भिडियो

बैंकले ऋण दिँदा ग्राहकको सम्पत्ति (जग्गा, घर, व्यापारिक सम्पत्ति आदि) जमानत रूपमा स्वीकार्छन् । मूल्याङ्कनकर्ताले यी सम्पत्तिको वस्तुगत र बजार अनुकूल मूल्य निर्धारण गर्छन्, ताकि बैंकले अति मूल्याङ्कन वा कम मूल्याङ्कनबाट जोगिन सकोस् । सम्पत्तिको सही मूल्य थाहा नभएमा, बैंकले आवश्यकताभन्दा बढी ऋण दिन सक्छ । यदि ग्राहकले ऋण फिर्ता गर्न सकेन भने, बैंकले जमानत कुर्दा घाटा बेहोर्नुपर्ने जोखिम हुन्छ । मूल्याङ्कनकर्ताले यस जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्छन् । मूल्याङ्कनले ग्राहक र बैंकबीच विश्वास बढाउँछ । बैंकिङ कारोबारमा मूल्याङ्कनकर्ता (भ्यालूएटर) एक महत्वपूर्ण पार्ट हो । तर, पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेका कर्जामा समस्या आएपछि बैंकर र भ्यालूएटरबीच द्वन्द्व उत्पन्न भएको छ । मूल्याङ्कनकर्ताहरूले मूल्याङ्कन गरेको धितोको मूल्य अहिले ठ्याक्कै आधा घटेपछि धमाधम बैंकको कालोसूचीमा राख्न थालेका छन् । नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएशनका अध्यक्ष सञ्जयकुमार महतोका अनुसार बैंकहरूले हालसम्म २ सयभन्दा बढी मूल्याङ्कनकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न पत्र पठाएका छन् । मूल्याङ्कनकर्ता कालोसूचीमा पर्न थालेपछि मूल्याङ्कनकर्ता (भ्यालूएटर)हरू आन्दोलित छन् । यी विभिन्न विषयमा आधारित रहेर इन्जिनियर महतोसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानी छन्ः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई किन मूल्याङ्कनकर्ता (भ्यालूएटर) चाहिन्छ ?  हामी प्राविधिक इन्जिनियर हौं । भ्यालूएटसन पूर्ण रूपमा प्राविधिक विषय हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा इन्जिनियरहरूले तयार पारेको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन आवश्यक पर्छ । जस्तो कोही ग्राहक ऋणका लागि बैंकमा जाँदा सबै डुकेमेन्टेसनको काम भएपछि धितो मूल्याङ्कन गर्न हामी मूल्याङ्कनकर्ताहरूलाई दिनु हुन्छ । जबकि १५/२० वर्ष अगाडि मूल्याङ्कनको काम तजविजमा हुन्थ्यो । जसले डुब्लिकेसनमा फस्ने सम्भावना हुन्थ्यो । तर, अहिले त्यो समस्या समाधान भइसकेको छ । मूल्याङ्कनको काम प्राविधिक भएकाले बैंकलाई इन्जिनियरहरू चाहिन्छ । बैंकका मान्छेले प्राविधिक काम गर्न नसक्ने भएपछि हामी इन्जिनियरलाई त्यो जिम्मेवारी दिएको हो ।  नेपाल राष्ट्र बैंकको गाइडलाइनमा पनि मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्ति गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा मूल्याङ्कनकर्ताले मूल्याङ्कन गरेको धितो हुनुपर्छ । ऋणीलाई कति कर्जा दिने भन्ने विषय मूल्याङ्कनबाट आएको प्रतिवेदनमा आधारित हुन्छ । व्यवसायिक र प्राविधिक रूपमा मूल्याङ्कनकर्ताले धितो मूल्याङ्कन गरेर स्वीकृत दिएपछि मात्रै बैंकले धितो स्वीकार गर्छ । मूल्याङ्कनकर्ताले मूल्य निकालेपछि मात्रै कति कर्जा दिन मिल्छ भन्ने यकिन हुन्छ । मूल्याङ्कनको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ? कुनै ग्राहकलाई पैसा आवश्यक पर्याे भने ऋण लिनका लागि बैंकमा जानुहुन्छ । ऋण लिँदा विभिन्न फ्याक्टर मध्ये मूल्याङ्कनकर्ता एउटा हो । ऋण तिर्न सक्ने/नसक्ने, बुझाउनुपर्ने डकुमेन्ट, ऋणीको विगत इतिहास र भ्यालूएटर लगायत ६ सी अन्तर्गत पर्छ । ६ सीमध्ये ५ वटा बैंक आफैले गर्छ भने छैटौं हामी मूल्याङ्कनकर्ताहरूले गर्ने हो । जुन प्राविधिक विषय हो । चार किल्ला, घरको इजाजतपत्र, नक्सा डकुमेन्ट दिइसकेपछि मात्रै बैंकले मूल्याङ्कनकर्तालाई दिन्छ । त्यसपछि मात्रै मूल्याङ्कनकर्ताले मूल्याङ्कनको काम गर्ने हो ।  भ्यालूएटर व्यवसायीहरु कति हुनुहुन्छ ? भ्यालूएटर व्यवसायको आकार कत्रो छ ? नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएसनमा ९१८ वटा मूल्याङ्कन संस्था आवद्ध छन् । नेपालमा सबैभन्दा धेरै संस्थागत सदस्य भएको एसोसिएसशनमा नेपाल भ्यालुयर्स एशोसिएसन हुनुपर्छ । एसोसिएसनमा आवद्ध भएका संस्थाहरूमध्ये कुनै संस्थामा २ जना, कुनै संस्थामा ५ जना, कुनैमा १२ जना मल्याङ्कनकर्ता इन्जिनियर कार्यरत हुनुहुन्छ । एकिन तथ्याङ्क नभएपनि देशभर ४ देखि ५ हजार मूल्याङ्कनकर्ता यो पेशामा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको अनुमान छ ।  बैंकिङ क्षेत्रका लागि मूल्याङ्कनकर्ता एउटा अभिन्न अंग हो । नेपालको बैंकिङ धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्ने भएकाले भ्यालूएटरको भूमिका महत्वपूर्ण छ । तर, काम गर्ने स्कोप भएपनि तपाईहरु संस्थागत रुपमा विकास हुन सक्नु भएन । कहाँ चुक्नु भयो ? राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा कालोसूची र तीन वटा बुँदा मात्रै थिए । नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएसशन २०६८ मा स्थापना भएको हो । त्यसपछि मात्रै हामी संस्थागत रुपमा आन्दोलन गर्न थालेको हौं । नेपालमा बिना आन्दोलन केही पनि हुँदैन । डक्टर, वकिल, शिक्षकहरु सबैले आन्दोलन गरेपछि मात्रै मागहरु सुनुवाई भएका छन् । विगतमा ३ वटा बुँदा मात्रै थिए । कालोसूची राखेपछि हामीलाई पाच्य छैन । नीति नियम बनाउने काम राष्ट्र बैंकले गर्छ भने कार्यान्वयन बैंकहरूले गर्छन् । तर, हाम्रो विषयमा कहिले पनि सोचेनन् । हामी संस्थागत रुपमा आएपछि मात्रै राष्ट्र बैंक र बैंकहरुले सोच्न बाध्य भएका हुन् । तीन वटा बुदाहरुमध्ये सुरुमै कालो छ । इन्जिनियर लेख्नु र काम बिगारेपछि मात्रै कालोसूचीमा राख्नु भन्ने हुनुपर्ने हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर हाम्रा मागहरुप्रति सकारात्मक हुनुहुन्छ । किनभने उहाँ पनि इन्जिनियर हो । त्यसैले हाम्रा मागको सुनुवाई हुनेछ भन्ने विश्वास छ । तपाईहरुले साउन १२ गतेदेखि चरणवद्ध रुपमा आन्दोलनको घोषणा गर्नु भएको छ । आन्दोलन के-का लागि हो र कसका लागि हो ? अरुले आन्दोलन गर्दा किन गरेको होला भन्ने लाग्थ्यो । तर, आफूलाई परेपछि मात्रै थाहा हुँदो रहेछ । एउटा कोठाभित्र बिरालोलाइ थुनेर राखेपछि कस्तो होला भन्ने याद आउँछ । वास्तवमा आन्दोलन मलाई पनि चित्त बुझ्दैन । कति आन्दोलन गर्नु भन्ने लाग्छ । आन्दोलन गरेर शिक्षक र डक्टरहरुले आफ्ना मागहरुको सुनुवाइ भयो । बिना आन्दोलन केही पनि नहुने रहेछ ।  म संस्थाको अध्यक्ष बनेको ६/७ महिना भयो । तर, हामीले एक/डेढ वर्ष अगाडि नै मागहरु राखेका हौं । म अध्यक्ष भइसकेपछि पनि माग सम्मोधन गर्नका लागि बेलाबेलामा पहल चालेको हो । तर, उहाँहरुले भ्यालूएटर तथा इन्जिनियर त हो । यी साना इन्जिनियरले केही पनि प्रभाव पार्दैनन्, के नै गर्न सक्छन् भन्ने सोचाई र अहम छ । त्यसरी अहम राख्नु राम्रो होइन । एउटा सानो कमिलाले हात्ति ढाल्छ भने अहम राख्दा ख्याल राख्नुपर्छ । बैंकले त ठूलो मन राख्नुपथ्र्याे । बैंक र बैंकर फरक हो, तपाईहरु बैंक नबन्नुहोस् भनेर कहिलेकाहीँ सम्झाउने गरेको छु । जब बैंकर बैंक बन्छ तब अहम बढ्छ । बैंकर मेरो साथी हो, बैंक मेरो साथी होइन । किनभने बैंक माथि हो । बैंकरले बैंक चलाउने हो । बैंकरलाई चलाउने माथिल्लो तहका हुन्छन् । त्यसैले समन्वय गरेर काम गरौं भन्दै आएका छौं । हामी सबै एउटै हो भन्नु हुन्छ । तर, जब समस्या वा गुनासो आउँदा बैंक बन्न खोज्नुहुन्छ । उहाँहरुले हामीलाई यस्तो शब्द प्रयोग गर्नु हुन्छकी त्यो यहाँ भन्न मिल्दैन । त्यसैले हामीलाई आन्दोलन गर्न मन नभएपनि बाध्यताले गर्नु परेको हो । यसले जनतालाई नै अप्ठेरो पार्ने हो । हामी जन्मिदा नाङ्गै जन्मिएको हो । हामीलाई केही फरक पार्दैन । तर, टाइसुट लगाउनेलाई फरक पर्न सक्छ । तपाईहरुको चित्त दुखाई के मा हो ?  