राष्ट्र बैंकको १० नयाँ व्यवस्था : बैंक, घरजग्गा र अटो व्यवसायीलाई राहत
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षा गर्दै विभिन्न १० नयाँ व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार समीक्षा गर्दै पछिल्लो आन्तरिक एवम्बाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्यका आधारमा वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको बताएको छ । राष्ट्र बैंकले आन्तरिक आर्थिक गतिविधि एवम् मुद्रास्फीतिको अवस्था साथै नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेटलाई दृष्टिगत गरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा यथोचित व्यवस्था गरिने पनि बताएको छ । राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाहरुले बैंक, घरजग्गा व्यवसायी र अटो व्यवसायीलाई पनि राहत मिल्ने देखिएको छ । यस्ता छन् नयाँ व्यवस्था : १. वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा पनि निरन्तरता दिइएको छ । २. आन्तरिक तथा वाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्य समेतका आधारमा विद्यमान ५.५ प्रतिशतको नीतिगत दर, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको ३.० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दर र ७.० प्रतिशतको बैंक दरलाई यथावत राखिएको छ । ३. विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ । ४. ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ । ५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोष थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ । ६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान १२५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार घटाई १०० प्रतिशत कायम गरिनेछ । ७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको १ वर्ष अवधि व्यतित भइसकेका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने छ । ८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुकोलागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरिनेछ । ९. घर जग्गा खरिद प्रयोजनको लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिने छ । १०. चाँदी आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।
अस्ट्रेलियाको बेरोजगारी दर ४.१ प्रतिशत पुग्यो
काठमाडौं । अस्ट्रेलियाको बेरोजगारी दर अप्रिलमा लगातार दोस्रो महिना बढेर ४.१ प्रतिशत पुगेको छ । अस्ट्रेलियाको तथ्याङ्क ब्युरो (एबीएस) ले बिहीबार जारी गरेको आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार बेरोजगारी दर मार्चमा ३.९ प्रतिशतबाट बढेर अप्रिलमा ४.१ प्रतिशत पुगेको छ । जुन जनवरी २०२२ पछिको सबैभन्दा उच्च दर हो । बेरोजगारी दरमा वृद्धि मार्च र अप्रिलको बीचमा ३८ हजार ५ सय जनाले रोजगारीमा रहेका अस्ट्रेलियालीहरूको संख्यामा वृद्धि भएपनि ४४ हजार ६ सय आंशिक रुपमा र पूर्ण–समय भुमिकामा ६ हजार १ सयको गिरावट आएको छ । सोही अवधिमा, बेरोजगार व्यक्तिहरूको संख्या ३० हजार ३ सयले बढेर ६ लाख ४ हजार २ सयमा पुगेको छ । रोजगारीमा रहेका वा कामको खोजीमा रहेका काम गर्ने उमेरका जनसंख्याको अनुपात मापन गर्ने सहभागिता दर मार्चमा रहेको ६६.६ प्रतिशतको तुलनामा अप्रिलमा अलिकति बढेर ६६.७ प्रतिशत पुगेको छ । अप्रिलमा अष्ट्रेलियालीहरूले काम गरेको कुल घण्टाको संख्या १.९६ बिलियन थियो । अप्रिल २०२३ को तुलनामा १ करोड ५० लाख कम हो । कोषाध्यक्ष जिम चाल्मर्सले प्रश्तुत गरेकाे संघीय बजेटले जुन २०२४ सम्ममा बेरोजगारी ४.२५ प्रतिशत र जुन २०२५ सम्म ४.५ प्रतिशतमा पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
एडिबीद्वारा भारतमा विद्युत आपूर्ति सुधार गर्न १४ करोड डलर ऋण स्वीकृत
मनिला । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले बिहीबार भारतको सिक्किममा विद्युत वितरण प्रणालीलाई बढावा दिन र विद्युत आपूर्तिको लचिलोपन बढाउन १४ करोड ८५ लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत गरेको छ । परियोजनाले विद्यमान २६ वटा विद्युत सवस्टेसनलाई अपग्रेड गर्दै करिब ७ सय ७० किलोमिटर जलवायु-लचिलो कन्डक्टर स्थापना गरेर सिक्किमको विद्युत वितरण प्रणालीलाई उन्नत र आधुनिकीकरण गर्ने वाचा गरेको छ । परियोजनाअनुरूप नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थापना गरेर र व्यावसायिक सीप सुधार गरेर कम्तीमा एक हजार एक सय महिलाको जीविकोपार्जन बढाउने एडीबीले जनाएको छ । परियोजनाले विशेषगरी जाडो महिनामा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा सुविधाको क्षमता बढाउन २४ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपकेन्द्रमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली र ऊर्जा-कुशल विद्युतीय उपकरणहरू पनि तैनाथ गर्ने एडिबीले जनाएको छ । एजेन्सी
