काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले सोमबार आफ्नो पार्टीका सांसदहरुको बैठक राखेर सरकारले ०७९/८० लागि ल्याएको बजेटको विरुद्धमा भण्डाफोर गर्ने छलफल चलायो । बजेट कार्यान्वयन भएमा देशलाई भड्खालोमा जानबाट कसैले रोक्न नसक्ने कुरा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना सांसदहरुलाई बताएका छन् । बजेटका विषयमा चलेको छलफलमा पुर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल र युवराज खतिवडाले सरकारले आगामी आवको लागि ल्याएको बजेटको चिरफार गरेका थिए । सो छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्वउपाध्यक्षहरु डा. पुष्प कँडेल र डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले पनि सांसदहरुलाई प्रशिक्षण दिएका थिए । एमाले संसदीय दलमा गरिएको प्रशिक्षणमा बजेट अवस्तुवादी भएको, चुनावी भएको र बजेटलाई कार्यान्वयनमा लगिए अर्थतन्त्र नै तहसनहस हुने कुरा औंल्याइएको थियो । सरकारले आगामी आवको लागि ल्याएको बजेट सापेक्षिक रुपमा सही भएको तर, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको धारणा निजी क्षेत्रले जनाइरहेको बेला एमालेले किन मुलुक नै भड्खालोमा जाने तर्क अगाडि सार्यो त ? यसमा विषयमा हामीले अर्थविद्सँग सोधेका छौं । अर्थविद् डा. अच्युत वाग्लेले सरकारले आगामी वर्षको लागि ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्दा एमालेले भनेजस्तो मुलुक भड्खालोमा जाने अवस्था नरहेको बताए । ‘यो पहिलेको बजेटभन्दा कुनै पनि अर्थमा फरक छैन, बजेटको आकार पनि ९ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको छ, सामान्यतया बजेट १५ देखि १८ प्रतिशतले वृद्धि हुन पर्ने हो, त्यो हिम्मत पनि सरकारले गरेको छैन,’ उनले भने । अर्थविद् वाग्लेले वृद्ध भत्ता एमालेले आफ्नो पेवा कार्यक्रम हो भन्ने ठान्दै आएकोमा यो सरकारले भत्ता पाउने उमेर घटाइदिएकाले उसलाई आपत्ति भएको हुनसक्ने बताए । एमालेले आफ्नो भोट अन्यत्र जान्छ कि भनेर चिन्ता परेको बजेट चुनावमुखी हुने कुरालाई पनि आश्चर्य मान्नुनपर्ने धारणा राखे । अर्थविद् वाग्लेले भने, ‘बजेट चुनावमुखी हुन्छ नै, संसारमा सत्तामा भएका दलहरुले चुनावको वर्ष बजेट ल्याउँदाखेरी अलिकति चुनावमुखी कार्यक्रमहरु ल्याउँछन्, त्यसमा कुनै अनौठो मान्नु पर्दैन,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षी दलले जनाउने प्रतिक्रिया पनि अनौठो होइन्, प्रतिपक्षी दलको काम नै सरकारले गरेको कामको विरोध गर्नु हो, यो बजेट कार्यान्वयन हुँदा पनि कुनै क्रान्ति गरिहाल्ने अवस्था छैन् र यो सनातन परम्परावादी निरन्तरता बाहेक केही पनि होइन् ।’ यस्तै, अर्थविद् डा. चन्द्रमणी अधिकारीले पनि प्रतिपक्षी दलले आफ्नो धर्म निभाएको बताए । राजनैतिक दलले अर्काले ल्याएको बजेटको बढी आलोचना गर्ने प्रचलन हाम्रो मुलुकमा पहिलादेखि नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘तथ्यको आधारमा अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थाको आधारमा बजेटले देशको समस्या कति सम्बोधन गर्न सक्यो सकेन भन्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘बजेटका केही कुराहरु सकारात्मक पनि छन्, बजेटले अहिलेको ज्वलन्त समस्यालाई (मुल्यवृद्धि, वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति, लगानीयोग्य पुँजीको अभाव, बजेटको कार्यान्वयन फितलो र सुशासनको पक्ष फितलो) बजेटले छोएको छ ।’ आधारभुत रुपमा बजेट समस्यामा केन्द्रीकृत हुन नसकेको उनको भनाइ छ । बजेटको पूरै कार्यान्वयन भयो भने केही उपलब्धि पनि हुने उनले बताए । आफुले बजेटलाई मिश्रित रुपमा लिएको उनको धारणा छ ।

काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले निर्यातमुखी कृषि क्षेत्रलाई सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । मंगलबार संघीय संसदमा सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफलमा उनले सो कुरा बताएका हुन । उनले बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्ने नीति, धान, गहुँ, मकै लगायत बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र कृषक पेन्सन योजना उत्कृष्ट रहेको बताए । कृषि उत्पादन र औद्योगिक उत्पादन बढाउँदै ८ लाख मानिसलाई गरिबीको रेखाबाट माथि उकास्ने विषय समेत स्वागतयोग्य रहेको पुनले बताए । ‘नेपालमा उत्पादन भएको विद्युतको उपयोग गर्न ग्यासलाई विस्थापित गर्दै विद्युतीय चुलोको अवधारण ल्याईएको हो, पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास मात्र विस्थापन गर्न सकियो भने विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा बृद्धि हुन्छ, स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन छुट दिईएको हो’, उनले भने । गत आर्थिक वर्षमा १५ हजार पेट्रोलियम पदार्थको गाडी भित्रदा १४ सय मात्र विद्युतीय गाडीहरु भित्रिएको उनले बताए । ‘पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालित सवारी साधन धेरै भित्रिएको पाइयो, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न निश्चित किलोबाटमाथिका सवारीमा भन्सार र अन्तशुल्क बढाइएको हो’, उनले भने, ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई जोगाउन कर बढाइयो ।’

काठमाडौं । सरकारले हालै आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जेठ १५ गते सार्वजनिक उक्त बजेटमा निकासी पैठारी संघले आफ्नो छुट्टै प्रतिकृया जनाएको छ । संघले विभिन्न ९ बुँदामा आफ्नो प्रतिकृया अर्थात धारणाहरु व्यक्त गरेको छ । जसमध्ये अधिकांश अर्थात ६ वटा बुँदा सकारात्मक छन् भने ३ बुँदा संघको लागि नकारात्मक रहेको उसको ठहर छ । यस्ता छन् सकारात्मक पक्ष कृषिक्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै यस क्षेत्रमा जाने बजेटको आकार बढाउनुलाई संघलै निकै सकारात्मक मानेको छ । यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान गर्ने संघको ठहर छ । स्वदेशी उद्योगका लागि विभिन्न सहुलियत घोषणा गरिनु यो बजेटको अर्को सकारात्मक पक्ष हो । यसबाट मुलुकमा औद्योगिकीकरण र रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने तथा विदेशी लगानी प्रोत्साहित हुने संघले ठानेको छ । संघले लामो समयदेखि गर्दै आएको माग बमोजिम आयकर नलाग्ने सीमा थोरै भए पनि वृद्धि गर्नु यो बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । यद्यपि आयकर नलाग्ने सीमा हेरफेर गर्दा मुद्रास्फीतिको पक्षलाई भने बजेटल ध्यान दिन नसकेको पाइएको छ । निकासीमा दिइने नगद अनुमान बढाउनुपर्ने माग पनि यस संघले