म यो पेसामा लागेको २० वर्ष भयो । कुनै पेसामा सुरुमै कालो भनिँदैन । जस्तो दौड प्रतियोगिता भइरहेको छ भने कुनै प्रतिस्पर्धीलाई सुरुमै त सक्दैनस् भन्दा उसको चित्त दुख्छ । हामीलाई पनि यहि व्यवहार भएको छ । चित्त बुझाउने कुनै ठाउँ नै छैन । हामीलाई फि (शुल्क)मा पनि चित्त बुझेको छैन । किनभने २० वर्षदेखि एउटै शुल्क छ । २० वर्ष अगाडि ५ हजार रुपैयाँ थियो भने अहिले पनि ५ हजार रुपैयाँ नै छ । समय सापेक्ष शुल्क हुनुपर्छ । नेपाल बैकर्स संघ र नेपाल भ्यालुयर्स एसोसियशनबीच एककिसिमको सम्झौता छ । तर, बैंकहरुले बीचबीचमा एउटा एउटा प्वाइन्ट थप्छन् । हामीलाई लिगल पनि लिएर आउ भन्छन् । जबकी हामीलाई लिगल आउँदैन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)मा लिगल प्वाइन्ट थपेपछि विवाद सुरु भएको हो । हामी इन्जिनियरलाई कहाँनेर प्राविधिक समस्या छ भन्ने थाहा हुन्छ । यदि कुनै भ्यालूएटरले बदमासी गरेको छ भने हामी जोगाउन लागदैनौं । बदमासी गर्न इन्जिनियर होस् की बैंकर होस् कसैलाई पनि छाड्नु हुँदैन । मिलेर कारवाही गरौं । बदमासी गर्नका लागि यो एसोसिएशन खोलिएको पनि होइन । तर, कहिले लिगल थप्ने, कहिले केही बुँदा थप्ने गरिएको छ । २० वटा बैंकले एउटा एउटा बुँदा थप्ने हो भने २० वटा प्वाइन्ट पुग्छन् । त्यसैले हामीले आन्दोलन गर्नु परेको हो ।  विभिन्न ६ वटा बुँदा माग राखेर आन्दोलन गर्नु भएको छ । त्यो बुँदा पुरा नहुँदा तपाईहरुको व्यवसायमा कस्तो असर पर्छ ? असर स्वतः परिहाल्ने भयो नी । हामी त आन्दोलनमै होमिसकेका छौं । साउन १२ गतेसम्मको समय दिएका छौं । अझै केही दिन बाँकी छ । वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न तयार छौं । उहाँहरुले चाहनु भयो भने एकछिनमै समस्या समाधान हुन्छ । हामीले केही माग नै गरेका छैनौं । उहाँहरुले अटोमेटिक समस्या निकालिदिनु भयो । २० वर्ष अगाडि तलब १० हजार रुपैयाँ थियो भने अहिले पनि १० हजार हुनु कत्तिको जायज हो ? मूल्याङ्कनकर्ता वा इन्जिनियर थुपारेर के गर्न खोजेको हो ? २० वटा चाहिने हो भने २५ वटा राखौं । एउटा इन्जिनियरलाई ३ लाख रुपैयाँ दिनु हुन्छ । कुनै बैंकले १ हजार भ्यालूएटर राखेको छ भने ३० करोड रुपैयाँ एउटा बैंकको लागत आउँछ । बैंकहरुले हामीलाई झोले बनाएका छन् । त्यसैका लागि आन्दोलन गर्नु परेको हो । समाधान कसरी निकाल्न सकिन्छ ?  यसमा धेरै टाउको दुखाउन जरुरी छैन । हामीले मागेको केही पनि होइन । शुल्कको विषय निर्धारण गर्नुपर्छ । बैंकर्स संघ नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएशनभ हामीभन्दा ठूलो संस्था हो । बैंकर्स संघ र भ्यालुयर्स एशोसिएसनबीच भएको सहमतिलाई बैंकले नामान्ने ? बैंक हिरो बन्न खोज्ने ? दुईटा एसोसिएसनले एउटा सहमति गरिसकेपछि बीचमा बैंकले आफ्ना बुँदाहरु छिराउनु भएन । यदि कुनै विषय थप्नु नै पर्ने हो भने सल्लाह गर्नुपर्याे । बैंकर्स संघ र भ्यालुयर्स एसोसिएसनबीच सल्लाह गरेर थप गर्न सकिन्छ । परिवर्तन गर्न आवश्यक हो भने सबै बैंकमा परिवर्तन गरौं । परिवर्तन गर्ने हो भने छलफल गरेर समाधान गरौं ।  तपाईहरुको शुल्क कति छ ? न्यूनतम ५ हजार रुपैयाँबाट सुरु हुन्छ । विगतमा पनि त्यहि हो, अहिले पनि यही नै छ । एउटा कर्जा प्रवाह गर्दा धितो मूल्याङ्कनका लागि न्यूनतम ५ हजार रुपैयाँ शुल्क लिने गरिएको छ । बरु अमिनले बिना जोखिम ५ हजार रुपैयाँमा काम गर्नु हुन्छ । तर, हामीलाई त्यो रकम पनि दिन मान्नु हुन्न । हामीले त आफ्नै मोटरसाइकल, आफ्नै पेट्रोल खर्चमा कुद्नुपर्ने हुन्छ । बैंकका लागि मात्रै हामीले कमाइ दिइरहेका छौं । हामी त बैंकको झोले मात्रै भयौं । तर, जोखिम जति हाम्रो टाउकोमा राख्छन् । हामीले आन्दोलन गर्नुको कारण भनेको २ सयको हाराहारीमा चिठि आएका छन् । कि पैसा तिर भन्छ की पैसा तिर्न लगा भन्छ । होइन भने ब्ल्याकलिस्ट गरिदिने भनेर चिठि आएका छन् । हाम्रो काम पैसा तिर्ने र तिराउने होइन । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, बैंकर्स संघको अध्यक्षले समेत जग्गाको भाउ घटेको विषय सार्वजनिक रुपमा बोलिरहनु भएको छ । साथै, हामी पनि भाउ घटेको छ भन्दै आएका छौं ।  यदि गल्ती भए छलफलबाट समाधान गर्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकबाट एक जना, बैंकर्स संघबाट एक जना, भ्यालुयर्स एसोसिएसनबाट १ जना सहितको समिति बनाएर अध्ययन गर्न सकिन्छ । समितिले गल्ती देखाएमा कालोसूचीमा राख्दा केही फरक पर्दैन । जबकी बैंकरको बदमासीले मूल्याङ्कनकर्ता जेल बस्नु पर्ने बाध्यता छ । ऋणीसँगको मिलेमतोमा धितोको मूल्याङ्कन उच्च बनाउँदा अहिले समस्या आएको भनेर तपाईहरु स्वीकार्नु हुन्छ ?  कमजोरी भएको छ भने स्वीकार्छाैं । गल्ती नभई कसरी स्वीकार्नु ? यदि कसैले त्यसरी मिलेमतो गरेर गलत मूल्याङ्कन गरेको छ/छैन समिति बनाएर अध्ययन गरौंन । जस्तो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नु भन्दा अगाडि ५/७ लाख रुपैयाँमा जग्गा पाइन्थ्यो । जब विमानस्थल बन्न थाल्यो त्यसपछि ५ लाखको जग्गाको भाउ २०/२५ लाख रुपैयाँ पुग्यो । र, अहिले फेरि पुरानै अवस्थामा फर्कियो । के त्यतिबेला भ्यालूएटरले बढाएका हुन् ? के अहिले आएर भ्यालूएटरले घटाएका हुन् ? होइनन् । समय अनुसार घटबढ भयो । जस्तो सुनको भाउ कुनै दिन बढ्छ, कुनै दिन घट्छ । के सुनचाँदी व्यवसायीहरुले सुनको भाउको ठेक्का लिएका हुन्छन् ? सेयर बजार जहिले पनि उकालो मात्रै लाग्छ भन्ने छैन । के उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने त ? भ्यालूएटर पनि त्यस्तै त हो नी ।  हामीले रिपोर्ट दिएपछि छानिबिन गर्ने होइन, दिने बेलामा छानबिन गर्नुपर्छ । भ्यालुएसन गरिसकेपछि सीएसभीआर फर्म हुन्छ, त्यो बैंकका मान्छेले भर्ने हो । यदि त्यतिबेलामा इन्जिनियरले २० लाखको ठाउँमा ५० लाख रुपैयाँ गरेको छ भने बैंकका मान्छेले त्यसलाई रिजेक्ट गरे भइहाल्यो नी । त्यतिबेला नहेर्ने । जब तीन वर्ष भयो । तीन वर्षमा २ वर्ष भुक्तानी पनि गरिसकेको छ । तर, अहिले आएर समस्या भयो भन्नु त मिलेन नी । कतिपय ग्राहक राम्रा पनि हुनुहुन्छ । कतिपय ग्राहकले साच्चिकै तिर्न सकिरहेका छैनन् । काठमाडौंकै ठल्ठूला घरानाले पनि समयमा ऋण तिर्न सकिरहेका छैननन् ।  घरजग्गाको मूल्य कति घटेको छ ?  एकिन तथ्याङ्क छैन । सातै प्रदेशका साथीहरुसँग बुझ्दा सबैभन्दा बढी ५ नम्बर लुम्बिनी प्रदेशमा घटेको छ ।  