तम्घास । गुल्मीका १२ पालिकामध्ये १० पालिकाका जनप्रनिधिले पदभार ग्रहण गरेका छन् । शुक्रबार पदभार ग्रहण गरेका पालिकाका जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्य बीमामा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने, निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने, एम्बुलेन्स खरिद गर्नेलगायतका निर्णय गरेका छन् । रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका घरधुरीका लागि न्यूनतम विद्युत् महसुल निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सबै घरको न्यूनतम विद्युत् महसुल पालिकाले तिरिदिने निर्णय गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष यदु ज्ञवालीले जानकारी दिए । बीमामा छुट र सुत्केरीलाई यातायात खर्च चन्द्रकोट गाउँपालिकाले विपन्न नागरिकको लागि स्वास्थ्य बीमामा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । आर्थिक विपन्नताकै कारणले नागरिकले स्वास्थ्य बीमा गर्न नसकेकाले छुट दिने निर्णय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज खत्रीले जानकारी दिनुभयो । चन्द्रकोटले पालिकामै प्रसूति हुन नसक्ने गम्भीर प्रकारका बिरामीलाई पालिका बाहिर लैजानुपरेमा त्यसको यातायात खर्च दिने निर्णय गरेको छ । अस्पतालले रिफर गरेको काजगपत्रका आधारमा आवश्यक यातायात खर्च दिने निर्णय गरिएको अध्यक्ष खत्रीले जानकारी दिए । छत्रकोट गाउँपालिकाले वडा नम्बर ४ मा रहेको श्रृङ्गा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र वडा नम्बर ५ खज्र्याङको लागि दुई वटा एम्बुलेन्स खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । अहिले एउटा पुरानो एम्बुलेन्स भएको र त्यो पर्याप्त नभएकाले नयाँ एम्बुलेन्स खरिद गर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । त्यस्तै नागरिकको सेवा सहजताका लागि पालिकामा ‘हेल्प डेक्स’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । छत्रकोटको वडा नम्बर ६ दौघाको लिफ्टिङ खानेपानीको लागि गाउँपालिकाको बजेटबाट तीन लाखबराबरको सामग्री खरिद गर्नको लागि निर्णय गरिएको अध्यक्ष पाण्डेले बताए । मालिका गाउँपालिकाले आगामी पाँच वर्षभित्र प्रत्येक घरमा खानेपानीको धारा पु¥याउने निर्णय गरेको छ । वृद्ध, अपाङ्ग र अशक्तको लागि टोल–टोलमा सामाजिक भत्ता वितरण गर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी जगत पौडेलले जानकारी दिए । मालिकाले राजस्व परामर्श समिति गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले बलिथुमकी नर्मदा रेश्मीलाई बिजुली जडानको लागि १० हजार रूपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । सत्यवती गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका बाँकी योजना समयमै पूरा गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा जुट्ने निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झविन्द्र रेग्मीले बताए । मदाने गाउँपालिकाले पालिकाभित्रको एकजना बिरामीको लागि कार्यविधिअनुसारको आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरकी उम्मेदवार सुनिता डंगोलले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेकी छन् । डंगोलले ८ खम्बा विकास रणनीतिक मोडेल सहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेकी हुन् । डंगोलले केही समय अगाडि घोषणापत्र बनाउनको लागि महानगरवासीसँग सुझावको लागि आव्हान गरेकी थिइन् । ८ खम्बे विकासको मोडल तथा घोषणापत्रमा फोहरमैला व्यवस्थापन, यातायात व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास, सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, डिजिटल काठमाडौं, कला संस्कृति सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन, पर्यटन प्रवर्द्धन, सोसियल इन्जिनियरिङको व्यवस्थापन, युवा तथा रोजगारी लक्षित अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू लगाएका अन्य क्षेत्रसमेत समावेश छन् । घोषणापत्रमा महानगरपालिकाको सार्वजानिक स्थानमा शैचालयको निर्माण, ७५ वर्ष माथि उमेरका जेष्ठ नागरिकलाई वार्षिक ३० हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था, ठूलाठूला इभेन्टहरु गर्ने मेट्रो सिटी हलहरुको निर्माण, जैविक फोहरबाट वायो ग्याँस र उर्जा उत्पादन गर्ने, वैकल्पिक उर्जा व्यवस्थापन, महानगरवासीको अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा लगायतका विषयहरु उल्लेख छ । रणतितिक मोडेलमा आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट ढङ्गले समावेश भएकाे उनले बताइन् । [pdf id=323501]

