काठमाडौं । जगतगुरू शंकराचार्य श्री श्री विधुशेखर भारती सान्‌निधानम्‌ले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको अवलोकन गरेका छन् ।  सोमबार जगतगुरू शंकराचार्य श्री श्री विधुशेखर भारती सान्‌निधानम्‌लाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू, प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू लगायत वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूले स्वागत गरेका थिए । उनले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय परिसरमा ‘कल्पवृक्ष’ रोपणसमेत गरेका थिए । अवलोकन पश्चात आयोजित कार्यक्रममा जगद्‌गुरू शंकराचार्य श्री श्री विधुशेखर भारती सान्‌निधानम्‌ले प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीको शब्द रचनामा निर्मित ‘शिव शम्भू’ (भगवान शिवप्रति समर्पित) भजनको विमोचन गरेका थिए । सो अवसरमा जगद्‌गुरू शंकराचार्य श्री श्री विधुशेखर भारती सान्‌निधानम्‌ले कार्यक्रममा उपस्थित तथा भर्चुअल रूपमा उपस्थित प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूलाई आशीर्वचन समेत दिएका थिए ।  उनले सत्य, सेवा, सुरक्षणम्‌को मूल मन्त्रलाई आत्मसात् गरी नागरिकको सुरक्षामा अहोरात्र खटिने नेपाल प्रहरीलाई आगामी दिनमा नागरिकको जीउ धनको सुरक्षा दिने कार्यमा अझ पूर्णसफलताको कामना समेत व्यक्त गरे । कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीले धन्यवाद मन्तव्य व्यक्त गर्दै जगद्‌गुरू शंकराचार्य श्री श्री विधुशेखर भारती सान्‌निधानम्‌को नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा शुभ आगमनले सम्पूर्ण नेपाल प्रहरी परिवारलाई आत्मिक शान्ति, दिव्य प्रेरणा र अनुपम गौरवको अनुभूति गराएको चर्चा गर्दै सम्पूर्ण प्रहरी परिवारको तर्फबाट हार्दिक स्वागत, अभिनन्दन तथा कृतज्ञता व्यक्त गरे । प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले जगद्‌गुरू शंकराचार्य श्री श्री विधुशेखर भारती सान्‌निधानम्‌बाट प्राप्त आशीर्वचनले राष्ट्रिय सेवामा समर्पित प्रहरीलाई आध्यात्मिक शक्ति प्रदान गर्नुका साथै प्रहरी कर्मचारीहरूको सेवाभाव, आत्मबल र मनोबलमा समेत नवऊर्जा सञ्चालित गराएको बताउँदै उनको दिव्य आशीर्वचन र सनातन दर्शनले सम्पूर्ण नेपाल प्रहरी परिवारलाई गहिरो प्रेरणा समेत प्राप्त भएको बताए ।  आध्यात्मिक चेतना, आत्मिक अनुशासन र धार्मिक मर्मले प्रहरी पोशाकमा सुसज्जित कर्मचारीहरूलाई सहिमार्गमा स्थिर राख्न समेत मद्दत गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले नेपाल प्रहरी कानुनी धर्मको पालकका साथसाथै राष्ट्र सेवा, न्याय र जनसुरक्षाको साधक समेत भएको उल्लेख गर्दै पेशागत त्रुटी र मानसिक दबाबका बीच आध्यात्मिक चिन्तनले हामीलाई धैर्य, संयम, सकारात्मकता र नैतिक शक्तिको दिव्य ऊर्जा प्राप्त हुने बताए ।

काठमाडौं । एएमएल नेपालले गरिमा क्यापिटल लिमिटेडका कर्मचारीहरूका लागि धितोपत्र बजार केन्द्रित एकदिने एएमएल/सीएफटी तालिम कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । एन्टी–मनी लन्डरिङ तथा काउन्टरिङ द फाइनान्सिङ अफ टेरोरिज्म सम्बन्धी परामर्श सेवामा विशेषीकृत संस्थाका रूपमा परिचित एएमएल नेपालले आयोजना गरेको उक्त तालिमको उद्देश्य मर्चेन्ट बैंकिङ व्यवसायमा अनुपालन क्षमता अभिवृद्धि गर्नु रहेको थियो । कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय एएमएल/सीएफटी अवधारणा, नेपालको कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था, धितोपत्र बोर्ड नेपालका निर्देशनअनुसार बजार मध्यस्थकर्ताको भूमिका तथा जिम्मेवारी, साथै मर्चेन्ट बैंकरहरूको व्यावहारिक अनुपालन अपेक्षाबारे विस्तृत प्रस्तुति गरिएको थियो । तालिमको सहजीकरण विज्ञद्वय श्रीधर अधिकारी र लेखनाथ पोखरेलले गरेका थिए। कार्यक्रममा गरिमा क्यापिटलका कर्मचारीहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूले नेपाली धितोपत्र बजारमा देखिएका अनुपालन चुनौती र उत्कृष्ट अभ्यासबारे छलफल गरेका थिए । कार्यक्रमका क्रममा एएमएल नेपालका प्रतिनिधिहरूले पूँजी बजारको पारदर्शिता, विश्वसनीयता तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी एएमएल/सीएफटी अनुपालन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे । यसले वित्तीय प्रणालीको दीर्घकालीन स्थायित्व र सुदृढीकरणमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । एएमएल नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्था, धितोपत्र बजारका मध्यस्थकर्ता तथा अन्य रिपोर्टिङ इकाइहरूलाई एएमएल/सीएफटी सम्बन्धी परामर्श, तालिम, नीति निर्माण, जोखिम मूल्यांकन तथा निरन्तर अनुपालन सहयोग प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ ।

काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा परेको दबाबबीच भारतका सरकारी इन्धन कम्पनीहरूले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य फेरि बढाएका छन् । पछिल्लो १० दिनमा चौथो पटक गरिएको यो मूल्यवृद्धिले देशको इन्धन बजारमा निरन्तर अस्थिरता देखिएको छ । फेब्रुअरीमा युद्ध सुरु भएयता भारतमा अटोमोबाइल इन्धनको मूल्य करिब पाँच प्रतिशतले बढिसकेको छ । इरान र हर्मुज जलघाँटी क्षेत्रमा उत्पन्न तनावले विश्व ऊर्जा आपूर्तिको एक महत्त्वपूर्ण मार्गमा अवरोध सिर्जना गरेपछि यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हो । उक्त क्षेत्रलाई विश्वको प्रमुख ऊर्जा ढुवानी कोरिडोरमध्ये एक मानिन्छ । विश्वको तेस्रो ठूलो तेल खरिदकर्ता भारतले आफ्नो कच्चा तेलको करिब आधा हिस्सा यही संवेदनशील जलमार्गबाट आयात गर्छ । आपूर्ति जोखिम बढेसँगै देशभित्र मूल्य समायोजनको दबाब पनि बढ्दै गएको छ । पछिल्लो मूल्य समायोजनपछि देशभर इन्धनको दरमा औसत दुई रुपैयाँ (करिब ०.०२ अमेरिकी डलर) भन्दा बढी वृद्धि भएको छ । राजधानी नयाँदिल्लीमा पेट्रोलको मूल्य ९९.५ रुपैयाँबाट बढेर १०२.१२ रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेलको मूल्य ९५.२० रुपैयाँमा पुगेको छ । यो वृद्धि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन इन्धन खपतमा नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताएको केही दिनपछि आएको हो । उनले आयातमा हुने उच्च खर्चलाई व्यवस्थापन गर्न उपभोगमा अनुशासन आवश्यक रहेको सङ्केत गरेका थिए ।  यसैबीच भारतले मध्यपूर्वबाट हुने आपूर्तिमा आएको कमी पूर्ति गर्न रूसबाट कच्चा तेल आयात बढाएको छ । जहाज ट्र्याकिङ तथा आयात तथ्याङ्कहरूले प्रतिबन्धमा प्राप्त अस्थायी अमेरिकी छुटपछि भारतले वैकल्पिक स्रोततर्फ झुकाव बढाएको देखाएका छन् । ऊर्जा आपूर्तिमा आएको दबाबबारे प्रतिक्रिया दिँदै पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री हरदीप सिंह पुरीले तेल बिक्री गर्ने कम्पनीहरू ठूलो आर्थिक दबाबमा रहेको बताए । उनका अनुसार कम्पनीहरूले दैनिक करिब १२ करोड अमेरिकी डलरसम्मको घाटा बेहोर्नुपरेको छ, तर त्यसका बाबजुद पनि देशमा ‘निर्बाध ऊर्जा आयात र आपूर्ति’ सुनिश्चित गरिएको उनले दाबी गरे ।  मध्यपूर्वीय युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको आपूर्ति अस्थिर बनाइरहेको बेला भारतले आन्तरिक मूल्य समायोजन र वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत विस्तार दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाइरहेको देखिएको छ ।

