विश्व

काठमाडौं । एलन मस्कले अन्तरिक्षमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन् । करिब एक लाख उपग्रहलाई आकाशमा राखेर सूर्यको ऊर्जाबाट चल्ने सूचना केन्द्र निर्माण गरिनेछ, जसले कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली र संवादात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा बिजुली संकट रोक्न मद्दत गर्नेछ । यसको लागि उनले आफ्नो अन्तरिक्ष संस्था र एआई व्यवसायलाई एकसाथ जोडेर ठूलो सार्वजनिक प्रस्ताव गर्ने योजना बनाएका छन् । तर विज्ञहरूले चेतावनी दिँदै भने, ‘अन्तरिक्षमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न धेरै प्राविधिक, आर्थिक र वातावरणीय चुनौतीहरू छन् । कम्प्युटर चिपहरूले धेरै तातो उत्पादन गर्छन् र अन्तरिक्षको शून्य हावामा तातो बाहिर जान कठिन हुन्छ । यस समस्याको समाधानका लागि विशाल रेडिएटर प्यानलहरू बनाउने योजना छ, तर यस्ता संरचना अहिलेसम्म कहिल्यै निर्माण भएका छैनन् ।’ अन्तरिक्षमा उपग्रह बिग्रिनुको सम्भावना पनि उच्च छ, जसले आपतकालीन सञ्चार र मौसम पूर्वानुमानमा असर पार्न सक्छ। मस्कका अनुसार आगामी ३०-३६ महिनाभित्र अन्तरिक्ष नै बुद्धिमत्ता प्रणालीको सबैभन्दा उपयुक्त स्थान बन्नेछ । तर विज्ञहरूले भनेका छन्, ‘बिग्रेका उपकरण मर्मत गर्न मानिसहरू पुग्न नसक्ने र सूर्यको उच्च ऊर्जा कणले उपकरणमा असर पार्ने चुनौती रहन्छ । अन्य कम्पनीहरू पनि अन्तरिक्षमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने प्रयास गर्दैछन् । विशेषज्ञहरूले यसलाई अन्तरिक्ष क्षेत्रमा शक्ति प्रदर्शनको रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् ।’

काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०२५ फेब्रुअरी मा सुरु गरेको अमेरिका-भारत द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता (बिटीए) वार्तालाई अगाडि बढाउन अन्तरिम व्यापार सम्झौताको घोषणा गरेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका र भारत बीचको अन्तरिम सम्झौताले व्यापारमा ऐतिहासिक, आपसी हित र पारस्परिक सन्तुलित व्यापारको साझा प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्ने जनाइएको छ । सम्झौताको एक हिस्साको रूपमा भारतले सबै अमेरिकी औद्योगिक सामानहरू र अमेरिकी खाद्य र कृषि उत्पादनहरूको विस्तृत श्रृंखलामा शुल्क हटाउने वा घटाउने छ । जसमा सुकेको अन्न, रूख बदाम, ताजा र प्रशोधन गरिएका फलफुलहरू, सोयाबिन तेल, वाइन लगायत समावेश छन् । संयुक्त वक्तव्य अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकाले कपडा, छाला जुत्ता, प्लास्टिक, रबर, जैविक रसायन, घरको सजावट र केही मेसिनरी क्षेत्रहरूलाई समेट्ने सान्दर्भिक कार्यकारी आदेश अन्तर्गत भारतीय मूलका सामानहरूमा १८ प्रतिशतको पारस्परिक शुल्क लागू गर्नेछ । ‘अन्तरिम सम्झौताको सफल निष्कर्षमा, अमेरिकाले जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स, रत्न र हीरा, र विमानका भागहरू लगायत सामानहरूको विस्तृत श्रृंखलामा पारस्परिक शुल्क हटाउनेछ,’ सम्झौतामा उल्लेख छ ।  सम्झौताले आल्मुनियम, स्टिल र तामामा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी घोषणाहरू अन्तर्गत लगाइएका केही भारतीय विमान र विमानका भागहरूमा अमेरिकी शुल्क हटाउने पनि व्यवस्था गरेको छ । भारतले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा आवश्यकता अनुरूप अटोमोटिभ पाट्र्सका लागि प्राथमिकता शुल्क दर प्राप्त गर्नेछ । अमेरिकी अनुसन्धानको नतिजाको आधारमा, भारत पनि जेनेरिक औषधि र औषधि सामग्रीका लागि वार्ताको नतिजाहरु प्राप्त गर्न तयार भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । दुवै देशहरू एक-अर्कालाई दिगो  आपसी हितका क्षेत्रहरूमा बजार पहुँच प्रदान गर्न र सम्झौताको लाभ संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतलाई सुनिश्चित गर्न उत्पत्ति नियमहरू स्थापना गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ ।  