त्यसपछि मधेश प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र कोशी प्रदेशमा जग्गाको भाउ घटेको छ । काठमाडौं, पोखरा लगायत शहरमा भने घटेको छैन । एक वर्ष अगाडि १ करोड रुपैयाँ थियो भने अहिले पनि १ करोड रुपैयाँ नै छ । लगानीका आधारमा त्यो घटेकै हो । यदि त्यो १ करोड रुपैयाँ कुनै बैंकको मुद्दती निक्षेपमा राखेको भए ब्याज त आउँथ्यो नी । जस्तो बानेश्वरको शंखमुलमा २/३ वर्ष अगाडि आनाको ६०/७० लाख रुपैयाँ थियो भने अहिले पनि सोही मूल्यमा पाइन्छ । यदि ३ करोड रुपैयाँ बैंकको एफडीमा राखेको थियो भने १० प्रतिशतका दरले राखेको भए ३० लाख रुपैयाँ ब्याज आउँथ्यो । उपत्यका बाहिर शहरी क्षेत्रतिर पनि जग्गाको मूल्य घटेको छैन । तर, ग्रामीण क्षेत्रतर्फ जग्गाको मूल्य घटेको पाइएको छ । किनभने किन्ने मान्छे नै छैनन् । ९ सय हाराहारीमा मूल्याङ्कनकर्ता संस्था र ४/५ हजार मूल्याङ्कनकर्ता छन् भन्नुभयो । व्यवसाय कस्तो भइरहेको छ ?  २ वर्षको अवधिमा हाम्रो काम ६० प्रतिशत घटेको छ । मेरो कम्पनीमा १२ जना इन्जिनियर थिए भने अहिले घटेर ६ जना मात्रै छन् । म २० वर्षदेखि यो क्षेत्रमा काम गर्दै आएको हुँदा टिकिरिहेको छु । तैपनि वर्षको २ महिना घाटामा चल्नुपरेको छ । अहिलेको समयमा कम्पनी टिके मात्रै पुग्छ । हामीले नाफा खोजेका छैनौं । तर, सधैं घाटा नै लाग्यो भने म पनि टिक्न सक्दिन होला । यसका लागि राज्य नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । समग्र इण्डस्ट्रिको अवस्था हेर्ने हो भने नाजुक अवस्था छ । कतिपय संस्था बन्द छन् । भ्यालूएसन पेशा एउटा कोठाभित्र हुने हो । अधिकांशले झोलामा अफिस राखेर मूल्याङ्कनको काम गरिरहेका छन् । अहिले झोलामा संस्था छ । यो पेशा नराम्रो होइन तर, बदनाम गराइएको छ । यो पेशालाई राम्रो बनाउन एसोसिएसन खुलेको हो । म आफ्नो मान्छेलाई गाली गर्छु । किनभने आफ्नो मान्छे सुध्रियो भने मात्रै अरु पनि सुध्रिने हो । हामी सद्धिकरण गरौं भन्दैछौं । बैंकमा भएको जनताको पैसामा खेलाची गर्नु हुँदैन ।   मूल्याङ्कन पेसाको आकार कत्रो छ ?  ९ सय कन्सलटेन्सी छन् । एउटा कन्सलटेन्सीले २ वटा मात्रै काम गर्याे भने दिनमा १८ सय काम हुन्छन् । हामी तथ्याङ्क संकलनको काम गरिरहेका छौं । राष्ट्र बैंकलाई पनि तथ्याङ्क पनि संकलन गरिदिनुपर्छ भनेर माग गरेका छौं । त्यो तथ्याङ्क हामी मात्रै नभइ देशका लागि पनि चाहिन्छ । बैंकिङ कसुरमा सीआईबीले अनुसन्धान गर्दा भ्यालूएटर पनि मुछिने गरेका छन् । किन ?  यसअघि हामीले नबिल बैंकमा आन्दोलन गरेका थियौं । त्यहाँ इन्जिनियरको केही बदमासी थिएन । सबै कागजात बैंकबाट दिएको हो । बैंकले दिएको डकुमेन्टको आधारमा मूल्याङ्कन गरेको हो । तर, सबै डकुमेन्ट डुब्लिकेट दिँदा मूल्याङ्कनकर्ता जेल नै बस्नु पर्याे २ महिना । त्यसैले बैंकमा सीआईबी पस्दा सबैभन्दा पहिला तानिने इन्जिनियर नै हो । किनभने मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको हुन्छ । त्यसैले इन्जिनियर साथीहरुलाई मूल्याङ्कन गर्दा ध्यान दिनुहोस् है भनेर बेलाबेला झकझक्याइरहेको हुन्छु । बैंकको ऋण बिग्रिनुमा मूल्याङ्कनकर्ताको दोष छ ?  हामी (मूल्याङ्कनकर्ता)ले गल्ती गरेका छौं भने दोष हो । पैसा खाएर मूल्याङ्कन गरेको छ भने बिग्रिन्छ । मूल्याङ्कनकर्ता एक्लैले गल्ती गर्दैमा बिग्रिने भन्ने हुँदैन । त्यहाँ बैंकर पनि समावेश भएपछि बिग्रिने हो । मूल्याङ्कन साइटबाट गल्ती भएको छ भने त्यो जिम्मेवारी मूल्याङ्कनकर्ताले लिनुपर्छ । तर, मूल्याङ्कनकर्ताले गल्ती गर्दैमा बैंकले दिनुपर्छ भन्ने छैन । जस्तो कुनै सामान्य ठाउँको जग्गाको मूल्याङ्कन ५ करोड भन्दैमा पत्याउने विषय हुँदैन । तर, बैंकर मिलेपछि पत्याउँछन् । त्यस्तालाई जोगाउने हाम्रो प्रयास हुँदैन । त्यसका लागि छानबिन हुन जरुरी छ । तर, बैंकले कालोसूचीमा राखेर आफ्ना कर्मचारी जोगाउने काम गर्नु हुँदैन । छानबिन समिति बनाएर बदमासी गर्ने सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । जनताको पैसामा हेलचक््रयाई गर्नु हुँदैन । बैंकर र मूल्याङ्कनकर्ता दुइटैको मिलेमतोमा ऋण बिग्रिने हो । मूल्याङ्कनकर्ता एक्लैको मिलेमतोमा कहिले पनि बिग्रिदैँन ।  त्यसो भए अहिले समस्या आउनुमा बैंकर र मूल्याङ्कनकर्ताको मिलेमतोले हो ?  यदि बिग्रेको छ भने हुन सक्छ । बिग्रेका कर्जाहरुमा दुइटैको मिलेमतो हुन सक्छ । तर, त्यसमा म ग्यारेन्टी दिँदैन । त्यसको लागि छानबिन हुनुपर्छ । इन्जिनियर दोषि हो की बैंकर दोषि हो छानबिन गरौं ।  मूल्याङ्कन गर्दा के-के आधार लिनु हुन्छ ?  पहिलो, डकुमेन्टलाई आधार मानिन्छ । दोस्रो, वरिपचि चलनचल्तीको मूल्य कति छ इन्जिनियरले प्राविधिक ज्ञानबाट लिन्छ । जस्तो कुनै घरको मूल्याङ्कन गर्नुपर्याे भने त्यो घरको सबै डकुमेन्ट चाहिन्छ । तयसपछि डकुमेन्टलाई म्याचिङ गराइन्छ । बिल्डिङ आरसिसि बिल्डिङ हो/होइन, बनावट कस्तो छ, मार्वल राखेको छ/छैन भनेर सबै अध्ययन गरिन्छ । यदि जग्गाको मूल्याङ्कन गर्नु पर्याे कति बाटो फिटको छ ? गोरेटो होकी पिच हो ? यसले फरक पार्छ । सरकारी मूल्यलाई पनि लिइन्छ ।  बैंकपिच्छे फरक छ । त्यसमा पनि हाम्रो विरोध छ । बैंकपिच्छे फरक फरक हुँदा मूल्याङ्कन पनि फरक आउँछ । कुनै ए भन्ने बैंकसँग भवनको मूल्याङ्कन गर्दा एउटा मूल्याङ्कन आउँछ, त्यहि भवनको बी भन्ने बैंकसँग गर्याैं भने फरक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन आउँछ । सबै बैंकमा एउटै मूल्याङ्कन लागू हुनुपर्छ भनेर बैंकर्स संघसँग माग गरेका छौं ।  मूल्याङ्कनकर्ताले मूल्याङ्कन गरेपछि मात्रै बैंकले ऋण दिने हुन् । तर, व्यवसाय पाउनैका लागि खोलाको जग्गा, मसानघाटको जग्गाको मूल्याङ्कन गरेका हुन्छन् । यसले समग्र इण्डस्ट्रिको लागि त्यो त राम्रो भएन नी ?  खोलाको जग्गा, मसानघाटको जग्गाको मूल्याङ्कन गर्नै मिल्दैन । यदि त्यस्तो गरेको छ भने कारवाही गर्दा हुन्छ । खोलाको जग्गा, भीरको जग्गा राखेर मूल्याङ्कन गर्छ भने कारवही हुनुपर्छ । अधिकार छ भन्दैमा जे पायो त्यहि गर्ने होइन । त्यसको पक्षमा कहिले पनि एसोसिएशन उभिदैँन । इन्जिनियर ३ किसिमले दबाबमा पर्छन् । एउटा, बैंकरसँग मिलेको हुन्छ । दोस्रो, आफैं लोभमा परेर ऋणीसँग मिलेर मूल्याङ्कन बढाउँछ । तेस्रो, अनजालमा हुन्छ । काम गर्दागर्दै कहिलेकाहीँ गल्ती हुन्छ । जस्तो सवार दुर्घटना जानी जानी हुँदैन । मिलेमतोमा हुने गल्तीलाई हामी सपोर्ट गर्दैंनौं । तर, अनजानमा भएको गल्तीलाई हेर्छाैं । बैंकबाट कस्ता दबाब आउँछन् ?   फोन गरेर उहाँ आफ्नै मान्छे हो, मिलाएर मूल्याङ्कन गर्नु है भनेर बैंकरहरुले दबाब दिनुहुन्छ । नजिकका मान्छे हुन्, गरिदिनु भयो भने उद्धार हुन्छ भन्नु हुन्छ । फोन गरेर गर्नैपर्छ, होइन भने अर्काेपटक व्यवसाय दिँदैन भन्नु हुन्छ । यो समस्या चिर्दैछौं, अझै चिर्न बाँकी छ । सिस्टमले हामीलाई स्वतन्त्र भनेपनि छैनौं । उहाँहरुले काम दिएपछि मात्रै काम पाउने हो । अझै सरकारी बैंकलाई हामीले बुझाउन सकेका छैनौं ।

