अस्ट्रेलियामा इन्धनको मूल्य वृद्धिका कारण घरायसी खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी तनावका कारण इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धिसँगै अस्ट्रेलियामा घरायसी खर्चमा उल्लेख्य बढोत्तरी भएको छ । अस्ट्रेलियन ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स (एबीएस) ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत मार्च महिनामा घरायसी खर्च १.६ प्रतिशतले बढेको छ । एबीएसकाअनुसार जनवरीमा ०.२ प्रतिशत र फेब्रुअरीमा ०.३ प्रतिशतले बढेको घरायसी खर्च मार्चमा आइपुग्दा तिब्र गतिमा वृद्धि भएको हो । सन् २०२४ को मार्चको तुलनामा यो खर्च ६.३ प्रतिशतले बढी हो । एबीएसका व्यवसाय तथ्याङ्क प्रमुख टम लेका अनुसार इन्धनको मूल्य वृद्धिका कारण यातायात लागतमा ५.१ प्रतिशतले वृद्धि भएपछि समग्र घरायसी खर्च बढ्न पुगेको हो । मार्च महिनाको शुरुदेखि नै इन्धनको मूल्य बढ्न थालेको र महिनाको अन्त्यतिर यो उच्च बिन्दुमा पुगेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । मूल्य वृद्धिका कारण उपभोक्ताहरूको व्यवहारमा समेत परिवर्तन देखिएको छ । सवारी धनीहरूले एकैपटक धेरै इन्धन भर्नुको सट्टा पटक–पटक थोरै परिमाणमा इन्धन भर्ने गरेको पाइएको छ । त्यस्तै, निजी सवारी साधनको सट्टा सार्वजनिक यातायातको प्रयोगमा वृद्धि हुनुले पनि उपभोक्ताहरू महँगो इन्धनबाट बच्न खोजेको संकेत गर्दछ । यसैगरी, खाद्यान्न खर्चमा पनि १.७ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ। विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा आउन सक्ने सम्भावित अवरोधका कारण सर्वसाधारणले सावधानीस्वरूप खाद्यान्न भण्डारण (स्टक) गरेकाले यो खर्च बढेको बताइएको छ । तथ्याङ्कअनुसार मार्च महिनामा इन्धनको मूल्य ३२.८ प्रतिशतले बढेपछि इन्धन खरिदको परिमाण भने १.३ प्रतिशतले घटेको छ । मार्च त्रैमासिकमा घरायसी खर्चको कुल परिमाण ०.७ प्रतिशतले बढेको छ, जुन लगातार छैटौँ त्रैमासिक वृद्धि हो । विशेषगरी स्वास्थ्य र खाद्यान्न जस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा खर्च बढेका कारण यो वृद्धि देखिएको टम लेले जानकारी दिए । वार्षिक रूपमा हेर्दा, घरायसी खर्चको परिमाण २.८ प्रतिशतले बढेको छ, जुन सन् २०२३ को मध्ययताकै सबैभन्दा बलियो वार्षिक वृद्धि हो ।
तेलकाे मूल्य वृद्धिसँगै विश्व आर्थिक अवस्था थप चुनौतीपूर्ण बन्ने
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी प्रमुख क्रिस्टालिना जर्जिएभाले पश्चिम एसियामा जारी युद्ध सन् २०२७ सम्म लम्बिएमा विश्व अर्थतन्त्रमा अझ गम्भीर प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना औंल्याएकी छिन् । वासिङ्टन डी.सी.मा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १२५ अमेरिकी डलरसम्म पुग्न सक्ने र यसले मुद्रास्फीति थप बढाउने सङ्केत गरिन् । उनका अनुसार यस्तो परिस्थितिमा मुद्रास्फीति मात्र बढ्ने होइन, भविष्यमा मूल्य स्थिर रहने विश्वास समेत कमजोर हुन सक्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले वर्तमान अवस्थालाई ‘प्रतिकूल परिदृश्य’ अन्तर्गत राखिसकेको छ, जसमा दीर्घकालीन द्वन्द्व, तेलको उच्च मूल्य र बढ्दो मुद्रास्फीति दबाबजस्ता पक्षहरू समावेश छन् । गत अप्रिलमा सार्वजनिक गरिएका तीन सम्भावित परिदृश्यहरूमध्ये ‘सन्दर्भ पूर्वानुमान’, ‘प्रतिकूल परिदृश्य’ र ‘कठोर परिदृश्य’ समावेश रहेका छन् । प्रतिकूल परिदृश्यअनुसार सन् २०२६ मा विश्व आर्थिक वृद्धि २.