दुवै पक्षले द्विपक्षीय व्यापारलाई असर गर्ने गैर-शुल्क बाधाहरूलाई सम्बोधन गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भारत अमेरिकी चिकित्सा उपकरण, सूचना र सञ्चार प्रविधि सामान, खाद्य र कृषि उत्पादन जस्ता क्षेत्रमा लामो समय देखि रहेका बाधाहरूलाई सम्बोधन गर्न कदम चाल्न छ महिना भित्र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको स्वीकृतिको समीक्षा गर्न सहमत भएको जनाइएको छ । अन्तरिम सम्झौता बाहेक, दुवै देशले बिटिए वार्ताको माध्यमबाट बजार पहुँच थप विस्तार गर्ने काम गर्ने बताएका छन् । वार्ताका क्रममा अमेरिकाले भारतीय सामानमा कर घटाउने प्रयास जारी राख्ने भारतको अनुरोधलाई विचार गर्ने बताएको छ । सम्झौताले आपूर्ति श्रृंखलामा लचिलोपन, लगानी समीक्षा, निर्यात नियन्त्रण, र तेस्रो पक्षहरूको गैर-बजार नीतिहरूको सम्बोधनमा सहयोग सहित आर्थिक सुरक्षालाई सुदृढ पार्ने जनाइएको छ । सम्झौता अनुसार भारतले आगामी पाँच वर्षमा ५०० अर्ब अमेरिकी डलर मूल्यका अमेरिकी ऊर्जा उत्पादनहरू, विमान र विमानका पुर्जाहरू, बहुमूल्य धातुहरू, कोइला खरिद गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । डाटा सेन्टरमा प्रयोग हुने ग्राफिक्स प्रशोधन एकाइसहित प्रविधि उत्पादन व्यापारमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्न र संयुक्त प्रविधि सहयोग विस्तार गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका र भारत डिजिटल व्यापारका बाधाहरूलाई सम्बोधन गर्न र बिटिए अन्तर्गत बलियो, पारस्परिक रूपमा फाइदाजनक डिजिटल व्यापार नियमहरूको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न प्रतिबद्ध छन् । दुवै पक्षको सहमति अनुरूप व्यापक र पारस्परिक रूपमा फाइदाजनक द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता सम्पन्न गर्ने दृष्टिकोणका साथ अन्तरिम सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन यथासिग्र काम गर्ने र यस सम्झौतालाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्ने बताइएको छ ।

काठमाडौं । भारत अहिले निर्णायक मोडमा उभिएको छ, जहाँ विवादको केन्द्रमा रुसी तेल परेको छ । अमेरिका रुसबाट हुने तेल खरिद पूर्ण रूपमा रोक्न भारतमाथि दबाब बढाइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । प्रतिबन्ध र कडाइका उपायमार्फत रुसी तेललाई निशाना बनाइएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर भारतको खरिद नीतिमा देखिन थालेको हो । नचाहँदा–नचाहँदै भारतले मस्कोसँगको तेल आयात घटाउन बाध्य भएको छ । यो द्वन्द्वबीच सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उठेको छ—यदि भारतले रुसी तेल किन्न छाड्यो भने त्यसको असर रुसमाथि कति पर्छ ? समाचार एजेन्सी रोयटर्सले विश्लेषक र व्यापारीहरूलाई उद्धृत गर्दै यसबारे जानकारी दिएको छ । उनीहरूका अनुसार यदि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारतलाई रुसी कच्चा तेलको खरिद घटाउन वा पूर्ण रूपमा रोक्न बाध्य पार्न सफल भए भने रुसको तेल आम्दानीमा ठूलो गिरावट आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा मस्कोले अन्य ग्राहक तान्नका लागि तेलको मूल्य घटाउनुपर्ने हुन सक्छ । ट्रम्पले अमेरिका–भारत व्यापार सम्झौतामा भारतले रुसी तेल आयात रोक्ने प्रावधान समावेश रहेको दाबी गरेका छन् । अर्कोतर्फ वासिङ्टन युक्रेन शान्ति वार्ताका बीच मस्कोमाथि दबाब बढाइरहेको छ । यद्यपि भारतले बिहीबार स्पष्ट पारेको छ कि १.