काठमाडौं । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले कात्तिक ४ गतेको लागि वार्षिक साधरणसभा बोलाएको छ । असोज १२ गते बसेको कम्पनीको संचालक समितिको बैठकले कात्तिक ४ गते शुक्रबार गर्ने निर्णय गरेको हो । सभाले गुराँस प्राइम र युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग मर्जरका लागि पेश भएको प्रारम्भिक सम्झौता पत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरी सोपत्रमा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने बताइएको छ । सभाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नाफाबाट हाल कम्पनीको कायम चुक्ता पूँजीको सेयरधनीलाई ७.४४ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि ०.३९ प्रतिशत नगद गरी कुल ७.८३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने छ। त्यस्तै, आव २०७७/७८ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । साधारणसभा प्रयोजनको लागि कम्पनीले असोज २६ गते १ दिनका लागि बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ ।  

काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकहरुले कर्जा असुलीमा दबाब दिएको बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौं उद्योग व्यवसायी संघले काठमाडौंमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै बैंकहरुले कर्जा असुलीमा दबाब दिएको, ब्याजदर बढाएको लगायतका गुनासो गरेका हुन् । संघले उद्योग व्यापार लयमा फर्किने तयारीमा रहेको बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएका प्रावधानहरुले उद्योग व्यापार क्षेत्रमा थप अन्योल, डर, त्रास र प्रत्येक दिन बैंकहरुबाट लिलामका धम्की खेप्न बाध्य हुनु परेको बताएका हुन् । संघले यस्ताे समयमा कर्जा विस्तारै कम गराउँदै लैजाने गरी व्यवस्था हुनु पर्ने माग राखेको छ । संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप संकलन गर्ने होडबाजीमा ब्याजदर एकल अंकभन्दा माथि पुर्याउन दिन नहुने बताएको छ । बैंकमा पैसा जम्मा गरी काम गरी खान नजान्नेका लागि १५ प्रतिशत आम्दानी स्वाभाविक नहुने र कुनै बैंकले आफ्नो आवश्यकता अनुसार बढी ब्याज दिइ निक्षेप संकलन गरे त्यसरी थप ब्याज दिएर गरेको खर्च आधार दरमा जोडन नपाइने संघको भनाइ छ । यस्ता छन् संघका माग : १ । व्याजदर बृद्धि नियन्त्रण गरिनुपर्ने निक्षेपको व्याजदर बढ्दैमा निक्षेप नबढ्देको यथार्त विगत छ महिनामा देखिसकेको छ । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप संकलन गर्ने होडबाजीमा ब्याजदर एकल अंकभन्दा माथि पुर्याउन दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो ठहर हो । निक्षेप संकलनको यो होडबाजीको कारण अनियन्त्रित हुँदै गएको निक्षेप ब्याज तत्कालै नियन्त्रण हुनु पर्दछ । वित्तीय स्रोत संकलनको ब्याजदर बढ्न गएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधारदर बढ्न गई कर्जाको व्याजदर बढाएर लाने वर्तमान प्रचलनलाई संशोधन गरी एकल अंकभन्दा कम वा नेराबैको आधिकारीक मुद्रास्फिर्ती दर भन्दा निक्षेपमा ब्याज दिने कामलाइ हतोत्साही गर्न पर्दछ । बैंकमा पैसा जम्मा गरी काम गरी खान नजान्नेका लागि १५ प्रतिशत आम्दानी स्वाभाविक हुनै सक्दैन । कुनै बैंकले आफ्नो आवश्यकता अनुसार बढी ब्याज दिइ निक्षेप संकलन गर्छ भने त्यसरी थप ब्याज दिएर गरेको खर्च आधार दरमा जोडन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । हाल वित्तिय संस्थाहरुले ३ देखि ६ महिने जस्ता १ वर्ष भन्दा कम आवधिक मुद्दती खातालाई हतोत्साह गर्ने गरी त्यस्ता निक्षेपहरुलाई मुद्दती निक्षेपको रुपमा मान्यता नदिइ त्यस्ता मुद्दती निक्षेपको बढीमा बचतमा दिने ब्याजभन्दा १५ भन्दा कम मात्र बढी ब्याज दिन पाउने व्यवस्था हुनु पर्छ । व्यवसायीक वा सार्वजनिक निकायहरुले बैंकमा बैंकहरुसँग बढी बढाउ गराउँदै आफ्नो व्यवसायीक र तोकिएको सार्वजनीक कार्य भन्दा बैंकमा पैसा जम्मा गरी खान पल्किएको हुँदा त्यस्ता व्यवसायीक वा सार्वजनिक निकायका निक्षेपमा बैंकको बचत खातामा पाइनेभन्दा बढी ब्याज दिन नपाइने व्यवस्था हुनु पर्दछ । बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले १० देखि २० वर्षे जस्ता दिर्घकालिन मुद्दती निक्षपहरु खोल्नका लागि समेत बैंकहरुले प्रचार प्रसार गरि निक्षपकर्ताहरु आकर्षित गरेको पाईन्छ । यस्तो निक्षेपले निक्षेपकर्ता, बैंक र वित्तीय संस्थालाई कस्तो प्रकारको दिर्घकालिन असर पुर्याउन सक्दछ भन्ने अध्ययन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको स्विकृतीमा मात्र यस्तो लामो समयावधिको निक्षेप खोल्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ । २ । कर्जाको उचित ब्याज र सहज पँहूच  कोरोनाको असर र विश्व व्यापारमा देखिएको मन्दी बीच स्वदेशी उद्योग व्यापार लयमा फर्किने कठिन प्रयत्नमा रहेको बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएका प्रावधानहरुले उद्योग व्यापार क्षेत्रमा थप अन्योल मात्र होइन, डर, त्रास र प्रत्येक दिन बैंकहरुबाट लिलामका धम्की खेप्न बाध्य भईरहेको अवस्था छ । यो असहज समय चालू पूँजीका नयाँ व्यवस्थाहरु अर्थतन्त्रका लागि उत्तम व्यवस्था भए पनि यस्ता नयाँ व्यवस्थाका लागी बिस्तारै लगाउँदै ऋणीलई पनि सचेतना गराउदै सबै बाँच्ने गरी हालको कर्जा विस्तारै कम गराउँदै लाने, बढाउन नदिने गरी व्यवस्था हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । नयाँ कर्जा दिन सक्दैन, थप कर्जा दिन सक्दैन, हामी मान्छौं । तर पुरानो कर्जा नविकरण गर्दा १ देखि २५ कर्जा रकम कम गरी, पुरानै ब्याजदरमा कर्जा नवीकरण हुनु पर्ने हाम्रो माग छ । एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह पश्चात प्रिमियम दर वृद्धि गर्न नपाईने व्यवस्थाको अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले मनपरि असुल गरेको प्रिमियम फिर्ता गर्न दिएको निर्देशनको हामी स्वागत गर्दछौ । कोही कसैबाट जानेर वा लोभका कारण कर्जाको शिर्षक अनुसार प्रयोग गरेको नपाएको भए भएसम्म सुधार गरी नियमित गर्ने र त्यस्तो गल्ती मा हुन नदिने गरी अब उप्रान्त नियमन निकाय, ऋणदिने निकाय र ऋणी सबै सचेतनाका कार्यक्रम बाट सचेत बनाउदै लाने व्यवस्था हुनु पर्दछ । उद्योगी, कृषकहरुलाई, घरेलु, महिला र साना लाइ कर्जामा सुलभ पहुँच र लाग्ने व्याजदरमा कम्ती मा २ प्रतिशत व्याजदर कममा कर्जा दिनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हुनु पर्ने । सबेै उत्पादन मूलक उद्योगहरुका लागि प्रवाह हुने ऋणको व्याज अन्य ऋण भन्दा २ ५ कम हुने व्यवस्था हुनु पर्नेछ । उत्पादन लागत कम गर्न र स्वदेशी उद्योगीलाई प्रोत्साहन र उत्पादकत्व वृद्धि गराउन यो व्यवस्था लागु हुनु पर्ने । यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उक्त व्यवस्थाको पूर्ण रुपमा पालना नगरी कर्जा प्रवाह गर्दाका बखत निर्धारण गरिएको प्रिमियम दरमा वृद्धि गरी ऋणीहरुबाट व्याज असुल उपर गर्ने गरेको पाइएको छ र अन्यथा ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न समेत दबाब दिने गरेको पाईन्छ। ३ । चालू पुँजीकर्जाको सीमा निर्धारण सम्बन्धमा व्यापारको प्रकार र वस्तु अनुसार नगद प्रवाह र नगदको आवश्यकता अलग अलग हुने तथा उद्योगको प्रकृती अनुसार फरक फरक हनुका साथसाथै उद्योग व्यवसाय संचालनका लागि अन्य प्रत्यक्ष खर्चहरु पनि अति आवश्यक भएकोले एउटै मापदण्डबाट चालु पुँजीकर्जा कर्जाको आवश्यकता निर्धारण गर्न सकिँदैन । फर्म ,संस्था ,कम्पनीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने चालू पुककजीको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोवाररविक्रीको आधारमा भन्दा उक्त फर्म ,संस्था ,कम्पनीको व्यापार चक्रको आधारमा चालू पुँजीकजी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनु पर्दछ। चालु पुँजी कर्जाको लागि चल सम्पति बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पति आवश्यक हुने छैन बन्ने व्यवस्था गरिएकोमा व्यक्तिगत सुरक्षण पनि आवश्यक नपर्ने उल्लेख हुनु पर्दछ । बैंकहरु लाइ परियोजनाको संभाव्यता अध्ययनमा जिम्मेवार बनाउन गरीएको सुरुवाती प्रयासका रुपमा हामीले लिएका छौं । साथै चालु पुँजी प्रयोजन आवधिको सिमा निर्धारण गर्दा ३ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र २ वर्षे लेखा परिक्षण विवरण भए पुग्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ४ । कर्जा असुली  विगत ३ बर्ष देखि कोरोना महामारीका कारण उद्योगी व्यवसायीहरुले प्राप्त गरेको ऋण अतिरिक्त ऋणलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक मुस्ठ भुक्क्तानी गराउनका लागि अत्यधिक दबाब दिईरहेको कार्य लागि हाल बन्द गर्नु पर्ने र येस्तो ऋणलाई अध्यावधिक रुपमा सहज भुक्तानी गर्दै गराउँदै जाने व्यवस्था हुनु पर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण प्रवाह गर्दा अत्यधिक कागजातलाइ कम गरी ऋणीको हक र अधिकार बारे पनि उल्लेख गर्नु पर्ने । ऋणीले ब्याज बुझाउने म्याद प्रत्यक तिन महिना सकिएको ३५ दिन भित्र बुझाउँदा थप जरिवाना दस्तुर नलगाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने र नियमन निकाएको निर्देशन नमान्ने बैंकलाई तुरुन्तै कारबाही हुनु पर्ने। ५ । एकल ग्राहक कर्जा सीमा घटाउने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एउटै ग्राहक, फर्म, कम्पनी वा आपसी सम्बन्ध भएका ग्राहकहरुको समूहलाई कोषमा आधारित कर्जा सापट र गैरकोषमा आधारित सुविधाहरु समेत गरी आफ्नो प्राथमिक पूँजीको बढीमा २५ प्रतिशतसम्मको सीमा कायम गरी प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्राथमिक पूँजीमा ठुलो वृद्धि भईसकेको वर्तमान अवस्थामा समेत एकल ग्राहक कर्जा सीमा साविकको व्यवस्था अनुसार २५ प्रतिशत नै कायम गर्नु समय सापेक्ष रहेन । वाणिज्य बैंकहरुको हकमा प्राथमिक पूँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्म र बिकास बैंक र फाईनान्स कम्पनीको हकमा प्राथमिक पूँजीको बढीमा १५ प्रतिशतसम्मको सीमा कायम गर्नु उपयुक्त भएकाले सो सम्बन्धि नीतिगत व्यवस्थाका लागि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । ६ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभ्नेरगाभिने तथा प्राप्ती बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको पूजीको वृद्धि र लागत घटाउने तथा अन्य विविध उदस्यका साथ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्ज ,गाभ्ने तथा प्राप्ति गर्ने नीति अनुसार मर्ज हुने कार्य हुँदै गर्दो वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घट्न गई एकाधिकार प्रकृतिको बजार सृजना भई प्रतिस्पर्धी बजारमा जस्तो तुलानात्मक बढी लाभ लिन सक्ने असस्थामा कमी आएको तर्फ गम्भीर बिश्लेषण जरुरी देखिन्छ । यसका अतिरिक्त नेपालका बैंकहरु संभाब्य परियोजनामा भन्दा प्रतिष्ठाका आधारमा ब्यक्तिलाइ लगानी गर्ने, सिमित दायित्वलाइ असिमित बनाउने, व्यक्तिगत जमानी लिने, कालो सूचीको त्रासमा ऋणी माथी अन्याय गर्ने, पत्रिकामा नाम निकालेर आफ्नै ग्राहकको बेइज्जत गर्ने, डनहरु पठाएर पिडा दिने सम्मका कार्यहरुबाट हामी घरेलू, साना, ठूला, सबै पिडितहरुको तर्फबाट यो पिडाबाट मूक्तिका अनुरोध गर्दछौं ।

