विश्व

काठमाडौं । चीनको टेलिकम कम्पनी हुवावेले पोल्याण्डमा जासुसी आरोपमा पक्राउ परेका वाङ वेजिङलाई कम्पनीको कर्मचारीबाट बर्खास्त गरेको छ । बेजिङको पक्राउले कम्पनीको विश्वव्यापी ख्यातिमाथि प्रभाव पर्नसक्ने देखिएकोले उनलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको छ । चिनियाँ व्यवसायीलाई पोल्याण्डमा जासुसी गरेको आरोपमा गरिएको पक्राउप्रति चीनले शुक्रबार ‘उच्च चासो’ व्यक्त गरेको बताइएको थियो । पोल्याण्डको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले विश्व प्रसिद्ध चिनियाँ टेलिकम कम्पनी, हुवावेका पोल्याण्ड लागि पक्राउ गरेको जानकारी दिएको थियो । व्यवसायीको पक्राउ परेको समाचार प्रकाशित भएसँगै यसबारे चीनले उच्च चासो देखाएको छ, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले फ्रान्सको राज्य सञ्चालित समाचार समिति (एएफपी) लाई फ्याक्समार्फत जनाएको छ । हुवावेले एक संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी गरी कम्पनी ‘पछिल्लो अवस्थाबारे सचेत बनेको’ र ‘यसलाई हेरिरहेको छ’ तर कम्पनीसँग थप प्रतिक्रिया नरहेको बताएको थियो । हुवावेले आफूले कारोबार गरेका मुलुकहरूको नियम तथा कानूनलाई पालना गरेको र आफ्ना कर्मचारीलाई पनि सोहीअनुरूप चल्न निर्देशन दिइरहेको बताएको छ । पोल्याण्डको विशेष सुरक्षा बलले पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिक र उनीसँगै रहेका पोल्याण्डका एक व्यक्तिले चीनका लागि पोल्याण्डविरूद्ध जासुसी गरेको आशङ्कामा सुरक्षा नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान अघि बढाएको बताएको छ । रासस एएफपी

काठमाडौँ । सन् २०१८ को जनवरी २२ देखि लागु हुने गरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विदेशी सोलार प्यानलमाथि ३० प्रतिशत करवृद्धिको घोषणा गरे । सोलार प्यानल निर्माणका लागि अग्रणी चीनले अमेरिकी निर्णयको विरोध गर्यो । सोही दिन चीनबाट खरिद हुने करिब १२ लाख वासिङ मेसिनको करमा पनि २० प्रतिशतको वृद्धि गरियो । सन् २०१६ मा अमेरिकाले ४२ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको वासिङ मेसिन खरिद गरेको थियो भने सोही परिणाममा सन् २०१७ मा पनि वासिङ मेसिन भित्रिएको अमेरिकी वित्त विभागको तथ्याङ्क छ । तर यसमा अमेरिकाको कर वृद्धिको प्रभाव परेपछि सन् २०१८ मा वासिङ् मेसिनको आयातमा निकै कमी आएको बताउने गरिन्छ । सन् २०१८ को मार्चमा अमेरिकाले विदेशी स्टिल आयातमा २५ प्रतिशत र आल्युमिनियममा १० प्रतिशतको कर वृद्धि गरेको छ । यसको प्रभाव चीन र अमेरिका बाहेक क्यानडा, दक्षिण कोरिया लगायतका अन्य मुलुकमा पनि परेको छ । यसैगरी राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिलाई चिनियाँ सामानमा ५० देखि ६० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कर लगाउँदा पर्ने प्रभावबारे अनुसन्धान गर्न लगाए । उनले यो नीति व्यापार ऐन १९७४ को धारा ३०१ मा टेकेर गरेका बताइएको छ । विदेशी सामान आयातमा खास गरी चीनमाथि कर वृद्धि गर्ने प्रस्तावलाई चीनको अन्यायपूर्ण व्यापार अभ्यासको प्रतिक्रियास्वरूप गरिएको अमेरिकाले जनाएको छ । अमेरिकाले चीनमाथि आफ्ना व्यवसायीलाई अनावश्यक दवाबमा पारेको, चिनियाँ कम्पनीलाई अत्यधिक सरकारी अनुदान दिएर चीनमा अमेरिकी सामानको आयातलाई निरूत्साहित गरेको र बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी गरेकोजस्ता आरोपहरू लगाएको छ । अमेरिकी प्रशासनले करवृद्धि लागू गरिने चिनियाँ सामानको सूची एक हजार ३०० भन्दा बढी तोकेको छ । जसमध्ये विमानका सामान, व्याट्री, फ्लाट प्यानेल टेलिभिजन, स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण, कृत्रिम उपग्रह तथा विभिन्न प्रकारका हतियारहरूमा करवृद्धि लागू भएको छ । अमेरिकी निर्णयलाई विरोध जनाएपनि चीनले अमेरिकाको करवृद्धि घोषणाको प्रतिक्रियामा अमेरिकी १२८ सामानमाथि कर बढाउने निर्णय सन् २०१८ को अप्रिल २ मा मात्र गरेको थियो । जसअनुसार आल्युमिनियम, विमान, कार, बँदेल र सोयविनमा २५ प्रतिशत र फलफुल, सुपारी, बदाम र स्टीलको पाइपमा १५ प्रतिशत करवृद्धिको घोषणा गरेको छ । गत बर्षको अप्रिल ५ मा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनमाथि अर्को चरणको करवृद्धि योजनालाई सार्वजनिक गर्नुभयो । चीनले वासिङ्टनको करवृद्धिपछि प्रतिक्रियामा गरेको निर्णयको जवाफस्वरूप चिनियाँ समानमा एक खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको थप करवृद्धिको घोषणा अमेरिकाले गरेको हो । यसको अर्को दिन अर्थात् अप्रिल ६ मा चीनले अमेरिकी थप करवृद्धिको निर्णयबारे परामर्श गर्न विश्व व्यापार संगठनमा अनुरोध गर्यो । अमेरिकी कृषि, उड्ययन र उत्पादन उद्योगमा चीनसँगको व्यापार विवादको ठूलो प्रभाव परेको छ । अर्थशास्त्रीहरू चीनबाट आयात हुने सामानमा भन्सार शुल्क लगाउने निर्णयले अमेरिकाको समग्र अर्थतन्त्रमा धेरै असर नपारेको बताउँछन् तर यसले देशैभर सबै खाले वस्तुको मूल्यमा भने वृद्धि भएको छ । ट्रम्प प्रशासनले यसको दोष अमेरिकी केन्द्रीय बैंकद्वारा गरेको ब्याजवृद्धिलाई लगाएको छ भने अधिकांश व्यवसायीहरूले चीन–अमेरिका विवाद नै यसको कडी मान्दछन् । अमेरिकाका स्टिल उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन बढाउने र सयौं कामदार थप गर्ने घोषणा गरिरहेका समय उनीहरूका उपभोक्ता भने चिन्तित देखिन थालेका छन् । चिनियाँ स्टिलमा भन्सार शुल्क लगाउने निर्णयले अमेरिकी स्टिलको माग बढेको र यसले मूल्यवृद्धि गराएको उपभोक्ताको चिन्ता हो । यसको असर स्टिलसँग सम्बन्धित उत्पादनहरूमा पनि परेको छ । ट्रम्प प्रशासन भने सरकारी निर्णयले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत गरेको बताउन थालेको छ । चीनमा उत्पादित सयौं पार्टपुर्जा, उपकरणमा भन्सार शुल्क लगाउने निर्णयले व्यवसायीलाई झन् पिरोलेको छ । छ सय कामदार रहेको अमेरिकी कम्पनी रोडटेकका मार्केटिङ निर्देशक इरिक बेकर आफ्नो कम्पनीमा आउने अर्डरमा व्यापक वृद्धि भएको बताउँछन् । यो कम्पनीले रोड सम्याउने मेसिन उत्पादन गर्दै आएको छ । कसरी कम मूल्यमा उत्पादन गर्ने भन्ने विषयले कम्पनीलाई चिन्ता थपेको उनी बताउँछन् । “अहिले एकदमै अनिश्चय छ,” उनले भने, “यो कति समयसम्म रहला भन्ने नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो ।” चीन सन् १७०० देखि अमेरिकी जुडीबुटीको ग्राहक हो । अमेरिकामा उत्पादन हुने तीन चौथाइ जिनसेन एक प्रकारको जडीबुटी चीन निर्यात हुन्छ । चीनमा अमेरिकी जिनसेनलाई गुणस्तरीय मान्ने गरिन्छ । यही जिनसेन उत्पादन गरी अमेरिका र चीनमा ४ सय बढीलाई रोजगारीको अवसर मिलेको छ । तर वृद्धि गरिएको भन्सार शुल्कका कारण सामान महँगिएर किन्न नसक्ने भएकोप्रति चिनियाँ व्यवसायी पनि चिन्तित छन् । अमेरिकी कृषकहरूमा प्रतिस्पर्धाको चिन्ता पनि छ । अमेरिकामा उत्पादन हुने एक तिहाइ सोयाबिनको बजार चीन हो । अमेरिकाबाट वार्षिक १४ अर्ब डलर बराबरको सोयाबिन चीन निर्यात हुन्छ । चीनलाई सोयाबिन बेच्नमा अर्जेन्टिना र ब्राजिल पनि अग्रपंक्तिमा छन् । करवृद्धिपछि आफ्ना चिनियाँ ग्राहक ती देशतिर फर्किन थालेको चिन्ता अमेरिकी कृषि क्षेत्रमा रहेको छ । चीनमा बिक्री नभएपछि अमेरिकी सोयाबिनको मूल्य घट्ने र आफ्नो देशमा ल्याएर बेच्न सकिने विषय पनि उनीहरूले मौका हेरेका बताउने गरिएको छ । अमेरिका–चीन व्यापार विवादको पछिल्लो घटनाक्रम नियालिरहेका अमेरिकी किसान विल हचिन्सनले यो विवाद मत्थर हुने आशा व्यक्त गरे । “दुवै देशका लागि व्यापार आवश्यक छ,” उनी भन्छन्, ‘एक अर्कालाई दुःख दिनका लागि आपसमा नाक काटाकाट गर्नु पर्दैन ।’ अघिल्लो वर्ष अमेरिकाको आधा कवाडी आल्मुनियम चीन पुगेको थियो । तर, कवाडी बेचबिखन गर्ने अमेरिकी कम्पनीले अहिले अन्य देशमा बजार खोजिरहेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले केही महिना पहिले राष्ट्रसङ्घमा गरेको सम्बोधनमा भने, “चीनको बजार विकृतिलाई अब सहन सकिँदैन ।” वास्तविक बिषयवस्तुमाभन्दा सैद्धान्तिक आरोपमा उत्रिएका ट्रम्पले थपे, “समाजवाद वा कम्यूनिष्ट शासनले निम्त्याएको पीडा र भ्रष्टाचार उत्पन्न गरेको छ । यसले विस्तारवाद, घुसपैठ र उत्पीडन निम्त्याएको छ”-जवाफमा चीनले अमेरिकाले विश्वमा राखेको एकपक्षीयता, संरक्षणवाद र आर्थिक आधिपत्य तोडिने डरमा चीनमाथि गलत आरोप लगाएको र यसबाट अमेरिकालाई नै घाटा पुग्ने बताएको थियो । अमेरिकाले करवृद्धि नै अन्तिम लक्ष्य नभएको तर असमान व्यापार अभ्यास, जसले अमेरिकी रोजगारीका महत्वपूर्ण औजार रहेको बताउँदै आएको छ । सन् २०१७ मा अमेरिकाले आफ्नो देश र सहयोगी मुलुकमा चीनद्वारा पु¥याएको क्षतिबारे गरेको अनुसन्धानबाट प्रत्येक बर्ष अमेरिकाले अनुमानित दुई खर्ब २५ अर्ब अमेरिकी डलरदेखि छ खर्ब अमेरिकी डलर गुमाएको निष्कर्ष निकालेको थियो । चीनले भने यसलाई भ्रामक भन्दै खण्डन गर्दै आएको छ । चीन र अमेरिका दुवैले व्यापार विवादबाट देशलाई घाटा नभएको बताइरहेका समयमा दुवै मुलुकका व्यवसायीहरू भने विवादको प्रभावका कारण खास गरी कृषि, प्रविधि तथा उद्योग क्षेत्रमा समस्या आएको बताउन थालेका छन् । शुक्रबार अमेरिकी मोटर्स कम्पनी जनरल मोटर्स जिएमले सन् २०१९ मा कम्पनीको पुनः संरचना गर्ने र रोजगारी कटौति तथा चीन र अमेरिकामा हुने ठोस विक्रीबाट आफूलाई नाफामा लाने बताएको छ । विश्लेषकहरूले भने व्यापार विवाद नै रोजगारी कटौति गर्नुपर्ने कारण रहेको बताएका छन् । रोजगारी कटौति गर्ने निर्णयका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति तथा राजनितिज्ञबाट आलोचित हुनुपरेको जिएम कम्पनीले पुनः संरचनाबाट कम्पनीलाई दुई अर्ब अमेरिकी डलरदेखि दुई अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर थप नाफा गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । पुनःसंरचनाले कम्पनीलाई आर्थिक विश्लेषकको अनुमानभन्दा शेयरमा धेरै गुना वृद्धि गर्ने पनि जिएमले जनाएको छ । जिएमका कार्यकारिणीहरू चीन–अमेरिका व्यापार सम्झौताप्रति पनि आशावादी देखिएका छन् । उनीहरूले चीनमा यसै हप्ता भएको चीन–अमेरिका वार्तालाई दुवै मुलुकको हितका लागि गरिएको रचनात्मक पहल भनेका छन् । जिएमले विवाद विवादलाई छिट्टै अन्त्य गर्न अधिकारीहरू लाग्नेमा विश्वास राख्नु विवादले आफूलाई पारेको पीडा व्यक्त गरेको अवस्था हो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका आर्थिक सल्लाहकार लिउ हे भन्छन्, “अमेरिकाले चीनसँग भएको व्यापार घाटालाई चीनले घटाओस भन्ने चाहन्छ भने चीन पनि अमेरिकाको आग्रहलाई सम्बोधन गर्न आफूलाई चाहिने अमेरिकी सामानको आयातमा वृद्धि गर्न तयार छ ।” तर समाधान प्रयास चीनबाट मात्रै गरेर निकास ननिस्कने धारणा उनको छ । सन् २०१८ को जुलाईपछि व्यापार विवादका कारण दुवै देशका अर्थतन्त्रमा परेका सकारात्मक तथा नकारात्मक असर देखिन थाले । निर्णयले कतिपय उद्योगमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको जनाइए पनि खास गरी अमेरिकी कृषि क्षेत्र र चिनियाँ प्रविधि क्षेत्रमा व्यापार विवादको नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको छ । कतिपय कम्पनीहरूमा विवादको प्रभाव पर्दा उनीहरूको शेयर बजार ह्वात्तै गिरेको छ । मोबाइल उत्पादन गर्ने अमेरिकी कम्पनी एप्पल र चिनियाँ टेलिकम हुवावेलाई प्रतिनिधिका रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ । हुवावेसँगको अमेरिकी विवादले नोभेम्बर डिसेम्बरतिर अमेरिका र चीनको सम्बन्धमा थप समस्या आउने अवस्था आएको थियो । तत्काललाई यो टरेको जस्तो देखिएको छ । एप्पलको चिनियाँ बजारमा घटेको कारोबारले सन् २०१८ का लागि लिएको उसको आम्दानीको लक्ष्यभन्दा कम कारोबार गरेको एप्पलले गत हप्ताको समिक्षामा जनाएको थियो । विश्व शेयर बजारमा गिरावट आउनुलाई पनि चीन–अमेरिकाबीचको व्यापार विवादसँग लिने गरिन्छ । चीन-अमेरिका विवादबाट विश्व अर्थ बजार नै तनावग्रस्त रहेका समय यसलाई समाधानका लागि गरिएको वार्ता सकारात्मक रहेको गत मङ्गलबार ट्रम्पले गरेको एक ट्वीटमा उल्लेख छ । चिनियाँ पक्षले पनि वार्ता उपलव्धिपूर्ण बनेको प्रतिक्रिया दिएको छ । “चीन र अमेरिकी वार्ता टोलीले ‘सविस्तार, गहिराईमा पुगेर र सावधानीपूर्व’ विचारहरूको आदानप्रदान गरेका छन् । जसले आपसी समझदारीलाई बढाएको छ र आपसी चासोका बिषयलाई समाधान गर्नका लागि आधार तयार पारेको छ । “दुवै पक्षले निकट सम्वन्धलाई स्थापित गर्दै अघि बढ्ने बिषयमा सहमति भएको छ ।” वार्तामा अमेरिकी पक्षले आफ्ना प्रबिधि र बौद्धिक सम्पत्तिको बलजफ्ती रूपान्तर र चोरी गरेको साथै चिनियाँ कम्पनीलाई अधिक सरकारी अनुदान दिएर अमेरिकी उत्पादनलाई धारासायी पार्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न माग गरेको छ । अमेरिकी बाणिज्य मन्त्री विल्वर रोसले अमेरिकी टेलिभिजन सीएनबीसीलाई बुधबार दिएको अन्तवार्तामा दुवै मुलुकबीच सम्झौता हुने प्रवल सम्भावना रहेको बताएका थियो । व्यापार युद्धबाट अमेरिकीभन्दा चिनिया अर्थतनत्रलाई बढी नोक्सान हुनेछ । चीनले अरू मुलुककोभन्दा बढी सामान संयुक्त राज्य अमेरिकामा नै विक्री गर्छ ।” विश्वको ध्यान खिचेको चीन–अमेरिका वार्तापछि विश्व बजारमा सकारात्मक उर्जा प्रवाह भएको छ तर अझै विवाद सुल्झिहाल्नेमा विश्वस्त भैहाल्ने मजबूत आधारहरू बन्न बाँकी नै छ । रासस/विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा

खार्तुम, सुडान । सुडानमा पाउरोटीको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि गरेको विरोधमा केही दिनदेखि भइरहेको विरोध प्रदर्शनमा मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या २२ पुगेको छ । खार्तुममा हजारौँ प्रदर्शनकारीहरूले गरेको प्रदर्शनका क्रममा उनीहरू मारिएको अधिकारीहरूले बिहीबार जनाएका छन् । सरकारले पाउरोटीको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि गरेको भन्दै आक्रोसित प्रदर्शनकारीले केही दिनदेखि सुडानमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । प्रदर्शनकारीहरूले वृद्धि गरिएको मूल्य तत्काल हटाउन माग गर्दै आएका छन् । सुडान सरकारले पाउरोटीको मूल्यमा वृद्धि गरी एक सुडानी पाउन्डबाट तीन पाउन्ड बनाएको र इन्धनको मूल्यमा पनि दोब्बर वृद्धि गरेको छ । मूल्यवृद्धिले आमजनतालाई असर पारेको भन्दै सरकारविरुद्ध राष्ट्रव्यापीरुपमा प्रदर्शन भइरहेको समाचारमा जनाइएको छ । खार्तुम शहरको मुख्य सडक ओम्डुम्यानमा स्वतन्त्रता र शान्तिका लागि न्याय र क्रान्ति एकमात्र विकल्प भन्दै प्रदर्शन गरिरेहका सर्वसाधारणमाथि प्रहरीले अश्रु ग्याँस हानेको प्रत्यक्षदर्शीले जानकारी दिएका छन् । प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच भएका झडपमा सयौँ प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् । खार्तुम शहरमा त्यहाँका राष्ट्रपति ओमार अल बशरविरुद्ध जारी यस प्रदर्शनमा हजारौँको सङ्ख्यामा समर्थकहरू सहभागी भएका छन् । गैरकानूनी रुपमा ओम्डुम्र्यान सडकमा जम्मा भएका प्रदर्शनकारीहरूलाई तितरबितर पार्नको लागि प्रहरीले अश्रु ग्याँस हानेको प्रहरी प्रवक्ता हासिम अब्देलरहिमद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा जानकारी दिइएको छ । यसैगरी चिकित्सकहरूद्धारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा अस्पतालभित्रै प्रहरीले अश्रु ग्याँस र गोली प्रहारसमेत गरेको बताइएको छ । स्वास्थ्य अधिकारीहरूले अन्य असी जना पनि गोली लागेर घाइते भएको र उनीहरूको उपचार भैरहेको जनाएका छन् । अहिलेको आन्दोलनलाई सन् १९८९ मा राष्ट्रपति ओमार अल बशिरले शक्ति हत्याए यताको सबैभन्दा गम्भीर नागरिक असन्तोषका रुपमा लिइएको छ । प्रदर्शनकारीहरूले सत्ता परिवर्तनको माग गरिरहेका छन् । विद्यालयहरू बन्द छन् भने पत्रिकाहरूलाई पनि प्रकाशन नगर्न आदेश दिइएको छ । केहि घण्टासम्म इन्टरनेट पनि बन्द थियो । प्रदर्शनकारीहरूले सामाजिक संजालका वेबसाइटहरू मार्फत आन्दोलनका सहभागी हुन मानिसहरूलाई आह्वान गरिरहेका छन् । सन् २०११ मा दक्षिण सुडान स्वतन्त्र भएपछि ठूलो मात्रामा तेल राजस्व गुमाउनु परेको र त्यसको परिणाम स्वरुप इन्धनमा दिइंदै आएको सहुलियत कटौती गर्न राष्ट्रपति बाध्य भएको बताइएको छ । सन् २०१२ मा पनि केहि इन्धन सहुलियत कटौती हुँदा केहि हप्तासम्म विरोध प्रदर्शनहरू भएका थिए । रासस\एएफपी