बेलायतमा आप्रवासी शरणका लागि निवेदन दिन नपाइने
एजेन्सी । बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले देश प्रवेश गर्ने अवैध आप्रवासीहरूलाई चेतावनी दिदै उनीहरूले शरणका लागि निवेदन दिन नसक्ने बताएका छन् । बेलायतले युरोपबाट आफ्नो सिमाना पार गर्ने आप्रवासीहरूको निरन्तर दबाब सामना गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री सुनकले आइतबार यस्तो कडा टिप्पणी गरेका छन् । सुनकको सरकारले यस हप्ताको अन्त्यमा अवैध अध्यागमनलाई कडाइ गर्ने कानुनलाई अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको फक्स न्युजले उल्लेख गरेको छ। ‘अवैध आप्रवासन बेलायती करदाताहरूका लागि उचित छैन, कानुनी रूपमा यहाँ आउनेहरूका लागि यो उचित छैन र अपराधी गिरोहहरूलाई उनीहरूको अनैतिक गतिविधि जारी राख्न दिनु उचित होइन। म अवैध आप्रवासीका डुङ्गाहरू रोक्ने मेरो वाचा पूरा गर्न कटिबद्ध छु’, उनले भने। बेलायतमा गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई सीमा पार गरेपछि त्यहाँ शरण लिनका लागि दाबी गर्न अनुमति दिने कानुन छ। सामान्यतया, आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको मुद्दा चलिरहेको बेलामा बस्न अनुमति दिइन्छ तर नयाँ कानुनले त्यस्ता आप्रवासीहरूलाई शरण दाबी गर्नबाट रोक्ने बताइएको छ । लामो समयदेखि फ्रान्सबाट जोखिमपूर्ण बाटो भएर बेलाइत पुग्ने शरणार्थीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको पाइएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ महासागर सन्धि अन्तिम चरणमा
सांकेतिक तस्बिर एजेन्सी । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले राष्ट्रिय अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका क्षेत्रहरूको समुद्री जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ महासागर सन्धिको विषयवस्तुलाई अन्तिम रूप दिएकामा स्वागत गरेका छन् । महासचिवले राष्ट्रिय अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका क्षेत्रहरूको समुद्री जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोग सुनिश्चित गर्ने पाठलाई अन्तिम रूप दिएकामा सहभागी प्रतिनिधिहरूको प्रशंसा गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । लगभग दुई तिहाइ समुन्द्रलाई ओगटेको यो विषयलको सफलताले सामुद्रिक कानूनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष भूमिकलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो कार्य बहुपक्षीयताको लागि र सामुद्रिक जटिलताको सामना गर्ने र विनाशकारी प्रवृतिहरूको सामना गर्ने विश्वव्यापी प्रयासहरूको लागि अहिले र आगामी पुस्ताहरूका लागि पनि विजय हो। जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको हानी र प्रदूषणको तीनवटा सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न यो प्रयास महत्त्वपूर्ण छ। साथै दिगो विकासका लागि सन् २०३० एजेन्डा र कुनमिङ(मोन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइभर्सिटी फ्रेमवर्कको सागर(सम्बन्धित लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न पनि महत्त्वपूर्ण छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विश्व बैंकले भारतलाई एक अर्ब अमेरिकी डलर स्वास्थ्य ऋण दिने
एजेन्सी । विश्व बैंकले भारतलाई महामारीको पूर्वतयारी र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा वृद्धिका लागि देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गर्न एक अर्ब अमेरिकी डलर ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । भारत सरकार र विश्व बैंकबीच शुक्रबार हस्ताक्षर भएको सम्झौतामा दुई फरकफरक ५० करोड अमेरिकी डलरको ऋण समावेश गरिएको छ । हरेकले दुई परियोजनाहरूलाई समर्थन गर्न, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली महामारी तयारी कार्यक्रम र उन्नत स्वास्थ्य सेवा वितरण कार्यक्रमका लागि काम गर्ने बताइएको छ । ‘यी दुई परियोजनाले भविष्यमा हुने महामारीविरुद्ध देशको स्वास्थ्य प्रणालीको लचिलोपन र तयारी बढाउने भारतको निर्णयलाई समर्थन गरिरहेका छन्’, बैंकका भारतस्थित कन्ट्री डाइरेक्टर अगस्टे तानो कोउमले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विश्व बैंकका अनुसार, ५० करोड डलरको महामारी तयारी कार्यक्रमले सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय चासोका महामारीहरू पत्ता लगाउन र रिपोर्ट गर्न, द्रुत प्रतिक्रिया सुनिश्चित गर्न र रोगजन्यहरू समस्याहरूको उदय रोक्नको लागि भारतको निगरानी प्रणाली तयार गर्न भारत सरकारको प्रयासलाई समर्थन गर्नेछ । यसले जुनोटिक रोगलगायतका भाइरस पत्ता लगाउने भारतको क्षमतालाई पनि बढाउनेछ यसले भारतको जैवीक–सुरक्षा प्रतिक्रिया र सङ्क्रामक रोगहरूको रोकथाम, पहिचान वा उपचारको लागि नयाँ प्रविधिहरूको व्यावसायीकरणलाई सूचित गर्नेछ । परियोजनाले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र उच्च गुणस्तरको परिणाम हरू प्रदान गर्न विशेष सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूको समन्वय र संस्थागत क्षमता निर्माण गर्न प्रयास गर्नेछ । ऋणले आन्ध्र प्रदेश, केरला, मेघालय, उडिसा, पञ्जाब, तमिलनाडु र उत्तर प्रदेश गरी सात राज्यहरूमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिने भारत सरकारको प्रयासलाई सहयोग गर्नेछ । यस सहयोगले पुनः डिजाइन गरिएको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा मोडेलमार्फत् सेवा प्रवाहलाई सुदृढ पार्नेछ र हेरचाहको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनेछ । साथै, कार्यान्वयन क्षमतालाई सुदृढ गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रशासन र जवाफदेहितालाई रूपान्तरण गर्नेछ । यी दुई कर्जाको अन्तिम परिपक्वता अवधि १८।५ वर्ष रहेको छ र यसमा पाँच वर्षको अवधि थप हुनसक्नेछ ।