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा नवीकरणको भुक्तानी अब अनलाइनबाट गर्न मिल्ने भएको छ । यस अन्तर्गत अब स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत बीमितहरुले कनेक्टआइपीएसको माध्यमबाट आफ्नै बैंक वित्तीय संस्थाको खाताबाट अनलाइन भुक्तानी गर्न सकिने भएको हो । नेपाल सरकारले लागू गरेको उक्त बीमा योजना अन्तर्गत, प्रत्येक बीमितले एक लाखसम्मको बीमा सुविधा प्राप्त गर्दै आएको छ । यस अन्तर्गत हाल सम्म ५३ लाखभन्दा बढी लाभग्राहीहरु रहेका छन् । उक्त बीमितहरुले अब अनलाइन माध्यमबाट नै आफ्नो बीमालेख नवीकरण र भुक्तानी गर्न सक्ने भएको हो । स्वास्थ्य बीमाबोर्डले यस कदमलाई एक महत्त्वपूर्ण कोषे ढुङ्गाको रुपमा लिएको छ जनाएको छ ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले रकम हुँदाहुँदै पनि बीमा दावी भुक्तानी गर्न नसकेको बताएको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले रुजु नगरी दावी रकम दिन नमिल्ने भएकोले बीमा भुक्तानीमा ढिलाई भएको बताएका हुन् । रकमको अभावले गर्दा बोर्डले तत्काल दावी भुक्तानी गर्न नसकेको भन्ने बजारमा आएको हल्लामा कुनै सत्यता नरहेकोमा स्पष्ट पार्दै डा. बसौलाले अघिल्लो वर्षदेखिको रुजु गर्न बाँकी रहेकोले बीमितलाई समयमा भुक्तानी गर्न नसकेको बताए । साथै, उनले दावी परेको रकम भुक्तानी गर्नको लागि अस्पतालबाट प्राप्त भएको दावी पनि अपूर्ण हुने र बोर्डको नियमावली अनुसारका आवश्यक कागजपत्रहरु अस्पतालबाट प्राप्त नहुँदा पनि दावीहरु समयमा रुजु हुन नसक्ने उनले प्रष्टाए । ‘आजको दिनसम्म आईपुग्दा हामीलाई फण्डको समस्या छैन, रकम नभएर हामीले भुक्तानी गर्न नसकेको होइन, रुजु गर्दै छौं, रुजु नगरि रकम दिन मिल्दैन, रुजु पनि हामीले २/४ वर्ष अघिदेखिको नै सकेर चालु वर्षको कार्त्तिकसम्मको गरिसकेका छौं, मंसिरदेखिको भने रुजु हुँदैछ, एक, कर्मचारीको अभावले गर्दा रुजु गर्न समय लागेको हो र अर्को, अस्पताल तथा बीमितहरुले बोर्डको नियमावली अनुसारको आवश्यक कागजपत्र उपलब्ध गराउन नसक्दा दावी भुक्तानी ढिलो भएको हो, तर जसरी बजारमा रकम नभएर भुक्तानी गर्न नसकेको भन्ने आइरहेको छ त्यसमा सत्यता छैन,’ उनले प्रष्ट पार्दै भने । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले हाल (आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि आर्थिक वर्ष २०७७/७८) सम्म कूल १६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको रकम भुक्तानी गरिसकेको छ भने करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गर्न बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्ष (साउनदेखि फागुनसम्म) मा मात्रै कम्पनीले साढे ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको बोर्डले जनाएको छ । प्रविधिमैत्री बन्दै स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, सार्वजनिक गर्यो अनलाइन नवीकरण र मोबाइल एप सेवा बोर्डलाई सरकारले प्रतिवर्ष साढे ७ अर्ब रुपैयाँ गरी पछिल्लो दुई वर्षमा १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम अनुदान दिएको छ । त्यसभन्दा अघि अर्थात शुरुवाती चरणमा भने एक अर्ब पनि नरहेको अनुदान रकम दुई वर्षदेखियता बढेर साढे ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको बोर्डले जनाएको छ । तर अहिलेको भुक्तानीमा जम्मा साढे ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । तर चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य तिर भने रकमको अभाव हुने सक्ने बोर्डको अनुमान छ । बीमितिको संख्या बढ्दो, तर सरकारले दिने अनुदान भने स्थिर रहेकोले अबका दिनमा भने बीमितलाई दिने दावी भुक्तानीको लागि रकम अभाव हुने सक्ने उनले बताए । ‘गत वर्षको तुलनामा यो वर्षमा मात्रै ४० प्रतिशत बीमितको संख्या बढ्यो, बीमितको संख्यासँगै दावी पर्नेको संख्या पनि बढ्यो, तर सरकारले दिने अनुदान साढे ७ अर्ब रुपैयाँबाट अहिले पनि साढे ७ अर्ब नै छ, यसले गर्दा चालु वर्षको अन्तिमसम्ममा सरकारको अनुदान हामीलाई नपुग्नु स्वभाविक छ, तर आजको दिनसम्म रकमको अभाव भएको छैन,’ कार्यकारी निर्देशक बसौलाले भने । साथै, बोर्डले अर्को आर्थिक वर्षसम्म भने दावी भुक्तानी बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । त्यसको लागि बोर्डले नयाँ सफ्टवेयर बनाएर अधिकांश सेवाहरु सफ्टवेयरबाटै दिएर अहिलेको समस्या समाधान गर्नेतिर लाग्ने बताएको छ । ‘सरकारले स्वीकृत दिए आगामी वर्षमा बोर्डको लागि ८/९ सय जनाको कर्मचारी दरबन्दी खुल्छ, त्यसपछि प्रत्येक अस्पतालमा, प्रत्येक स्थानीय तहमा, प्रत्येक वडा तथा पालिकामा, प्रत्येक नागरिकको घरघरमा बीमा बोर्डका कर्मचारी मोबिलाइज्ड हुन्छ, अनुगमनमा समय हुन्छ र त्यहाँ स्वास्थ्य सेवामा आउने समस्याहरु समाधान हुनेछ,’ चैत २४ गते छैठौं स्वास्थ्य बीमा दिवसको अवसरमा बोल्दै बोर्डका कार्यकारी निर्देशकले जानकारी गराए । त्यस्तै, स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा कर्मचारीको अभाव भएको गर्दा हाल अनुगमन गर्न नसकेको र नागरिकको अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेको समेत बोर्डका कार्यकारी निर्देशकले स्वीकारेका छन् । यो सेवामूलक कार्यक्रम भएको हुनाले विभिन्न सरकारहरु लगायत बीमा बोर्ड लगायत अस्पतालहरुको हेर्ने दृष्टिकोण र हेर्ने बुझाई एउटै हुनुपर्नेमा त्यसमा ज्ञ्याप भएकाले पनि बोर्डलाई चुनौति छ । त्यसको सम्बोधन गर्न बोर्डले प्रत्येक निकायमा एउटा स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति बनाएर सबै स्थानिय सरकारलाई अपनत्व लिन लगाउनु पर्ने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक बसौलाले बताए ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र जनचेतनाको कारणले स्वास्थ्य बीमातर्फ सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्न नसकेको बताइएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर, जनचेतना कमी र जनशक्तिको अभावले स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका हुन् । उनका अनुसार २०७२ सालमा कैलाली जिल्लाबाट सञ्चालन भएको स्वास्थ्य बीमा अहिलेसम्म ५३ लाख चार हजार २७० जनाले मात्र गरेका छन् । अर्थात् कूल जनसङ्ख्याको २०.०३ प्रतिशत जनसङ्ख्याले मात्र बीमा गरेका छन् । तीमध्ये २० लाख ८९ हजार ५९९ जना अर्थात (३९.३९ प्रतिशत) ले मात्र बीमा सेवा लिएका छन् । बीमितमध्ये ७० प्रतिशतले मात्र नवीकरण गरेका पाइएको छ । उनले कोरोना भाइरसको कारणले पनि बीमा कार्यक्रमलाई प्रभाव पारेकाले दुई वर्ष प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकिएको स्पष्ट पारे । उनले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई सरकारले कानुनी रूपमा स्वायत्त संस्थाको रुपमा परिभाषा गरे पनि व्यावहारिक रूपमा संस्था स्वायत्त हुन नसक्दा काममा समस्या भएको बताए । स्वायत्त संस्थाको रूपमा बोर्डलाई लैजानका लागि सरकारसँग ३७२ जनाको स्वीकृत दरबन्दी माग गरेको छ । तीन हजार ५०० रुपैयाँको वार्षिक बीमा गरेवापत एक लाख बराबरको स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध हुन्छ । बोर्डले ४४१ सरकारी र निजी अस्पतालमासँग बीमा गरेवापतको स्वास्थ्य उपचारका लागि सम्झौता गरेको छ । बोर्डले बीमा कार्यक्रममार्फत अति गरिब, ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, एचआइभी सङ्क्रमित, कुष्ठरोगी, क्षयरोगी, अति अशक्त अपाङ्गता भएकालाई सरकारले नै बीमाको रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ । नेपालमा अहिलेसम्म १५ लाख आठ हजार ५१४ बीमित परिवारले बीमा कार्यक्रममा सहभागी रहेका छन् । अति गरिब परिवारको चार लाख ८८ हजार चार जनाले, ज्येष्ठ नागरिक छ लाख ३४ हजार ७३५, एचआइभी सङ्क्रमित २५ हजार २८९ जना, अति अशक्त अपाङ्गता ९३ हजार ६२९ जना, कुष्ठरोग सङ्क्रमित दुई हजार ८४९, क्षयरोगी दुई हजार ४७४ जनाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध रहेका छन् । रासस

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अनलाईन नवीकरणसँगै एचआईभी प्रोफाईल मोबाइल एप सेवा शुरु गर्ने भएको छ । बोर्डले छैठौं स्वास्थ्य बीमा दिवसको अवसरमा विभिन्न दुई वटा सेवा शुरु गर्न लागेको हो । सरकारको प्राथमिकता पाएको यो कार्यक्रमले पाँचौं वर्ष पुरा गरेको अवसरमा ‘तपाईको स्वास्थ्य हाम्रो अठोट’ भन्ने मूल नाराका साथ उक्त सेवाको शुभारम्भ गर्न लागेको हो । जसको शुभारम्भ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले चैत २५ गते शुक्रबार गर्दै छन् । बीमितलाई उनीहरुले लिएको सेवाको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी गराउने उद्देश्यले मोबाइल एप शुरु गरिएको र उनीहरु आफैले घरबाटै बीमाको नवीकरण गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले अनलाईन नवीकरणको सेवा ल्याइएको बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले बताए । बोर्डले २०७२ चैत २५ गतेदेखि कैलाली जिल्लाबाट औपचारिक रुपमा स्वास्थ्य बीमा सदस्यता दर्ता शुभारम्भ गरेको हो । सेवा शुरु गरेको ५ वर्षको अवधिमा कूल ७७ जिल्ला तथा ७४४ स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम विस्तार भएको छ । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७९ मा बाँकी रहेका सबै स्थानीय तहमा कार्यक्रम बिस्तार गर्ने कार्य भैरहेको बोर्डले जनाएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत गरिब, विपन्न एवं सुगम क्षेत्रमा समेत सेवाको पहुँच पुगिरहेको बोर्डको दावी छ । तर बढ्दो सेवाग्राहीको चापका कारण केही सेवा प्रदायक संस्थामा व्यवस्थापन समस्या देखिएको र उक्त समस्याको समाधान गर्ने काम भइरहेको छ । हाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा २०.३ प्रतिशत अर्थात ५३ लाख ४ हजार २७० जना कूल बीमित सदस्य छन् । जसमध्ये २० लाख ८९ हजारले मात्रै बीमा सेवा लिइरहेका छन् । त्यस्तै, बीमित परिवारको संख्या १५ लाख ८ हजार रहेको छ । बीमा बोर्डले हाल ७७ जिल्ला र ७४५ स्थानीय तहमा सेवा विस्तार गरिरहेको छ । सरकारी र निजी गरी ४४१ वटा संस्थाबाट सेवा लिएका कूल बीमितहरुमध्ये हाल ७० प्रतिशतले मात्रै नविकरण गरेका बोर्डले जानकारी गराएको छ ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले सरकारले स्वास्थ्य बीमाको दायरामा सबै नेपाली आउन सके स्वास्थ्योपचारमा सहजता हुने बताएका छन् । बुधवार नेपाल पत्रकार महासंघको ६७औँ स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै मन्त्री खतिवडाले यस्तो बताएका हुन् । उनले पत्रकारहरुको स्वास्थ्य उपचारको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल पत्रकार महासंघबीच समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकारात्मक रहेको पनि बताए । मन्त्री खतिवडाले श्रमजीवि पत्रकारको लागि ७ लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा यसअघिको बजेटमा ल्याइएको भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुनुले चिन्तित बनाएको बताए । त्यस्तै, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकारको स्वास्थ्य उपचारका लागि अस्पताल छुट्टै अस्पताल बनाएर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने बताए । नेपाल पत्रकार महासंघले आज स्वास्थ्य शिविर तथा रक्तदान कार्यक्रम एवं प्रभातफेरि कार्यक्रम गरेर ६७औँ स्थापना दिवस मनाएको हो ।

