विश्व

एजेन्सी । कराँचीदेखि लाहोरसम्म गरिब मानिसहरूले मुद्रास्फीतिका कारण आधारभूत पीडा भोगिरहेका छन् । सरकारले पछिल्लो समय ३ अर्ब डलर विदेशी मुद्रा जोगाउन आयातमा रोक लगाएपछि हजारौं खाद्यान्न कन्टेनर बन्दरगाहमा अड्किएका छन् । गत महिना दक्षिणपूर्वी सिन्ध प्रान्तमा अनुदानको पीठो वितरण गरिरहेका बेला भागाभाग भएपछि एक व्यक्तिको मृत्यु समेत भएको थियो । मुद्रास्फीति ४८ वर्षकै उच्च बिन्दुमा पुगेपछि सहुलियतयुक्त खाद्यान्न किन्न खोज्ने मानिसहरूलाई दबाब परेको छ । मानिसहरुलाइ भान्छाकै आधारभूत आवश्यकता टार्न समस्या भएको सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरिरहेका छन् । यस्तो कठिन समय कहिल्यै नदेखेको मानिसहरुले बताइरहेका छन् । धेरै साना व्यवसाय सञ्चालकहरूले विश्वव्यापी महामारीको दुई वर्षको संघर्ष पछि सन् २०२२ पुनःउत्थान वर्ष हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर मुद्रास्फीति, अर्थिक मन्दी, आपूर्ति श्रृंखलामा समस्या र बेरेजगारीदरमा भएको विकासले समस्याहरु घट्ने होइन वृद्धि हुँदै गएका छन् । देशको क्रेडिट रेटिङ चार महिनामा दुई पटक फिच रेटिङ्स र दीर्घकालीन डलर बन्ड ट्रेडले संकटग्रस्त स्तरमा डाउनग्रेड गरेको छ । सयौं सूचकांकहरुले पाकिस्तान पछिल्लो दशकमा सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकटमा फसेको विश्लेषकहरुले औंल्याएका छन् । विद्युत् कटौतीले देश अँध्यारो हुँदैछ । पूर्व नेतालाई सडकमा गोली हान्ने काम भएको छ । आर्थिक, मानवीय र राजनीतिक संकटमा पाकिस्तान निकै नजिक पुगिरहेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुसँग रहेको खुद विदेशी सञ्चिति ५.५ अर्ब डलर रहेकोले देशको कुल तरल विदेशी सञ्चिति फेब्रुअरी १०, २०२३ सम्ममा ८.७० बिलियन अमेरिकी डलर थियो । जुन घट्ने क्रम जारी छ । राजनीतिक उथलपुथल र आतङ्कवादले पनि समस्यालाई बढाउने काम गरेको छ । पाकिस्तानले आफ्नो अर्थमन्त्रीलाई बदल्ने क्रम जारी राखेको छ । भर्खरैका आतंकवादी हमलाहरूले लगानीकर्ताहरूलाई त्रसित बनाएका छन् । लगानीकर्ताहरुमा चरमपन्थले फेरि जरा गाड्दैछ भन्ने चिन्ता भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अपदस्थ प्रधानमन्त्री खानसँगको अन्तहीन द्वन्द्वबाट विचलित सरकार र लामो समयदेखि राष्ट्रको राजनीतिमा धेरै प्रभाव पार्ने सेना पनि समस्यामा थपिएको छ । नोभेम्बरमा विरोध जुलुसको नेतृत्व गर्ने क्रममा खुट्टामा गोली लागेका खानले नयाँ राष्ट्रिय चुनावको लागि जोड दिइरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनको असरले पनि देशलाइ थप समस्यातर्फ धकेलेको छ । गत ग्रीष्ममा बाढीले देशको एक तिहाइ भागलाइ डुबाएको थियो । जसमा १७ हजार भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो भने लाखौं विस्थापित भएका थिए । आर्थिक वृद्धिदर आधाले घट्न पुगेको छ । गत महिना विद्युत् कटौतीले देशका ठूला–ठूला सेवाहरू २४ घण्टासम्म बन्द हुने अवस्थाको सिर्जना भयो । मोबाइल सेवाहरू अवरुद्ध भए र ग्रामीण क्षेत्रका अस्पतालहरू अन्धकारमा सञ्चालन गर्नपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । विश्लेषकहरूले पाकिस्तान अझै पनि समस्यालाइ समाधान गर्न सक्ने बताएका