बाजुरालाई काठमाडौंबाट हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहन्छ । शिक्षा स्वास्थ्यमा पहुँच नभएको, गरिबी संख्या धेरै रहेको रूपमा अझै चित्रण गरिन्छ । के शिक्षा क्षेत्रमा अझै बाजुरा दुर्गम छ अर्थात् त्यहाँ विद्यार्थीले शिक्षा पाउन सकेका छैनन् ? शिक्षा अवस्था कस्तो छ ? विकटमा शिक्षकहरूलाई काम गर्दाका चुनौती कस्ता छन् ? हामीले बाजुरामा ३८ वर्षदेखि शिक्षण गरिरहेका बुढीगंगा नगरपालिका वडा नं. २ मा रहेको पशुपति माविमा कार्यरत शिक्षक तुलाबहादुर थापासँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :  आज भोलि यहाँलाई बाजुराभन्दा पनि बढी काठमाडाैंमा देख्छौं । के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ ‍यहाँ ? म शिक्षक हो । मेरो काम पढाउने हो । साथै  म शिक्षकहरूको संस्था नेपाल शिक्षक महासंघमा आवद्ध छु । महासंघको महासचिव भएको नाताले पढाउनेसँगै देशभरका शिक्षाको जिम्मेवारी पनि मेरो काँधमा छ ।  हामीले शिक्षा ऐन नहुँदा विद्यालय शिक्षा भद्रगोल भयो भने आवाज उठाउँदै आएका छौं । तर, यसको सुनुवाइ नहुँदा पढाउने काम छोडेर भएपनि शक्ति केन्द्र धाइरहेका छौं । म पनि विगत ६ महिनादेखि काठमाडौं छु ।  विधेयक पास गर्न असार १५ को समय  थियो त्यो घर्किसक्यो, कुरो कहाँनेर अड्केको छ ? के कुराले किन अड्काएको हो हामीलाई जानकारी छैन । सरकारलाई थाहा होला । तर, अहिले पनि शिक्षा समितिमा छलफलकै विषयमा रहेको र केही विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेको भनेर जानकारी पाएका छौं । आशा छ साउन २१ सम्म विधेयक ​​​​​​आउँछ ।   त्यो गाँठो कहाँनेर पर्यो कसरी फुकाउने भन्ने जानकारी तपाईंहरूलाई छैन ? हो, हामीलाई थाहा छैन ।  नेपाल सरकारलाई नै थाहा होला । शिक्षा मन्त्रालय नै थाहा होला । हामी शिक्षाको सुधारको लागि पटक-पटक सडकमा आयौं । अहिलेसम्म पनि हामी लागिरहेका छौं । अब सडकमा फेरि आउनुपर्ने बाध्यता नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । अब हामीले विद्यालय बन्द गरेर फेरि पनि सडकमा आउनुपर्ने अवस्था अब आउँदैन होला । हामी विश्वासमा छौं, शिक्षक महासंघ पनि यसै विश्वासमा छ । लामो समयदेखि बाजुरामा बसेर अध्यापन गराउँदै आउनु भएको छ, के छ बाजुराको शिक्षाको अवस्था ? बाजुराको सामुदायिक विद्यालयको अवस्था आजभोलि सुधार हुँदै गएको छ । विगतको वर्षहरूभन्दा पछिल्लो वर्षहरूमा सुधार हुँदैछ । यसमा धेरै पालिकाहरू शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गरिरहनुभएको छ । त्यसमा शिक्षक साथीहरू पनि लागिरहनु भएको छ । विगतको नतिजालाई हेर्दा अहिलेको नतिजा राम्रो छ । यो वर्षको एसईईको नतिजामात्र हेर्ने हो भने पनि  ८१ प्रतिशत सफलता हासिल भएको देखिन्छ ।  हिजोको तुलनामा अहिले सुधार भइरहेको अनुभव छ । शिक्षण पेशामा आबद्ध भएर अध्यापन गराउन थाल्नु भएको कति वर्ष भयो ? ३८ वर्ष भयो । बाजुरा जिल्लामा बाजुराबाट पेसाको सुरु गरेको हो । अहिले पनि बाजुरामै छु ।  ३८ वर्ष अगाडिको बाजुराको शिक्षा कस्तो थियो ?  त्यतिबेलाका अहिलेको आकाश-पाताल फरक छ । भौतिक स्थिति, दरबन्दीको स्थिति, शिक्षकहरूको योग्यता, क्षमतालाई हेर्दा अहिले निकै फड्को मारेको छ । जहिले मैले शिक्षण पेसा सुरु गरेको थिएँ, त्यो बेला विद्यालय भवनहरू पनि थिएनन् । खरले छाएका विद्यालय थिए ।  धेरैजसो विद्यालयहरूमा दरबन्दी थिएन । विषय अनुसारका शिक्षकहरू थिएनन् । ९/१० कक्षाहरूमा विज्ञान गणित अंग्रेजी पढाउने शिक्षकको अभाव हुन्थ्यो नेपालबाट नभएर भारतबाट शिक्षक ल्याउनुपर्थ्यो । हामीलाई पढाउने शिक्षकहरू भारतबाटै ल्याइएका थिए । मलाई ९/१० कक्षामा गणित, विज्ञान पढाउने पनि शिक्षक भारतीय थिए । अहिले  सकेसम्म त्यही ठाउँको नभए नेपालका शिक्षकहरू छन् । कतिपय विद्यालयमा त्यही विद्यालयमा पढेका विद्यार्थी त्यही विद्यालयको शिक्षक बनेका छन् । त्यतिबेलाभन्दा अहिले धेरै फेरिएको छ । तर, शिक्षकलाई दिइने तालिम अति कमजोर छ ।  परिवर्तन हुन बाँकी के रह्यो ? विद्यालयको संख्या बढ्दैमा भौतिक अवस्था राम्रो हुँदा सबै पुग्यो भन्ने होइन ।  फेरिन बाँकी धेरै कुराहरू छन् । अहिले समय फेरिएको छ । विद्यार्थीहरू स्मार्ट भएका छन् । प्रविधिले निकै फड्को मारेको छ । तर, समय अनुसारको अरू उपकरणहरूलाई थप्न राज्यले ध्यान दिएको पाइएन । विभिन्न खालका आधुनिक प्रवृत्तिका शैक्षिक सामग्रीहरू हुनुपर्‍यो । फेरि यस्ता सामग्री दिएर मात्र हुँदैन । यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी सिकाउने भन्ने विषयमा शिक्षकहरूलाई सिकाइनुपर्‍यो । यसरी शिक्षण क्रियाकलापलाई सुरु गर्‍यो भने समयअनुसारको शिक्षा विद्यार्थीले पाउँछन् । नभए दरबन्दी मात्रै भएमा विद्यालयको भौतिक स्थिति राम्रो भएमा मात्रै शिक्षण सिकाइमा सुधार हुँदैन । सरकारले शिक्षामा प्रशस्त लगानी नगरुञ्जेलसम्म त्यतिकै फेरिने वाला छैन । यो कुरामा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । अहिले सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तपाईंले जुन गर्नुपर्ने कुराहरू भन्नुभएको छ यो गर्नुपर्ने कसले हो ? स्थानीय तह, प्रदेश जा संघीय सरकारले ? यो सबैको साझा दायित्वमा पर्छ । तर, अहिले हामी सबै जिम्मा संघले लिनुपर्छ भन्छौं । २०७२ को संविधानले अनुसूची ८ मा एकल अधिकारको रूपमा स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, अब त्यो सूचीबाट झिकेर अनुसूची ९ मा लैजानुपर्छ र यो पूर्णतः शिक्षा संघको मातहतमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता शिक्षक महासंघले राख्छ र नेपालका अरू सबै ट्रेड युनियन सबै संस्थाहरूले पनि यो मान्यता राख्छन् । तर, अब अहिले स्थानीय तहमा अधिकार छ भन्दैमा सबै कुरामा स्थानीय निकायले  लगानी पुर्‍याउन सक्ने स्थिति शिक्षामा देखिँदैन । अहिले मान्छे सबैको दाबी के छ भन्दाखेरि चाहिँ यति करोड रुपैयाँ चाहिँ शिक्षकहरूको तलबमा लगानी गरियो भन्ने छ । तलब त सबैले खाएको छ  । शिक्षकले मात्र खाएको होइन । हाम्रो भनाइ के हो भने शिक्षकको पारिश्रमिकले मात्र शिक्षा राम्रो हुन सक्दैन । यसका लागि शिक्षकलाई अरू शैक्षिक सामग्रीहरूलाई पनि पूर्णता बनाउनुपर्छ अनि तब मात्रै शिक्षा राम्रो हुन सक्छ । शिक्षामा प्रविधिको कुरा अहिले निकै उठिरहेको विषय हो, बाजुरामा प्रविधिको प्रयोग कत्तिको छ ? चक छोडेर मार्करले लेख्दैमा डिजिटल शिक्षा हुँदैन । आजभोलि मार्कर र डिजिटल बोर्ड राख्ने बित्तिकै प्रविधियुक्त भन्ने गरिन्छ । समयअनुसार त्यस्ता सामग्रीहरू बाजुरामा पनि छन् । उपकरणहरू दियो भन्दैमा हुँदैन । शिक्षकलाई प्रयोग गर्ने तरिका पनि सिकाउनु पर्‍यो । त्यसको लागि तालिमको व्यवस्था हुनुपर्‍यो । प्रविधि दिइनुभन्दा पहिले नै शिक्षकहरूलाई तालिम दिनुपर्छ । त्यसपछि यो लेबलको शिक्षकहरू त्यो विद्यालयमा हुनुहुन्छ भनेर उपकरणहरू पनि दिनुपर्छ ।  क्षमता अभिवृद्धिका लगायतका विषयमा शिक्षकले कतिको तालिम पाइराखेका छन् ? तालिमहरू भैरहेका छन् । तर, तालिम तालिमको नाममा समय बिताउनेको नाममा दिएर हुँदैन  । हामीलाई जुन ठाउँमा तालिम दिइन्छ त्यो तालिम केन्द्रमा जे खालका उपकरणहरू प्रयोग गरिन्छन्, त्यो प्रयोग गर्नका लागि विद्यालयमा पनि उपलब्ध हुनुपर्‍यो । त्यो जिम्मेवारी त शिक्षकको होइन, राज्यको हो । यसको लागि स्थानीय तह, संघ प्रदेश क-कसले जिम्मा लिनुपर्ने लिनुपर्छ ।  