काठमाडौं । बीमा समितिले विभिन्न ५ वटा कम्पनीलाई गाभ्न तथा गाभिन (मर्जर)मा जान स्वीकृति दिएको छ । समितिले मर्जरमा जान इच्छुक रहेका तीन जीवन बीमा कम्पनी र दुई निर्जीवन बीमा कम्पनी गरी ५ कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको हो । जसमध्ये जीवन बीमा कम्पनीको तर्फबाट प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स र युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेका छन् । त्यस्तै, निर्जीवन बीमा कम्पनीको तर्फबाट हिमालयन जनरल र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स रहेका छन् । यी तीन जीवन बीमा कम्पनी र दुई निर्जीवन बीमा कम्पनी एक आपसमा गाभ्न गाभिन सहमति पत्रमा हस्ताक्षर समेत गरिसकेका छन् । सोही अनुसार नियामक निकाय बीमा समितिले जेठ ३ गते सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो । बीमा समितिले “बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६” को दफा ६ बमोजिम प्राइम, गुराँस र युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सलाई एक आपसमा गाभ्न र गाभिन सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो । साथै,सोही निर्देशिकाको दफा ७ बमोजिम मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्त गरी समितिमा विवरण पेश गर्न समेत निर्देशन दिइएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताएका छन् । पौडेलका अनुसार ती कम्पनीहरुले आफूहरुबीच आपसमा गाभ्ने, गाभिने र प्राप्ति गर्ने सहमति भएको र त्यसका लागि संयुक्तरुपमा निवेदन दिई सहमति माग गरेकाले समितिले त्यस सम्बन्धमा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको हो । त्यस्तै, समितिले मर्जरमा जान एमओयू गरेका हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सलाई पनि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ । यी दुई कम्पनीले आफूहरुबीच एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने सम्बन्धमा सहमति गरी त्यसका लागि सहमति पाउन बीमा समितिमा निवेदन दिएका थिए ।

आदरणीय गभर्नरज्यू, नमस्कार हजुर नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रमुख व्यक्ति । उच्च ओहोदाको व्यक्ति वा भनौ २७ वटा क वर्गको वाणिज्य बैंक, १७ वटा ख वर्गको विकास बैंक, १७ वटा ग वर्ग ६५ वटा घ वर्ग र एउटा पूर्वाधार विकास बैंकको गरी देशभरि कुल १२७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमनकारी निकायको प्रमुख । त्यति मात्र कहाँ होर हजुर देशभरि छरिएका एक हजार ३९८ वटा बैंक तथा वित्तीय शाखाको र तमाम त्यसमा काम गर्ने करिब एक लाख कर्मचारी र त्यसका परिवारको हजूर आर्थिक मुलि । हजूरलाई फेरि पनि नमस्कार । आदरणीय गभर्नरज्यू, विगतमा देशका ७५३ वटै स्थानीय निकायमा बैंक पुर्‍याउने र जनतामा वित्तीय परिवर्तन ल्याउने लक्ष्यको साथ बैंकहरू धमाधम शहर केन्द्रित मात्र नगराई गाँउ गाँउमा बैंक, विकास बैंक, माइक्रोफाइनान्स र यसका धेरै शाखाहरू तपाईंकै निर्देशन र नीतिमा खुलेको कुरा पनि अवगत गराउन चाहन्छु । शाखा खुलेपछि कर्मचारी अवश्य चाहिन्छ, कर्मचारी भएपछि उसले भविश्यको नोकरीको सुनिश्चितता, समय अनुसार स्तरोन्नति, मान सम्मान आर्थिक सक्ष्यमता साथै अवकासपछि सम्मको बाँकी सुनिश्चित जीवन सोचेका हुन्छन् । यो मानवीय स्वाभाविक गुण पनि हो । तर, आज करिब एक लाख भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नोकरी गरिरहेका र यसमा आश्रित लाखौं परिवारजनले आर्थिक सुनिश्चितता चाहेको बेला बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र नेपालमा धेरै भए भन्दै तपाईंले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत सबै वाणिज्य बैंकहरूलाई चुक्त्ता पुँजी दुई अर्बबाट वढाएर आठ अर्ब बनाउने साथै विकास बैंकलगायत वित्तीय क्षेत्रहरूले पनि अनिवार्य पुँजी बढाउनुपर्ने नभए मर्जरमा जानुपर्ने नीति नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत ल्याउनु भएको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु । लेखक आजको देशको आर्थिक परिवेशमा संस्था मर्ज हुनु वा विलय हुनु राम्रो हो । संम्बन्धित वित्तीय संस्था आफै पार्टनर खोजेर वा नेपाल राष्ट्र बैंकले सहजकर्ताको भूमिका निभाएर विगतमा देशका धैरै वित्तीय संस्था मर्ज भए र कति प्राप्ति पनि भए । तर दुई वा दुई भन्दा धेरै संस्था एक आपसमा मर्ज वा प्राप्ति हुनु भनेको सेयरको अनुपात गणना मात्र हो त ? संस्थाको नाम परिर्वतन मात्र हो त ? एक आपसमा जुधेका वा दोहोरिएका शाखा घटाउनु मात्र हो त ? नयाँ संचालक समिति गठन हुनु मात्र हो त ? मर्ज वा प्राप्ति पछि ठूलो भनाउदा संस्थाले सानो भनिएको संस्थालाई र त्यस अन्तरगत काम गर्ने कर्मचारीलाई सहज वातावरण मा अवसर प्रदान गर्नु के मर्ज होइन ? मर्ज वा प्राप्ति गर्दा उसले त्यो संस्थाको सम्पत्ति, दायित्य ,जोखिम सबै लिएको हुन्छ । संस्था ठिक छ भनेर एक आपसमा गाभिएपछि त्यही संस्थामा अहोरात्र खटिएर यहाँसम्म पुर्‍याउने ती तमाम कर्मचारीलाई चाहिँ कहिले परीक्षाको नाममा सानो भनाउदो संस्थाका कर्मचारीलाई मात्र परीक्षा दिलाउन लगाएर सानो संस्थका कर्मचारीमाथि भेदभाव किन गभर्नर ज्यू ? नियम त सानो ठूलो सबैलाइ एकै हुनुपर्ने होइन र ? कर्मचारीलाई एक पोस्ट वा दुई पोस्टसम्म घटुवा गर्ने वा निकाल्ने सम्मको पूर्ण अधिकार सञ्चालक समितिलाई कसरी दिनुभयो गभर्नरज्यु ? संस्था मर्ज वा प्राप्ति भएपछि कर्मचारीको नोकरी, सुविधा, कर्मचारी हकहित र सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउँदै न्यूनतम, ह्वीन ह्वीनको मापदण्ड र निर्देशन बनाउन के ले रोक्यो नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ? यहाँ कृतिम सेयरको मूल्य बढाउन फलाना बैंक वा संस्थालाई फलानाले मर्ज गर्दै छ भन्दै कहिले हल्ला चल्छ । फेरि कुरो मिलेन अर्को संस्थासँग पो सञ्चालक समितिको कुरा अगाडि आयो भन्दै फेरि हल्ला चल्छ । यहाँ हल्ला धेरै छ गभर्नरज्यू । जे जे बहानामा हल्ला चले पनि प्रत्येक हल्लामा एउटा अनियार्व हल्ला चल्छ र तरङ्गित हुन्छन तमाम वित्तीय क्षेत्रका करिब एक लाख कर्मचारी । अब नोकरी के हुने हो ? हामीलाई राख्छ कि राख्दैन ? अनावश्यक दुःख पो दिन्छ कि ? अब भन्नुहोस गभर्नरज्यू, हजूरको स्पस्ट मर्ज वा प्राप्ति पछिको कर्मचारीको हक हित सम्बन्धमा स्पस्ट नीति निर्देशन नभइदिँदा ति तमाम कर्मचारीले कति मानसिक तनाव झेल्नु पर्ला ? खाईपाई आएको तलब त अवश्य घटदैन् तर नोकरी भनेको तलब मात्र होइन, मान सम्मान पनि त हो । मर्जपछि पद घटुवा भएको उदाहरण नेपालकै वित्तीय क्षेत्रमा भएकोले मान सम्मानमा ठेस पुगेको भन्दै कयौले नोकरी छाडेका छन् गभर्नरज्यू । अनि तपाईंले मर्ज भनेर मात्र बोलिदिँदा र कर्मचारीको