एउटै सम्पत्ति वा परियोजनाको मूल्यांकन फरक-फरक आउने समस्या नेपालका लागि नयाँ विषय होइन । यसबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । बैंकपिच्छे मूल्यांकनको मापदण्ड फरक-फरक हुँदा मूल्यांकन समेत फरक–फरक हुने गरेको छ । मूल्यांकनमा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने माग राख्दै मूल्यांकनर्ताहरूले विभिन्न पहल तथा आन्दोलनसमेत गर्दै आएका छन् । यही विषयमा केन्द्रित रहेर भ्यालुएटर्स एशोसिएनका अध्यक्ष सञ्जय कुमार महत्तोसँग विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले कुराकानी गरेकी छन् । नेपालमा भ्यालुएसन प्रणाली अहिले कुन अवस्थामा छ ? अंग्रेजी शब्द ‘भ्यालुएसन’ लाई नेपालीमा मूल्यांकन भनिन्छ । कुनै सम्पत्ति, परियोजना वा व्यवसायको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रियालाई भ्यालुएसन भनिन्छ । यो एउटा पेशागत संस्था पनि हो । बैंकहरूको आम्दानीको ठूलो हिस्सा कर्जाबाट आउने गर्छ, जसमा करिब ७०-८० प्रतिशत आम्दानी कर्जासँग सम्बन्धित मानिन्छ । ती कर्जाका लागि राखिने धितो सम्पत्तिको मूल्यांकन हाम्रो प्रतिवेदनका आधारमा गरिन्छ । मूल्यांकन प्रतिवेदनबिना बैंकबाट कर्जा प्रवाहको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन । यसले हाम्रो मूल्यांकन प्रतिवेदनको महत्त्व र प्रभावलाई स्पष्ट गर्छ । सवारी, आवास लगतकर्जा विभिन्न सेक्टरमा बैंकबाट कर्जा जान्छ । जुनसुकै कर्जा लिँदाखेरि सुरक्षाको लागि बैंकले नै धितो खोज्छ । त्यतिखेर हाम्रो नै काम आउँछ । त्यसैले गर्दा पनि भ्यालुएसनको महत्त्व विशेष छ । किनकि बैंकबाट जाने कर्जा लाखौं÷अर्बौैंको हुन्छ । सबैभन्दा बढी भ्यालुएसन जग्गाकै हुन्छ, किनभने धितोको रूपमा जग्गा नै बढी हुन्छ । जग्गापछि आवासको बढी भ्यालुसएन हुन्छ । हाइड्रोपावरलगायत सेक्टरहरूमा पनि हामीले भ्यालुएसन गछौैं । तर त्यसमा हामी त्यति धेरै सहभागी हुँदैनौं । एउटै सम्पत्ति वा परियोजनाको मूल्यांकन फरक-फरक किन आउँछ ? पहिलो कुरा त भ्यालुएसन रिपोर्ट कसरी तयार गरिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ । सामान्यतया सरकारी मूल्य (सरकारी रेट) र बजार मूल्य (चलनचल्तीको रेट) लाई आधार बनाएर मूल्यांकन गरिन्छ । उदाहरणका लागि, हामीले काम गर्दा सञ्चयकोषमा ६० प्रतिशत बजार मूल्य र ४० प्रतिशत सरकारी मूल्यलाई आधार मानिने व्यवस्था थियो । त्यही अनुपातका आधारमा भ्यालुएसन गरिन्थ्यो । मानौं कुनै जग्गाको बजार मूल्य प्रतिआना १ लाख रुपैयाँ छ भने त्यसको ६० प्रतिशत ६० हजार रुपैयाँ हुन्छ । त्यस्तै, सरकारी मूल्य १० हजार रुपैयाँ छ भने त्यसको ४० प्रतिशत ४ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । यी दुवै रकम जोड्दा कुल मूल्यांकन ६४ हजार रुपैयाँ पुग्छ । अर्को एउटा ‘ए’ नाम गरेको बैंकमा ९०/१० रेसियो छ । १ लाखको ९० प्रतिशत ९० हजार हुन्छ । ४ हजारको १० प्रतिशत १ हजार भयो । दुवै गरेर ९१ हजार भयो । कहाँ ९१ हजार, कहाँ ६४ हजार ? त्यसलाई मल्टीप्लाई गर्दा १ रोपनी जग्गाको हो भने करोड २ करोडको फरक पर्न जान्छ । यस्तो अवस्थामा एउटै स्थान, एउटै सम्पत्ति र एउटै ग्राहकको सम्पत्तिको मूल्यांकन फरक–फरक बैंकका लागि फरक नतिजा आउने गरेको हुन्छ । मूल्यांकनकर्ताको हिसाबले हामीले गलत गरेको हुँदैन, तर बैंकको सिस्टमको कारण हामीलाई गलत बनाइरहेको हुन्छ, यसको दोष भने मूल्यांकनकर्ताले नै बेहोर्नुपर्छ । कतिपय ग्राहकले ‘तिमीले मेरो घरको मूल्य घटाइदियौ’, ‘तिमी को हौ मूल्य घटाउने ?’ भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्ने गरेका छन् । ग्राहकलाई हामीले नै सम्पत्तिको भ्यालु घटाइदियो भन्ने सोचाइ हुन्छ । तर, हाम्रो काम मूल्य तोक्ने नभई मूल्यांकन मात्रै हो । मूल्यांकन र मूल्य तोक्नु फरक हो । यो कुरामा जनता स्पष्ट हुनुपर्छ । यो विषयमा हामीले बुझाउने कोसिस गरिरहेका छौं । कतिजनाले बुझ्नुहुन्छ, कति रिसाएर जानुहुन्छ । एउटा जग्गा नाप लिँदा मात्रै अमिनले कम्तीमा पाँच हजार लिन्छ, जहाँ जोखिम पनि छैन । तर हामीलाई जोखिम पनि छ, कुन दिन कालोसूचीमा पर्ने हो थाहा हुँदैन, तैपनि कम मूल्यमा काम गरिरहेका छौं । ग्राहकहरूले पनि यसरी एउटै सम्पत्तिमा फरक-फरक मूल्यांकन भएपछि मर्का महसुस गर्नुभयो होला नि ?  मर्का त उहाँहरूलाई परेकै हो । एउटा इञ्जिनियरले भ्यालुएसन गर्दा १ करोडको र अर्कोले ८० लाख मात्रै गरेपछि त समस्या भइहाल्यो नि । १ करोडको ७० प्रतिशतले कर्जा दिने हो भने ग्राहकले ७० लाख पाउने भयो भने यतातिर ८० लाखको ७० प्रतिशतले ५६ लाख मात्रै पाउने भयो । १ लाख रुपैयाँले त फरक पर्न जान्छ भने १४ लाख तलमाथि हुनु भनेको धेरै हो । त्यतिबेला उहाँहरूले हामीलाई गाली नगरे, नरिसाए फुलमाला लगाउने कुरा हुँदैन । उहाँहरूको पनि पीरमर्का हो । बैंकबाट कर्जा लिने रहले पनि होइन, बाध्यताले हो । तर यो बाध्यता बैंकहरूले बुझ्नुभएको छ जस्तो लाग्दैन । त्यसैले त हामीले एउटै मापदण्ड होस्, एउटै फि होस् भनेर आन्दोलन पनि गरिरहेका छौं । अहिले हामीले ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ क्याटेगोरी छुट्याएका छौं । ‘ए’ क्याटेगोरीमा ८ बैंकहरू छन् । ती सबैलाई पत्राचार गरिसकेका छौं, उहाँहरूसँग वार्ता चलिरहेको छ । ‘बी’ क्याटेगोरीमा लागू भइसकेको छ । २० वर्ष भइसक्यो यो पेशा गरेको, फि कहिल्यै बढ्न सकेको छैन । फिमात्रै होइन, रिर्पोट पनि २० वर्षअघि जे थियो, अहिले पनि त्यही छ । अहिलेको एआईको जमानामा यसरी चल्दैन । हामीले भन्दा त बढी अमिनले पाउँछ । एउटा जग्गा नाप लिँदा मात्रै अमिनले कम्तीमा पाँच हजार लिन्छ, जहाँ जोखिम पनि छैन । तर हामीलाई जोखिम पनि छ, कुन दिन कालोसूचीमा पर्ने हो थाहा हुँदैन, तैपनि कम मूल्यमा काम गरिरहेका छौं । यी कुराहरूका लागि हामीले एकरूपता गरौं भनिरहेका छौं । हामी कतिचोटि बैंकर्स एशोसिएन गएका पनि छौं, बैंकहरू धाएका छौं । उहाँहरूसँग कुरा गर्दा हुन्छ गरौं भन्नुहुन्छ तर पछि केही हुँदैन । बैंकहरू भ्यालुएसनको मापदण्ड एकरूपता गराउन किन अनिच्छुक छन्, एकरूपता बनाउन असम्भव छ ?  सम्भव नहुने कुरै होइन । बल्ल-बल्ल हामीले आन्दोलन गर्दा गर्दा यहाँसम्म आइपुगेको छ । नियमकानुन नभएको पेशा हो यो । मापदण्ड नै नभएपछि सबैको आ-आफ्नो मनमानी बढी भयो । जसलाई जे मन लायो, त्यही गर्ने भयो । यसले सेक्टर बिग्रिन्छ नि त । मापदण्ड भए एउटै सेड्युल बन्छ, जसले गर्दा फरक-फरक रिर्पोट आउने थिएन । अहिलेसम्म एकरूपता कायम गर्न ‘बी’ वर्गका बैंकहरू तयार भइसक्नुभएको छ । लघुवित्तमा अहिलेसम्म अनिवार्य गरेको छैन । ‘सी’ बैंकसँग कुरा भइरहेको छ । प्राइम बैक, एसबिआई बैंकमा लगभग ९९ प्रतिशत काम भइसकेको छ । सानिमाको पनि त्यस्तै छ । एनआईसी एशिया, प्रभु बैंकमा वार्ता चलिरहेको छ । हिमालयन बैंक, सिटिजन्स र सिद्धार्थलाई हामीले चिठीमात्रै काटेका छौं । त्यसपछि पाँचवटा बैंकलाई काट्दै छौं ।  भ्यालुएटरलाई लाइसेन्स दिने तथा नियमन गर्ने कसले हो ? लाइसेन्स इञ्जिनियरिङ काउन्सिलले दिने हो । लाइसेन्स दिएपछि मूल्यांकन गर्न पाइयो । तर, यसको नियमन गर्ने, कानुन, ऐन बनाउने नियामक कोही छैन । बैंकहरूको नियामक राष्ट्र बैंक, बीमा कम्पनीहरूको नेपाल बीमा प्राधिरकण भने जस्तै भ्यालुएटर्सहरूको नियमन गर्ने संस्था छैन । त्यसैले त यो पेशामा समस्या छ । ऐन कानुन भएपछि सुरप्क्ष्ति हुन्छ । एउटा फम्र्याटमा जान्छ, सेड्युलमा भएपछि अनुशासनमा हुन्छ  । नेपालमा अहिले कति भ्यालुएटर्स छन्, तीमध्ये कति सक्रिय छन् ? नेपाल भ्यालुयर्स एशोसिएन २०६८ सालमा स्थापना भएको थियो । त्यतिबेला हामीले ९ जनाबाट सुरु गरेका थियौं । अहिले एशोसिएनमा १२ सय हाराहारीमा भ्यालुएटर्स हुनुहुन्छ । यी संस्थाहरूमार्फत ५ देखि ७ हजारले प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहनुभएको छ । आजको दिनसम्ममा ५-१० प्रतिशत अर्थात डेढ सयजति भ्यालुएटर्स संस्था बाहिर नै हुनुहुन्छ । उहाँहरूले एशोसिएन किन चाहियो भनेर पनि नआउनु भएको हुन सक्छ । अर्को एशोसिएनमा आवद्ध भएपछि कतिपय ऐन, कानुनमा बस्नुपर्ने हुन्छ । तालिमहरू लिनुपर्ने हुन्छ, तर केहीले इञ्जिनियर भइसकेपछि तालिम किन चाहियो भनेर पनि प्रश्न गर्नुहुन्छ । हामीसँग आवद्ध हुने सदस्यले वार्षिक ५ हजार फि तिर्नुपर्छ । वार्षिक ५०/६० लाख त फि नै उठ्छ ।  कतिपयले फि तिर्नुपर्छ भनेर पनि जोडिनु भएन । यीबाहेक अन्य कारणहरू हुन सक्छन् । नेपालमा मूल्यांकनकर्ता पर्याप्त छ कि अभाव छ ? हामीलाई आवश्यकभन्दा तीन गुणा बढी मूल्यांकनकर्ता छन् । पछिल्लो समय नेपालमा इञ्जिनियर उत्पादन धेरै भयो । आजभन्दा १६ वर्षअघि मेरो काउन्सिल नम्बर ३७०० थियो । अहिले ९४ हजार पुगिसक्यो । हामीसँग ठ्याक्कै तथ्यांक नभएपनि वार्षिक ४/५ हजार पढेर आउँछन् । ती पाँच हजारमा इञ्जिनियरमा ३ सय पनि आवश्यक छैन । त्यसैले केही इन्जिनियर विदेश पलायन भएका छन्, केहीले चिया पसल सञ्चालन गरेर बसेका छन् त केहीले कम्प्युटर पसल थापेर बस्नुभएको छ । अहिलेसम्म उहाँहरूले एशोसिएनमार्फत तालिम पाइरहनुभएको छ । तालिममा राष्ट्र बैंकले पनि समन्वय गरिरहेको छ । हामी बसेको यो जग्गा तपाईंले आनाको ८०/९० लाखमा किन्न पाउनुहुन्छ । तर यसमा भ्यालुएटर्स र बैंकर मिल्नुभयो भने २ करोडसम्म पु¥याउन सक्छ । यो समस्या हो । यो काम भ्यालुएटर्सले मात्रै गरेर सम्भव छैन, यसमा बैंकर पनि मिलेकै हुनुपर्छ । अहिले सबैभन्दा आवश्यक सुधार के-के हुन् ?  अहिले हामीले देखेको मुख्य चुनौती डुब्लिकेसनको छ । बैंकिङ सेक्टरमा विशेषगरी माथिल्लो निकायमा काम गर्ने कर्मचारीलाई यो विषयमा राम्रोसँग थाहा छ । यो सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । विगतको तुलनामा कम हुँदै गएको छ यद्यपि अझै समस्या कायमै छ । दोस्रो मापदण्ड । हामीले पाँच वर्षअघि महराजगञ्ज र त्यहाँबाट माथि बुढानीलकण्ठको भ्यालुएसन गर्ने बेला २२ मिटरमा गरेका थियौं, अहिले सरकारले ३० मिटरमा गरिदिएको छ । जसले गर्दा आज हामी झुटो भएका छौं । खोलाको मापदण्ड त्यस्तै छ । सरकारले कहाँ कतिबेला मापदण्ड संशोधन गरिदिन्छ, हामीलाई थाहा नै हुँदैन । यो अवस्थामा भ्यालुएटर्स चिप्लिन्छ, भ्यालुएटर्स सबै कुरामा अपडेट भइरहन्छन् भन्ने पनि हुँदैन । त्यसैले हामीलाई कतिबेला मुद्दा पर्छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन ।  तेस्रो मार्केट भ्यालु । मानौं, हामी बसेको यो जग्गा तपाईंले आनाको ८०/९० लाखमा किन्न पाउनुहुन्छ । तर यसमा भ्यालुएटर्स र बैंकर मिल्नुभयो भने २ करोडसम्म पु¥याउन सक्छ । यो समस्या हो । यो काम भ्यालुएटर्सले मात्रै गरेर सम्भव छैन, यसमा बैंकर पनि मिलेकै हुनुपर्छ । यदि बैंकर मिलेको छैन भने ९० लाखको जग्गा २ करोड गरेको रिर्पोट रिजेक्ट भइहाल्छ । तर बैंकर मिलेको छ भने त्यो फाइल हेड अफिसमा फरवार्ड हुन्छ, तर हेड अफिसलाई थाहा हुँदैन । त्यस्ता फाइलहरू आजको दिनसम्म कम्तीमा पनि सयको हाराहारीमा छ । यो त ठूलो अपराध हो । यो क्षेत्रमा यस्तो बदमासी गर्ने इञ्जिनियर पनि छन् । यसमा सुधार आवश्यक छ । लालचमा फस्नुभयो भने एशोएिसनले साथ दिँदैन । करकापमा परेर हो भने हामी सम्झाउँछौं । अञ्जानमा भएको हो भने त्यसको लागि एशोसिएन छ ढुक्कले काम गर्नूस् । यस्ता विकृतिहरू न्यूनीकरणको लागि के-कस्ता पहल हुँदैछ ? हामीसँग समाधान छ । एशोसिएनमा समाधान गर्न सक्ने क्षमता पनि छ । हामीले एउटा सफ्टवेयर बनाएका छौं । यो सप्टवेयरबाट कहाँ कुन ठाउँमा जग्गाको रेट कति छ भन्ने कुरा सहजै पत्ता लगाउन सकिन्छ, यसले गर्दा कसैले पनि मनलाग्दी भन्न पाउँदैन । यदि कसैले ५० लाखको रेट २ करोड भनेको छ भने हामीले यहीबाट हेरेर प्रश्न गर्न पाउँछौं । त्यो सफ्टवेयरबाट जुनसुकै क्षेत्रमा जग्गाको कति रेट चलेको छ थाहा हुन्छ । तर हामीले यो सप्टवयर चलाउन सकेका छैनौं । किनकि त्यसको स्टोरेज क्यापसिटीको लागि ठूलो रकम चाहिने रहेछ । हामीसँग क्षमता भएर पनि पुँजीको कारण चलाउन सकेका छैनौं । हामीले बैकर्स एशोसिएन, बैंकहरुसँग कुरा गरेका छौं । यो क्षेत्रमा आवद्ध इन्जिनियरहरुलाई केही छ भन्नुपर्ने ?  संस्थाको अध्यक्षको हैसियतले हामीसँग आवद्ध सदस्यहरूलाई इमान्दारीपूर्वक काम गर्न अनुरोध गर्छु । तपाईंहरू काम गर्दा दुई-तीन प्रकारले फस्ने हो । लालच, करकाप र अञ्जानमा । लालचमा फस्नुभयो भने एशोएिसनले साथ दिँदैन । करकापमा परेर हो भने हामी सम्झाउँछौं । अञ्जानमा भएको हो भने त्यसको लागि एशोसिएन छ ढुक्कले काम गर्नूस् ।   