हामी अहिले पनि त केन्द्रमा ती कुराहरू उठाइरहेका छौं । विद्यालयहरू विद्यालयहरूलाई सबै चिजले भरिपूर्ण पारौं त्यसपछि शिक्षा राम्रो हुन सक्छ भनेर अहिले पनि कुराहरू उठाइरहेका छौं । तपाईंहरूले कुरा उठाइरहनुभएको छ केन्द्र, प्रदेश धाइरहनुभएको छ । तर, किन काम भइरहेको छैन ? हामी जाँदा यो काम हुँदैन कसैले भन्दैन । सबैले जायज कुरा हो भन्छन्, ऐक्यबद्धता पनि जनाउँछन् । तर त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने चासो कसैले दिँदैनन् । अहिलेको अप्ठ्यारो भनेकै यही हो । कसले कहाँ के काम गर्नुपर्ने हो भन्ने यकिन नहुँदा समस्या भएको छ । शिक्षामा तीनै तहका भूमिका अस्पष्ट भयो । यो नहुँदा समस्या देखियो । राज्यले निःशुल्क रूपमा दिएका पाठ्यपुस्तकहरू पढाउने हाम्रो काम हो । त्योभन्दा अन्य धेरै कुरा त पहाडमा पाउने सम्भावना छैन । त्यसैले ती पहाडका विद्यालयहरू पनि अहिले के गरिरहेका छन् भन्ने कुराहरूका सन्दर्भमा राज्यको संघबाट ध्यान जानु पर्छ ।  विकटमा अध्यापन पेसामा लागेका शिक्षकले कस्ता चुनौती भोग्नुपर्छ ? बाजुरा जस्तो ठाउँमा शिक्षकले  धेरै किसिमका चुनाैती भोगिरहेका छन् । केही दिन अगाडि शिक्षा समितिका सभापतिज्यूले एउटा कार्यक्रममा भन्नु भएको थियो- स्थानीय शिक्षकहरू घरमा भैंसी करायो भने पनि स्कुल छोडेर घरमा जान्छन् । तर, यस्तै हुन्छ भन्ने होइन । दुर्गममा देखिएका समस्याहरू एक नम्बरमा शिक्षकहरूले योग्यता अनुसारको तलब पाउँदैनन् । धेरै ठाउँहरूमा प्रस्तावित विद्यालयहरू सञ्चालन गरेका छन् र निजी स्रोतबाट शिक्षकहरू नियुक्ति गरिएका छन् ।  उहाँहरूलाई  पारिश्रमिकको व्यवस्था हुँदैन । कतिपयले  निः शुल्क रूपमा पनि पढाइरहनु भएको छ ।  अर्को कुरो- धेरै थरिका शिक्षकहरू छन् । केही शिक्षकहरूलाई पालिकाले राखेका छन् । केही पालिकाले नेपाल सरकारले दिएको तलबमान कायम गरेका छन् भने कतिपय पालिकाले न्यून पारिश्रमिकमा शिक्षकलाई काममा लगाइरहेका छन् । राहतमा काम गर्ने, प्लस टुमा काम गर्ने, अनुदानमा काम गर्ने, शिक्षण सिकाई अनुदानमा काम गर्ने, प्राविधिक धारमा काम गर्ने साथीहरूलाई दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्दा दुर्गम भत्ताको व्यवस्था छैन । हामी दरबन्दीमा भएका शिक्षकहरू एकथरि तलब खान्छौं  भने राहतमा भएका साथीहरू अर्कोथरि तलब खानुहुन्छ । शिक्षक भित्रै पनि तलबको पनि भिन्नता छ । त्यही शिक्षक करारमा नियुक्ति भएको छ भने उसले दुर्गम भत्तासहित पाउँछ । त्यही शिक्षक राहतमा नियुक्ति भएको छ भने उसले दुर्गम भत्ता पाउँदैन । यसले गर्दा काम गर्ने मनस्थिति फरक हुन्छ ।  यी खालका समस्याहरू दुर्गममा एकदमै जटिल मात्रामा देखिएका छन् । सबै दरबन्दी परिपूर्ति गरिदियो भने यो समस्या समाधान हुन्छ ? नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा ५६ हजार दरबन्दी चाहिने भन्ने कुरा आएको छ । २०७६ सालदेखि नै यो कुरा उठिरहेको छ । कुन ठाउँमा के कति दरबन्दीहरू चाहिने हुन् । कुन ठाउँमा विद्यालय आवश्यक छ  । तिनीहरूको भौगोलिक विकटता कस्तो छ ? हेरिनुपर्छ । हाम्रो जस्तो दुर्गम जिल्लाहरूमा त विद्यालयभन्दा भौगोलिक विकटतालाई हेरेर पनि त स्कुलहरूलाई स्थापना गर्नुपर्ने हटाउनु पर्ने वा मर्जर गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ  । त्यस्तो ठाउँमा संघबाट नै दरबन्दीको व्यवस्थापन भयो भने शिक्षा अझै राम्रो हुन सक्छ । बाजुरा जिल्लामा यस्तो अवस्था कस्तो छ ? बाजुरामा धेरै ठाउँहरूमा भौगोलिक विकटता छ । अहिले पनि कुनै ठाउँमा विद्यालयलाई मर्जर गर्दा बिहानभरि हिँड्नुपर्ने ठाउँहरू पनि छन् ।  त्यस्तो ठाउँमा तीन/चार कक्षा पढ्ने बच्चाहरू त आएर त पढ्न त सक्दैनन् । त्यस्तो भौगोलिक विकटतालाई हेरेर पनि त स्कुलहरूलाई चाहिँ मर्जर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो । अब आउने विद्यालय शिक्षा विधेयकमा त्यसको व्यवस्थापन हुन्छ । त्यो व्यवस्थित भएर जान्छ । बाजुरा जिल्लामा सबै बालबालिकाहरू विद्यालयको शिक्षाको पहुँचमा छन् ? प्रायः सबै बालबालिकाहरू विद्यालयको पहुँचमा छन् । धेरै ठाउँमा अहिले पनि गाउँमा विद्यालय लागिरहेको बेला गाउँमा खेलिरहने बच्चाहरूको संख्या देखिँदैन । धेरै ठाउँमा हामी घुमेका पनि छौं ती कुराहरू देखिँदैन । अब कतिपय बच्चाहरू विद्यालयमा कम हुनु भनेको सहरकेन्द्रित भएर हो । अहिले गाउँका बच्चाहरू सहरतर्फ बढी देखिएका छन् । हाम्रो जस्तो दुर्गम जिल्लाहरूमा चाहिँ त्यो कारणले पनि बच्चाहरू कम भएका छन् । सदरमुकाम बाजुराको मार्तडीमा अवस्थित मालिका माध्यमिक विद्यालयमा अहिले पनि २ हजार ४ सय विद्यार्थीहरू छन् । एकदेखि १२ कक्षा सम्म पढाइ हुन्छ । त्यो हुनु भनेको त नेपालका धेरैजसो २ हजारभन्दा माथि विद्यार्थी संख्याहरूमा पढ्न आउने विद्यालयमध्येमा मालिका माध्यमिक विद्यालय पर्छ । अहिले विभिन्न संघ संस्थाहरूका कारण, सबै पालिकाहरुमा जनप्रतिनिधिहरू पनि छन् । प्रत्येक वडा वडासम्म पनि त्यो संरचना भएका हिसाबले पनि विद्यालयको पहुँच बाहिर बच्चाहरु देखिँदैनन ।  हामीलाई जाँड-रक्सी बढी खाने, तास बढी खेल्ने, जुवा तास बढी खेल्ने भन्ने कुरा उठ्छ, कुनै ठाउँमा एक जना शिक्षकलाई देखे भने पनि सबैलाई त्यसमै जोड्छन् ।  बाजुरामा निजी विद्यालयमा धेरै विद्यार्थीहरू छन् कि सामुदायिक विद्यालयमा ? सामुदायिक विद्यालयमा नै बढी विद्यार्थी छन् । किनकि त्यहाँ धेरै राम्रो संस्थागत विद्यालयहरू छैनन् । सदरमुकाममा तीन वटा संस्थागत विद्यालयहरू छन् ।  त्यहाँ पनि बराबरी हाराहारीमा विद्यार्थी छन् । तीनवटै विद्यालयमा पनि ३०० भन्दा तल कसैको पनि विद्यार्थी छैनन् । ७/८ सय सम्म पनि विद्यार्थीहरू छन् । अरू बाहिर ग्रामीण इलाकाहरूमा चाहिँ राम्रो खालको संस्थागत विद्यालय निजी विद्यालयहरू नभएका कारणले पनि सामुदायिक विद्यालयहरूमा नै विद्यार्थीहरू छन् । अभिभावकहरुले तपाईंहरूसँग कतिको सहकार्य गर्नुहुन्छ ? सहकार्य गरिरहनु भएको छ । धेरै कुराहरूमा परिरहेको कामहरूमा सहयोग गर्दै आउनु भएको छ । सबैभन्दा राम्रो अभिभावकहरूको राम्रो भूमिका गौमल गाउँपालिकामा छ । त्यहाँका अभिभावकहरू विद्यालयप्रति सबै भन्दा बढी आकर्षित छन् । सबैभन्दा बढी विद्यालयको काममा उहाँहरू उन्मुख हुनुहुन्छ । मेरै पालिकामा पनि एउटा बसन्त बालमैत्री विद्यालय छ । वडा नम्बर दुईमा मेरो आफ्नो वडा हो । त्यो बालमैत्री विद्यालयमा पनि  करिब १६/१७ जना जति टुहुरा बालबालिकाहरूलाई पढाउने गरिएको छ । त्यसले पनि त्यहाँका अभिभावकहरू पनि साह्रै सक्रिय देखिन्छन् र अरु विद्यालयहरूमा पनि अभिभावकहरूको चासो घटेको छैन ।    सरकारले कक्षा ८ सम्म अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा भनेको छ भने कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा भनेको छ, बाजुरामा के छ ? निःशुल्क छ ? बाजुरामा शुल्क लिएको अभिलेख चाहिँ देखिँदैन । म जहाँ अध्यापन गराउँछु मेरो विद्यालयमा त अहिलेसम्म हामीले एक रुपैयाँ पनि लिएको रेकर्ड छैन । १२ कक्षा सम्म पढाइ हुन्छ  । निःशुल्क रूपमा नै पढाइ हुन्छ । तर, कक्षा ११ र १२ मा भने सामान्य रूपमा लिएका छौं । मासिक रूपमा सय रुपैयाँ लिन्छौं । यसले त्यति ठूलो असर हुँदैन होला वा विद्यार्थीलाई समस्या पर्दैन होला । हामीसँग  पूर्ण दरबन्दी भएको हुँदा शुल्क लिन जरुरी पर्दैन ।  तपाईं कार्यरत विद्यालयमा त्यस्तो समस्याहरू के-के छन् ? जसले गर्दा तपाईंहरूलाई काम गर्न समस्या छ ? विद्यालयमा देखिने समस्या भनेको खासै छैन । तर,  नवीनतम प्रविधिकै समस्याहरू छ । अरू दृष्टिकोणले सबै कुरामा चाहिँ हामी पूर्ण देखिन्छौं । सबै भौतिक कुराहरूमा दरबन्दीका कुराहरूमा हामी पूर्ण छौं  । यसो भन्दै गर्दा हामीसँग विद्यार्थीको संख्या न्यून छ । अहिले ४ सयको हाराहारीमा छ । ईसीडी देखि १२ सम्म पढाइ हुन्छ । कक्षा एकदेखि पाँच कक्षा सम्म कम्प्युटरमा नै पढाउछौं ।   