नीति नबनाई दिँदा आर्थिक अवस्थाको कारणले सम्मानमा ठेस पुगीपुगी कयौं नोकरी गर्न बाध्य छन् । नोकरी छोडुम आर्थिक समस्या, नछोडम त गरिरहेको पदभन्दा दुइ पोस्ट घटुवामा काम गर्नुपर्ने बाध्यता । परीक्षा भनेको त प्रमोसन हुनको लागि पो दिने कुरा हो नि होइन र ? समान पदमा बस्न पनि परीक्षा दिनुपर्ने ? त्यसमा पनि मर्ज वा प्राप्ति भई आएको संस्थाका कर्मचारीले मात्र परीक्षा दिनुपर्ने ? के मर्ज वा प्राप्ति भनेका १५ महिनादेखि २४ महिनाको तलब दिएर कर्मचारीलाई नोकरीबाट निकाल्नु हो ? के मर्ज वा प्रति भनेको सिईओको हुने भन्ने मात्र हो । साना सस्था वा प्राप्ति भइ आएका सस्थाका कर्मचारीलाई नोकरी खाए खा नभए घिच भन्ने हो भने भोलिका दिनमा बैंकमा कोही पनि कर्मचारी असुनिश्चित नरहला भन्न सकिँदैन । पालो सबैको आउन सक्छ । आज ठूलो सस्था हुँ, हाम्रो नोकरी सुनिश्चि त भन्ने हो भने ठूलो सस्था भोलि सानो हुन कत्ति बेर नलाग्ला । खवरदार सम्बन्धित नेपाल राष्ट्र बैकमार्फत स्पस्ट नीति आउनु जरुरी छ । ठूलो संस्थाले सानो संस्थाका कर्मचारीलाई मर्जरको बहानामा नोकरीबाट निकाल्ने हो भने तपाईंले जस्तै सवौच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर पुर्नरबहाली भएजस्तै साना कर्मचारी त्यसरी पुर्नरबहाली हुन कहाँ सक्षम छन र गभर्नरज्यू ?

काठमाडौं । पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरूबीच धमाधम मर्जर तथा एक्विजिसन भइरहेको छ । एक साता अगाडि हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स एक आपसमा मर्जर जाने सम्झौता भएकोमा आज (बिहीबार) प्राइम, गुराँस र युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सबीच एक आपसमा गाभिने सम्झौता भएको हो । बिहीबार तीनवटा जीवन बीमा कम्पनीबीच एक आपसमा गाभ्ने गाभिनेबारे सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा मर्जरपछि बन्ने संस्थाको नाम भने नयाँ नै हुने उल्लेख छ । कम्पनीहरुबीचको स्वाप रेसियो पनि टुङ्गिएको छैन । मर्जर समितिले नै सो विषयको टुङ्गो लगाउनेछ । तीन वटै बीमा कम्पनी गाभिएपछि १ः१ अनुपातमा गाभिए भने कुल चुक्तापुँजी ७ अर्ब १ करोड ३८ लाख ६६ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । कम्पनीहरुको चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण अनुसार प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ, युनियन लाइफको २ अर्ब १५ करोड र गुँरास लाइफको २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छ । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको चुक्तापुँजी वृद्धि योजना ल्याएपछि अहिले बीमा कम्पनीहरू मर्जर तथा प्राप्तिकाे दबाबमा छन् । कम्पनीहरूले अहिले समितिसमक्ष पुँजी वृद्धिकाे योजना पनि पेश गरिसकेका छन्। कम्पनीहरूले पुँजी वृद्दीका लागि  हकप्रद र मर्जर तथा प्राप्ति लगायत  विकल्पहरू अगाडि सारेका छन्। बीमा समितिले २०७९ चैत चैत मसान्तभित्रमा निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई साढे २ अर्ब र जीवन बीमा कम्पनीलाई ५ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउन पत्राचार गरिसकेकाे छ । कम्पनीहरूले एक वर्षभित्र पुँजी पुर्‍याइसक्नु पर्नेछ ।

काठमाडौं । हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स एक आपसमा मर्जर जाने भएका छन् । सो प्रयोजनको लागि दुई कम्पनीबीच बैशाख २२ गते एक आपसमा समझदारी पत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको हो । उक्त सम्झौतापत्रमा हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष महेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष राजिभ सापकोटाले हस्ताक्षर गरेका हुन् । तोकिएको पुँजी पुर्याउनको लागि यी दुई कम्पनीले मर्जको बाटो रोजेका हुन् । बीमा कम्पनीबीच यो पहिलो मर्जर सम्झौता पनि हो । बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर साढे २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको हो । यससँगै अब दुबै कम्पनीको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याँकन (डीडीए) सकिएपछि सेयर आदन प्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) तय हुने इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिजयबहादुर शाहले बताएका छन् । हाल हिमालयन जनरलको चुक्ता पुँजी १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ छ । यस्तै, एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको पुँजी बढाउने नीतिलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाएसँगै कम्पनीहरु एक आपसमा मर्जको प्रकृयामा अगाडि बढेका हुन् । समितिले कम्पनीहरुको पुँजी बढाउनको लागि थप लगानी, बोनस सेयर, विदेशी साझेदारी, मर्जर वा प्राप्ति लगायतका विभिन्न विकल्प दिएको छ । सोही नीतिअनुसार कम्पनीहरुले पुँजी वृद्धिको प्रस्ताव समितिमा पेश गरिसकेका छन् ।

काठमाडौं । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा कम्पनीहरुलाई मर्जरमा जान दवाव नदिई त्यसको लागि बाटो खोलिदिएको बताएका छन् । मर्जरको कुरा बीमा कम्पनीहरुबाटै आएको बताउँदै उनले यसमा समितिले दवाव नदिएको स्पष्ट पारेका हुन् । ‘मर्जरको कुरा बीमा कम्पनीहरुबाटै आएको हो, बीमा समितिले मर्जरमा जान दबाब दिएको छैन, समितिले त मर्जरमा जान बाटो खोलिदिएको मात्र हो,’ उनले भने । बीमा समितिको आयोजनामा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुसँगको पुँजी वृद्धि सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सिलवालले सो बताएका हुन् । साथै, समितिले जारी गरेको जोखिममा आधारित पुँजीसम्बन्धी निर्देशिका आगामी २०८१ सालदेखि पूर्णरुपमा लागू हुने र त्यसका लागि पनि थप पुँजी आवश्यक पर्न सक्ने समेत बताएका छन् । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र बीमकको हितमा पुँजी वृद्धिको निर्णय भएकाले एक वर्षभित्र बीमा कम्पनीहरुले चुक्ता पुँजी बढाउनै पर्ने उनको भनाई छ । ‘बीमा समितिले बीमा बजारको अध्ययन एवम् विश्लेषण गरेर पुँजी वृद्धिको निर्णय गरेको हो, बीमा कम्पनीको व्यवसाय बढोस् र अर्थतन्त्रमा पनि योगदान पुगोस् भन्ने समितिको चाहना हो, बीमा कम्पनीले एक वर्षभित्र चुक्ता पुँजी बढाउनै पर्छ, त्यसमा सहजीकरण गर्न बीमा समिति तयार छ,’ उनले भने । साथै, बीमा कम्पनी पूर्ण क्षमतामा चल्न, दाबी भुक्तानी गर्न, कम्पनीको नाफा बढाउन, देशका ग्रामीण भेगका जनतासम्म बीमाको पहुँच पुर्याउन, बीमाका लागि पर्याप्त स्रोत र संभावना भएको स्थानीय तहमा जान र शाखा कार्यालयहरू स्रोत साधनले सम्पन्न बनाउन अध्यक्ष सिलवालको आग्रह छ । त्यस्तै, बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले तोकिएको एक महिनाको अवधिमा करिव करिव सबै बीमा कम्पनीबाट पुँजी वृद्धिको योजना समितिमा प्राप्त भइसकेको जानकारी दिए । साथै, पुँजी वृद्धिका लागि कतिपयले हकप्रद सेयर, कतिपयले बोनस सेयर, कतिपयले मर्जर र कतिपयले समयावधि थपको विषय योजना समावेश गरेको जानकारी दिए । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बीमा कम्पनीको संख्या धेरै भए पनि बीमाप्रतिको विश्वसनीयता बढ्न नसकेको र दाबी भुक्तानीमा समस्या देखिएको औंल्याउँदै बीमा बजारलाई मर्यादित, सुशासित र दीगो बनाउने उद्देश्यले पुँजी वृद्धिको निर्णय भएको बताए । साथै, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई बोलाएर छलफल गरेको समितिले जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई पनि बोलाउने तयारी गरेको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलका अनुसार जीवन बीमा कम्पनीलाई आगामी बैशाख २० गते पुँजी वृद्धिको विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीचको मर्जर तथा एक्विजिसनले नाफा बढाउन मद्दत पुगेको निष्कर्श निकालेको छ । राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले गरेको अध्ययनले मर्जरपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाफा बढ्न सहयोग गरेको निष्कर्श निकालेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरले संस्थाको नाफा बढ्न मद्दत पुगेको पनि जवाफ दिएका हुन् । बैंकको नाफासँगै बैंकको कर्मचारीहरुमा गर्नु पर्ने लागत घटेको, उत्पादकत्व बढाएको देखिएको छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीचको मर्जर तथा एक्विजिसनको नीतिले संस्थाको जोखिम वहन क्षमता बढेको र मर्जरपछि बैंकहरुको स्प्रेडदर घटेको अध्ययनले देखाएको छ । यस्तै, अध्ययनले नेपालमा अधिकतम ११ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक उपर्युक्त रहेको निष्कर्श निकालेको छ । अध्ययनका अनुसार अधिकांश उत्तरदाताले नेपालमा ११ देखि १५ को संख्यामा वाणिज्य बैंक हुनु पर्ने जवाफ दिएका छन् । कतिपय उत्तरदाताले ४ देखि १०, २० देखि २० र २० देखि २५ सम्म वाणिज्य बैंकको संख्या हुनु पर्ने जवाफ पनि दिएका छन् ।

काठमाडौं । महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले बीमा समितिमा आफ्नो क्यापिटल प्लान पेश गरेको छ । समितिमा पेश गरेको प्लानअनुसार महालक्ष्मीले मर्जरका लागि ३/४ वटा कम्पनीसँग कुरा चलाएको छ । नेपालमा बिमाको संख्या धेरै भएको विषयलाई बुझेर आफ्नो रोडम्याप तयार पारिसकेको महालक्ष्मीले जनाएको छ । मर्जरका लागि महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले संचालक समितिको बैठक बसी विशेष साधारण सभासमेत बोलाएको छ । कम्पनीले पुँजी वृद्धि योजनाको रोड म्याप अनुसार साधारणसभाले मर्जरका लागि निर्णय गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । महालक्ष्मीले १३० करोड जनसंख्या भएको देश भारतमा २४ वटा लाईफ र २३ वटा नन लाईफ कम्पनी रहेको जानकारी गराउँदै नेपालमा मर्जरको विकल्प नरहेको जनाएको छ । बीमा समितिले पनि गत चैत १० गते बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरेको थियो । बीमा समितिका अनुसार अब जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी अब साढे २ अर्ब हुनुपर्छ । नेपालमा ३९ वटा बीमा कम्पनीहरू छन् । जसमध्ये १९ वटा कम्पनीले जीवन व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् भने २० वटाले निर्जीवन बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी मर्जर तथा एक्वीजीसनमा जान इच्छुक देखिएको छ । आगामी वार्षिक साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव लैजाँदै इन्स्योरेन्सले आफु अन्य कुनै जीवन बीमा कम्पनीसँग मर्जर तथा एक्विजिशनमा जार्न इच्छुक रहेको जानकारी गराएको हो । नियामक निकाय बीमा समितिले तोकेको न्यूनतम पुँजी पुर्याउन कम्पनीले उक्त प्रस्ताव सभामा लैजान लागेको हो । यससँगै, सो सम्बन्धी आवश्यक काम गर्न सभाले कम्पनी सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिनु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै, सभाले सर्वसाधारणलाई आईपीओ जारी गर्ने विशेष प्रस्तावलाई पनि पारित गर्दै छ । कम्पनीको चौंथो वार्षिक साधारण सभा २०७९ बैशाख १४ गते बुधबार बिहान ११ बजे काठमाडौंको लाजिम्पाटस्थित र्याडिशन होटलमा हुँदै छ । त्यस्तै, सभाले सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता तथा सुविधासँगै सञ्चालक समितिको निर्वाचन समेत गराउने कम्पनीको प्रस्ताव छ ।

काठमाडौं । बीमा कम्पनीका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा कम्पनीहरूलाई तोकिएको पुँजी पुर्‍याउन नसके मर्जरमा जान आग्रह गरेका छन् । अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बिहीबार बीमा कम्पनीहरूका संचालक समितिका अध्यक्षहरूसँग सो आग्रह गरेका हुन् । ललितपुरको कुपण्डोलस्थित बीमा समितिको कार्यालयमा बीमा कम्पनीहरूका संचालक समितिका अध्यक्षहरूसँग समयसामयिक विषयमा आज भएको छलफल कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् । साथै, बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धिले बीमा कम्पनी बलियो हुने भएकोले कम्पनीको हितमा रहेको बीमा कम्पनीका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताएका छन् । कम्पनीहरूलाई बलियो बनाउने, प्रशासनिक लागत घटाउने, सेवाको गुणस्तर बढाउने र बीमाप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले पूँजी बृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको उनले प्रष्ट पारेका छन् । उनले भने, ‘बीमा कम्पनीहरूको पुँजी कम छ, कम्पनीहरूको मुनाफा घट्दैछ, प्रशासनिक लागत बढ्दैछ, बीमाको दायरा बढ्दै गएको छ, बीमा कम्पनीलाई बलियो बनाउने कार्यको यो शुरूवात हो, पुँजी पुर्‍याउन नसके मर्जरमा जानुपर्छ ।’ अध्यक्ष सिलवालले समितिले नयाँ जीवन तथा निर्जीवन कम्पनीहरू दर्ता नगर्ने जानकारी दिँदै तोकिएको अवधिभित्र चुक्ता पुँजी वृद्धिको योजना ल्याउन र तोकिएको पुँजी पुर्‍याउन नसके मर्जरमा जान बीमा कम्पनीहरूलाई आग्रह गरे । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमा कम्पनीहरूले प्रस्तुत गर्ने चुक्ता पुँजी वृद्धिको योजनामाथि छलफल गरेर देखिएका अप्ठ्यारा फुकाउन समिति तत्पर रहेको जानकारी दिए ।

काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले ग्लोबल आईएमई बैंक राष्ट्र बैंकको जुनसुकै नीति कार्यान्वयनमा पनि अगाडि देखिएको बताएका छन् । आइतबार बैंकको २०७९ सालको भित्तेपात्रो विमोचन कार्यक्रममा उनले सरकार तथा राष्ट्र बैंकले ल्याएको जुनसुकै नीति तथा निर्देशन पालना गर्ने पहिलो बैंक ग्लोबल आईएमई रहेको बताएका हुन् । ‘राष्ट्र बैंकले ल्याएका नीति निर्देशन पालनामा हामी अगाडि नै छौं, राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको बिग मर्जर नीति पनि हामीले नै सुरुमा सफल गर्‍याैं, पुँजी पनि ग्लोबल आईएमई बैंकको नै ठूलो छ, दुर्गम ठाउँमा बैंकिङ सेवा दिनेमा पनि हामी अगाडि नै छौं,’ कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले भने । यस्तै, उनले ग्लोबल आईएमई बैंक विदेशमा शाखा खोल्ने पहिलो बैंक बन्ने बताएका छन् । उनले कोरियामा शाखा खोल्नका लागि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाइसकेकाे पनि जानकारी दिए । उनले रेमिट्यान्स भित्र्याउन अर्थात विदेशी डलर स्वदेशा ल्याउनका लागि बैंकले पहल गरिरहेको बताए । तरलताको समस्यालाई समाधान गर्न यसले टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, उनले आगामी दिनहरुमा विभिन्न देशहरुमा शाखा खोलेर नयाँ–नयाँ काम गर्ने, कार्यान्वयनमा टेवा पुर्याउने विषयहरुमा ग्लोबल आईएमई बैंकको प्राथमिकता हुने बताए । भित्तेपात्रो विमोचन कार्यक्रममा उनले ग्लोबल आईएमई बैंकले हरेक वर्ष कला संस्कृतिलाई प्रवर्द्दन गर्ने उद्धेश्यका साथ काम गरिरहेको पनि बताए । ग्लोबल आईएमई बैंक स्थापना कालदेखि नै मोफसल तथा दुर्गम क्षेत्रमा पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ काम गर्दै आएको बताउँदै आगामी दिनमा पनि विशेष प्राथमिकता दिएर काम गर्ने उनको भनाई छ । कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रत्नराज बज्राचार्यले बैंकले कला संस्कृतिको प्रवद्र्धनमा पनि ध्यान दिएको बताए । राष्ट्रिय पहिचान दिने मिथिला चित्रमा बैंकले प्रवर्द्धन गर्न खोजेको उनको भनाई छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको भित्तेपात्रोको मुख्य विषयवस्तुका रुपमा मिथिला चित्रकलालाई प्रस्तुत गरिएको छ । पात्रोमा कलाकार अमितकुमार शाह र गिताकुमारी ठाकुरका मिथिला चित्र राखिएका छन् ।

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरु मर्जर वा एक्वीजीसनमा जानै पर्ने भएको छ । समितिले हालै तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी हकप्रद सेयर जारी गरेर मात्रै पुर्याउँछु भन्न कम्पनीहरुले नपाउने भएका छन् । कम्पनीको संख्या बढी भएकोले घटाउनको लागि चुक्ता पुँजी बढाइएको बीमा समितिले प्रष्ट पारेको छ । संख्या घटाउने उदेश्यले नै चुक्ता पुँजी बढाइएकोले हकप्रद जारी गर्छु भन्ने प्रस्तावलाई कडाईका साथ हेरिने बीमा समितिका एक अधिकारीले बताए । ‘कम्पनीहरुको संख्या बढी भयो, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन लाग्यो, सेवाग्राहीले उचित सेवा सुविधा पाउन छोडे, यसमा सुधार गर्न कम्पनीहरुको संख्या घटाउने उदेश्यले चुक्ता पुँजी बढाइएको हो, त्यसैले हकप्रद जारी गरेर मात्रै तोकिए अनुसार चुक्ता पुँजी पुर्याउछु भनेर कम्पनीहरुले छुट पाउँदैनन्,’ समितिका ती अधिकारीले भने । गत विहीबार बसेको बीमा समितिको संचालक समितिले जीवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी कम्तिमा ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी कम्तिमा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुनै पर्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । अहिले जीवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी कम्तिमा २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी कम्तिमा १ अर्ब रुपैयाँ हुनै पर्ने व्यवस्था छ । समितिले कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी साढे २ गुणाले बढाइदिएको हो । समितिले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्ने समय २०७९ सालको चैत मसान्तसम्म तोकिएको छ । यस्तै, समितिले एक महिनाभित्रमा पुँजी बृद्धिको योजना पेश गर्न कम्पनीहरुलाई समयसीमा दिएको छ । समितिको निर्देशन अनुसार कम्पनीहरुले अबको एक महिनाभित्रमा पुँजी बृद्धिको योजना समितिमा पेश गरिसक्नु पर्नेछ । समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले कम्पनीहरुबाट पुँजी बृद्धिको योजना आइसकेपछि थप कुरा गर्न सकिने बताए । ‘कम्पनीहरुलाई एक महिनाभित्रमा पुँजी बृद्धिको योजना पेश गर्न भनिसकिएको छ, उनीहरुले योजना पेश गरेपछि के कस्तो योजना बनाएर ल्याएका रहेछन् त्यसैको आधारमा थप कुरा गर्न सकिएला, अहिले पनि न्यूनतम चुक्ता पुँजी (जीवन बीमा कम्पनीहरुको २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको १ अर्ब रुपैयाँ) मात्रै भएका कम्पनीले १५० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्छु भन्ने योजना त के ल्याउँलान र ?’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने । नयाँ व्यवस्था अनुसारको चुक्ता पुँजी थोरै नपुग्ने कम्पनीलाई हकप्रद जारी गर्न दिने भएपनि मर्जर वा एक्वीजीसनमा नगई हकप्रदकै भरमा पुँजी बढाउँछु भन्ने प्रस्ताव आए त्यसलाई स्वीकार नगर्ने मुडमा बीमा समिति देखिएको छ । सम्बन्धित समाचार बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी बढाइयो, एक महिनाभित्रै योजना पेश गर्न निर्देशन निर्जीवन बीमा कम्पनीले मात्रै सवा २४ अर्ब बढी पुँजी थप्नुपर्ने, कुनलाई कति दवाव ? (सूचीसहित) आईपीओ निकाल्न बाँकी ५ बीमा कम्पनीको पुँजी वृद्धि प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ ? जीवन बीमाको पुँजी वृद्धि : ५ अर्बको पुँजी जुटाउन कसले कति हकप्रद सेयर जारी गर्नुपर्ला ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वोमी लघुवित्त र सूर्यदय लघुवित्त वित्तिय संस्थालाई मर्जरको लागि अन्तिम स्विकृति प्रदान गरेको छ । राष्ट्र बैंकले वोमी लघुवित्त र सूर्यदय लघुवित्त वित्तिय संस्थालाई मर्जरको लागि फागुन १२ गते अन्तिम स्विकृति प्रदान गरेको हो । स्याङ्जाको पुतलीबजारमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सूर्योदय र काभ्रेको बनेपा केन्द्रीय कार्यालय रहेको वोमी लघुवित्तबीच मर्जरपछि संस्थाको नाम सूर्योदय वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था हुने बताइएको छ ।