काठमाडौं । सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स र जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल एक आपसमा मर्जरमा जाने प्रस्ताव पारित भएको छ । सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सको मंगलबार बसेको विशेष साधारण सभाले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो । यससँगै अब दुई कम्पनीलाई एकीकृत कारोबार गर्नको लागि बाटो खुला भएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष खेमराज लामिछानेको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभाले मर्जरको प्रस्तावसहित कम्पनीको चल अचल सम्पत्ति र दायित्व मुल्याङ्कन गर्नको लागि मान्यता प्राप्त मुल्याङ्कनकर्ता नियुक्ती तथा निजलाई प्रदान गरिएको पारिश्रमिको अनुमोदन गर्नुका साथै मर्जर सम्बन्धी सम्पूर्ण अन्य आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । त्यस्तै, आजै सम्पन्न जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपालको विशेष साधारण सभाले उक्त प्रस्तावलाई पारित गरेको छ । उक्त सभाले कम्पनीको सभाले मर्जपछि कम्पनीको नाम सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स कम्पनी हुने प्रस्तावलाई समेत पारित गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जरका लागि दबाब दिएको विषय नौलो होइन । यसअघि पनि विभिन्न समयमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा अन्य पदाधिकारीहरुलाई राष्ट्र बैंकमै बोलाएर मर्जरका लागि दबाब दिइरहेकाे थियाे । तर, यसपटक भने केही बैंकरहरुलाई निरन्तर राष्ट्र बैंकमा बोलाएर मर्जरका लागि तीव्र दबाब दिइरहेको बुझिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दबाब दिएका दुई बैंक एनसीसी र कुमारी बैंकले मर्जरमा जाने सम्झौता गरिसकेका छन् । कुमारी र एनसीसी बैंकले सोमबार १ः१ स्वाप रेसियो हुने गरी सम्झौता गरिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले सँगै मर्जरका लागि ताकेता गरिरहेका कुमारी र एनसीसीले बैंक मर्जरका लागि सम्झौता गरेसँगै अन्य बैंकहरु पनि दबाबमा परेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सनराइज, माछापुच्छ्रे, सिटिजन्स, लक्ष्मी, सिद्धार्थ र सानिमा बैंकलाई मर्जरका लागि दबाब दिइरहेको बुझिएको हो । यी बैंकहरुलाई आगामी पुस मसान्तसम्म मर्जरको सम्झौता गर्न राष्ट्र बैंकले ताकेता गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । सिद्धार्थ, सिटिजन्स बैंक र सानिमा बैंकले भने खासै मर्जरमा चासो नदेखाएको बुझिएको छ । अन्य बैंकहरु मर्जरका लागि पाटर्नर खोजिरहेका छन् । एकअर्काबीच मर्जरका लागि निरन्तर छलफल भइरहेको बुझिएको छ । राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तभित्र मर्जर सम्झौता गरिसक्न निर्देशन दिएकोले पनि बैंकहरुलाई दबाब बढेको स्रोतको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गतवर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बिग मर्जरमा जाने बैंकहरूलाई दिने छुट सुविधा सार्वजनिक गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले यही आर्थिक वर्षभित्र वाणिज्य बैंकहरू गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भइ एकिकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विद्यमान व्यवस्थाको अतिरिक्त थप सुविधा तथा छुट २०७९ असार मसान्तसम्म प्रदान गरिने उल्लेख गरेको थियो । अहिले यसलाई पुस मसान्तसम्म पुर्याइएको छ । वाणिज्य बैंकहरु जतिसक्दो कम होस् भन्ने चाहना राष्ट्र बैंकको छ । राष्ट्र बैंकको इकोनोमिक रिसर्च डिपार्टमेन्टले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा वाणिज्य बैंकहरू धेरै भएकाले मर्जरको नीतिमार्फत घटाउने र बलिया बैंक बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । राष्ट्र बैंककाे अध्ययनअनुसार नेपालमा ११ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुन्छ । तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले बैंकहरुबीच मर्जरको नीति अगाडि सारेका थिए । उनले वाणिज्य बैंकहरुको चुक्तापुँजी ८ अर्ब हुनु पर्ने नीति बनाएपछि वाणिज्य बैंक मर्जरको होडवाजी चलेको हो । अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि मर्जरको विषयलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले सरकारी लगानीका ३ वटा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंकसँगै विदेशी लगानीको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एभरेष्ट बैंक, नेपाल एसबिआई बैंकलाई भने मर्जरका लागि दबाब दिएको छैन । अहिले विशेष गरेर सनराइज बैंकले विभिन्न बैंकसँग मर्जरका लागि छलफल गरिरहेको छ । सजराइजले लक्ष्मी र एनएमबि बैंकसँग मर्जरका लागि छलफल गरिरहेको बुझिएको छ । यसअघि सनराइजले अन्य बैंकसँग पनि छलफल गरेको थियो । यस बीचमा सनराइज, माछापुच्छ्रे, सिटिजन्स इन्टरनेशनल, सिद्धार्थ लगायत बैंकहरुबीच मर्जरका लागि गहन छलफल भइरहेको बुझिएको छ । २७ वटा वाणिज्य बैंक नबिल र नेपाल बंगलादेशको मर्जर तथा प्राप्ति भएसँगै २६ वटामा झरेका छन् । त्यसपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट–मेगा बैंक, ग्लोबल आईएमई–बैंक अफ काठमाण्डू, हिमालयन–सिभिल बैंक, प्रभु–सेञ्चुरी र एनसीसी–कुमारी बैंकबीच मर्जरका लागि सम्झौता भइसकेको छ । यी बैंकहरु पुस मसान्तभित्रै एकिकृत कारोबार गर्ने योजनामा छन् । राष्ट्र बैंक भने बैंकलाई मर्जरका लागि दबाब दिएको रुपमा लिन नहुने बताउँछ । ‘अधिकतम् १५ वटा बैंकहरु आवश्यक रहेको हाम्रो अध्ययनले देखाइसकेको छ, संख्या कम भएपछि एक किसिमको वित्तीय स्थायित्व हुन्छ, हामीले यसलाई दबाबका रुपमा लिनु हुँदैन, हामी बाटो देखाउने हो, निर्णय बैंकहरु स्वयंम्ले हो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।

काठमाडौं । एनसीसी बैंक र कुमारी बैंकबीच मर्जर सम्झौता भएको छ । आज दुवै बैंकबीच एक कार्यक्रमकाबीच मर्जर सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको बताइएको हो । यी दुई बैंकबीच १ः१ स्वाप रेसियोमा मर्जर सम्झौता भएको छ । एनसीसीका मर्जर कमिटी संयोजक चन्द्र बाँस्तोला र कुमारी बैंकका मर्जर कमिटीका संयोजक कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले सोमबार मर्जर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । मर्जरपछि बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एनसीसी बैंकका रमेशराज अर्याल बैंकको सिईओ बन्ने बताइएको छ । कुमारीका रामचन्द्र खनाल बरिष्ठ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुने छन्। मर्जरपछि बैंकको नाम कुमारी बैंक हुने बताइएको छ । एनसीसी बैंकका कर्मचारीका लागि स्वेच्छिक अवकाश योजना ल्याइने छ । बैंकको यकिन स्वाप रेसियो भने डीडीएपछि थाहा हुने बताइएको छ । दुई बैंक गाभिएपछि चुक्ता पुँजी २५ अर्ब ८५ करोड पुग्ने देखिएको छ । दुई साताअगाडि मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले एनसीसी र कुमारी बैंकलाई मर्जरमा जान निर्देशन दिएको थियो । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कुमारी बैंकको चुक्ता पूँजी १४ अर्ब ७१ करोड ११ लाख ८३ हजार रुपैयाँ र एनसीसी बैंकको ११ अर्ब १३ करोड ९६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, गत असारसम्ममा कुमारी बैंकको जगेडा कोष ४ अर्ब ६४ करोड २९ लाख १७ हजार रुपैयाँ र एनसीसी बैंकको ५ अर्ब ३२ करोड ३९ लाख ९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, कुमारी बैंकको निक्षेप १ खर्ब ७६ अर्ब ७६ करोड ७६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ र एनसीसी बैंकको १ खर्ब ३४ अर्ब ५७ करोड ६० लाख १४ हजार रुपैयाँ गरी कूल ३ खर्ब ११ अर्ब ३४ करोड ३६ लाख ७९ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । यस्तै, कुमारी बैंकको कर्जा १ खर्ब ५३ अर्ब ३६ करोड ८ं९८ लाख १२ हजार रुपैयाँ र एनसीसी बैंकको कर्जा १ खर्ब २१ अर्ब १९ करोड ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ गरी कूल २ खर्ब ७४ अर्ब ५६ करोड २ लाख ६२ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । यस्तै, गत असार मसान्तसम्मकाे तथ्याङ्क अनुसार कुमारी बैंकको खुद नाफा २ अर्ब ८३ करोड ५२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ र खुद नाफा २ अर्ब २ करोड २२ लाख २२ हजार रुपैयाँ गरी कूल ४ अर्ब ८५ करोड ७४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ पुग्ने बैंकले जनाएको छ ।

ललितपुर । सहकारी क्षेत्रमा मर्जरको लहर चलेका बेलामा ललितपुरका दुई वटा सहकारी संस्था मर्ज हुने भएका छन् । महानगरपालिका–३ स्थित रहेको लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र वडा नम्बर ५ कुमारीपाटी स्थित स्टार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबीच मर्जरका लागि प्रारम्भिक सम्झौता भएको हो । बिहीबार ललितपुरमा दुई संस्थाका अध्यक्षले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौतापत्रमा लालीगुँरासका अध्यक्ष अमरदास श्रेष्ठ र स्टार बचतका अध्यक्ष दिनेश राईले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सहकारी ऐन २०७४, नियमावली २०७५ र सहकारी संस्थाको एकीकरण तथा विभाजन निर्देशिका २०७७ को अधिनमा रही एकिकरण सम्झौता भएको जनाएको छ । साथै मर्जर गर्न कार्यदल पनि गठन भएको छ । कार्यदलमा लालीगुँरासका तर्फबाट अध्यक्ष श्रेष्ठ, ऋण उपसमितिका सदस्य अञ्जु उप्रेती र चाटर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) गोविन्द शर्मा गैरे रहेका छन् भने स्टार बचतका तर्फबाट उपाध्यक्ष श्रद्धा शाक्य र चाटर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) प्रयास श्रेष्ठ रहेका छन् । ललितपुरका दुई ठुला संस्थाबीचको सम्झौताले संस्थाको संचालक समिति, उपसमिति र सेयर सदस्यमा थप उर्जा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा मर्जरको लहर सुरु भएको छ । सहकारी संस्थाहरुमा विभिन्न समस्या देखिन थालेको र अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सहकारी संस्थाहरुमा पनि देखिन थालेपछि एकपछि अर्को सहकारी संस्थाहरु मर्जरमा जान थालेका हुन् । केही समय अघि एकदुइ वटा सहकारी संस्थाहरुमर्जर भइरहे पनि पछिल्लो समय भने बिग मर्जरका रुपमा एकै पटक धेरै संस्थाहरु मर्ज हुन लागेका छन् । यतिबेला सहकारी संस्थाहरुले बिग मर्जर अभियान नै सुरु गरेका छन् । सहकारी संस्थाहरुको संख्या अत्याधिक भएपछि संख्यात्मकबाट मर्जर गरेर गुणात्मक सेवामा अग्रसर भएका देखिन्छन् । नियामक निकायलाई पनि अनुगमन र निरीक्षण गर्न गाह्रो भएपछि सहकारी क्षेत्रमा धेरै समस्या देखिन थालेका छन् । जसले गर्र्दा अहिले धमाधम सहकारी संस्थाहरु मर्ज हुन लागेका हुन् । सहकारी संस्थाहरुको संख्या धेरै भएपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको भन्दै सहकारी सञ्चालकहरु स्वेच्छिक रुपमा मर्जरमा जोड दिइरहका छन् । हाल सहकारी संस्थाहरु केन्द्र सरकार मात्रै नभएर प्रदेश र स्थानीय तहले पनि दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छ । जसले गर्दा सहकारीको संख्या बढ्दै गएको र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेका कारण मर्जरमा जोड दिइरहेको सञ्चालकहरुले बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी जनरल म्यानेजर चित्रा कुमारी थामसुङ सुब्बाले सहकारी संस्थाको संख्यात्मक वृद्धि मात्रै भएकाले अब गुणात्मक सुधारका लागि सहकारी संस्थाको मर्जर आवश्यक रहेको बताइन् । सहकारी संस्था प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्ने आवश्यक भएकाले मर्जरका लागि आफै स्वेच्छिक अग्रसर भएको उनको भनाइ छ । ‘संख्या धेरै भएकाले अब सहकारीमा गुणात्मक वृद्धि गर्नुपर्छ, अहिलेको युग प्रतिस्पर्धात्मक हो, जति राम्रो सेवा दिन सकिन्छ सदस्यहरुको विश्वास त्यति नै धेरै बढ्छ, सहकारी संस्था सदस्यहरुले चल्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘सहकारी संस्था धेरै र सानो हुँदा कस्ट अफ फण्ड, व्यवस्थापन खर्च बढी लाग्ने गरेको छ, व्यवस्थापन खर्च कम, संस्थालाई वित्तीय लगात हरेक रुपमा स्मार्ट बनाउनका लागि सहकारी संस्थाहरु मर्जरमा जान जरुरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता संकट र लगानीयोग्य रकमको अभाव, कोरोना महामारी पश्चात् र रुस–यूक्रेनको युद्धका कारण आर्थिक मन्दीको समस्या देखिएकाले त्यसको चाप सहकारी क्षेत्रमा परेको उनको धारणा छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अस्वीकार गरेका ऋणीहरु कर्जा चाहियो भनेर सहकारी संस्थामा आइरहेकाले नियमित सेवा सुविधा प्रवाह गर्नका लागि सहकारी संस्थालाई बलियो, सबल, सक्षम बनाउन मर्जर हुनु परेको उनी बताउँछिन् । ‘३० हजारबाट सहकारी संस्थाहरुको संख्या ५ हजारमा झार्नुपर्छ, कतिपय संस्थामा एउटा ब्यक्ति र अर्काे संस्थामा त्यहि ब्यक्ति हुन्छ, अब सहकारी संस्थालाई ५ हजारमा झार्नेगरी योजनाबद्ध रुपमा जानुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यो बेलामा संकट आयो र सहकारी क्षेत्रमा पनि त्यसको प्रभाव परेको छ, त्यो प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि एकिकरणमा जानुपर्ने आवश्यक छ, अहिले मर्जरको सुरुवात भएको छ, मर्जमा गएका संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन तथा उत्सहान गर्न कर छुट लगायतको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ सरकारले मर्जरका लागि दबाव र जवरजस्ती गर्ने भन्दा पनि सदस्यहरु र सञ्चालक समितिले छलफल गरेर जाने विषय हो । तर, मर्जरको स्वीकृति नियामकले दिने भएकालेमर्जरका प्रक्रियाहरु छिटोछरितो हुनु पर्ने उनले बताइन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि दबाव दिने गरेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था सहकारी संस्थाभन्दा एडभान्स हो, प्रतिस्पर्धी बन्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर गराइरहेको छ भने सहकारी संस्था त स्वभाविक रुपमा मर्जरमा जानै पर्छतर, मर्जरपश्चात् शुसासित, मर्यादित रुपमा सञ्चालन हुनुपर्छ, सहकारीका मूल्य र सिद्धान्त अनुसार काम गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक समेत रहेका सहारा नेपाल बचत तथा सहकारीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्र कुमार गिरी पनि ३० हजार सहकारी संस्थालाई मर्जर गराएर ५ हजारमा झार्नुपर्ने बताउँछन् । अहिलेको परिस्थिती र अवस्थालेसहकारी संस्थालाई ५ हजारमा झार्नसम्भव रहेको उनले बताए । तरलता अभावको समस्या, सा–साना संस्थाको प्रशासनिक खर्चदेखि लिएर सम्पूर्ण वित्तीय खर्चमा समस्या पर्ने भएकाले मर्जर आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘सबै स–साना संस्था मर्ज भयो भने तरलताको व्यवस्थापन, वित्तीय खर्च जुटाउन सहज र सदस्यहरुलाई राम्रो सेवा दिन सकिन्छ, सहकारी संस्था ५ हजार भए प्रयाप्त हुन्छ, राज्यको दबावले भन्दा पनि स्वेच्छिक रुपमा मर्ज हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सहकारीमा देखिएका समस्याका कारण मर्जरमा जानु पर्ने बाध्यता पनि आएको स्वभाविक हो तर, स्वस्फूर्त रुपमा सदस्यहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भन्दा राम्रो सुविधा दिनका लागि मर्जर आवश्यकता हो, राम्रो शुसासनयुक्त संस्था बन्नका लागि मर्जर आवश्यक परेको हो ।’ राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक ध्रुबनारायण यादव अहिले सहकारी क्षेत्रमा मर्जरको लहर चलेको बताउँछन् । ‘सहकारी क्षेत्रमा मर्जर हुनु अतिउत्तम रहेको उनको भनाइ छ । ‘सहकारीले दिइरहेको सेवालाई अझै बढी सेवा दिन, पूँजी प्रयाप्त गर्न, कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा सम्पन्न गर्न, संस्थामा आवद्ध सदस्यहरुको सम्पत्ति वा पूँजी बढी भएपछि थोरै लागतमा धेरै काम गर्न मर्जर आवश्यक छ,’ उनले भने । सहकारी संस्थाहरुमा मर्जरको अभियान क्यानडा लगायतका देशहरुबाट सुरुवात भएकोले नेपालमा पनि आवश्यक रहेको उनले बताए । मधेश प्रदेशमा भने मर्जरमा खासै आक्रामक नदेखिएको उनी बताउँछन् । मधेश प्रदेशमा विभिन्न जाति, धार्मिक, राजनीतिक हिसावले मर्जर गर्न कठिन भएको उनले बताए । ‘सहकारीमा देखिएको समस्याले मर्जरमा बाध्यता आएको भएपनि यसलाई सुनौलो अवसरका रुपमा लिनुपर्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संकट छ, बैंकहरु पनि मर्जर भएर ठूलो संस्था बनाउन लागि रहेका छन्, तरलताको समस्याले मर्जरलाई बढी झकझक्याएको छ, अहिलेको वित्तीय संकटलाई मर्जरले सघाउ पुर्याएको छ,’ उनले भने, ‘सहकारीले गर्न खोजेको कामलाई वित्तीय संकटले प्रहार गरेको छ, एक्लै काम गर्नुभन्दा सबै जना मिलेरसमस्या समाधान गर्न सजिलो हुने भएकाले मर्जरले पनि सहज अवस्था आउँछ, मर्जर गर्ने संस्थाहरुलाई अझै अनुदानको व्यवस्था गर्याे भने प्रोत्सहान हुन्थ्यो ।’ राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबि उप्रेती सहकारीमा गुणात्मक आवश्यक रहेकाले मर्जरबाट मात्रै सम्भव हुने बताउँछन् । संख्या धेरै हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेकाले क्षमता वृद्धि गर्न मर्जरले सहयोग पुर्याउने उनले बताए । ‘सहकारी क्षेत्रमा संख्या बढी छ गुणात्मक कम छ, संख्या बढी हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा धेरै छ, संस्थामा कतिपय सदस्य नै दोहोरिएका छन्, ५० करोडको कारोबार गर्ने संस्था मर्ज हुँदा एक अर्बको कारोबार हुन्छ,५ करोड सेयर भएको संस्था १० करोड पुग्छ, क्षमता, सिपका हिसावले मर्जर अहिलको आवश्यकता हो, तरलताको अभावको कारण मर्जरमा जान लागेका हुन्,अहिले भएका सहकारी संस्थालाई ५० प्रतिशत घटाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय सहकारी बैंकले पनि कार्यविधि बनाएको छ, सहकारी संस्थालाई एकीकरण गर्न सक्छ, एकीकरणका गर्न निःशुक तालिम दिने, ऐन कानुनका काम सिकाउने काम गरिहरको छ ।’ राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्ल सहकारी संस्था मर्ज भएर पूँजी वृद्धि हुने बताउँछिन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अर्बाैं रुपैयाँ पूँजी भएका बैंकहरुलाई मर्जरमा दबाव दिइरहेकाले सहकारीमा पनि जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘नेपाल जत्रै क्षेत्रफल भएका जापान, कोरिया लगायतका देशमा सहकारी संस्थाहरु १ हजार भन्दा कम छन्, नेपालमा ३० हजार सहकारी संस्था हुनु भनेको धेरै हो, वित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धि गर्न र समय सापेक्ष चल्नपर्छ, अहिले च्याउ सरी संस्था छन्,एकीकरण गरेपछि बलियो हुन्छ, बढी क्यापिटल, कारोबार क्षमता बलियो हुन्छ,’ उनले भनन्,ि ‘सदस्यलाई करोडौंको लोन आवश्यक परेपनि एउटै संस्थाले दिन सक्छ, बचतमा बढी ब्याज पाउनका लागि मात्रै सहकारीमा राख्ने होइन की लोन लिनका लागि पनि बैंकको ढोका ढकढक्याउन नपरोस भनेर एकीकरणमा जान लागेका हुन् ।’ अहिले डिजिटल युग भएकाले सहकारी संस्था पनि डिजिटलमा जानु पर्ने उनको धारणा छ । सानासाना पूँजी भएका संस्थाले डिजिटल प्रविधि भित्र्याउन नसक्ने भएकाले मर्जरका माध्यमबाट नै ठूलो संस्था भएपछि यो सम्भव भएको उनले बताइन् । ‘सहकारी नयाँ डिजिटलमा जानुपर्छ किनभने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका एटिएम कार्डदेखि लिएर नयाँ प्रविधिबाट आफ्नो पैसालाई परिचालन गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्,सहकारीमा थोरै पूँजीमा खोलेका संस्था भएर त्यो सम्भावना छैन, अहिलेपनि कतिपय सहकारी हातमा गन्न मिल्ने काम मात्रै गरिरहको छन्, त्यसैले समय सापेक्ष बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धाका रुपमा चल्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सहकारी संस्थालाई फोनबाट नै आफ्नो कारोबार गर्न सक्ने बाउन सहकारी एकीकरण गर्नु परेको हो, जब एकीकरण सम्भव हुन्छ तब त्यो सम्भव हुन्छ, कारोबार वृद्धि हुने वित्तिकै लागत कम हुन्छ, लागत कम हुने वित्तीकै नाफा बढ्छ ।’ सहकारी क्षेत्रमा दक्ष कर्मचारीको अभाव रहेको छ । त्यो लेभलको कर्मचारी आवश्यक परेको हुँदा एकीकरण आवश्यक परेको हो । काठमाडौ जिल्ला सहकारी महासंघका अध्यक्ष ज्ञान बहादुर तामाङ सहकारी संस्थाहरुलाई सबल, सक्षम बनाउन जिल्ला सहकारी संघले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका सहकारी संस्थालाई मर्जरमा जोड दिएको बताउँछन् । कारोबार गर्न मिल्ने, भूगोल मिल्ने, कारोबार गर्न सहज हुने, सदस्य एउटै क्षेत्रको हुने सहकारी संस्थलाई एकीकरण गर्नका लागि आफूहरुले प्रोत्साहन गरिरहेको उनको भनाइ छ । काठमाडौं जिल्लामा एक हजार भन्दा कम सहकारी हुनु पर्नेमा उनको जोड छ । ‘मर्जरपश्चात् सहकारी संस्था शक्तिशालि हुन्छ, एकता भयो भने पावर बढी हुन्छ,मर्जर गर्दै काठमाडौं जिल्लामा १ हजारभन्दा बढी संस्था हुनु हुँदैन, सम्बन्धित संस्थाहरुलेपनि हामीसँग परामर्श गरेर मर्जर कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइरहेका छन्,’ उनले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जस्तै सहकारीमा पनि मर्जर सम्भव रहेको उनको भनाइ छ । मर्जर हुँदा दैनिक प्रशासन खर्चदेखि कष्ट अफ फण्ड सबै घट्ने उनको दावी छ । हाल काठमाडौं जिल्लामा मात्रै ३८३९ वटा सहकारी दर्ता भएका छन् । यस महिनामा मात्रै ३४ वटा संस्थाले मर्जरका लागि सम्झौता गरेका छन् । यी ३४ वटा संस्था घटेर ६ वटामा झर्छन् । ‘सहकारी संस्था मर्ज हुँदा कष्ट अफ फण्ड घट्छ, खर्च घटेपछि आम्दानी बढ्छ, आम्दानी बढ्ने वित्तिकै आफ्ना रिजर्भ फण्डहरु पनि बढ्ने भयो, जगेडा कोष राम्रो हुँदै गएपछि संस्था अझै बलियो हुन्छ,’ उनले भने । देशभर अहिले कति सहकारी संस्था छन् भनेर सरकारसँग एकिन पनि तथ्याङ्क छैन । अघिल्लो पटकको तथ्याङ्कमा २९ हजारको हाराहारीमा सहकारी संस्था दर्ता भएको तथ्याङ्क सार्वजनि भएको थियो । अहिले पालिकाहरुमा समेत सहकारी दर्ता हुन थालेकाले यो संख्या अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ । देशभरि अधिकतम २ हजारसम्म सहकारी संस्था उपयुक्त हुने उनले बताए । एकपटकसहकारीको संख्यालाई जागरणको रुपमा अभियानको रुपमा ल्याएको र अब यसलाई व्यवस्थापन गर्ने समय आएको उनको बुझाइ छ । ‘पालिकामा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा संख्या बढेरसमस्या पनि आउन सक्छ, काठमाडौं जिल्ला भित्र रहेका पालिकालाई अब नयाँ संस्था दर्ता नगर्न अनुरोध गरेका छौं, पालिकाले सहकारी दर्ता गर्ने प्रक्रिया रोक्नु पर्छ, पहिला दर्ता भइसकेकोलाई व्यवस्थापन गर्ने दायित्व हाम्रै हो, पालिका र प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारलाई पनि लविङका लागि हामी लागि रहेका छौं,’ उनले भने ।

काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ्ग इतिहास लामो छ । यसअवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या २७१ पुगेको छ । २०४० को दशक अघि नेपालमा बैंकिङ्ग अभ्यास न्यून थियो । तर, २०४० को दशकमा सरकारले वित्तीय उदारिकरणको नीति अबलम्वन गरेपछि बैंकिङ्ग क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पायो । र, एकपछि अर्काे बैंक खुल्ने क्रम बढ्यो । २०४० को दशकदेखि वि.सं. २०७४ सालसम्म २७१ बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगे । सो अवधिमा ३२ वटा वाणिज्य बैंक, ९५ वटा विकास बैंक, ८७ वटा वित्त कम्पनी र ५७ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरे । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या धेरै हुँदा राष्ट्र बैंकलाई नियमन तथा सुवरीवेक्षण गर्न कठिनाइ परेपछि संख्या घटाउन तर्फ राष्ट्र बैंक अग्रसर बन्यो । यसबीचमा राष्ट्र बैंकले संख्या घटाउनका लागि विभिन्न उपकरणहरु अगाडि बढायो । निजी क्षेत्रको लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्थापना हुने क्रम बढ्न गई संख्या बढेपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र संस्थागत सुशासनको अभावमा कतिपय संस्थाहरु समस्याग्रस्त हुने, इजाजतपत्र नै खारेज गर्नुपर्ने तथा सम्बद्ध पदाधिकारीहरुलाई समेत कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको भन्दै राष्ट्र बैंक संख्या घटाउन तर्फ लाग्यो । यस्ता गतिविधि रोक्न र नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले पूँजी बढाउन लगाएर सक्षम र थोरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आवश्यकता महसुस गर्यो र गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिको प्रक्रियाको नीति अगाडि सार्यो । राष्ट्र बैंकले चाहेअनुसार नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ह्वात्तै घटाएर हाल १२६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्रै सञ्चालनमा छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार २६ वटा वाणिज्य बैंक, १७ वटा विकास बैंक, १७ वटा वित्त कम्पनी र ६५ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालनमा छन् । यो संख्या अझै घट्ने देखिन्छ । संख्या घटाउन मर्जर तथा एक्विजीशनमा जाने संस्थालाई सहुलियतको व्यवस्था समेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंक अहिले वाणिज्य बैंक र लघुवित्तको संख्या घटाउनमा जोड दिइरहेको छ । कुनै समयमा ३२ वटा वाणिज्य बैंक पुगेपनि हाल २६ वटामा सीमित छन् । केही बैंकहरु मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियामा रहेकाले यो संख्या अझै घट्ने निश्चित छ । हालसम्म २० वटा वाणिज्य बैंक मर्जर तथा प्राप्तिमा सहभागी भएका छन् । यी बैंकहरुले विभिन्न ६७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर तथा प्राप्ति गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक सेञ्चुरी बैंकले हालसम्म विभिन्न पाँच वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति गरेको छ । बैंकले अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंक र सेती फाइनान्सलाई वि.स. २०७४ मंसिर २२ गते एकैदिन प्राप्ति गरेको थियो । त्यसअघि बैंकले सगरमाथा फाइनान्सलाई वि.