काठमाडौं । अस्ट्रेलिया सरकारले नेपाली विद्यार्थीलाई अस्ट्रेलियामा निःशुल्क स्नातकोत्तर पढ्नको लागि हरेक वर्ष छात्रवृति दिँदै आएको छ । यस वर्ष पनि अस्ट्रेलियाले स्नातकोत्तर अध्ययनको लागि ‘अस्ट्रेलिया अवार्ड स्कलरसीप’ खुला गरेको हो । अस्ट्रेलियाको सरकारले अस्ट्रेलिया अवार्ड स्कलरसीपमार्फत् हरेक वर्ष नेपाली विद्यार्थीहरुलाई लिने गरेको छ । नेपाली विद्यार्थीहरुको आर्थिक र सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित विषयमा छात्रवृति दिँदै आएकोमा यस वर्ष पनि छात्रवृत्तिका लागि आवेदन माग गरेको हो । काठमाडौं महाराजगंजस्थित अस्ट्रेलिया अवार्डको कार्यालयका अनुसार पछिल्लो ६० वर्षदेखि अस्ट्रेलियाले दिँदै आएको छात्रवृत्तिमा ११ सयभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीहरु यस छात्रवृत्तिबाट लाभान्वित भइसकेका छन् । स्नातक तह पूरा गरेर आफ्नो क्षेत्रमा ३ वर्ष काम गरेको अनुभव भएकाले सो छात्रवृत्तिमा आवेदन दिन पाउने छन् । नेपालका लागि अस्ट्रेलिया अवार्ड छात्रवृत्ति विपद् जोखिम न्यूनीकरणको लागि विकास क्षेत्रहरूको अध्ययन कार्यक्रम, आर्थिक विकास, शिक्षा, लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण, शासन, स्वास्थ्य, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र दिगो पूर्वाधार विकासको लागि प्रदान गरिन्छ । अस्ट्रेलिया अवार्डको प्राथमिकतामा महिला सशक्तिकरण, अपाङ्गता भएका र विपन्न सामाजिक समूहका व्यक्तिहरू पर्ने सूचनामा उल्लेख छ । आवेदन दिन कसले पाउँछन् ? यो छात्रवृत्तिको आवेदनको लागि १८ वर्षभन्दा माथिको नेपाली नागरिक हुनु पर्नेछ । अस्ट्रेलिया वा न्यूजिल्यान्डको स्थायी बसोबासको तयारी गरिरहेको वा पिआर पाइसकेको व्यक्तिसँग विवाह गर्नेले भने यस छात्रवृत्तिमा आवेदन दिन पाउने छैनन् । यस्तै, अस्ट्रेलियामा स्थायी बसोबासको तयारी गरिरहेका र सैन्य कर्मचारीले पनि यस छात्रवृत्तिको लागि आवेदन दिन पाउँदैनन् । यो छात्रवृति पाउनका लागि स्नातककोत्तर तह अध्ययनको लागि स्नातक तह पढिसकेको वा पढिरहेको हुनपर्नेछ । स्नातक तह पास गरेर कम्तीमा पनि ३ वर्षको काम गरेको अनुभव हुनुपर्दछ । अथवा दुई वर्षको मास्टर डिग्रीसहित ३ वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ । यस्तै, आइएलटिएसमा ६.५ अंक वा टफेलमा ८४ अंक जसमा हरेक सबटेष्टहरुमा २४ अंक वा पिटिईमा कम्तीमा पनि ५८ र नन कम्युनिकेटिभ स्किलमा कम्तीमा ५० अंक ल्याएकाले पनि छात्रवृति पाउने व्यवस्था छ । यस्ता छन् सेवा सुविधा यस छात्रवृत्ति अन्तर्गत विद्यार्थीहरुले दुई वर्षमा खान बस्न, पढ्नेदेखि अन्य सुविधाहरु पाउँछन् । उनीहरुले शिक्षण शुल्क, फर्किने हवाइ भाडा, जीवनयापन खर्च र चिकित्सा बीमाको सेवा पनि पाउनेछन् । अस्ट्रेलिया अवार्डको नेपालीस्थित कार्यलयका अनुसार एकजना विद्यार्थीका लागि उनीहरुले पढ्ने विषय अनुसार लगानी लाग्ने भएपनि औसतमा ६० लाखभन्दा बढी बराबरको सेवा सुविधा पाउनेछन् । अस्ट्रेलिया अवार्ड छात्रवृत्ति पाउनेहरुले अस्ट्रेलिया अवार्ड छात्रवृत्तिका सर्तहरू पालना गर्ने अस्ट्रेलियाको राष्ट्रमंडलसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ । उनीहरुले आफ्नो छात्रवृत्ति पूरा गरेपछि कम्तीमा दुई वर्षको लागि अष्ट्रेलिया छोड्नु पर्नेछ । ग्लोबल रिच कन्सल्टेन्सीका प्रमुख नारायण बजाजका अनुसार दुई वर्ष स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न कम्तिमा पनि शिक्षण शुल्क ६० लाख रुपैयाँ बढी लाग्छ । यस्तै, स्वास्थ्य बीमाको लागि दुई वर्षको १५ सय अस्ट्रेलियन डलर लाग्छ । यसअर्थ अस्ट्रेलिया सरकारले प्रदान गर्ने यस छात्रवृत्ति ६० लाख बढीको रहेको छ । अस्ट्रेलिया अवार्डको लागि आवेदन दिने अन्तिम मिति आगामी वैशाख १६ गते तोकिएको छ ।

काठमाडाैं । झापाको बिएण्डसी मेडिकल कलेजले झापाको बाह्रदसी गाउँपालिकाका १५ सय गरिव एवंम विपन्न परिवारका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको छ । सोमबार कलेजले एक कार्यक्रमकाबीच अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईले प्रति परिवार ३५ सय बीमा शुल्क तिरिदिने घोषणा गरे । आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट कोही बन्चित नहोस् भन्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमामा समाहित गराउने अभियान सुरु गरेको कार्यकारी निर्देशक प्रसाईंले बताए । उनले भने, ‘म दानवीर हैन । तर, म नेपाल आमाको छोरा भएकोले दुख थोरै बाडौं भनेर म यहाँ आएको हुँ । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुराबाट नागरिक बन्चित हुनु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो । अहोरात्र नागरिकको सेवामा खटिरहेको हाम्रो अस्पतालले उपचारका लागि आएका नागरिकलाई हुने सक्ने सेवा सुविधामा छुट गरिदिने छ ।’ यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश एकका सांसद वसन्त बानियाँले झापाको पछाडी परेको क्षेत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले स्वास्थ्य नागरिक बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड यही आर्थिक वर्षबाट ७७ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिसकेको छ । विसं २०७२ बाट सुरू भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले दुर्गम क्षेत्रका विपन्न नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा र उपचारमा सहुलियत दिँदै आएको छ ।