निकै अघिदेखि राख्दै आएको हो । यसपटकको बजेटले उक्त मागलाई सम्बोधन गरेकोमा यो संघले स्वागत गरेको छ । तर उच्चतम दरको नगद अनुदान पाउनेमा निकासीयोग्य थोरै वस्तु मात्र राखिएको छ । अतः उक्त सूचीमा गार्मेन्टलगायत अन्य वस्तु राख्नुपर्दछ । त्यसैगरी, अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सरलीकरणतर्फ भने बजेट मौन रहेको छ । प्रक्रिया सरलीकरण गर्न नसके साना र मझौला निकासीकर्ताले त्यसबाट लाभ लिन नसक्ने हुँदा त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदैछौं । विदेशी लगानीको सीमा घटाउनुपर्ने यस संघको मागलाई पनि यो बजेटले सम्बोधन गरेको छ । यसले गर्दा मझौला उद्योग, व्यवसायमा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित भई रोजगारीका अवसर सिर्जना र स्वदेशी उत्पादन तथा निकासी वृद्धिमा भूमिका खेल्न सक्ने संघले अपेक्षा लिएको छ । आयात घटाउने बजेटको नीतिलाई पनि संघले सकारात्मक मानेको छ । यस्ता छन् नकारात्मक पक्ष करको दर नभई दायरा वृद्धि गर्नुपर्ने यस संघ लगायत निजी क्षेत्रको मागलाई भने यसपालिको बजेटले पनि सम्बोधन गर्न सकेको देखिएको छैन । साबिकका व्यवसायमाथि नै करको भार थोपर्दा व्यवसायको लागत बढ्ने र व्यवसायी पलायन हुने स्थिति आउँछ । यसै पनि महँगीको चपेटामा परेका उपभोक्तामाथि महँगीको बोझ थपिने गरी अधिकांश वस्तुको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क दर वृद्धि हुनुलाई संघले बजेटको नकारात्मक पक्षको रुपमा लिएको छ । यसले राजस्व बढनुको सट्टा चोरी पैठारी बढेर वैधानिक कारोवार निरुत्साहित हुने र राजस्वमै प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ । भन्सार र अन्तःशुल्कका दरमा गरिएको वृद्धिले मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमामा राख्ने सरकारको लक्ष्यमा पनि चुनौती खडा गर्ने देखिन्छ ।

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनको पाटो चुनौतीपूर्ण भएको जनाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको आव २०७९/८० को बजेटको सन्दर्भमा चेम्बरले आज विज्ञप्ति जारी गर्दैै बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती भएको जनाएको हो । सरकारले ल्याएको १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेटको आकार ठूलो भएको चेम्बरले जनाएको छ । चालू आवमा १६ खर्ब ३३ अर्बको बजेट ल्याए पनि खर्च गर्न नसकेर संशोधनमार्फत १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोडको बनाइएको भन्दै चेम्बरले बजेट यथार्थतामा आधारित हुन नसकेको जनाएको हो । ठूलो आकारको बजेट घोषणा गर्ने तर खर्च गर्नका लागि संरचनागत सुधार हुन नसक्दा आगामी आवमा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिनाइ हुने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । बजारमा तरलता समस्या अझै सम्बोधन हुन नसकेको, पूँजीगत खर्च हुन नसकेको तथा मूल्यवृद्धिका कारण लक्ष्य भेट्न कठिनाइ भएको चेम्बरको ठहर छ । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बाँझो जमिनको उपयोग, कृषि एम्बुलेन्सलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउनु सकारात्मक भएको चेम्बरले जनाएको छ । कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्न पाँच खर्बको कृषि लघुवित्त कोषको स्थापना गर्नुलाई चेम्बरले स्वागत गरेको छ । “स्वदेशमा औद्योगिक वातावरण बनाई रोजगारी सृजना गर्न विदेशी लगानीको सीमा घटाउनेदेखि उद्योगलाई छुटसम्म दिने घोषणा बजेटमा उल्लेख गरिनु राम्रो कुरा हो, विदेशी लगानीको सीमा घटाई दुई करोड मात्र कायम गर्ने व्यवस्थाले स्वदेशी लगानी निरुत्साहित हुन जाने देखिन्छ,” चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । खेतदेखि कारखाना, एकीकृत नमूना कार्यक्रम, औद्योगिक प्रयोजनका लागि ५० वर्षसम्म लिजमा जग्गा, उद्योगलाई विद्युत् महसुल दुईदेखि १५ प्रतिशत छुट एवम् औद्योगिक प्रयोजनका लागि जग्गाको हदबन्दी हटाउने जस्ता आकर्षक कदम औद्योगिक प्रवद्र्धनका लागि सकारात्मक रहेको चेम्बरले जनाएको छ । यस्तै, चेम्बरले १२ खर्ब ४० अर्बको राजश्वको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ । कोभिड–१९ महामारीको प्रभावबाट पूर्ण रुपमा तङ्ग्रिन नपाएको निजी क्षेत्र र सरकारका सङ्कुचनकारी आर्थिक नीतिले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएकाले राजश्वको महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य हासिल हुन कठिन हुने चेम्बरको भनाइ छ । तरलताको समस्या रहेको विद्यमान अर्थतन्त्रमा आन्तरिक ऋणको लक्ष्य दुई खर्ब ५६ अर्बको राखिएकाले यसले तरलताको समस्या झन् बिकराल हुन जाने चेम्बरले जनाएको छ । सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत वार्षिक पाँच लाखसम्म कमाउने व्यक्तिले एक प्रतिशत र दम्पतीको हकमा वार्षिक ६ लाखसम्म कमाउँदा एक प्रतिशत कर लगाउने बजेटमा उल्लिखित व्यवस्थालाई पनि चेम्बरले स्वागत गरेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले बजेटका लक्ष्यसमेत स्पष्ट गरिएकाले कार्यान्वयन हुने दाबी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्तुत गरिएका विषयहरू कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने आशङ्का नगर्न आग्रह गरेका हुन । बजेट भनेको बहुआयामिक विषय भएको बताउँदै अर्थमन्त्रीले भने,“बजेट गाउँको बाटोमात्रै होइन, गाउँको रोजगारी हो । रोजगारीको विस्तार पनि हो । आयात निरुत्साहन पनि हो, निर्यात प्रवद्र्धन पनि हो भन्ने कोणका साथ प्रस्तुत भएका छौँ ।” बजेटमा हामीसँग भएका स्रोतको अधिक्तम प्रयोग गर्दै रोजगारी बढाउने, पूर्वाधार विकास गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको कथन छ । उनले आगामी आवको बजेटले देशलाई समृद्ध बनाउने र नेपाली जनताको विकासको चाहनालाई पनि सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, “बजेट कार्यान्वयका लागि सबै तह तथा तप्काको प्रतिबद्धताको माग गर्छ ।” उनले उत्पादन बढाउने गरी हामीले निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गरेका छौँ । हाम्रो नीतिले आयात प्रतिस्थापन गराउने बाटोमा लैजाने विश्वास व्यक्त गरे । अर्थमन्त्रीले सिमेन्ट निकासी गरेर व्यापारघाटा घटाउने सरकारको सोच राखिएको प्रष्ट पारे । उनले भने, “निकासी प्रवद्र्धनका लागि हामीले उद्योगलाई नगद अनुदान र विद्युत् महसुलमा छुट दिने निर्णय गरेका हौँ ।” उनले हरेक क्षेत्रमा पहिलो पटक लक्ष्य नै निर्धारण गर्दै बजेट तयार पारिएकाले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे । बजेट निर्माणमा सबैका सुझाव लिएको र उनीहरूका माग सम्बोधन गरेकाले सबैले अपनत्व महसुस गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विकास भएको परिस्थितिलाई पनि ख्याल गरेर कृषि क्षेत्रलाई विशेष रुपमा ध्यान दिइएको तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने सोचका साथ बजेट आएको उनले स्पष्ट पारे । सरकारको बजेट भनेको रोजगारीको विस्तार, आर्थिक वृद्धि, निर्यात विस्तार गर्नेतर्फमा ध्यान दिइएको तथा जनताको हातमुख जोड्ने विषय पनि हो भन्ने कुरालाई पहिलो पटक ध्यान दिइएको अर्थमन्त्रीको प्रष्टोक्ति छ । निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत बढी योगदान रहेको तथ्यलाई मनन गर्दै त्यसलाई उत्पादनका लागि उत्साहित बनाउने गरी बजेटको प्रबन्ध गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । उनले आन्तरिक राजश्वका आधारित अर्थतन्त्रको विकासमा ध्यान दिइएको र भन्सार राजश्वलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने सोच बजेटले राखेको जानकारी गराए । अर्थमन्त्रीले पूर्वाधार करको रुपमा लगाइएको कर घटाएर इन्धनको मूल्य घटाउने योजनामा सरकार रहेको र त्यसका लागि सहमति दिने चरणमा रहेको बताए । निजगढ, कर्णाली चिसापानीजस्ता ठूला परियोजना अगाडि बढाउने सोचका साथ बजेट प्रतिबिम्बित रहेको जानकारी दिए । लघु तथा साना उद्योगको विकास गर्ने, वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ पाँच खर्ब रुपैयाँ बराबरको लघुवित्त कोष स्थापना गर्न खोजिएको एवम् स्टार्टअप र नयाँ व्यवसाय गर्न चाहनेलाई घरदैलोमा नै कर्जा दिने गरी प्रबन्ध गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । सम्बन्धित योजनाले ऋण व्यहोर्ने गरी विकास निर्माणमा नयाँ सोच अगाडि सारिएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले भने, “सगरमाथाको छेउमा पुगेर सेल्फी खिच्ने धेरैको सपना छ । मुस्ताङ, मनाङ, लिमीमा जाने धेरैको चाहना छ, सपना छ । त्यसलाई बजेटमा सम्बोधन गर्न खोजिएको छ ।” सबै क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई पनि विशेष जोड दिइएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । हजारौँ योजना तल पठाउने निर्णय गरेर माथिकोे कार्यबोझ कम गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । माइनिङ गर्ने, सुरुङ निर्माण गर्ने जनशक्ति निर्माण गर्ने जनशक्ति उत्पादनलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको र देशभित्रै उत्पादन हुने उत्पादन नै सामग्रीको प्रयोग गर्ने संस्कार विकास गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको प्रष्टोक्ति छ । सरकारको समेत स्वामित्व रहने गरी बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्ने र निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने सोच सरकारको रहेको उनको भनाइ छ । चलाउन सक्नेलाई सरकारले चलाउने, केहीलाई निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने, केही उद्योग गाभ्ने र केहीलाई खारेज गर्ने विषयमा सरकार प्रस्ट रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । उनले बजेट वितरणका प्रदेशगत सन्तुलन कायम गराउने प्रयास गरिएको जानकारी दिए । अर्थमन्त्रीले चालू आवमा ३५.६४ प्रतिशत बराबरको वैदेशिक सहायता लिइएकामा आगामी आवमा ३०.८७ मा झारेको बताए । उनले उत्पादन बढाउनु, आत्मनिर्भर बढाउने विषय चुनावी कुरा नभएको र यो नियमित काम भएको जानकारी दिए । चुनाव केन्द्रित बजेट भनेर गरिएको टिप्पणीको प्रतिक्रियामा अर्थमन्त्रीले सरकारले अगाडि बढाएको आत्मनिर्भरताको विषयको हलुका टिप्पणी नगर्न उनले आग्रह गरे ।

काठमाडौं । बजेट सार्वजनिक भएपछिको पहिलो दिनको सेयर बजार हाफ सेञ्चुरीले घटेको छ । सेयर मूल्य मापक नेप्से परिसूचक ५०.३३ अंकले घटेर २१७३.४४ बिन्दुमा झरेको छ । जुन गत शुक्रबारको तुलनामा २.२६ प्रतिशतले घटी हो । बजारमा कूल १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन २२७ कम्पनीको ३४ लाख ५६ हजार ५२९ कित्ता सेयर किनबेच भएको हो । जसमध्ये सबैभन्दा बढी नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी (एनटीसी)को कारोबार भएको छ । कम्पनीको एकैदिन ४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएका छन् । सर्वाधिक कारोबार भएको कम्पनीको सेयर मूल्य भने २४ रुपैयाँले घटेर प्रतिकित्ता ९३५ रुपैयाँमा अन्तिम किनबेच भएको छ । बजारमा कारोबारमा आएका सबै समूह राताम्मे देखिएका छन् । सबैभन्दा बढी जीवन बीमा समूह ३०६ अंकले घटेको छ । त्यस्तै, सोमबार ५ वटा कम्पनी बाहेक सबै कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । सेयर मूल्य बढ्नेमा बरुण हाइड्रोपावर, उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था, गणपति लघुवित्त वित्तीय संस्था, जनउत्थान सामूदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था र नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेका छन् । जसमध्ये बरुणको सेयर मूल्य ९.९९ प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता १२४.४० रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, उपकार लघुवित्तको सेयर मूल्य ८.२३ प्रतिशतले घटेर प्रतिकित्ता १०३.७० रुपैयाँमा झरेको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा बढी सेयर मूल्य घट्नेमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक रहेको छ । लामो समयपछि बजारमा कारोबारमा आएको बैंकको सेयर मूल्य ९.९९ प्रतिशतले घटेर प्रतिकित्ता ३६७.७० रुपैयाँमा झरेको छ । जुन पछिल्लो कारोबारको तुलनामा प्रतिकित्ता ४०.७९ रुपैयाँले घटी हो । बजेटपछिको पहिलो दिनको सेयर बजार घट्नुले लगानीकर्ताहरु बजेटप्रति सकारात्मक छैनन् भन्ने बुझिन्छ । बजेटले रियल सेक्टरलाई पुँजीबजारमा आउन बाध्यकारी कार्यक्रम ल्याएको छ । र, त्योभन्दा बाहेक बाँकी पुरानै विषय दोहोरिएकोले पनि त्यसको असर भोलिपल्टको बजारमा परेको पुँजीबजारका जानकार एक लगानीकर्ताले बताए ।