स्थानीय शिक्षकहरू भैंसी कराए पनि घरमा जान्छन् त ? हिजोको शिक्षक र अहिलेको शिक्षकमा फरक छौं । किन फरक छौं भने हिजो सबै वडामा सबै पालिकामा जनप्रतिनिधिहरूको व्यवस्था थिएन । जब स्थानीय निकायहरूमा जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि विद्यालयको रेखदेख बढ्यो । म पनि स्थानीय शिक्षक हो । १० बजे हामी स्कुलमा जान्छौं र ४ बजे स्कुलबाट घर फर्किन्छौं । त्योभन्दा बाहेकको समय हाम्रो हो । त्यो बेला हामी घरको काम गर्न सक्छौं, आफ्नो व्यवसाय गर्छौं ।  राजनीतिमा बढी लाग्ने, जाँड रक्सी खाएर गाउँमा होहल्ला गर्ने शिक्षकहरू नै बढी हुन्छन् भनिन्छ यो कुरालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? हो, हामीलाई यस्ता कुराको आरोप बढी लाग्छ । राजनीति बढी गर्ने, स्कुलमा नपढाउने जाँडरक्सी खाने नानाथरी आरोप लाग्छ ।  किनभन्दा हामी गाउँमा बस्छौं । जो सबैभन्दा बढी त्यही ठाउँमा हुन्छ, उसलाई विभिन्न किसिमका आरोप पनि लाग्छन् । हामीमा चेतना पनि छ । हामीमा चेतना भएकै कारण अरूसँग बोल्छौं । हामीलाई आरोप छ राजनीति त जान्नेले गर्ने हो नि त नजान्नेले गर्ने हुँदै होइन नि । हामीमा चेतना भएकै कारणले गर्दा हामी अरूलाई पनि त गाउँघरमा पनि चेतना दिन्छौं । त्यही चेतना दिने भएकै कारणले शिक्षकहरूले राजनीति गर्यो भन्छन् । अर्को कुरा, हामीलाई जाँड-रक्सी बढी खाने, तास बढी खेल्ने, जुवातास बढी खेल्ने भन्ने कुरा उठ्छ, कुनै ठाउँमा एक जना शिक्षकलाई देखे भने पनि सबैलाई त्यसमै जोड्छन् ।  अन्त्यमा केही भन्नु छ ? कर्मचारीहरू दुर्गममा एक वर्ष काम गरे बापत बढुवाका लागि दुई नम्बर पाउनुहुन्छ । दुई नम्बरका लागि उहाँ चाहिँ दुर्गममा जानुहुन्छ । बाजुरा, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, मनाङ, मुस्ताङ जस्ता जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अथवा प्रहरी नायब उपरीक्षक किन जान्छन् ? अरू कार्यालय प्रमुखहरू पनि किन जान्छन् भन्दाखेरि बढुवाका लागि र दुई नम्बरका लागि जान्छन् । दुर्गममा काम गर्ने शिक्षकहरूका लागि पनि बढुवाका लागि छुट्टै अङ्कको व्यवस्था गरौं न त भन्ने विषयमा मैले आवाज उठाउँदै आएकाे छु, दुर्गमबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएकाे छु । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको अध्यक्ष अस्ति भर्खरै निर्वाचित हुनु भएको छ उहाँको घर कालिकोट हो ।  उहाँ पनि मेरो जस्तै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । हामीले अस्ति पनि शिक्षा मन्त्रालयमा दुर्गममा काम गर्ने शिक्षकहरूको जसरी कर्मचारीहरूको बढुवाका लागि चाहिँ अंकको व्यवस्थापन हुन्छ । त्यसैगरी दुर्गममा गर्ने शिक्षकहरूका लागि पनि बढुवाको लागि त्यस्तो प्रबन्ध हुनुपर्छ भनेर कुरा राख्यौं । जस्तै अघिल्लो पटक प्रहरीहरू समायोजन हुँदा जनपदबाट सशस्त्र प्रहरी विकट जाँदा  सिपाहीलाई हवलदार बनायो, हवलदारलाई असई र असईलाई  सई बनायो भने सईलाई  इन्स्पेक्टर बनायो । अब विकटका शिक्षकहरू पनि यही अनुसार बढुवाको व्यवस्था हुर्नुपर्छ ।  

बाग्लुङको जैमिन नगरपालिकामा जन्मिएर कपिलवस्तुमा बसाइँसराइ गरेका डा. खगराज शर्मालाई सहकारीको मोह सानैदेखि थियो । कपिलवस्तुमै हुँदा सहकारीको सदस्य बनेका उनी अहिले देशको सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेका छन् । सहकारी क्षेत्रमा दुई दशक लामो अनुभव भएका उनले गरिबी निवारणमा सहकारीको भूमिका विषयमा भारतको कुमाउँ विश्वविद्यालय नैनितालबाट सन् २००९ मा विद्यावारिधि गरे । साढे दुई दशक राममणाी बहुमुखी क्याम्पस भरतपुरमा अध्यापन गरेका उनले सन् १९९६ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर पास गरे । अर्थशास्त्रको पनि राम्रो जानकारी राख्ने उनी देशको सहकारी क्षेत्रमा योगदान दिनकै लागि प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेको तर्क दिन्छन् । उनै अध्यक्ष डा. शर्मासँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकायाले विकास वहस गरेका छन् ।  सरकारले तत्कालीन सहकारी विकास बोर्ड खारेज गरेपछि तपाईं सदस्य सचिवबाट बाहिरिनु भयो । फेरि ६ महिनापछि त्यही भवनमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेर आउनु भएको छ ? यो आगमन तपाईंको क्षमताले सम्भव भयो वा सरकारले तपाईंलाई न्याय गर्यो ? यहाँले मनको प्रश्न गर्नुभयो । कुनै पनि काम गर्नका निम्ति भित्रैबाट मान्छेमा एउटा हुटहुटी आवश्यक हुन्छ । म सहकारी क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर क्रियाशील छु । संविधानले पनि सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रुपमा चित्रण गरेको छ । गरिबी निवारणमा सहकारीको योगदान विषयमै रहेर मैले विद्यावारिधी गरेको छु । सुरुदेखि नै सहकारीसँग जोडिएको हुनाले सहकारी क्षेत्रसँग मेरो विशेष रुची र सम्बन्ध पनि छ । त्यस कारण पनि आफ्नो तबरबाट हुन सक्ने योगदान दिनुपर्छ भनेर म तत्कालीन सहकारी विकास बोर्डको सदस्य सचिव भएर पनि काम गरेँ । नीतिगत रुपमा केही काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच पनि बनाएँ ।  सरकारलेसहकारी क्षेत्रमा दोस्रो तहको नियामक (एसटीआई) स्थापना गर्ने भनेर लामो समयदेखि भन्दै आएको थियो । त्यसका लागि विभिन्न समितिहरु तथा आयोगहरु पनि बने । पछिल्लो उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिले पनि त्यो आवश्यकता देखेपछि सरकारले फाष्ट ट्रयाकमै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना गर्यो । त्यसपछि सहकारी विकास बोर्ड पनि खारेज भयो । म पनि त्यही संस्थाको सदस्य सचिवका रुपमा कार्यरत रहेको हुनाले बाहिरिनु पर्यो । त्यसलाई मैले अन्यथा लिएको छैन । हाम्रो त्यसमा गुनासो पनि हुनु हुँदैन किनकि सरकारले चाहेपछि गर्न सक्छ । त्यो एउटा अध्यायको समाप्ति भयो ।  अब फेरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भयो । नियमन प्राधिकरण स्थापना भैसकेपछि यसका पनि आफ्ना विधि तथा मापदण्डहरु बने । अध्यक्ष र सञ्चालक नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । मेरो पनि सहकारी क्षेत्रमै काम गर्ने हुटहुटी भएको कारण म पनि यो संस्थामा आउनुपर्छ भन्ने हिसाबले उम्मेदवारी दिएँ । स्वाभाविक रुपमा यसको विधि अनुसार प्रतिस्पर्धामा गरेँ । प्रतिस्पर्धामा मैले गरेको क्षमता प्रदर्शनकै आधारमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्षकै संयोजकत्व रहेको समितिले सिफारिस गर्दा तीन जनामा मेरो नाम पर्यो । त्यसमा पनि एक नम्बरमै सिफारिस भयो । तीन जना मध्येमा एक जना छान्ने क्रममा सरकारले मलाई न्याय गरेको ठान्छु । ​​​​​​ सहकारीमै विद्यावारिधि गरेको व्यक्ति स्वदेशमै बसेर सहकारी क्षेत्रमा केही काम गर्छु भनेर लाग्नु भएको तपाईंलाई सरकारले घर पठाइदियो, तत्कालीन बोर्डबाट तपाईंको दुःखद बर्हिगमन भयो, त्यतिखेर नमिठो महसुस भयो होला है ? हैन,  एउटा मान्छे एक ठाउँमा आइसकेपछि फेरी फिर्ता जानु पर्दा स्वाभाविक रुपमा गाह्रो हुन्छ नै । त्यो मानवीय स्वभाव नै हो । त्यो हरेकलाई महसुस हुन्छ र मलाई पनि भयो । तर, मसँग सम्भावना र अवसरहरु पनि थिए । त्यसैले पनि त्यो विषयले मलाई कुनै अप्ठ्यारो पार्ने अवस्था रहेन ।  