काठमाडौं । हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकबीचको मर्जर ७५ प्रतिशत मत नपुगेर अस्वीकृत भएको छ । पुस ३० गते भएको हिमालयन बैंकको वार्षिक साधारणसभाले प्रस्तावको पक्षमा आवश्यक ७५ प्रतिशत मत नपुगेको कारण मर्जर सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको हो । उक्त विशेष प्रस्ताव अन्तर्गत मर्जरको पक्षमा ४३.६३ प्रतिशत, विपक्षमा ४२.२९ प्रतिशत र मत नहाल्नेमा १४.०९ प्रतिशत रहेका थिए । प्रचलित कम्पनी ऐनको दफा ७४ को उपदफा ३ बमोजिम उक्त विशेष प्रस्तावको हकमा सभामा उपस्थित सेयरधनीहरुमध्ये ७५ प्रतिशत सेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने सेयरधनीले प्रस्तावको पक्षमा मत दिएमा मात्र सो प्रस्ताव सभाद्वारा स्वीकृत भएको मानिने व्यवस्था थियो । सभाले सेयरधनीलाई वितरण गर्ने २१.३८ प्रतिशत बोनस सेयर र ४.६२ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल २६ प्रतिशत लाभांश भने पारित गरेको छ । यससँगै बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नाफाबाट सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजीको सो मात्राको लाभांश वितरण गर्ने छ । बैंकले २९औं वार्षिक साधारणसभा कोभिड-१९को बढी रहेको संक्रमणका कारण नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको स्वस्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड र निर्देशनको पालना गर्दै भिडियो कन्फ्रेन्सको माध्यमबाट गरेको हो । हाल, बैंकले देशभर ७४ शाखा, ५ विस्तारित काउन्टर, १४८ एटीएम र ५ हजारभन्दा बढी पीओएस टर्मिनलस् संख्याबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । समीक्षा अवधिमा निक्षेप अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३.२९ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ४९ अर्ब  रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा सापट २३.८३ प्रतिशतले बढ्न गई १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ लाख पुगेको छ ।

काठमाडौं । हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीचको मर्जर असफल भएको छ । हिमालयन बैंकमा १४ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहेको सरकारी संस्था कर्मचारी सञ्चय कोषले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैकसँग मर्जरमा जाने विपक्षमा भोट दिएपछि मर्जर असफल बनेकाे हाे । दुई बैंकबीच मर्जर गर्ने भन्दै सिहमालयन बैंकले आज साधारणसभामा मर्जरका लागि विशेष प्रस्ताव पेश गरेको थियो । तर, बार्षिक साधारणसभाले इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जर प्रस्ताव अस्वीकृत गरेसंगै मर्जर असफल भएको हो । मर्जरकाे लागि विशेष प्रस्ताव स्वीकृत हुनका लागि कम्तिमा ७५ प्रतिशत सेयरधनीले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गर्नुपर्ने कानुनी प्राबधान रहेको छ । बिशेष प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि हिमालयन बैकको बार्षिक साधारणसभामा संचालकहरुबीच नै बादविवाद भएको छ । हिमालयन बैंकका अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले २९औं बार्षिक साधारणसभामा सेयर आदनप्रदान अनुपात नमिलेको भन्दै त्यसमा अवरोध गरेपछि मर्जरको एजेण्डा अगाडि बढ्न सकेन। सभामा सञ्चय कोषको तर्फबाट ‘सेयर आदन प्रदान अनुपात’ मा कैफियत देखाउँदै मर्जरको विपक्षमा प्रस्ताव पेश भएको थियो। त्यो प्रस्तावमा अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठलगायतको कम्पनीको समर्थन गरेका थिए।

काठमाडौं । अहिले १ दर्जन बढी वाणिज्य बैंकहरु मर्जर तथा एक्विजिसनको तयारीमा छन् । सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंक र केही अन्य बैंक बाहेक अधिकांश बैंकहरु मर्जरको तयारीमा जुटेका हुन् । वाणिज्य बैंकहरुको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार अधिकांश वाणिज्य बैंकहरु मर्जर तथा एक्विजिसनको गृहकार्य गरिरहेका छन् । एक दर्जन वाणिज्य बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा मर्जर तथा एक्विजिसनको तयारीमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । बैंकहरुले उपर्युक्त पार्टनर पाएमा चालु आवमै मर्जरको प्रक्रिया टुङ्ग्याउने रणनीति बनाइरहेको पनि बुझिएको छ । कतिपयले बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि साधारणसभाबाट स्वीकृति नै पाइसकेका छन् भने कतिपय बैंकहरु वार्षिक साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव गरेर मर्जर तथा एक्विजिसनको स्वीकृति लिने तयारीमा छन् । ती बैंकहरुले साधारणसभाबाट मर्जर तथा एक्विजिसनको स्वीकृति पाइसकेपछि बैंकहरु औपचारिक रुपमा मर्जर समिति नै गठन गरेर उपर्युक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग छलफल गर्नेछन् । यद्यपि अहिले पनि धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच अनौपचारिक रुपमा मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि छलफल भइरहेको छ । अहिले हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्जर सम्झौता भएर पनि प्रक्रिया धेरै अगाडि बढिसकेको छ भने नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकबीच पनि छलफल भइरहेको छ । नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकले बेग्लाबेग्लै मर्जर समिति गठन गरेर अध्ययनको काम गरिरहेका छन् । यी हुन् मर्जरका तयार रहेका बैंक सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल पनि मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान तयार भएको छ । बैंकले गत कात्तिक १६ गते भएको साधारणसभाबाट मर्जर तथा एक्विजिसनको स्वीकृति लिएर अगाडि बढिसकेको हाे । याे बैंकले उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग एकाआपसमा मर्जर तथा एक्विजिसन गर्न तथा वैदेशिक रणनीतिक साझेदारीमा जान उपयुक्त देखिएमा बैंकको चलअचल सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोवारको मूल्याङ्कन गर्न राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्ति गर्न स्वीकृति दिनका लागि साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव पेश गरेको थियो । साधारणसभाले मर्जर तथा एक्विजिसन गर्ने सम्बन्धि प्रारम्भिक तथा अन्तिम सम्झौता गर्न र सो प्रक्रिया पुरा गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्नको लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गरिसकेको छ । सनराइज बैंक सनराइज बैंक पनि मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खोजीमा छ । सनराइज बैंक स्रोतका अनुसार अहिले बैंक मर्जर तथा एक्विजिसनमा जानका लागि दुई/तीन बैंकसँग आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ । सनराइज बैंक गाभिनेभन्दा पनि मर्जरमै जाने रणनीतिका साथ अगाडि बढिरहेको स्रोतकाे दावी छ । बैंकले पनि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि चल-अचल सम्पत्ती तथा दायित्व र कारोबारको मूल्याङ्कन गर्न तथा गाभ्ने वा गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धीको प्रारम्भिक तथा अन्तिम सम्झौता गर्न र सो प्रक्रिया पूरा गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्नका लागि संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्नका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । बैंकको पुस १५ गते भएको साधारणसभाले सो स्वीकृति दिइसकेको छ । सिद्धार्थ बैंक सिद्धार्थ बैंकले पनि अन्य कुनै