स २०७४ असार ३१ गतेका दिन प्राप्ति गरेको थियो । बैंकले शुरुमा दुइटा बैंक इनोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंक र अरनीको डेभलपमेन्ट बैंकलाई सोही वर्ष जेठ २८ गते प्राप्ति गरेको थियो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २०७५ बैशाख १९ गतेका दिन एनआइडीसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति गरेको छ । यसअघि यस बैंकलाई पनि मर्जर गराएर अन्य बैंकमा गाभ्नु पर्ने आवाज उठेपनि पछिल्लो समय भने वाणिज्य बैंकहरुमा नाफा आर्जन गर्नेमा एक नम्बरको बैंक बनेको छ । बैंक अहिले निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकसँग प्रतिस्र्धाको दौरानमा छ । मेगा बैंक नेपाल हाल नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिका लागि सम्झौता गरेको मेगा बैंकले पनि विभिन्न तीन वटा विकास बैंकलाई प्राप्ति गरेको छ । बैंकले २०७३ बैशाख १३ गतेका दिन पश्चिामाञ्चल डेभलपमेन्ट बैंकसँग मर्जर गरी एकिकृत कारोबार गरेको थियो । यस्तै, बैंकले २०७५ वैशाख ३० गते टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक र २०७७ असार २१ गते गण्डकी विकास बैंकलाई प्राप्ति गरेको थियो । ग्लोबल आइएमई बैंक हाल बैंक अफ काठमाण्डूसँग मर्जरको प्रक्रियामा रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकले सबैभन्दा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति गरेको छ । यस बैंकले पहिलो पटक २०६९ असार २५ गते लर्ड बुद्ध फाइनान्स र आइएमई फाइनान्सियल संस्थासँग मर्जर गरी एकीकृत कारोबार गरेको थियो । यस्तै, कमर्स एण्ड ट्रष्ट बैंकसँग २०७० चैत २६ गते, सोसियल डेभलपमेन्ट बैंक र गुल्मी विकास बैंकसँग २०७० असार ३० गते मर्जर गरेको थियो । यस्तै, २०७३ फागुन १ गते प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंक, २०७४ असार २५ गते रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंक र २०७६ भदौ १८ गते हाथवे फाइनान्सलाई प्राप्ति गरी एकीकृत कारोबार गरेको थियो । पछिल्लो पटक भने बैंकले जनता बैंकसँग २०७६ पौष ४ गते एकीकृत कारोबार गरेको थियो । जुन वाणिज्य बैंकहरुमा बिग मर्जरको संज्ञा दिइएको थियो । प्राइम कमर्सियल बैंक यस बैंकले हालसम्म विभिन्न ४ वटा बैंकलाई प्राप्ति गरिसकेको छ । जसमध्ये कन्ट्री देव र विराटलक्ष्मी विकास बैंकलाई २०७४ बैशाख १७ गते, कंकाई विकास बैंकलाई २०७६ भदौ २९ गते र कैलाश विकास बैंकलाई २०७६ चैत ७ गते प्राप्ति गरेको थियो । एनएमबि बैंक यस बैंकले विभिन्न ६ वटा वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति गरिसकेको छ । जसमध्ये बैंकले पाथिभरा विकास बैंक, क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंक, भृकुटी डेभलपमेन्ट बैंक र प्रुडेन्सियल फाइनान्ससँग २०७२ साल कात्तिक १ गते एकीकृत कारोबार गरेको थियो । यस्तै, बैंकले ओम डेभलपमेन्ट बैंकलाई मर्जर गरी २०७६ असोज ११ गते र कन्चन डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति गरी २०७७ भदौ ७ गते एकीकृत कारोबार गरेको थियो । सिटिजन्स बैंक यस बैंकले हालसम्म विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था गरी कूल ६ वटालाई प्राप्ति गरेको छ । बैंकले पिपुल्स फाइनान्स र नेपाल हाउजिङ एण्ड मर्चेन्ट फाइनान्सलाई २०७२ बैशाख २५ गते, प्रिमियर फाइनान्सलाई २०७३ साउन २ गते, सहयोगी विकास बैंकलाई २०७७ असार २० गते, तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट बैंकलाई २०७७ चैत १४ गते र श्रृजना फाइनान्सलाई २०७८ असार २६ गते एकीकृत कारोबार गरेको थियो । कुमारी बैंक यस बैंकले पनि विभिन्न ५ वटा विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई प्राप्ति गरेको छ । बैंकले काँक्रेविहार विकास बैंक, पश्चिामाञ्चल फाइनान्स, महाकाली विकास बैंक र काष्ठमान्डप डेभलपमेन्ट बैंकलाई २०७४ असार १२ गते र देव विकास बैंकलाई २०७७ असार २८ गतेका दिन प्राप्ति गरी एकीकृत कारोबार गरेको हो । सानिमा बैंक बैंकले बागमति डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति गरी २०७३ पौष १९ गतेका दिन एकीकृत कारोबार गरेको हो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक हाल मेगा बैंकसँग मर्जरको प्रक्रियामा रहेको यस बैंकले विभिन्न कालखण्डमा ३ वटा संस्थालाई प्राप्ति गरेको छ । बैंकले एस डेभलपमेन्ट बैंकलाई २०७४ असार २९ गते, जेबिल्स फाइनान्सलाई २०७६ असार ३० गते र सिटी एक्सप्रेस फाइनान्सलाई २०७७ माघ १२ गते प्राप्ति गरी एकीकृत कारोबार गरेको थियो । एनआईसी एशिया बैंक बैंक अफ एशिया नेपाललाई प्राप्ति गरी २०७० असार ६ गतेका दिन एकीकृत कारोबार गरेको थियो । सिद्धार्थ बैंक बैंकले विजनेश यूनिभर्सल डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति गरी २०७३ असार ७ गते एकीकृत कारोबार गरेको थियो । बैंक अफ काठमाण्डू ग्लोबल आइएमई बैंकसँग मर्जर सम्झौता गरेको यस बैंकले लुम्बिनी बैंकसँग मर्जर गरी २०७३ असार ३० गते एकीकृत कारोबार गरेको थियो । सनराइज बैंक सनराइज बैंकले नारायणी नेशनल फाइनान्सलाई २०७३ असार ३० गते र एनआईडीसी क्यापिटल मार्केटलाई २०७३ माघ २८ गते एकीकृत कारोबार गरेको थियो । प्रभु बैंक प्रभु विकास बैंक, प्रभु फाइनान्स र वैभव फाइनान्सबीच २०७० असार ३० गते एकीकृत कारोबारपश्चात् प्रभु विकास बैंक सञ्चालनमा आएको थियो । साथै सो बैंकले २०७१ मंसिर ५ गते जेनिथ फाइनान्स, गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंक र किस्ट बैंकलाई प्राप्ति गरेको थियो । यस्तै, प्रभु बैंक २०७३ माघ २ गते ग्राण्ड बैंक नेपालसँग मर्जर भएको थियो । माछापुच्छ्रे बैंक बैंकले स्ट्याण्र्डड फाइनान्ससँग मर्जर गरेर २०६९ असार २५ गते एकीकृत कारोबार गरेको थियो । एनसीसी बैंक बैंकले इन्फ्रास्ट्रक्चर, एपेक्स, सुप्रिम र इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंकसँग मर्जर गरेर २०७३ पुष १७ गते एकीकृत कारोबार गरेको थियो । सिभिल बैंक हाल हिमालयन बैंकसँग मर्जर सम्झौता गरेको यस बैंकले यसअघि विभिन्न बैंकलाई प्राप्ति गरिसकेको छ । बैंकले सिभिलम मर्चेन्ट वित्तीय संस्था र इन्टरनेशनल लिजिङ एण्ड फाइनान्ससँग २०७३ कात्र्तिक १ गते, हामा मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्स र यूनिक फाइनान्ससँग २०७४ असार १८ गते एकीकृत कारोबार गरेको थियो । लक्ष्मी बैंक यस बैंकले प्रोफेसनल दियालो विकास बैंकलाई प्राप्ति गरी २०७३ माघ २ गते एकीकृत कारोबार गरेको थियो । नबिल बैंक आफूलाई नम्बर एक दाबी गर्ने नबिल बैंकले पनि २ वटा संस्थालाई गाभिसकेको छ । यस बैंकले नेपाल बङ्गलादेश बैंकसँग २०७९ असार २७ गते र यूनाइटेड फाइनान्ससँग २०७८ असार २७ गते एकीकृत कारोबार गरेको हो ।

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित तीन ठूला सहकारी संस्थाहरुले एकीकरण सम्झौता गरेका छन् । काठमाडौंको खुसिबु स्थित लालिगुँरास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कालिमाटी स्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र ललितपुर जावलाखेलस्थित कल्याण उपकार सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ बीच शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच एकीकरण सम्झौता भएको हो । यो एकीकरण पुँजीको हिसाबले काठमाडौं जिल्लामा भएको सबैभन्दा ठूलो सहकारी एकीककरण हो । एकीकृत संस्थाको नाम लक्ष्मीकल्याण गुँरास सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ हुने प्रारम्भिक सहमति भएको छ । एकीकरणपछि संस्थाको अध्यक्ष जिबी राई र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विश्वराज अधिकारी रहने पनि सहमति भएको छ । एकीकृत संस्थाको सञ्चालक समिति सात सदस्यीय र लेखा सुपरिवेक्षण समिति तीन सदस्यीय हुनेछ । तीन वटै सहकारीले साधारण सभा छिट्टै सक्ने र त्यसपछि एकीकृत सभा गरी एकीकरणलाई अन्तिम रुप दिने सहमति जुटाएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून), जिल्ला सहकारी संघ लगायतका प्रतिनिधिहरु, तीन वटै सहकारी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी र सदस्यहरुको उपस्थितमा आज बिहान एकीकरण सम्झौता भएको हो । एकीकरणपछि संस्थाको सेयर सदस्य संख्या ११ हजार ४ सय ५९ पुग्नेछ भने सेयर पुँजी ३१ करोड ७ लाख ७२ हजार २ सय ४० रुपैयाँ कायम हुनेछ । त्यस्तै संस्थाको जगेडा कोषमा १३ करोड, १७ लाख ९६ हजार ४ सय ६५ रुपैयाँ, अन्य कोषहरुमा ३ करोड ८२ लाख ८१ हजार ५ सय ३५ रुपैयाँ र संस्थागत पुँजी २५ करोड ४९ लाख ५० हजार ३ सय ७४ रुपैयाँ हुने जानकारी आज आयोजित कार्यक्रममा गराइएको थियो । त्यस्तै कुल बचत रकम ८ अर्ब ३३ करोड ७५ लाख ९६ हजार ४ सय ५ रुपैयाँ र ऋण लगानी ७ अर्ब २७ करोड ९४ लाख ८२ हजार ४१ रुपैयाँ रहने प्रस्तावित संस्थाका अध्यक्ष राईले जानकारी दिए । ठुला सहकारीहरु बीचको एकीकरणले राम्रो सन्देश प्रवाह हुने बताउँदै अध्यक्ष राईले एकीकरणले छिट्टै अन्तिम रुपमा प्राप्त गर्ने बताए । संस्था ठुलो हुनु मात्र उपलब्धि नभई सही ढंगले सञ्चालन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै अध्यक्ष राईले सदस्य, कर्मचारी र सम्पूर्ण सञ्चालकहरुको साथले संस्थाले थप गति लिने दाबी गरे । लालीगुँरास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था अध्यक्ष धनबहादुर तामाङको अध्यक्षतामा भएको एकीकरण सम्झौता कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्ल रहेकी थिइन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मल्लले सहकारी एकीकरण अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउँदै छिट्टै एकीकरणलाई अन्तिम रुप दिन आग्रह गर्नुभयो । सहकारी एकीकरणको आवाज विगतदेखि नै उठाउँदै आएको बताउँदै उनले तीन ठूला सहकारीबीचको एकीकरण सम्झौताले आफु खुशी भएको बताइन् । कार्यक्रमका सभापति तथा लालीगुँरास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था अध्यक्ष धनबहादुर तामाङले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव, संस्थागत सुशासन, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्न यो एकीकरणले थप सहयोग पुग्ने बताए । एकीकरणपछि संस्थागत सुशासन बलियो हुने, सञ्चालन खर्च तथा अन्य खर्च कम हुने, सदस्यहरुको विश्वास बढ्ने, सदस्यलाई गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी सेवा र चुस्त व्यवस्थापनमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा आफूहरुले लिएको बताए । एकीकरण सम्झौता कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक टेकप्रसाद चौलागाई, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)का अध्यक्ष परितोष पौड्याल, जिल्ला सहकारी संघ, काठमाडौंका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष खेम सुवेदी, उपाध्यक्ष सिता ढकाललगायत सहकारी अभियन्ताहरुको उपस्थिति थियो ।

काठमाडौं । केही दिन अघिसम्म नेपाल नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा ५८ वटा हाइड्रोपावर कम्पनी सूचीकृत थिए । तर रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई रिडी हाइड्रोपावरले प्राप्ति गरेपछि ५७ वटा मात्रै सूचीकृत छन् । यो नै सूचीकृत कम्पनीहरुमा पहिलो मर्जर तथा एक्विजीशन थियो । रिडी हाइड्रोपावर र रैराङ हाइड्रोपावरबीच भएको मर्जरले हाइड्रोपावर क्षेत्रमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीमा जस्तै मर्जर तथा एक्विजीशनको लहड चल्ने अनुमान गरिएको छ । तर मर्जर तथा एक्विजीशन सम्बन्धी निर्देशिका बनेको लामो समय हुँदा पनि हाइड्रोपावर क्षेत्रमा मर्जरको प्रभाव शुन्य जस्तै रहेको जानकारहरु बताउँछन् । रैराङ र रिडी हाइड्रोपावरबीच भएको मर्जरले हाइड्रोपावर क्षेत्रमा मर्जर गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण दिए पनि अन्य कम्पनी भने मर्जर तथा एक्विजीशनमा जाने छाँटकाट गरेका छैनन् । विद्युत नियमन आयोगले जलविद्युत कम्पनीलाई मर्जर तथा एक्विजीशनमा जानका लागि २ वर्ष अगाडी निर्देशिका नै जारी गरेको थियो । तर, जलविद्युत कम्पनी मर्ज गराउँदा कुनै फाइदा नभएको भन्दै मर्जरमा आकर्षण नरहेको लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरुमा खासै मर्जरको आकर्षण नभएपनि सूचीकृत नभएका कम्पनीमा भने आकर्षण बढ्दो छ । नेप्सेमा सूचीकृत नभएका कम्पनीहरुबीच मर्जर तथा एक्विजीशन भइरहँदा सूचीकृत कम्पनीलाई समेत दबाब पर्ने देखिएको छ । विद्युत नियमन आयोगका अनुसार निजी क्षेत्रका १६ जलविद्युत कम्पनीलाई मर्जरको अनुमति प्रदान गरेको छ । सेती नदी जलविद्युत आयोजना कम्पनी र लुम्बिनी लिमिटेडसँग मर्जर भई भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनी, मन्दाकिनी हाइड्रोपावर प्रालि र सार्दी खोला जलविद्युत कम्पनी मर्ज भई नेपाल गोर्खा रिसोर्सेज प्रालि, महाशक्ति द्वन्जि हाइड्रोपावर प्रालि र लुजा खोला जलविद्युत केन्द्र मर्जर भएर भई सिलुक पावर कम्पनी बन्न आयोगले अनुमति दिएको छ । यस्तै, मकर जितुमाया हाइड्रोपवार प्रालि र सुरी खोला हाइड्रोपवार, चिरख्वा हाइड्रोपावर लिमिटेडको स्वामित्व रहेको तल्लो चिरख्वा खोला जलविद्युत आयोजना ४.०६ मेगावाट क्षमताको आयोजना एलसी इनर्जी प्रालिलाई हस्तान्तरण गर्न, पिपुल्स हाइड्रोपावर र सुपरदोर्दी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनी र सुनकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीलाई पनि मर्जर तथा एक्विजीशन गर्न अनुमति दिएको आयोगले जनाएको छ । उर्जा व्यवसायी गुरु न्यौपानेले हाइड्रोपावर कम्पनीको मर्जमा व्यक्तिपिच्छे फरकफरक दृष्टिकोण हुने गरेको बताए । कम्पनीलाई कति क्षमताको बनाउने, कस्तो आकारमा चलाउने भनेर आआफ्नो भिजन हुने गरेको उनको भनाइ छ । उनले मर्जरपश्चात् कम्पनी सञ्चालन गर्न सहज हुने गरेको बताए । उनले हाइड्रोपावर कम्पनी धेरै भएकाले मर्ज हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘कम्पनी मर्जर पश्चात् झनै बलियो बन्छ, व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ, लागत घट्छ, पूँजी वृद्धि हुन्छ, नयाँ कम्पनीमा लगानी गर्न पूँजी उपलब्ध हुन्छ, हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दा दोब्बर रकम उठाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘जलविद्युत् कम्पनीहरु मर्जर हुनुपर्छ, हाइड्रो कम्पनी धेरै भए, अब मर्जर गराउन कर सहित सहुलियत व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’ हाइड्रोपवार क्षेत्रमा आफूले नै मर्जरको अभ्यास थालनी गरेको न्यौपानेले बताए । उनले मर्जर तथा एक्विजीशनका लागि नियामक निकायबाट स्वीकृतिका लागि समय लाग्ने गरेको बताए । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपालका कोषाध्यक्ष आनन्द चौधरीले जलविद्युत क्षेत्रमा मर्जर तथा एक्विजीशन कुनै औचित्य नभएको बताए । आयोजना निर्माण स्थल फरक हुने भएकाले मर्जरको आवश्यकता नभएको उनको भनाइ छ । हाइड्रो कम्पनीको स्थान, आयोजनाको लगानी स्पेसिफीक हुने भएकोले मर्जर गराउन गाह्रो हुने गरेको उनको धारणा छ । ‘फरकफरक ठाउँमा जलविद्युत कम्पनी निर्माण भएका छन्, अधिकांश कम्पनी सानासाना छन, जलविद्युत क्षेत्रमा मर्जरका लागि आवश्यकता छैन, विद्युत नियमन आयोगले २ वर्षअघि नियमवाली ल्याएको भएपनि मर्जर तथा एक्विजीशनको अभ्यास देखिदैँन,’ उनले भने, ‘फरक ठाउँ र फरक ब्यक्तिको लगानी भएको हुनाले मर्जरको कल्चर आइसकेको छैन, हाइड्रोमा मर्जर गराउन गाह्रो छैन तर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक छन् ।’ अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पनि प्राय हाइड्रोपावर कम्पनीमा खासै मर्जर नहुने गरेको उनले बताए । हाइड्रोपावर कम्पनी ठूलो भए मर्ज हुन सक्ने उनले बताए । उनले हाइड्रोपावर कम्पनीमा कुनै सिमा राख्ने व्यवस्था नहुँदा हाइड्रो कम्पनी मर्जरमा आकर्षण नभएको बताए । साथै, उनले वित्तीय क्षेत्रमा मर्जर गराउँदा सहुलियत दिने व्यवस्था भएकाले हाइड्रो मर्जर गर्नका लागि पनि सहुलियतको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चुक्ता पूँजी तोकिए बमोजिम हुनुपर्ने लिमिटेसन छ, हाइड्रो पावर कम्पनीको यति पूँजी हुनुपर्छ भनेर तोकिएको छैन, यसले पनि मर्जर नभएका हुन, हाइड्रोमा कसैकसैलाई मात्र मर्जर आवश्यक होला तर समग्र क्षेत्रमा बाध्यकारी मर्जर आवश्यक छैन्,’ उनले भने, ‘सरकारले हाइड्रोको मर्जरमा सहुलियत दियो भने मर्ज हुन सक्छन, सरकारलाई पनि मर्जर गराउनु छ भने सहुलियत दिनुपर्याे, कर छुट दिनुपर्याे, बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज हुँदा सहुलियत दिएको छ ।’ स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपालका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाँईं हाइड्राे सेक्टरमा मर्जर गर्दा फाइदा शुन्य भएकाले आकर्षण कम रहेको बताउँछन् । उनले दुई वटा हाइड्रो मर्जर भएर एक हुँदा कुनै पनि परिवर्तन नआउने बताए । ‘दुई वटा प्रोजेक्टलाई एक ठाउँमा लगेर मिसाउँदा न सेयर थपघट हुन्छ, न विजुली बत्ति थपघट हुन्छ, न रकम थपघट हुन्छ, यी सबै फिक्स हुन्छ, मर्ज भएपछि के हुन्छ, यो किन ल्याएको भन्ने कुरामा अचम्ममा परेको छु,’ उनले भने, ‘रैराङ र रिडी, इन्द्रावती र तल्लो इन्द्रावतीमा सेयर होल्डर, म्यानेजमेन्ट एउटै थिए, दुईवटा हुँदा र मर्जर भएर एक हुँदा सबै कुरा एउटै छ, मर्ज हुँदा न रेभिन्यू बढ्यो, न आम्दानी बढ्यो, न घट्यो, न विजुली घटबढ भयो, सिर्फ दुई वटा एजिएम गर्नुपर्नेमा अब एउटा एजिएम गर्नु पर्ने भयो ।’ हाइड्रो कम्पनी मर्जर गर्दा कुनै फाइदा नभएको उनले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर हुँदा नाफा बढाउन र पूँजी बढाएर धेरै लोन प्रवाह गर्न सकिने भएकाले मर्ज हुनु स्वभाविक रहेको उनले बताए । हाइड्रो मर्ज भएर पूँजी वृद्धि भएपनि आम्दानी उत्तिकै रहने उनको तर्क छ । हाइड्रोमा मर्ज हुँदा दुईवटा आयोजनामा काम गर्ने स्टाफ घटबढ हुनु भनेको सामान्य विषय मात्रै रहेको उनले बताए । दुई वटा हुँदा आवश्यक पर्ने कर्मचारी एउटा प्रोजेक्ट हुँदा पनि उत्तिकै चाहिने उनले बताए । राज्यले मर्जर चाहेको भए कुनै आकर्षण दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘यदि राज्यले मर्जर चाहेको हो भने कुनै न कुनै आकर्षण दिनुपर्याे, वित्तीय संस्था मर्ज हुँदा राष्ट्र बैंकले विभिन्न सहुलियत दिएको छ, हाइड्रोमा पनि सहुलियत दियो भने मर्जर हुन सक्छ, के दिन्छ र मर्जर गर्ने ?,’ उनले भने, ‘बढी आयोजना हुँदा नियमन गर्न सकिएन भनेर मर्जर गराउन सक्छ, एउटा संस्था हुँदा दुईवटालाई काट्नुपर्ने चिठी एउटालाई काट्नुपर्याे, धेरै कम्पनीलाई कम्युनिकेसन गर्नुभन्दा एउटै कम्पनीमार्फत गर्दा सजिलो र छिटो हुन्छ भनेर मर्जर गराउन सक्छ ।’ हाइड्रोमा मर्जर गर्दा खर्च मात्रै हुने उनको बुझाइ छ । मर्जरको निती आएको धेरै हुँदा पनि कुनै कम्पनी मर्जरमा जान इच्छुक नदेखिएको उनले बताए । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले १६ वटा जलविद्युत कम्पनी मर्जरमा गइसकेको बताए । मर्जरमा जानका लागि हाइड्रोपावर अनिच्छुक नरहेको उनले बताए । मर्जरका लागि आवश्यक परेका कम्पनी आफै मर्जरमा जान सक्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले १६ वटा कम्पनीलाई स्वीकृति दिएका हौं, रिडी र रैराङले एकीकृत कारोबार गरिसके, मर्जरमा जानका लागि हाइड्रोपावर कम्पनी अनिच्छुक छैनन्, जसलाई मर्जर आवश्यक छ उनीहरु मर्ज हुन्छन्, मर्जर आवश्यक नभएकालाई जानुपर्दैन,’ उनले भने, ‘मर्जर गर्न पाउनु पर्छ भनेर माग आउँदा नियम बनाईं दिएका छौं, यो नियम कति बुझे कति बुझेनन् उहाँहरुलाई थाहा होला, उहाँहरुलाई आवश्यक छ की छैन उहाँहरुलाई नै थाहा होला ।’ दुइवटा कम्पनी मात्रै मर्ज भएपनि विस्तारै यो संख्या बढ्ने उनले बताए । एक पटक सबै कम्पनी मर्ज हुन नसक्ने बताउँदै उनले भने मर्जमा आकर्षण गर्न आयोगले सहुलियतको व्यवस्था गर्न नसक्ने बताए । ‘जो पायो त्योसँग मर्जर गर्ने कुरा पनि हुँदैन, मर्जर गर्नु भनेको विवाह गर्नु जस्तै हो, मर्जर गरेपछि छुट्टिन पाइँदैन, बैंकहरुको मर्जर खोलेको धेरै हुँदा पनि सबै संस्था मर्जर भएका छैनन्, अहिले दुई वटा कम्पनी मर्जर भइसके, भोलिका दिनमा बढी कम्पनी मर्जर हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘विद्युत नियमन आयोगले कुनै पनि सहुलियतको व्यवस्था गर्न सक्दैन, त्यो हाम्रो क्षेत्र भित्र पर्दैन, सहुलियत प्रदान गर्ने काम अर्थमन्त्रालयको हो ।’ जलविद्युत कम्पनीलाई मर्जरमा जानका लागि दबाब नदिने उनले बताए । आफूहरुले मर्जरका लागि बाटो खोलिदिएको बताउँदै उनले कम्पनीहरुलाई जे सजिलो लाग्छ त्यहि गर्न दिने बताए ।

काठमाडाैं । रिडी पावर कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक कुबेर मणिले संस्थागत रुपमा अनुगमन गर्ने नसकेर मर्जर हुनुपरेको बताएका छन् । आइतबार रिडी र रैराङ हाइड्रोपावर कम्पनीबीच काठमाडौंमा सम्पन्न भएको मर्जर कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । १ मेगावाट विधुत उत्पादन गर्न २० करोड लगानी लाग्ने भएकाले ठूला आयोजना बनाउन साना कम्पनीले निर्माण गर्न नसक्ने उनले बताए । ‘ठूला आयोजना निर्माणमा अन्य कम्पनीको पनि सहयोग आवश्यक परेकाले मर्ज हुनु परेको हो,’ उनले भने । उनले हाइड्रोपावर कम्पनी मर्जर हुदा कर छुट दिनुपर्ने पनि बताएका छन् । ‘बैंक तथा बीमा कम्पनीले मर्जर तथा एक्विजिसनमा कर छुट र सहुलियत पाएकाले विद्युत नियमन आयोगले समेत यस्तो व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, यस्तो सुविधा पाएपछि अन्य हाइड्रोपावर कम्पनी पनि मर्जर हुन्छन्,’ उनले भने । उनले मर्जर हुँदा मर्मत तथा संभार खर्च बचत, नियामक निकायलाई सहजता, चुक्ता पुँजी वृद्धि, हकप्रदको माध्यमबाट ठूलो स्वपुँजी वृद्धि गर्न सकिने, विदेशी लगानी ल्याउन सकिने, सेयरधनिको लगानी सुरक्षित र सरकारको कर बढ्ने लगायत फाइदा हुने बताए ।

काठमाडौं । मर्जर तथा एक्विजिशनमा जाने संस्थाले प्रारम्भिक समझदारी नभएसम्म गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति सम्बन्धमा कुनै पनि सूचना चुहाउन नपाउने भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ (प्रारम्भिक मस्यौदा) सार्वजनिक गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो । ‘गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति सम्बन्धी जानकारी राख्ने संगठित संस्थाका संचालक, कर्मचारी, तथा अन्य सम्बन्धित पक्षले प्रारम्भिक समझदारी नभएसम्म गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति सम्बन्धमा कुनै पनि सूचना तथा जानकारी सार्वजनिक गर्न पाइनेछैन,’ उक्त मस्यौदामा भनिएको छ । साथै, यो सम्बन्धमा कुनै पनि सूचना सार्वजनिक नगर्ने सम्बन्धमा संगठित संस्थाका संचालक, कर्मचारी तथा अन्य सम्बन्धित पक्षले संगठित संस्थाको कम्पनी सचिवसमक्ष लिखित प्रतिवद्धता पेश गर्नु पर्ने समेत बोर्डले जनाएको छ । लगानीकर्ताको सल्लाह सुझावपछि यसले अन्तिम रुप लिनेछ । बोर्डले सुझावको समय सात दिन तोकेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले अब मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने कम्पनीले ६ महिनाभित्र एकिकृत कारोबार गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । बोर्डले निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै ६ महिनाभित्र एकिकृत कारोबार गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो । ‘संगठित सस्थाको गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति कार्य प्रारम्भिक सम्झौता भएको छ महिनाभित्र सम्पन्न गरि सक्नुपर्नेछ,’ मस्यौदामा लेखिएको छ । लगानीकर्ताको सल्लाह सुझावपछि यसले अन्तिम रुप लिनेछ । बोर्डले सुझावको समय सात दिन तोकेको छ ।

काठमाडाैं । ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीकाे विशेष साधरण सभाले सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग गाँभ्ने प्रारम्भिक सम्झौतापत्रको मस्यौदालाई स्वीकृति गरेको छ । मंगलबार बसेकाे सभाले उक्त सम्झौतापत्रको मस्यौदालाई स्वीकृति गरेको हाे । सभाले सो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने तथा सोको आधारमा सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि बीमा समिति समक्ष निवेदन दिने, सेयर कारोबार रोक्काको लागि पत्राचार गर्ने विषयमा भएको संचालक समितिको निर्णय अनुमोदन गरेको छ । यस्तै, कम्पनीको सम्पत्ती तथा दायित्वको मुल्याङ्कन गर्न परामर्शदाता, मुल्याङ्कनकर्ता तथा लेखापरिक्षकको नियुक्ती गर्ने सम्बन्धमा कम्पनीको सम्पत्ती तथा दायित्वको मुल्याङ्कन कार्य  गर्नका लागि संचालक समितिबाट मुल्याङ्कनकर्ता नियुक्त गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक तोक्ने गरी भएको निर्णय सभाले अनुमोदन गरेकाे छ । साथै, सभाले कम्पनीमा संस्थापक समूह तथा सर्वसाधारण समूहको सेयर स्वामित्व संरचना क्रमश ७०:३० को अनुपातमा रहेकोमा संस्थापक समूहको १९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण सेयरमा परिवर्तन गरी कम्पनीको सेयर स्वमित्व संरचना ५१:४९ प्रतिशतको अनुपात कायम गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ।

