४५ प्रतिशत गरिबी रहेको पाकिस्तानको रक्षा बजेटमा २० प्रतिशत वृद्धि
काठमाडौं । पाकिस्तानले यस वर्षको सङ्घीय बजेटमार्फत रक्षा खर्चमा २० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । यो निर्णय भारतसँगको पछिल्लो महिनाको तनाव पूर्ण संघर्षपछि आएको हो, जुन पछिल्ला दशकमध्ये सबैभन्दा हिंसात्मक रहेको बताइएको छ । मे महिनामा भएका चार दिन लामो द्वन्द्वमा दुबै आणविक शक्तिहरूबीच भिडन्त हुँदा ७० जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो । त्यसपछि मात्र युद्ध विरामको घोषणा गरिएको थियो । मंगलबार साँझ संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री मोहम्मद औरंगजेबले कुल ६२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बजेट प्रस्तुत गरे, जसको करिब १४ प्रतिशत भाग सैनिक खर्चका लागि छुट्याइएको छ । यो अघिल्लो वर्षको २.१२ ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपैयाँ (झन्डै ७.५ अर्ब डलर) बाट बढेर यस वर्ष २.५५ ट्रिलियन रुपैयाँ पुग्नेछ । यसअघि सरकारद्वारा सामाजिक सञ्जालमार्फत चीनबाट ४० वटा नयाँ लडाकु विमान र हवाई सुरक्षा प्रणाली खरिदको वार्ता भइरहेको जानकारी दिइएको थियो । सन् २०२३ मा पाकिस्तान आर्थिक संकटको सँघारमा पुगेको थियो । त्यतिबेला राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक मन्दीको कारण देशको ऋण भार अत्यधिक बढेको थियो । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट प्राप्त ७ अर्ब डलरको राहतले देशलाई संकटबाट जोगाएको थियो । त्यसयता देशले केही मात्रामा आर्थिक सुधारको संकेत देखाएको छ, मुद्रास्फीति केही घटेको छ र विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि बढेको जनाइएको छ । बजेट घोषणा गर्नु अघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री औरंगजेबले भने, ‘हामी सहि दिशामा अघि बढिरहेका छौं । परिवर्तनका लागि दुईदेखि तीन वर्ष लाग्ने हुन्छ, तर हाम्रो लक्ष्यअनुसार हामीले राम्रो काम गरेका छौं ।’ यो बजेटमाथि संसदले यस महिनाको अन्त्यतिर मतदान गर्नेछ । तर, सत्तारूढ पक्षको स्पष्ट बहुमत भएकाले ठूलो परिवर्तन हुने सम्भावना छैन । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ४.२ प्रतिशत जीडीपी वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । बजेटअनुसार, देशको ठूलो ऋण तिर्नका लागि ८ ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपैयाँ (झन्डै २८.४ अर्ब डलर) छुट्याइएको छ । पछिल्लो साता विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले पाकिस्तानको कुल जनसंख्याको करिब ४५ प्रतिशत हिस्सा गरिबीको रेखामुनि रहेको र देशको साक्षरता दर ६१ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ । यो बजेट सन् २०२४ मा गठन भएको वर्तमान सरकारले ल्याएको दोस्रो बजेट हो ।
ग्लोबल रिजर्भमा सुनको बढोत्तरी : ३० वर्षमा सर्वाधिक २३ प्रतिशत हिस्सेदारी