छन् । वाशिङटनमा काउन्सिल अन फरेन रिलेसनका आर्थिक नीति विशेषज्ञ ब्राड सेट्सरले देशले आफ्नो भुक्तानीको ‘गम्भीर रिप्रोफाइलिंग’ मा वार्ता गर्नुपर्ने बताएका छन् । अधिकतम पश्चिमी ऋणदाताहरूको समूह, अइएमएफ र चीनलाइ भुक्तान गर्नुपर्ने ऋण करिब ३० बिलियन डलर पुगेको छ । समस्याहरु बढ्दै गएपनि त्यसको समाधानका लागि पाकिस्तानसँग नयाँ नीति तथा कार्यक्रम देखिएको छैन । वर्षौंदेखि पाकिस्तानको आर्थिक समस्याले परिचित ढाँचालाई नै पछ्याइरहेको छ । आयातमा निर्भरता र डलरको न्यून प्रवाहले बारम्बार भुक्तानी सन्तुलनको संकट कायम छ । देशले विदेशी मुद्रा अम्दानी गर्न नसक्ने ऋणको थुप्रो पनि लिएको छ । विशेष गरी निर्यातको मात्रा बढाउन असफल भएका पावर प्लान्टहरूमा चिनियाँ लगानी गरिएका छन् । इन्धन मूल्यको विषय पाकिस्तानमा विवादास्पद मुद्दा हो । २०२२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इमरान खानले डिजेल र पेट्रोलको मूल्य घटाए र स्थिर मूल्य गर्ने प्रयत्न गरेका थिए । खानको पपुलिस्ट कदमले वर्तमान संकटको लागि आधार तयार गर्न मद्दत गरेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ । विश्वव्यापी ऋणदाताहरूको मिश्रण विविधीकरण हुँदै जाँदा, चीनसँग सार्वभौम ऋणको पुनर्संरचनाको लागि प्रणाली परिवर्तन गर्न लबिङ भइरहेको विश्लेषकहरुले बताएका छन् । जसले सामान्यतया बहुपक्षीय ऋणलाई छुट दिन्छ । विश्व बैंक र अन्यले बेइजिङको मागलाई भने अस्वीकार गरेका छन् । पाकिस्तानलाई यसै हप्ता चीनले सात सय मिलियन अमेरिकी डलर ऋण दिने तयारी गरेको छ । सो ऋणले तत्काल केही वैदेशिक सामग्री खरिदका लागि राहत हुने अनुमान गरिएको छ । विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१० र २०२० को बीचमा गरिब राष्ट्रहरूको वैदेशिक ऋण दोब्बरले बढेर ८६० अर्ब डलर पुगेको छ । महामारी पछि धेरै गरिब राष्ट्रहरुले ऋण भुक्तान गर्न सकिरहेका छैनन्, किनकि ब्याजदर निकै माथि पुगेके छ । बलियो डलरले गरिब राष्ट्रहरुको मुद्रालाइ कमजोर बनाइरहेको छ । ऋणले डुबेका अन्य देशहरूमा पनि यस्तै प्रकारका समस्याहरु देखिएका थिए ।

फाेटाे : राेयटर्स/किम हाेङ-जी एजेन्सी । दक्षिण कोरियाको प्रजनन् दर गत वर्ष न्यून बिन्दुमा झरेको छ । सार्वजनिक तथ्याङ्कले प्रत्येक महिलाहरुको संख्याको अनुपातमा कम बच्चाहरुको जन्मदरले डरलाग्दो समस्या देखिएको छ । सन् २०२२ मा प्रति दक्षिण कोरियाली महिलाहरुले ०.७८ वटा बच्चालाई जन्म दिए । जुन एक वर्ष अगाडि ०.८१ थियो । आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओईसीडी) का देशहरू मध्ये दक्षिण कोरियाको जन्मदर सबैभन्दा कम हुन पुगेको छ । जसको २०२० मा औसत दर १.५९ थियो, र सोही वर्ष संयुक्त राज्यमा १.६४ र जापानमा १.३३ भन्दा तल थियो। बाल हेरचाह अनुदानमा वर्षेनी अर्बौं डलर खर्च गर्दा पनि घट्दो जन्मदरलाई उल्टाउन कोरिया सरकार असफल भएको छ । २०२० को तथ्या‌ंकअनुसार दक्षिण कोरिया ओइसीडी सदस्यहरू मध्ये एक मात्र देश थियो जसको दर १ भन्दा कम थियो । दक्षिण कोरियामा सन्तान जन्माउनको लागि विवाहलाई अनिवार्य शर्तको रूपमा हेरिन्छ, तर घर र शिक्षाको व्यवस्था गर्न उच्च खर्च लाग्ने भएकाले विवाहमा मानिसहरुले कम रुची देखाउँदै गएका छन् । देशको राजधानी सियोलमा सबैभन्दा कम जन्मदर ०.५९ रहेको छ। रोयटर्स ।

