बैंक अफ जापानद्वारा सरकारी ऋणपत्रको खरिदमा कटौती
काठमाडौं । बैंक अफ जापानले सोमवार नियमित खरिद सञ्चालनमा खरिद गर्न प्रश्ताव गरेको जापानी सरकारी ऋणपत्रको रकम घटाएको घोषणा गरेको छ । केन्द्रिय बैंकले ४२५ बिलियन येन (लगभग २.७३ बिलियन अमेरिकी डलर) जापानी सरकारी ऋणपत्रमा पाँचदेखि १० वर्षको म्याच्युरिटी बाँकी रहेकोमा किन्न प्रश्ताव गरेको छ । जुन अघिल्लो यस्तो सञ्चालनको तुलनामा ५० बिलियन येन कम हो ।
अफगानिस्तानमा ४० हजार बालबालिका घरबारविहीन
अफगानिस्तान । उत्तरी अफगानिस्तानको बाघलान प्रान्तमा शुक्रबार बाढीका कारण झन्डै ४० हजार बालबालिकाले आफ्नो घर गुमाएको परोपकारी संस्था ‘सेभ द चिल्ड्रेन’ले जनाएको छ । बालबालिकाल आफ्नो घर मात्र नभई विद्यालय र खेल्ने ठाउँका साथै आफन्तजन समेत सबै गुमाएका अफगानिस्तानस्थित उक्त संस्थाका निर्देशक अरशद मलिकले बताए । विश्व खाद्य कार्यक्रमको अफगानिस्तानस्थित कार्यालय र स्थानीय अफगान अधिकारीका अनुसार देशभर बाढीबाट तीन सय ३० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । बाढीमा बाघलान, तखार, बदख्सान र घोर प्रान्तमा धेरैको मृत्यु भएको हो । अफगानिस्तानका अधिकारीहरूले बाढीबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढ्न सक्ने तथा बालबालिका सङ्क्रामक रोगको सिकार हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सोमबार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सङ्क्रमणको जोखिम अनुगमन गर्न आठ आपतकालीन प्रतिकार्य टोली परिचालन गरेको छ । रासस
भारतीय सर्वोच्च अदालतद्वारा केजरीवाललाई मुख्यमन्त्री पदबाट हटाउन माग गरेको अपिल खारेज
नयाँदिल्ली । सर्वोच्च अदालतले सोमबार दिल्लीको उत्पादन शुल्क नीतिसँग सम्बन्धित मनी लान्ड्रिङ मामिलामा प्रवर्तन निर्देशालय (इडी) ले पक्राउ गरेको कारण अरविन्द केजरीवाललाई दिल्लीको मुख्यमन्त्रीको पदबाट हटाउन माग गरिएको अपिल खारेज गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सञ्जीव खन्ना र दीपङ्कर दत्ताको संयुक्त इजलासले यस्ता मुद्दामा जान नसकिने र यो दिल्लीका लेफ्टिनेन्ट गभर्नरले हेर्ने विषय भएको बताएको छ । इजलासले भनेको छ, ‘यो सबैमा हामी कसरी जाने ? लेफ्टिनेन्ट गभर्नरलाई कारबाही गर्न दिनुहोस्, कुनै कानुनी अधिकार छैन ।’ गत हप्ता इजलासले जुन १ मा दिल्लीमा हुने आगामी लोकसभा चुनावलाई ध्यानमा राख्दै केजरीवाललाई अन्तरिम जमानत प्रदान गरेको थियो । तथापि, इजलासले केजरीवालले मुख्यमन्त्रीका रूपमा काम गर्न नसक्ने जनाउँदै कुनै पनि आधिकारिक फाइलमा हस्ताक्षर गर्न वा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय प्रयोग गर्न नसक्ने बताएको थियो । यसअघि दिल्ली उच्च अदालतले इडीले पक्राउ गरेपछि अरविन्द केजरीवाललाई दिल्लीको मुख्यमन्त्री पदबाट हटाउन निर्देशन दिन माग गरेको अपिललाई खारेज गरेको थियो । अपिलकर्ताले अदालतलाई राजनीतिक घेरामा तान्ने प्रयास गरिरहेको दिल्ली उच्च अदालतले बताएको थियो । आम आदमी पार्टी (आप) का राष्ट्रिय संयोजक तथा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार दिल्लीको उत्पादन शुल्क नीतिसँग सम्बन्धित मनी लन्ड्रिङ मामिलामा जुन १ सम्मका लागि अन्तरिम जमानत प्रदान गरेको छ । आम चुनावको समयतालिका घोषणा भएको केही दिनपछि मार्च २१ मा मुद्दाका सम्बन्धमा ईडीद्वारा पक्राउ परेपछि उनले कारागारमा ५० दिनभन्दा बढी बिताए । जमानत जुन १ सम्म लागु हुनेछ । केजरीवालले जुन २ मा अधिकारीहरू समक्ष आत्मसमर्पण गर्नुपर्नेछ । इजलासका अनुसार दिल्लीका मुख्यमन्त्रीले चुनावी अभियानमा भाग लिन सक्नेछन् तर मुख्यमन्त्रीका रूपमा आफ्नो कार्यालयमा उपस्थित हुन सक्ने छैनन् । दिल्लीको सात संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा मे २५ मा एकै चरणमा लोकसभा निर्वाचन हुँदैछ । मतगणना जुन ४ मा हुनेछ । एजेन्सी