काठमाडौं । खानी तथा खानीजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने २३ करोड ७७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबर ‘रोयल्टी’ तत्काल असुल गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म उत्खननबापतको रोयल्टी नबुझाएको र अनुमति पाएकोभन्दा बढी परिमाण उत्खनन गरेको पाइएको छ । साधारण ढुङ्गाको रोयल्टी दर प्रतिघनमिटर २५ रुपैयाँ तथा नियमबमोजिम ३० प्रतिशत जरिवाना र १० प्रतिशत स्थानीय विकास शुल्कसमेतको रकम असुल गर्न भनिएको छ । खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावलीअनुसार, खानीबाट निकालिएको खनिज पदार्थको परिमाणका आधारमा रोयल्टी रकम प्रत्येक महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अनुमति पाएका खानीहरूबाट एक अर्ब ५९ करोड ४५ लाख आठ हजार रुपैयाँ रोयल्टी सङ्कलन भएको छ । तोकएको समयमा रोयल्टी नबुझाएको खण्डमा ३० प्रतिशतसम्म जरिवाना रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विभागका अनुसार तीन वटा कम्पनीले १० प्रतिशत स्थानीय शुल्कसमेत गरी चार करोड ९९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ दाखिला गर्नुपर्ने देखिएको छ । सो रकम असुल गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ । खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न अनुमति प्राप्त व्यक्ति, फर्म तथा उद्योगले सम्झौतामा तोकिएको परिमाण मात्र उत्खनन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सो अनुरुप नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभागले उत्खननकर्ताले बुझाएको परिमाणका आधारमा रोयल्टी लिने गरेकाले खनिज पदार्थको हिसाबकिताब तोकिएको ढाँचामा राख्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाएको छ । उत्खनन अनुमति र माइनिङ स्किमभन्दा बढी उत्खनन गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ ।  खनिज कोष स्थापना गर्ने, भौगर्भिक सूचनाको नक्साङ्कन गर्ने, सबै खनिज स्रोतको डेटाबेस तयार गर्नेलगायतका नीति कार्यान्वयन नभएको भन्दै तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिएको छ । 