काठमाडौं । विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरूले सुनको भण्डारण बढाउँदै गरेका छन् । २०२५ को दोस्रो त्रैमासिकमा विश्व रिजर्भमा सुनको हिस्सेदारी २३ प्रतिशत पुगेको छ, जुन पछिल्लो ३० वर्षमा सबैभन्दा धेरै हो । पछिल्ला ६ वर्षमा यो हिस्सेदारी दोब्बर भएको छ । चीन, टर्की, भारत, पोल्याण्ड लगायतका देशहरूले आफ्नो सुन भण्डार तीव्र गतिमा बढाइरहेका छन् । चीनको केन्द्रीय बैंकले मे महिनामा लगातार सातौं महिना सुन खरिद गर्यो । यसैगरी, चीनले आफ्ना नागरिकहरूलाई पनि सुन जम्मा गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ। सन् २००० मा चीनको केन्द्रीय बैंकसँग ३९५ टन सुन थियो भने अहिले यो २ हजार २८० टन पुगेको छ। तर, विश्लेषकहरूको भनाइ छ कि चीनसँग ५ हजार टन सुन छ, जसलाई उसले गोप्य रूपमा खरिद गरेको हो । यसै अवधिमा अमेरिकी डलरको विश्व रिजर्भमा हिस्सेदारी १० प्रतिशत घटेर ४४ प्रतिशतमा पुगेको छ, जुन १९९३ पछिको सबैभन्दा न्यून स्तर हो । त्यस्तै, युरोको हिस्सेदारी पनि २ प्रतिशतले घटेर १६ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन १६ वर्षमा सबैभन्दा कम हो । रूस-युक्रेन युद्धपछि धेरै देशहरूले डलरमा निर्भरता घटाउँदै सुनको भण्डार बढाउँदै गरेका छन् । यसैबीच पछिल्ला केही वर्षमा सुनको मूल्यमा ठूलो उछाल आएको छ । सुन भण्डारमा अमेरिका अगाडि, चीन पाँचौं स्थानमा यद्यपि चीनले लगातार सुन खरिद गरे पनि,सुन भण्डारको हिसाबले यो धेरै देशहरूभन्दा पछि छ । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको अमेरिकाको सुन भण्डार ८ हजार १३३.४६ टन छ । यसपछि युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र जर्मनी (३ हजार ३५१.५३ टन), इटाली (२ हजार ४५१.८४ टन) र फ्रान्स (२ हजार ४३७ टन) छ । चीन २ हजार २७९.५६ टन सुनका साथ पाँचौं, स्विट्जरल्याण्ड (१ हजार ३९.९४ टन) छैटौं र भारत (८७६.१८ टन) सातौं स्थानमा छन् ।
लस एन्जलसमा विरोध प्रदर्शनका कारण तनाव बढ्दै जाँदा ट्रम्पद्वारा नौसैनिक तैनाथ
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार लस एन्जलसमा सक्रिय कर्तव्यमा रहेका अमेरिकी मरिन र थप दुई हजार नेसनल गार्ड सेनालाई आदेश दिएका छन् । उनले आप्रवासी गिरफ्तारीको विरोध गर्नेहरूलाई पहिलेभन्दा बढी ‘कडा चोट’ लाग्ने धम्की दिएका छन् । ट्रम्पको सात सय पूर्णकालीन व्यावसायिक सैन्य कर्मचारी र हजारौँ राष्ट्रिय गार्ड सैनिकहरूको असाधारण परिचालन ठूलो विदेशी जन्म र ल्याटिनो जनसङ्ख्या भएको लस एन्जलस सहरमा दर्जनौँ आप्रवासी पक्राउद्वारा सुरु गरिएको सडक विरोधको चौथो दिनमा आएको हो । क्यालिफोर्नियाका गभर्नर गेभिन न्युसमले यो कदमको कडा आलोचना गर्दै एक्समा पोस्ट गरे, 'अमेरिकी मरिनहरूलाई ‘तानाशाही राष्ट्रपतिको विकृत कल्पना पूरा गर्न आफ्ना देशवासीहरूको सामना गर्दै अमेरिकी भूमिमा तैनाथ गर्नुहुँदैन । यो गैर-अमेरिकी हो ।' यो परिचालन आइतबार लस एन्जलसको मुख्य सहरमा प्रदर्शनकारीहरूले सडकहरू कब्जा गरेपछि, कारहरू जलाएपछि र पसलहरू लुटेपछि आएको हो । जुन दृश्यहरूमा कानून प्रवर्तनले अश्रु ग्यास र रबर बुलेटले जवाफ दिएको थियो । तर सप्ताहन्तको प्रदर्शनले अधिकारीहरूले भनेअनुसार अवैध आप्रवासी र गिरोह सदस्यहरूको दर्जनौँ गिरफ्तारी सुरु गरेपछि सोमबारको प्रदर्शन धेरै हदसम्म शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो । 'सुँगुरहरू घर जाऊ !' प्रदर्शनकारीहरूले सङ्घीय हिरासत केन्द्र बाहिर राष्ट्रिय गार्डहरूलाई चिच्याए । अरूले प्रहरी नियन्त्रण रेखाहरू पार गर्दा चिह्न नभएका सवारी साधनहरूको छेउमा ठोक्काए । लस एन्जलसबाट करिब ३२ माइल (५० किलोमिटर) दक्षिणपश्चिममा रहेको नजिकैको सहर सान्ता अनामा कानून प्रवर्तनले आप्रवासन र भन्सार प्रवर्तन (आइसिई) एजेन्सीको विरुद्धमा नारा लगाउने प्रदर्शनकारीहरूमाथि अश्रु ग्यास र फ्ल्यास-ब्याङ ग्रेनेडहरू फायर गरेको थियो । – कडा प्रहार गर – वासिङ्टनमा बोल्दै ट्रम्पले प्रदर्शनकारीहरूलाई ‘व्यावसायिक आन्दोलनकारी र विद्रोही’ भनेका थिए । सामाजिक सञ्जालमा उनले प्रदर्शनकारीहरूले सैनिकहरूलाई थुकेका थिए भन्दै ‘यदि तिनीहरूले यसो गरिरहे भने, म तपाईंलाई वाचा गर्छु कि तिनीहरूलाई पहिलेभन्दा कडा प्रहार गरिनेछ’ भने । हिंसाका पृथक र आँखा खिच्ने कार्यहरूका बावजुद अधिकारीहरू र स्थानीय कानून प्रवर्तनहरूले सप्ताहन्तमा अधिकांश प्रदर्शनकारीहरू शान्तिपूर्ण रहेको जोड दिए । लस एन्जलसभरका विद्यालयहरू सोमबार सामान्य रूपमा सञ्चालन भइरहेका थिए भने फैलिएको सहरमा जीवनको लयहरू धेरै हदसम्म अपरिवर्तित देखिन्थे । ट्रम्पको विरोध प्रदर्शनको वर्णनको विपरित मेयर करेन बासले भने, 'यो केही सडकमा पृथक छ । यो सहरव्यापी नागरिक अशान्ति होइन ।' लस एन्जलसका प्रहरी प्रमुख जिम म्याकडोनलले स्थानीय अधिकारीहरूले सहरलाई नियन्त्रण गर्न सक्षम भएको बताए । 'प्रत्यक्ष समन्वय बिना सङ्घीय, सैन्य कर्मचारीहरूको परिचयले लजिस्टिक चुनौतिहरू सिर्जना गर्दछ र महत्त्वपूर्ण घटनाहरूमा भ्रम पैदा गर्दछ', उनले पत्रकारहरूलाई भने । लस एन्जलस प्रहरी विभागका अधिकारीहरूले दुई दिनमा कम्तीमा ५६ जनालाई पक्राउ गरिएको र पाँच अधिकारीलाई हल्का चोट लागेको बताएका छन् । अधिकारीहरूका अनुसार सान फ्रान्सिस्कोमा विरोध प्रदर्शनमा करिब ६० जनालाई पक्राउ गरिएको छ । प्रदर्शनकारीहरूले सोमबार न्युयोर्क सिटी र टेक्सासको अस्टिनमा पनि प्रहरीसँग झडप गरेका थिए । म्यानहट्टनको सङ्घीय भवन नजिकै करिब एक सय जना भेला भएपछि प्रहरीले धेरैलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यहाँ अध्यागमन सुनुवाइको आयोजना गरिएको थियो । ट्रम्पको सेनाको प्रयोग अमेरिकी राष्ट्रपतिका लागि ‘अविश्वसनीय रूपमा दुर्लभ’ कदम भएको लस एन्जलसको साउथवेस्टर्न ल कलेजकी प्राध्यापक र अमेरिकी वायुसेनाकी पूर्व लेफ्टिनेन्ट कर्नल रेचेल भ्यानल्यान्डिङ्घमले बताए । नागरिक अधिकार आन्दोलनको उचाइमा सन् १९६५ देखि राज्य गभर्नरको टाउकोमाथि नेसनल गार्ड तैनाथ गरिएको छैन । अमेरिकी कानूनले विद्रोह बाहेक घरेलु भूमिमा प्रहरी बलका रूपमा सेनाको प्रयोगलाई धेरै हदसम्म रोक्छ । रासस
