सन् २०३६ को ओलम्पिक आयोजनाका लागि भारतको दावी
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०३६ को ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक आयोजनाका लागि आफ्नो देशले दावेदारी पेश गर्ने र ओलम्पिक आयोजना गर्ने चौथो एसियाली राष्ट्र बन्ने शनिबार बताएका छन् । विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको भारतले यसै साता अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी)को कार्यकारी बोर्डको बैठक आयोजना गर्दैछ । जसले सन् २०२८ मा लस एन्जलसमा हुने ओलम्पिक खेलमा भारतको सबैभन्दा लोकप्रिय खेल क्रिकेटलाई समावेश गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । मोदीले आफ्नो सरकारका सदस्यहरूको महिनौंको संकेतपछि बैठकको औपचारिक उद्घाटन गर्दै यो भारतका १ अर्ब ४० करोड जनताको ‘सपना र आकांक्षा’ भएको बताएका थिए । “सन् २०३६ को ओलम्पिक आयोजनाका लागि भारतले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन,” उनले भने । प्रधानमन्त्री मोदीले ओलम्पिक आयोजनाका लागि कुन शहरले आवेदन दिने भन्नेबारे भने जानकारी दिएनन् । तर, सञ्चारमाध्यमका अनुसार उनको गृह राज्य गुजरातको राजधानी अहमदावादले खेल आयोजनाका लागि आवेदन दिने सम्भावना सबैभन्दा बढी रहेको छ ।
गाजा सहर खाली गर्न सर्वसाधारणलाई इजराइली सेनाको आदेश
जेरुसेलम । इजराइली सेनाले शुक्रबार गाजाका २३ लाख जनतामध्ये करिब आधालाई उक्त सहर खाली गर्न आदेश दिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका एक अधिकारीले बताएका छन् । इजराइलमाथि हमासको भयानक आक्रमणपछि हमास लडाकु समूहलाई निमिट्यान्न पार्ने लक्ष्यका साथ जमिन आक्रमण गर्नुअघि सेनाले उक्त आदेश दिएको हो । उक्त आदेशले यस अघिदेखि नै इजराइली हवाई हमला र नाकाबन्दीको सामना गरिरहेका सर्वसाधारण र सहायताकर्मीहरू आतङ्कित भएका छन् । इजराइली सेनाले गाजा सिटीका लाखौँ नागरिकलाई गहिरो दक्षिणी गाजापट्टी (साँघुरो तटीय क्षेत्र) तर्फ भाग्न चेतावनी दिँदै बिहान गाजा सिटी खाली गर्ने आदेश दिएको थियो । गाजा सिटीका सुरुङमुनि हमास लडाकुहरू लुकेर बसेको इजराइलको आदेशमा आरोप लगाइएको थियो । ‘यो निष्काशन तपाईं आफ्नै सुरक्षाका लागि हो’, गाजा सिटीका नागरिकहरूलाई पठाइएको चेतावनीमा इजराइली सेनाले भनेको छ । बिहीबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घले इजराइली सेनाबाट न्युयोर्कमा उत्तरी गाजाका सबै ११ लाख सर्वसाधारणलाई दक्षिणतिर भाग्न २४ घन्टाको समय दिएको एउटा छुट्टै निर्देशन प्राप्त गरेको बताएको छ । सन् २००७ देखि गाजामा शासन गरेको हमासले उक्त आदेशलाई खारेज गरेको छ । उसले प्यालेस्टिनीहरूलाई आफ्नो घरमै रहन र कब्जा गरेर छेडिएको मनोवैज्ञानिक युद्धको सामना गर्न दृढ रहन आह्वान गरेको छ । “यो अराजकता हो, के गर्नुपर्ने कसैले बुझेको छैन”, गाजा सिटीमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ प्यालेस्टिनी शराणार्थी एजेन्सीकी अधिकारी इनास हमदानले भने । उनले गाजा सिटी र उत्तरी गाजामा रहेका राष्ट्रसङ्घका सबै कर्मचारीहरूलाई दक्षिणी रफाहमा जान भनिएको बताए । रासस/एपी
नेपालको हवाई क्षेत्रलाई ईयूको सुरक्षा चासोको सूचीबाट हटाउन अर्थमन्त्री महतको आग्रह
मोरक्को । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले युरोपेली सङ्घ (ईयू) का कमिस्नर जुत्ता उर्पियालिनेनलाई भेटेर नेपालको हवाई सुरक्षा चासोको सूचीबाट हटाउन आग्रह गरेका छन् । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को वार्षिक बैठकमा भाग लिनेक्रममा मोरक्कोको मारकेसमा रहेका अर्थमन्त्री महतले साइड लाइन वार्तामा युरोपियन कमिस्नरसँग यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनले ईयूलाई नेपालमा आर्थिक सहायता बढाउन आग्रह गरे । सन् २०१३ देखि इयुले नेपालका वायुसेवा कम्पनीलाई हवाई सुरक्षा चासोमा राखेको छ । जसले नेपाली वायुसेवा कम्पनीले युरोपको आकासमा उडान गर्न पाउँदैनन् । इयुले २०७९ असारमा नेपालका वायुसेवा कम्पनीको अनुगमन गर्दा हवाई सुरक्षा चासोबाट हटाउन अस्वीकार गरेको थियो । २०७९ फागुनमा इयुले हवाई सुरक्षाको अवस्थाका विषयमा स्थलगत अनुगमन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । तर, गत माघमा पोखरा विमानस्थलमा भएको दुर्घटनापछि इयुको टोली नेपाल अनुगमनमा आएको थिएन । यस वर्ष गत साउन र भदौमा इयुको हवाई सुरक्षा कमिटीले नेपाली वायू सेवा कम्पनी र हवाई सुरक्षाको विषयमा स्थलगत अध्ययन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष नोभेम्बरमा इयूले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा नेपाली वायु सेवा कम्पनी हवाई सुरक्षा चासो मै थियो । हरेक ६ महिनामा हवाई सुरक्षा चासो सम्बन्धी प्रतिवेदन अध्यावधिक गर्ने इयूको हवाई सुरक्षा कमिटीले अहिले नेपालको स्थलगत अनुगमन गरेको अवस्थामा मन्त्री महतले हवाई सुरक्षा चासोबाट हटाउन युरोपियन कमिसनको टोलीसँग आग्रह गरेका हुन् । सो भेटमा जुत्ता उर्पियालिनेनले नेपालमा रहेको दूतावासबाट काम गर्ने र हवाई सुरक्षाका विषयमा छलफल गर्ने बताए ।