उपयुक्त बैंक वा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिनका लागि तयार रहेको बुझिएको छ । बैंकको आगामी पुस ३० गते हुने साधारणसभाले त्यसका लागि स्वीकृति दिनेछ । बैंक्ले साधारणसभाका लागि आव्हान गरेको सूचनमा भनिएको छ, ‘मर्जर तथा एक्विजिसन सम्बन्धमा बैंकको चल–अचल सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन गर्न मान्यता प्राप्त मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्त गर्ने, निजको पारिश्रमिक तोक्ने, गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्त गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्र तर्जुमा गर्ने र अन्य आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी सो मा हस्ताक्षर गर्ने, लगायत मर्जर तथा एक्वीजिसन सम्बन्धी अन्य आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गर्न संचालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी दिने सम्बन्धी विशष्ो प्रस्ताव पारित गर्नेछ ।’ सिभिल बैंक सिभिल बैंकले आगामी पुस ३० गते साधारणसभा बोलाएको छ । यस बैंकले पनि उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिन वा स्वदेशी/ विदेशी रणनीतिक साझेदारीमा जान आवश्यक सहमती र सम्झौता गर्ने लगायत प्रचलित नियम, कानून अनुसार बैंकको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्न संचालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव साधारणसभामा प्रस्ताव गर्नेछ । साधारणसभाले सो प्रस्तावलाई स्वीकृत गरिसकेपछि बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनमा जानका लागि बाटो खुल्नेछ । प्रभु बैंक प्रभु बैंकले पुस १८ गते साधारणसभा गरिसकेको छ । सो साधारणसभाले मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि स्वीकृति दिइसकेको छ । प्रभु बैंक पनि मर्जर तथा एक्विजिसनको तयारी गरिरहेको छ । यस अघि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर तथा एक्वाएर गरेर ठूलो बैंकका रुपमा स्थापित भएको यो बैंक अझै पनि मर्जर तथा एक्विजिसनको तयारीमा छ । सानिमा बैंक सानिमा बैंक पनि मर्जर तथा एक्विजिसनको तयारीमा जटिरहेको छ । गत कात्तिक १४ गते बैंकको साधारणसभाले मर्जर तथा एक्विजिसनको स्वीकृति दिइसकेको छ । यस बैंकले पनि आफ्नो उपर्युक्त पाटर्नर खोजिरहेको छ । माछापुच्छ्रे बैंक माछापुच्छ्रे बैंकले पनि मर्जर तथा एक्विजिसन गर्नका लागि अपनाउनु पर्ने आन्तरिक गृहकार्य गर्नको लागि साधारणसभाबाट स्वीकृति पाइसकेको छ । माछापुच्छ्रे बैंक अन्य उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान तथा बैदेशिक रणनीतिक साझेदारीमा जान उपयुक्त देखिएमा बैंकको चल अचल सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको मूल्यांकनका लाग मूल्यांकनकर्ता नियुक्ती गर्न, गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ती गर्ने सम्बन्धी सम्झौता गर्न, बैदेशिक रणनितिक साझेदारीमा जाने सम्बन्धी निर्णय गर्न तथा सो सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण कार्य अगाडि बढाउन संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्नका लागि बैंकले पेश गरेको प्रस्तावलाई साधारणसभाले स्वीकृति दिएको हो । प्राइम कमर्सियल बैंक प्राइम बैंकले पनि पुस ६ गते साधारणसभा गरिसकेको छ । यस बैंकले पनि अन्य कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा मर्ज हुने (गाभ्ने/गाभिने), प्राप्ति (एक्विजिशन) गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया अवलम्वन गरी एक आपसमा मर्जर तथा एक्विजिशन गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई सम्पूर्ण अख्तियार प्रदान गर्ने गर्नका लागि स्वीकृति पाइसकेको छ । कुमारी बैंक कुमारी बैंकको सञ्चालक समितिले पनि गत कात्तिकमा भएको बैंकको साधारणसभाबाट मर्जर तथा एक्विजिसन गर्नका लागि अख्तियारी पाइसकेको छ । यसले पनि कुमारी बैंक् अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान तयार रहेको बुझिएको हो । बैंकले गत कात्तिकमा भएको साधारणसभामा मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि साधारणसभाबाट लाई स्वीकृति प्रदानज गर्न प्रस्ताव पेश गरेको थियो । सो प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको छ । मेगा बैंक मेगा बैंकले गत मंसिर २८ गते साधारणसभा सम्पन्न गरिसकेको छ । मेगा बैंकको सञ्चालक समितिले बैंक मर्जर तथा एक्विजिसनमा जानका लागि स्वीकृत पाइसकेको छ । बैंकले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि आवश्यकता अनुसार मर्जर÷प्राप्ती समिति गठन गर्ने, दायित्व तथा कारोबारको मुल्याड्ढन (डीडीए) गर्न मान्यता प्राप्त (स्वदेशी वा विदेशी) मुल्याड्ढनकर्ता नियुक्ती गर्ने गराउने, मुल्याङ्कनकर्ताको पारिश्रमिक तोक्ने, सेयर आदान प्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) निर्धारण गर्नका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । बैंकको सो प्रस्ताव साधारणसभाले स्वीकृति दिएसँगै बैंक मर्जर तथा एक्विजिसनमा जानका लागि प्रक्रिया गर्न बाटो खुलेको हो । एनसीसी बैंक नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक (एनसीसी) बैंक पनि मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि तयार देखिएको छ । बैंकले गत पुस २९ गते बोलाएको छ । एनसीसी बैंकले अन्य उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय सस्ंथाहरू एक आपसमा मर्ज तथा तथा एक्विजिसन गर्न तथा वैदेशिक रणनीतिक साझेदारीमा जान उपयुक्त देखिएमा बैंकको चल अचल सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन गर्न राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्ति गर्न तथा गाभ्ने वा गाभिने वा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी सहमति/सम्झौता गर्ने तथा सो सम्बन्धमा प्रचलित कानून, नियम अनुसार बैंकको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान भएसँगै अब मर्जरको बाटो खुला भएको हो । लक्ष्मी बैंक लक्ष्मी बैंकले पनि मर्जरका लागि पाटर्नर खाजिरहेको छ । बैंकको साधारणसभा पुस ८ गते भइसकेको छ । लक्ष्मी बैंक र अन्य कुनै उपयुक्त बैंक वा वित्तीय संस्था एक आपसमा मर्जर तथा एक्विजिसन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गर्न संचालक समितिलाई दिइएको अख्तियारी लाई निरन्तरता दिनका लागि प्रस्ताव गरेकोमा सो प्रस्ताव साधारणसभाले स्वीकृती दिइसेको छ । नेपाल एसविआई बैंक नेपाल एसविआई बैंकको पनि हिजो अर्थात पुस २० गते साधारणसभा सम्पन्न भइसकेको छ । बैंकले पनि अन्य कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्ज तथा एक्विजिसन गर्ने अख्तियारी पाएको छ । अब नेपाल एसविआई बैंक पनि मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि पाटर्नर खोज्नेछ । मर्जरमै जानु पर्ने बाध्यता थपियोः बैंकर्स संघ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्याय अब वाणिज्य बैंकहरु मर्जरमा जानु पर्ने चुनौति तथा बाध्यता थपिएको बताउँछन् । उनका अनुसार धेरै वाणिज्य बैंकहरुले मर्जर तथा एक्विजिसन गरेर ठूलो बनेपछि अन्य बैंकहरुलाई पनि चुनौति थपिएकाे र धमाधम साधारणसभाबाट नै त्यसको स्वीकृृति मागेको हुन सक्छन् । ‘ग्लोबल बैंकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर तथा प्राप्ति गरेर ठूलो बैंकका रुपमा देखिएको छ, हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट पनि मर्जरको प्रक्रियामा छन्, यसले पनि अन्य बैंकलाई चुनौति थपेकाे छ, ग्राहक बढाएर कारोबार बढाउने सबैको इच्छा हुन्छ, त्यसैले पनि सबैले साधारणसभाबाट मर्जर तथा एक्विजिसनको स्वीकृति लिएका हुन्,’ उनले भने । उनका अनुसार अहिले अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्ज तथा एक्विजिसनमा जानै पर्ने बाध्यता छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि मर्जर तथा एक्विजिसनको नीतिलाई प्राथमिकताको साथ हेरेर बैंकहरुलाई फोर्स गरिएपछि वाणिज्य बैंकहरु मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान बाध्य भइरहेका छन् । बैंकहरुले साधारणसभामा मर्जर तथा एक्विजिसनको प्रस्ताव गरेको हेर्दा अब बैंकहरु मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि तातेको हुन् कि भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाउने पहल थालेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको संख्या बढी भएको अनुभव गरेपछि राष्ट्र बैंकले संख्या घटाउने योजना अघि सारेको हो । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनको लागि राष्ट्र बैंकले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको १० प्रतिशतभन्दा बढी क्रसहोल्डिङ भएका संस्थाहरुलाई एकापसमा मर्जर वा एक्वीजीसन गराउन निर्देशन दिएको छ । बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले संस्थापक सेयरधनी भएर स्थापना गरेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको हकमा यस्तो व्यवस्था आकर्षित हुनेछ । यस्तै, एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ५१ प्रतिशतसभन्दा बढी सेयर भएका लघुवित्तबीच पनि मर्जर वा एक्वीजीसन गराउन राष्ट्र बैंकले पहल गरेको छ । यस्ता संस्थाहरुलाई आगामी असार मसान्तभित्र मर्जर वा एक्वीजीसनको कार्ययोजना पेश गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिविफिन) ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बाध्यात्मक मर्जरको नीति नल्याउन सुझाव दिएको छ । सिविफिनले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै बाध्यात्मक मर्जरको नीति नल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको बताएको हो । सिविफिनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समस्या तथा चूनौतिहरु र सम्बोधनका लागि राष्ट्र बैंकलाई सुझावहरु दिँदै यस्तो सुझाव दिएको बताएको हो । बाध्यात्मक मर्जरको नीति नल्याउनु उपयुक्त हुनेर प्रोत्साहन गर्ने किसिमका थप कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने सिविफिनको सुझाव छ । यस्तै, सिविफिनले अहिले चुक्ता पूँजी बढाउने नीति नल्याउनुनै उपयुक्त हुने उल्लेख गरेको छ । कोभिड १९ को कारण गर्नुपरेको लकडाउन तथा गर्नु परेको निषेधाज्ञाले सबैलाई समस्यामा धकेलेकाले, चुक्ता पूँजी बढाउने नीति नल्याए पनि पूँजी पर्याप्तता अनुपातको प्रावधानका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था आफै आवश्यक्ता अनुसार पूँजी जुटाउन बाध्य हुने भएकाले, नेपालको भन्दा झण्डै १० गुणा बढी कुल गार्हस्थ उत्पादन भएको देश बंगलादेशमा पनि वाणिज्य बैंकका लागि शुरु चुक्ता पूँजी आवश्यकता टाका ४ अर्ब ( करिब ५.५ अर्ब रुपैयाँ जति) भएको दृष्टान्त भएकाले पूँजी बढाउन आवश्यक नभएको परिसंघको धारणा छ । यस्तै, परिसंघले मर्जरलाई प्रोत्साहनका लागि व्याज स्प्रेड ५ प्रतिशतसम्म गर्न पाइने व्यवस्थालाई ५ वर्षसम्मका लागि दिनुपर्ने, लाभांशमा टीडीएस भएको छुट्लाई ५ वर्षसम्मका लागि दिनुपर्ने, कम्तीमा मर्जरपछि पहिलो साधारण सभा नभएसम्मका लागि ९ जना सञ्चालक भएको सञ्चालक समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउने (बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्दा थप २ जना विज्ञ सञ्चालक राख्ने व्यवस्थासहित ९ जना सञ्चालक हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

काठमाडौं । हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्जर पक्का भएको छ । हिमालयन बैंकसँगै मर्जरका लागि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले पनि विशेष साधारणसभा बोलाएपछि दुई बैंकबीचको मर्जर अब पक्का हुने भएको हो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले माघ ४ गतेका लागि विशेष साधारणसभा बोलाएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै विशेष साधारणसभाको लागि आव्हान गरेको हो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले विशेष साधारणसभा आव्हान गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंक एक आपसमा मर्जर प्रयोजनका लागि मूल्याकंनकर्ता टीआर उपाध्याय एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्सले तयार गरेको दुवै संस्थाको चल–अचल सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा अन्य सम्बन्द्ध व्यवस्था समेका आधारमा निर्धारण गरिएको सेयर स्वाप रेसियो १ः१ हुने गरी एक आपसमा गाभ्नका लागि स्वीकृति प्रदान गर्नका लागि विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने ।’ हिमालयन बैंकले भने यसअघि नै पुस ३० गतेका लागि नियमित साधारणसभा बोलाएको थियो । हिमालयन बैंकले इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जर पारित गर्ने र लाभांश पारित गर्ने प्रस्ताव गर्नका लागि साधारणभा बोलाएको थियो । हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्ज भएर फागुनदेखि एकीकृत कारोबार गर्ने भएका छन् । दुवै बैंकले गत बैशाखमा मर्जरमा जाने सम्झौता गरेका थिए । उक्त सम्झौता अनुसार मर्जरपछि बैंकको अध्यक्ष इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट पृथ्वीबहादुर पाँडे हुने छन् भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईआ)े हिमालयन बैंकका अशोक राणा हुने छन् ।

काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जरमा कोष सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । हिमालयन बैंकमा १४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको कोषले हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जरमा कोषको तर्फबाट कुनै अवरोध नभएको स्पष्ट पारेको हो । कोषले राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाउँदै कोष दुई बैंकको मर्जरमा आफु सकारात्मक रहेको प्रष्ट पारेकाे हाे । कर्मचारी सञ्चय कोषका एक सञ्चालकका अनुसार कोषले हालसम्म बैंकहरुको मर्जर बारे कुनै अवरोध नगरेको र कोष मर्जरप्रति सकारात्मक रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको हो । ‘सञ्चय कोषले कहिल्यै पनि मर्जरको विपक्षमा बोलेको छैन, दुई बैंकको मर्जर नै होस् भन्ने हामी चाहन्छौं, तर, सञ्चयका कोषको लगानीको प्रतिफल र सुरक्षा हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो, हामीले पहिले पनि मर्जर हुनु पर्छ भनेका थियौं, अहिले पनि भन्छौं,’ कोष स्रोतले भन्यो । राष्ट्र बैंकलाई पठाएको पत्रमा कोष दुई बैंकको मर्जरप्रति सकारात्मक भएको तर सञ्चयकर्ताको लगानी सुरक्षित र लगानी अनुसारको प्रतिफल हुनु पर्ने धारणा उल्लेख गरेको स्रोतको भनाई छ । यसअघि हिमालयन बैंकको अध्यक्षका रुपमा सञ्चय कोषको तर्फबाट तुलसी प्रसाद गौतम थिए । तर, गौतमलाई सरकारले कोषको प्रशासकबाट पदमुक्त गरेपछि बैंकको सञ्चालकको रुपमा कोषका कार्यवाहक प्रशासक जितेन्द्र धिताल छन् भने बैंकको अध्यक्ष्यमा प्रचण्डबहादुुर श्रेष्ठ छन् । श्रेष्ठ बैंकको अध्यक्षका रुपमा नियुक्त भएपछि बैंकको मर्जर प्रक्रियाले गति लिन सकेको थिएन । तर, आइतबार बसेको हिमालयन बैंकको संचालक समितिले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा जाने निर्णय गरिसकेको छ । हिमालयन बैंकका सञ्चालक आशिष शर्माले आगामी बिहीबार हिमालयन बैंकको संचालक समितिको अर्काे बैठक बस्ने र सो बैठकले साधारणसभाको मिति तोक्ने बताए । उनका अनुसार अब दुई बैंकको मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्जरमा जानको लाग गत बैशाख ३० गते समझदारी पत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्बन्धित सामग्री: इन्भेष्टमेन्टसँग मर्जरमा जान हिमालयन बैंक तयार, विहीबारको बोर्डले एजीएमको मिति तोक्ने

काठमाडौं । हिमालयन बैंकको संचालक समितिले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा जाने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको हिमालयन बैंक संचालक समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्जरमा जानको लाग गत बैशाख ३० गते समझदारी पत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, मर्जर पक्रिया चलिरहेको समयमा हिमालयन बैंकको संचालक समिति अध्यक्ष तुलसी गौमत हटेर प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ आएपछि मर्जर प्रक्रियाले गति लिन सकेको थिएन । आइतबार (हिजो) बसेको हिमालयन बैंकको संचालक समिति बैठकले इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा जाने निर्णय गरेको हिमालयन बैंकका संचालक आशिष शर्माले जानकारी दिए । ‘विभिन्न कारणले हाम्रो (हिमालयन बैंकको) संचालक समितिको पूर्ण बैठक बस्न सकेको थिएन, हाम्रा संचालक सुनिलबहादुर थापा नै नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशनमा व्यस्त हुनुभएकोले पनि पूर्ण बैठक बस्न ढिलाई भएको थियो, हिजो हामी सबै संचालक सहभागी भएर बैठक बस्यौं, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा जाने प्रस्ताव आगामी साधारणसभामा लाने निर्णय भयो,’ शर्माले विकासन्युजसँग भने । हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्जरमा जाने भनिएपनि यो प्रक्रियाले लामो समय लिएको छ । हिमालयन बैंकले मर्जरमा जानको लागि निर्णय गर्न ढिलाई गर्दा राष्ट्र बैंकले २ पटक म्याद समेत थपेको छ । राष्ट्र बैंकले दोस्रो पटक थप गरेको म्याद भित्रै मर्जरको काम सक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन हिमालयन बैंक संचालक समिति तयार भएको हो । हिजोको बैठकले यसअघि देखिएका सानातिना समस्या र प्रश्नको समाधान गरी मर्जरमा जाने निर्णय गरेको संचालक शर्माले बताए । हिमालयन बैंकका अध्यक्ष श्रेष्ठले मर्जर र एक्वीजीसनमा लाग्ने करका विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय प्रश्न उठाएको र सेही प्रश्नका कारण मर्जरमा जाँदा समस्या हुन्छ कि भन्ने संसय अध्यक्ष श्रेष्ठको थियो । सो संसयका विषयमा ठूला करदाता कार्यालयले स्पष्ट पारेपछि अध्यक्ष श्रेष्ठ मर्जरका लागि तयार भएका हुन् । अब आगामी विहीबार हिमालयन बैंकको संचालक समितिको अर्काे बैठक बस्ने र सो बैठकले साधारणसभाको मिति तोक्नेछ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले साधारणसभा गरिसकेकोले मर्जरको निर्णयका लागि विशेष साधारणसभा बोलाउनु पर्नेछ भने हिमालयन बैंकले नियमित साधारणसभामा नै सो प्रस्ताव लानेछ । हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकका बीच समान हैसियत (१ बराबर १ कित्ता) सेयर अनुपातका आधारमा मर्जर हुनेछ । बैंकको नाम हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंक राख्ने सहमति भइसकेको छ भने बैंक संचालक समिति अध्यक्ष नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्बीबहादुर पाँडे र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा हिमालयन बैंकका अशोक राणा रहने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ । सम्बन्धित समाचार संकटको मोडमा हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीचको मर्जर मर्जरले हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकका कर्मचारीलाई मालामाल, तलब बढ्ने, पद नघट्ने हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्जरको कुरा मिल्यो, पहिलो कार्यकालको लागि राणा सीईओ एमओयुको मस्यौदा शुक्रबार पारित गर्दै हिमालयन, मर्जरपछिको रोडम्याप बनाउँदै दुबै बैंकको व्यवस्थापन नेपालकै सबैभन्दा ठूलो बैंक बन्ने गरी हुन लागेको इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयनको मर्जर कहाँ पुग्यो ? इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंक मर्जरः सेयर अनुपात १ बराबर १, सिइओ २ जना हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्जर हुन लागेको हो ? बैंक यस्तो भन्छ हिमालयन बैंकले मर्जरकाे बाटाे समात्याे, शक्तिशाली समिति गठन मर्जरका लागि मौद्रिक नीति कुर्दै इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंक हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मर्ज भए कस्तो बैंक बन्ला ? राष्ट्र बैंकको परिभाषा अनुसारको क्रस होल्डिङः ६ वाणिज्य बैंकमा नागरिक लगानी कोषको झण्डै २ अर्ब प्रमोटर सेयर ११ वाणिज्य बैंकमा सञ्चय कोषको उल्लेख्य लगानी, क्रस होल्डिङ नराख्ने राष्ट्र बैंकको अभियानमा अवरोध