काठमाडौं । आइतबार अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट सार्वजनिक गरे । उनले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरे । अर्थमन्त्री शर्माले बजेट प्रस्तुत गरेको पछिल्लो दिन अर्थात सोमबार सेयर बजार राताम्मे बनेको छ । यो समाचार तयार पार्दा सम्म (बिहान ११ः३२ बजे) सेयर बजार १६.१२ अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार सेयर बजारमा ४ लाख ४४ हजार ५५७ कित्ता सेयर खरिद बिक्रीबाट १५ करोड ६९ लाख ५९ हजार रुपैयाँको कारोबार भएको छ । बजेट सार्वजनिक भएपछि आज सेयर बजार सुरूमै घटेको हो । अर्थमन्त्री शर्माले सेयर बजारकाे विषयमा खासै प्रभावकारी कार्यक्रम नल्याएको लगानीकर्ताको धारणा छ । कतिपयले बजेट सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने कतिपयले सेयर बजारसम्बन्धि कुनै कार्यक्रम नै नआएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । शर्माले बजेट मार्फत् एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजी भएका कम्पनीहरु अनिवार्य रुपमा पब्लिकमा जानु पर्ने, वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुने कम्पनी पनि अनिवार्य रुपमा आईपीओ जारी गर्नुपर्ने, आईपीओमा गैरआवासिय नेपाली ऋणपत्रमा लगानी, विदेशमा रोजगारीका लागि गएका नेपालीलाईआईपीओमा १० प्रतिशत कोटा छुट्याउनु पर्ने, घरजग्गा क्षेत्र पनि सेयर बजारमा सूचिकृत गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

कर्णाली । सङ्घीय सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा कर्णाली प्रदेशलाई न्यायोचित बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सदनमा आगामी वर्षका लागि राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानसहितको १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेका थिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले कर्णालीकै सांसद केन्द्रीय सरकारको अर्थमन्त्री हुनुले पनि बजेटमा कर्णालीले उल्लेख्य स्थान पाएको बताए । ‘विगतमा भन्दा यसपटक अलि बढी कर्णालीलाई समेटिएको पाइयो’, उनले भने,’मुख्य कुरा कार्यान्वयन कसरी हुन्छ र बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका कार्यक्रमको समयमै प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन हुन्छ की हुँदैन भन्ने हो, त्यसैले बजेट राम्रो आयो अब कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्यो ।’ महासङ्घका अध्यक्ष शाहीले सुर्खेतमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र र सुर्खेत विमानस्थल विस्तार, सुर्खेत-कोहलपुर जोड्ने रत्न राजमार्गको स्तरोन्नतिको विषय नसमेटिएकामा गुनासो गरे । यद्यपि करको दर वृद्धि नगरी दायरा वृद्धि गरिनु, कर्णालीमा १०० लाई रोजगारी सिर्जना दिने उद्योगलाई १५ वर्षसम्म आयकरमा छुट दिनेलगायतका प्रावधान स्वागतयोग्य रहेको बताए । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका डिन एवं अर्थशास्त्र विषयका सहप्राध्यापक डा लिलाधर तिवारीले विगतका वर्षहरुमा भन्दा यसपटक कर्णालीले केन्द्रीय बजेटमा महत्व पाउनु प्रशंसनीय भएको धारणा राखे । ‘बजेटमा उल्लेख भएका योजना कार्यान्वयय हुनसके कर्णालीको ठूलो उपलब्धि हो, उनले भने, ‘रैथाने बालीको संरक्षण, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना, एकीकृत बस्ती विकास, रोजगारी विषय महत्वपूर्ण छन् ।’ भेरी र कर्णाली करिडोर स्तरोन्नतिलाई महत्व दिए पनि अन्य सडक पूर्वाधारको विषयमा बजेटमा सम्बोधन हुन नसकेको बताए । बजेटमा सुर्खेतको रामघाटमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण, सुर्खेतकै शुभाघाटमा बृहत् सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना निर्माण गर्ने, सुर्खेत मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने, प्रादेशिक अस्पताललाई मेडिकल कलेजमा रुपमा स्तरोन्नति गर्ने, बर्दियाको भुरीगाउँदेखि सुर्खेतको रानीघाटसम्म जोड्ने सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने कार्यक्रम समेटिएका छन् । त्यस्तै, १०औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सुर्खेतमा आयोजना गर्नका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन, सुर्खेतमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना, किम्मती र अर्धकिम्मती पत्थर प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्ने, भेरी करिडोर र कर्णाली करिडोरको स्तरोन्नतिका साथै कर्णाली करिडोरअन्तर्गत हुम्ला जिल्लाको सिमकोटमा आगामी वर्षभित्र सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने, कालीकोटमा रहेको फुकोट कर्णाली र जगदुल्ला आयोजना निर्माणका लागि कार्यान्वयन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । बेतन कर्णाली आयोजनाको खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने, भेरी करिडोर र कर्णाली करिडोरमा विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने, भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडबक्र्स र पावरहाउस निर्माण सम्पन्न गर्ने, नाग्म गमगडी राजमार्गको स्तरवृद्धि, जुम्लाको सिञ्जामा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन, डोल्पाको डोल्पाबुद्ध र हुम्लाको लिमीमा हिमाली सहर निर्माण गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यस्तै, जाजरकोट जुम्ला सुरुङमार्ग, कर्णाली करिडोर र मध्यपहाडी राजमार्ग क्षेत्रमा अवस्थित दैलेखको राकमकर्णालीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने, जुम्लाको टोप्लापाटनमा हाई अल्टिच्युड एण्ड ट्रेनिङ सेन्टर स्थापना गर्ने, जुम्लादेखि रारा, फोक्सेन्डोदेखि लिमीसम्म पर्यटकीय मार्ग निर्माण गर्ने, कर्णालीको रैथाने बाली, जैविकखेतीको विकास तथा संरक्षणका लागि कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू गर्ने, कर्णालीका कागुनो, मार्सी, टिमुर, सिमीलगायतका उत्पादनको बजारीकरण गर्ने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । हिमाली जिल्लामा स्याउ उत्पादन प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने, जाजरकोटको पत्थर अन्वेषण तथा प्रशोधन गर्ने, रारा, हुम्लाको लिमी, मुगुको छायाँनाथ, डोल्पाको सेफोक्सोन्डोको पर्यटकीयस्थलको रुपमा प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् । सरकारले कर्णालीमा यसपटक सुक्खा बन्दरगाह स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । डोल्पाको तिन्छे र धो नाकामा सुक्खा बन्दरगाह स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाउने योजना बजेटमा समेटिएको छ । बजेटका विषयमा कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले बजेट कर्णालीमैत्री आएको बताए । ‘पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि, आयआर्जनका साथ कर्णाली समृद्धिको कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ’, मन्त्री विष्टले भने, ‘यो विगतको भन्दा धैरै बजेट तथा कार्यक्रम हो ।’ स्रोतको व्यवस्था भएकाले यसको कार्यान्वयनमा तहमा कर्णालीका जनप्रतिनिधि तथा सामाजिक अगुवाले खबरदारी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका केन्द्रीय उपमहासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले कर्णाली राष्ट्रिय विकास सूचाकाङ्कमा कर्णाली पछि परेको भन्दै आगामी आवका लागि ल्याइएको बजेट अझै पर्याप्त नभएको टिप्पणी गरे । यद्यपि विगतभन्दा बजेट बढेर आएकाले यहाँको प्रभावकारी र गुणस्तरीय विकासका लागि खर्च शक्ति र जनशक्ति व्यवस्थापन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । बर्सेनि कर्णालीमा बजेट आइरहने तर त्यसको कार्यान्वयन नभएर बजेट फ्रिज जाने संस्कृतिको अन्त्य हुनुपर्ने जुम्लाका बामपन्थी बुद्धिजीवी रामकृष्ण बुढ्थापाले बताए । उनले भने ‘बजेट तथा कार्यक्रम कर्णालीका लागि न्यायोचित छ ।’ रासस