५ प्रतिशतमा सीमित हुने तथा मुद्रास्फीति ५.४ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अझ गम्भीर ‘कठोर परिदृश्य’ लागू भएमा आर्थिक वृद्धि दर २ प्रतिशतमा झर्ने र मुद्रास्फीति ५.८ प्रतिशतसम्म पुग्ने सम्भावना व्यक्त गरिएको छ । त्यस्तै, छोटो अवधिको द्वन्द्व रहने अनुमान गरिएको ‘सन्दर्भ पूर्वानुमान’ मा आर्थिक वृद्धि ३.१ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ४.४ प्रतिशत रहने अपेक्षा गरिएको थियो । तर वर्तमान परिस्थितिलाई हेर्दा यस्तो सकारात्मक परिदृश्य क्रमशः टाढिँदै गएको संकेत गरिएको छ ।
आर्मेनिया युरोपतर्फ नजिकिँदै, रुससँग दूरी बढ्दै
काठमाडौं । दक्षिण काकेशस क्षेत्रको रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण राष्ट्र आर्मेनियाले आफ्नो विदेश नीतिमा ऐतिहासिक मोड लिँदै युरोपेली सङ्घ (इयु) सँग सम्बन्ध गहिरो बनाइरहेको छ । यही सन्दर्भमा आर्मेनियाले मङ्गलबार इयुसँग पहिलो द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजना गर्दै लामो समयदेखिको सहयोगी रुसबाट दूरी बढाउने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ । राजधानी येरेवानमा सम्पन्न उक्त शिखर सम्मेलन युरोपेली राजनीतिक समुदायको आठौँ भेला पछि युरोपका दर्जनौँ नेताहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउँदै सम्पन्न भएको हो । सोमबार भएको छलफलमा युरोपेली सुरक्षा अवस्था र इरानमा अमेरिका–इजरायल युद्धसम्बन्धी विषयमा पनि चर्चा भएको थियो । यी घटनाक्रमहरूले आर्मेनियाले पश्चिमतर्फ उन्मुख हुने आफ्नो रणनीति तीव्र बनाएको देखाउँछन् । सन् २०२३ मा अजरबैजानले काराबाख क्षेत्र पुनः नियन्त्रणमा लिएपछि दशकौँ पुरानो पृथकतावादी शासन अन्त्य गर्दै आर्मेनिया र रुसबीचको सम्बन्ध चिसिएको थियो । आर्मेनियाली पक्षले अजरबैजानको आक्रमण रोक्न नसकेको भन्दै त्यहाँ तैनाथ रुसी शान्ति सैनिकहरूको आलोचना गरेको थियो । तर युक्रेन युद्धमा व्यस्त रहेको मस्कोले हस्तक्षेप गर्ने जनादेश नभएको दाबी गर्दै आरोप अस्वीकार गरेको थियो । येरेवानस्थित क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्रका निर्देशक रिचार्ड गिरागोसियनले उक्त युद्धलाई ‘रुस अविश्वसनीय साझेदार भएको स्पष्ट प्रमाण’ भन्दै टिप्पणी गरे । त्यसयता प्रधानमन्त्री निकोल पाशिन्यानको नेतृत्वमा आर्मेनियाले पश्चिमसँग सम्बन्ध विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ, जसलाई इयुले स्वागत गरेको छ । युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टाले पाशिन्यानलाई युरोप नजिक ल्याउने साहसी राजनीतिक निर्णयका लागि धन्यवाद दिएका छन् । उनले आर्मेनियाली लोकतन्त्र सुदृढीकरण र बाह्य हस्तक्षेप तथा गलत सूचनाविरुद्धको प्रयास महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । त्यसैगरी युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लेयनले आर्मेनियाले दक्षिण काकेशस र मध्य एसियाबीचको सम्पर्क सञ्जालमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने उल्लेख गरे । आर्मेनियाले सन् २०२३ मा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा सदस्यता लिएको थियो, जसलाई मस्कोले ‘प्रतिकूल कदम’ भनेको थियो । उक्त अदालतले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनविरुद्ध युक्रेनबाट बालबालिका अपहरणको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । त्यसपछि सन् २०२४ मा आर्मेनियाले मस्को नेतृत्वको सामूहिक सुरक्षा सन्धि सङ्गठनमा आफ्नो सहभागिता रोकेको थियो । अर्को वर्ष, आर्मेनियाली संसद्ले इयुमा सदस्यता लिने औपचारिक इच्छा व्यक्त गर्ने कानून पारित गरेको थियो । विश्लेषक गिरागोसियनका अनुसार रुसले छोडेको प्रभाव क्षेत्र अहिले इयुले भर्दै गएको छ । यसमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको तुलनामा युरोपेली सहभागिता बढी व्यावहारिक देखिन्छ । उनका अनुसार यो प्रक्रिया दीर्घकालीन रूपमा कम तनावपूर्ण हुन सक्छ । तर आर्मेनिया अझै पनि रुस नेतृत्वको युरेशियन आर्थिक सङ्घको सदस्य छ, जसले वस्तु, पूँजी र श्रमको स्वतन्त्र आवागमन सुनिश्चित गर्छ । यस सङ्गठनमा बेलारुस, काजाकिस्तान र किर्गिस्तान पनि सहभागी छन् । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले हालैको भेटमा आर्मेनिया एकैसाथ इयु र उक्त आर्थिक सङ्घमा रहन नसक्ने चेतावनी दिएका थिए । प्रधानमन्त्री पाशिन्यानले असङ्गतता स्वीकार गर्दै हाललाई दुवै दिशामा सन्तुलन कायम राख्ने नीति अपनाइने बताएका थिए । गिरागोसियनले मङ्गलबारको शिखर सम्मेलनलाई नयाँ सदस्यता भन्दा पनि पहिले नै रहेको सम्बन्धलाई थप गहिरो बनाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरे । उनका अनुसार यसले रुसलाई स्पष्ट राजनीतिक सन्देश दिएको छ । शिखर सम्मेलन अजरबैजानसँग बढ्दो तनावबीच भएको हो । अजरबैजानले युरोपेली संसद्को प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै इयुका प्रतिनिधिलाई बोलाएको थियो । त्यसपछि अजरबैजानी सांसदहरूले युरोपेली संसद्सँगको सहकार्य निलम्बन गर्ने निर्णय गरेका छन् । अजरबैजानका राष्ट्रपति इल्हाम अलियेभले युरोपेली संस्थाहरूलाई दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप लगाए । शिखर सम्मेलन स्थल बाहिर पनि प्रदर्शन भएको थियो, जहाँ प्रदर्शनकारीहरूले अजरबैजानमा रहेका आर्मेनियाली बन्दीहरूको फोटो प्रदर्शन गरेका थिए । आन्तरिक राजनीतिमा पनि यस घटनाले प्रभाव पारेको छ । आगामी निर्वाचनको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री पाशिन्यानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देखिएको सक्रियताले राजनीतिक लाभ पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । तर विपक्षी नेता अराम सार्गस्यानले युरोपेली समर्थनलाई चुनावकेन्द्रित भन्दै आलोचना गरेको छ र अजरबैजानमा रहेका आर्मेनियाली बन्दीहरूको मुद्दा बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएका छन् । रासस
