विश्व

काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण भारतको ऊर्जा आपूर्तिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने सङ्केत देखिएको छ । देशको सबैभन्दा ठूलो तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) आयातकर्ता पेट्रोनेट एलएनजीले केही अपरेसन अवरुद्ध हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । यसले विश्वकै सर्वाधिक जनसङ्ख्या भएको राष्ट्रमा ग्यास आपूर्ति कडा हुन सक्ने चिन्ता बढाएको छ ।      कम्पनीले मङ्गलबार राति स्टक एक्सचेन्जमा जारी गरेको सूचनाअनुसार होर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै कतार इनर्जीको लोडिङ पोर्ट रास लाफानसम्म जहाजहरू सुरक्षित रूपमा पुग्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कतार इनर्जीले यसै साता एलएनजी उत्पादन स्थगित गरेको घोषणा गरिसकेको छ र भारतीय बजारका लागि प्रमुख आपूर्तिकर्ता मानिन्छ ।      यही पृष्ठभूमिमा पेट्रोनेट एलएनजीले आफ्ना तीन ट्याङ्कर—‘दिशा’, ‘राही’ र ‘असीम’—सम्बन्धमा कतार इनर्जीलाई ‘फोर्स मेज्युअर’ नोटिस पठाएको जनाएको छ । कम्पनीले कतार इनर्जीबाट पनि यस्तै नोटिस प्राप्त भएको जानकारी दिएको छ । साथै, गेल (इन्डिया), इन्डियन आयल कर्पोरेसन र भारत पेट्रोलियम कर्पोरेसनजस्ता आफ्ना घरेलु ग्राहकहरूलाई पनि ‘फोर्स मेज्युअर’ सूचित गरिएको छ ।      कम्पनीले सम्भावित प्रभावको परिमाण अहिले नै आकलन गर्न नसकिने जनाएको छ । तर स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार केही घरेलु ग्यास आपूर्तिकर्ताहरूले औद्योगिक ग्राहकहरूलाई आपूर्तिमा सामान्य कटौती हुन सक्ने सङ्केत गरिसकेका छन् ।      भारत आफ्नो ऊर्जा आवश्यकताको ठूलो हिस्सा तेल र ग्यास आयातमार्फत पूरा गर्छ । यही कारण मंगलबार सरकारले युद्ध लम्बिँदै गए अर्थतन्त्रमा ‘गम्भीर परिणाम’ आउन सक्ने चेतावनी दिएको थियो । यद्यपि पेट्रोलियम मन्त्रालयले देशको मौज्दात ‘सन्तोषजनक’ रहेको बताउँदै आवश्यक परे चरणबद्ध उपाय अपनाउन सकिने स्पष्ट पारेको छ ।      हिन्दू दैनिकले स्रोत उद्धृत गर्दै भारतसँग करिब २५ दिनका लागि कच्चा तेलको भण्डार र आगामी दुई–तीन साताका लागि एलएनजी आपूर्ति रहेको जनाएको छ । तर विश्लेषकहरूका अनुसार कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रहरूका लागि चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ ।      फिच सोलुसन्सको इकाइ बिएमआईका विश्लेषकहरूले श्रीलङ्काले आफ्नो विद्यमान बाह्य वित्तीय दबाबका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा ठूलो असर झेल्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् । भारतले पनि उच्च कच्चा तेल आयात निर्भरता भएकाले थप आर्थिक दबाब सामना गर्नुपर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।      यसरी मध्यपूर्वको अस्थिरताले ऊर्जा बजारमार्फत दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न थालेको सङ्केत देखिएको छ । रासस

काठमाडौं । उत्तर कोरियाले यस महिनाभित्र आफ्नो सर्वोच्च जनसभाका लागि प्रतिनिधि चयन गर्ने घोषणा गरेको छ । सत्तारूढ वर्कस पार्टीको हालै सम्पन्न पाँच वर्षे महाधिवेशनलगत्तै सार्वजनिक गरिएको यस निर्णयले देशको राजनीतिक संरचना र शीर्ष नेतृत्वको औपचारिक भूमिकाबारे नयाँ चासो जन्माएको छ । राज्य सञ्चालित कोरियन सेन्ट्रल न्युज एजेन्सी (केसीएनए) का अनुसार, संसदीय स्थायी समितिको निर्णय उद्धृत गर्दै सर्वोच्च जनसभाका लागि निर्वाचन मार्च १५ मा सम्पन्न गरिनेछ । सर्वोच्च जनसभा (एसपीए) लाई प्रायः ‘रबर–स्ट्याम्प’ संसद् भनिन्छ, किनकि यसले नेतृत्वबाट अघि सारिएका प्रस्ताव र नीतिहरू औपचारिक रूपमा अनुमोदन गर्ने भूमिका निर्वाह गर्दछ । यस पटकको निर्वाचनलाई विशेष रूपमा चासोका साथ हेरिएको छ, किनकि नेता किम जोङ उनलाई शीर्ष राज्य पद राष्ट्रपतिका रूपमा औपचारिक नियुक्ति गरिने हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । उक्त