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । संघीय संसदको दुबै सदनका संयुक्त बैठकमा आज पेश गरिएको बजेटको आकार १८ अर्बको नजिकै छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट पेश गरे । सो बराबरको रकम खर्च गरेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले सामान्य सार्वजनिक सेवातर्फ ५ खर्ब ७३ अर्ब ४४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ भने रक्षातर्फ ५५ अर्ब ४७ करोड ३८ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक गरेको बजेटमा सार्वजनिक शान्ति सुरक्षाको लागि ६५ अर्ब ४० करोड २ लाख तथा आर्थिक मामिलाको लागि ४ खर्ब ६६ अर्ब ७७ करोड ८ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने भनिएको छ । यस्तै, वातावरण संरक्षणको लागि ११ अर्ब २ करोड २९ लाख, आवाश तथा सामुदायिक सुविधाको लागि ८८ अर्ब ६० करोड ८८ लाख तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि १ खर्ब २३ अर्ब २५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भनिएको छ । मनोरञ्जन, संस्कृति तथा धर्मको लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब ६२ करोड ९२ लाख, शिक्षाको लागि १ खर्ब ९६ अर्ब ८९ करोड ३१ लाख र सामाजिक सुरक्षाको लागि २ खर्ब ३ अर्ब ३३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दैछ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु. ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात्‌ ४२ प्रतिशत‚ पुँजीगततर्फ रु. ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात्‌ २१.२ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात्‌ १२.८ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु. ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात्‌ २४ प्रतिशत रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु. १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु. ५५ अर्ब ४६ करोड व्यहोर्दा रु. ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु. २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ।

काठमाडौं । सरकारले अन्तः शुल्क भन्सार दर लगायतका करका विषयहरु परिवर्तन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत् आयकरको सीमा बढाएका छन् । उनले एकललाई ५ लाख र दम्पतिको हकमा ६ लाखसम्म एक प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था गरेका छन् । यो कर साउन १ गतेदेखि लागू हुने छ । कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित साना ब्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्न बार्षिक ३० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र बार्षिक ३० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशत आयकर छुट प्रदान प्रदान गरिने भएको छ । सरकारले ल्याएको बजेट अनुसार, होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, चलचित्र ब्यवसायजस्ता पर्यटन क्षेत्रका उद्योगको आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ को उद्देश्य बमोजिमको ब्यवसायिक करयोग्य आयमा ५० प्रतिशत कर छुट हुने छ। कृषि कार्यका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण वा पाट पुर्जा उत्पादन गर्ने कृषि औजार कारखाना नेपालमा नै खोल्न प्रोत्साहन गर्न यस्तो उद्योग स्थापना गरेमा कारोबार सञ्चालन भएको मितिले ५ बर्षसम्म आयकर पूर्ण रुपमा छुट दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । नेपालमा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने उद्योग स्थापना गरेमा सवारी साधन उत्पादनका लागि चाहिने पाटपूर्जा वा कच्चा पदार्थको आयातमा उद्योग विभागको सिफारिशमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिनुका साथै भन्सार महसुलमा समेत २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । विद्युतीय रिक्सा र विद्युतीय मोटरसाईकल वा स्कुटर उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ वा पाटपूर्जामा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । कृषि सहकारीले कृषिजन्य उत्पादन ढुवानी गर्न खरिद गर्ने एक थान ढुवानी साधनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले केही निर्यातजन्य वस्तुको भन्सारदर घटाएको छ । यस्ताे छ करका विषय : – संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सवै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्वरलिई विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टीको विवरण दिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिनेछ। -नागरिकता तथा राष्‍ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्दाकै बखत व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।नाबालिग नागरिक समेत लगानी वाव्यवसायमा संलग्न भएमाउनीहरूलाई जन्म दर्ता वानावालिग परिचयपत्र र अभिभावकको परिचय पत्रको आधारमा स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। -नेपालमा काम गर्न श्रम सहमति वा कार्य सहमति प्राप्‍त गरेका विदेशी नागरिकलाई पारिश्रमिक कर लगायत अन्य करको दायरामा ल्याउन श्रम स्वीकृति तथा भिसा नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ। -पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमापेशगर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।चार पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बरपेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ। प्रत्यक्ष कर -नेपाल बाहिरबाट विद्युतीयसञ्जालहरुको प्रयोग गरी नेपालभित्र आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुने क्रम बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता व्यवसाय वा कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छु। -व्यक्ति वा परिवारको आधारभूत जीवन निर्वाह लागतलाई दृष्‍टिगत गर्दै प्राकृतिक व्यक्ति तथा दम्पत्तिलाई आयकर ऐन, 2058 ले प्रदान गरेका आयकरछुटको सीमालाई वृद्धि गरी प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा रु.