काठमाडौं । सनराइज बैंकले आफ्ना सबै बचत खातामा स्वास्थ्य योजना दिँदै आएकोमा थप सुविधा दिने भएको छ । पहिले नेपाल र भारतका १५ वटा अस्पतालमा गरिएको उपचारमा मात्र बीमा दिँदै आएकोमा यस वर्षदेखि नेपाल लगाएत भारतका ७० वटा अस्पताल तथा सिंगापुर र थाइल्यान्डका अस्पतालमा उपचार गराउँदाको खर्च समेत स्वास्थ्य योजना अन्तर्गत दाबी गर्न सकिने बैंकले जानकारी दिएको छ । साथै नारीहरुलाई बचत गर्न उत्प्रेरणा र उनीहरुको स्वास्थ्य सुरक्षामा साथ दिने उद्देश्य स्वरुप बैंकले नारी बचत खाता भएका महिलाहरुलाई ५ लाख सम्मको घातक रोग खर्च दिने भएको छ । महिलाहरुमा हुनसक्ने पाठेघर क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, मुटु रोग आदि सहितका १८ घातक रोगहरु यसले समेट्ने छ । साथै महिलाहरुलाई प्रसुति खर्च स्वरुप १० हजारसम्म दिइने बैंकले जनाएको छ । उक्त प्रसुति खर्च भने सरकारी तथा अर्ध सरकारी अस्पतालमा प्रसुति गराउँदा लिन सकिने छ । बैंकको यस योजनाले हालसम्म हजारौ ग्राहकहरु लाभान्वित भइसकेको बैंकको भनाई छ । बैंकको अनुसार हाल उपलब्ध सबै खाले बचत खातामा यो सुविधा उपलब्ध छ । बैंकले स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत बैंकले स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत अस्पताल भर्ना र ओपिडी खर्च गरी १ लाखसम्मको बीमा दिँदै आएको छ । उक्त बीमा रकम वर्षमा तीन पटकसम्म गरी दाबी गर्न सकिनुको साथै ५ लाखसम्म दुर्घटना बिमा पनि रहेको छ । हालसम्म सनराइज बैंकले १३९ वटा शाखा, ८७ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, १३ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर र १५९ वटा एटिएम मार्फत आफ्ना ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

काठमाडौं । टोखा नगरपालिकामा स्वास्थ्य बीमा सदस्यता दर्ता कार्यक्रम सुरु भएको छ । काठमाडौंको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको टोखामा सोमबारदेखि स्वास्थ्य बीमा सदस्यता दर्ता कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । यसअघि ‘मेयर दीर्घायु कार्यक्रम’ सुरु गरेको टोखाले स्वास्थ्य बीमा सदस्यता दर्ता कार्यक्रम सुरु गरेको हो । उक्त कार्यक्रममा टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले आफ्नो स्वास्थ्य बीमा दर्ता गरी कार्यक्रमको शुभारम्भ गरे । सो अवसरमा नगरप्रमुख अधिकारीले नगरवासीलाई सर्वसुलभ रुपमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम सुरु गरिएको जानकारी दिए । उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुन सबै नगरवासीलाई आग्रहसमेत गर्नुभयो । टोखाले नगरवासीलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी रुपले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्दै आएको नगरप्रमुख अधिकारीको भनाइ छ । कार्यक्रममा नगरपालिकाकी उपप्रमुख ज्ञानमाया डङ्गोलले नगरवासीलाई सरल, सहज र प्रभावकारी रुपले स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा दर्ता कार्यक्रम सुरु गरिएको जानकारी दिए । सो कार्यक्रममा टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिलप्रसाद जोशी, विभिन्न वडाका वडाअध्यक्ष एवं जनप्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।

काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिकामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने भएको छ । सङ्घीय सरकारको उच्च प्राथमिकता प्राप्त सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सहजीकरण गरिराखेको छ । हाल नगरपालिकाले १५ शय्याको थानकोट नगर अस्पताल, एक सहरी स्वास्थ्य केन्द्र तथा १० स्वास्थ्य चौकीमार्फत नगरवासीलाई निः शुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिराखेका छ । यी स्वास्थ्य संस्थामा सरकारको मापदण्ड अनुसारका प्रयोगशालाको पनि सुविधा छ । यसका अतिरिक्त बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनले नगरवासीको स्वास्थ्य अवस्था थप सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । चन्द्रागिरि–२ मसिनेमा आयोजित ‘टेलिहेल्थ क्याम्प’को शुभारम्भ गर्दै नगरप्रमुख घनश्याम गिरीले नगरपालिकाभित्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन लागेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन लागेको छ । विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य सुधारमा यसले गुणात्मक फड्को मार्नेछ ।’ चन्द्रागिरि–४ थानकोटमा प्रसूति तथा स्त्रीरोगसहित अन्य विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न जर्मन विकास बैंक (केएफडब्लू) एक अर्ब बराबरको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा अत्याधुनिक अस्पताल निर्माण हुन लागेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘नगरवासी उपचारका लागि अन्यत्र जानु नपर्ने गरी स्वास्थ्यका पूर्वाधार, जनशक्ति तथा उपकरण विकासमा नगरपालिकाले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । नगरभित्रका सबै स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गरी सेवा प्रदान गरिराखेका छौँ ।’ नगरपालिकाले सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल बलम्बुसँगका सहकार्यमा कोभिड–१९ को पिसिआर परीक्षणमा नगरवासीलाई सहयोग गरिराखेको छ । पछिल्लो समय कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन नगरपालिकाले घरदैलो अभियान सञ्चालन गरी खोप कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिराखेको छ । नगरपालिकाको सहयोगमा टेलिउपचार टिम र पहिलो पाइला नेपालद्वारा आयोजित सो टेलिहेल्थ क्याम्पमा ६० भन्दा बढी बिरामीले टेलिउपचार एपमार्फत विशेषज्ञ चिकित्सक तथा २०० भन्दा बढी बिरामीले प्रत्यक्ष रुपमा चिकित्सकसँग स्वास्थ्य सेवा लिएका थिए । स्वास्थ्य शिविरमा हाडजोर्नी तथा आन्तरिक रोग विशेषज्ञ डा दीपेन्द्र शाह, महिला रोग विशेषज्ञ डा आकृति भारती र जनरल फिजिसियन डा लक्ष्मी पन्थीले बिरामीहरुलाई एपमार्फत निःशुल्क परामर्श उपलब्ध गराउनु भएको पहिलो पाइला नेपाल काठमाडौँ शाखाका अध्यक्ष विवेक अर्यालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच नपुग्ने ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न नागरिकलाई विशेषज्ञ चिकित्सक सेवा प्रदान गर्न टेलिहेल्थ क्याम्प प्रभावकारी हुँदै आएको छ ।’ यसैगरी डा आशिषकुमार झा, स्वास्थ्यकर्मी भरत महर्जन, सीता थापा, अमित चौधरीले प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गरेका छन् । विशेषज्ञ चिकित्सक र बिरामीबीचको दूरी कम गराउन तथा ग्रामीण भेगमा नै विशेषज्ञ चिकित्सक सेवा विस्तार गर्न टेलिहेल्थ क्याम्प सञ्चालन गरिएको टेली उपचारका संयोजक सुरज गिरीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘मोबाइल फोन, ट्याब्लेट तथा ल्यापटपको प्रयोग गरी घर तथा अफिसमा नै बसेर आफ्नो स्वास्थ्य समस्या अनुरुपका चिकित्सकसँग स्वास्थ्य परामर्श टेली उपचार एपमार्फत लिन सकिन्छ ।’ चन्द्रागिरि–२ मसिनेका ६६ वर्षीया सरस्वती तामाङ तथा ६८ वर्षीय माइला तामाङले पायक पर्ने स्थानमा स्वास्थ्य सेवामा लिन पाएकामा औधी खुसी व्यक्त गरे । यसरी प्रदान गरिन्छ टेलिउपचार सेवा टेलिउपचार बिरामीहरुलाई विशेषज्ञ चिकित्सकसँग अनलाइनमार्फत स्वास्थ्य सेवा जाँच गराउने एक आधुनिक प्रविधिका रुपमा स्थापित मोबाइल एप हो । टेलिउपचारमार्फत घर तथा अफिसमा नै बसेर आफ्नो समस्याअनुरुप विशेषज्ञ चिकित्सकसँग मोबाइल, ल्यापटप तथा ट्याब्लेटको प्रयोगमा स्वास्थ्य जाँच गराउन सकिन्छ । यो एपको प्रयोग गरी बिरामीहरुले घरमा नै बसेर स्वास्थ्य समस्या चिकित्सकलाई भन्न सक्दछन् । बिरामीसँगको अनलाइन भिडियो परामर्शपश्चात लक्षणअनुसार चिकित्सकले औषधि तथा आवश्यक सल्लाह प्रदान गर्ने अध्यक्ष अर्यालले बताए । चिकित्सकको सल्लाहले बिरामीले आवश्यकताअनुसार ‘रिपोर्ट’ कार्डका रुपमा राख्न सक्दछन् । बिरामीको सुरक्षित स्वास्थ्य रेकर्ड तथा ‘डिजिटल प्रेसकिप्सन’ एपमा नै राख्न सकिने जनाइएको छ । रासस