मेगा क्यापिटल मार्केट्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् सबिर बादे श्रेष्ठ । मर्चेन्ट बैंकिङमा साढे एक दशक बढी अनुभव भएका श्रेष्ठले काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ म्यानेजमेन्टबाट एमबीए गरेका हुन् । विभिन्न संस्थामा रहेर काम गरिसकेका उनीसँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले नेपाली मर्चेन्ट बैंकिङको वर्तमान अवस्था, मेगा क्यापिटलको बिजनेस, नेपाली सेयर बजारलगायत विविध विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा मर्चेन्ट बैंकिङको बिजनेस कस्तो रह्यो ? गत वर्ष धेरै उत्साहित भएर सेयरमा लगानी गरेका छन् । हाइ बुलमा परेको र समयमा बिक्री गर्न नसकेर लगानीकर्ता जस्तै मर्चेन्ट बैंकको सेयर लगानीमा नेगेटिभ छ । तर, डिम्याट खाता खोल्ने, आईपीओ जारी गर्ने गरेकाले ब्याकअप भएको छ । कुनै कम्पनीले बोनस सेयर वितरण गरेर पुँजी बढाए । बोनस सेयरबाट आएको क्यापिटल पनि सेयर मार्केटमा लगानी गर्दा उनीहरूलाई बढी मर्का परेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मेगा क्याटिलको बिजनेस कस्तो रह्यो ? गत आर्थिक वर्ष मेगा क्यापिटलका लागि राम्रो रह्यो । सेयर मार्केटका साथैसंस्थागत परामर्शदाता (फाइनान्सियल कन्सलटिङ कोअप्रेटिभ एडभाईजरी) को काम गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले अनुमति दिएकाले हामीले राम्रो विजनेस गर्न सफल भयौं । सम्भाव्यता अध्ययन (फिजिबिलिटी स्टडी) गर्ने, कर्पाेरेटलाई लोन अरेजमेन्टका बारेमा सल्लाह दिने हुँदा राम्रो ब्यापार भयो । यस वर्ष त्यसलाई अझै प्रचार गर्दै ग्राहकलाई सेवाहरुका बारेमा जानकारी दिने योजना छ । बैंकसँग सहकार्य गरेर डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या २ लाख पर्याएको छौं ।म आइसकेपछिबैंकसँगथ्री इन वान (बैंक खाता, डिम्याट खाता र ब्रोकर खाता)सहकार्य गरेर२०हजार डिम्याटबाट एक वर्षमा करिब २ लाख पर्याउन सफल भयौं । म आउनुभन्दा अघि म्युचुअल फण्ड निष्काशनका लागि लाइसेन्स थिएन । म आइसकेपछि म्युचुअल फण्डको लाइसेन्स सेटअप भएको छ । मेगा म्युचुअल फण्ड–१ निष्काशन गर्याै । म्युचुअल फण्डको इतिहासमाहालसम्म कै उच्च आवेदन सो फण्डमा परेर रेकर्ड बनाएको छ । १ लाख ६८हजार आवेदन परेको थियो । त्यो रेकर्डलाई कसैले तोड्न सकेको छैन् । म्युचुअलफण्डलाईएफडीसँग तुलना गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रचार गरेका थियौं । म्युचुअल फण्ड एफडीभन्दा अलिकति रिस्क मात्रै हो । कम प्रतिफल, न्यून वृद्धि, कम जोखिम भनेको थियौं, यसलाई धेरैले मन पराए । तपाईं मेगा क्यापिटलमा आईसकेपछि बाहिर देखिने खालका के–कस्ता काम गर्नु भयो ? म नियुक्त हुनुभन्दा पहिला सेटअप मात्रै भएको थियो । म आएपछि नयाँ उर्जाका साथ म्यानेजमेन्ट अगाडि बढायौं । अहिले तीव्र फड्को मार्ने अवस्थामा छौं । आगामी दिनमा पनि यसरी नै अगाडि बढ्ने छौं । अर्काे म्युचुअल फण्ड निष्काशन गर्ने तयारी छ । एउटा चरणबाट अर्काे चरणमा छिटोछिटो गइरहेका छौं । म्यानेजमेन्टको अनुभव, माउ संस्था (बैंक) को सपोर्टले यो सम्भव भएको हो । जसले गर्दा हामी एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्न मद्दत पुगेको छ । अहिले मार्केटमा प्रवेश गर्नका लागि पनि राम्रो समय छ । अहिले तरलता पनि सहज भएको छ । लगानी परामर्शदाताको काममा भाइब्रेन्सी एक्सर्टनल वातावरण आउन सक्छ । अर्थतन्त्र र तरलता के हुने हो, चुनौति कायम छ । त्यसको बाबजुत सकारात्मक पक्षलाई रिस्क र जनशक्ति लिएर अघिबढ्छौ । धेरै उत्साहितपनि नभई विजनेस र सेवा प्रदान गर्न सक्छौं । मेगा क्यापिटलले ५ सय जति क्लाइन्टको पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्छ । यो समग्र मर्चेन्ट बैंकहरुमध्ये मेगा क्यापिटल टप ३ मा छ । एक अर्बको एसेट हामीले व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । यो म्युचुअल फण्ड बाहेक हो । २०१७ मा स्थापित कम्पनी ४÷५ वर्षमा नै टप ३ मा परेर अन्य कम्पनीलाई चुनौति दिइरहेको छ । वाणिज्य बैंकहरु मर्जरमा गइरहेका छन्, यसको अप्रत्यक्ष प्रभाव मर्चेन्ट बैंकमा परेको छ भन्ने गरिन्छ नी ? मर्चेन्ट बैंकमा वाणिज्य बैंकको ५१ प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म लगानी छ । मर्चेन्ट बैंकलाई वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीका रुपमा लिइन्छ । आफ्नो माउ कम्पनी मर्जरमा जाने भएपछि मर्चेन्ट बैंक पनि स्वतः (बैंकको अन्य सम्पति भवन तथा कार्यालय जस्तै) मर्जरमा जान्छौं । हामी बैंकको एसेटमा पर्छाै । बैंकको ब्यालेन्ससिट नै मर्ज हुने भएपछि हामी पनि मर्ज हुनै पर्छ । तर, माउ संस्था मर्जरमा गएपछि सहायक कम्पनी (मर्चेन्ट बैंक) पनि मर्जरमा जानै पर्छ भन्ने छैन । मर्जर पश्चात् बनेको नयाँ बैंकले २ वटा सहायक कम्पनी किन चाहियो भनेर एउटा बिक्री गर्न सक्छ । म चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पनि भएकाले मर्जर तथा एक्विजिसनको राम्रो ज्ञान छ । जस्तैः कुनै बैंकले मर्चेन्ट बैंक संचालन गर्ने योजना बनाएको छ भने प्रिमियम थपि संचालन भइरहेको मर्चेन्ट बैंक किनेर आफ्नो नामको बनाउन सक्छ । कुनैपनि सम्पत्तिको खरीद बिक्री गरेजस्तै मर्चेन्ट बैंक खरिद गर्न बिक्रेता र खरिदकर्ता तयार हुनुपर्छ । खरिद बिक्री गर्दा नेटवर्थ वा प्रिमियममध्ये एउटामा सहमति हुनुपर्छ । जस्तै, गरिमा विकास बैंकले केसीएल अस्ट्युडलाई किनेर गरिमा क्यापिटल बनायो, माछापुच्छ्रे बैंकले कृति क्यापिटललाई किनेर माछापुच्छ्रे कृति क्यापिटल बनायो । ती २ क्यापिटलमा कुनै पनि वाणिज्य बैंकको लगानी थिएन । एउटा प्राइभेट सेक्टरले संचालन गरिरहेको क्यापिटललाई बैंकले किनेको हो । स्वभाविक रुपमा बिओके र ग्लोबल आइएमई मर्ज सम्झौता भएको छ । अहिलेसम्म कुनै निर्णय नआएपनि माउ कम्पनी मर्ज भएपछि सहायक कम्पनी मर्ज हुने सम्भावना उच्च छ । बैंकहरुबीच मर्ज हुँदा विभिन्न बाधा आउँछन्, त्यसको असर मर्चेन्ट बैंकमा पर्छ की पर्दैन ? कुनै एउटा क्यापिटलमा बैंकको ५१ प्रतिशत र व्यक्ति वा प्राइभेट संस्थाको ४९ प्रतिशत स्वामित्व छ । त्यो बेलामा कसरी समायोजन गर्ने भन्ने चुनौति आउन सक्छ । किनकी मर्चेन्ट बैंक मर्जमा गएको होइन । ५१ प्रतिशत धनी बैंक र अर्का १ सय प्रतिशत बैंक मर्जरमा गएका हुन् । साइज दुवै कम्पनीको २०/२० वा २५/२५ करोड होला । संस्था सानो भएन । तर, सेयरहोल्डर एउटा कम्पनीको सानो भयो अर्काे कम्पनीमा ठूलो भयो भने कसरी मिलाउने भन्ने हुन्छ । त्यो बेलामा ४९ प्रतिशतलाई एक्जिट गर्न लगाउने, प्रिमियम दिएर उसको सेयर खरीद गर्न सकिन्छ । यो विषय बाधा होइन, तर काम गर्न बाँकी रहेको विषयमा पर्छ । मर्चेन्ट बैंकमा मर्जर प्रक्रिया वाणिज्य बैंकको जस्तै हुन्छ की फरक हुन्छ ? मर्चेन्ट बैंकको नियामक निकाय फरक हो । राष्ट्र बैंक नियामक नभएपनि अप्रत्यक्ष रुपमा रेगुलेटर पनि हो । किनभने राष्ट्र बैंक एक सय प्रतिशत स्वामित्व भएको बैंकको रेगुलेटर हो नी । हाम्रो प्यारेन्ट कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकको सर्कुलर र नियमहरुले कसरी असर गर्छ, त्यसले हामीलाई पनि असर गर्छ । तर, हामीलाई प्रत्यक्ष नियमन गर्ने भनेको नेपाल धितोपत्र बोर्डले हो । मर्ज हुँदा भने सेबोनलाई जानकारी दिनुपर्छ । सेबोनले कुनै विचार राख्यो भने स्वीकार गर्नुपर्छ । तर, यसमा बोधार्थ दिएर प्रक्रिया के भइरहेको छ भन्न सक्छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको नियम कानुन अनुसार हामी तयार हुनुपर्छ । अहिलेसम्म कुनै बाधा अड्चन देखेको छैन । तर, सबैलाई जानकारी भने दिनुपर्छ । हाल ३० वटा मर्चेन्ट बैंक छन्, बैंक मर्ज हुँदा संख्या घट्छन्, यस्तो अवस्थामा कस्तो असर पर्छ ? सर्वसाधारण स्टेक होल्डरको ‘प्वाइन्ट अफ भ्यू’बाट म्युचुअल फण्ड गाभ्नु पर्दैन । कुनै मर्चेन्ट बैंकले ३÷४ वटा म्युचुअल फण्ड र अर्काेले २ वटा जारी गरेको छ भने नयाँ मर्चेन्ट बैंकले ६ वटा फण्ड चलाउने भयो । तर, नाम लगायत अन्य कुरा फेर्नुपर्छ भन्ने छैन । नाम फेर्नुपर्छ भनेर पछि आउन सक्ला । तर, म्युचुअल फण्ड डिजल्भ हुनुपर्छ भन्ने छैन । ४ वटा म्युचुअल फण्डका सर्वसाधारण र २ वटा फण्डका इकाई धनीहरुलाई केही फरक पर्दैन । आरटीए, डिम्याट खाता लगायतका सेवामा कुनै परिवर्तन हुँदैन् । कम्पनीको नाम मात्रै फरक हुने हो तर कर्तव्य, ग्राहकलाइ दिने सेवापुरानै हो । एचआर, एक्सपर्टिज मर्ज भएर सेवामा गुणस्तर बढ्छ । नियामक निकायलाई पनि नियमन गर्न सजिलो हुन्छ । मर्चेन्ट बैंकको संख्या कति आवश्यक छ ? मर्चेन्ट बैंकको संख्या घट्नुपर्छ । किनभने धेरै भएकाले अनावश्यक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ । कुनै कम्पनीले आईपीओ ल्याउन लागेको छ भने ३० वटाले नै आवेदन दिन्छन् । त्यो बेलामा प्राइस घट्छ । कहिलेकाहीँ कर्मचारीको तलव नै दिन नसकिने गरी विजनेस जित्न कममा कोड गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो ट्रेण्डहावी भएको छ । कम संख्या भयो भने विकृति आउन सक्दैन । अहिले १४÷१५ वटा मर्चेन्ट बैंक भयो भने प्रशस्त हुन्छ । तर, एक दुई वटा भयो भनेपनि रेगुलेटर भन्दा पनि माथि छौं भन्ने दम्भ वा मनोमानि चल्छ । विजनेसका लागि १५ वटा उपयुक्त हुन्छ । ३० वटालाई पुग्नेगरी विजनेस छैन । मर्चेन्ट बैंक स्वेच्छिक मर्जरमा जान सक्छन् ? मर्चेन्ट बैंकको स्वामित्वमा भर पर्छ । यदि मेगा क्यापिटल मर्जरमा जान चाह्यो भने त्यो अधिकार छैन । किनभने सेप्रेट इन्टिटी भएपनि स्वामित्व मेगा बैंकको हो । मेगा बैंकले निर्णय गर्ने हो । मेगा बैंकको १ सयप्रतिशत स्वामित्व भएकाले बोर्डमा उसको मान्छे हुन्छन् । मेगा बैंक मर्जरमा गएकाले बिक्री गर्ने वा मर्ज गराउने भने हुनसक्छ । क्यापिटल–क्यापिटल मर्ज गरोस् भन्ने चाहन्छ भने हुन्छ । धितोपत्र बोर्डले पनि मर्ज गर्नुपर्याे भनेपछि उसको माउ कम्पनीमा भर पर्छ । तर, आफ्नो निर्णय भने हुन सक्दैन । बैंक मर्जरपश्चात् मर्चेन्ट बैंकमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न कठिन पर्ला नी ? वाणिज्य बैंकको भन्दा धेरै कम जनशक्ति मर्चेन्ट बैंकमा हुन्छन् । ४० जनादेखि १२० जनासम्म कर्मचारी राखेर मर्चेन्ट बैंकले काम गरिरहेका छन् । संख्या धेरै नभएकाले मर्ज गर्न सहज हुन्छ । कसैको संख्या बढी र कसैको संख्या कम हुँदैमा हामी हावी हुनुपर्छ भन्ने वातावरण हुनुहुँदैन । बैंकको १ः१ स्वाप छ भने सहायक कम्पनीले पनि १ः१ स्वाप पाउनुपर्छ । वाणिज्य बैंकमा जनशक्ति व्यवस्थापन फितलो देखिन्छ । कसैलाई आन्तरिक मिलान गरीछिटो प्रमोशन गर्ने चलन छ । मर्जरपश्चात् पनिकर्मचारीलाई सुरुमा प्रमोशन दिने गरेको तर पछि पर्माेशन नै नभएको उदाहरण छन् । ग्लोबल र मेगा बैंकको मर्जर प्रक्रियालाई चल्न दिइरहेका छौं । हामीले पनि सपोर्ट गरेका छौं । त्यो प्रक्रियालाई एजिएमले निर्णय गर्ने हो । मर्चेन्ट बैंकको कर्मचारीलाई बैंकको जनशक्तिमा व्यवस्थापन गर्नसक्छ । राम्रो जनशक्तिलाई मर्चेन्ट बैंकमा नै म्यानेज गर्नुपर्छ । किनभने उसले मर्चेन्ट बैंकमा देखाउने क्षमता बैंकमा नदिन सक्छ । मर्चेन्ट बैंकमा जनशक्ति अभाव देखिएको छ, किन यस्तो भएको होला ? मर्चेन्ट बैंक नयाँ सेक्टर भएकाले इतिहास लामो छैन । मर्चेन्ट बैंकमा अनुभवि भएका मान्छे कम छन । मैले पनि २०१२ मा सुरु गरेको हो । सुरुमा कम्पनी कम भएकाले पनि जनशक्ति कम उत्पादन भए । मर्चेन्ट बैंकको८÷९ वर्षको इतिहास भएकाले अनुभवि दक्ष जनशक्ति कम छ । हामीले भएका जनशक्ति वा नयाँलाई छिटै ग्रुम गर्नुपर्नेछ । अहिले ३० वटा भएकाले जनशक्ति बढ्दै छ । अहिले चाहिने जति जनशक्ति पक्कै छैन् । एकले अर्काको तान्नुपर्ने हावी भइरहेको छ । सुरुमावाणिज्य बैंकमा पनि जनशक्ति अभाव थियो । किनभने बैंकिङ्ग गरिसकेको अभ्यास समाजमा थिएन । मर्चेन्ट बैंकमा भविष्य नदेखेर जनशक्ति अभाव कम भएको त होइन नी ? त्यस्तो होइन । किनभने तल्लो तहको पोजिसन(अस्टिेन्ट) को लागि ८–९ सयको आवेदन पर्छ । युवाहरुको ठूलो इच्छा मर्चेन्ट बैंकमा छ । एक वर्ष यो ठाउँमा काम गर्छु, त्यसपछि अर्काे पोजिसन लिन्छु, भन्ने सोच छ भने आफैलाई घाटा हो । किनभने सिक्न पाएको हुँदैन, जम्प गरिहाल्छ, अनि रेस्पोन्सिबल पोजिसनमा पुगेपछि काम गर्न आउँदैन । सुरुमा उचाइमा पुगेपनि पछि काम गर्न नजानेपछि डिमोटिभेट हुन्छ । २–३ वर्ष एउटा कम्पनीमा काम गर्छु, त्यसपछि पर्माेसनको लागि फाइट गर्छु, भन्ने सोच बनाएको छ भने सीईओसम्म बन्ने चान्स मर्चेन्ट बैंकमा छ । मर्चेन्ट बैंकका कर्मचारीहरुले तोकिएको अवधिसम्म काम नगरेर मर्चेन्ट बैंक छाडेर बैंकतिर गइरहेका छन्, यसले पनि ठूलो प्रभाव पारेको होला नी ? जसले छोडेका छन्, उनीहरुमा भिजनको अभाव भएर छाडेका हुन् । उहाँहरुको ब्यक्तिगत धारणा पनि होला । मर्चेन्ट बैंकको पोटेन्सियल नेपालमा राम्रो छ । मर्चेन्ट बैंकले काम गर्न बाँकी छ, नयाँ आयाम आइरहेका छन् । पछिल्लो समयबुक बिल्डिङ आइरहेका छन्, कन्सलटेन्सी आइरहेका छन् । आफ्नो विज्ञता दिनलाई धेरै अवसर मर्चेन्ट बैंकलाई छ । सेयर मार्केटमा ५५ लाख डिम्याट होल्डर भएपनि एक प्रतिशत पनि पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टमा आएका छैनन् । ५५ लाखको एक प्रतिशत ५५ हजार पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टमा ल्याउन सक्यो भने यो क्षेत्रको भविष्य उज्वल छ । पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टमा५ सय जना भएकाले हामी लिडिङ हो । अहिलेसम्म २५ सय जनाको पनि पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्न सकिएको छैन । त्यो भनेको हाम्रै कमजोरी हो । भिजन लिएर अगाडि बढ्ने हो भने ५५ हजार बनाउन सकिन्छ । त्यो संख्या भनेको म्युचुअल फण्ड भन्दा ठूलो हुन जान्छ । एक जनाले न्यूनतम ३ लाखसम्मको पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्न पाउँछ । ५५ हजार जनामध्ये एक जनाले न्यूनतम ३ लाखको गर्याे भने पनि कति हो कति । कसैले २५ लाख, कसैले ५० लाखको पोर्टफोलियो गर्न सक्छन् । मर्चेन्ट बैंकको स्कोप छ ।स्कोपलाई भिजनले देख्नुपर्याे । भिजनले देखेन भने मान्छे आत्तिन्छ, आफ्नो जब सेक्युर गर्न खोज्छ,अनि बैंक लगायत अन्य पेसामा लाग्छ ।