५ लाख र दम्पत्तिको हकमा रु.6 लाखपुर्‍याएको छु। साथै, आयकर प्रयोजनका लागि बीमाप्रिमियम बापत घटाउन पाउने सीमालाई रु. ४० हजार पुर्‍याएको छु -चार पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी साधन उत्पादनवा एसेम्बल गर्ने नयाँ उद्योग स्थापना गरेमा सो उद्योगले कारोबार शुरु गरेको मितिले 5 बर्षसम्म ४0 प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छु -नेपाल बाहिर सफ्टवेयर,विद्युतीय सेवा,विजनेसप्रोसेसआउटसोर्सिङ वा यस्तै प्रकृतिका सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई सो बमोजिमको आयमा एक प्रतिशतमात्र कर लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु -कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित साना व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्न आर्थिक वर्ष 2078/79 को आयमा वार्षिक ३० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक ३० लाखदेखि देखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशत आयकर छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। -कोभिड १९ को महामारीबाट बढी प्रभावित भएका होटल, ट्राभल,ट्रेकिङ, चलचित्र व्यवसाय जस्ता पर्यटन क्षेत्रका उद्योगको आर्थिक वर्ष 2078/79 को उद्देश्य बमोजिमको व्यवसायिक करयोग्य आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु -कृषि कार्यका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण वा पाटपूर्जा उत्पादन गर्ने कृषि औजार कारखाना नेपालमा नै खोल्न प्रोत्साहन गर्न यस्तो उद्योग स्थापना गरेमा कारोबार सञ्चालन भएको मितिले ५ बर्षसम्म आयकर पूर्ण रुपमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु । -कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा १०० जनाभन्दा बढी नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने गरी विशेष उद्योग स्थापना गरेमा सो उद्योगले कारोबार शुरु गरेको मितिले १५ वर्षसम्म आयकर पूर्ण रुपमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। -साहित्यिक लेख वा रचनाको रोयल्टीस्वरुप प्राप्त हुने लेखकस्वमा १ दशमलव ५ प्रतिशतमात्र अग्रिम कर कट्टी हुने व्यवस्था मिलाएको छु। अप्रत्यक्ष कर -उत्पादनमूलकउद्योगहरुले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्सार दरभन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्ने नीति अनुरुपत्यस्तामालवस्तुको भन्सार महसुलमा केही परिमार्जन गरेको छु।साथै, बिलासिताकासामानहरुको आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्सार महसुल, अन्तःशुल्कलगायतका पैठारीमा लाग्ने करका दरमा बढोत्तरी गरेको छु -नेपालमा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन उत्पादन वा एसेम्वल गर्ने उद्योग स्थापना गरेमा सवारी साधन उत्पादनका लागि चाहिने पाटपूर्जा वा कच्चा पदार्थको आयातमा उद्योग विभागको सिफारिशमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिनुका साथै भन्सार महसुलमा समेत 2५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। यसैगरी विद्युतीय रिक्सा र विद्युतीयमोटरसाईकल वा स्कुटर उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ वा पाटपूर्जामा १ प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु -स्यानेटरी प्याडको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छु।नेपालमा नै स्यानेटरीप्याडउत्पादन गर्ने उद्योगकालागिआवश्यकपर्नेकच्चापदार्थको आयातमा१ प्रतिशतमात्र भन्सारमहसुल लाग्ने गरी भन्सार दरमा उल्लेख्यछुटप्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सरकारी वा सार्वजनिक निकायले स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिम वितरण गर्ने स्यानीटरी प्याड अनिवार्य रुपमा स्वदेशी उत्पादन खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ -कृषि उत्पादनको ढुवानी तथा बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउन स्थानीय तहले एक वटा कृषि एम्बुलेन्स वा ढुवानी साधन खरिद गरेमा उक्त साधनको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल पूर्ण रुपमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। कृषि सहकारीले कृषिजन्य उत्पादन ढुवानी गर्न खरिद गर्ने एक थान ढुवानी साधनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छु । -सामुदायिक वा सार्वजनिक विद्यालयले खरिद गर्ने बढीमा २ वटा स्कुल बसको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। -अपाङ्गताभएकाव्यक्तिलेप्रयोगगर्नेसहायकसामग्रीकोउत्पादनगर्नेउद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार महसुलमा उद्योग विभागको सिफारिशमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्नेयूरीनव्यागमा भन्सार महशुल पूर्ण रुपमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छु। -नेपाली मदिराको विश्वस्तरमाब्राण्डीङ्ग गरी निकासी प्रवर्द्धन समेतमा सहयोग पुर्‍याउनगुणस्तरीय र उच्च कोटीको मदिरा उत्पादनका लागि ह्वीस्कीकोमाल्टमेचुरेशन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु। गैरकर -‌औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राहदानी नविकरण, कन्सुलर सेवा तथा श्रम स्वीकृति नविकरणवापत लाग्ने शुल्क वा दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिनेछ। -एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी घर वा अपार्टमेन्ट खरिद गरेमा प्रत्येक थप घरको रजिष्ट्रेशन पास गर्दा शतप्रतिशत थप रजिष्ट्रेशन दस्तुर लाग्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ -गैर करको दरलाई लागत प्रभावी हुने गरी समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ ।

काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट हालसम्मकै उत्कृष्ट रहेको बुझिएको छ । सम्भवतः बीमा क्षेत्रको लागि यति धेरै कार्यक्रमहरु समेटिएको बजेट यो नै पहिलो हो । बीमालाई प्रोत्साहन गर्ने खालका थुप्रै कार्यक्रमहरुलाई ल्याएकोले आगामी वर्षको बजेट थप उत्कृष्ट रहेको बीमा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको धारणा छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएका उक्त बजेटमा बीमालाई अधिकांश क्षेत्रमा समेटिएको छ, जसले बीमाको दायरा बढ्ने देखिन्छ । के के समेटियो ? राष्ट्रिय बीमा नीति र विपद् जोखिम बीमा रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । एक परिवार एक बीमा अवधारणालाई साकार पार्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय तहसम्म बीमाको पहुँच विस्तार गरिनेछ । बीमा महाविपत्ति बण्ड जारी गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ । बीमा व्यवसायलाई सामाजिक संरक्षणको एक महत्वपूर्ण आधारस्तम्भको रूपमा विकास गर्नको लागि गरिब, विपन्न तथा कृषि क्षेत्रलाई समेट्ने गरी लघु बीमा कम्पनीको स्थापना गरिनेछ । बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ । बीमा कलेज स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । बीमा कम्पनीले आफ्नो लगानीको निश्चित प्रतिशत पूर्वाधार विकास आयोजनामा लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट सञ्चालित सुरक्षण कार्यक्रम र लघुबीमा सहयोग कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरिनेछ । निक्षेप बीमाको विद्यमान सीमा ३ लाख रुपैयाँबाट वृद्धि गरी ५ लाख रुपैयाँ पुर्याइनेछ । कृषि बीमामा ७६ करोड बजेट जलवायु परिवर्तन, रोग-किराको प्रकोप एवं प्राकृतिक विपद्हरूबाट कृषि, पशुपन्छीपालन क्षेत्रमा रहेको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पशुपन्छी बीमा लगायतका अनुकूलन व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भएको छ । वि.स. २०७९ लाई कृषि जैविक विविधता वर्षको रूपमा मनाइनेछ । कृषि बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्न ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सुदूरपश्चिमको अत्तरीया र कर्णालीको सुर्खेतमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइ जडिबुटी खेतीको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । व्यक्ति वा परिवारको आधारभूत जीवन निर्वाह लागतलाई दृष्टिगत गर्दै प्राकृतिक व्यक्ति तथा दम्पत्तिलाई आयकर ऐन, २०५८ ले प्रदान गरेका आयकर छुटको सीमालाई वृद्धि गरी प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ५ लाख र दम्पत्तिको हकमा ६ लाख पुर्याइएको छ । साथै, आयकर प्रयोजनका लागि बीमा प्रिमियम बापत घटाउन पाउने सीमालाई ४० हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ । जुन हाल २० हजार रूपैयाँको सीमा थियो । स्वास्थ्य बीमामा साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीहरूलाई सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरूबाट मात्र उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि सबै सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरूमा सामाजिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरिनेछ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बीमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि कूल ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कैदीवन्दीहरुको स्वास्थ्य उपचारलाई थप व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गरिने छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय प्रतियोगितमा सहभागी हुने खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूको बीमा गने व्यवस्था मिलाईने छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम कामदारको स्वास्थ्य उपचार, कामदारको सन्ततिको शिक्षा तथा कामदारको परिवारको बीमा गर्न उपयोग गरिनेछ । त्यसैगरी, श्रमजीवी प्रत्रकारहरुलाई प्रदान गरिँदै आएको दुर्घटना बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईएको छ ।

काठमाडौं । गठबन्धन सरकारले रेल यातायात निर्माणमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै रेल र मेट्रो रेल निर्माणका लागि ६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । यस्तै, पूर्व पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति गर्न ३० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग ३० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ, मध्यपहाडी लोकमार्गको लागि ९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ र हुलाकी लोकमार्गको लागि ६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लागि ७० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् । मन्त्री शर्माका अनुसार राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम ८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, डिजिटल बोर्ड खरिद गर्न १० करोड तथा प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिमको लागि ८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने बताइरहे पनि बजेट भने खासै धेरै छुट्टयाएको छैन । यस्तै, कृषि क्षेत्रमा नयाँ नयाँ नारा थपिए पनि खासै नयाँ कार्यक्रम भने थपिएका छैनन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दै कृषि तथा पशुपक्षी विकासको क्षेत्रमा ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । सरकारले आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने किसानलाई सस्तो व्याजमा ऋण दिन ५ खर्बको कोष बनाउने भनेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना ५ अर्ब ९० करोड, रासायनिक मल खरिद गर्न १५ अर्ब र कृषि तथा पशुबाली बीमा अनुदान दिन ७६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । सरकारले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लागि १० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् । सरकारले प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन कार्यक्रम ३ अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै, सातै प्रदेशमा विजनेस इक्वीभेसन सेन्टर स्थापना गर्न २६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने औद्योगिक पूर्वाधारमा ३ अर्ब ७९ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ६९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को आय व्यव विवरण सार्वजनिक गर्दै सो कुरा बताएका हुन । उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ६९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । यसमध्ये प्रदेश सरकारका लागि ६ अर्ब ३६ करोड र स्थानीय तहका लागि २७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, सरकारले ४० वर्ष माथिका उमेर समूहका मानिसको वर्षमा एक पटक निः शुल्क स्वास्थ्य