म्याग्दी । म्याग्दीमा निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदै गएको छ । युवा तथा बालबालिकामा भन्दा पनि वृद्धवृद्धामा यसको प्रभावकारिता बढी देखिएको पाइएको हो । बिरामी हुँदा हजारौँ रुपैयाँ खर्च गर्दै आएका वृद्धवृद्धाहरु अहिले स्वास्थ्य बीमा गरेपछि अस्पतालमा आउनसाथ निःशुल्क औषधि पाउन थालेका छन् । यसले गर्दा उनीहरुमा खुसी छाएको छ । घरमै आएर कर्मचारीले निःशुल्क रुपमा बीमा गरिदिएपछि अहिले म्याग्दीका वृद्धवृद्धाले निःशुल्क औषधि पाउन थालेका हुन् । बेनी नगरपालिका–२ बगरफाँटकीे ८२ वर्षीया रणमाया थापाले घरमै आएका दर्ता सहयोगीमार्फत निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गराएपछि निःशुल्क रुपमा अस्पतालबाट सेवा लिइरहेको बताए । सरकारको निःशुल्क बीमाको नीतिले ज्येष्ठ नागरिकका लागि ठूलो राहत दिएको उनको भनाइ छ । “पहिला त केही बिरामी भएर अस्पताल जाँदा धेरै खर्च हुने गर्थ्याे, अहिले अस्पतालमा पुगेपछि कुनै पैसा लाग्दैन, हामी जस्ता नियमित औषधि सेवन गर्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई राम्रो भएको छ”, उनले भने, “घरमै बीमा गराउन आए, उनीहरुले दिएको परिचयपत्रका आधारमा अस्पतालमा गएपछि निःशुल्क सेवा पाउँदा हामी हर्षित भएका छौँ ।” मालिका गाउँपालिका–३ रुमका ७६ वर्षीय जीतबहादुर विकले नियमित रुपमा सुगर र प्रेसरको औषधि निःशुल्क रुपमा सेवन गर्दै आएका छन् । उनले तीन वर्षदेखि बीमा गर्दै आएकामा पछिल्लो दुई वर्षयता निःशुल्क बीमा गर्दै आएका छन् । उनले पैसा तिरेर गर्दै आएको बीमाले सहज भइरहेको बेला सरकारले पुनः हामीजस्ता ज्येष्ठ नागरिकलाई बीमा गराएर उपचारमा सहजता प्रदान गरेको विकको भनाइ छ । म्याग्दीमा २४ हजार ६२३ जना स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध छन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड म्याग्दीका कार्यालय प्रमुख उपेन्द्र बरालले २०७३ साल पुस १३ गतेदेखि लागू भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सो सङ्ख्याले बीमा गरेको बताए । सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउने र आर्थिक जोखिम न्यून गर्ने राज्यको नीतिअनुसार सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा पछिल्लो समय प्रभावकारी हुँदै गएको उनले जानकारी दिए । परिवारको हेलामा परेर उपचार नपाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई समेत निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाले सहज गराएको र उपचारको पहुँचमा पु¥याउँदा ज्येष्ठ नागरिकहरु खुसी भएको शर्माको भनाइ छ । नेपाल सरकारद्वारा लागू गरिएको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम म्याग्दी जिल्लामा विसं २०७३ असारदेखि पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा अघि सारिएको थियो । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण मानिसको स्वास्थ्यप्रतिको चासोसमेत बढ्दै गएकाले स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुने नागरिकको सङ्ख्या बढ्ने स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अपेक्षा छ । सरकारले स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको समान पहँुच पुगोस् भन्ने हेतुका साथ अगाडि सारेको यो कार्यक्रमले जिल्लामा आर्थिक रूपमा विपन्न र गरिब समुदायका बिरामीले औषधि उपचारमा ठूलो राहत महसुस गर्न थालेका छन् । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत बीमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएको सरकारी अस्पतालबाट ओपिडी सेवा, इमर्जेन्सी, ल्याब उपचार, सामान्य शल्याक्रियालगायत उपचार प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, सरकारले तोकेको झन्डै ४८० प्रकारका निःशुल्क औषधि प्राप्त गर्न सक्नेछन् । स्वास्थ्य बीमाका लागि म्याग्दी जिल्लाका ३२ जना दर्ता सहयोगीले घरघरमा पुगेर बीमा दर्ता गर्दै आएका छन् । निःशुल्कबाहेकको हकमा पाँच जनासम्मको परिवारका सदस्यले वार्षिक रु तीन हजार ५०० तिर्नुपर्ने र पाँचभन्दा बढी परिवार सदस्य भएककाको हकमा प्रतिसदस्य रु ४५० का दरले शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यसरी बीमा गराएपछि परिवारका सदस्यले वार्षिक रूपमा एक लाखसम्म उपचार खर्च निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । वृद्धवृद्धाबाहेक अन्य नागरिकमा पनि स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनेको छ । यसले यहाँका नागरिकलाई स्वास्थोपचारमा टेवा पुगेको पाइन्छ । रासस

काभ्रेपलाञ्चोक । पनौती नगरपालिकामा ६०० विपन्न परिवारको निःशुल्क बीमा गरिएको छ । नगरले ‘मेयर विपन्न नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम’अन्तर्गत ६०० परिवारको निःशुल्क बीमा गरेको हो । आर्थिक अभावका कारण कुनैपनि नागरिक स्वास्थ्य उपचार सेवाबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले नगरभित्रका विपन्न नागरिकको परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिएको जनाइएको छ । नागरिकको स्वास्थ्यको रक्षा गर्नु नगरको दायित्व रहेकाले यस वर्षदेखि विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य बीमा थालिएको नगरप्रमुख भीम न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार उक्त बीमा कार्यक्रमबाट करिब तीन हजार नागरिक लाभान्वित हुनेछन् । वडा कार्यालयले विपन्न परिवार पहिचान गरी सिफारिस गरेको आधारमा बीमा गरिएको नगर स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ । हाल प्रति वडा ५० परिवारका दरले सिफारिस गरिएको छ । बिमित परिवारले आउँदो फागुन १ गतेदेखि धुलिखेल अस्पताल र बनेपास्थित रेयुकाई एइको मासुनागा आँखा अस्पतालबाट सेवा लिनसक्ने जनाइएको छ । स्थानीय नागरिक, सहकारी संस्था र नगरको सहकार्यमा अन्य आर्थिक अवस्था कमजोर भएका करिब चार हजार परिवारको स्वास्थ्य बीमा गर्ने नगरको योजना छ । नागरिक र सहकारीको ३३/३३ प्रतिशत तथा नगरको ३४ प्रतिशत रकमबाट उक्त परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिने भएको नगर स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ । रासस