काठमाडौं । सांसदहरूले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करको दरलाई वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सुर्तीजन्य पदार्थको कर दरका सम्बन्धमा आइतबार (आज)आयोजित अन्तरक्रिया सांसदहरूले सुर्तीजन्य पदार्थको करको दर बढाएर सुर्तीजन्य पदार्थको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिका सभापति डा ओजस्वी शेरचनले सुर्तीजन्य पदार्थको करको दर बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको मापदण्डमा सुर्तीजन्य पदार्थको करको दर बढाएर सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनलाई घटाउन सकिने बताए । हाल विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ७५ प्रतिशतसम्म सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर सिफारिस गर्न भनेको छ । तर नेपालमा अहिले सुर्तीजन्य पदार्थमा ४१ प्रतिशतमात्र कर लाग्ने गरेको छ । सांसद डा तोसिमा कार्कीले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करको दरलाई वृद्धि गरी कम्तीमा ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने बताइन् । उनले सुर्तीजन्य पदार्थको करबाट उठेको पैसा स्वास्थ्यमा नै खर्च गर्नुपर्ने भनाइ राखिन् । करको दर बढाएर राजस्व सङ्कलनमात्र नभई सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग घटाउनु रहेको उनको भनाइ छ ।  उनले सरकारले हाल वार्षिक तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्मको सामान्य कर वृद्धि गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसले उपभोक्ताको व्यवहार परिवर्तन नल्याएको बताइन् । सांसद डा चन्द्रसिंह यादवले नसर्ने रोगका कारणले गर्दा मृत्युदर ६६ प्रतिशत रहेको भन्दै सुर्तीजन्य पदार्थको कर बढाएर नसर्ने रोगको जोखिम कम गर्न सकिने बताए । सांसद गुरु बरालले सुर्तीजन्य पदार्थका कर वृद्धिसँग १५ देखि २४ वर्ष उमेरसमूहका युवालाई सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट टाढा राख्नुपर्ने बताए । सांसद भीमकुमार बुढामगरले र भरत गिरीले सुर्तीजन्य पदार्थमा गरिने कर वृद्धिले मात्र उपभोग घटाउन सकिने भन्दै सुर्तीजन्य पदार्थबाट लाग्ने रोग पनि कम हुने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले सुर्तीजन्य पदार्थको करको दर ५५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने बताए । उनले प्रत्येक वर्ष तीनदेखि पाँच प्रतिशत कर बढिरहे पनि अहिलेको सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको करको दरलाई ५५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । करविज्ञ डा रुप खड्काले कानुनअनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको कर नलाग्ने गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले यसपटक कर बढाउनुपर्ने बताए । प्रतिष्ठानका सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण कार्यक्रमका संयोजक डा जयकुमार गुरुङले क्यान्सर गराउने मुख्य कारकतत्व सुर्तीजन्य पदार्थ भएकाले यसको नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन घटाउनका लागि यसको करमा वृद्धि आवश्यक रहेको बताए ।

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धतासहित ‘कर्णाली टुरिजम् मिट–२०२६’ सम्पन्न भएको छ ।  ‘प्रकृति र संस्कृतिको काखमा’ भन्‍ने नारासहित २०८३ जेठ ८ गते शुक्रबार सुरु भएको ‘कर्णाली टुरिजम् मिट–२०२६’ जेठ १० गते आइतबार सुर्खेतमा सम्पन्न भएको हो । नेपाल पर्यटन बोर्ड र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको आयोजना तथा होटल व्यवसायी महासंघ सुर्खेतको समन्वयमा भएको यस कार्यक्रममा भारतका विभिन्‍न सहरबाट करिब ५० जना पर्यटन व्यवसायी, पत्रकार, ब्लगरहरुको सहभागिता रहेको थियो । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य पदमविक्रम शाहीले सहभागीहरुले कर्णालीका ऐतिहासिक, धार्मिक र प्राकृतिक गन्तव्यहरुको अनुभव लिएको उल्लेख गर्दै यस कार्यक्रमले कर्णाली पर्यटन प्रवर्द्धनमा नयाँ ऊर्जा थपेको बताए ।  भारतको ट्राभल ट्रेड वेलफेयर एसोसिएसनका अध्यक्ष राजेश सिन्हाले कर्णाली भ्रमणको अनुभव अविस्मरणीय रहेको बताए । उनले कर्णालीवासीको आतिथ्यता, स्थानीय संस्कृति र प्राकृतिक सौन्दर्यले आफूलाई प्रभावित बनाएको उल्लेख गरे ।  भारतबाट सहभागी पत्रकार बीएस परिहारले नेपाल र भारतबीचको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध पर्यटन विकासको बलियो आधार बन्न सक्ने बताए ।  उनले राम–सीता, गौतम बुद्ध र हिन्दू सभ्यतासँग जोडिएका धार्मिक सर्किटमार्फत दुई देशबीच पर्यटन सहकार्य अझ विस्तार गर्न सकिने धारणा राखे ।  कर्णाली टुरिजम् मिट अन्तर्गत जेठ ९ गते शनिबार भारतीय पर्यटन व्यवसायी तथा सहभागीहरुलाई दैलेखका धार्मिक तथा ऐतिहासिक गन्तव्यहरुको परिचयात्मक भ्रमण गराइएको थियो ।  सहभागीहरुलाई हिन्दू धार्मिक मान्यता अनुसार भगवान शिवले सतीदेवीको मृत शरीर बोकेर हिँड्ने क्रममा सतिदेवीको नाभी पतन भएको नाभिस्थानमा र शिर पतन भएको शिरस्थानमा शिरस्थानको भ्रमण गराइएको थियो ।  जहाँ सहभागीहरुलाई अनवरतरुपमा बलिरहेको ज्वालाको अवलोकनसमेत गराइएको थियो । सहभागीहरुलाई शनिबार दैलेखमा रहेको दुल्लु नगरपालिकाका प्रमुख भरतप्रसाद रिजालले स्वागत गर्दै दैलेखको पर्यटकीय गन्तव्य समेटिएको पुस्तक हस्तान्तरण गरेका थिए । सहभागीहरूले दैलेखको धार्मिक महत्व, प्राकृतिक सुन्दरता र सांस्कृतिक मौलिकताले आफूहरुलाई आकर्षित गरेको बताएका थिए । गुराँसे क्षेत्रमा आयोजना गरिएको अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा सहभागीहरुले कर्णालीको मौसम, पहाडी भू–दृश्य र स्थानीय आतिथ्यलाई पर्यटनको मुख्य आकर्षणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।   समापन समारोहमा नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ अधिकृत सन्तोष विक्रम थापाले कर्णालीलाई केवल दुर्गम क्षेत्रका रूपमा नभई धार्मिक तथा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक र प्रकृतिमा आधारित पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विश्वसामु चिनाउने लक्ष्यसहित यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।