पछिल्लो समय सरकारले आफ्नो कार्यकर्तालाई मात्रै यस्ता नियामक निकाय तथा विभिन्न संस्थाको जिम्मेवारी दिन्छ भन्ने भाष्य पनि छ, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिलाई हामीले कसरी हेर्ने ? राजनीतिक रङ्ग यहाँ देखियो किन देखिएन ? मैले यहाँले भनेको कुरालाई प्रष्ट पार्नु पर्ने हुन्छ ।  विभिन्न किसिमका आलोचना तथा टिकाटिप्पणी गर्न सबैलाई खुला नै छ । मेरो विषयमा पनि केही कुरा सामाजिक सञ्जालमा देखेँ । हामी अहिले कुन राजनीतिक प्रणालीमा छौ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । अहिले हामी लोकतन्त्रमा छौं । आम नागरिकहरु तथा सचेत नागरिकहरु राजनीतिक दलहरुका समर्थक छन् । कति ओपन–क्लोज भन्ने उसको कुरा हो । भावनात्मक रुपमा को कहाँनेर छ भन्ने फरक हो । म अध्यापनमा पनि थिएँ । सहकारीमै क्रियाशिल रहेँ । हुन सक्छ म केही ओपन भएँ हुँला । तर, म पनि जिम्मेवार नागरिक हो । अब म सबैलाई न्याय दिनुपर्ने जिम्मेवारीमा छु । यो जिम्मेवारीमा आउनुअघि नै म आवद्ध भएको राजनीतिक दलको आवद्धताबाट राजीनामा दिइसकेको छु ।  तपाईंले एमालेबाट राजीनामा दिइसक्नु भएको हो  ?  हो, मैले राजीनामा दिइसकेँ । साधारण सदस्य समेत नरहने गरि मैले राजीनामा दिइसकेको छु । राजीनामा दिएर नै अगाडि बढेको हुँ । राजीनामा दिसकेपछि मात्रै म यता प्रवेश गरेको हुँ । सामाजिक सञ्जालमा कसले के लेख्यो के भन्यो भन्ने विषय त राजीनामा पत्र देखाउँदै हिड्ने कुरा भएन ।  एउटा संस्थालाई प्रभावकारी र दीगो तथा बलियो रुपमा अगाडि बढाउन के-के विषयहरु आवश्यक पर्छ ? प्राधिकरण नियमनसँग जोडिएको संस्था हो । नियमन भन्ने बित्तिकै नियमन सुपरीवेक्षणसँग जोडियो । हामी वित्तीय कारोबार गरिरहेका सहकारीलाई नियमन गर्छौं । अहिले ३३ हजार बढी सहकारी छन् । त्यसको ७० प्रतिशत बजारमा बचत तथा ऋणको कारोबार गरेर सञ्चालनमा होलान् । २२ हजार सहकारीमध्ये हामीसँग जोडिने कति हुन्छन्, हामीले कतिलाई दायरामा ल्याउन सक्छौ भन्ने कुराको सूचना सार्वजनिक गरेर संस्थाहरुलाई आव्हान गर्छौं । त्यसपछि एउटा खालको संख्या निर्धारण हुन्छ । यो सबै गर्नका निम्ति हामीलाई प्रबिधि चाहियो । प्रबिधि चलाउनका लागि जनशक्ति चाहियो । जनशक्ति, प्रविधि र त्यस्तै पूर्वाधारहरु संस्था बलियो बनाउने आधार हुन् ।  मैले यो प्रश्न कहाँनिर जोड्न खोजें भने तपाईंले जनशक्ति, प्रबिधि र पूर्वाधारको कुरा गर्नु भयो । तर, प्राधिकरणमा पनि पुरानै सहकारी विकास बोर्डको जनशक्ति, पुरानै प्रविधि र पूर्वाधार छ, अब प्राधिकरणको नाम मात्रैले काम सम्भव होला र ? तपाईंले नाममात्रै नयाँ भयो सबै पुरानो भयो भन्नु भयो । म पहिले विकास बोर्डमा तेस्रो बरियतामा थिएँ, त्यहाँ अध्यक्ष र सह-अध्यक्षपछि म  थिएँ । अहिले पहिलो बरियतामा छु । भूमिकाको हिसाबले म फरक जिम्मेवारीमा छु । कामको हिसाबले कुरा गर्दा पहिला प्रबद्र्धनको काम थियो अब नियमन भयो । भूमिका सतप्रतिशत परिवर्तन भएको छ । पूराना कर्मचारीहरुले पनि केही भूमिकामा रहेर सहयोग गर्न सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ । तर, उनीहरुको दुई÷तीन तहमाथि क्षमतावान कर्मचारी राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । राष्ट्र बैंक तथा अन्य बैंकमा रहेका कर्मचारीलाई काजमा ल्याउनका लागि प्रयास भइरहेको छ । यो प्रक्रिया छिट्टै सकिन्छ ।  जुन गतिका साथ सरकारले प्राधिकरणको स्थापना गरेको थियो, त्यो गतिमा कर्मचारीको समायोजन किन हुन सकेन ?  यसअघि त्यस्तै भयो । सचिवज्यूहरुले नै अध्यक्षको जिम्मेवारीमा बस्नु पर्ने अवस्था बन्यो । उहाँहरुको पनि आफ्नै व्यस्तताले काम गर्न नभ्याएको हुन सक्छ । त्यसकारण प्रभावकारी रुपमा काम अगाडि नबढेको हुन सक्छ । बोर्डमै रहनु भएका अन्य पदेन सञ्चालकहरुले पनि स्वाभाविक रुपमा केही नीतिगत काम गर्नुभयो । पूर्णकालिन रुपमा काम गर्ने समय पनि उहाँहरुले पाउनु भएन । अब हामी पूर्णकालिन रुपमा काम गरेर अगाडि बढ्छौं । अध्यक्षको जिम्मेवारीमा म आएको छु, अब अन्य विज्ञ सञ्चालकको पनि नियुक्ति भएपछि काम द्रूत गतिमा अगाडि बढ्छ ।  तपाईंले अध्यक्षसँगै सञ्चालकको लागि पनि आवेदन दिनु भयो । अध्यक्ष नभए पनि सञ्चालकमै चित्त बुझाउँछु भन्ने मनसाय थियो कि के ? एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो । मैले अध्यक्षमा नै उम्मेद्वारी दिने सोच बनाएको थिएँ । तर कहिले काहीँ सरकारका पनि आफ्नै सीमाहरु हुन्छन् । राजनीतिक समीकरणका कुराहरु हुन सक्छन् । सन्तुलन मिलाउने कुराहरु हुन सक्छन् । क्षमताका हिसाबले हुने भएपनि अन्य प्राधिकरणले भइँदैन कि भनेर सञ्चालकको लागि पनि आवेदन दिएँ । सरकारलाई मैले विकल्प दिएको हो । तर, अध्यक्ष नै बनेँ । खुसी छु ।  तपाईंले सिफारिस समिति समक्ष कार्ययोजना पेस गर्नु भयो होला । आफ्नो कार्यकालमा के–के काम गर्नुहुन्छ ? मैले पाँच वर्षसम्मको कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको थिएँ । पहिलो वर्ष जनशक्ति व्यवस्थापन त्यसपछि आवश्यक उपकरण तथा प्रविधिहरुको व्यवस्था, जनशक्तिलाई तालिम दिने विषयहरु राखेको छु । संस्थाको दर्ता, दर्तापछि संस्था छुट्याउने, साना ठुला कारोबार गर्ने संस्थालाई छुट्याउने लगायतका विषयहरुलाई मैले अल्पकालीन कार्ययोजनामा राखेको छु । मध्यकालीन योजनामा प्रविधिर्लाइ मोडिफाई गर्ने, त्यतिसम्म जनशक्ति पनि बढेको हुन्छ । लोकसेवा आयोगबाट जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, उनीहरुलाई सहकारीको बारेमा तालिम तथा प्रशिक्षण दिने । पुरानो कर्मचारीलाई बिदा गरेर नयाँलाई रिप्लेस गर्ने कामलाई मध्यकालीन कार्ययोजनामा राखेको छ्ु । त्यस्तै, हामीले प्रदेशस्तरसम्म पनि जान्छौं । आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा प्रदेश तहमा कार्यालय खोलेर काम गर्छौं । विभिन्न देशका मोडेलहरुलाई आत्मसात् गरेर काम गर्ने ती देशहरुसँग सहकार्य गर्ने, आफ्नै आय स्रोत व्यवस्थापन गर्ने कार्यायोजना पनि छ । प्राधिकरणको आफ्नै ऐन बनाउने योजना बनाएको छु ।  सहकारी प्राधिकरणलाई एउटा स्वायत्त नियामकको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । तर, सुरुवातमै सरकारकै सचिव अध्यक्ष बने, अध्यक्षले मन्त्रीसँग सपथ लिनुपर्ने, टीओआर गर्नुपर्ने, सरकारसँग बजेटका लागि निर्भर हुनु पर्ने संस्थालाई स्वायत्त मान्न सकिन्छ  ? यहाँले भनेको कुरा पनि ठिकै हो । नेपालका विश्वविद्यालयहरु पििन स्वायत्त छन् । तर, ती विश्वविद्यालयले बजेटका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत बजेट पाउँछन् । केही आफैले पनि स्रोत जुटाउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंक आफ्नै ढंगले काम गर्छ । तर, हामी भर्खरै जन्मियौं । सुरुवातमै सबै आफै गर्छुु भनेर सम्भव पनि हुँदैन । हामी अहिले सहकारी ऐन २०७४भित्रै छौं । स्वाभाविक रुपमा हाम्रो लाइन मिनिस्ट्री सहकारी मन्त्रालय नै हो । मन्त्रीज्यूले नै सपथ ग्रहण गराउने व्यवस्था पनि छ । त्यसैले पनि प्राधिकरण पनि मन्त्रालय अन्तर्गतकै एउटा संस्था सरहको छ ।  