ल्हासा । चीनको स्वशाषित क्षेत्र तिब्बतका जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्न एक अर्ब ९९ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने घोषणा स्वशाषित क्षेत्र सरकारले गरेको छ । यो वर्ष लगानी हुने उक्त रकम तिब्बतीको जीवितकोपार्जन अनुदान, तिब्बतका चिकित्साकर्मीलाई आर्थिक सहायता, सीमावर्ती क्षेत्रका गाउँमा अक्सिजन आपूर्ति तथा सुविधा वृद्धिमा खर्च गरिने तिब्बतको स्वायत्त सरकारले बताएको छ । समुद्र सतहबाट तीन हजार पाँच सय मिटरको उचाइमा रहेका तिब्बती भूभागमा अक्सिजनको कमीले जीवन यापन कठिन हुने गरेको छ । चार हजार मिटरभन्दा बढीको औसत उचाइमा रहेको तिब्बत पठारमा अत्यधिक चिसो र अक्सिजनको अभावले जनजीवन अस्तव्यस्त हुने भएकाले स्थानीयहरूको सुविधालाई तिब्बतको स्वायत्त सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको जनाउँदै अस्पताल तथा भवन तताउने परियोजना निर्माण, सामुदायिकस्तरमा पनि तताउने सुविधा व्यवस्था गर्न पर्याप्त रकम विनियोजन गरिएको बताएको छ । गत वर्ष तिब्बतमा जनसुविधालाई दृष्टिगत गरी ३८ वटा विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको थियो । शहरी ढल व्यवस्थापन सञ्जाल निर्माण तथा ग्रामीण सडक परियोजनाका साथै स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न गरिएका थिए । तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रले दुई अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरको लागतमा एक हजार तीन सय ३७ वटा ग्रामीण पुनरुत्थान परियोजना सञ्चालन गरेको छ । एक स्थानीय अधिकारीका अनुसार ८४ वटा आयोजनाको निर्माण सुरु भइसकेको छ भने कुल आठ सय नौ आयोजनाको प्रारम्भिक कार्य भई बोलपत्र प्रक्रियामा गइसकेका छन् । यो वर्ष ती योजना कार्यान्वयन भइसक्ने छन् । कृषि तथा पशुपालनका परियोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । परियोजनाले ग्रामीण क्षेत्रमा उच्च प्रतिफल दिने कृषिकर्म, विशेष कृषि र पशुजन्य उद्योगको प्रवद्र्धनलाई जोड दिएको  तिब्बतको ग्रामीण पुनरुत्थान ब्यूरोका उपनिर्देशक जियाङ हुवाले बताएका छन् । आगामी मे महिनाभित्रै सबै परियोजना थालिने जानकारी उनले दिएका छन् । वर्षौंको अथक प्रयासपछि तिब्बतका ग्रामीण बासिन्दाको  जीविकोपार्जनमा सुधार आएको छ । सन् २०१२ को तुलानमा सन् २०२१ देखि यस क्षेत्रका ग्रामीण बासिन्दाको प्रतिव्यक्ति आयमा करिब तीन गुणाले वृद्धि भएको छ । आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पछि रहेको तिब्बतमा केन्द्र सरकारको निर्देशनमा तीव्र विकासका गतिविधि सञ्चालनमा ल्याएपछि हालका दिनमा भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय तथा शैक्षिक रूपले विश्वको प्रमुख आकर्षक केन्द्रका रूपमा विकास भएको छ । प्रान्तीय र समकक्ष प्रशासनिक इकाइ, केन्द्रीय सरकारी विभाग, राज्य सरकारको स्वामित्वमा रहेका उद्यमलाई केन्द्रीय सरकारको सहयोगमा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रका परियोजना सञ्चालन गरेर राजमार्ग, रेलवे, हवाई मार्ग, र पाइपलाइनसमेतको व्यापक सञ्जाल निर्माण गरेको छ । रासस