४ अर्ब जनसंख्याका लागि ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु उसको सर्वोच्च प्राथमिकता हो । पेट्रोलियम पदार्थ खरिदसम्बन्धी दृष्टिकोण पनि यही आधारमा तय हुन्छ । भारतले ऊर्जा सुरक्षाको आवश्यकता र सस्तो कच्चा तेलमा पहुँचको महत्त्व देखाउँदै आधिकारिक रूपमा खरिद बन्द गरेको छैन । तर पछिल्ला तथ्यांकले भारतीय रिफाइनरीहरूले थप सतर्क नीति अपनाएको संकेत गर्छन् । यसको असर रूसको आम्दानीमा देखिन थालिसकेको छ । रोयटर्सको गणनाअनुसार डिसेम्बरमा भारतको रुसी तेल आयात नोभेम्बरको तुलनामा २२ प्रतिशतले घटेर प्रतिदिन १३.८ लाख ब्यारेलमा सीमित भयो । यो जनवरी २०२३ यताकै सबैभन्दा न्यून स्तर हो । भारतको कुल तेल आयातमा रुसको हिस्सा घटेर २७.४ प्रतिशतमा झरेको छ भने ओपेकको हिस्सा बढेर ५३.२ प्रतिशत पुगेको छ । यो अवस्था जुन २०२५ मा करिब प्रतिदिन २० लाख ब्यारेलको शिखरपछि देखिएको हो । वार्षिक रूपमा रुसलाई १५ देखि २० अर्ब डलरको घाटा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।  वोर्टेक्स कन्सल्टेन्सीका डेभिड वेचले रोयटर्ससँग कुरा गर्दै भनेका छन् कि अब यदि रुसी तेलको खरिदमा थप कटौती भयो भने त्यसको प्रभाव निकै गम्भीर हुनेछ । कारण हो—रुसका लागि ठूलो मात्रामा तेल किन्ने वास्तविक वैकल्पिक देश अहिले चीन मात्रै हो। तर चीनले पनि प्रतिबन्धमा परेको कच्चा तेल कति मात्रामा लिने भन्नेमा आफ्नै सीमा र सावधानीहरू छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार बढ्दो छुट र खरिदकर्ताको संख्यामा आएको कमीले रुसी तेलको मूल्य ऐतिहासिक न्यून स्तरतर्फ धकेलिरहेको छ । कमजोर ऊर्जा राजस्वका कारण मस्कोको बजेटसमेत दबाबमा परेको छ । युक्रेन युद्धसँग सम्बन्धित करिब ३० हजार पश्चिमी प्रतिबन्ध रुसले सन् २०२४ यता सामना गरिरहेको छ । यद्यपि उसले युरोपबाट चीन, भारत र टर्कीतर्फ तेल प्रवाह मोड्न सफलता पाएको छ । तर पछिल्ला महिनाहरूमा टर्कीले पनि खरिद घटाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार डिसेम्बरमा रुसको कुल तेल निर्यात प्रतिदिन ४९.१ लाख ब्यारेल थियो । यसमध्ये चीनको हिस्सा करिब २३ लाख ब्यारेल प्रतिदिन रहेको छ । रुसको सरकारी फाइनान्सियल युनिभर्सिटीका इगोर युशकोभले भने, ‘यदि भारतले आयातमा ठूलो कटौती गर्‍यो भने रुसले सम्भवतः अझ बढी छुट दिएर आपूर्ति चीनतर्फ मोड्नुपर्नेछ वा उत्पादन घटाउनुपर्नेछ ।’ उनका अनुसार उत्पादन र निर्यात घट्दा तेलको अभाव सिर्जना हुन सक्छ । ‘त्यसैले रुसी तेल आयातमाथि अमेरिकाले पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने अवस्था हामी देख्दैनौं । त्यसो गर्दा अमेरिकालाई नै उच्च तेल मूल्यको नोक्सानी बेहोर्नुपर्नेछ,’ युशकोभले भने । सूत्रहरूले रोयटर्सलाई बताएअनुसार भारतीय रिफाइनरीहरूलाई रुसी तेल खरिद बन्द गर्न कुनै औपचारिक निर्देशन दिइएको छैन । तर विद्यमान सम्झौता अन्त्य गर्न समय लाग्नेछ । व्यापारीहरूका अनुसार अप्रिलमा आयात अझ घट्न सक्छ । किनभने रुसी समर्थन प्राप्त नायरा इनर्जीले एक महिनाका लागि मर्मत–सम्भार गर्नेछ । यसको क्षमता प्रतिदिन ४ लाख ब्यारेल रहेको छ । अप्रिलपछि व्यापार प्रवाह रुस–युक्रेन शान्ति वार्ताको दिशातर्फ र भारतको समग्र रणनीतिक दृष्टिकोणमा निर्भर रहने अनुमान गरिएको छ । ट्रम्पले भारतले रूसी कच्चा तेलको सट्टा अमेरिका वा भेनेजुएलाबाट खरिद बढाउन सक्ने सुझाव दिएका छन् । तर अक्सफोर्ड इकोनोमिक्सकी एलेक्जेन्ड्रा हरमनका अनुसार अमेरिकी कच्चा तेलको गुणस्तर फरक भएकाले यसले सीधै रुसी ग्रेडको विकल्प दिन सक्दैन । भेनेजुएलाको निर्यात क्षमता पनि सीमित छ । यसको सट्टा साउदी अरब, यूएई र इराकबाट कच्चा तेल आयात बढी व्यवहारिक विकल्प हुन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । यद्यपि भू–राजनीतिक दबाबका बाबजुद भारी छुटका कारण रुसी तेल अझै पनि भारतीय खरिदकर्ताका लागि आकर्षक रहन सक्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।