पद ऐतिहासिक रूपमा उत्तर कोरियाका संस्थापक तथा किम जोङ अनका स्वर्गीय हजुरबुबा किम इल सुङका लागि आरक्षित मानिँदै आएको थियो । त्यसैले संविधान र शक्ति संरचनामा सम्भावित परिवर्तनबारे विश्लेषकहरू सतर्क छन् । निर्वाचन सत्तारूढ मजदुर पार्टीको प्रत्येक पाँच वर्षमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय सम्मेलनपछि हुन लागेको हो । उक्त सम्मेलनले कूटनीति, रक्षा नीति, आर्थिक दिशा र युद्ध तयारीसम्बन्धी रणनीतिसम्म राज्यका समग्र प्राथमिकता तय गर्ने गर्दछ । सम्मेलनपछि अब ती नीतिहरूलाई संसदीय प्रक्रियामार्फत औपचारिकता दिने चरण सुरु भएको देखिन्छ । किम जोङ उनले पछिल्ला महिनाहरूमा दक्षिण कोरियालाई ‘शत्रुतापूर्ण’ अलग राज्यका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने धारणा बारम्बार दोहोर्‍याएका छन् । उनले उक्त अवधारणालाई कानूनी रूपमा संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सियोलबाट भएका पछिल्ला शान्ति प्रयासलाई उनले ‘भ्रामक प्रहसन र खराब काम’ को संज्ञा दिएका थिए । निर्वाचनपछि सर्वोच्च जनसभाले यी नीतिगत दृष्टिकोणलाई संविधानमा समावेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो राजनीतिक गतिविधि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक चलखेलबीच सार्वजनिक भएको हो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अप्रिलमा चीनको नियोजित भ्रमणका क्रममा किम जोङ उनसँग भेटवार्ता गर्ने सम्भावनाबारे अनुमान बढिरहेका छन् । फेब्रुअरी २५ मा सम्पन्न शिखर सम्मेलनपछि किम जोङ उनले आफ्नो देशको आणविक हैसियतलाई स्वीकार गरिएमा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग ‘मिल्न’ तयार रहेको सङ्केत दिएका थिए। संयुक्त राज्य अमेरिकाले दशकौंदेखि उत्तर कोरियाको आणविक कार्यक्रम अन्त्य गर्न नेतृत्व गर्दै आएको छ । यद्यपि विभिन्न शिखर सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध र कूटनीतिक दबाबका प्रयासले ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । यस्तो पृष्ठभूमिमा हुन लागेको संसदीय निर्वाचनले उत्तर कोरियाको आगामी संवैधानिक संरचना, क्षेत्रीय सम्बन्ध र आणविक नीतिमा कस्तो सङ्केत दिन्छ भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।

काठमाडौं । सुस्त बन्दै गएको अर्थतन्त्र, उच्च युवा बेरोजगारी र बाह्य व्यापारिक दबाबका बीच चीनले आफ्नो वार्षिक राष्ट्रिय राजनीतिक अधिवेशन सुरु गर्न लागेको छ । बेइजिङमा हुने यस उच्चस्तरीय भेलामा आगामी पाँच वर्षका प्राथमिकता, आर्थिक लक्ष्य र नीतिगत दिशाबारे स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरिने अपेक्षा गरिएको छ । विश्लेषकहरूले यसलाई चीनको भावी आर्थिक र राजनीतिक मार्गचित्र निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण क्षणका रूपमा हेरिरहेका छन् ।      यस अवसरमा चीनको औपचारिक व्यवस्थापिका राष्ट्रिय जन कङ्ग्रेसको बैठक बस्नेछ । बैठकमा देशका प्रमुख नीतिगत निर्णयहरू अनुमोदन गरिन्छन् । करिब तीन हजार सदस्य सहभागी हुने यस निकायले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वबाट अघि सारिएका कानून तथा प्रस्तावहरू पारित गर्नेछ । यद्यपि मतदान प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सञ्चालन हुन्छ, निर्णयहरू प्रायः सर्वसम्मत पारित हुने परम्परा रहँदै आएको छ ।      यससँगै चिनियाँ जन राजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलनको बैठक पनि आयोजना हुँदैछ । समाजका विभिन्न क्षेत्र—व्यवसायी, शिक्षाविद्, वैज्ञानिक, खेलाडी तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका प्रतिनिधिहरू—समेटिएको यो सल्लाहकार निकायले सुझाव प्रस्तुत गर्ने भूमिका निर्वाह गर्छ । तर सार्वजनिक नीतिमा यसको प्रत्यक्ष निर्णयाधिकार सीमित रहेको बताइन्छ ।      