काठमाडौं । कान्ति बाल अस्पतालले ८ करोड ५५ लाख ६७ हजार ९५७ रुपैयाँमा खरिद गरेको अत्याधुनिक प्रयोगशाला उपकरण सञ्चालनमा ल्याउन पहिलेदेखि प्रयोग भइरहेका उपकरणहरू थन्काएको पाइएको छ । उक्त मेशिन सेरो डाइग्नोष्टिक कम्पनीले जडान गरेको हो ।  अस्पतालले सेरो डाइग्नोष्टिक कम्पनीसँग खरिद गरेको भिट्रोस ५६०० मेसिन गत चैत १ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको थियो । तर, उक्त मेसिनलाई पर्याप्त परीक्षणको काम दिने भन्दै अस्पताल प्रशासनले दुई वर्षअघि मात्रै स्वास्थ्य सेवा विभाग र केन्द्रीय प्रयोगशालाबाट उपलब्ध गराइएका र अस्पतालले खरिद गरेका अन्य नयाँ उपकरणहरू प्रयोगविहीन बनाएर स्टोरमा थन्काएको छ । अस्पताल स्रोतका अनुसार थन्काइएका उपकरणहरू अझै प्रयोगयोग्य अवस्थामा थिए । तर, नयाँ खरिद गरिएको मेसिनमार्फत अधिकांश परीक्षण गराउन पहिले प्रयोग भइरहेका बायोकेमेस्ट्री तथा इम्युनोलोजीसम्बन्धी उपकरणहरू स्टोरमा राखिएको हो ।  ती उपकरण हटाउँदा अस्पतालको मर्मत सम्भार शाखाबाट आवश्यक प्राविधिक स्वीकृति समेत नलिइएको स्रोतको भनाइ छ । अस्पतालभित्र उपकरण व्यवस्थापनलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यकताको अध्ययन, उपकरणको उपयोग दर, जनशक्ति उपलब्धता र मर्मत सम्भारको अवस्थाको मूल्यांकन नगरी नयाँ उपकरण खरिद गर्ने प्रवृत्तिले राज्यको करोडौं लगानी जोखिममा पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महासाखा प्रमुख केशवराज पण्डितका अनुसार औजार उपकरणहरु जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, कान्तिले विभाग र केन्द्रीय प्रयोगशालाबाट प्राप्त भएका यस्ता मेसिनसमेत स्टोरमा थन्काएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी रमेश नरसिंह केसीले पनि त्यस्ता सामानहरू स्टोर दाखिला गरिएको जानकारी दिए ।  स्वास्थ्य मन्त्रालयका डा. प्रकाश ज्ञवाली संघीय अस्पतालमा औजार उपकरणहरुको अवस्था के छ भनेर अभिलेखिकरण सुरु गरिएको बताए । लउनका अनुसार सबै संघीय अस्पतालमा एक–एक जना पठाएर अभिलेखिकरण सुरु भएको छ । नेपालका सरकारी अस्पतालहरूमा उपकरण थन्किने समस्या नयाँ भने होइन । पछिल्लो समय विभिन्न सरकारी अस्पतालमा प्रयोगविहीन उपकरणको संख्या बढ्दो रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेका छन् ।  केही समयअघि सार्वजनिक विवरणअनुसार ६६ सरकारी अस्पतालमा २ हजार ६ सय ४५ स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको उल्लेख गरिएको थियो । त्यसमध्ये १ हजार ७४ उपकरण जडान गरिसक्दा पनि प्रयोगमा ल्याइएको थिएन भने १ हजार ८ सय २३ उपकरण मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा पनि थन्किएका थिए । यस्तै, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले केही समय पहिले विभिन्न सरकारी अस्पतालमा बिग्रिएर थन्किएका ५ सयभन्दा बढी उपकरण मर्मत गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको थियो । केन्द्रका अनुसार सामान्य मर्मत र तार जडानकै अभावमा करोडौं मूल्यका उपकरण वर्षौदेखि थन्किएका थिए । स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार सरकारी अस्पतालहरूमा उपकरण खरिद प्रक्रिया अक्सर आवश्यकता भन्दा कमिसन केन्द्रित हुने आरोप लाग्दै आएको छ । उपकरण बिग्रिएपछि मर्मत नगरी नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्तिका कारण राज्यलाई दोहोरो आर्थिक भार परेको उनीहरूको भनाइ छ ।  यसअघि पनि वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताललगायतका संस्थामा करोडौंका उपकरण थन्किएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । कान्ति बाल अस्पतालमा थन्काइएका उपकरण कुन अवस्थामा छन् ? ती पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने विकासन्युजको जिज्ञासामा सूचना अधिकारी केसीले केही पनि बताउन चाहेनन् ।  स्रोतका अनुसार उपकरण व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियाबारे अख्तियार दररुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ । यसअघि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अस्पतालमा अनुगमन गरिसकेको छ ।  बालबालिकाको उपचारका लागि देशकै केन्द्रीय विशेषज्ञ अस्पताल मानिने कान्ति बाल अस्पतालमा यस प्रकारको उपकरण व्यवस्थापन विवाद बाहिरिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिन गर्नुपर्ने मागसमेत उठ्न थालेको छ । सम्बन्धित सामग्री कान्तिबालको बदमासीमा मुछिए पूर्वमन्त्री बस्नेत, अख्तियारमा उजुरी कानुनी अपराधमा कान्ति बाल, निजी ल्याबको रिपोर्ट आफ्नो भन्दै हस्ताक्षर बदमासी ढाकछोप गर्न कर्मचारीको सातो खाँदै प्रशासन कान्ति बाल अस्पतालमा बदमासी : अत्याधुनिक मेसिन थन्क्याएर निजी ल्याबमा परीक्षण काजमै राज गरिरहेका भीआईपी चिकित्सक