सीईओले आफ्नो भिजनलाइ बोर्ड र प्यारेन्ट कम्पनीलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । संचालकले काम गर्न नदिएको वा बोर्डले दबाब दिने गरेकाले काम छोडेको भन्छन्, यस्तो किन हुन्छ ? सबैको एउटै अवस्था हुँदैन होला । सीईओ ४ वर्षको कन्ट्रयाक्टको स्टाफ हो । ४ वर्षको सम्झौता हुन्छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा पनि यस्ता उदाहरण छन् । बोर्डसँग कुरा नमिल्ने, पर्फमेन्स गर्न नसकेको आरोप लगाउने, मान्छे मन नपर्ने, कुनै प्रोजेक्टमा कुरा नमिल्ने लगायत विभिन्न कारण हुन्छन् । वाणिज्य बैंकको अभ्यासमर्चेन्ट बैंकमा पनि छ । वाणिज्य बैंकमा पनि कतिमा सीईओ रिक्त छ । कहिलेकाहीँ बोर्डसँग कुरा मिल्दैन । कहिलेकाहीँ पर्फमेन्स रिलेटेड हुन्छ भने कहिलेकाहीँ ननपर्फमेन्स रिलेटेड हुन्छ ।मर्चेन्ट बैंक एउटा कम्पनी हो । कम्पनीमा बोर्ड हुन्छ । कम्पनीको कस्टमर्स, स्टेकहोल्डर हुन्छन् । कम्पनीलाई राम्रो गर्न सकेन, बोर्डलाई चित्त बुझेन वा सीईओसँग चित्त बुझेन भने एउटा दरार आउँछ । दरार आएपछि छुट्टिनु नै बेस्ट हुन्छ । मर्चेन्ट बैंक पब्लिक कम्पनी हुन् । कसैको प्राइभेट कम्पनीमा ठूलो र सानो सेयर होल्डर हुन्छन् ।तर प्राइभेट सेक्टरको जस्तो हुँदैन । सीईओले पनि आफ्नो कम्पनी जस्तो गरेर दम्भ देखाउन भएन । बोर्डले पनि मेरै हालीमुहाली हुनुपर्छ भन्ने घमण्ड गर्नुहुँदैन । यस्ता समस्या मर्चेन्ट बैंक लगायत अन्य क्षेत्रका कम्पनीमा पनि भइरहेका हुन्छन् । स्टक मार्केटमा संस्थागत लगानीकर्ता प्रभावकारी भएनन् भन्ने पनि सुनिन्छ नी ? संस्थागत लगानीकर्तालाई नियमले बाधेको छ । कमर्सियल बैंकले कोर क्यापिटलको एक प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने, लगानी गरेको एक वर्षसम्म होल्ड गर्नुपर्ने, ट्रेडिङ्ग गर्न नपाइने जस्ता व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । त्यो राष्ट्र बैंकको पक्षबाट ठिक हुन सक्छ । किनभने संस्थागत लगानीकर्ताले आफ्नो कोर बैंकिङ्गको विजनेशमा फोकस नगरि स्टक मार्केटमा जान सक्छ कन्ट्रोल गरेको हो । तर त्यसमा अलि बढी नै बाँधियो की भन्ने हो ।अलि खुकुलो भयो भने मार्केटमुभमेन्टको भूमिका खेल्न सक्छ । बैंकमा सीए, फाइनान्स एक्सपर्ट, इन्भेष्टमेन्ट कमिटि हुन्छ । सबै छानिएर एउटा मेकानिजम हुन्छ । त्यो एनालाइसिस गरेर लगानी गर्न किन नपाउने भन्ने पनि छ । बीमा क्षेत्रमा झनै कडा छ । यति भन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने भनेर ५ प्रतिशत क्याप राखिएको छ । यसकिसिमको कडाईले सेयरमा कम लगानी गर भन्ने सन्देश दिएको हो । जसले गर्दा स्टक मार्केटमाट्रेडर हावी भए ।ब्यक्तिगतलाईट्रेडिङ्गमा मज्जा आउँछ । ब्यक्तिगतले एक दुई प्रतिशत कमाएर एक्जिट गरिहाल्छन् । संस्थागत लगानीकर्तालेयति वर्षका लागि लगानी गर्ने भनेर समय तोक्छ । संस्थागत लगानीकर्ताको बजारमा अभाव छ । नियमनले बाँधिएको छ । संस्थागत लगानीकर्तालाई कडाइ गरेका कारण पनि बजार घटेको हो । तर, म्युचुअल फण्डलाई बाधेको छैन् । किनभने म्युचुअल फण्डको कोर एक्टिभिटिज नै बजारमा हो ।म्युचुअल फण्ड जस्तै पावरफुल कमर्सियल बैंक, इन्स्योरेन्स कम्पनी हुन् ।यीनिहरु लिक्वीड एसेटमा बसेका छन् । जसलाई प्रतिफल दिने च्यालेन्ज छ । अलिकति फुकुवा गर्ने बित्तिकै बजारमा प्रभाव परिहाल्छ । पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टमा एक प्रतिशत मात्रै सहभागी छन्, किन नआएका होलान्, यसलाई कसरी आकर्षण गर्ने हो ? मर्चेन्ट बैंकको आफ्नै कमजोरीले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टमा आउन सकिरहेका छैनन् । हामीले सामुहिक रुपमा जनचेतनामा लगानी गर्न सकेका छैनौं । मेगा क्यापिटलले प्रादेशिक रुपमा जनचेतना गरेको । ब्रोकरको शाखाबाट, भेला गराएर, लायन्स, नोटरी क्लबमा हाम्रोमा यस्तो सुविधा छ है तपाईहरुलेटाउको दुखाउनु पर्दैन, हाम्रो कम्पनीलाई जिम्मा दिनुस् । प्रोफिटको अलिकति मात्रै हामीलाई दिनुहोस् भनेर बुझाउने बित्तीकै मान्छेहरु आइरहेका छन् । बैंकले आफ्नो मार्केटिङ गर्छ, किनकी उसको जनशक्ति छ । तर हाम्रोमा जनशक्ति कम छ ।कुनै पनि नयाँ काम गर्न गाह्रो हुन्छ । कतिपय मर्चेन्ट बैंकमा आलश्यता छाएको छ । अलिकति बढी दिमाग लगानुपर्छ । तर, सीईओमा बरु अन्य काम गरेर जागिर जोगाउनु छ,पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टको काम गर्न मान्दैनन् । हामीले जुन ठाउँमा पुग्यौ त्यहाबाठ विश्वास गरेर आएका छन् ।यसको पहुँच बढाउन नसकेर मात्रै आउन सकिरहेका छैनन् । तपाइ कहाँ हुनुहुन्छ, हामी त्यहि पुग्छौ भन्न सक्नुपर्याे ।शाखा विस्तार नभएर पनि प्रचार प्रसार भएको छैन ।मेगा क्यापिटलले मेगा बैंकको मुख्य शाखामा आफ्नो काउण्टर विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । डिम्याट खाता खोल्ने ग्राहक आएमा हामीले यस्ता सेवा दिईरहेका छौं भनेर जानकारी गराउने छौं ।हामीले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट, डिम्याट खाता, म्युचुअल फण्ड लगायतका सेवाका बारेमा जानकारी दिनमेगा बैंकको मुख्य शाखामा काउण्टर स्थापना गर्ने योजना बनाएका हौं । यसपछि मात्रै ५५ हजार पोर्टफोलियो पुर्याउने हो । ४–५ सय पोर्टफोलियो चलाउने मर्चेन्ट बैंकहरुले राम्रो रिटर्न पाइरहेका छन् । उनीहरुले डेढ अर्ब माथिको पोर्टफोलियोको कारोबार गरिरहेका छन् । लगानी गर्दा पोर्टफोलियोमा कस्ता कम्पनी छनोट गर्नुहुन्छ ? लगानी गर्दा रिस्क हेरेर गरिन्छ । हामीले सुरुमा रिस्क प्रोफाइलिङ गर्छाै । तपाइलाई पुग्ने लगानी अरुलाई नपुग्न सक्छ । २० प्रतिशत एफडी आयो भने पुग्छ भनेर भन्नुभयो भने त्यसै अनुसारको कम्पनीमा लगानी गर्छाै । कसैले ८०–९० प्रतिशत नाफा कमाउन चाहन्छु भन्नु हुन्छ भने त्यस्तै रिस्क भएको कम्पनीमा लगानी गर्छाै । त्यस्ता कम्पनीमा ८०–९० प्रतिशत नै रिस्क हुन्छ भने क्लाइन्टलाई सचेत गराउँछौ । उहाँले हुन्छ भन्नु भयो भने हाइ रिस्क भएका कम्पनीमा लगानी गर्छाैं । उहाँलाई रिस्क क्यापिासिटी छ की छैन भनेर सोध्छौ । उहाँले गएपनि जान्छ, आएपनि आउँछ भन्नु भयो हामी लगानी गर्छाै । होइन यसले पढाउनु छ, अन्य काम गर्नु छ भने ८०–९० प्रतिशत रिटर्नको कुरा नगर्नुहोस भन्छौ । त्यो बेला २०–३० प्रतिशत रिटर्न भएको कम्पनीमा लगानीका लागि सजेस्ट गर्छाै । यसरी ब्यक्ति विशेष हेरेर लगानी गर्छाै । २० प्रतिशत रिटर्नका लागि वाणिज्य बैंकमा, माइक्रोफानान्स कम्पनीमा लगानी गर्छाै । बढीरिटर्नका लागि हाइड्रो लगायतका कम्पनीमा लगानी गर्छाै । मर्चेन्ट बैंकले सूचना लिक गरेर सेयर बजारमा चलखेल गरेको आरोप लागेको छ नी ? पोर्टफोलियोमा ब्यक्तिगत ३ देखि ५ लाखसम्म हुन्छ । म्युचुअल फण्डमा करोडौं हुन्छ । यसमा भोल्युम पनि हुन्छ । मार्केटलाई असर गर्न सक्ने त्यति लिक्वीडिटी हुन्छ । कोही एक अर्ब लिएर २/३ दिन मार्केटमा खेल्छु भनेपछि उथलपुथल गर्छन् । तर उसले किन्न लागेको सेयर बाहिर चुहावट गर्नु हुँदैन । त्यो अपराध पनि हो । एउटा लाइसेन्स प्राप्त संस्थाले के गर्न लागेको छ, त्यो सूचनाले गर्दा म्युचुअल फण्डलाई महँगो पर्ने हुन्छ । अरुले अगाडि नै किन्छ । उसले अनडीयू एडभान्टेज ब्यक्तिगत किन्न सक्छ । त्यो सम्भावना रहन्छ । तर त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने काम धितोपत्र बोर्डको हो । यदि क्लियर देखियो भने धितोपत्र बोर्डले उसको लाईसेन्स खारेज गर्नुपर्छ । म्युचुअल फण्डको मूल्य घटेको छ, अहिले प्रतिफल दिन गाह्रो हुन्छ ? १० रुपैयाँ भन्दा तल झरेको म्युचुअल फण्डले नाफा बुक गरे पनि प्रतिफल वितरण गर्न पाउँदैन । किनभने उसको पार भ्यालि भन्दा तल झरेको छ । पार भ्यालि माथि भएकाले वा ११ रुपैयाँछ भने १० रुपैयाँको १० प्रतिशत प्रतिफल हन्छ ।१० प्रतिशतमा बेचिसकेको सेयरको कमाइसकेको नाफा १० प्रतिशत छ भने लाभांश वितरण गर्न सक्छ । विभिन्न कारणले १० प्रतिशतभन्दा तल झर्न सक्छ । कहिलेकाहीँ म्युचुअल फण्ड बुलिस टाइममा आउँछ । ३ हजार बिन्दु पुगेको बेला एक दुइ महिना क्यास होल्ड गर्न सक्छ । उसलाई किन्ने प्रेसर हुन्छ । म्युचुअल फण्डको आईपीओ भर्याे भनेकिन्ने प्रेसर हुन्छ । त्यहि बेला किन्नुपर्छ भन्ने छैन । २६ सय मा प्रवेश गरेको छ भने १९ सयमा मार्केट आयो भने मूल्य घटेको हो । वेयरिसको बेलामा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले ७–८ रुपैयाँमा म्युचुअल फण्ड किन्यो भने१० रुपैयाँ पुगेपनि २ रुपैयाँ फाइदा भयो । ओभरल म्युचुअल फण्डको ५, १० वर्ष हेर्दा अहिलेसम्म एक्जिट भएका म्युचुअल फण्डले २५ देखि ३७ प्रतिशत एभरेज रिटर्न दिएका छन् । कुनै वर्ष लाभांश दिन सकिरहेका छैन भने सधैं दिन सक्दैनन् भन्ने हुँदैन । कुनै कुनै बेला५० प्रतिशत डिभिडेण्ड दिएपनि एभरेजमा २०–३० प्रतिशत रिटर्न आउँछ । मैले म्यानेज गरेको फण्डमा कुनै वर्ष लाभांश दिन सकिएन होला, कुनै वर्ष १० प्रतिशत मात्रै दिएको होला । अर्काे वर्ष २५–३० प्रतिशत लाभांश दिन सक्छ । यसैलेम्युचुअल फण्डमा सहभागी भएको राम्रो हुन्छ । म्युचुअल फण्डलाई फिक्स डिपोजिटसँग तुलना गर्नुपर्छ । तर, सबैले राम्रो रिटर्न दिन्छ भन्ने पनि हुँदैन । व्यवस्थापक र सीईओको इतिहास कस्तो हो, यसअघिकाम्युचुअल फण्डमा कस्तो डिभिडेण्ड दिएको छ भनेर जानकार भइराख्नुपर्छ । पछिल्लो समय सेयर बजारमा आरोह–अवरोह छ, सेयर बजार किन घटेको हो ? सेयर बजार विभिन्न कारणले घटेको हो । लिक्विडिटी यतिसम्म क्रन्च हुन्छ भन्ने आँकलन गरिएको थियो, त्यो कसैको पनि मिलेन । एक्सपर्टहरुले पनि यतिसम्म लिक्वीडीटि टाइट हुन्छ, लोन यति धेरै डिस्परप्ट हुन्छ भन्ने सोचेको पनि थिएन । कोरोना पछि हामी कन्जम्सन ड्राइभमा गयौ ।हामी ५ सय रुपैयाँमा पनि पेट्रोल पचाउने, कोअप्रेटिभको २५ प्रतिशतमा ऋण पनि तिर्ने बानि छ । सर्वसाधारणलाई केही कुरा पनि तत्काल चाहियो। विजनेसमापनि त्यस्तै छ ।बैंकलाई लोन दिन पायो भने जति पनि दिन्छ । लोन दिने वित्तिकै इन्ट्रेस्ट इनकम आउँछ । त्यो कन्जम्सन ड्राइभले लिक्वीडिटीको खाँचो भएको हो । यसपालि आयात बढी भयो । पर्यटन शुन्य भयो । कोरोना पछि आयात बढ्यो । इकोनोमिक इण्डिकेटर र मार्केट इण्डिकेटर कुनै न कुनै प्वाइन्टमा म्याच खान्छन् । त्यसैले पनि सेयर बजार घटेको हो । कोरोना महामारी आयो, तर मार्केट बढ्यो । त्योबेला लिक्विडिटी भएर हो । त्यो बेलामा पनि म्याच भएर मार्केट बढेको हो । अब अहिले आयात रोकिएकाले आयातकर्ताको भोल्युम बढ्छ । उनीहरुले आयात गर्न नपाएपछि सेयर मार्केटमा आउँछन् । अब सेयर मार्केट बढ्न सक्छ । तर, लगानी गर्दा आफैले आँकलन गर्न सक्नुपर्छ । आफुलाई चित्त बुझ्दो तर्क मात्रै सुन्नुपर्छ । नेप्सेमा सूचीकृत राम्रा भनिएका कम्पनीको मूल्य नै धेरै कम छ, कमजोर भनिएका कम्पनीको मूल्य अत्याधिक बढी छ, यस्तो किन ? राम्रो कम्पनीको फण्डामेन्टली किन्न योग्य प्राइसमा आयो भने किन्नु पर्छ । फण्डामेन्टली स्टक राम्रो छ भने हामी पुरै किन्दैनौ किनभने सेलर आइहाल्छन् । यो स्टकलाई धेरै बढ्दैन भनेर सेलर आउँछन् । त्यो विश्वासको पात्र बनिहाल्छन् । कम्पनीमा विश्वास होइन । त्यसको नेचर त्यस्तै हो । कम्पनी दीर्घकालको लागि राम्रो हो । झुर कम्पनीमा सधै दिपावली भइरहेको हुन्छ । कहिलेकाहीँ फसिन्छ त्यो फरक हो । ५–१० प्रतिशत फसिएला तर २० प्रतिशत कमाउछन् । राम्रो कम्पनीमा धैर्य चाहिन्छ, त्यसले इभेन्च्यूली बोनस साइकिलमा दिन्छ । यस्ता कम्पनी लगानीकर्तालाई मन पर्दैन । नराम्रो कम्पनीमा झुम्मिन्छन । त्यो लोभले हो । जति बजार ठूलो हुँदै जान्छ बजार चलखेल गर्नेको प्रभाव कम हुँदै जान्छ । त्यति धेरै पैसादाउमा राखेर रिस्क लिन चाहँदैनन् । अन्तिममा, सेबोनको नीति तथा कार्यक्रमप्रति तपाईंको धारणा के छ ? प्राइभेट इक्वीटि भेन्चर क्यापिटलमा स्पेस क्लियर आयो भने राम्रो हुन्छ । स्पष्ट पार्छु भनेको छ । म्युचुअल फण्डले सेयरमा मात्रै लगानी गर्न पाउँछ । प्राइभेट इक्वीटि भेन्चर क्यापिटलले व्यवसायमा पनि लगानी गर्न पायो भने राम्रो हुन्छ । कसलाई दिने, कसलाई नदिने भन्ने दुविधा छ । त्यसको रेगुलेसन स्पष्ट भयो भने हामी अगाडि बढ्छौ ।

