोकिएको थियो । तर नेपाली भाषामा राख्ने हो भने त पुरानै अर्डिनरी प्लेट छँदै थियो, त्यसैले काम गरिरहेको थियो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट त जुनसुकै ठाउँमा पनि ट्र्र्याकिङ गर्न सकिन्छ, पढ्न सकिन्छ भनेर राख्न लागिएको हो । नम्बर प्लेट अंग्रेजी भाषामै हुनुपर्छ भनेर अदालतबाट पनि फैसला भयो । अख्तियारमा पनि केही मुद्दाहरू परे । अख्तियारबाट पनि यो ठीक छ, अगाडि बढाउनु भन्ने कुरा आयो, त्यसपछि अब बल्ल यसलाई अगाडि बढाउँदैछौं । अब कुनै चुनौती होला जस्तो लाग्दैन ।  सेवाग्राहीलाई यो प्रणालीमा आकर्षित गर्नको लागि कुनै सहुलियतको व्यवस्था गर्नुभएको छ कि छैन ? यसमा तत्काल अनुदान र सहुलियतको कुराहरू केही पनि छैन । डेढ करोडको गाडीमा चढ्नेले ३ हजार रुपैयाँको प्लेट हाल्न सरकारबाट अनुदान नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भएका गाडीको निगरानी कसरी हुन्छ ?  इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखेपछि कति गाडी गए, कति गाडी आए भन्ने कुरा हाम्रो सर्भरमा आउँछ । हामीसँग ठूलो बोर्डहरू छन् । त्यसमा सबै तथ्यांक देख्न सकिन्छ । उक्त बोर्ड अहिले यातायात व्यवस्था विभागसँग छ । अब यसलाई नेपाल प्रहरी अर्थात् ट्राफिक प्रहरीलाई पनि दिन्छौं ताकि गाडी र नागरिकको सुरक्षा गर्न सकियोस् । इम्बोष्ड नम्बर प्लेट प्रणालीमा जान सेवाग्राही कत्तिको उत्साहित छन्, उनीहरुको प्रतिक्रिया कस्तो छ ?  यसको जसले फाइदा बुझ्नुभएको छ । उहाँहरू आफैले मेरो सवारी साधनमा राखिदिनुप¥यो भनी आइरहनुभएको छ । जसले यसको महत्व बुझिसक्नु भएको छैन, उहाँहरूले होइन, यो चाहिँ मलाई झन्झट भयो, मलाई आवश्यक छैन । राज्यले गलत ग¥यो भनेर सोच्नुभएको छ । तर हामीले उहाँहरूलाई यस विषयमा सम्झाइरहेका पनि छौं । सवारी धनीहरूले तोकिएको समयमै इम्बोस्ड प्लेट जडान नगरेमा जरिवाना हुन्छ कि हुँदैन ? अहिले हामीले असोजसम्ममा नम्बर प्लेट लिनुस् । अनि त्यसको एक महिनामा त्यसलाई आफ्नो फुर्सदअनुसार लगेर जोड्नुस् भनेर अनुरोध गरेका छौं । यदि कसैले अटेरी गर्यो र अब जोड्न मानेन भने हामी थप कारबाहीको बाटोमा जान्छौं ।  यससम्बन्धी सरकार र विभागले जनचेतनाका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू राखेको छ ?  हामीले जनचेतना जोगाउन विभिन्न भिडियो क्लिपहरू बनाएका छौं । कतिपय ठाउँहरुमा प्रचार-प्रसार गरेका छौं ।  तर, केही कमी राज्यको तर्फबाट भएको हो । जसले गर्दा अझै पनि नकारात्मक कुराहरू बाहिर आइरहेका छन् । त्यसलाई चिर्नको लागि थप प्रचार–प्रसार गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ काम विभागले गरिरहेका छ ।  अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ ? अब लाइसेन्सलाई हामीले सहजीकरण गर्नुपर्छ । कसैलाई पनि मलाई लाइसेन्स चाहिएको छ, मैले पाइनँ भन्ने अवस्था नहोस् । अहिले जो कसैलाई लाइसेन्स चाहिएको छ, उहाँ विभागमा आएर रसिद दिएर निवेदन दिनुभयो भने २४ घण्टाभित्र लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने प्रावधान छ । बागमती बाहेक अन्य प्रदेशहरूको लाइसेन्स छापेर पनि पठाइसकेका छौं । लाइसेन्सहरू समयमै लिइदिनुहोला । किनभने २ लाखभन्दा बढी लाइसेन्सहरू सेवाग्राहीहरू लिन नगएको कारणले थन्किएर बसेका छन् । पछिल्लो समय हामीले डिजिटलाइज गरेका छौं । डिजिटलाइज गरे हामीलाई कार्डको आवश्यकता पर्दैन ।  हामीले मोबाइलबाटै हाम्रो लाइसेन्स देखाउन सक्छौं । बाँकी २३ लाख लाइसेन्स अहिले छाप्ने भनेर सम्झौता गरिसकेका छौं । जुन छ महिनाभित्र छापेर दिँदैछौं । इम्बोस्डका धेरै फाइदाहरू छन् । समयमै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोडेर एकरुपता कायम गर्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु ।