‘५ मिनेटमै अमेरिकाको घाटा हटाउने’ बफेटको सुझावले फेरि तहल्का पिट्यो
काठमाडौं । अमेरिकी सरकार लगातार बजेट घाटासँग जुधिरहेको छ । सरकारले हरेक वर्ष आफ्नो आम्दानीभन्दा बढी खर्च गरिरहेको छ । दुबै दलका प्रयासहरूका बाबजुद पनि २०२५ जुनसम्म अमेरिकाको ऋण बढेर ३३.८ ट्रिलियन डलर पुगेको छ । र यो ऋण घट्ने कुनै संकेत देखिँदैन । यस आर्थिक संकटको बीचमा चर्चित लगानीकर्ता वारेन बफेटको एउटा सुझाव फेरि चर्चामा आएको छ । धेरै प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले यस सुझावको समर्थन गरेका छन् । सन् २०११ मा सीएनबीसीलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा बफेटले अमेरिकाको घाटा घटाउने सजिलो उपाय बताएका थिए । उनले भनेका थिए, 'म ५ मिनेटमै घाटा समाप्त गर्न सक्छु । बस यति गर्नूहोस्- एक यस्तो कानुन पास गर्नुहोस् कि जब जीडीपीको ३ प्रतिशतभन्दा बढी घाटा हुन्छ तब संसदका सबै सदस्यहरू पुनः निर्वाचन लड्न अयोग्य ठहरिनेछन् ।' यो पुरानो अन्तर्वार्ता फेरि भाइरल भएको छ । वाशिंगटनमा जवाफदेहिताको विषयमा बहस सुरु भएको छ । टेस्लाका सीईओ तथा विश्वकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति एलन मस्कले पनि यसमा सहमति जनाएका छन् । सीनेटर माइक लीले उक्त भिडियो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्समा सेयर गर्दै सोधेका छन्, 'के तपाईं यस संशोधनको समर्थन गर्नुहुन्छ ?' यस पोस्टमा धेरै मानिसहरूले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन् । एलन मस्कले पनि समर्थन जनाउँदै लेखे, '१०० प्रतिशत- यही सही उपाय हो ।' अर्थशास्त्री पीटर शिफले पनि यसबारे आफ्नो विचार राख्दै ट्वीट गरे, 'बफेटको योजना कडा छ, तर उत्कृष्ट छ । अन्ततः कंग्रेसले आफ्ना आर्थिक गल्तीहरूको महसुस गर्नेछ ।' सीनेटर लीले एक्समा लेखेका छन्, 'म एक संविधानिक संशोधनको मस्यौदा तयार गरिरहेको छु । यसअनुसार जब महँगी ३ प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछ, तब कंग्रेसका सबै सदस्यहरू हटाइने छन् । सम्पूर्ण देश महँगीसँग जुध्नुभन्दा नेताहरूलाई अयोग्य घोषित गर्नु राम्रो हो ।' लीको सुझाव बफेटको सुझावभन्दा अलिक फरक छ । लीले कंग्रेसको योग्यता महँगीसँग जोडेका छन्, जबकि बफेटले घाटासँग । यद्यपि, दुवै विषय सरकारको खर्चसँग सम्बन्धित छन् । खस्किँदै गएको अमेरिकी अर्थतन्त्र हाल अमेरिकी अर्थतन्त्र कठिन समयबाट गुज्रिरहेको छ । वित्तीय वर्ष २०२४ मा अमेरिकाको जीडीपी २८.८३ ट्रिलियन डलर थियो । सरकारको खर्च ६.७५ ट्रिलियन डलर थियो भने आम्दानी ४.९२ ट्रिलियन डलर मात्र थियो । त्यसकारण १.८३ ट्रिलियन डलरको घाटा भयो, जुन जीडीपीको ६.३ प्रतिशत हो । यो बफेटले उल्लेख गरेको ३ प्रतिशतभन्दा दोब्बरभन्दा बढी हो । कंग्रेसनल बजेट अफिसको अनुमानअनुसार सन् २०३४ सम्म यो घाटा बढेर २।६ ट्रिलियन डलर पुग्नेछ । यसको मुख्य कारण राष्ट्रिय ऋणमा बढ्दो ब्याज हो, जुन अहिले हरेक वर्ष १ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी भइसकेको छ । किन बढिरहेको छ ऋण? अर्थशास्त्रीहरूले लामो समयदेखि घाटा र महँगीबीचको सम्बन्धबारे चेतावनी दिँदै आएका छन् । नोबेल पुरस्कार विजेता मिल्टन फ्राइडम्यानले भनेका थिए, 'महँगीको कारण सरकारी खर्चको अत्यधिक वृद्धि र सरकारद्वारा छापिएको बढी पैसा हो- अरू केही होइन ।' हालका तथ्यांकहरूले पनि यही देखाउँछन् । सन् २०२४ मा महँगी ३.२ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो, जुन फेडरल रिजर्भको २ प्रतिशत लक्ष्यभन्दा बढी हो । यसको एक कारण सरकारका खर्चिला नीतिहरू पनि हुन् ।
सेमिकन्डक्टर बनाउँदै टाटा, प्रशिक्षण लिन कर्मचारी ताइवान पठायो
काठमाडौं । टाटा इलेक्ट्रोनिक्स अब सेमिकन्डक्टर बनाउने तयारीमा लागेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । कम्पनीले चिप निर्माण र तिनको परीक्षण (टेस्टिङ) का लागि प्लान्ट स्थापना गरिरहेको छ । यस कामलाई तीव्रता दिन कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षणका लागि ताइवान पठाइरहेको छ । इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार टाटा ग्रुपअन्तर्गतको यस कम्पनीले हालसम्म करिब २०० कर्मचारीलाई ताइवान पठाइसकेको छ । ती कर्मचारीहरू पावरचिप सेमिकन्डक्टर म्यान्युफ्याक्चरिङ कर्पोरेसन (पीएसएमसी) मा प्रशिक्षण लिइरहेका छन्। पीएसएमसी टाटा इलेक्ट्रोनिक्सको प्रविधि साझेदार हो । यी कर्मचारीलाई विशेष प्रकारको सीप सिकाइँदैछ, जुन सीपले गुजरातको धोलेरामा निर्माण भइरहेको प्लान्ट सञ्चालन गर्न सघाउनेछ । सेमिकन्डक्टरले विद्युत नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ । यो मोबाइल फोन, कम्प्युटरजस्ता विद्युतीय सामानहरूमा प्रयोग गरिन्छ । प्लान्ट सुरु गर्ने तयारी एक स्रोतका अनुसार टाटा इलेक्ट्रोनिक्सबाट प्रशिक्षणका लागि ताइवान जानेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । कम्पनी प्लान्ट सुरु गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटिरहेको छ । सबैभन्दा ठूलो चुनौती दक्ष जनशक्तिको हो । कम्पनीले पीएसएमसीमा एकपटकमा करिब ५० देखि ७५ जनासम्म पठाइरहेको छ । करिब १४ खर्ब ५६ अर्बको प्लान्ट टाटा इलेक्ट्रोनिक्सले धोलेरामा करिब १४ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ लागतको प्लान्ट बनाइरहेको छ । यसले २० हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी दिनेछ । त्यसबाहेक असममा रिब ४ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ओएसएटी (एसेम्ब्ली र परीक्षण) सुविधा निर्माण भइरहेको छ, जसबाट करिब २७ हजार जनाले रोजगारी पाउने अपेक्षा गरिएको छ । मार्च २०२४ मा धोलेरास्थित टाटाको युनिटको भूमिपूजन कार्यक्रममा केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवले पहिलो चिप डिसेम्बर २०२६ भित्र तयार हुने बताएका थिए । असमको ओएसएटी युनिट २०२५ को मध्यसम्म सञ्चालनमा आउने अनुमान छ । टाटा इलेक्ट्रोनिक्सले चिप बनाउने ठूला कम्पनीहरू जस्तै इन्टेल र ग्लोबलफाउन्ड्रिजका वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई समेत नियुक्त गरिरहेको छ । सेमिकन्डरमा चीन र अमेरिकाको प्रभुत्व हाल सेमिकन्डक्टर चिप निर्माणमा चीन र अमेरिकाको वर्चस्व कायम छ । चिप बनाउने विश्वकै सबैभन्दा ठूलो कम्पनी एनभीडीया अमेरिकी हो । भारत पनि आफ्नै चिप निर्माणको दिशामा अघि बढिरहेको छ । विश्वास गरिन्छ कि यसै वर्ष भारतले पहिलो ‘मेड इन इन्डिनया’ चिप बनाउनेछ । यस अभियानमा धेरै कम्पनीहरू जुटेका छन् ।
सामाजिक मिडियाले ‘विनाशकारी’ बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य संकटलाई बढावा दिइरहेको छ : एनजिओ
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको ‘अनियन्त्रित विस्तार’ ले बालबालिका र किशोरकिशोरीहरूमा अभूतपूर्व विश्वव्यापी मानसिक स्वास्थ्य संकट निम्त्याइरहेको विश्वव्यापी रूपमा तत्काल समन्वित कार्यको आह्वान गर्दै बालबालिकासँग सम्बन्धित संस्था किड्स राइट्सले बुधबार बताएको छ । उक्त संस्थाको रिपोर्ट अनुसार १० देखि १९ वर्ष उमेर समूहका सातमध्ये एक बच्चा र किशोरकिशोरीले मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोग्नुपरेको छ भने १५–१९ वर्ष उमेर समूहका लागि आत्महत्याको दर प्रति एक लाखमा छ रहेको छ । आमस्टर्डममा आधारित समूहका अनुसार कलङ्कका कारण आत्महत्या व्यापक रूपमा कम रिपोर्ट गरिएकाले यी उच्च दरले पनि ‘शिखरको चुचुरो’ प्रतिनिधित्व गर्दछ । 'यस वर्षको रिपोर्ट एउटा चेतावनी हो जसलाई हामी अब बेवास्ता गर्न सक्दैनौँ', किड्स राइट्सका अध्यक्ष मार्क डुलार्टले भने, 'हाम्रा बालबालिकामाथिको मानसिक स्वास्थ्य... सङ्कट चरम विन्दुमा पुगेको छ, बाल सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने सामाजिक सञ्जाल मञ्चहरूको अनियन्त्रित विस्तारले अझ बढेको छ ।' व्यापक इन्टरनेट प्रयोग र आत्महत्या प्रयासहरू बीचको प्रत्यक्ष सम्बन्धका साथ यसले ‘समस्याग्रस्त’ सामाजिक मिडियाको प्रयोग बढेको बताएको छ । यद्यपि पूर्ण प्रतिबन्ध यसको उत्तर नभएको समूहले चेतावनी दिएको छ । अस्ट्रेलियाले १६ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने कानून पारित गरेको छ । 'यस्तो पूर्ण प्रतिबन्धले बालबालिकाको नागरिक र राजनीतिक अधिकारको उल्लङ्घन गर्न सक्छ', सूचनाको पहुँचसहित प्रतिवेदनमा भनिएको छ । समूहले सामाजिक सञ्जाल मञ्चको प्रयोग बालबालिकाका लागि राम्रो शिक्षा र मानसिक स्वास्थ्य व्यवसायीहरूका लागि सुधारिएको प्रशिक्षणका लागि विश्वव्यापी स्तरमा ‘व्यापक बाल अधिकार प्रभाव मूल्याङ्कन’ गर्न आग्रह गरेको छ । 'डिजिटल क्रान्तिले विश्वको दुई अर्ब २० करोड बालबालिकाको कल्याणलाई खतरामा नपार्ने गरी सुधार गर्न सुनिश्चित गर्न हामीलाई ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ', डुलार्टले भने, 'आधा उपायको समय समाप्त भयो ।' रासस