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउन तयार रहेको बुझिएको छ । स्रोतको अभाव भन्दै विगत तीन वर्षदेखि नबढेको कर्मचारीको तलब यस वर्ष बढाउन अर्थमन्त्री वाग्ले तयार भएका हुन् ।  अर्थमन्त्री वाग्लेले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । बजेटमार्फत उनले कर्मचारीको तलब पनि बढाउन तयार रहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।  ‘सरकारले शुसासनमा जोड दिइरहेको छ, महँगी बढेको बढ्यै छ, कर्मचारीको मनोबल बढाउन यस पटक तलब बढाउन आवश्यक छ, विगतका वर्षहरुदेखि नबढेको तलब यस वर्ष बढाउनै पर्ने दबाब अर्थमन्त्रीसामु छ, यस पटक तलब बढाउनुको विकल्प छैन,’ अर्थमन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने ।  स्रोतका अनुसार कर्मचारीको तलब १० प्रतिशत भन्दा कम वृद्धि हुने छैन । स्रोतले अधिकतम् १५ प्रतिशत बढाउने गरी तयारी भइरहेको दाबी गरेको छ ।  हरेक दुई वर्षको अन्तरालमा कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा तत्कालनी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २ हजार महँगी भत्ता मात्रै बढाएका थिए । उनले स्रोतमा दबाब र चाप रहेको भन्दै तलब वृद्धि नगरेर महँगी भत्तामात्रै बढाउने घोषणा गरेका थिए  । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेका थिए । त्यसपछि कर्मचारीको तलब बढेको छैन ।  स्रोतका अनुसार मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको तलब तथा भत्ता पुनरावलोकन समितिले समेत कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसमा अर्थमन्त्री वाग्ले सहमत भएका छन् । तर, कति बढाउने भन्ने विषयमा अझै पनि निक्र्यौल भइसकेको छैन । सो समितिमा सचिवहरू घनश्याम उपाध्याय र चन्द्रकला पौडेल सदस्य छन् । समितिले श्रेणीअनुसार तलब समान बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ । स्रोतका अनुसार सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेका कार्यालय सहयोगीहरूको तलब २७ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सिफारिस गरिएको छ । समितिले सबै संस्थान, बोर्ड तथा अन्य निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब तथा पारिश्रमिकमा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।  गत बिहीबार अर्थसमितिको बैठकमा अर्थविदहरुले कर्मचारीको तलबको विषयमा कुरा उठाएका थिए । सो छलफलमा अधिकांश अर्थविदहरुले कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनीहरुले कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । कर्मचारीको क्रयशक्ति बढाउँदा बजार चलायमान बन्ने र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै २५ प्रतिशतसम्म तलब वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव अर्थविदहरुको थियो ।  गत बिहीबार नै अर्थमन्त्री वाग्लेले पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग गरेको छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले २० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनले कर्मचारीको सुविधा बढाएर अतिरिक्त कर्मचारीको संख्या कटौती गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए ।  निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ (१ख) अनुसार सरकारले प्रत्येक तीन वर्षमा तलब र सुविधा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, तलब भत्ता पुनरावलोकन गर्नुअघि एउटा स्थायी समिति हुन्छ । सो समितिले अध्ययन गरेर सिफारिस गरेपछि मात्रै अर्थमन्त्रीले तलब समायोजन गर्न पाउँछन् ।  सो समितिले प्रत्येक वर्षको उपभोक्ता मूल्यसूचीका आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी सरकारसमक्ष तलब पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या, र विगत तीन वर्षमा मूल्यसूचीको आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्ता समेतलाई आधार बनाई तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।  समितिको सिफारिसको आधारमा प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुने उपभोक्ता मूल्य सूचीको ७५ प्रतिशतसम्म रकम प्रत्येक वर्ष भत्ताको रुपमा निजामती कर्मचारीलाई प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ भने त्यसरी प्रदान गरिएको भत्ता रकम सुरु तलब स्केलको २५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी हुन गएको वर्षमा २५ प्रतिशत रकम तलबमान समायोजन गरी बाँकी रकम भत्ताको रुपमा प्रदान गनै सकिने उल्लेख छ । तर, यो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रबद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धतासहित ‘कर्णाली टुरिजम् मिट–२०२६’ सम्पन्न भएको छ । ‘प्रकृती र संस्कृतीको काखमा’ भन्ने नारासहित २०८३ जेठ ८ गते शुक्रबार सुरु भएको ‘कर्णाली टुरिजम् मिट–२०२६’ जेठ १० गते आइतबार सुर्खेतमा सम्पन्न भएको हो । नेपाल पर्यटन बोर्ड र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको आयोजना तथा होटल व्यवसायी महासंघ सुर्खेतको समन्वयमा भएको यस कार्यक्रममा भारतका विभिन्न सहरबाट करिब ५० जना पर्यटन व्यवसायी, पत्रकार, ब्लगरहरुको सहभागिता रहेको थियो । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य पदम विक्रम शाहीले सहभागीहरूले कर्णालीका ऐतिहासिक, धार्मिक र प्राकृतिक गन्तव्यहरुको अनुभव लिएको उल्लेख गर्दै यस कार्यक्रमले कर्णाली पर्यटन प्रवर्द्धनमा नयाँ ऊर्जा थपेको बताए । ‘कर्णाली धार्मिक रुपमा पवित्र भूमि हो,’ उनले भने, ‘यहाँ धार्मिक तथा आध्यात्मिक पर्यटन, आरोग्य पर्यटन, र प्रकृतिमा आधारित पर्यटनको अथाह सम्भावना छ । कर्णाली कैलाश मानसरोवरको प्रवेशद्वारसमेत हो । भारतको लखनउबाट केही घण्टामै गुराँसेको शीतलताको अनुभव लिन सकिन्छ, यहाँको मौसम र प्राकृतिक सौन्दर्य पर्यटकका लागि अद्वितीय अनुभव बन्न सक्छ ।’ भारतको ट्राभल ट्रेड वेलफेयर एसोसिएसनका अध्यक्ष राजेश सिन्हाले कर्णाली भ्रमणको अनुभव अविस्मरणीय रहेको बताए । उनले कर्णालीवासीको आतिथ्यता, स्थानीय संस्कृति र प्राकृतिक सौन्दर्यले आफूलाई प्रभावित बनाएको उल्लेख गरे । ‘हामीले यहाँ अत्यन्त आत्मीय स्वागत पाएका छौं,’ उनले भने, ‘कर्णाली अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा स्थापित हुनसक्ने ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । यसको प्रबद्र्धनमा हामीले भारतीय पर्यटकहरुलाई कर्णाली पु¥याउने विश्वास दिलाउन चाहन्छौं ।’ भारतबाट सहभागी पत्रकार बीएस परिहारले नेपाल र भारतबीचको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध पर्यटन विकासको बलियो आधार बन्न सक्ने बताए । उनले राम–सीता, गौतम बुद्ध र हिन्दू सभ्यतासँग जोडिएका धार्मिक सर्किटमार्फत दुई देशबीच पर्यटन सहकार्य अझ विस्तार गर्न सकिने धारणा राखे । ‘नेपाल शान्तिप्रिय राष्ट्र हो,’ उनले भने, ‘यहाँको मौसम, प्राकृतिक सौन्दर्य र सांस्कृतिक विविधता पर्यटनका लागि सबैभन्दा ठूलो आकर्षण हो । विशेषगरी कर्णालीमा रहेको असीमित प्राकृतिक सौन्दर्यले पर्यटकलाई नयाँ अनुभूति दिन्छ ।’ कर्णाली टुरिजम् मिट अन्तर्गत जेठ ९ गते शनिबार भारतीय पर्यटन व्यवसायी तथा सहभागीहरुलाई दैलेखका धार्मिक तथा ऐतिहासिक गन्तव्यहरुको परिचयात्मक भ्रमण गराइएको थियो । सहभागीहरुलाई हिन्दू धार्मिक मान्यता अनुसार भगवान शिवले सतीदेवीको मृत शरीर बोकेर हिँड्ने क्रममा सतिदेवीको नाभी पतन भएको नाभिस्थानमा र शिर पतन भएको शिरस्थानमा शिरस्थानको भ्रमण गराइएको थियो । जहाँ सहभागीहरुलाई अनवरतरुपमा बलिरहेको ज्वालाको अवलोकनसमेत गराइएको थियो । सहभागीहरुलाई शनिबार दैलेखमा रहेको दुल्लु नगरपालिकाका प्रमुख भरतप्रसाद रिजालले स्वागत गर्दै दैलेखको पर्यटकीय गन्तव्य समेटिएको पुस्तक हस्तान्तरण गरेका थिए । सहभागीहरुले दैलेखको धार्मिक महत्व, प्राकृतिक सुन्दरता र सांस्कृतिक मौलिकताले आफूहरुलाई आकर्षित गरेको बताएका थिए । गुराँसे क्षेत्रमा आयोजना गरिएको अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा सहभागीहरुले कर्णालीको मौसम, पहाडी भू–दृश्य र स्थानीय आतिथ्यलाई पर्यटनको मुख्य आकर्षणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।   समापन समारोहमा नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ अधिकृत सन्तोष विक्रम थापाले कर्णालीलाई केवल दुर्गम क्षेत्रका रूपमा नभई धार्मिक तथा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक र प्रकृतिमा आधारित पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विश्व सामु चिनाउने लक्ष्यसहित यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताएका छन् । सम्मेलन अवधिभर कर्णालीको मौलिक संस्कृति झल्काउने हुड्के नाच, देउडा तथा स्थानीय सांस्कृतिको प्रस्तुति  गरिएको थियो । साथै स्थानीय मौलिक परिकार र समुदायमा आधारित पर्यटन अभ्यासले भारतीय पर्यटन व्यवसायीहरूलाई विशेष रूपमा आकर्षित गरेको बोर्डका वरिष्ठ अधिकृत थापाले बताएका छन् । उनका अनुसार यस कार्यक्रमले नेपाल–भारत पर्यटन सहकार्य विस्तार, कर्णालीमा लगानी प्रवर्द्धन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग पहुँच विस्तार तथा कर्णालीका नयाँ गन्तव्यहरुको प्रचारप्रसारमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा करको दर परिवर्तनको चर्चा नभएपछि विद्युतीय कार (ईभी) सूस्त बनेको छ । अटो व्यवसायीहरूका अनुसार यसपालि कर परिवर्तनको चर्चा नभएपछि ईभी आयात सुस्त बनेको हो । गत वर्ष चालु आर्थिक वर्ष बजेट आउनुअघि नै कर बढ्ने चर्चाका कारण वैशाख महिनामा मात्रै ३ हजार युनिटभन्दा बढी ईभी कार आयात गरिएको थियो । ती कारहरू अझै पनि बजारमा पूर्ण रूपमा बिक्री हुन नसकेको उनीहरू बताउँछन् । यसवर्ष भने बजेट अगाडि करको दर परिवर्तन हुने हल्ला नभएपछि थप गाडीहरू आयात नगरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।  जसका कारण चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ईभीको आयात करिब १४ प्रतिशतले घटेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ९ हजार ८५७ युनिट ईभी कार आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा त्यो संख्या घटेर ८ हजार ६०७ युनिटमा सीमित भएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउन अब ५ दिनमात्र बाँकी छ । विगतका वर्षहरूमा बजेटअघि नै गाडी आयात बढाउने प्रवृत्ति रहे पनि यसपटक व्यवसायीहरूले ठूलो स्टक राख्न छाडेका छन् । उनीहरू आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटको पर्खाइमा छन् । अहिले व्यवसायीहरुमाझ गाडी कर नबढ्ने चर्चा छ ।  चालु आर्थिक वर्षको हालसमम्मा ५० किलोवाटसम्मका २ हजार ८४३ युनिट ईभी भित्रिएका छन् भने ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका ५ हजार २५ युनिट अर्थात् सबैभन्दा बढी ईभी भित्रिएका छन् ।  यस्तै, १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका ७२३ युनिट तथा २०१ किलोवाटभन्दा माथिका ९ युनिट ईभी नेपाल भित्रिएका छन् । यसबाहेक चालु आर्थिक वर्षमा ५० किलोवाट क्षमतासम्मका २ युनिट अनएसेम्बल (खुल्ला पार्टपूर्जाका रूपमा) विद्युतीय कार समेत आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा कुल २० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरका ईभी कार नेपाली बजारमा भित्रिएका छन् । यसबाट सरकारले १२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको जनाइएको छ ।  गाडीमा कर नबढ्नेमा व्यवसायी ढुक्क

काठमाडौं । खानी तथा खानीजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने २३ करोड ७७ लाख ८८ हजार बराबर ‘रोयल्टी तत्काल असुल गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । ‍महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म उत्खननबापतको रोयल्टी नबुझाएको र अनुमति पाएकोभन्दा बढी परिमाण उत्खनन गरेको पाइएको छ ।  साधारण ढुंगाको रोयल्टी दर प्रतिघनमिटर रु २५ तथा नियमबमोजिम ३० प्रतिशत जरिवाना र १० प्रतिशत स्थानीय विकास शुल्कसमेतको रकम असुल गर्न भनिएको छ। खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावलीअनुसार, खानीबाट निकालिएको खनिज पदार्थको परिमाणका आधारमा रोयल्टी रकम प्रत्येक महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अनुमति पाएका खानीहरूबाट १ अर्ब ५९ करोड ४५ लाख आठ हजार रोयल्टी संकलन भएको छ । तोकएको समयमा रोयल्टी नबुझाएको खण्डमा ३० प्रतिशतसम्म जरिवाना रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विभागका अनुसार तीन वटा कम्पनीले १० प्रतिशत स्थानीय शुल्कसमेत गरी ४ करोड ९९ लाख ५४ हजार दाखिला गर्नुपर्ने देखिएको छ । सो रकम असुल गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ । खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न अनुमति प्राप्त व्यक्ति, फर्म तथा उद्योगले सम्झौतामा तोकिएको परिमाण मात्र उत्खनन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सो अनुरुप नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभागले उत्खननकर्ताले बुझाएको परिमाणका आधारमा रोयल्टी लिने गरेकाले खनिज पदार्थको हिसाबकिताब तोकिएको ढाँचामा राख्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाएको छ । उत्खनन अनुमति र माइनिङ स्किमभन्दा बढी उत्खनन गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ । खनिज कोष स्थापना गर्ने, भौगर्भिक सूचनाको नक्साङ्कन गर्ने, सबै खनिज स्रोतको डेटाबेस तयार गर्नेलगायतका नीति कार्यान्वयन नभएको भन्दै तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिएको छ । 

काठमाडौं । चीनको ग्वाङ्झाउमा नेपाललाई ‘मोस्ट चार्मिङ टुरिज्म डेस्टिनेसन’ अर्थात् ‘सबैभन्दा आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य’को सम्मान प्रदान गरिएको छ ।  चीनको ग्वाङ्झाउमा यही मे २१ देखि २३ सम्म आयोजित ग्वाङ्झाउ अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन मेलामा नेपाललाई सो सम्मान प्रदान गरिएको हो । नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य, आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक विविधता तथा साहसिक पर्यटनको आकर्षणका आधारमा नेपाललाई उक्त सम्मान प्रदान गरिएको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले तीनदिने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन मेलामा ‘नेपालः अ लाइफटाइम एक्सपेरियन्स’ अर्थात् ‘नेपालः जीवनभरको अनुभव’ भन्ने नारासहित नेपालको सहभागिता समन्वय गरेको थियो ।  मेलामा नेपालले सांस्कृतिक, धार्मिक, साहसिक, आउटडोर तथा लक्जरी पर्यटनका विविध सम्भावनाबारे अन्तर्राष्ट्रिय आगन्तुक तथा ट्राभल ट्रेड व्यवसायीलाई जानकारी गराएको थियो । चीनको ग्वाङ्झाउ सहर हङकङ तथा ग्रेटर वे एरिया नजिकको प्रमुख व्यापारिक तथा पर्यटन केन्द्र भएकाले नेपाली पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि महत्त्वपूर्ण बजारका रूपमा हेरिएको छ ।  विशेषगरी वेलनेस, धार्मिक, सांस्कृतिक र लक्जरी पर्यटनका क्षेत्रमा चिनियाँ पर्यटक आकर्षित गर्ने सम्भावना उच्च रहेको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ । मेलाको उद्घाटन दिन २१ मे मा नेपाली सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुति तथा गन्तव्य नेपालसम्बन्धी विशेष प्रस्तुति आयोजना गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा नेपाली कला, संस्कृति र पर्यटन सम्पदाबारे चिनियाँ आगन्तुक तथा पर्यटन व्यवसायीलाई जानकारी गराइएको थियो । उद्घाटन सत्रमा नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ प्रबन्धक विमल कँडेलले नेपालको पर्यटन सम्भावना, गन्तव्य र प्रवद्र्धन रणनीतिबारे ‘कन्ट्री प्रेजेन्टेसन’ दिएका थिए । उनले नेपालको पर्यटन बजार विस्तार रणनीतिबारे आयोजित प्यानल छलफलमा सहभागिता जनाएका थिए । उक्त मेलामा नेपालका आठ पर्यटन व्यवसायी कम्पनी सहभागी भएका थिए । सहभागी कम्पनीले ट्रेकिङ, भ्रमण, होटल तथा आतिथ्य सेवासम्बन्धी प्याकेजहरूबारे चिनियाँ तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायीलाई जानकारी गराएका थिए । हाल नेपाल वायुसेवा निगम र चाइना साउदर्न एयरलाइन्सले काठमाडौं–ग्वाङ्झाउ सिधा उडान सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसले नेपाल र चीनबीचको पर्यटन पहुँच विस्तार हुनाका साथै चिनियाँ पर्यटक आगमन बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास नेपाल पर्यटन बोर्डले लिएको छ । 

बागमती । हेटौँडा–काठमाडौं जोड्ने कान्तिलोकपथ सडकअन्तर्गत मकवानपुरको मकवानपुरगढी–२ सिखरकटेरीमा आज दिउँसो बसले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।       काठमाडौंबाट वीरगञ्जतर्फ आउँदै गरेको बा.प्र.०१–००६ ख ९६११ नम्बरको बसले घुम्तीमा विपरीत दिशातर्फ जाँदै गरेको ना.५९ प ३३४५ नम्बरको स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा स्कुटर चालक स्थानीय ५५ वर्षीय दोर्जेरत्न योञ्जनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक पुष्कर बोगटीले जानकारी दिए ।      दुर्घटनामा गम्भीर घाइते योञ्जनलाई उपचारका लागि हेटौँडास्थित सिएमसी चुरेहिल अस्पतालमा ल्याएकामा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक बोगटीले बताए । स्कुटरलाई ठक्कर दिने बस र बसका चालक काभ्रेको चौंरीदेउराली गाउँपालिका–२ निवासी ४१ वर्षीय शिवबहादुर चौलागाईंलाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ । 

जुम्ला । स्वास्थ्य बीमा नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या पछिल्लो समयमा घट्दै क्रममा रहेको छ । जिल्लास्थित स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सम्पर्क कार्यालयका दर्ता अधिकारी तीर्थराज जोशीका अनुसार यहाँका करिब एक लाख तीन हजार जना नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् ।      सक्रिय बीमा सङ्ख्या ४४ हजार ४७९ जना रहेका छन् । करिब ५६ हजारले बीमाको नवीकरण नगरेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सम्पर्क कार्यालयका दर्ता अधिकारी जोशीले बताए । जिल्लाका १४ हजार ८८५ घरपरिवार बीमामा आबद्ध भएका छन् । ज्येष्ठ नागरिक तीन हजार ९२३, अति अशक्त अपाङ्गगता ९८ र महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविका ३०६ जनाको परिवार स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएको स्वास्थ्य बीमा सम्पर्क कार्यालयका दर्ता अधिकारी जोशीको भनाइ छ ।      अति गरिब घरपरिवारका करिब १७ हजार ३१२ जनाले नवीकरण नगर्दा सङ्ख्या बढेको तथ्याङ्क देखाउन छ । अति गरिब घरपरिवारको निःशुल्क बीमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था सरकारले बन्द गरेपछि जिल्लामा नवीकरण नगर्नेको सङ्ख्या बढेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड कार्यालयका दर्ता अधिकारी जोशीले जानकारी दिए ।  सरकारले अपाङ्गता भएका, अशक्त, कुष्ठरोगी, एचआइभी सङ्क्रमित, ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क बीमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्यको हकमा शुल्क लिएर रु एक लाख बराबरको स्वास्थ्य बीमा गर्ने गरिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड कार्यालयले जनाएको छ ।       बीमाको जथाभावी प्रयोगले अहिले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको केन्द्रीय कार्यालयले सहभुक्तानीको व्यवस्थासमेत गरेको छ । बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक वडामा रहेका दर्ता सहयोगीलाई घरदैलोमा नै पठाएर नागरिकलाई बीमामा सहभागी गराउने अभियानमा रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड कार्यालयले जनाएको छ ।      नवीकरण घट्नुको मुख्य कारण सेवाको गुणस्तर तोकिएका अस्पतालमा औषधि सहज नपाइने र लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता, ढिलाइ र अस्पतालहरूले बीमित बिरामीको रकम भुक्तानी नपाएको गुनासो जस्ता कार्यले आम नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाप्रति जनविश्वास घटेको यहाँका स्थानीयवासी बताउँछन् । जिल्लामा विसं २०७४ सालदेखि स्वास्थ्य बीमाको सेवा विस्तार भएको हो । रासस