विगतमा यी वार्षिक बैठकहरूलाई नीतिगत बहस र छलफलको मञ्चका रूपमा लिइन्थ्यो । सिङ्गापुरको नेसनल युनिभर्सिटीका सार्वजनिक नीतिका प्राध्यापक अल्फ्रेड वुले विगतका वर्षहरूमा केही विवादास्पद विषयमा समेत खुला छलफल हुने गरेको स्मरण गरे । उनका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा भने बैठकहरू बढी औपचारिक, नियन्त्रित र प्रस्तुतीकरणमुखी बन्दै गएका छन् ।      यस वर्षको अधिवेशनमा अर्थतन्त्र मुख्य एजेन्डा बन्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ । चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) वृद्धिदर लक्ष्य तथा रोजगारी, मुद्रास्फीति र सरकारी खर्चसम्बन्धी सूचकहरू सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ । विशेष ध्यान १५औँ पञ्चवर्षीय योजनामा केन्द्रित हुनेछ, जसको प्रारम्भिक मस्यौदा गत अक्टोबरमा सार्वजनिक गरिएको थियो । उक्त योजनाले प्राविधिक आत्मनिर्भरता, नवप्रवर्तन र उच्च गुणस्तरको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ ।      चीनले योजनाबद्ध अर्थतन्त्रको ऐतिहासिक अभ्यासअनुसार पञ्चवर्षीय योजनामार्फत दीर्घकालीन विकास रणनीति तय गर्दै आएको छ । तर वर्तमान परिस्थितिमा अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण मोडमा पुगेको छ । युवा बेरोजगारी उच्च रहेको छ, आवास बजार कमजोर देखिएको छ र घरेलु उपभोग अपेक्षाकृत सुस्त छ । यसबीच अमेरिकासँगको व्यापार तनावका कारण चिनियाँ वस्तुहरूमा लगाइएको अतिरिक्त करले निर्यात क्षेत्र थप प्रभावित भएको छ ।      बनीति विश्लेषकहरूका अनुसार चीनले अब प्रविधि–आधारित उत्पादन—रोबोटिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)—लाई तीव्र रूपमा अघि बढाउँदै आन्तरिक बजार सुदृढ गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । तर प्रविधि आपूर्ति शृङ्खला अझै सीमित रहेकाले त्यसको लाभ व्यापक जनस्तरसम्म कसरी पुर्‍याउने भन्ने चुनौती कायम छ । एसिया सोसाइटीका नीति विज्ञ नील थोमस र लोब्साङ सेरिङले चीनले यस वर्ष आफ्नो आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यलाई रेकर्ड न्यून स्तरमा झार्न सक्ने अनुमान गरेका छन् । उनीहरूले यसलाई तीव्र वृद्धिबाट गुणस्तरीय वृद्धितर्फको रूपान्तरणको सङ्केतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।      राजनीतिक र सैनिक संरचनाभित्र पनि केही परिवर्तन देखिएका छन् । गत जनवरीमा दुई वरिष्ठ जनरललाई पदबाट हटाइएको थियो । त्यसपछि व्यवस्थापिकाले थप १९ सदस्यलाई बर्खास्त गरेको छ । हाल केन्द्रीय सैन्य आयोगमा सेनालाई प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने सदस्य सङ्ख्या घटेको छ । यद्यपि विश्लेषकहरूले तत्कालै ठूला कर्मचारी फेरबदलको घोषणा हुने सम्भावना कम रहेको बताएका छन् ।      सेन्टर फर स्ट्रेटेजिक स्टडिजले सार्वजनिक गरेको अध्ययनअनुसार राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेतृत्वमा पछिल्ला चार वर्षभित्र पिपुल्स लिबरेसन आर्मीका करिब एक सय वरिष्ठ अधिकारी हटाइएका छन् । तीमध्ये जनवरीमा पदमुक्त गरिएका जनरल झाङ युक्सिया प्रमुख नामका रूपमा उल्लेख गरिन्छन् । तर नेतृत्वले प्रतिस्थापन प्रक्रियामा हतार नगर्ने सङ्केत देखिएको छ ।      प्राध्यापक वुले उदाहरण दिँदै विदेशमन्त्रीको जिम्मेवारीसम्बन्धी घटनालाई स्मरण गरे । किन ग्याङ पदमुक्त भएपछि वाङ यीलाई पुनः जिम्मेवारी दिइएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले उच्च तहका निर्णयहरू रणनीतिक रूपमा लिइने बताए ।      समग्रमा, बेइजिङमा सुरु हुन लागेको यो वार्षिक राजनीतिक अधिवेशन चीनका लागि केवल औपचारिक कार्यक्रम मात्र नभई आगामी पाँच वर्षको विकास दिशा स्पष्ट गर्ने अवसरका रूपमा प्रस्तुत भएको छ । आर्थिक पुनरुत्थान, प्रविधिमा आत्मनिर्भरता र आन्तरिक स्थिरता सुदृढ गर्ने लक्ष्यसहित चीनले कस्तो मार्गचित्र सार्वजनिक गर्छ भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान केन्द्रित भएको छ । रासस