खलङ्गा । जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले अतिविपन्न स्थानीयवासीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको छ । जनतासँग अध्यक्ष कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउनदेखि अतिविपन्न नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज न्यौपानेले बताए । उक्त कार्यक्रमको १० लाख बजेटमा अतिविपन्न नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिएको हो। आर्थिक अभावले स्वास्थ्य बिमा नगरेका गाउँपालिकाका आठवटै वडाभित्रका अतिविपन्न नागरिकलाई लक्ष गरेर प्रति परिवार बिमा गर्दाको बीमाङ्क रकम तीन हजार ५०० मध्ये एक हजार ५०० सम्बन्धित व्यक्ति आफैँले र दुई हजार गाउँपालिका व्यहोर्ने गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको अध्यक्ष न्यौपानेले बताए । गाउँपालिकाभित्रका आठवटा वडामा स्वास्थ्य बिमाकर्ता परिचालन गरी निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिलन बुढाथापाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘आठ बिमाकर्ता परिचालन गरेका छौँ । अतिविपन्न नागरिकको अनिवार्य निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्न भनिएको छ ।’ तातोपानी गाउँपालिका–३ का रेवती रावलका अनुसार अहिलेसम्म यो वडाका ५० अतिविपन्न नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिसकिएको उनको भनाइ थियो । जिल्लामा ५५ हजार ३५२ नागरिकले स्वास्थ्य बिमा गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यालयका प्रमुख प्रेम भण्डारीले बताए ।

काठमाडाैं । सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिका परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिका परिवारलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुर्याउने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उक्त प्रक्रिया सुरु गरेको हो । बोर्डले स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ ले निर्दिष्ट गरेअनुसार ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका परिवारलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गर्ने कार्यविधि, २०७८’ स्वीकृत गरेको छ । ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बोर्डले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको बोर्डका सूचना अधिकारी शोभित रिजालले जानकारी दिए । ‘वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिका परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गराउन बोर्डले स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ भएको व्यवस्था अनुसार कार्यविधि जारी गरेको छ, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न श्रम मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ, श्रम मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा जान्छ,’ उनले भने । कार्यविधि स्वीकृतिमा आएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येक व्यक्तिले अनुमति लिँदा परिवारको स्वास्थ्य बीमाको अद्यावधिक परिचयपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । कार्यक्रममा आबद्धताका लागि बोर्डले वैदेशिक रोजगार विभागसँग समन्वय गरी श्रम स्वीकृति दिने कार्यालयमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्धता हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगारमा गएको व्यक्तिको परिवारको बीमालेख नवीकरण बीमालेखको म्याद समाप्त हुनु एक महिना अगावै गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बीमालेख अनलाइन वा दर्ता सहयोगीमार्फत गर्न सकिनेछ । बोर्डले सातै प्रदेशका प्रदेश शाखा कार्यालय र ७७ जिल्लाका सम्पर्क शाखा कार्यालयलाई पत्र लेख्दै वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका परिवारलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने कार्यमा आवश्यक सहयोग, सहजीकरण र समन्वय गर्न निर्देशन दिएको छ । नेपालको संविधानको धारा (५१) को उपधारा ज (१५) मा ‘नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने’ व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा (३) को उपदफा (४) मा ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनुपर्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

काभ्रेपलाञ्चोक । आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुन नदिन सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम काभ्रेपलाञ्चोकमा प्रभावकारी बन्दै गएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लामा हालसम्म करिब ३० प्रतिशत नागरिकले बीमा गराएका छन् । जिल्लास्थित स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार २९ दशमलव ८० प्रतिशत अर्थात् एक लाख पाँच हजार ८२ जनाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका हुन् । बीमित उक्त सङ्ख्या अघिल्लो जनगणनाअनुसार हो । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको जिल्ला प्रमुख मुना निरौलाका अनुसार काभ्रेपलाञ्चोकमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति आकर्षण बढ्दै गएको पाइएको छ । उनले नौ हजार ५३५ परिवारले बीमा नवीकरण गरिरहेको बताए । ‘बीमा नवीकरण गराउनेको सङ्ख्या दैनिक बढिरहेको छ’, उनले भने । उनका अनुसार नयाँ व्यक्तिसमेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागिता जनाइरहेका छन् । बोर्डका अनुसार हालसम्म बनेपा नगरपालिकाका २३ हजार ३११, धुलिखेल नगरका २२ हजार ६८९, पनौती नगरका १७ हजार ११४, पाँचखाल नगरका १२ हजार ९०६, मण्डनदेउपुर नगरका दश हजार २४९, नमोबुद्ध नगरका पाँच हजार ९८६ ले स्वास्थ्य बीमा गराएको जनाइएको छ । यस्तै, भुम्लु गाउँपालिकाका तीन हजार ६१०, रोशीमा दुई हजार ४५७, बेथानचोकमा दुई हजार ८७, चौँरीदेउरालीमा एक हजार ६२८, तेमालमा एक हजार ३५२, महाभारतमा एक हजार ७० र खानीखोला गाउँपालिकामा ६२४ ले स्वास्थ्य बीमा गरेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी जिल्ला सदरमुकाम धुलिखेलका ७० दशमलब ५४ प्रतिशत नागरिकले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् भने सबैभन्दा कम बीमा गराउनेमा खानीखोला गाउँपालिकाको चार दशमलव ३३ प्रतिशत रहेका छन् । यस्तै, बीमितमध्ये छ हजार २८८ ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ । ४३५ स्वास्थ्य स्वयंसेविका, ५३ एचआइभी सङ्क्रमित परिवार, २४ कुष्ठरोगी परिवार, ४०९ पूर्ण अपाङ्गता भएका परिवार रहेको बोर्डले जनाएको छ । जिल्लामा बीमाबापत एघार करोड ३५ लाख ४३ हजार ४०० सङ्कलन भएको छ । सरकारले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई ५० प्रतिशत छुट तथा पूर्ण अपाङ्गता भएका परिवार र एचआइभी सङ्क्रमितको परिवारलाई भने निःशुल्क बीमा गर्ने प्रावधान छ । बीमा कार्यक्रमका लागि प्रत्येक वडामा एक दर्ता सहयोगी व्यवस्थापन गरिएको छ । छ नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेको काभ्रेपलाञ्चोकमा १३५ वडा छन् । जिल्लामा सदरमुकामको धुलिखेल अस्पताल, मेथिनकोट प्रदेश अस्पताल, रेयुकाई मासुनागा अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाँचखाल, धुलिखेल र खोपासीमा बीमित व्यक्तिले उपचार गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । उपचारको क्रममा स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालबाट व्यहोर्नुपरेको विभिन्न उल्झन र झण्झटिलो व्यवस्थाको अन्त्य तथा उपचारका क्रममा अन्य बिरामीभन्दा स्वास्थ्य बीमा गर्नेलाई पहिलो प्राथमिकता दिएमा स्वास्थ्य बीमाप्रति आमनागरिकको चासो बढ्ने बताइएको छ । बीमा गरेका नागरिकले तोकिएका अस्पतालमा उपचार गराउन जाँदा कहिले विवरण नमिलेको कारण देखाउँदै त कहिले विभिन्न बहाना बनाएर उपचारमा कम प्राथमिकता दिएको गुनासो बीमितहरुको छ । ‘त्यस्तो गुनासो आएपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित अस्पतालमा आग्रह गरिएको र त्यसपछि सेवामा सुधार आएकाले नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको छ’, प्रमुख निरौलाले भने, ‘अझै पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै जाने हो भने नवीकरण गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै जान्छ ।’ रासस