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त समयमा काममा लगाउँदा अतिरिक्ति सेवा सुविधा दिनुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गर्दै कार्यालय समयका अतिरिक्त काममा खटाउँदा प्रचलित व्यवस्था बमोजिम अतिरिक्ति पारिश्रमिक दिन भनिएको हो । ‘कार्यालय समयका अतिरिक्त समयमा काममा खटाउँदा प्रचलित व्यवस्था बमोजिम अतिरिक्त पारिश्रमिक प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ ।  साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना कर्मचारीलाई कार्यालय समयका अतिरिक्त समयमा काम गर्न बाध्य पार्न नपाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना कर्मचारीलाई प्रचलित कानून तथा राष्ट्र बैंकको निर्देशन नं. १४ को बुँदा नं. ३. बमोजिम हुने गरी काममा लगाउनु पर्नेछ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका नागरिक र साक्षरता नभएका व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकता दिई सहज रूपले बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।  ‘ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग र साक्षर नभएका व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकता दिई सहज रुपले बैंकिङ्ग सुविधा उपलब्ध गराउन संस्थाले त्यस्ता ग्राहकहरूका लागि विशेष काउण्टर तोकी सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा उल्लेख छ ।  बैंक वित्तीय संस्थाले एकापसमा सहकार्य गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक शाखा अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्ने र त्यस प्रकारका शाखाको विवरण आफ्नो वेबसाइटमा राख्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘एटिएमलाउञ्ज’ भएका स्थानमा ब्रेललिपिका सङ्केत तथा ध्वनि सहयोगसहितका कम्तीमा एक अपाङ्गमैत्री एटिएम राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तो विवरण पनि आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।  राष्ट्र बैंकका अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिले एटिएम, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङलगायत वित्तीय सेवा व्यक्ति स्वयंले उक्त सेवा उपयोग गर्नसक्ने स्वघोषणा गरेको खण्डमा इजाजतप्राप्त संस्थाले त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । आफ्नो वेबसाइट तथा मोबाइल बैंकिङ एप दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता  भएका व्यक्तिलेसमेत प्रयोग गर्न सकिने गरी विकास गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, क्रेडिट र डेबिट कार्डमा दृष्टिविहीनमैत्री प्रविधिसमेत जडान भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौं । चितवन र नवलपुर हुँदै बग्ने गहिरो नदी नारायणीमा चलिरहेको डुङ्गा शुक्रबार साँझ अचानक पल्टियो । सशस्त्र प्रहरी बलको सुरक्षाकर्मी सवार भएको र्‍याफ्टिङ डुङ्गा नारायणी नदीमा एक्कासि पल्टिएपछि मान्छे उद्धारका गुहार माग्दै थिए । नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्तापूर्व)को गैँडाकोट स्थित नारायणी नदीमा जब यो दृश्य देखियो तब मान्छे नदी किनारमा जम्मा हुन थाले । नारायणी नदीमा भएको यो घटना कुनै भवितव्य दुर्घटना नभइ विपद् प्रतिकार्य अभ्यासका लागि सुरक्षाकर्मी आफैले गराएको कृत्रिम अभ्यासको घटना हो । नवलपुरमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर ३१ गुल्म हेडक्वार्टरले जिल्लाको कावासोतीमा रहेका सरोकारवालालाई ‘समुदायमा आधारित विपद् प्रतिकार्य तथा खोज उद्धार’सम्बन्धी दिएको प्रशिक्षणमा सुरक्षाकर्मीले डुङ्गा पल्टाएका हुन् । डुङ्गा पल्टिएपछि पल्टिएको डुङ्गालाई कसरी सुल्टो बनाएर ज्यान जोगाउने भन्ने विषयमा नदीमा नै सुरक्षाकर्मीले अभ्यास गरेर देखाएका थिए । योसँगै उनीहरुले नदीमा कसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्ने विषयमा घरेलु सामग्रीले तयार पारिएका जीवन सुरक्षित पार्ने विधिसमेत प्रदर्शनी गरेका थिए । तालिमका क्रममा सुरक्षाकर्मीले घर वरिपरि फालिएका विभिन्न सामग्रीलाई सङ्कलन गर्दै बाढी तथा डुबान क्षेत्रबाट सुरक्षित स्थानमा जान मिल्ने उपकरणको तयारीबारे समुदायलाई जानकारी दिएका थिए । तालिमका प्रमुख प्रशिक्षक सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर ३१ गुल्म हेडक्वार्टर नवलपुरका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक रामचन्द्र खड्काले खोलामा कसरी उद्धार गर्ने, कसरी सुरक्षित रहने तथा घरेलु उपकरण प्रयोग गरेर कसरी खोलामा डुब्नबाट जोगिन सकिन्छ भन्नेबारे प्रशिक्षण दिएका थिए । खड्काले प्लाष्टिकका बोतल, जर्किन, सवारीसाधनको ट्युब, केराको थम्बा (बोट), सुकेको बाँसको सामग्री लगायतबाट नदीमा तैरिने सामग्री निर्माण गरी बाढी तथा डुबानजन्य विपद्बाट जोगिने उपायबारे समुदायलाई जानकारी गराएका थिए । उनले नदीजन्य विपद्मा परेका समुदायका उद्धारका लागि र्याफ्टिङ डुङ्गा लैजाँदा त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने र कसरी मानिसलाई उद्धार गर्ने भन्नेबारे सहभागीलाई जानकारी गराएका थिए । कारितास नेपालको आयोजनामा बिहीबारदेखि सुरु भएको उक्त प्रशिक्षणमा कावासोती नगरपालिकाका ३० जना सरोकारवालाको सहभागिता रहेको संस्थाका वरिष्ठ जिल्ला अधिकृत सुजन गौलीले जानकारी दिए । चार दिनसम्म सञ्चालन हुने तालिममा कावासोती नगरपालिकाको वडा नम्बर १ देखि १७ सम्मका विपद् व्यवस्थापन समितिका सदय तथा सामुदायिक वन, विद्यालय, युवा क्लब, स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक प्रहरी र नगरप्रहरीको सहभागिता रहेको गौलीले बताए । प्रशिक्षणका क्रममा सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले सहभागीलाई एलपी ग्यासको सिलिण्डरमा आगलागी भएमा नियन्त्रण लिने उपाय, दुर्घटनामा घाइतेको उद्धार तथा नदीमा हुने विपद्मा उद्धारका अभ्यास गराइने उनले बताए । तालिममा सहभागी प्रशिक्षणपश्चात समुदायमा फर्किएर विपद्को समयमा खोज तथा उद्धारको काममा खटिने गौलीको भनाइ छ । सशस्त्र प्रहरी बलले विभिन्न सङ्घसंस्थासँगको सहकार्यमा समुदायमा रहेका व्यक्तिलाई विपद् प्रतिकार्य अभ्यास गराउँदै आएको सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर ३१ गुल्म हेडक्वार्टर नवलपुरका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक लक्ष्मण बरालले बताए । नवलपुरका धेरै पालिका मनसुनजन्य विपद्को जोखिममा रहेका भन्दै समुदायका हरेक व्यक्तिलाई यस प्रकारको तालीम आवश्यक रहेको बताए ।

काठमाडौं ।  प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मासमक्ष नेपाल बार एशोसियशनले ३९ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ ।  बारका अध्यक्ष प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रसहित टोलीले शुक्रबार (आज) प्रधान न्यायाधीश डा. शर्मासमक्ष अदालतमा बाह्य हस्तक्षेप हुन नदिन आग्रह गरेको हो ।  भेटमा बारका अध्यक्ष तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले अदालत सुधारका लागि बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गरेको छ ।  बारले दर्ता हुन आएका निवेदनहरू सोही दिन वा भोलिपल्टसम्ममा दर्ता वा दरपिठ अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन बारले माग गरेको छ ।  ध्यानाकर्षण पत्रमा दरपिठ भएको निवेदन उपर सात दिनभित्रमा सुनुवाइको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।  

काठमाडौं । सत्तारूढ दल राष्ट्रिष्य स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन आदेश दिएको छ ।  अदालतले शुक्रबार सरकारी पक्षको निवेदन स्वीकार गर्दै यस्तो अनुमति दिएको हो । जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेलवासेको इजलासले सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले दर्ता गरेको निवेदन स्वीकृत गरेसँगै अब लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामात्रै कायम रहने भएको छ । अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालका अनुसार सरकारी पक्षले अनुसन्धान र उपलब्ध प्रमाणको पुनरावलोकनपछि ती दुई अभियोग हटाउन औपचारिक निवेदन दिएको थियो । यो निर्णयसँगै सभापति लामिछानेले ठूलो कानुनी राहत पाएका छन् । यसअघि सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा उनीसहित विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।  सरकारी पक्षले सहकारीको रकम विभिन्न कम्पनी र व्यक्तिमार्फत परिचालन गरिएको दाबी गरेको थियो । २०१ कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका लामिछानेलाई त्यसपछि कास्की लगेर अनुसन्धान गरिएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा अदालतले पटक–पटक म्याद थप गर्दै हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो । पछि कास्की जिल्ला अदालतले उनलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि उनी २०१ पुस २५ गते छुटेका थिए। धरौटी आदेशप्रति सरकारी पक्ष र लामिछाने पक्ष दुवैले असन्तुष्टि जनाउँदै उच्च अदालतसम्म पुगेका थिए । सरकारी वकिल कार्यालयले धरौटी रकम न्यून भएको दाबी गरेको थियो भने लामिछाने पक्षले आफू निर्दोष रहेको जिकिर गर्दै पुनरावेदन गरेको थियो । अन्तरिम सरकार गठनपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले देशभर दर्ता भएका सहकारी प्रकरणहरूको कानुनी समीक्षा थालेको थियो । सो क्रममा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग पुष्टि हुने पर्याप्त आधार र प्रमाण नदेखिएको निष्कर्ष निकालिएको बताइएको छ । त्यसपछि सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई अभियोग संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको थियो । कास्की जिल्ला अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै लामिछानेमाथिको कानुनी दबाब केही कम भएको देखिए पनि सहकारी ठगी मुद्दाको अन्तिम फैसला भने अझै हुन बाँकी छ ।

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त घोषित गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका १३७ जना ऋणीको नामावली सार्वजनिक गरेको छ । समितिले गत वैशाख २३ गते बसेको बैठकको निर्णयअनुसार ऋणीहरूको विवरण सार्वजनिक गरिएको जनाएको हो । यसअघि नेपाल सरकारले २०८० चैत १३ गते गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको थियो । समितिका अनुसार संस्थाबाट लिएको कर्जा हालसम्म नतिर्ने ऋणीहरूको उपलब्ध विवरणका आधारमा नामावली सार्वजनिक गरिएको हो । सार्वजनिक सूचीमा विभिन्न व्यवसायी, सहकारीसँग आबद्ध व्यक्ति तथा प्रभावशाली व्यक्तिहरू समेत समावेश रहेको जनाइएको छ । समितिले ऋण चुक्ता गरिसकेका तर नामावलीमा नाम परेका व्यक्तिलाई प्रमाणसहित समितिको कार्यालयमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ । साथै, हालसम्म कर्जा भुक्तानी नगरेका ऋणीहरूलाई तत्काल सम्पर्कमा आई ऋण चुक्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ । समितिले तोकिएको समयभित्र ऋण भुक्तानी नगरे प्रचलित कानुनअनुसार असुली तथा अन्य कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिएको छ ।