जाँच गर्ने घोषणा गरेको छ । उनले ४० वर्ष माथिका उमेर समूहका मानिसको वर्षमा एक पटक नसर्ने रोगको निःशुल्क स्वाथ्य जाँच गर्ने बताएका हुन् । यस्तै, सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत संचालन गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अब बीमा कम्पनीहरु मार्फत पनि संचालन गरिने भएको छ । बीमा कम्पनीहरुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आफूहरुले पनि संचालन गर्न पाउनु पर्ने माग गरिरहेका थिए भने बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नियमन आफूले गर्ने बताउँदै आएको छ । यस्तै, सरकारले ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ भने विपन्नका लागि निःशुल्क मृगौला प्रत्यारोपण गर्न १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । डाइलासिस मेसिन खरिद गर्न २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने विपन्न मृगौला रोगीहरुको निःशुल्क मृगौला प्रत्यारोपणको व्यवस्था मिलाइएको छ । सरकारले औषधी उपचारको लागि मासिक खर्च दिन १ अर्ब ५० करोड र स्वास्थ्य बीमाको लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौं । सररकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख लाख रुपैयाँको बजेट पेश गरे । सो बराबरको रकम खर्च गरेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो सँगै बैंकरहरुले पनि बजेट सकारात्मक नै भएपनि कार्यान्वयनमा भने चुनौति नै देखिने बताएका छन् । यस्तो छ उनीहरुको भनाइ : प्रद्युमन पोखरेल–अध्यक्ष, डेभलपमेन्ट बैंकर एसोशिएसन यो बजेटले लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सबै प्रदेशमा पनि बजेटको ‘गोल डिफाइन’ गरेको छ । निर्यात दोब्बर गर्ने आयात बढाउने भनेको छ । बजेट धेरै महत्वाकांक्षी छ । तर, कार्यान्वयन गर्न सके राम्रो हुन्छ । बजेट आकार धेरै ठूलो छ । यो धेरै महत्वाकांक्षी देखिन्छ । यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने हो । यदी बजेटको इन्टेन्शन र कार्यान्वयन राम्रो भयो भने राम्रो नै हुने हाम्रो विश्वास छ । सरोजकाजी तुलाधार– अध्यक्ष, वित्तीय संस्था संघ बजेट आफैमा राम्रो छ । यसको कार्यान्वयन के हुन्छ भन्ने हो । जग्गामा हदबन्दी, सिमेन्टको निर्यातमा भन्सार छुट लगायतका विषय राम्रो छन् । तर, अहिलेको समस्या भनेको पुँजीगत खर्च हो । यसको विषयमा बोलेको देखिँदैन । यस्तै, सहकारीका लागि छुट्टै नियामक स्थापना गर्ने भन्ने विषय पनि राम्रो छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । यससँगै उक्त बजेटप्रति पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरुले छुट्टा छुट्टै प्रतिक्रिया दिएका छन् । केहीले यो वर्षको बजेट समग्रमा राम्रो भनेका छन् भने केहीले खासै नयाँ विषय आएको समेत धारणा राखेका छन् । कसले के भने ? समग्रमा राम्रो : भेट्रान लगानीकर्ता अम्बिकाप्रसाद पौडेल समग्रमा राम्रो छ । पुँजीबजारको लागि केही केही राम्रा विषयहरु समेटिएका छन् । जस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई आईपीओ दिने भनेको छ । त्यसले गर्दा उनीहरुको लगानी आईपीओमा हुने भयो । उनीहरुलाई दीर्घकालिन फाइदा हुने भयो । प्राकृतिक श्रोत साधन र राजश्व छुट पाउने कम्पनीहरु आईपीओ जान पाउने भनिएको छ । अब हाइड्रोपावरसहित खनिज उद्योग प्रयोग गर्ने कम्पनीहरु पनि आईपीओ जाने भए । अर्को, गैर आवसीय नेपालीले पनि लगानी गर्न पाउने भनिएको छ । एक अर्बसम्मको चुक्ता पुँजी र ५ अर्बभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीले पनि आईपीओ ल्याउने भनिएको छ । अब कर सम्बन्धी विषय आर्थिक ऐनमा हेर्नै बाँकी छ । अरु विषयमा समग्रमा राम्रै छ भन्ने मेरो बुझाई हो । रियल सेक्टरबाहेक नयाँ केही छैन : तुलसीराम ढकाल, नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष रियल सेक्टरका कम्पनीलाई बजारमा जान बाध्य बनाइएको छ । यो असाध्यै राम्रो हो । अर्को, वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई १० प्रतिशत सेयर आरक्षण गरिएको छ । अन्य विषय खासै समेटिएको देखिँदैन । एनआरएनका विषय पहिला नै आएका हुन्, यसलाई कार्यान्वयनको पक्षमा बढी जोड दिनुपर्छ । करका विषय आउनै बाँकी छ । समग्रमा पुँजीबजारको लागि नयाँ रियल सेक्टरको बाहेक अन्य कुनै छैन । कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिष्मात : राधा पोखरेल पुँजीबजारको विस्तार र विविधिकरण गर्दै सम्भाव्य जोखिम न्युनिकरण गर्दै आम लगानीकर्ताहरुको हक हित संरक्षण गरिने आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पनि सबै पुरानै पाना दोहोरिएको पाईयो । नयाँ बजेट नामकरण मात्र भएको छ । पुँजीबजार सुधारको कुरा हरेक बर्षको बजेटमा दोहोरिरहने तर त्यो बजेटमा मात्र सिमित रहने हुँदा लगानीकर्ता यसको मारमा पर्दै आएको सर्वविदितै छ । नियामकको बेमौसमी प्रहार, ब्याजको मारमा प्रताडित लगानीकर्ता चारै तिर बाँट थिलथिलो हुदै गएको पुँजी बजारमा लगानीकर्ताका अपेक्षाकृत बिषय र समस्याहरु यो बजेटमा खासै समाबेस हुन सकेन । लाखौं लगानीकर्ता रहेको पुँजीबजारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न नसक्नु बिडम्बना र यो भन्दा निकम्मापना के हुन सक्छ ? प्रत्यक्ष रुपमा बजारलाई छुने केहि कुरा नभएकाले यस्पालीको पनि बजेट पुँजीबजारका लगानीकर्ताहरुका लागि कागलाई बेल पाके जस्तो हो ।

पुर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आगामी वर्षको बजेट आशा जगाउने खालको नआएको बताएका छन् । उनले बजेटले व्यापारघाटा घटाउने, स्वदेशी पुँजी परिचालन र विदेशी ऋण आउन नसक्ने उनको भनाइ छ । उनले प्रशासनिक सुधारका सामान्य कुरामात्र बजेटमा समावेश गरिएको भन्दै व्यापार घाटाको विषय समावेश नगरिएको बताए । यस्तै, पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले गठबन्धन सरकारले भोटकै लागि पपुलर बजेट ल्याएको बताए । ‘अहिलेसम्मकै ठूलो बजेट ल्याइएको छ, तर मुख्य आकर्षक कुनैमा छैन, हचुवाको भरमा भोट ल्याउनकै लागि बजेट ल्याईयो’, उनले भने ।

काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं उद्योगपति विनोद चौधरीले बजेट सकारात्मक आएको बताएका छन् । उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, शेयर मार्केट र उद्योगको सन्दर्भमा बजेटमा एकदमै सकारात्मक विषयहरु देखिएकाले पनि बजेट सकारात्मक भएको बताए । उनले अक्षरशं रुपमा बजेट कार्यान्वयन गर्न सके धेरै राम्रो रहेको बताउँदै बजेट महत्वकांक्षी नभएको र त्यहाँ भएको तथ्याङ्कहरु पुर्याउन नसक्ने किसिमका नभएको बताए ।