रुकुम (पूर्व) । रुकुम (पूर्व) का जनतामा स्वास्थ्यबीमाप्रतिको आकर्षण न्यून देखिएको छ । सरकारले विपन्न र गरिब समुदायका नागरिकका लागि गुणस्तरीय उपचार सेवामा पहुँच बढाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको बीमा कार्यक्रममा जिल्लाका जनताको पहुँच न्यून छ । हालसम्म जिल्लामा ६ हजार ३८८ जना मात्रै सो कार्यक्रममा आवद्ध छन् । विसं २०६८ को तथ्याङ्क अनुसार जिल्लाको जनसङ्ख्या ५३ हजार १८ छ । जिल्लामा कूल जनसङख्याको १२ प्रतिशतले मात्रै हालसम्म स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । जिल्लाका तीन गाउँपालिकामा स्वास्थ्य बीमा गर्नेको सङ्ख्या उल्लेख्य रुपमा कम रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड रुकुम –पूर्व) का दर्ता अधिकारी सपना पुन (विष्ट)ले जानकारी दिइन् । स्थानीय तहले पनि चासो नदिँदा यहाँका जनता स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् । जिल्लामा २०७४ चैत १ गतेबाट स्वास्थ्य बीमा गर्न थालिएको थियो । विसं २०७६ भदौ १५ गते जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा बोर्डको शाखा कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । जिल्लामै कार्यालय स्थापना गरी बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेपनि हालसम्म १२ प्रतिशत मात्रै स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएका हुन् । जिल्लामा रहेको ३१ वडामध्ये अहिले २९ वडामा दर्ता सहयोग पनि राखिएको छ । भूमेको वडा नं ९ र पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिकाको वडा नं ९ मा मात्रै दर्ता सहयोगीको पद रिक्त छ । यसअघि बीमितले जिल्लाबाटै उपचार सेवा नपाएकाले पनि बीमाप्रति आकर्षण कम देखिएको दर्ता अधिकारी पुनले बताइन् । यसअघि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोलबाट स्वास्थ्यबीमा गरेकाले उपचार सेवा पाउने गरेका थिए । त्यहाँ भरपर्दाे सेवा प्रवाह भएन । अहिले भने रुकुम पूर्व अस्पतालबाट पनि स्वास्थ्य बीमा गरेकाले उपचार सेवा पाउन थालेका छन् । अहिले जिल्लाबाटै उपचार सेवा पाउने भएपछि भने सहज भएको बीमित बताउँछन् । स्वास्थ्य बीमाको प्रावधानअन्तर्गत पाँच जनासम्मको परिवारले बीमा गरेपछि वार्षिक प्रतिपरिवार तीन हजार पाँच सय, परिवारका सदस्य पाँचभन्दा बढी भएमाप्रति सदस्य थप ७०० का दरले एक वर्षका लागि बीमामा आवद्ध हुने व्यवस्था छ । पाँच जनाको परिवारका लागि प्रतिपरिवार वार्षिक एक लाखसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाइने तथा दश जनासम्म परिवारको सङ्ख्या भएमा दुई लाख बराबरको उपचार पाउने व्यवस्था रहेको छ । सत्तरी वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, ‘क’ वर्गका अपाङ्ग एचआइभी सङ्क्रमित र अति विपन्न परिवारका लागि भने सरकारले निःशुल्क रुपमा स्वास्थ्य बीमा गर्दै आएको छ । रासस

काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कारण महंगा निजी अस्पतालको शुल्क घट्ने भएको छ । कोषमा आवद्ध भएका श्रमिकलाई कोषले वार्षिक रुपमा एक लाख रुपैयाँ बराबर रकम स्वास्थ्य उपचारका लागि प्रदान गर्छ । यस्तै, स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउन काम गर्दै आएका छ । यी दुबै सरकारी निकायले आफूसँग आवद्ध भएका नागरिकको स्वास्थ्य उपाचारको लागि तोकेको शुल्क कम हुने र सम्झौता गरिएका अस्पतालहरुले सम्झौता अनुसारको मात्रै शुल्क लिन पाउने भएकोले शुल्क घट्ने देखिएको हो । निजी क्षेत्रबाट संचालित अस्पतालहरुले लिने शुल्क महंगो भएको गुनासो आइरहेको छ । निजी क्षेत्रबाट संचालित अस्पतालहरुले लिने शुल्कको सीमा नतोकिने र तोकिएका सेवाको शुल्कको बारेमा पनि अनुगमन नहुने गरेका कारण शुल्क महंगो पर्ने गरेको थियो । सामाजिक सुरक्षा कोषका सुचना अधिकारी डा. रोशन कोजुले कोषमा आवद्ध योगदानकर्ताको उपचारको लागि सोझै अस्पतालहरुलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको बताए । यसअघि कोषले अस्पतालमा गरेको खर्चको विलका आधारमा योगदानकर्तालाई पछि भुक्तानी गर्ने गरेको थियो । अब अस्पतालहरुलाई सोझै भुक्तानी गर्दा सम्झौता भएको दर अनुसार नै भुक्तानी हुने उनले बताए । ‘हामी चाढै नै अस्पतालहरुलाई सोझै भुक्तानी गर्ने प्रणालीमा जाँदैछौं, त्यसरी भुक्तानी गर्दा हामीले तिर्ने भनेको सम्झौता हुँदाको वखत उल्लेख गरिएको दर नै हो, सो दरमा ८० प्रतिशत कोषले रकम भुक्तानी गर्ने र बाँकी रहेको २० प्रतिशत रकम सम्बन्धित योगदानकर्ताले तिर्ने हो,’ डा. कोजुले विकासन्युजसँग भने । यस्तै, स्वास्थ्य बीमा बोर्डले पनि देशभरका विभिन्न अस्पतालहरुसँग सम्झौता गरी विभिन्न सेवाको दर कायम गरेर सोही दरअनुसार भुक्तानी गर्ने गरेको छ । यस्तो दर निजी क्षेत्रबाट संचालित महंगा अस्पतालहरुको भन्दा कम छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जुन दरमा जुन सेवाको लागि सम्झौता गरेको छ, सोही दरमा नै कोषले पनि देशभरका विभिन्न अस्पतालहरुसँग सम्झौता गरिसकेको छ । कोषले अहिलेसम्म ११५ भन्दा बढी अस्पतालहरुसँग सम्झौता गरिसकेको छ । सम्झौता भएका अस्पतालमा योगदानकर्ताले उपचार गराउँदा लागेको खर्च कोषले ‘सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५’ अनुसार भुक्तानी गर्ने जनाएको छ । कोषले गत फागुन दोस्रो सातादेखि देशभर रहेका विभिन्न अस्पतालसँग सम्झौता सुरु गरेको हो । कोषले हालसम्म प्रदेश १ का २०, प्रदेश २ का १६, वाग्मती प्रदेशका २०, गण्डकीका ८, लुम्बिनीका १४, कर्णालीका १० र सुदूरपश्चिमका १७ अस्पतालसँग सम्झौता गरिसकेकोे छ । कोषले सुरुवाती चरणमा केही अस्पतालमा सोझै भुक्तानीको परीक्षण गरेको छ । अस्पतालमा गरिएको परीक्षणपछि कोषमा आवद्ध भएका अस्पतालहरुमा यस्तो सेवा संचालन हुने र माघदेखि सोझै भुक्तानीको विधि कार्यान्वयन गरिसक्ने कोषले जानकारी दियो । सबै जिल्ला अस्पतालहरुसँग सम्झौता गरिदै कोषले अहिलेसम्म देशभरका ११५ अस्पतालहरुसँग मात्रै सम्झौता गरेको छ । अब देशभरका जिल्लास्तरसम्मका सबै अस्पतालहरुलाई कोषमा आवद्ध गर्ने योजनाका साथ काम भइरहेको कोषले जानकारी दियो । ‘कोषमा आवद्ध योगदानकर्ता देशभर हुनुहुन्छ, योगदानकर्ताहरुले सहज रुपमा स्वास्थ्य उपचार पाउने अवस्था हुनुपर्छ, त्यसको लागि देशभरका जिल्लातहका सरकारी अस्पतालहरुलाई अनिवार्य रुपमा आवद्ध गराउने पहल गरेका छौं, श्रम मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर सबै सरकारी अस्पतालहरुलाई कोषमा आवद्ध गराउन पहल गरिदिनु भनेको छ, अब सबै सरकारी अस्पताल समेटिन्छन्,’ कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले भने । कसरी घट्छ शुल्क ? कोष तथा बोर्डको कारण महंगा निजी अस्पतालहरुको शुल्क सोझै घट्ने भने होइन । तर, शुल्क घट्नको लागि परोक्ष दबाब भने सिर्जना हुनेछ । श्रम कानुन आकर्षित हुने स्थानमा काम गर्ने व्यक्तिहरु र रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनै पर्ने व्यवस्था श्रम ऐनमा छ । अस्पतालहरुमा काम गर्नेहरुको हकमा पनि श्रम कानुन आकर्षित हुन्छ । अर्थात अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरु पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका योगदानकर्ता (कामदार तथा कर्मचारीहरु) ले वार्षिक रुपमा १ लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य उपचार सेवा कोषको तर्फबाट लिन पाउँछन् । जस्तो कि ह्याम्स, मेडिसिटी, ग्राण्डी, नर्भिक जस्ता महंगा अस्पताल पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुपर्छ । अस्पतालहरु कोषमा आवद्ध भएपछि सो अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरुले वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सुविधा कोषबाट लिनको लागि अव ती अस्पतालले कोषसँग सम्झौता गरेको दरमा उपचार गराउनु पर्छ । अर्थात ग्राण्डी, ह्याम्स, मेडिसिटी जस्ता अस्पतालले कोषसँग सम्झौता गरेर कोषले तोकेको दरमा उपचार गराएनन् भने त्यस्ता अस्पतालहरुमा कार्यरत कर्मचारीले उपचार गराउनको लागि कोषमा सम्झौता भएको अर्काे अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ । अर्थात कोषले तोकेको दरमा उपचार नगराउने अस्पतालले आफ्ना कर्मचारीको आफ्नै अस्पतालमा उपचार पनि गराउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । तर, यस्तो शुल्क भने १ लाख रुपैयाँसम्मको लागि हो र सोभन्दा बढी शुल्क सामाजिक सुरक्षा कोष वा स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग गरेको सम्झौता आकर्षित नहुन सक्छ । कति सस्तो होला ? कोषले अहिलेसम्म स्वास्थ्य सेवाको शुल्क तोकेको छैन । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले तोकेको दर नै कोषले स्वीकार गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले तयार पारेको सूची अनुसार इमजेन्र्सीको शुल्क ४ सय र ओपिडीको शुल्क २ सय रुपैयाँ रहेको छ । यी दुई शिर्षकमा अस्पतालहरुले आफूखुशी शुल्क उठाउने गरेका छन् । अब कोषमा आवद्ध भएका अस्पतालले बोर्डले सार्वजनिक गरेको दरअनुसार मात्रै रकम दाबी गर्न पाउनेछ । बोर्डले तोकेको भन्दा कम रकममा ओपीडीको टिकट काटिरहेको अस्पतालको हकमा भने जति रकम छ, सोही अनुसार नै हुनेछ । सूची अनुसार एक्सरेको १५०, दात एक्सरेको १००, इसीजीको २००, २४ घन्टे अक्सीजन जडानको २५०, इको कार्डियोग्राफको १०५०, सिटी स्क्यानको ५ हजार, टाउकोको स्क्यान ३ हजार, रेडियोथेरापीको २४ हजार, किमोथेरापीको प्रतिदिन ७ सय र मिर्गाैला प्रत्यारोपणको ७२ हजार शुल्क तोकिएको छ । तीन लाख श्रमिक आवद्ध गत सोमबारसम्म कोषमा १६ हजार १५ रोजगारदाताका २ लाख ९९ हजार २३२ योगदानकर्ता (कामदार कर्मचारी) आवद्ध भएका छन् । पछिल्लो समय मासिक ५ हजार योगदानकर्ता र दैनिक ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी योगदान रकम कोषमा जम्मा हुन लागेको कोषका सहप्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिए । कोषमा हालसम्म ११ अर्ब रुपैयाँ योगदान रकम संकलन भइसकेको छ भने ५३ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम विभिन्न शिर्षकमा दाबी भुक्तानी गरेको छ । यस्तैगरी, ११ हजार ५५१ जनाले दावी गर्दा १४ हजार ९६५ पटक भुक्तानी भएको छ । कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना, साधारण अवकाश कोष, अतिरिक्त योगदान कोष, अन्य कोषबाट स्थानान्तरण र लगानी प्रतिफल कोष योजना सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

बनेपा । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा गर्नेको सङ्ख्या एक लाखको हारहारी पुगेको छ । स्वास्थ्य बीमा गर्ने नागरिकले उपचारको क्रममा स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालबाट व्यहोर्नुपरेको विभिन्न उल्झन, झण्झटिलो व्यवस्था र उपचारका क्रममा स्वास्थ्य बीमा गर्नेलाई भन्दा अन्य बिरामीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको पाइएकाले बीमाप्रति चासो नदेखाएको नागरिकको गुनासो छ । सरकारले नागरिकको उपचारलाई थप सहज बनाउनका लागि उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याएकामा बीमा गरेका नागरिकलाई प्राथकिता नदिएकोे भन्दै नवीकरणमा रुचि कम देखाएको पाइएको हो । जिल्लामा हालसम्ममा ९७ हजार ४३७ जनाले स्वास्थ्य बीमा गरिसकेको धुलिखेलस्थित स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सम्पर्क शाखा कार्यालयले जनाएको छ । उक्त कार्यालयका दर्ता अधिकारी सरस्वती सिग्देल लुइँटेलका अनुसार धुलिखेल नगरपालिकामा २१ हजार छ, बनेपा नगरपालिकामा २२ हजार ६३, बेथानचोक गाउँपालिकामा एक हजार ७००, चौरीदेउराली गाउँपालिकामा एक हजार ४८६, खानीखोला गाउँपालिकामा ५५६, महाभारत गाउँपालिकामा ८८५, मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा नौ हजार ५७६, नमोबुद्ध नगरपालिकामा पाँच हजार ३४६, पनौती नगरपालिकामा १५ हजार ९४६, पाँचखाल नगरपालिकामा १२ हजार ४०४, रोशी गाउँपालिकामा दुई हजार २२५, तेमाल गाउँपालिकामा एक हजार २७४ र भुम्लु गाउँपालिकामा तीन हजार २७० जनाले स्वास्थ्य बीमा गरिसकेका छन् । बीमा गरेकामध्ये करिब ७५ प्रतिशतले नवीकरण गरेको पाइएको र तीमध्ये पहिलो वर्षमा करिब ४५ प्रतिशतले मात्रै नवीकरण गरेकामा दोस्रो वर्षमा आइपुग्दा सङ्ख्या बढेर करिब ७५ प्रतिशत पुगेको उनले बताए । ‘बीमा गरेका नागरिकले तोकिएका अस्पतालमा उपचार गराउन जाँदा कहिले विवरण नमिलेको कारण देखाउँदै त कहिले विभिन्न बहाना बनाएर उपचारमा कम प्राथमिकता दिएको गुनासो गरेका थिए । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित अस्पतलालमा आग्रह गरिएपछि सेवामा सुधार आएकाले नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको छ ।’ उनले भने, ‘अझैपनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै जाने हो भने नवीकरण गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै जाने देखिन्छ ।’ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेपछि सङ्ख्या बढाउन सबै वडामा बीमा दर्ता सहयोगी खटिरहेका कार्यालयका दर्ता अधिकारी लुइँटेलको भनाइ थियो । बीमा गर्ने नागरिकका लागि जिल्लास्थित धुलिखेल अस्पताल र मेथिनकोट अस्पताल, धुलिखेल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेथिनकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र सुनथान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तोकिएको छ । पाँचखाल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तोकिए पनि विविध कारणले त्यहाँबाट सेवा दिन नसक्ने जानकारी आएको उनले बताए । बीमा गराउनका लागि जानकारी गराउने र र नवीकरण गर्नेको विवरण अध्यावधिक गरे अहिलेको सङ्ख्या अझ बढ्नसक्ने कार्यालयले जनाएको छ । रासस