यसले आगामी दिनका के-कस्ता काम गर्छ, कसरी संस्थागत विकास गर्छ भन्ने हो । त्यही हिसाबमा संस्थाको इमेज बन्छ । त्यो अनुभूति हामीले दिलाउनु पर्छ । यो संस्थालाई स्वायत्त बनाउनका लागि छुट्टै ऐन आवश्यकको अनुभूति हामीले सरकार र राजनीतिक दललाई गराउनुपर्छ । यसको अध्यक्षको सपथ ग्रहण पनि मन्त्रीबाट भन्दा पनि कुनै न्यायापालिकाको प्रमुखबाट गराउँदा राम्रो हुन्छ । अब हामीले गर्ने कामबाट त्यसको आवश्यकता महसुस गराउनु पर्नेछ ।  प्राधिकरण स्वायत नै हुनुपर्छ । स्वायत भएन भने अगाडि बढ्न सकिँदैन । हरेक किसिमका हस्तक्षेप हुन्छन् ।  एउटा संस्थाको विकासमा नेतृत्वको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, संस्थालाई कस्तो बनाउने, कुन बाटो तिर ल्याउने भन्ने नेतृत्वमै निहीत हुनछ ? यो संस्थालाई स्वायत्त बनाउन तपाईंको जोड हुन्छ कि मन्त्रालय अन्तर्गको एउटा विभाग सरह काम गर्नुहुन्छ ?  यो संस्था स्वायत नै हुनुपर्छ । स्वायत भएन भने त यो अगाडि बढ्दैन । स्वायक्त भएन भने हरेक किसिमको हस्तक्षेप हुन्छन् । त्यसकारण हरेक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन जरुरी छ । त्यस कारण पनि राजनीतिक दलको सदस्य त्यागेको हुँ । जतिबेला यो संस्था बिना पूर्वाग्रही रुपमा काम गर्छ त्यतिखेर प्रभावकारी काम हुन्छ ।  अहिले सहकारी क्षेत्रमा जुन किसिमका बिसंगति  र बिकृति देखिएका छन्, यी समस्याहरु कसरी सिर्जना भए जस्तो लाग्छ ? यसको समाधानका लागि के गर्न आवश्यक छ ?  नेपालको सहकारी क्षेत्रको इतिहास सात दशक लामो छ । यो एक जना व्यक्तिको जीवन सरहको अवधि हो । सहकारी ऐन ४८ आएपछि नेपालको सहकारी केही विस्तार भएको छ । त्यसपछि अधिकांशको बुझाइ सहकारी स्वनियमनले चल्छ भन्ने भयो । सहकारीमा स्वनियमनको कुरा बढी गरियो । धेरै सहकारी पनि जन्मिए । धेरै सहकारी जन्माउने निकायले नियमनमा ध्यान दिएन । सरकारी निकायको तयहाँनेर ध्यान गएन । नीति नियम कानुनको पालनामा पनि हामी चुक्यौं ।  सहकारी ऐन २०७४ ले पनि धेरै वयवस्था गरेको छ । ती व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको भएपनि अहिलेको अवस्था आउने थिएन । हाम्रै सहकारीका सञ्चालक साथीहरुमा पनि लोभी पापी प्रवृत्ति बढ्यो । २०७४ को एने नआउँदै पनि ओरियन्टल सहकारी समस्यामा परिसकेको थियो । एकैचोटी धेरै शाखा विस्तार भए । कैफियत देखिएका सहकारीमा पनि कारवाही भएन । यहाँ सरकारी निकायको पनि ठूलो कमजोरी छ । सहकारी अभियानले स्वनियमनकै कुरालाई बढी जोडदिरह्यो । जुन सहकारीका लागि ठूलो जोखिम र चुनौती बन्यो । अभियानमै पनि केही छद्भेषी मान्छेहरुले अभियानका नाममा पनि बेठिक काम गरे । सहकारीका सञ्चालक त बने, जनताको पैसा जम्मा गरे । तर उनीहरुले बचतलाई आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित गरे । बचत दुरुपयोग गरे, गैरकानुनी ढंगले काम गरे । अर्को कुरा त्यही सहकारीको एउटा अर्को अङग लेखा सुपरीवेक्षण समितिले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य बुझेन । अडिटरहरुले यो बेठिक छ भनेर उनीहरुले काम नगर्नु पथ्र्यो । अडिटरले पनि तिनका हिसाब किताबलाई सहिसावित गरेर सरकारी निकायलाई बुझाउनको लागि एउटा प्रमाण गरिदिए । अडिटरहरु पनि त्यहाँ चुके ।  सदस्यहरुले पनि आफूले कहाँ पैसा जम्मा गरेको छु । त्यो सहकारी कस्तो हो ? त्यसका सञ्चालक कस्ता हुन् ?  तिनी कस्तो सामाजिक जिम्मेवारी भएका मान्छे हुन् ? यस्ता कुनै कुरा बुझ्दै नबुझिकन आँखा चिम्लेर पैसा राखे । अहिले सारा जीवनभर जम्मा गरेको पैसा खाइदियो भनेर सुनिन्छ । धेरै ब्याज दिन्छ भन्दैमा पैसा जम्मा गरेर जानु भन्दा पहिला त त्यसले कसरी दिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पथ्र्यो । यो कुरा नबुझिकन पैसा जम्मा गरेर सञ्चालकको विश्वास गर्नु पनि सदस्यहरुको कमजोरी भयो । अहिले आर्थिक मन्दी भएपछि सम्पत्तिको मूल्य घटेको छ । एक करोडमा किनेको सम्पत्ति अहिले ५०/६० लाखमा बिक्री गर्न गाह्रो छ । सम्पत्तिको मूल्य घट्दा पनि सहकारी समस्यामा परेका हुन् ।  बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुन्छ भन्नेमा तपाईं विश्वस्त हुनुहुन्छ ?  बजेटमै सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ताको व्यवस्था गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा पनि आएको छ । सरकारले पनि प्राथमिकता दिएको छ ।  समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पनि अहिले काम गरिरहेको छ ।  सहकारीको नियमनकै लागि अन्य निकायहरु पनि छन्, सुरुवातमै प्राधिकरणको अस्तित्व निकायले नस्वीकारेको सुनिन्छ, यस्ता निकायसँगको सहकार्य समन्वय कसरी गर्नुहुन्छ ? सहकारी नियमन प्राधिकरण बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका सहकारीको नियमन गर्ने हो । सहकारी विभाग पनि छ । उसले पनि सहकारी ऐनले दिएको अधिकारमा रहेर काम गर्न पाउँछ । अहिले विभागले पनि नियमनको काम गरिरहेको छ । अहिले मापदण्ड निर्देशन जारी गरिरहेको छ । हामी पूर्णरुपमा अगाडि नबढ्दासम्म उसले नै गर्छ । अब हामीले कार्यविभाजन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । लाइन मिनिस्ट्री सहकारी मन्त्रालय नै भएकोले मन्त्रीज्यूको समन्वयमा काम विभाजन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यसले हामीलाई अप्ठ्यारो पाछ,  हामी बीचमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन । विभागले केही सूचना जारी गर्यो भने त्यो हाम्रो पनि एउटा खालको दायित्व अनरसिप हो । हामीले जारी गर्यौं भने त्यो विभागको पनि हो भन्ने लाग्छ । यस अर्थमा विभाग र अन्यअरु निकायबीचमा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, एक अर्कलाई नटेर्नुपर्ने अस्तित्व स्वीकार नगर्नु पर्ने चाहिँ रहँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले बचतकर्ताको बचतफिर्ताको नाममा सरकारको छानबिन तथा अनुसन्धान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि मात्रै केन्द्रीत भयो भन्ने बुझाइ धेरैको छ, प्राधिकरणको नेतृत्वको बुझाइमा के छ ? यस विषयमा मलाई धेरै त भन्नु छैन । तर, सहकारीको पैसा कम्पनीपमा लगानी गर्न पाइँदैन । कानुनतः त्यो गलत हो । गैरकानुनी रुपमा गरेका कामहरुको  भागीदार हुनुपर्छ । एउटा सामान्य किसानदेखि प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति भएपनि गलत गर्नेलाई कारवाही हुनुपर्छ । अदालतले पनि अहिले एउटा निर्णय गरेको छ ।  अन्तिममा, सहकारी प्राधिकरणको अध्यक्षको हैसियतले बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुन्छ, सहकारीका समस्या समाधान हुन्छन् भनेर कसरी विश्वस्त पार्नुहुन्छ ? कुनै पनि समस्या समाधानरहित छैन । समाधान हुनछ । समाधानका लागि समय लाग्छ । हामी भर्खर आएका छौं । सहकारी ठगीको विषय छ, के कति छ भनेर हामी तथ्यांक संकलन पनि गर्छौं । अब हामी सूचीकरणका लागि आव्हान गर्छौं । गतल गरेका र राम्रो काम गरेका संस्थालाई पनि छुट्याउँछौं । हामीले तीन वटै तहसँग मिलेर काम गनुृपर्ने हुनछ । अभियानलाई पनि हामीले आवश्यकता अनुसार साथमा लिन्छौं ।  हामीलाई केही समय लाग्ला तर समस्या समाधान गर्छौं ।