काठमाडौं । पछिल्लो समय एकपछि अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुबीच मर्जर सम्झौता भएपछि कर्मचारीहरु चिन्तामा परेका छन् । मर्जरका नाममा कर्मचारीको सेवा सुविधा कटौति हुने, नियमित रुपमा हुनुपर्ने काम कारवाहीहरुलाई मर्जरको बाहनामा अवरुद्ध गर्ने लगायतका काम भएकोले त्यस्तो बन्द गर्न अपील गरेका छन् । नेपाल बित्तीय संस्था कर्मचारी संघले शुक्रबार बीमा समितिलाई ध्यानआकर्षण पत्र बुझाउँदै विभिन्न मागहरु राखेको छ । संघले पछिल्लो समय धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुबीच मर्जर सम्झौताका नाममा दुई संस्थाका कर्मचारीबीच विभेद बढेको बताउँदै त्यसको अन्त्य हुनु पर्ने धारणा राखेको छ । संघले समितिलाई ध्यानआकर्षण पत्र बुझाउँदै बीमकहरुको पुँजीगतआधारलाई मजबुत गरी प्रतिस्पर्धात्मकक्षमताको बिकास गर्ने र बीमा क्षेत्रमा रहेका अनेकन विसंगतिहरुलाई न्यूनिकरण गर्ने हेतुले नियामकनिकायले बीमा क्षेत्रलाई लक्षित गरी ल्याएको यो मर्जर तथाप्राप्तिको अवधारणा भएको बताउँदै संस्थामा कार्यरत ठूलो जनशक्तिको रोजगारी जोखिममा पर्ने देखिएको उल्लेख गरेको छ । ‘कम्पनीका अचल सम्पत्ति,लगानीकर्ताको लगानी तथा लामो समय सम्मका लागि भनी कम्पनीले बहन गरेको बीमितहरुको जोखिमयी सबैको लेखा जोखा भई रहँदा कम्पनीको बिकास र बिस्तारमा दिन रात नभनी परिचालित हुने चलायमान मानवीय सम्पत्ति अर्थात कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा नियमनकारी निकाय, लगानीकर्ता र कम्पनीको उच्च व्यवस्थापनले यस बारेमा जारी गरेको निर्देशनले यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा लगायतका विषयहरुमा अझै पनि पूर्ण रुपमा सम्बोधन नगरेको प्रति संघको गम्भीर ध्यानाकषर्ण भएको छ,’ ध्यानआकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । बीमा समितिले सैद्धान्तिक सहमतिकालागिगाभ्ने, गाभिने बीमकका कर्मचारीको ब्यवस्थापनको बिवरण पेश गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको आधारमा सैद्धान्तिक सहमतिदिनु पूर्व ति संस्थाहरुको सम्पूर्ण पाटाहरुको बिस्तृत अध्ययन विश्लेषण गरिनुको साथै संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको पद, तह र सेवा सुविधाको समायोजन लगायत जनशक्ति ब्यवस्थापनका सम्पुर्ण खाका पेश गरे पश्चातमात्र सैद्धान्तिक स्वीकृतिदिई मर्जर तथा प्राप्ति प्रकृयालाई अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ । यस्ता छन् संघको माग १) संस्थाको कर्मचारी विनियम अनुसार नियमित रुपमा हुनुपर्ने काम कारवाहीहरुलाई मर्जरको बाहनामा अवरुद्ध गर्ने कार्य बन्दगरियोस् । २) संस्थामा रहेका रिक्त दरबन्दीका पदपूर्तिका कामहरुलाई नियमितता दिइयोस् । ३) श्रम ऐन तथा ट्रेड युनियन ऐनले निर्दिष्ट गरेको कर्मचारीहरुको नियमित रुपमा हुनुपर्ने वृत्तिविकास र सामूहिक सौदाबाजीलाई मर्जरका नाममा अवरुद्ध गर्ने काम बन्द गरियोस् । ४) बीमा कम्पनीहरुको मर्जर तथा प्राप्तिको कार्यको समयावधिलाई निश्चित गरियोस् ।

काठमाडौं । सूर्या लाईफ इन्स्योरेन्स र ज्योति लाइफ इन्सयोरेन्स मर्जरमा जाने प्रस्ताव पारित भएको छ । कम्पनीको बिहीबार बसेको साधरणसभा बैठकले सूर्या लाईफ र ज्योति लाइफ मर्जरमा जाने प्रस्ताव पारित गरेको हो । सभाले सेयर कारोबार रोक्काको लागि पत्राचार गर्ने विषयमा भएको संचालक समितिको निर्णयको अनुमोदन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै सभाले कम्पनीको सम्पत्ति तथा दायित्वको मुल्याङ्कन गर्न परामर्शदाता, मुल्याङ्कनकर्ता तथा लेखापरिक्षकहरु नियूक्त गर्ने सिलसिलामा कम्पनीको सम्पत्ति तथा दायित्वको मुल्याङ्कन कार्य  गर्नका लागि मुल्याङ्कनकर्ता नियूक्त गर्ने तथा पारिश्रमिक तोक्ने गरी संचालक समितिबाट भएको निर्णय अनुमोदन गरेको छ । कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय विराटनगरमा सम्पन्न भएको सभामा कम्पनीका शेयरधनी, संचालकहरु, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, वरिष्ठ सहायक महाप्रबन्धक, व्यवस्थापनका पदाधिकारी लगायतका व्यक्तित्वहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिशनमा जाने बैंकहरुले ६५ वर्षको व्यक्तिलाई सीईओ राख्न पाउने भएका छन् । बुधबार बैंकहरुलाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तभित्र मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई उक्त सुविधा दिने व्यवस्था गरेको हो । ‘२०७९ पुस मसान्त भित्र गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया सम्पन्न गरी एकीकृत कारोबार गर्ने गरी दुई वा दुईभन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरु एकापसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भएमा एक पटकका लागि ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त/पुनः नियुक्त हुन बाधा पर्ने छैन,’ निर्देशनमा उल्लेख छ । यो बाहेक २०७९ पुस मसान्तभित्र मर्जरमा गई एकीकृत कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंकहरुले विभिन्न ४ छुट पाउने भएका छन् । सो अवधिमा एकीकृत कारोबार गरेमा काठमाडौं उपत्यका बाहेकका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म शाखा कार्यालय खोल्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु पर्ने छैन । त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यका बाहिर तीन वटा शाखा खोली सञ्चालनमा ल्याए पश्चात एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा एक शाखा खोल्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु पर्ने छैन । साथै, राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको कुल निक्षेपमा सरकारी संस्था एवम् संस्थानहरु, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरु, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा त्यस्ता संस्था एवम्संस्थान मातहत संचालित कोषहरुको निक्षेपको अंश प्रति संस्था १० प्रतिशत बिन्दुले थप गरिने छ । र, केन्द्रिय बैंकबाट तोकिएको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्नु पर्ने समयावधि एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म थप भएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ पुस मसान्तभित्र मर्जरमा जाने लघुवित्तहरु विशेष छुट दिने भएको छ । सो अवधिभित्रमा मर्जरमा गई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गर्ने लघुवित्तहरुलाई राष्ट्र बैंकले जोखिम भारित सम्पत्ति र लाभांशमा विशेष छुट दिने भएको हो । यसअघिको निर्देशिका संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले उक्त दुई व्यवस्था गरेको हो । यससँगै मर्जरमा जाने लघुवित्तहरुले एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म सञ्चालन जोखिमबापत कुल सम्पत्तिको १ प्रतिशत रकम मात्रै जोखिम भारित सम्पत्ति थप गरे पुग्ने छ । यसअघि उक्त छुट २०७९ असार मसान्तसम्मलाई मात्रै थियो । त्यसैगरी, मर्जरमा जाने लघुवित्त संस्थाहरूले वार्षिक २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांस (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नु नपर्ने भएको छ । लघुवित्तले उक्त कोषमा छुट्टाउनु पर्ने व्यवस्थालाई केन्द्रीय बैंकले २०८० असार मसान्तसम्मको लागि छुट प्रदान गरेको हो । यसअघिको निर्देशिका संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले सो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि २०७९ असार मसान्तसम्मको लागि मात्र छुट दिएको राष्ट्र बैंकले अब थप एक वर्ष दिने भएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मर्जरको नीति प्राथमिकताका साथ लागू गरेपछि बैंकहरू मर्जरको दबाबमा छन् । विशेष गरेर वाणिज्य बैंकहरू मर्जरका लागि एकआपसमा घनिभूत रूपमा छलफलमा व्यस्त देखिन्छन् । नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकबीच मर्जर सम्झौता भएर पनि एकिकृत कारोबार भएपछि अन्य वाणिज्य बैंकहरू मर्जर प्रक्रियामा जानका लागि तातेको प्रष्ट बुझिन्छ । राष्ट्र बैंकले जेठ अन्तिम सातामा वाणिज्य बैंकका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूलाई बोलाएर मर्जरमा पाइने छुट सुविधा असारमसान्तपछि रोकिने भनेपछि असार महिनामाा बैंकहरूबीच मर्जरका लागि फरक खालको ‘नेगोसियसन’ देखिएको थियो । ठूला वाणिज्य बैैंकहरुले साना बैंकहरुलाई महँगो मूल्यमा मर्जर सम्झौता गर्ने परिपाटी पनि सुरू भयो । आफ्नो प्रतिस्पर्धीहरू धमाधम ठूलो बैंकसँग मर्जरमा जान थालेपछि सानो पूँजी भएका बैंकहरु अहिले दबाबमा देखिएका छन् । आइतबार मात्रै प्रभु बैंक र सेञ्चुरी बैंकबीच १ः१ स्वाप रेसियोमा मर्जर सम्झौता भयो । यो सम्झौताले साना बैंकहरुलाई मर्जरमा जान थप दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ । ठूला बैंकहरुले साना बैंकहरूलाई महँगो मूल्यमा मर्जर सम्झौता गर्दा १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम चुक्ता पूँजी भएका वाणिज्य बैंकहरुलाई ठूलो दबाब परेको छ । हालसम्म विभिन्न ८ वटा वाणिज्य बैंकले मर्जरमा जान प्रारम्भिक सम्झौता गरिसकेका छन् । मर्जर सम्झौता गरेका ग्लोबल आइएमई र बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके) को चुक्ता पूँजी ३४ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख ६७ हजार रुपैयाँ, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट (एनआईबिएल) र मेगा बैंकको चुक्ता पूँजी ३२ अर्ब ८२ करोड ५९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ, प्रभु बैंक र सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको चुक्ता पूँजी २२ अर्ब २६ करोड २६ लाख रुपैयाँ र हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकको चुक्ता पूँजी २० अर्ब ३० करोड २१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । यसअघि नै नेपाल बङ्गलादेश बैंकलाई प्राप्ति गरि एकीकृत कारोबार गरेको नबिल बैंकको चुक्ता पूँजी २२ अर्ब ८३ करोड २९ लाख ८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यसरी धमाधम मर्जर सम्झौता गरेर ठूलो पुँजी बनाउने प्रतिस्पर्धा बैंकहरुबीच चलिरहँदा साना पूँजी भएका वाणिज्य बैंकहरु अहिले पाटर्नर खोज्न भौतारिरहेका छन् । पूँजी जति बढी भयो त्यति नै ब्यापार विस्तारमा बैंकहरूलाई सहज हुन्छ । चुक्ता पूँजी बढी भएका बैंकले लगानी क्षमता धेरै राख्ने र उनीहरुको व्यापारमा समेत ग्रोथ हुने भएकाले साना बैंकलाई त्यसले ठूलो असर पर्न सक्ने अनुभवी बैंकर्सको धारणा छ । अहिले २० वटा बैंकको पूँजी १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम छ । कुमारी, नेपाल बैंक, सिटिजन्स बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, हिमालयन, प्रभु, सिद्धार्थ, एनआईसी एशिया, लक्ष्मी, सानिमा, एनसीसी, बैंक अफ काठमाण्डू, माछापुच्छ्रे, सनराइज, नेपाल बंगलादेश, नेपाल एसबिआई, सेञ्चुरी, एभरेष्ट, स्ट्याण्डर्ड चार्टट र सिभिल बैंकको चुक्ता पूँजी १५ अर्ब भन्दा कम छ । सनराइज, लक्ष्मी, सिटिजन्स इन्टरनेशनल, माछापुच्छ्रे, एभरेष्ट, एनसीसी, सिद्धार्थ र कुमारी बैंकलाई मर्जरमा जान बढी दबाव परेको छ । उसो त यी बैंकहरु अहिले मर्जरका लागि एकापसमा छलफल गरिरहेका छन् । हाल सनराइजको १० अर्ब ११ करोड ८८ लाख, लक्ष्मीको ११ अर्ब ५५ करोड १३ लाख, सिटिजन्सको १४ अर्ब २० करोड ९ लाख, माछापुच्छ्रेको १० अर्ब २५ करोड ७१ लाख, एभरेष्टको ९ अर्ब ४६ करोड ७३ लाख, एनसीसीको ११ अर्ब १३ करोड ९६ लाख र कुमारी बैंकको १४ अर्ब ७१ करोड ११ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी छ । यिनै बैंकहरु अहिले मर्जका लागि पाटर्नर खोजिरहेका छन् भने कुरा मिलेमा छिट्टै मर्जर प्रक्रियामा सामेल हुने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् पुस मसान्तसम्म मर्जर सम्झौता गरेर एकिकृत कारोबार गर्नेलाई मात्रै कर छुट सुविधा दिने घोषणा गरेसँगै बैंकहरू थप हतारिएर छलफल चलाइरहेका छन् । के भन्छन् बैंकर्स ? सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निश्चलराज पाण्डे बैंकहरु आ-आफ्नो मिसन अनुसार चल्ने भएकोले मर्जरमा नहतारिएको धारणा राख्छन् । स्वभाविक रूपमा कोही ठूला र कोही साना हुने भएकोले सानाले तत्काल मर्जरमै जानु पर्छ भन्ने बाध्यता पनि नरहेको उनको तर्क छ । उनले बैंकको पूँजी ठूलोभन्दा पनि क्यापिटल एडुकेसी रेसियोले महत्व राख्ने बताए । ‘पूँजी ठूलो हुँदा धेरै बिजनेश गर्न त सकिन्छ तर, बैंकको रिस्कबाट हेर्ने हो भने क्यापिटल एडुकेसी रेसियो कस्तो छ, साइज कस्तो छ, ठूलो बैंक हुँदैमा सानो बैंकले काम गर्न सक्दैन भन्ने विश्वका कुनै पनि देशमा अभ्यास छैन्,’ उनले भने । कति रुपैयाँको व्यवसाय गर्नेलाई कति रुपैयाँ पूँजी आवश्यक हो भनेर राष्ट्र बैंकको नियममा रहेकाले सोही दायराभित्र सबै बैंकले बस्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, एभरेष्ट बैंकका सीईओ सुदेश खालिङले साइज र क्यापिटलका हिसावले सबै बैंकहरु ठूला नै रहेको धारणा राखे । उनका अनुसार साना बैंकलाई भन्दा ठूला बैंकलाई अझै ठूलो हुनका लागि हतारो भएको देखिन्छ । ‘बैंकलाई अर्गानिक ठूलो हुनका लागि ब्यापार बढाएर गाह्रो छ, त्यो भन्दा चाँडो भनेको मर्जर एक्विजिशनबाटै जाने हो, ठूला बैंकले मर्ज गर्दा १ः१ को स्वाप रेसियो दिइरहेका छन्, को सानो को ठूलो यसले पनि प्रष्ट पारेको छ, यति राम्रो प्राइस पाएर जाने हो भने ठूलो बैंकमा पनि गाभिन पाइने भयो,’ उनले भने । उनका अनुसार साना बैंकलाई दबाब भने स्वभाविक छ । मर्जर भएर ठूला भएका बैंकलाई पनि चुनौति रहेको उनको बुझाइ छ । ‘सबैभन्दा ठूलो चुनौति सेयरधनीलाई प्रतिफल दिनु हो, राम्रो प्रतिफल दिने हो भने सानालाई गाह्रो हुँदैन,संख्या घट्ने वित्तीकै सानालाई पनि काम गर्न सहज हुन्छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने ।